निर्णय नं. ३७०२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३७०२    ने.का.प. २०४६      अङ्क १

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. १२१०

आदेश भएको मिति: २०४६।१।११।१ मा

रिटनिवेदक: पशुपति होमियो चिकित्सालयको मेडिकल अधिकृत होमियोप्याथिक पदमा काम गर्ने शव्बीर खान

विरुद्ध

विपक्षी : लोकसेवा आयोग, कमलपोखरी काठमाडौं

विषय : उत्प्रेषण

(१)    लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) नियमहरू, २०२७ को नियम १०(२) ले कुनै पनि योग्यताको स्तर सम्बन्धमा विवाद उठेमा मात्र लोकसेवा आयोगले स्तर निर्धारण गर्न पाउने अधिकार लोकसेवा आयोगलाई भएको पाइने ।

(प्रकरण नं. ९)

(२)   एकपटक त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्तर निर्धारण गरी सकेको कुरामा लोकसेवा आयोगले पुनः स्तर निर्धारण गरी निवेदकलाई विज्ञापित विज्ञापनको उम्मेदवारबाट बञ्चित गर्ने गरी गरेको निर्णय कानुन अनुरुप भयो भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्मा

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेत

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्नआएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको व्यहोरा संक्षेपमा निम्नानुसारछ ।

२.    मैले विहार विश्वविद्यालय अन्तर्गतको भुपेन्द्रनारायण होमियोप्याथिक मेडिकल कलेज एण्ड हस्पिटल बाट होमियोप्याथिक चिकित्सा प्रणाली अन्तर्गतको डि.एच.एम.एस. (डिप्लोमा इन होमियोप्याथिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी) उपाधि हासिल गरी नेपाल फर्कि देश तथा जनताको सेवा गर्ने इच्छा राखी सन् १९७३ मा विश्वविद्यालयले निर्धारण गरेको सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पूरा गरी सफलतापूर्वक उपाधिबाट विभुषित भई स्वदेश फर्की आएँ । उक्त उपाधिलाई आफ्नो देशको विश्वविद्यालय समक्ष प्रस्तुत गरी समकक्षता प्रमाणित गराउँदा सेवाको लागि आयुर्वेदिक स्नातक सरहको समकक्षता प्रमाणित गरी पाएको छु ।

