निर्णय नं. ९१२६ - लागु औषध खैरो हेरोइन

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश प्रा.डा. श्री भरतबहादुर कार्की

फैसला मिति : २०७०।९।१६।३

०६६–CR–०६४३

 

मुद्दा  :- लागु औषध खैरो हेरोइन ।

 

पुनरावेदक/प्रतिवादी : भक्तपुर जिल्ला, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं. ११ घर भै हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवल, काठमाडौंमा थुनामा रहेकी बिमला कर्माचार्य

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/वादी : प्रहरी प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

 

०६७–CR–०२१९

पुनरावेदक/प्रतिवादी : कपिलवस्तु जिल्ला, कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नं. ३ तौलिहवा घरभै हाल केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवल, काठमाडौंमा थुनामा रहेका शैलेस खड्का

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/वादी : प्रहरी प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता लव मैनाली र विद्वान   अधिवक्ता निर्मला शाक्य

 

• हेरोइन अफिमबाट बन्ने कडा र घातक लागु औषध भएको र लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ३(क) को खण्ड (६क) ले अफिम तथा कोकाको सारतत्व, मिश्रण वा लवणसमेत मिलाई तयार गरिने कुनै पदार्थ लाई लागु औषधको परिभाषाभित्र समेटेको देखिँदा हेरोइन लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ३(क) ले परिभाषित गरेको लागु औषधभित्र पर्ने भन्ने स्पष्ट हुन आउने ।

(प्रकरण नं. ५)

• लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ३(क) को खण्ड (६क) मा भएको व्यवस्थालाई निस्तेज पार्ने गरी नेपाल सरकारले प्रकाशित गरेको सूचनामा “हेरोइन” परेको भनी दफा २३क मा भएको व्यवस्था अनुसार औषधि ऐन, २०३५ बमोजिम कारवाही र सजाय गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ७)

 

• लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ विशेष ऐन भएकोले सो ऐनअन्तर्गतको कसूरको सम्बन्धमा खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्का तयार गर्दा लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ८ ले तोकेबमोजिमको कार्यविधि नै अपनाउनुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

• कानूनले सम्भव भएसम्म मात्र स्थानीय प्रतिनिधिलाई साक्षी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको र दिनको १७:०० बजेको समयमा नगरपालिका वा गाउँ विकास समिति वा सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधि उपलब्ध हुन सम्भव नहुने भएकोले स्थानीय निकायका प्रतिनिधि रोहबरमा नराखेको कारणले बरामदी मुचुल्का बेरीतको छ भन्ने पुनरावेदन जिकीरसँग सहमत हुन नसकिने ।

(प्रकरण नं. १३)

• प्रहरीले आफूलाई डर, त्रास देखाई वा धम्की दिई बयान गराएको वा आफू अचेत भएको कारणले प्रहरीमा कसूर स्वीकार गर्नुपरेको कुराको जिकीर लिई प्रमाणितसमेत गर्न सक्नुपर्ने ।
• आफूलाई बयान गर्न बाध्य पारिएको, धम्की दिईएको वा अन्य के कस्तो कारणले आरोपित कसूर स्वीकार गर्नुपरेको भन्ने कुरा भन्न नसकेको स्थितिमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९(१) बमोजिम निजले अनुसन्धानको क्रममा व्यक्त गरेको भनाइलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने भई अदालतमा गरेको सो स्वीकारोक्तिलाई निजका विरूद्ध प्रमाणमा लिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं. १६)

 

प्रत्यर्थी/वादीका तर्फबाट :  

अवलम्बित नजीर : नेकाप २०५६ भाद्र, नि.नं. ६७२२, पृ.३६८

सम्बद्ध कानून :

 

• लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को खण्ड (च), दफा १४(१)

 

सुरू तहमा फैसला गर्ने  :-

मा.जि.न्या. श्री लेखनाथ घिमिरे

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :-

मा.न्या. श्री माधवप्रसाद चालिसे

मा.न्या. श्री विश्‍वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

फैसला

न्या. रामकुमार प्रसाद शाह : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को ९(१)बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार रहेको छ :-

कपिलवस्तुतिर घर भएका शैलेस खड्का र भक्तपुरतिर घर भएकी बिमला कर्माचार्यसमेतलाई बा.११प. ७८२५ नं. को मोटरसाइकल चढी शंकास्पद अवस्थामा आईरहेको अवस्थामा काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३५ जडीबुटी चोकमा फेला पारी निजहरूलाई रोकी निजहरू दुबै जनाको शरीर एवं निजहरूले चढी आएको मोटरसाइकलसमेत खानतलासी गर्दा शैलेस खड्काको साथबाट ४० ग्राम र बिमला कर्माचार्यको साथबाट ५२ ग्राम लागु औषध खैरो हेरोइन, नेपाली रूपैयाँ ४५,०००। र भारतीय रूपैयाँ १७५०। समेत फेला पारी सो फेला पारेको हेरोइन, पैसा र निजहरूले चढी आएको मोटरसाइकलसमेत बरामद गरी सो बरामद भएको लागु औषधसहित शैलेस खड्का र बिमला कर्माचार्यसमेतका जना २ पक्राउमा परेको ठीक साँचो हो भन्नेसमेत व्यहोराको बरामदी मुचुल्का।

