निर्णय नं. ७००६ - उत्प्रेषण समेत
निर्णय नं. ७००६ ने.का.प. २०५८ अङ्क ५/६
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल
संवत् २०५७ सालको रिट नम्वर ... ३३२३
आदेश मितिः २०५८।२।४।५
विषयः उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः लमजुङ जिल्ला गाउँशहर गा.वि.स.वडा नं. ४ घर भई हाल का.जि. इचंगुनारायण गा.वि.स. वडा नं. ४ वस्ने अधिवक्ता ज्योति बानियाँ
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद सचिवालय, सिंहदरवार समेत
§ बिशेष अदालतले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले पन्ध्रौं दिन देखि आफ्नो अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्ने भएकोले सो मिति भन्दा अगाडि र पछाडि माथि उल्लेखित ऐन अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दाहरु पनि आफैमा अलग अलग वर्ग वा समूह (Group or class of cases) का मुद्दाहरु भएकाले बिशेष अदालतले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्नु अगाडि र पछाडि समान कानूनी व्यवस्था अनुसार सजाय हुने कसूर गर्ने व्यक्तिहरु वीच असमान व्यवहार हुन गई संविधान प्रदत्त समानताको हक प्रतिकूल हुनजान्छ भन्ने निवेदक तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
§ बिशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ५ को उपदफा (३) मा ‘अन्य कुनै नेपाल ऐन अन्तर्गत मुद्दा हेर्ने खास अदालत वा अधिकारी तोकिएको भएतापनि त्यस्तो मुद्दा त्यस्तो अदालत वा अधिकारीको सटृा यो ऐन वमोजिम बिशेष अदालतलाई कारवाही र किनारा गर्न सुम्पन वा तोक्ने सकिनेछ’ भन्ने व्यवस्था भएको परिप्रेक्ष्यमा माथि उल्लेखित ऐन अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दाहरु बिशेष अदालतवाट कारवाही र किनारा हुने गरी तोकिएको कार्यलाई कानून विपरीत मान्न मिल्ने देखिएन ।
§ शुरु तहमा तीन जना न्यायाधीशले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर परेको पुनरावेदन पुनरावेदन तहमा दुईजना न्यायाधीशले हेर्ने भन्ने कुराले भन्दा शुरु तहले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षलाई पुनरावेदन दिन पाउने हक कानूनले प्रदान गरेको छ, छैन ? भन्ने कुरा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । यसैले पुनरावेदन अदालतका तीन न्यायाधीश रहेको बिशेष अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर ऐनको दफा १० अनुसार पुनरावेदन अदालतका दुईजना न्यायाधीशवाट पुनरावेदन हेर्ने व्यवस्थाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा वा अदालत प्रतिको जनआस्थामा प्रभाव परेको भन्ने निवेदन जिकिर तर्कसँगत तथा मननयोग्य देखिन नआउंने ।
(प्र.नं. २६ देखि २८)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री शम्भु थापा, श्री वोर्णवहादुर कार्की, श्री शिवराज अधिकारी, श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री दिनेशमणी त्रिपाठी तथा श्री बलराम के.सी.
विपषी तर्फबाटः विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री बद्रीवहादुर कार्की तथा विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ वमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ ।
२. विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ३, ५(२) र १३ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८५(२) र ९३(१) सँग बाझिएकोले वाझिएको हदसम्म अमान्य वदर घोषित गरी पाउं भनि मिति २०५७।९।३ मा रि.नं. ३२६४ को रिट निवेदन दायर गरेकोमा उक्त रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी भई यसै अदालतको बिचाराधीन रही रहेको अवस्थामा छ । श्री ५ को सरकार कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०५७।९।१० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेश अनुसार विशेष अदालत ऐन, २०३१ को उल्लेखित वाझिएको दफा ३ र ५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विशेष अदालतको गठन गरिएको छ । उक्त विशेष अदालतमा पुनरावेदन अदालत राजविराजका न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौलालाई अध्यक्ष र पुनरावेदन अदालत इलामका न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र पुनरावेदन अदालत पोखराका न्यायाधीश श्री जगन्नाथ पाठकलाई सदस्य तोकिएको छ । उक्त विशेष अदालतलाई विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९, लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३, जीउ मास्ने वेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ र राज्य विरुद्धको (अपराध र सजाय) ऐन, २०४६ अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दामा विशेष अदालत ऐन, २०३१ वमोजिम कारवाही र किनारा गर्ने गरी तोकिएको छ । उक्त अदालतले विशेष अदालत सम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएको मितिले पन्ध्रौं दिन देखि आफ्नो अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न र मुकाम काठमाडौं भित्र राखी इजलास नेपाल अधिराज्य भित्र जहांसुकै कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
३. विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ३ मा श्री ५ को सरकारले समय समयमा परेको वा पर्ने भएको खास वा खास प्रकारका मुद्दाको कारवाही र किनारा गराउन विशेष अदालत गठन गर्नुपर्ने आवश्यक सम्झेमा सूचित आदेशद्वारा १ वा ३ सदस्यीय विशेष अदालत गठन गर्न सक्ने र ऐनको दफा ५(२) मा प्रचलित कानून वमोजिम अन्य अड्डा अदालतमा दायर रहेको कुनै खास वा खास प्रकारको मुद्दा विशेष अदालतवाट कारवाही किनारा गराउन सार्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । सोही कानूनी व्यवस्था अनुसार बिपक्षीहरुवाट सूचित आदेशमा बिभिन्न ४ किसिमका मुद्दाहरु हेर्न र कारवाही गर्न विशेष अदालतको गठन गरिएको छ । संविधानको धारा ८५(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा कुनै खास मुद्दाका लागि विशेष अदालत वा न्यायाधिकरण गठन गरिने छैन भनि निषेध गरिएको हुँदा बिपक्षीहरुको उल्लेखित कार्य संविधानको उक्त व्यवस्था विपरीत छ । विशेष अदालत गठन गर्दा संविधानको धारा ८५(१) मा व्यवस्थित जिल्ला अदालत भन्दा फरक प्रकृतिको विशेषज्ञता भएको अदालत देखिनु पर्नेमा सो फरक देखिने कुनै आधार र कारण सूचित आदेशमा छैन । ऐनको प्रावधान विपरीत बिभिन्न प्रकारका मुद्दाहरुको कारवाही र किनारा गर्ने गरी संबिधानको धारा ८५ र विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५ विपरीतको सूचित आदेश वदरभागी छ ।
४. राज्य विरुद्धको (अपराध र सजाय) ऐन, २०४६, जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३, लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ तथा विदेशी विनिमय (नियमित) गर्ने ऐन, २०१९ को कानूनी व्यवस्था अनुसार उक्त ऐन अन्तर्गतका मुद्दाहरुको शुरु कारवाही र किनारा सम्बन्धित जिल्ला अदालतवाट हुने कानूनी व्यवस्था छ । त्यस विपरीत राजपत्रको विवादित सूचनाद्वारा त्यस्ता मुद्दाहरु विशेष अदालतवाट कारवाई र किनारा हुने गरी तोकिएको छ । कानूनमा किटानसाथ मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र निर्धारण भएकोमा त्यस विपरीत राजपत्रको सूचित आदेशद्वारा अदालतको अधिकारक्षेत्र संकुचित गर्न मिल्दैन । त्यस्तै गरी कानूनी व्यवस्था अनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै अदालतलाई तोकिएको अधिकारक्षेत्र राजपत्रको सो सूचना यथावत रुपमा जीवित रहेसम्म अर्को सूचना निकाली त्यस्तो अदालतको अधिकारक्षेत्र कुण्ठित गर्न मिल्दैन ।
५. पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरु अध्यक्ष तथा सदस्य रहने गरी गठित विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर बिशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा १० अनुसार पुनरावेदन अदालतका दुईजना न्यायाधीश रहेको संयुक्त इजलासमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था रहेकोले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा र अदालत प्रतिको जनआस्थामा समेत गम्भीर प्रभाव पर्न गएको छ ।
६. संविधानको धारा ९३(१) मा न्याय प्रशासन सम्बन्धी कुराहरुको सिफारिश गर्न वा परामर्श दिन न्याय परिषदको व्यवस्था छ तर बिशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा १३ मा बिशेष अदालत गठनका सम्बन्धमा न्याय परिषदको सिफारिश वा परामर्श गर्नुपर्ने नभई सरकारले प्रधानन्यायाधीशको परामर्श लिन सक्ने र त्यस्तो परामर्श लिए नलिएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने व्यवस्था भएकोले त्यसरी बिशेष अदालत गठन गरिने कार्य संविधानको धारा ९३(१) प्रतिकूल छ ।
७. संविधानको धारा ८५(२) ले बिशेष अदालत सम्बन्धी व्यवस्थालाई अस्वीकार गरेकोमा त्यस विपरीत विशेष अदालत ऐनको दफा ३ अनुसार कुनै खास मुद्दाका लागि श्री ५ को सरकारले सामान्य सूचित आदेशको भरमा बिशेष अदालत गठन गर्न सक्ने र दफा ५(२) अनुसार संविधानको धारा ८५(१) वमोजिमको अदालत तथा अन्य न्यायिक निकाय समेतवाट मुद्दा झिकी बिशेष अदालतमा सुम्पन सकिने व्यवस्थाको प्रयोग गरी मिति २०५७।९।१० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित बिशेष अदालत गठन सम्बन्धी सूचित आदेश तथा तत्सम्बन्धी निर्णय तथा काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी पाउँ । साथै रिट निवेदनमा अन्तिम आदेश नभएसम्म सो सूचित आदेश वमोजिम कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
८. यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनि बिपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफलको लागि उपस्थित हुन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई ७ दिनको सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५७।९।१३ को आदेश ।
९. यसमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिंदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत, संयुक्त इजलासको मिति २०५७।१०।२७ को आदेश ।
