निर्णय नं. ७०१४ - उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरीपाउँ ।
निर्णय नं. ७०१४ ने.का.प. २०५८ अङ्क ५/६
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश गोबिन्दवहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश केदारप्रसाद गिरी
संवत् २०५६ सालको रिट नम्वर ..४००८
आदेश मितिः २०५७।१२।१०।६
विषयः उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरीपाउँ ।
रिट निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ११ वस्ने अरुण वैद्य समेत ।
विरुद्ध
विपक्षीः गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालय, डिल्लीवजार काठमाडौं समेत
§ निवेदकहरुको साविक वमोजिमको पूजा आजा आदिको कार्यमा वाधा अवरोध हुने गरी करार भएको नदेखिनुको साथै गुठी संस्थानको लिखित जवाफको प्रकरण नं. ७ मा ‘देवस्थल र सत्तलमा परम्परा बमोजिमको धार्मिक कार्य निरन्तर रुपमा हुन दिने कुरामा संस्थान प्रतिबद्ध भएको भन्ने र काठमाडौं महानगरपालिकाको लिखित जवाफको प्रकरण नं. ३ मा कसैलाई पनि देवस्थलमा प्रवेश गर्न निषेध नगरेकोले सनातनदेखि चलि आएको धर्मको अभ्यास र अबलम्वनमा आँच नआउने भन्ने व्यहोरा समेतबाट निवेदकहरुको धार्मिक हक हनन् भएको मान्न नमिल्ने हुंदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नुपर्ने नदेखिने ।
(प्र.नं. १०)
निवेदक तर्फबाटः विव्दान अधिवक्ताव्दय श्री सुदीप पौडेल र श्री माधवकुमार वस्नेत
विपक्षी तर्फबाटः विव्दान अधिवक्ता श्री रवि तामांग
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.केदारप्रसाद गिरीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) वमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं आदेश यसप्रकार छ ।
२. काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ स्थित त्रिपुरेश्वर महादेवको मन्दिरमा हाँमीले पिता पूर्खाका पाला देखि नै दैनिक पूजा, अर्चना, भजन, कीर्तन, विवाह, ब्रतवन्ध समेत गरी आएको र तीज, शिवरात्री, कृष्ण अष्टमी जस्ता पर्वमा त्रिपुरेश्वरवासी मात्र नभई अन्य श्रद्धालु समेत आउने, धर्मकार्य गर्ने गर्दछन् । मन्दिर वरीपरीका सत्तलमध्ये केहीमा सुकुम्वासी वसेका र केहीमा हमीले भजन कीर्तन, रुद्री जस्ता पुजा र बिभिन्न पर्वमा नाचगान भजन कीर्तन गर्दै आएकोमा मन्दिरको सत्तल मध्ये पूर्व पटिृको भाग जीर्ण भै भत्केको र सो सत्तल पुनः निर्माण गर्नुपर्ने महानगरपालिका र गुठी संस्थानको कानूनी दायित्व भए पनि नगरेकोले हांमी त्रिपुरेश्वरवासीले पुनः निर्माण गरी पुनः धार्मिक कार्यमा प्रयोग गरेको, महादेवको मूल मन्दिरको छाना भत्कन गएको समेतवाट अशुभ घटना घट्न सक्ने देखिएकोले पुनः निर्माणको लागि का.म.पा. र गुठी संस्थानलाई अनुरोध गर्दै आएकोमा बिपक्षी महानगरपालिका र गुठी संस्थान वीच मन्दिर पुनः निर्माण र जिर्णोद्धार गर्न करार भएको थाहपाई खुशी लागि करारमा के रहेछ भनी नक्कल माग गर्दा नक्कल नदिएको र निवेदन पनि दरपीठ नगरी विपक्षीले संविधानको धारा १६ को सूचनाको हकको उल्लंघन गरेका छन् । तर पछि अनौपचारिक तवरवाट प्राप्त करार हेर्दा ४९ वर्षको निमित्त लिजमा लिने दिने सो वापत का.