कपिलवस्तुतिर घर भएका शैलेस खड्का र भक्तपुरतिर घर भएकी बिमला कर्माचार्यसमेतले अवैध लागु औषध हेरोइन संकलन गरी ल्याई काठमाडौँमा बिक्री वितरणसमेतको कारोबार गर्दछन् भन्ने सुराकअनुसार शैलेस खड्का र बिमला कर्माचार्यलाई शंकास्पद अवस्थामा काठमाडौ जिल्ला, काठमाडौ महानगरपालिका वडा नं. ३५ जडीबुटी चोकनजिक बा.११प. ७८२५ नं. को मोटरसाइकलमा चढी आईरहेको अवस्थामा फेला पारी निजहरूको शरीर एवं निजहरूले चढी आएको मोटरसाइकलसमेत खानतलासी गर्दा शैलेस खड्काको साथबाट ४० ग्राम र बिमला कर्माचार्यको साथबाट ५२ ग्राम लागु औषध खैरो हेरोइन, नगद नेपाली रूपैयाँ ४५,०००।, भारतीय रूपैयाँ १७५०। फेला परेकोले बरामद गरी सो बरामद भएको लागु औषधसहित दाखिला गर्न ल्याएका छौँ, कानूनबमोजिम कारवाही गरी पाऊँ भन्ने व्यहोराको प्रहरी प्रतिवेदन।

प्रतिवादी शैलेस खड्का र बिमला कर्माचार्यसमेतको साथबाट क्रमशः बरामद भै आएको अवैध लागु औषध खैरो हेरोइन ४० ग्राम र ५२ ग्राममध्येबाट कानूनबमोजिम छुट्टाछुट्टै नमूना निकाल्नुपर्ने भएकोले सो नमूना निकाल्नको लागि प्रतिनिधि खटाई दिन हुन अनुरोध भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिनिधिलाई लेखिएको पत्र।

प्रतिवादी शैलेस खड्का र बिमला कर्माचार्यसमेतको साथबाट बरामद भै आएको अवैध लागु औषध खैरो हेरोइन क्रमशः ४० ग्राम र ५२ ग्राममध्येबाट कानूनबमोजिम छुट्टाछुट्टै तीन ठाउँमा तीन-तीन ग्रामका दरले नमूना निकाली सीलबन्दी गरिएको ठीक साँचो हो भन्ने व्यहोराको नमूना निकालिएको मुचुल्का।

४० ग्राम र ५२ ग्राममध्येबाट कानूनबमोजिम निकालिएको तीन-तीन ग्राम सीलबन्दी नमूना जाँच परीक्षणको लागि यसै पत्रसाथ पठाईएको छ, प्राप्त भएपछि सो नमूना लागु औषध खैरो हेरोइन हो होइन जाँच परीक्षण गरी पठाउनु हुन अनुरोध भन्नेसमेत व्यहोराको विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई लेखिएको पत्र।

म लागु औषध सेवन गर्ने व्यक्ति हुँ। मसँगै पक्राउमा परेकी बिमला कर्माचार्यसमेत साथै रहेको अवस्थामा हाम्रो साथबाट लागु औषध हेरोइन बरामद भएको हो। सो बरामद भै आएको लागु औषध हेरोइन केही सेवन गर्न र केही बिक्री गर्न लिई हिंडेको हुँ। बिक्री गरी आएको नाफाले लागु औषध खरीद गरी सेवन गर्नका लागि साथमा लिई हिँडेको अवस्थामा पक्राउ परेको हुँ भन्नेसमेत व्यहोराको शैलेस खड्काले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान कागज।

म र सँगै पक्राउमा परेका शैलेस खड्कासमेत साथै रहेको अवस्थामा मबाट बरामद भएको ५२ ग्राम र शैलेस खड्काको साथबाट बरामद भएको ४० ग्राम गरी जम्मा ९२ ग्राम लागु औषध हेरोइनमध्ये मेरा साथबाट बरामद भएको ५२ ग्राम हेरोइन ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ सात दोबाटोतिर बस्ने हरि श्रेष्ठ भन्ने व्यक्तिबाट खरीद गरी ल्याएको हो। मसँगै पक्राउमा परेका शैलेस खड्काले के कहाँबाट खरीद गरे मलाई थाहा भएन। मेरो साथबाट बरामद भएको लागु औषध हेरोइन काठमाडौँ एरियामा भेट हुने दुर्व्यसनीहरूलाई बिक्री गर्न भनी साथमा बोकी हिंडेको अवस्थामा पक्राउ परेकी हुँ। मेरो साथबाट बरामद भएको भारतीय रूपैयाँ १७५०। र नेपाली रूपैयाँ ४५,०००। मध्ये नेपाली रूपैयाँ ३०,०००। मसमेत सदस्य रहेको स्थानीय आमा समूहबाट ऋण लिएको रकम हो । बाँकी रकम भने लागु औषध बिक्री गरी आर्जित रकम हो भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी बिमला कर्माचार्यले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान कागज।

प्रतिवादी शैलेस खड्काको पोलमा परेका लागु औषध बिक्रीका लागि दिने भनिएका प्रष्ट वतन नखुलेका भक्तपुरतिर बस्ने भनिएका धिरज श्रेष्ठ र प्रतिवादी बिमला खड्काको पोलबाट खुलेका हरि श्रेष्ठसमेतका व्यक्तिहरू बस्ने सम्भावित एरियाहरूमा खोज तलास गरी गराई फेला परेमा पक्राउ गरी दाखिला गर्न हुन अनुरोध भन्नेसमेत व्यहोराको मानिस पक्राउ गर्नको लागि खटाई पठाईएको पत्र।

कानूनबमोजिम नमूना निकाली बाँकी रहेको लागु औषध कानूनबमोजिम जलाई नष्ट गर्नुपर्ने भएकोले सो लागु औषध नष्ट गर्नको लागि एक-एक जना प्रतिनिधि खटाई पठाई दिनु हुन अनुरोध भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिनिधिलाई लेखिएको पत्र।

प्रतिवादी शैलेस खड्का र बिमला कर्माचार्यको साथबाट बरामद भै आएको क्रमशः ४० ग्राम र ५२ ग्राममध्येबाट छुट्टाछुट्टै ३-३ ग्राम नमूना निकाली बाँकी रहेको लागु औषध कानूनबमोजिम जलाई नष्ट गरिएको ठीक साँचो हो भन्नेसमेत व्यहोराको लागु औषध जलाई नष्ट गरिएको मुचुल्का।