३.    स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मिति २०४४।६।६ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित विज्ञापनमा मेडिकल अधिकृत होमियोप्याथिक भन्ने पदको आवश्यक योग्यताको विवरणमा होमियोप्याथिक समूहको लागि स्वीकृत संस्थाबाट होमियोप्याथिकमा स्नातक वा सो सरहको उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भन्ने भएकोले मैले पनि सो योग्यताधारक भएको हुँदा निवेदन दिई प्रतियोगितामा सामेल भई आएँ । सो विज्ञापनको पदमा स्वास्थ्य मन्त्रालय पशुपति होमियो चिकित्सालयको रा.प. (प्रा.) तृतीय श्रेणीको पदमा ६ महीनाको लागि अस्थायी नियुक्ति गरी पत्र ०४४।७।२३ मा बुझाई समय समयमा म्याद थप हुँदै निवेदन दर्ताको दिनसम्म पनि म बहालै छु । सो पद स्थायी पूर्ति गर्न प्रकाशित विज्ञापनमा पनि न्यूनतम योग्यताको शर्त पनि होमियोप्याथिकमा स्नातक उपाधि वा सो सरह भनी लेखिएको छ । विज्ञापित पदमा मैले पनि दरखास्त दिई आएको छु । मेरो शैक्षिक योग्यतालाई न्यून मूल्यांकन गरी सो प्रतियोगिताबाट मलाई बञ्चित गरिएको जानकारी गराउन मिति २०४४।१०।२४ मा स्तर निर्धारणको प्रतिलिपि बुझाएको हुँदा सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न आएको छु । शैक्षिक योग्यताको मापदण्ड सो योग्यता प्रदान गर्ने निकाय संस्था र तत्सम्बन्धी राष्ट्रिय कानुनहरूबाट निर्धारित गरिन्छ । शैक्षिक योग्यताको मापदण्ड गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०२८ राष्ट्रिय कानुन हो । विदेशबाट हासिल गरेको उपाधिहरूको मूल्यांकन र स्तर निर्धारण गर्ने काम पनि त्रि.वि.वि. कै कार्यक्षेत्र भित्र पर्छ । यसै अनुसार त्रि.वि.वि. पाठ्य विकाश केन्द्रले मेरो उपाधिलाई सेवाको लागि आयुर्वेदिक स्नातक सरहको समकक्षतामा राखेको छ । अर्थात आयुर्वेदिक स्नातक सरहको योग्यता मैले प्राप्त गरेको मान्नु पर्ने अवस्था छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मान्यता दिई आएको हुँदा सो उपाधिको कानुनी अवस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्य स्नातक उपाधि सरह हुन जाने हुन्छ । लो.से.आ. (कार्यविधि) नियम, २०२७ को नियम १०(२) अनुसार कुनै उम्मेदवारले कुनै शिक्षण संस्थाबाट प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यता आयोगले स्वीकृत गरेको योग्यता सरह छ, छैन भनी विवाद उठेमा त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार आयोगलाई हुनेछ भन्ने उल्लेख भएकोले लो.से.आ. लाई दिने हो भने पनि त्यसले विश्वविद्यालयको कार्यक्षेत्रलाई असर पर्ने गरी निर्णय लिन मिल्दैन । विश्वविद्यालयले समकक्षता प्रमाणित गरी दिई सकेपछि लोकसेवा आयोगले विश्वविद्यालयको मान्यतालाई मध्यनजर राखी निर्णय लिनु पर्ने हुन्छ । श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले मलाई अस्थायी नियुक्ति दिँदाको अवस्थामा मैले प्राप्त गरेको डि.एच.एम.एस. उपाधिलाई होमियोप्याथिक स्नातक सरह मान्यता दिई मलाई छनौट गरेको र सोही योग्यता नै मेरो हालको अवस्थामा सम्म कायम रहेकोमा मैले पटक पटक म्याद थप पाई सेवामा रहेको हुँदा मेरो उपाधिका हकमा श्री ५ को सरकारले मान्यता दिई आएको मान्नु पर्ने हुन आउनु मेरो प्रथम पटकको नियुक्तिको बोधार्थ तथा कार्यार्थ विपक्षी लोकसेवा आयोगलाई पनि दिएको तथ्य गरी नियुक्तिबाट स्पष्ट छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र श्री ५ को सरकारको मन्यता समेतलाई बेवास्ता गरी एकपक्षीय निर्णय लिई मेरो योग्यतालाई न्यून मूल्यांकन गरी मलाई आफ्नो प्रतिरक्षा गर्नसम्म मौका नदिई निजामती सेवाभित्र प्रवेश गर्न पाउने र मेरो अन्य प्रतिद्वन्दीसंग प्रतिद्वन्दिता राख्न पाउने समानताको हक समेतमा आघात पुर्‍याई गरिएको निर्णयबाट मेरो संवैधानिक हक हनन् हुन गएकोले विपक्षी लोकसेवा आयोगबाट भए गरेको मेरो योग्यता सम्बन्धी मूल्यांकन र प्रतिद्वन्दिताबाट बञ्चित गरी निवेदन अस्वीकृत गरेको कार्य समेतलाई उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश समेत जारी गरी मलाई उक्त विज्ञापन र अब प्रकाशित गरिने विज्ञापनहरू समेतमा उम्मेदवार हुन पाउन सक्ने गरी मेरो निवेदन परे अनुसार मलाई पनि समावेश गरिदिनुको लागि समेत परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।