म.पा.ले गुठी संस्थानलाई सो अवधीको निमत्ति रु. ४,७७,४०,०००। (रु. चारकरोड सतहत्तरलाख चालिस हजार) बुझाउने गरी २०५५।११।३ मा करार भएको र करारको शर्त नं. ६ मा ‘देवस्थल वरीपरी रहेका पुरै सत्तल जिर्णोद्धार पुनः निर्माण कार्य सम्पन्न गरेपछि सत्तलको उत्तर पश्चिम र दक्षिणको भाग दोश्रो पक्ष (महानगरपालिका) र पूर्व तर्फको भाग प्रथम पक्ष (गुठी संस्थान) ले आ–आफ्नो कार्यको लागि प्रयोग गर्नेछन्’ भनी शर्त राखिएको देखियो ।
३. यसमा मन्दिर र सत्तल निर्माण गर्नुपर्ने कानूनी कर्तव्य महानगरपालिकाको र गुठीको भएको कुरा सम्बन्धित कानूनमा उल्लेख छ । नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा १५ (१) (ढ) र गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १८(३) ले समेत धर्म कार्यमा बाधा पर्ने कुनै काम गर्न रोक लगाएको अबस्थामा सत्तल जिर्णोद्धार पुनः निर्माण भएपछि आ आफ्नो काममा प्रयोग गराउने गरी भएको करारले धार्मिक कार्य गर्न स्पष्ट रोक लाग्ने देखिंदा उक्त करार उत्प्रेषणको आदेशव्दारा वदर गरी मन्दिर वरीपरीको सत्तल आ–आफ्नो कार्यको निम्ति प्रयोग गरी संबिधानको धारा १९ (१) बमोजिम हामीलाई धार्मिक अभ्यास गर्ने हकमा आंच आउने किसिमको कार्य नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको अरुण वैद्य समेतको रिट निवेदन व्यहोरा ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिइ उपस्थित हुनु भन्ने समेतको यस अदालतको कारण देखाउ आदेश ।
५. मन्दिर र सत्तलहरु जीर्ण भएकोले साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न श्रोत जुटाउने प्रयास गर्दा कुल लागतको ८५ प्रतिशत रकम महानगरपालिका र १५ प्रतिशत रकम संस्थानवाट व्यहोर्ने गरी पुनः निर्माण र जीर्णोद्धार गर्न ०५५।११।३ मा महानगरपालिका र संस्थान वीच करार भएको हो । करारका कुनै पनि शर्तले सनातनदेखि चली आएको नाच, गान, भजन, कीर्तन पूजाआजा समेतका कार्यमा वन्देज लगाउदैन, देवस्थल तथा सत्तलमा परम्परा बमोजिमको धार्मिक कार्य निरन्तर रुपमा हुन दिने कुरामा र देवस्थलको सार्वजनिक प्रयोगमा बाधा नपु¥याउने कुरामा संस्थान प्रतिवद्ध रहेकोले बिपक्षी निवेदकहरुको कुनै मौलिक हक हनन् हुने गरी करार भएको नदेखिएको अबस्थामा हक अधिकार विहीन रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको गुठी संस्थानको लिखित जवाफ व्यहोरा ।
६. त्रिपुरेश्वर महादेवको मन्दिर र सत्तलको जीर्णोद्धार र पुनः निर्माण गर्ने महानगरपालिकाको कर्तव्य समेत भएकोले बजेट समेतलाई बिचार गरी गुठी संस्थान संग ०५५।११।३ मा करार भएको र करारको कुनै पनि शर्तले त्यस स्थलमा हुने धार्मिक कृत्यमा रोक लाग्ने व्यवस्था गरेको छैन । करारको शर्त नं. ६ मा रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश ‘तर सत्तल आवासीय तथा व्यवसायिक कार्यमा प्रयोग गर्न पाइने छैन’ भनी उल्लेख गरेको र करारले कसैलाई पनि देवस्थलमा प्रवेश गर्न निषेध नगरेकोवाट निवेदकहरुको धार्मिक कृत्य, नांचगान, भजन कीर्तन र आवत जावतमा समेत रोक लगाएको अवस्था नहुंदा हकाधिकार विहीन रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको लिखित जवाफ व्यहोरा ।
७. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिट निबेदनमा निबेदक तर्फबाट उपस्थित विव्दान अधिवक्ता श्री सुदीप पौडेल र श्री माधव कुमार बस्नेतले करारको शर्त नं. ६ ले सत्तल जीर्णोद्धार र पुनः निर्माण भैसकेपछि गुठी संस्थान र का.म.न.पा.ले उपभोग गर्ने भनिएकोले सोवाट धार्मिक कार्यमा रोक लगाएकोले सो करार बदर हुनु पर्ने भनी र बिपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाको तर्फवाट उपस्थित बिद्धान अधिवक्ता श्री रवि तामाङले करार धार्मिक क्षेत्रको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले भएको र सो क्षेत्रमा आवत जावत गर्न र धर्म कार्य भजन कीर्तन गर्न रोक लगाएको नहुंदा रीट खारेज हुनु पर्ने भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
८. यसमा पक्ष बिपक्षका बिद्धान कानुन ब्यवसायीहरुको बहस समेत सुनि मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको मांग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने नपर्ने के हो ? निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
९. यसमा निर्णय तर्फ बिचार गर्दा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ मा अवस्थित त्रिपुरेश्वर महादेवको मन्दिर र यसको वरीपरी रहेका सत्तलहरु जीर्णोद्धार पुनः निर्माण गर्न गुठी संस्थान र काठमाडौं महानगरपालिका वीचमा २०५५।११।३ मा करार भएको र उक्त करार गर्दा उक्त जीर्णोद्धार पुनः निर्माण पश्चात सत्तलको उत्तर पश्चिम र दक्षिणको भाग महानगरपालिका र पूर्व तर्फको भाग गुठी संस्थानले आ–आफनो कार्यको लागि प्रयोग गर्ने भनी शर्त नं. ६ मा उल्लेख गरी परम्परादेखि चलि आएको धार्मिक कार्य, नाचगान पूजा पाठ गर्न रोक लाग्ने भएकोले उक्त करार वदर गरी पाउन निवेदकको निवेदन परेकोमा करार वदर गरी माग्न पाउने अधिकार रिट निवेदकहरुको नभएको र पूजा आजा लगायतका धार्मिक कार्य गर्न करारले रोक नलगाएको र सत्तललाई व्यवसायीक र आवासीय कार्यमा प्रयोग नगरिने भनि करारको शर्त नं. ६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यले स्पष्ट गरेको समेतवाट रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने लिखित जवाफ रहेको देखियो । यसमा निवेदकहरुलाई पूजा आजा लगायतका परम्परादेखि चली आएका धार्मिक कार्य गर्न र आवत जावत गर्न समेत रोक लगाउने गरी करारको व्यवस्था भएको पनि होइन भन्ने लिखित जवाफ समेतवाट देखिएको छ ।
१०. तसर्थ यसमा निवेदकहरुको साविक वमोजिमको पूजा आजा आदिको कार्यमा वाधा अवरोध हुने गरी करार भएको नदेखिनुको साथै गुठी संस्थानको लिखित जवाफको प्रकरण नं. ७ मा ‘देवस्थल र सत्तलमा परम्परा बमोजिमको धार्मिक कार्य निरन्तर रुपमा हुन दिने कुरामा संस्थान प्रतिबद्ध भएको भन्ने र काठमाडौं महानगरपालिकाको लिखित जवाफको प्रकरण नं. ३ मा कसैलाई पनि देवस्थलमा प्रवेश गर्न निषेध नगरेकोले सनातनदेखि चलि आएको धर्मको अभ्यास र अबलम्वनमा आँच नआउने भन्ने व्यहोरा समेतबाट निवेदकहरुको धार्मिक हक हनन् भएको मान्न नमिल्ने हुंदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ
इति सम्वत २०५७ साल चैत्र १० गते रोज ६ शुभम् .. ।