१०. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८५(२) मा कुनै खास किसिमका मुद्दाहरु हेर्न कानूनद्वारा खास किसिमका अदालत वा न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सकिने तर खास मुद्दाका लागि भने विशेष अदालत वा न्यायाधिकरण गठन गर्न नसकिने भन्ने व्यवस्था भएकोले खास किसिमका मुद्दाहरु हेर्न विशेष अदालत गठन गर्न सकिने कुरा स्पष्ट भएको र बिशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ३ मा खास प्रकारका मुद्दाहरुको कारवाही र किनारा गराउन बिशेष अदालत गठन गर्न सकिने प्रावधान भए अनुसार गठित बिशेष अदालत संविधानको भावना अनुकूल भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
११. संविधानको धारा ८५(२) अनुकूल रहेको विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ३ अनुसार यस मन्त्रालयको मिति २०५७।९।१० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेशद्वारा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९, लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३, जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ र राज्य विरुद्धको (अपराध र सजाय) ऐन, २०४६ अन्तर्गतका खास प्रकृतिका मुद्दाहरु हेर्ने गरी बिशेष अदालत गठन गरिएको हुँदा उक्त सूचना संविधान विपरीत छैन । बिशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ५ अनुसार श्री ५ को सरकारले सूचित आदेशद्वारा कुनै पनि किसिमका मुद्दाको पर्ने उजुरी लिन अदालत तोक्न सक्ने व्यवस्था भए अनुरुप ऐनमा नै मुद्दा हेर्ने अधिकारी तोकिएपनि त्यस्ता मुद्दाहरु पनि बिशेष अदालतमा सार्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा ४ मा कम्तीमा जिल्ला न्यायाधीश भई सकेको व्यक्तिलाई तोक्ने सकिने व्यवस्था भएको कारणले मात्र पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशलाई विशेष अदालतमा तोक्न नसकिने भन्न मिल्दैन । ऐनको दफा १० मा विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएकै कारणले पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशलाई विशेष अदालतमा तोक्न नसकिने होइन । अतः विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०५७।९।१० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेश संविधानको धारा ८५(२) र धारा ९३(१) को विपरीत नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
१२. खास किसिमका मुद्दाहरुको छिटो कारवाही र किनारा गराउन विशेष अदालत ऐन, २०३१ वमोजिम विशेष अदालतको गठन गरी उक्त अदालतको अधिकारक्षेत्र तोक्नु परेकोले सो अदालतको अध्यक्ष तथा सदस्य तोक्नको लागि पुनरावेदन अदालतमा वहाल भइरहेका न्यायाधीशहरु मध्ये ३ जना न्यायाधीशको नाम तोकि पठाउन सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई अनुरोध गर्ने भनी माननीय मन्त्रीज्यूवाट निर्णय भए अनुसार कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयवाट लेखी आएको पत्र वमोजिम पुनरावेदन अदालत राजविराजका न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौलाको अध्यक्षतामा पुनरावेदन अदालत इलामका न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रवहादुर कार्की तथा पुनरावेदन अदालत पोखराका न्यायाधीश श्री जगन्नाथ पाठक सदस्य रहने गरी तोकी पठाउन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश वमोजिम सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई परामर्श प्रदान गर्ने भनी न्यायपरिषदको मिति २०५७।८।२२ को बैठकले निर्णय गरेकोले आवश्यक कारवाहीको लागि सर्वोच्च अदालतमा लेखी पठाइएको हो । यस अनुसार भएका काम कारवाही संविधान तथा कानून विपरीत नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको न्यायपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
१३. न्यायाधीशलाई न्याय सम्बन्धी काममा मात्र खटाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था भए अनुसार बिशेष अदालतमा रही काम गर्ने न्याय परिषदको सिफारिशमा काजमा खटाइएको र कानून वमोजिम गठित बिशेष अदालतले कानून र न्यायका स्थापित सिद्धान्त अनुरुप नै न्याय निरोपण गरिने र न्याय प्रणालीको मानमर्दन गर्ने नियतले अदालत गठन गरेको भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज होस भन्ने समेत व्यहोराको बिशेष अदालतको अध्यक्ष श्री मोहनप्रकाश सिटौला तथा सदस्यव्दय श्री ज्ञानेन्द्रवहादुर कार्की तथा श्री जगन्नाथ पाठकको एकै व्यहोराको छुटृाछुट्टै लिखित जवाफ ।