प्रतिवादी शैलेस खड्का र बिमला कर्माचार्यसमेतको साथबाट बरामद भै आएको क्रमश: ४० ग्राम र ५२ ग्राममध्येबाट कानूनबमोजिम निकालिएको नमूना जाँच परीक्षण गर्दा सो नमूनामा लागु औषध हेरोइन (डाईएसीटाईल मर्फिन) पाइयो भन्नेसमेत व्यहोराको विधि विज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदन।

प्रतिवादी शैलेस खड्काले पोल गरेको धिरज श्रेष्ठ र बिमला कर्माचार्यले पोल गरेका हरि खड्कालाई सम्भावित एरियाहरूमा खोजतलास गर्दा गराउँदा फेला पार्न नसकिएको भन्नेसमेत व्यहोराको मानिस फेला नपरेको प्रतिवेदन।

प्रतिवादीहरू शैलेस खड्का र बिमला कर्माचार्यले लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को (घ) र (च)बमोजिमको कसूर अपराध गरेको हुँदा निज प्रतिवादीहरूलाई ऐ. ऐनको दफा १४ (१) (छ) (२) बमोजिम सजाय हुनका साथै प्रतिवादी बिमला कर्माचार्यको साथबाट बरामद भएको नेपाली नगद रू.४५,०००। र भारतीय नगद रू.१७५०। समेत सोही ऐनको दफा १८ क बमोजिम र उक्त वारदातमा प्रतिवादीहरूले प्रयोग गरेको बा.११प. ७८२५ को मोटरसाइकलसमेत दफा १८बमोजिम जफत गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको अभियोगपत्र।

बरामदी मुचुल्कामा भएको सही मेरो हो, व्यहोरा झूट्ठा हो। मेरो साथबाट ४० ग्राम लागु औषध खैरो हेरोइन बरामद भएको होइन। बरामदी मुचुल्कामा उल्लेखित बा.११प. ७८२५ नं.को मोटरसाइकल मेरो घरबाट बरामद भएको हो । सो मोटरसाइकल मेरो होइन, मेरो साथी सरोज भन्नेको हो, मलाई चलाउन दिएको थियो। मलाई र अर्का प्रतिवादी बिमला कर्माचार्यलाई मोटरसाइकल चढी आउँदै गर्दा एकै ठाउँबाट पक्राउ गरेको होइन। मलाई मेरै घरबाट पक्राउ गरेको हो। मबाट मेरो साथीको मोटरसाइकल र मोटोरोला सिमसहितको एक थान मोबाइल मात्र बरामद भएको हो। यो बाहेक केही बरामद भएको छैन। बरामदी मुचुल्का र प्रहरी प्रतिवेदन झूट्ठा हुँदा सजाय हुनुपर्ने होइन भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी शैलेस खड्काले अदालतमा गरेको बयान।

मलाई मेरो घरबाटै मिति २०६४।६।२५ गते बिहान पक्राउ गरेको हो। प्रतिवादी शैलेस खड्कालाई चिनेको छैन। निजलाई कहाँबाट पक्राउ गरे मलाई थाहा छैन। बरामदी मुचुल्कामा भएको सही ल्याप्चे मेरो हो, व्यहोरा झूट्ठा हो। मेरो साथबाट ५२ ग्राम लागु औषध खैरो हेरोइन बरामद भएको होइन। बरामदी मुचुल्कामा उल्लेखित पैसा चाहीँ मेरो घरबाट प्रहरीले बरामद गरेको हो। मलाई र अर्का प्रतिवादी शैलेस खड्कालाई मोटरसाइकल चढी आउँदै गर्दा एकै ठाउँबाट पक्राउ गरेको होइन। बरामदी मुचुल्का र प्रहरी प्रतिवेदन झूट्ठा हुँदा सजाय हुनुपर्ने होइन भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी बिमला कर्माचार्यले अदालतमा गरेको बयान।

शैलेस खड्का लागु औषध खरीद बिक्री गर्ने व्यक्ति नभई लागु औषध सेवन गर्ने व्यक्ति भएकोले मेरो द-रिकभरिङ्ग ग्रुपमा लागु औषध उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्रमा जाँच गर्न आई मिति २०६४।६।१५ गते मेरो केन्द्रमा उपचारको लागि भर्ना भएका थिए। पछि निज लागु औषध मुद्दामा पक्राउ परेको कुरा निजको बुबाले भनेर थाहा पाएको हुँ भन्ने व्यहोराको प्रतविादी शैलेस खड्काको साक्षी स्वीस राजभण्डारीले अदालतमा गरेको बकपत्र।

शैलेस खड्का लागु औषध खरीद बिक्री गर्ने व्यक्ति नभई लागु औषध सेवन गर्ने व्यक्ति भएकोले उपचारको लागि द–रिकभरिङ्ग ग्रुपमा उपचार गर्ने गरेको मलाई थाहा छ भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी शैलेस खड्काका साक्षी प्रेमकुमार लिम्बु र श्रृजना कोइराला सुवेदीले अदालतमा गरेको बकपत्र।

बिमला कर्माचार्य लागु औषध खरीद बिक्री तथा सेवन केही पनि गर्ने व्यक्ति होइनन् भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी बिमला कर्माचार्यको साक्षी श्याम ढल्के भन्ने श्यामकृष्ण श्रेष्ठ र हरिकृष्ण बाँडेले अदालतमा गरेको बकपत्र।