४.    विपक्षीलाई झिकाई हाजीर भएपछि वा सो अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

५.    लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) नियम, २०२७ को नियम १०(२) अनुसार कुनै उम्मेदवारले कुनै शिक्षण संस्थाबाट प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यता आयोगले स्वीकृत गरेको योग्यता सरह छ, छैन भन्ने विवाद उठेमा त्यसको निर्णय गर्ने नगर्ने अधिकार आयोगलाई नै हुने भएकोले कुनै उम्मेदवारले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यतालाई स्वीकृत गर्ने नगर्ने पूर्ण अधिकार सम्बन्धित कानुनले आयोगलाई प्रदान गरेकै छ । यसै अनुसार उम्मेदवारले प्राप्त गरेको डि.एच.एम.एस. उपाधि एस.एल.सी. पछिको ४ वर्षे कोर्ष भएको र डि.एच.एम.एस. गर्नेले बि.एच.एम.एस. अर्थात स्नातक स्तरको उपाधि हासिल गर्नुपर्नेमा अर्को २ वर्ष अध्ययन गर्नुपर्नेमा अर्को २ वर्ष अध्ययन गर्नुपर्ने भएकोले नै आयोगले निवेदकको डिप्लोमालाई प्रमाणपत्र स्तर सरहको मान्यता दिएको हो । उम्मेदवारले प्राप्त गरेको डि.एच.एम.एस. उपाधि र स्नातकस्तरको बि.एच.एम.एस. उपाधि समानस्तरको उपाधि हुन नसक्ने भएकोले नै आयोगले निवेदकको उक्त उपाधिलाई प्रमाणपत्र स्तर सरहको मान्यता दिने निर्णय गरेको हो । निवेदकले जुन विश्वविद्यालयमा डि.एच.एम.एस. को उपाधि लिनु भएको छ सोही विश्वविद्यालयमा बि.एच.एम.एस. को पनि पढाई हुने गरेको देखिन्छ । यसबाट पनि होमियोप्याथिकको डिप्लोमा र स्नातकस्तरको समकक्षता नहुने स्पष्ट छ । कसैलाई ६ महीनासम्मको अस्थायी पदमा नियुक्ति गर्न आयोगको सहमति लिई रहनु नपर्ने हुँदा श्री ५ को सरकारले निवेदकलाई अस्थायी नियुक्ति दिएकै भए पनि त्यसमा आयोगको पनि सहमति भएको अर्थ गर्न मिल्दैन, अतः आयोगबाट भएको काम कारवाहीबाट रिटनिवेदकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा कुनै असर परेको नहुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरी पाउन सम्मानीत अदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको लो.से.आ. को लिखितजवाफ ।

६.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्माले र विपक्षी श्री ५ को सरकारतर्फबाट प्रतिरक्षाको लागि उपस्थित हुनुभएको विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेत समेतले गर्नु भएको बहस सुनियो । यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

७.    निर्णयतर्फ विचार गरी हेर्दा विहार विश्वविद्यालय अन्तर्गतको भुपेन्द्रनारायण होमियोप्याथिक मेडिकल कलेज एण्ड हस्पिटलबाट होमियोप्याथिक चिकित्सा प्रणाली अन्तर्गतको डि.एच.एम.एस. (डिप्लोमा इन होमियोप्याथिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी) उपाधि हासिल गरी नेपाल फर्की आई उक्त उपाधि आफ्नो देशको विश्वविद्यालय समक्ष पेश गरी “सेवाको लागि आयुर्वेदिक स्नातक सरह” को समकक्षता प्रमाणित गरी पाएको छु र सोही योग्यताको आधारमा पशुपति होमियो चिकित्सालयको रा.प.(प्रा.) तृतीय श्रेणीको पदमा मिति २०४४।७।२३ गतेदेखि नियुक्ति पाई म्याद थप हुँदै म आजसम्म बहालै छु । सो पद स्थायी पूर्तिको लागि लोकसेवा आयोगबाट मिति २०४४।६।७ गते प्रकाशित बुलेटिनको विज्ञापन नं. ३०७।०४४ बाट विज्ञापित भएको र मैले पनि सो विज्ञापनमा दरखास्त दिएकोमा मेरो शैक्षिक योग्यतालाई न्यून मूल्यांकन गरी सो प्रतियोगिताबाट मलाई बञ्चित गरियो । उपाधिहरूको मूल्यांकन र स्तर निर्धारण गर्ने काम त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नै हो । अतः गैरकानुनी तरीकाले विपक्षी लोकसेवा आयोगबाट भए गरेको मेरो योग्यता सम्बन्धी मूल्यांकन, प्रतिद्वन्दिताबाट बन्चित गरी निवेदन अस्वीकृत गरेको कार्य समेतलाई बदर गरी मलाई समेत समावेश गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य रिटनिवेदन देखिन्छ ।