१४. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट नवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरु श्री शम्भु थापा, श्री वोर्णवहादुर कार्की, श्री शिवराज अधिकारी, श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री दिनेशमणी त्रिपाठी तथा श्री बलराम के.सी.ले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८५(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले कुनै खास मुद्दाका लागि बिशेष अदालत गठन गर्न नसकिने व्यवस्था गरेकोमा विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ३ मा कुनै खास मुद्दाको लागि पनि बिशेष अदालत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकोले सो व्यवस्था संबिधान विपरीत छ । संबिधानले विशेषज्ञताको आवश्यक पर्ने खास प्रकारका मुद्दाहरु निराकरण गर्नको लागि बिशेष अदालत गठन गर्न सक्ने परिकल्पना गरेको हो । सामान्य अदालतवाट निर्णय हुन सक्ने मुद्दाका लागि बिशेष अदालत गठन गर्न मिल्दैन । ऐनको दफा ५ ले सामान्य अदालतमा बिचाराधीन मुद्दाहरु समेत झिकेर बिशेष अदालतलाई सुम्पन सक्ने व्यवस्था गरेकोले सो पनि संबिधान विपरीत छ । संबिधानले न्याय प्रशासन सम्बन्धी कार्य सम्पादन गर्न परमर्श दिने निकायको रुपमा न्याय परिषदको व्यवस्था गरेकोमा परिषदसँग सिफारिश नलिई सिधै प्रधानन्यायाधीशसँग परामर्श गर्न सक्ने उक्त ऐनको दफा १३ को व्यवस्था पनि संविधानसँग बाझिएको छ । संविधानतः न्याय प्रशासन सम्बन्धी काम स्वतन्त्र न्यायपालिकावाट मात्र हुन सक्नेमा कार्यकारिणीको सूचित आदेशवाट अदालत गठन सम्बन्धी कार्य गर्नु स्पष्टतः संबिधान विपरीत हुन्छ । अदालतको अधिकारक्षेत्र कानूनले मात्र सृष्टि गर्न सक्छ । कानूनद्वारा व्यवस्थित अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी बिषयलाई श्री ५ को सरकारले सूचित आदेशद्वारा कटौती गर्न वा परिवर्तन गरी ऐनले जिल्ला अदालतलाई तोकेको अधिकारक्षेत्र बिशेष अदालतमा सार्न मिल्दैन भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१५. बिपक्षी तर्फवाट विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री बद्रीवहादुर कार्की तथा विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले संविधानको धारा ८५(२) ले कुनै खास किसिमका मुद्दाहरु हेर्न कानूनद्वारा खास किसिमका अदालत गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । विशेष अदालत ऐनको दफा ३ र दफा ५(२) मा पनि खास किसिमका मुद्दाहरु बिशेष अदालतवाट हेरिने व्यवस्था भएकोले सो व्यवस्था संबिधान प्रतिकूल भएको मान्न मिल्दैन । निवेदकहरुले समुच्चा रुपमा विशेष अदालत ऐन, २०३१ लाई संबिधानसँग बाझिएको भन्ने जिकिर लिन सक्नु भएको छैन । संबिधानको धारा १३१ ले संबिधानसँग वाझिएको कानून वाझिएको हदसम्म स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरेकोले, उक्त ऐन पुरै अमान्य हुनु पर्छ भन्न मिल्दैन । संविधानले खास किसिमका मुद्दाहरु बिशेष अदालतवाट हेरिने व्यवस्था स्वीकार गरेको र तदनुरुप श्री ५ को सरकारले बिशेष अदालत ऐन, २०३१ द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी खास खास किसिमका मुद्दाहरु बिशेष अदालतवाट हेर्ने गरी सूचना प्रकाशित गरिएको काम कार्वाही संविधान विपरीत मान्न मिल्दैन । कुनै खास मुद्दामा संलग्न प्रतिवादीहरुलाई एकैसाथ कसैलाई साधारण अदालतमा र कसैलाई बिशेष अदालतमा कार्यवाही चलाएको नहुँदा असमान व्यवहार हुन सक्ने अवस्था छैन भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१६. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन जिकिर, लिखित जवाफ तथा विद्वान कानून व्यवसायीहरुको उल्लेखित वहस जिकिर समेत मनन गरी निर्णय तर्फ बिचार गर्दा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
१७. यसमा नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ बमोजिम नेपाल अधिराज्यमा ३ तहको अदालत रहने र कुनै खास मुद्दाका लागि बिशेष अदालत गठन गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भएकोमा बिशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ३ तथा ५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९, लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३, जीउ मास्ने वेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ र राज्य विरुद्धको (अपराध र सजाय) ऐन, २०४६ अन्तर्गत सजाय हुने खास खास मुद्दा बिशेष अदालत ऐन, २०३१ बमोजिम कारवाही र किनारा गर्ने गरी मिति २०५७।९।१० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित बिशेष अदालत गठन सम्बन्धी सूचना निर्णय तथा काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर घोषित गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर र संविधानको धारा ८५(२) अनुसार कुनै खास मुद्दाको लागि बिशेष अदालत गठन गर्न नसकिने भएतापनि कुनै खास किसिमका मुद्दाहरु हेर्न कानूनद्वारा खास किसिमका अदालतको स्थापना गर्न सकिने नै भएकोले मिति २०५७।९।१० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेशद्वारा गठित विशेष अदालत गठन सम्बन्धी निर्णय तथा काम कारवाही संविधानसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ । रिट निवेदनमा समावेश भएको उल्लेखित बिषयवस्तु यसै लगाउको रिट नं. ३२६४ को निवेदनको बिषयवस्तुसँग सम्बन्धित भएको भनि प्रस्तुत रिट निवेदन यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखियो ।