प्रतिवेदक प्रहरी नायब निरीक्षक कृष्ण मानन्धर, प्रहरी जवान निरकुमारी राई, प्रहरी हवल्दार मोहनचन्द्र गिरी, बरामदी मुचुल्काको रोहबरमा बस्ने प्रहरी सहायक निरीक्षक किशोरकुमार खरेल, प्रहरी नायब निरीक्षक बाबुकाजी गिरीसमेतले बरामदी मुचुल्कालाई समर्थन हुने गरी अदालतमा गरेको बकपत्र।

विशेषज्ञ वीरेन्द्रराज शाक्यले अदालतमा आई परीक्षण प्रतिवेदनलाई समर्थन गरी गरेको बकपत्र।

प्रतिवादीहरू शैलेस खड्का र बिमला कर्माचार्यले अवैध लागु औषध हेरोइन खरीद ओसार पसार तथा सञ्चयसमेत गरी लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ४ को खण्ड (च) बर्खिलाप गरी अभियोग दावीबमोजिम कसूर गरेको हुँदा निजहरूलाई ऐ. को दफा १४(१)(छ)(२)बमोजिम जनही १० वर्ष कैद र रू.७५,०००। जरीवाना हुने ठहर्छ। बरामद भएको नेपाली रूपैयाँ ४५,०००। तथा भारतीय रूपैयाँ १७५०। प्रतिवादी बिमला कर्माचार्य सदस्य रहेको आमा समूहबाट ऋण लिएको देखिई लागु औषध बिक्रीबाट आर्जन गरेको नदेखिएको र मोटरसाइकल धनीको स्वीकृतिबेगर बरामद भएको मोटरसाइकल प्रयोग भएको देखिएकोले बरामद भएको नगद र मोटरसाइकल जफततर्फको दावी पुग्न सक्दैन भन्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०६५।९।२० को फैसला।

बरामदी मुचुल्का रीतपूर्वक नभएको, मैले आरोपित कसूरमा इन्कार रही बयान गरेको र प्रतिवादी कसूरदार नभएको भनी मेरा साक्षीले बकपत्र गरेको अवस्थामा पनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट १० वर्ष कैद र रू.७५,०००। जरीवाना हुने ठहर गरेको फैसला प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी कानूनी तथा न्यायिक दृष्टिले त्रुटिपूर्ण भएकोले सो फैसला उल्टाई, अभियोग दावीबाट सफाइ पाऊँ भन्ने प्रतिवादी बिमला कर्माचार्यले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा दिएको पुनरावेदनपत्र।

प्रहरीमा भएको बयान झूट्ठा हो भनी इन्कारी बयान गरेको र सो इन्कारी बयानलाई मेरा साक्षीले गरेको बकपत्रले पुष्टि गर्नुका साथै बरामदी मुचुल्कासमेत रीतपूर्वक नभएको अवस्थामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्त एवं कानूनी व्यवस्थासमेतको विपरीत भई त्रटिपूर्ण हुँदा सो फैसला बदर गरी अभियोग दावीबाट सफाइ पाऊँ भन्ने प्रतिवादी शैलेस खड्काले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा दिएको पुनरावेदनपत्र।

लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १२ बमोजिम प्रतिवादीहरूबाट बरामद भएको लागु औषध रीतपूर्वक राखेको भनी प्रमाण पेश गर्ने भार प्रतिवादीउपर हुनेमा आफूबाट बरामद भएको लागु औषध रीतपूर्वक राखेको प्रमाण दिन प्रतिवादीहरूले सकेको देखिएन। त्यस्तो प्रमाण पेश गर्न नसकेकोमा लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ अन्तर्गत सजाय हुने अपराध गरेको मान्नुपर्ने उक्त दफा १२ ले व्यवस्था गरेको पाइन्छ। अतः प्रतिवादीहरू शैलेस खड्का र बिमला कर्माचार्यले लागु औषध हेरोइन खरीद ओसारपसार तथा सञ्चयसमेत गरी लागु औषध (नियन्त्रण) २०३३ को दफा ४ को खण्ड(च) बमोजिमको कसूर गरेकोले ऐ. ऐनको दफा १४(१)(छ)(२) बमोजिम कैद वर्ष १० र जरीवाना रू.७५,०००। निज प्रतिवादीहरूलाई जनही सजाय हुने ठहर गरेको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०६५।९।२० को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ। प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६६।६।२७ को फैसला।

मैले आरोपित कसूर गरेको होइन भनी अदालतमा बयान गरेको छु। बरामद भएको लागु औषध मेरा साथबाट बरामद भएको होइन। स्थानीय प्रतिनिधिलाई रोहबरमा नराखी तयार गरिएको बरामदी मुचुल्का रीतपूर्वकको छैन। मबाट नगद तथा नापतौल गर्ने साधनसमेत बरामद नभएकोले बिक्री गर्नका लागि लागु औषध लिई हिंडेको भन्न मिल्दैन। मैले आरोपित कसूर गरेको छैन भन्ने कुरा मेरा साक्षीले अदालतमा गरेको बकपत्रबाट पुष्टि हुन्छ । यसरी मिसिल संलग्न प्रमाणबाट आरोपित कसूर गरेको नदेखिएको अवस्थामा कसूरदार ठहर गरी सजायसमेत गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला नमिलेकोले उल्टी गरी अभियोग दावीबाट सफाइ पाऊँ भन्ने प्रतिवादी शैलेस खड्काले यस अदालतमा दिएको पुनरावेदनपत्र।