८.    लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) नियम, २०२७ को नियम १०(२) अनुसार कुनै उम्मेदवारले कुनै शिक्षण संस्थाबाट प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यतालाई स्वीकृत गर्ने नगर्ने पूर्ण अधिकार सम्बन्धित कानुनले आयोगलाई प्रदान गरेकै छ । यस अनुसार उम्मेदवारले प्राप्त गरेको डि.एच.एम.एस. उपाधि एस.एल.सी. पछिको ४ वर्षे कोर्ष भएको र डि.एच.एम.एस. गर्नेले बि.एच.एम.एस. अर्थात स्नातकस्तरको उपाधि हासिल गर्नु परेमा अर्को २ वर्ष अध्ययन गर्नुपर्ने भएकोले नै आयोगले निवेदकको डिप्लोमालाई प्रमाणपत्र स्तर सरहको मान्यता दिएको हो । उम्मेदवारले प्राप्त गरेको डि.एच.एम.एस. उपाधि र स्नातकस्तरको बि.एच.एम.एस. उपाधि समानस्तरको उपाधि हुन नसक्ने भएकोले नै आयोगले निवेदकको उक्त उपाधिलाई प्रमाणपत्र स्तर सरहको मान्यता दिने निर्णय गरेको हो भन्ने लिखितजवाफ देखिन्छ ।

९.    प्रस्तुत विवादलाई मध्यनजर राखी तत्सम्बन्धमा भएको कानुनी व्यवस्था हेर्दा लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) नियमहरू, २०२७ को नियम १०(२) ले कुनै पनि योग्यताको स्तर सम्बन्धमा विवाद उठेमा मात्र लोकसेवा आयोगले स्तर निर्धारण गर्न पाउने अधिकार लोकसेवा आयोगलाई भएको पाइन्छ । तर निवेदकको योग्यताको हकमा विवाद उठेको देखिँदैन । साथै रिटनिवेदकले प्राप्त गरेको योग्यतालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सेवाको लागि आयुर्वेदिक स्नातक सरह उपाधि निर्धारण गरेको र सो को आधारमा निवेदक रा.प. (प्रा.) तृतीय श्रेणीको पदमा अस्थायी नियुक्ति भई काम काज समेत गरिआएको देखिएकोले त्यसरी एक पटक त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्तर निर्धारण गरिसकेको कुरामा लोकसेवा आयोगले पुनः स्तर निर्धारण गरी निवेदकलाई विज्ञापित विज्ञापनको उम्मेदवारबाट बन्चित गर्ने गरी गरेको निर्णय कानुन अनुरुप भयो भन्न मिलेन । तसर्थ लोकसेवा आयोगले न्यून उपाधि कायम गरी निवेदकलाई बन्चित गरेको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । निवेदकलाई प्रकाशित विज्ञापनमा सामेल गराई कानुन बमोजिम गर्नु भनी विपक्षी लोकसेवा आयोगका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४६ साल वैशाख ११ गते रोज १ शुभम् ।