१८. विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ३ र दफा ५(२) का व्यवस्थाहरु नेपाल अधिराज्यको संवधान, २०४७ को धारा ८५(२) सँग बाझिएको भन्ने निवेदन जिकिरका सम्बन्धमा बिचार गर्दा संविधानको धारा ८४ मा ‘नेपाल अधिराज्यको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान र अन्य कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायहरुवाट प्रयोग गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख भएको र धारा ८५ मा नेपाल अधिराज्यमा सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालत गरी ३ तहको अदालत रहने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । धारा ८५ को उपधारा (२) मा उल्लेखित ३ तहका अदालतहरु वाहेक कुनै खास किसिमका मुद्दाहरु हेर्न कानूनद्वारा खास किसिमका अदालत वा न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सकिने तर कुनै खास मुद्दाका लागि बिशेष अदालत वा न्यायाधिकरण गठन गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको पाइन्छ । संविधानको यस व्यवस्थावाट कुनै खास मुद्दा बिशेषलाई विशेष अदालतवाट कारवाई र किनारा गर्ने गरी सार्न सकिने प्रचलनलाई प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ, कुनै खास किसिमका मुद्दाहरुको कारवाई र किनारा गर्न कानूनद्वारा बिशेष अदालतको स्थापना गर्न निषेध गरेको देखिंदैन ।
१९. कुनै खास प्रकारका मुद्दाहरु साधारण अदालतको सटृा बिशेष अदालतवाट हेरिने गरी तोक्दैमा कोही कसैको सारभूत हक अधिकर (Substantive Right) मा असर पर्न सक्ने हुँदैन । कुनै पनि अदालतवाट संविधान, प्रचलित कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा कानूनद्वारा निर्धारित कार्यविधि अवलम्वन गरी न्यायिक प्रक्रियाको सीमाभित्र रही मुद्दाको पूर्पक्ष एवं न्याय सम्पादन गरिनु पर्ने हुन्छ । यथार्थमा खुला इजलासमा कारवाई हुने, अभियुक्तले आफु उपर लगाइएको अभियोग जान्ने, बुझ्ने र आफ्नो सफाइ स्वतन्त्र रुपमा पेश गर्न पर्याप्त अवसर पाउने, मुद्दाको कारवाईको सिलसिलामा स्वच्छ, न्यायपूर्ण तथा उचित कार्यविधिको अवलम्वन तथा न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीशवाट अपेक्षित निष्पक्षता र स्वच्छता कायम राख्नु पर्ने जस्ता कुराले कुनै पनि अदालतको स्वच्छता, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र सक्षमता निर्धारण गर्दछ । उल्लेखित आधारहरुमध्ये कुनै आधारमा कुनै खास किसिमका मुद्दाहरुको कारवाही र किनारा गर्न गठीत बिशेष अदालतको काम कारवाहीमा स्वच्छता, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र सक्षमता नरहेको भनि बिशेष अदालत गठन सम्बधी विशेष अदालत ऐन, २०३१ का व्यवस्थाहरु संविधानसँग वाझिएको भन्ने निवेदन जिकिर रहेको पाइदैन ।
२०. विशेष अदालत ऐन, २०३१ अन्तर्गत गठीत अदालतमा संविधानद्वारा प्रत्याभूत फौज्दारी न्याय सम्बन्धी हकको दावी गर्न नमिल्ने वा प्रमाणको प्रस्तुतिकरण, कानून व्यवसायीको सहयोग प्राप्त गर्ने अवसर तथा पूर्पक्षको कारवाईमा स्वच्छता एवं खुला इजलास भए नभएको वा बिशेष अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षलाई पुनरावेदन गर्ने अधिकार भए नभएको जस्ता अदालतवाट सम्पादित न्यायको गुणात्मकता जाँच्ने आधारको अभाव भएको भन्ने निवेदन जिकिर समेत रहेको नपाइएकोले उक्त ऐन अन्तर्गत गठीत बिशेष अदालतवाट सम्पादित न्यायमा गुणात्मक अन्तर हुन सक्ने पूर्वानुमान गरिनु न्यायोचित देखिंदैन । यसैले विशेष अदालत गठन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था आफैमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ तथा मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताद्वारा प्रत्याभूत स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायिक निकायवाट मात्र मुद्दाको पुर्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था विपरीत भएको भन्ने जिकिरको सारभूत आधार देखिन आएन ।
२१. यसर्थ खास किसिमका मुद्दाहरु खास अदालतवाट कारवाही र किनारा गर्न सक्ने गरी बिशेष अदालतको गठन गर्न सक्ने अख्तियारी प्रदान गर्ने गरी बनेको बिशेष अदालत ऐन, २०३१ लाई संविधानको धारा ८५(२) को प्रयोजनका लागि बैध कानून नै मान्नु पर्ने देखिन आयो । यसका साथै संविधान लागू हुनुभन्दा अगाडि तत्कालीन कानूनी व्यवस्था अनुसारको विधायिकाद्वारा पारित गरी बनेको बिशेष अदालत ऐन, २०३१ द्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेशद्वारा गठित बिशेष अदालत सम्बन्धी सूचनालाई कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० वमोजिम बेरीतको भन्न मिल्ने देखिएन ।