 अधिकारविहीन व्यक्तिहरूद्वारा गरिएको अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यलाई मान्यता दिन मिल्दैन। बरामदी मुचुल्का तयार गर्दा सरकारी मुद्दासम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा ८, १० एवं लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ८ बमोजिमको कार्यविधि पूरा नगरिएकोले त्यस्तो बरामदी मुचुल्कालाई प्रमाणमा लिन मिल्दैन। लागु औषध हेरोइन सम्बन्धमा लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा १४(१) (ज)बमोजिम सजाय हुनुपर्नेमा १४(१) (छ) (२)बमोजिम सजाय गरेको फैसला मिलेको छैन। अदालतमा आरोपित कसूरमा इन्कार रही बयान गरेको हुँदा प्रहरीमा स्वेच्छाविपरीत भएको बयानलाई मात्र आधार मानी कसूरदार ठहर गर्न मिल्दैन। प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोजिम अभियोजन पक्षले वादी दावी प्रमाणित हुने प्रमाण पेश गर्न नसकेको स्थितिमा आरोपित कसूर गरेको ठहर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला नमिलेको हुँदा उल्टी गरी अभियोग दावीबाट सफाइ पाऊँ भन्ने प्रतिवादी बिमला कर्माचार्यले यस अदालतमा दिएको पुनरावेदनपत्र।

नियमबमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक/प्रतिवादी बिमला कर्माचार्यका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता लव मैनाली र विद्वान अधिवक्ता निर्मला शाक्यले प्रतिवादीले गरेको कसूर लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ अन्तर्गतको कसूर नभई औषधि ऐन, २०३५ अन्तर्गतको कसूर भएकोले निजलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ अनुसार सजाय गर्न मिल्दैन। अनुसन्धानको क्रममा तयार भएको बरामदी मुचुल्का कानूनबमोजिमका व्यक्तिद्वारा तयार नगरिएको हुँदा त्यस्तो बरामदी मुचुल्काका आधारमा कसूरदार ठहर गर्न मिल्दैन। प्रतिवादी अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष आरोपित कसूरमा साबित रहेपनि अदालतमा इन्कार रहेका छन् र निजको सो इन्कारी बयानलाई निजका साक्षीले बकपत्र गरी समर्थन गरेका छन्। अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष कसूरमा साबित भएका आधारमा मात्र कसूरदार ठहर गर्न  मिल्दैन। यसरी प्रतिवादीले कसूर गरेको भन्ने ठोस र तथ्ययुक्त प्रमाणको अभाव रहँदारहँदै पनि प्रतिवादीलाई कसूरदार ठहर गरी सजायसमेत गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा अदालती बन्दोवस्तको २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई पाऊँ भनी गर्नु भएको बहस  सुनियो।

प्रतिवादी शैलेस खड्काले ४० ग्राम र प्रतिवादी बिमला कर्माचार्यले ५२ ग्राम गरी जम्मा ९२ ग्राम लागु औषध हेरोइन ओसारपसार बिक्री वितरणसमेत गरेकाले निजहरूलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को (घ) र (च) को कसूरमा दफा १४(१)(छ)(२) बमोजिम सजायको माग दावी लिई अभियोगपत्र दायर भएकोमा सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतले दफा ४(च) को कसूरमा दफा १४(१)(छ)(२) बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई जनही १० वर्ष कैद र ७५,०००। जरीवाना हुने ठहर गरी फैसला गरेको र पुनरावेदन अदालत, पाटनले सो फैसला सदर गरेउपर प्रतिवादीको प्रस्तुत पुनरावेदन पर्न आएको छ।

विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा निम्न प्रश्नको निरोपण हुनुपर्ने देखिन आयो :-

(क)     प्रस्तुत मुद्दाको कसूर लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ अन्तर्गतको कसूर हो वा औषधि ऐन, २०३५ अन्तर्गतको कसूर हो ?

(ख)     बरामदी मुचुल्का रीतपूर्वकको छ छैन ?

(ग)      पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ छैन र पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्छ सक्दैन ?

२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा हेरोइन भन्ने पदार्थ अफिमबाट बन्ने लागु औषध रहेको भएको कुरामा विवाद छैन। National Institution on Drug Abuse U.S.A. ले “Herion is processed from morphine, a narurally occurring substance extracted from the seed of pod of certain varieties of poppy plants”  भनी हेरोइनको परिभाषा गरेको पाइन्छ।

३. लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ३(क) ले हेरोइनलाई लागु औषधको परिभाषामा नपारेको भए पनि गाँजा, औषधोपयोगी गाँजा, अफिम, तैयारी अफिम, औषधोपयोगी अफिम, कोकाको झार र पात, अफिम तथा कोकाको सारतत्व, मिश्रण वा लवणसमेत मिलाई तयार गरिने कुनै पदार्थ, श्री ५ को सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएका प्राकृतिक वा कृत्रिम लागु औषध तथा अन्य पदार्थलाई लागु औषधको परिभाषाभित्र समाविष्ट गरेको छ।

४. यस्तै सोही ऐनको दफा ३(क) को खण्ड ७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले मिति २०५१।२।२ मा प्रकाशित गरेको राजपत्रको सूचनाको ४ नं. मा “मर्फिन, हेरोइन वा डाएमार्फिन र यिनीहरूका लवण तथा यसको मूल अणुमा थप रासायनिक समूह जोडी उत्पादन गरिएका सबै रसायनहरू” लागु औषध अन्तर्गत पर्ने भनी तोकी दिएको पाइन्छ।

            ५. यसरी हेरोइन अफिमबाट बन्ने कडा र घातक लागु औषध भएको र लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ३(क) को खण्ड (६क) ले अफिम तथा कोकाको सारतत्व, मिश्रण वा लवणसमेत मिलाई तयार गरिने कुनै पदार्थ लाई लागु औषधको परिभाषाभित्र समेटेको देखिँदा हेरोइन लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ३(क) ले परिभाषित गरेको लागु औषधभित्र पर्ने भन्ने स्पष्ट हुन आउँछ।