२२. निवेदकले संविधानसँग बाझिएको भन्ने जिकिर लिएको बिशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ३ तथा दफा ५(२) का सम्बन्धमा बिचार गर्दा उक्त ऐनको दफा ३(१) मा ‘श्री ५ को सरकारले समय समयमा परेको वा पर्ने भएको कुनै खास वा खास प्रकारका मुद्दाको कारवाई किनारा गराउन बिशेष अदालत गठन गर्नुपर्ने आवश्यक सम्झेमा सूचित आदेशद्वारा एक वा तीन सदस्य भएको बिशेष अदालत गठन गर्न सक्ने र दफा ५(२) मा श्री ५ को सरकारले अन्य कुनै अड्डा अदालतमा प्रचलित कानून वमोजिम समय समयमा दायर रहेको कुनै खास वा खास प्रकारको मुद्दा बिशेष अदालतवाट कारवाई किनारा गराउन उपयुक्त सम्झेमा सूचित आदेशद्वारा सो मुद्दा सम्बन्धित अड्डा अदालतवाट झिकी बिशेष अदालतलाई सुम्पन सक्ने’ व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यस कानूनी व्यवस्था अनुसार श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेशवाट कुनै खास वा खास प्रकारका मुद्दाको कारवाई किनारा गराउन बिशेष अदालत गठन गर्न सक्ने सामान्य अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्रको कुनै खास वा खास प्रकारको मुद्दा विशेष अदालतवाट कारवाई किनारा गराउन सम्बन्धित अड्डा अदालतवाट झिकी बिशेष अदालतलाई सुम्पन सक्ने देखिन्छ । संविधानको धारा ८५(२) ले कुनै खास किसिमका मुद्दाहरु हेर्न खास किसिमको अदालतको स्थापना गर्न सम्म सकिने गरी अख्तियारी प्रदान गरी कुनै खास मुद्दाका लागि बिशेष अदालत गठन गर्न प्रतिबन्ध लगाएकोमा संवैधानिक प्रावधान विपरीत बिशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ३(१) तथा दफा ५(२) ले कुनै खास मुद्दाको लागि पनि बिशेष अदालतको गठन गर्न वा सामान्य अदालतमा दायर रहेको कुनै खास मुद्दा विशेष अदालतमा सार्न सकिने व्यवस्था गरेको देखिन आयो ।
२३. तसर्थः विशेष अदालत ऐन, २०३१ का उल्लेखित विवादित व्यवस्थाहरु वर्तमान संविधानसँग बाझिएको निवेदन माग बमोजिम अमान्य र वदर घोषित गरिनु पर्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा बिचार गर्दा बिशेष अदालत ऐन, २०३१ वर्तमान संविधान आउनु पूर्वको कानून (Pre-Constitutional Law) भएकोले त्यस सम्बन्धमा संविधानको धारा १३१ आकर्षित हुने देखिन्छ । उक्त धारा १३१ अनुसार सो संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखत लागू रहेका सवै कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म यथावत रुपमा लागू भइरहन्छन् र त्यस्ता कानूनहरु संशोधन वा खारेज नभएपनि यस संविधान सँग बाझिएको रहेछ भने संविधान प्रारम्भ भएको एक बर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः निष्क्रिय हुने हुन्छ । यस संवैधानिक व्यवस्थाको सम्बन्धमा यस अदालतको तीन सदस्यीय विशेष इजलासवाट निवेदक ऋषिराम पोखरेल विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको सम्बत् २०५२ सालको रि.नं. २१३७ को उत्प्रेषणको रिट निवेदन (ने.का.प. २०५३, नि.नं. ६१२६, पृ. २९) तथा निवेदक अधिवक्ता दिपक सेन विरुद्ध संसद सचिवालय समेत भएको सम्बत् २०५२ सालको रि.नं. २१४० को उत्प्रेषणको रिट निवेदन (ने.का.प. २०५३, नि.नं. ६२३९, पृ. ७१६) लगायतका मुद्दाहरुमा 'संविधान पूर्व वनेका कानून संविधानसँग वाझिएको अवस्थामा संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्ष पछि बाझिएको हदसम्म संविधानले नै स्वतः निष्क्रिय बनाइसकेको अवस्थामा त्यस्तो कानूनलाई संविधानको धारा ८८(१) प्रयोग गरी अमान्य र बदर घोषित गर्न पर्ने अवस्था नहुने’ भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको र उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तलाई निवेदक कृष्णप्रसाद सिवाकोटी विरुद्ध श्री ५ को सरकार, मनित्रपरिषद सचिवालय समेत भएको सम्बत् २०५० सालको रि.नं. २९४८ को रिट निवेदन (ने.का.प. २०५४, नि.नं. ६३८७, पृ. २९५) मा यस अदालतको पाँच सदस्यीय वृहत् विशेष इजलासवाट समेत समर्थन जनाएको देखिन्छ । उल्लेखित प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारमा प्रस्तुत विवादमा संविधानको धारा ८५(२) ले कुनै खास किसिमका मुद्दाहरु हेर्न कानूनद्वारा खास किसिमका अदालत गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेकोमा त्यस विपरीत बिशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ३(१) र दफा ५(२) मा कुनै खास मुद्दाको लागि मात्र पनि बिशेष अदालतको गठन हुन सक्ने तथा सामान्य अदालतमा दायर रहेको कुनै खास मुद्दा मात्र पनि बिशेष अदालतमा सार्न सकिने व्यवस्था रहेको देखिन आएकोले उक्त दफा ३(१) तथा दफा ५(२) मा रहेको ‘कुनै खास वा खास प्रकारको मुद्दा’ भन्ने वाक्यांशमा कुनै पछाडि रहेको खास वा भन्ने शव्दहरु संविधानको धारा ८५(२) सँग बाझिएकोले सो हदसम्म वर्तमान संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्षपछि संविधानको धारा १३१ को व्यवस्था अनुसार स्वतः निष्क्रिय भइसकेको देखिन्छ ।
२४. कानूनको संवैधानिकता वा वैधता परीक्षण गर्दा अवलम्वन गरिने विभेद वा पृथकीकरणको सिद्धान्त (doctrine of severability) अनुसार कुनै कानूनको संवैधानिक वा वैधता परीक्षण गर्दा उक्त कानूनको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको अवस्थामा कानूनको संविधानसँग बाझिएको भाग र संविधान अनुकूल रहेको भागलाई छुट्याउन वा विभेद गर्न सकिन्छ र संविधानसँग बाझिएको भाग असंवैधानिक भएकोले निष्क्रिय वा अवैध वा वदरघोषित गर्दा पनि संविधान अनुकूल रहेको भाग स्वतन्त्र रुपमा अस्तित्वमा रहन सक्छ भने त्यस्तो अवस्थामा पुरै कानूनलाई अवैध घोषित नगरी संविधानसँग वाझिएको भागलाई मात्र असंवैधानिक वा वदर घोषित गर्न सकिन्छ । तदनुरुप संविधान अनुकुल रहेको कानूनी व्यवस्था यथावत रुपमा रहन सक्छ । यस सिद्धान्तलाई प्रस्तुत विवादमा अवलम्वन गर्दा बिशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ३(१) तथा दफा ५(२) मा रहेको ‘कुनै खास वा खास प्रकारका मुद्दा’ भन्ने वाक्यांशमा कुनै भन्ने शव्द पछाडि रहेको ‘खास वा’ भन्ने शव्दलाई संविधानको धारा १३१ अनुसार संविधानसँग बाझिएकोले निष्क्रिय भएकोले त्यसलाई उक्त दफाका वांकी कानूनी व्यवस्थावाट अलग ९क्भखभचभ० गर्दा पनि संविधान अनुकूल रहेका बाँकी कानूनी व्यवस्था स्वतन्त्र अस्तित्वमा रही क्रियाशील रहिरहन सक्ने हुनाले निवेदन मांग बमोजिमको आदेश जारी गरी उक्त दफाका सम्पूर्ण कानूनी व्यवस्थाहरु बदर घोषित गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिएन ।
२५. त्यस्तै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९३(१) अनुसार न्याय प्रशासन सम्बन्धी कुराहरुमा सिफारिश गर्न वा परामर्श दिन एउटा न्याय परिषदको व्यवस्था भएकोले बिशेष अदालत गठन पनि न्याय परिषदको सिफारिश विना हुन नसक्नेमा बिशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा १३ मा श्री ५ को सरकारले बिशेष अदालत गठन सम्बन्धमा उक्त ऐन अन्तर्गत आदेश जारी गर्दा प्रधानन्यायाधीशसँग परामर्श गर्ने गरी गरिएको व्यवस्था संविधानको धारा ९३ सँग बाझिएको भन्ने निवेदन जिकिरका सम्बन्धमा बिचार गर्दा वर्तमान संविधान लागू हुनु पूर्व निर्माण भई लागू भएको कारणले उक्त ऐनमा विशेष अदालत गठन सम्बन्धी सूचित आदेश जारी गर्दा श्री ५ को सरकारले प्रधानन्यायाधीशसँग परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । वर्तमान संविधानले न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित बिषयमा सिफारिश गर्न वा परामर्श दिन प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहेको न्याय परिषदको व्यवस्था गरेकोले बिशेष अदालत ऐन, २०३१ अन्तर्गत बिशेष अदालत गठन सम्बन्धी सूचित आदेश प्रकाशित गर्दा प्रधानन्यायाधीशले वर्तमान संविधानको व्यवस्था अनुसार आफु समेत अध्यक्ष रहेको न्याय परिषदकै निर्णय अनुसार परामर्श दिने वा सिफारिश गर्ने सम्बन्धी कार्य सम्पन्न हुन सक्ने र तदनुरुप विशेष अदालत गठनका सम्बन्धमा पनि न्याय परिषदको सिफारिश गर्ने निर्णय अनुसार परामर्श दिएको भन्ने लिखित जवाफवाट देखिंदा विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा १३ को कानूनी व्यवस्था अनुसारको कार्य संविधानको धारा ९३(१) विपरीत भएको भन्न मिल्ने देखिएन ।
२६. मिति २०५७।९।१० को नेपाल राजपत्र खण्ड ५०, संख्या ३६ मा प्रकाशित श्री ५ को सरकार कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको सूचित आदेश अनुसार बिशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ३ र दफा ५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गठीत बिशेष अदालतलाई विदेशी विनिमय (नियमित) गर्ने ऐन, २०१९, लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३, जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ र राज्य विरुद्धको (अपराध र सजाय) ऐन, २०४६ अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दामा बिशेष अदालत ऐन, २०३१ वमोजिम कारवाई र किनारा गर्ने गरी तोकिएको छ । संविधानको धारा ८५ को उपधारा (२) अनुसार कुनै खास किसिमका मुद्दाहरु हेर्न कानूनद्वारा खास किसिमका अदालतको स्थापना गर्न सकिने भए अनुसार बिशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ३ बमोजिम कुनै खास प्रकारका मुद्दाको कारवाई र किनारा गराउन श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेशद्वारा बिशेष अदालत गठन गर्न सक्ने भएकोले उक्त मिति ०५७।९।१० को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बिशेष अदालत गठन गरेको देखिन्छ । उक्त राजपत्रको सूचना अध्ययन गर्दा माथि उल्लेखित विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९, लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३, जीउ मास्ने बेच्ने कार्य नियन्त्रण ऐन, २०४३ र राज्य विरुद्धको (अपराध र सजाय) ऐन, २०४६ अन्तर्गत सजाय हुने सवै मुद्दाहरु बिशेष अदालत गठन सम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएको मितिले पन्ध्र्रौं दिन देखि बिशेष अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने गरी तोकिएको पाइन्छ । त्यसरी तोकिएको मुद्दाहरु निवेदकले जिकिर गरे अनुसार कुनै खास खास मुद्दा भन्ने नभई आफैमा खास प्रकार वा किसिम (Group or class of cases) का मुद्दाहरु भन्ने देखिन्छ । संविधानको धारा ८५(२) ले त्यस्ता खास किसिमका मुद्दाहरु हेर्न कानूनद्वारा खास किसिमका अदालतहरु स्थापना गर्न सकिने नै भएकोले त्यस्ता खास किसिमका मुद्दाहरु बिशेष अदालतवाट कारवाई र किनारा गराउने गरी प्रकाशित नेपाल राजपत्रको मिति २०५७।