६. मिति २०५१।२।२ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा “हेरोइन” समावेश भएकोले लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा २३क मा भएको व्यवस्था अनुसार औषधि ऐन, २०३५ बमोजिम यो मुद्दाको कारवाही हुनुपर्छ भन्ने पुनरावेदकका विद्वान कानून व्यवसायीको बहस जिकीर सम्बन्धमा हेर्दा लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा २३क. मा “ यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि दफा ३ को खण्ड (क) को उपखण्ड (७) बमोजिम तोकिदिएका प्राकृतिक वा कृत्रिम लागु औषध तथा मनोद्दीपक पदार्थ र तिनका लवणहरूका सम्बन्धमा औषधिसम्बन्धी ग्रन्थ (फर्माकोपिया)हरूमा तोकिएको नाम र परिमाणका टेबलेट, क्याप्सुल, इन्जेक्सन जस्ता फर्मास्युटिकल बनोटका औषधिको उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी पैठारी, सञ्चय र सेवन औषधि ऐन, २०३५ बमोजिम हुनेछ। तर त्यस्ता लागु औषध र मनोद्दीपक पदार्थहरूका कच्चा पदार्थ (कोरा रसायन) हरूको उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी पैठारी, सञ्चय र सेवन सम्बन्धमा यसै ऐनबमोजिम हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ।

७. उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार दफा ३(क)(७) बमोजिम नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिदिएका लागु औषधका सम्बन्धमा मात्र दफा २३क. आकर्षित हुने देखिन्छ । कसूरको निर्धारण गरी त्यस्तो कसूरमा हुने सजाय तोक्ने अधिकार व्यवस्थापिकाको हुने भएकोले र लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ३(क) को खण्ड (६क) मा भएको व्यवस्था अनुसार पनि हेरोइन लागु औषधको परिभाषाभित्र पर्ने हुँदा हेरोइनको खरीद, बिक्री वितरण, ओसारपसारसमेतका कसूरलाई नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनामा मात्र सीमित राखी व्यवस्थापिकाद्वारा निर्मित लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ३(क) को खण्ड (६क) मा भएको व्यवस्थालाई निस्तेज पार्ने गरी नेपाल सरकारले प्रकाशित गरेको सूचनामा “हेरोइन” परेको भनी दफा २३क मा भएको व्यवस्था अनुसार औषधि ऐन, २०३५ बमोजिम कारवाही र सजाय गर्न मिल्दैन।   

८. यसै सन्दर्भमा “लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ३(क) को ६क मा अफिम तथा कोकाको सारतत्व, मिश्रण वा लवणसमेत मिसाई तयार गरिने पदार्थलाई लागु औषध भनी लागु औषधको परिभाषाभित्र समेटेको पाईन्छ भने भाग ३, मिति २०५१।२।२ को राजपत्रमा पनि साविकबमोजिम फेन्सिडिललाई लागु औषधकै परिभाषाभित्र कायमै राखी मात्राको सम्बन्धमा थप व्यवस्थासम्म उल्लेख गरेको पाइँदा सो फेन्सिडिललाई २०५१।२।२ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना भन्दा अगाडि लागु औषधको परिभाषाभित्र नपरेको भनी भन्न र मान्न नमिल्ने” भनी सुरेन्द्रसिंह राजपुत विरूद्ध श्री ५ को सरकार भएको लागु औषध मुद्दा (नेकाप २०५६ भाद्र, नि.नं. ६७२२, पृ.३६८) मा व्याख्या भएको छ। सो मुद्दामा पनि २०५१।२।२ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको आधारमा औषधि ऐन, २०३५ बमोजिम सजाय नगरी प्रतिवादीलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(घ)(च) को कसूरमा दफा १४(१)(छ)(१) अनुसार सजाय गरिएको पाईन्छ।

९. प्रस्तुत मुद्दामा पनि दफा ४ को खण्ड (च) को कसूरमा दफा १४(१)(छ)(२) बमोजिमको सजायको माग दावी लिई अभियोगपत्र दायर भएको र सोही अभियोग दावीबमोजिम सजाय हुने ठहर गरी जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतबाटसमेत फैसला भएको देखिँदा उक्त सुरेन्द्रसिंह राजपुत विरूद्ध श्री ५ को सरकार भएको लागु औषध मुद्दामा भएको फैसला यस मुद्दामा समेत सान्दर्भिक देखिन आएकोले लागु औषध हेरोइनसम्बन्धी कसूर औषधि ऐन, २०३५ अन्तर्गतको कसूर नभई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को कसूरभित्र पर्ने स्पष्टरूपमा देखिन आउँछ।

१०. यसरी लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ३(क) को खण्ड (६क) र दफा २३क. मा भएको व्यवस्था र यस अदालतबाट यसअघि भएको फैसलाबाट प्रस्तुत मुद्दाको कसूर लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ अन्तर्गतको कसूर रहेको देखिन आएकोले प्रतिवादीलाई औषधि ऐन, २०३५ बमोजिम सजाय हुनुपर्छ भन्ने विद्वान कानून व्यवसायीको बहससँग सहमत हुन सकिएन।

११. अब दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको महलको १७२ नं., सरकारी मुद्दासम्बन्धी २०४९ को दफा ८, लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ८ समेतमा खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्का तयार गर्दाको कार्यविधिको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। तर लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ विशेष ऐन भएकोले सो ऐनअन्तर्गतको कसूरको सम्बन्धमा खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्का तयार गर्दा लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ८ ले तोकेबमोजिमको कार्यविधि नै अपनाउनुपर्ने हुन्छ।