९।१० को सूचना संविधानको धारा ८५(२) तथा बिशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५ विपरीत भएको भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । त्यस्तै बिशेष अदालतले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले पन्ध्रौं दिन देखि आफ्नो अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्ने भएकोले सो मिति भन्दा अगाडि र पछाडि माथि उल्लेखित ऐन अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दाहरु पनि आफैमा अलग अलग वर्ग वा समूह (Group or class of cases) का मुद्दाहरु भएकाले बिशेष अदालतले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्नु अगाडि र पछाडि समान कानूनी व्यवस्था अनुसार सजाय हुने कसूर गर्ने व्यक्तिहरु वीच असमान व्यवहार हुन गई संविधान प्रदत्त समानताको हक प्रतिकूल हुनजान्छ भन्ने निवेदक तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
२७. उल्लेखित ऐन अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दामा शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र सम्बन्धित ऐनमा भएको कानूनी व्यवस्था अनुसार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई तोकिएकोमा सो विपरीत श्री ५ को सरकारद्वारा राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेशवाट कानून वमोजिम तोकिएको अदालतको अधिकारक्षेत्र कुण्ठित हुन सक्तैन भन्ने अर्को निवेदन जिकिरका सम्बन्धमा बिचार गर्दा बिशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ५ को उपदफा (३) मा ‘अन्य कुनै नेपाल ऐन अन्तर्गत मुद्दा हेर्ने खास अदालत वा अधिकारी तोकिएको भएतापनि त्यस्तो मुद्दा त्यस्तो अदालत वा अधिकारीको सटृा यो ऐन वमोजिम बिशेष अदालतलाई कारवाही र किनारा गर्न सुम्पन वा तोक्ने सकिनेछ’ भन्ने व्यवस्था भएको परिप्रेक्ष्यमा माथि उल्लेखित ऐन अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दाहरु बिशेष अदालतवाट कारवाही र किनारा हुने गरी तोकिएको कार्यलाई कानून विपरीत मान्न मिल्ने देखिएन ।
२८. शुरु फैसला वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदन लाग्ने वा नलाग्ने वा पुनरावेदन लाग्ने भएमा कुन तहको अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने भन्ने कुरा विधायिकाद्वारा निर्मित कानूनी व्यवस्थाको परिधि भित्र रही निर्धारण गरिनु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो कानूनद्वारा व्यवस्थित हुनुपर्ने पुनरावेदकीय अधिकारको सम्बन्धमा विधायिकी बिषय भित्र प्रवेश गरी अदालतले बिचार गर्नु उपयुक्त हुँदैन । शुरु तहमा तीन जना न्यायाधीशले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर परेको पुनरावेदन पुनरावेदन तहमा दुईजना न्यायाधीशले हेर्ने भन्ने कुराले भन्दा शुरु तहले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षलाई पुनरावेदन दिन पाउने हक कानूनले प्रदान गरेको छ, छैन ? भन्ने कुरा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । यसैले पुनरावेदन अदालतका तीन न्यायाधीश रहेको बिशेष अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर ऐनको दफा १० अनुसार पुनरावेदन अदालतका दुईजना न्यायाधीशवाट पुनरावेदन हेर्ने व्यवस्थाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा वा अदालत प्रतिको जनआस्थामा प्रभाव परेको भन्ने निवेदन जिकिर तर्कसँगत तथा मननयोग्य देखिन आएन ।
२९. माथि गरिएको विवेचनावाट रिट निवेदनमा दावी गरिएको बिशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ३ र दफा ५(२) को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८५(२) सँग र उक्त ऐनको दफा १३ को कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा ९३ सँग बाझिएको वा नेपालले अनुमोदन गरिसकेको मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताद्वारा प्रत्याभूत स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायिक निकायवाट मात्र मुद्दाको पूर्पक्ष हुनुपर्ने व्यवस्था समेत विपरीत भएको भन्ने नदेखिंदा उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाको आधारमा श्री ५ को सरकारको मिति २०५७।९।१० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित बिशेष अदालत गठन सम्बन्धी सूचित आदेश तथा तत्सम्बन्धी निर्णय तथा काम कारवाही निवेदन माग वमोजिम वदर गरि रहनु पर्ने अवस्था देखिएन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या. कृष्णकुमार वर्मा
न्या. दीलीपकुमार पौडेल
इति संवत् २०५८ साल जेष्ठ ४ गते रोज ५ शुभम ......................