१२. उक्त ऐनको दफा ८(१) को खण्ड (घ) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिमका व्यक्तिलाई रोहबरमा नराखी खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्का तयार गरिएको भन्ने पुनरावेदन जिकीर रहेको छ। दफा ८(१) को खण्ड (घ) ले अपराध गरेको भनी शंका लागेको जनुसुकै व्यक्तिलाई रोक्ने, खानतलासी लिने र आवश्यक देखेमा निजलाई गिरफ्तारसमेत गर्नेसमेतका अधिकार औषध नियन्त्रण अधिकारी वा प्रहरी सहायक निरीक्षक दर्जासम्मका प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदान गरेको छ। यस्तै सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “तर नगरपालिका वा गाउँ विकास समिति वा त्यस ठाउँका भलाद्‍मी वा अर्को सरकारी कार्यालयका कर्मचारीको रोहबरमा मुचुल्का तयार गर्न प्रयास गर्दा पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू उपलब्ध नभएको उचित आधार भएमा कम्तीमा दुईजना औषध अनुसन्धान अधिकारी वा कम्तीमा प्रहरी सहायक निरीक्षक दर्जासम्मको कर्मचारीको रोहबरमा मुचुल्का गर्न सकिनेछ”  भन्ने व्यवस्था रहेको छ।

१३. मिसिल संलग्न मिति २०६४।६।२५ को बरामदी/खानतलासी मुचुल्का प्रहरी नायब निरीक्षक बाबुकाजी गिरी र प्रहरी सहायक निरीक्षक किशोरकुमार खरेलको रोहबरमा भएको देखिएको र ती रोहबरमा बस्ने दुबैजना दफा ८(१) को खण्ड(घ) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले तोकेबमोजिमका पदका प्रहरी कर्मचारी रहेका देखिन्छन्। यस्तै, बरामदी/खानतलासी मुचुल्का दिनको १७:०० बजेको समयमा भएको उक्त मुचुल्काबाट देखिएको छ। उक्त समय कार्यालयहरू बन्द हुने समय भएको र सार्वजनिक सडकमा बरामदी/खानतलासी मुचुल्का तयार गरिएको देखिन्छ। सार्वजनिक सडकमा जुनसुकै समयमा स्थानीय निकायका प्रतिनिधि वा सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधि उपलब्ध हुन सम्भव हुँदैन। कानूनमा पनि “सम्भव भएसम्म” भन्ने वाक्यांश रहेको छ। सो “सम्भव भएसम्म” भन्ने वाक्यांशले जुनसुकै समयमा त्यस्ता निकायका प्रतिनिधि अनिवार्यरूपमा राख्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको भन्ने जनाउँदैन। यसै सन्दर्भमा “लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ८ को (२) मा कुनै घर, जग्गा, सवारी वा अन्य ठाउँमा प्रवेश गर्दा वा खानतलासी गर्दा समयले भ्याएसम्म सम्बन्धित नगर पञ्चायत वा गाउँ पञ्चायत वा वडा समितिका एकजना सदस्य वा त्यस ठाउँको एकजना भलाद्‍मी वा कुनै अर्को सरकारी कार्यालयका एकजना कर्मचारीलाई साक्षी राख्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। तर समयले नभ्याएको स्थितिमा उपरोक्त व्यक्तिहरू साक्षी नराखिँदैमा सो बरामदी मुचुल्का नै अमान्य हुने देखिँदैन। समयले भ्याएसम्म मात्र उक्त व्यक्तिहरू साक्षी राख्न सकिने व्यवस्था हो”  भनी श्री ५ को सरकार विरूद्ध र भरत राई भएको लागु औषध मुद्दा (नेकाप २०५० जेठ, नि.नं. ४६९८, पृ.९७) मा यस अदालतबाट भएको व्याख्यासँग यो इजलाससमेत सहमत छ। यसरी कानूनले सम्भव भएसम्म मात्र स्थानीय प्रतिनिधिलाई साक्षी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको र दिनको १७:०० बजेको समयमा नगरपालिका वा गाउँ विकास समिति वा सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधि उपलब्ध हुन सम्भव नहुने भएकोले स्थानीय निकायका प्रतिनिधि रोहबरमा नराखेको कारणले बरामदी मुचुल्का बेरीतको छ भन्ने पुनरावेदन जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन।

१४. अन्त्यमा तेस्रो प्रश्नतर्फ हेर्दा प्रतिवादीहरू अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष कसूरजन्य कुरामा साबित भएपनि अदालतमा इन्कार रहेका छन्। तर वारदात मिति २०६४।६।२५ गते दिनको १७:०० बजे काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३५ जडीबुटी कारखाना पस्ने मूल गेटअगाडि सडक किनारामा यी प्रतिवादीहरू शैलेश खड्का र बिमला कर्माचार्य चढी आएको बा ११ प ७८२५ नं.को मोटरसाइकल रोकी निजहरूको खानतलासी लिँदा शैलेश खड्काको साथबाट ४० ग्राम र बिमला कर्माचार्यको साथबाट ५२ ग्राम लागु औषध खैरो हेरोइन बरामद भएको भन्ने मिति २०६४।६।२५ को बरामदी मुचुल्काबाट देखिएको छ। उक्त बरामदी मुचुल्का प्रहरी नायब निरीक्षक बाबुकाजी गिरी र प्रहरी सहायक निरीक्षक किशोरकुमार खरेलसमेतको रोहबरमा तयार गरी यी प्रतिवादीहरू शैलेश खड्का र बिमला कर्माचार्यलाई पनि सो बरामदी मुचुल्कामा रोहबरमा राखेको देखिन्छ । रोहबरमा बस्ने प्रहरी नायब निरीक्षक बाबुकाजी गिरी र प्रहरी सहायक निरीक्षक किशोरकुमार खरेल दुबै लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ८ को खण्ड (घ) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम औषध अनुसन्धान अधिकारी तोकिएको कुरा मिसिल संलग्न गृह मन्त्रालय, लागु औषध नियन्त्रण कानून कार्यान्वयन इकाईको मिति २०६४।६।१० को पत्रबाट देखिन आउँछ। प्रतिवादीहरूबाट बरामद भएको वस्तु लागु औषध हेरोइन भएको भन्ने राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको मिति २०६४।७।२० को पत्रसाथ प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिएको छ।

१५. प्रतिवेदक प्रहरी नायब निरीक्षक श्रीकृष्ण मानन्धर, निरकुमारी राई, मोहनचन्द्र गिरी बरामदी मुचुल्का तयार हुँदा रोहबरमा बस्ने प्रहरी सहायक निरीक्षक किशोरकुमार खरेल, प्रहरी नायब निरीक्षक बाबुकाजी गिरीसमेतले प्रतिवादीहरूका साथबाट लागु औषध हेरोइन बरामद भएको भनी साक्षीसरह अदालतमा बकपत्र गरेको अवस्था छ। निज प्रतिवेदक तथा बरामदी मुचुल्काको रोहबरमा बस्ने व्यक्तिहरूले अदालतमा गरेको बकपत्र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १०(१) को खण्ड(क) बमोजिम प्रमाणमा लिन मिल्ने हुन्छ भने बरामद भएको लागु औषध परीक्षण गर्ने विशेषज्ञले पनि उक्त बरामद भएको वस्तु मैले परीक्षण गरी राय दिएको हो भनी साक्षीसरह अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गरेको देखिँदा निजले दिएको उक्त राय पनि प्रमाण ऐनको दफा १८ र २३(७) बमोजिम अदालतले प्रमाणमा लिन पर्ने हुन्छ।

१६. प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा प्रहरीले आफैंले व्यहोरा लेखाई हेर्न सुन्न नदिई बयान गराएको भन्ने कुरा व्यक्त गरेका छन्। तर प्रहरीद्वारा तयार भएको र आफूले हेर्न सुन्न नपाएको भनिएको कागजमा के कस्तो कारण वा परिबन्दले सही गर्नुपरेको थियो सो कुरा निजले अदालतको बयानमा खुलाउन सकेका छैनन्। प्रतिवादीले प्रहरीमा भएको बयान आफ्नो स्वेच्छापूर्वकको बयान होइन भन्ने जिकीर लिई अदालतमा बयान गर्दैमा निजको त्यस्तो इन्कारी बयानमात्रका आधारमा निजलाई निर्दोष मान्न मिल्दैन। प्रतिवादीको इन्कारी कथन स्वतन्त्र र तथ्यपूर्ण प्रमाणबाट समर्थित हुन आवश्यक छ। प्रहरीले आफूलाई डर, त्रास देखाई वा धम्की दिई बयान गराएको वा आफू अचेत भएको कारणले प्रहरीमा कसूर स्वीकार गर्नुपरेको कुराको जिकीर लिई प्रमाणितसमेत गर्न सक्नुपर्छ। तर प्रतिवादीले आफूलाई बयान गर्न बाध्य पारिएको, धम्की दिईएको वा अन्य के कस्तो कारणले आरोपित कसूर स्वीकार गर्नुपरेको भन्ने कुरा भन्न नसकेको स्थितिमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९(१) बमोजिम निजले अनुसन्धानको क्रममा व्यक्त गरेको भनाइलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने भई अदालतमा गरेको सो स्वीकारोक्तिलाई निजका विरूद्ध प्रमाणमा लिनुपर्ने हुन आउँछ।

१७. यसरी प्रतिवादीहरू आरोपित कसूरमा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष साबित भई बयान गरेका र सो साबिती बयान बरामदी मुचुल्का र सो बरामदी मुचुल्कामा बस्ने व्यक्तिहरूले अदालतमा गरेको बकपत्रसमेतको स्वतन्त्र प्रमाणबाट समर्थित हुनुका साथै प्रतिवादीहरूका साथबाट बरामद भएको वस्तु लागु औषध हेरोइन नै भएको भन्ने प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिएको समेतका आधार प्रमाणबाट प्रतिवादीहरूले लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को खण्ड (च) को कसूर गरेको देखिन आउँछ।

१८. हेरोइनसम्बन्धी कसूरमा लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(ज) बमोजिम सजाय गर्नुपर्नेमा दफा १४(१)(छ)(२) बमोजिम सजाय गरेको भन्ने पुनरावेदन जिकीरका सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएका प्राकृतिक वा कृत्रिम लागु औषध तथा मनोद्दीपक पदार्थ (साइकोट्रपिक सब्स्टान्स) र तिनको लवण र अन्य पदार्थसमेतको दुर्व्यसन गर्ने व्यक्तिको हकमा मात्र १४(१)(ज) बमोजिम सजाय हुन सक्छ। तर लागु औषध हेरोइन लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ३(क) को खण्ड (६क)बमोजिम लागु औषधको परिभाषाभित्र पर्ने भएको र यी प्रतिवादीहरूबाट बरामद भएको लागु औषध हेरोइनको परिमाण हेर्दा निजहरू दुर्व्यसनीमात्र हुन् भन्न सकिने अवस्थासमेत नदेखिँदा आफूलाई दफा १४(१)(ज) बमोजिम सजाय हुनुपर्छ भन्ने पुनरावेदन जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन।    

१९. तसर्थ, निज प्रतिवादीहरू बिमला कर्माचार्य र शैलेश खड्काले लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को खण्ड (च) को कसूर गरेको देखिएकोले निजहरूलाई सोही ऐनको दफा १४(१) (छ) (२) नं. बमोजिम जनही १०(दस) वर्ष कैद र रू.७५,०००। (पचहत्तर हजार) जरीवाना हुने ठहराएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६६।६।२७ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन। फैसलाको जानकारी कारागारमार्फत प्रतिवादीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू।

                                                                                            

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.डा. भरतबहादुर कार्की

 

इति संवत् २०७० साल पुस १६ गते रोज ३ शुभम्

 

इजलास अधिकृत : किशोर घिमिरे