निर्णय नं. ३७१५ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३७१५    ने.का.प. २०४६      अङ्क १

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. ८९३

आदेश भएको मिति : २०४५।११।१२।५ मा

निवेदक      : का.न.पं.वा.नं. ३३ डिल्लीबजार बस्ने कृष्णबहादुर थापासमेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : सैंबु  भैंसेपाटी गा.पं.वा.नं. ३ बस्ने रामबहादुर थापासमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    अधिकार प्राप्त भू.सु.का. मा विचाराधीन रही रहेको मोही नामसारी सम्बन्धी विवादमा गाउँ पञ्चायतमा मिलापत्र गर्न कानुनन् नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

(२)   अधिकार क्षेत्र नभएको विषयमा अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी गरिएको कारवाही मुलुकी ऐन अ.बं. ३५ नं. प्रतिकूल हुन गई बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री माधव बास्कोटा

आदेश

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ :–

२.    ललितपुर जिल्ला सैबू भैंसेपाटी गा.पं. वार्ड नं. ३(क) कि.नं. १८७ को क्षेत्रफल १–३–१–०, कि.नं. १८३ को क्षेत्रफल ८–१२–०, कि.नं. १८४ को क्षेत्रफल २–१४–२, कि.नं. १८६ को क्षेत्रफल ०–१३–०, कि.नं. १८२ को क्षेत्रफल ०–१०–३ जग्गामा लगाएको बाली लुटपीट सम्बन्धमा ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छौं । साथै ललितपुर जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयमा विपक्षीहरूसँग हाम्रो जोत नामसारी मुद्दा विचाराधीन छ ।

३.    उल्लेखित हाम्रो जग्गामा लगाएको मकैबाली मिति २०४५।४।२४ मा उठाउन खेताला लिई जाँदा विपक्षी प्रधानपञ्च समेत भई हामीलाई जबरजस्ती बारीबाट गाउँ पञ्चायत कार्यालय सैबू भैंसेपाटी लगियो । कार्यालयमा हामीलाई विपक्षीहरूलाई जग्गा दिनुपर्छ भन्ने कागज गराइयो ।

४.    विपक्षीलाई कागज गराउने अधिकार क्षेत्र छैन । अदालत र भूमिसुधार कार्यालयमा मुद्दा विचाराधीन रही रहेको अवस्थामा अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गई उक्त विपक्षी गाउँ पञ्चायत कार्यालयले गराएको कागज मुलुकी ऐन, अ.बं. ३५ नं. प्रतिकूल हुँदा बदरभागी छ । विपक्षी कार्यालयको गैरकानुनी काम कारवाहीले निवेदकको संविधानको धारा १०(१), ११(२) तथा धारा १५ द्वारा प्रदत्त हकमा कुण्ठा परेकोले उक्त २०४५।४।२४ को कागज बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर ।

५.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

६.    हामीहरू बीचको मोही बेदखल मुद्दा भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरमा विचाराधीन छ । स्थानीय गा.पं. का प्रधानपञ्चले मुद्दा मामिला नगर्नु भनी सम्झाएकाले विपक्षीहरूको समेत मन्जूरीले मिलापत्र गर्न स्थानीय पञ्चायतमा संयुक्त निवेदन गरेको र सकार समेत गरेका थियौं । विवादित जग्गाको मोहियानी हक हामीहरूको हो भन्ने कुरा विपक्षीहरूले स्वीकार गर्नु भएको समेत हुँदा गैरकानुनी रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी जगतबहादुर थापा र रामबहादुर थापाको संयुक्त लिखितजवाफ ।

७.    रिटनिवेदक र रिटनिवेदकका विपक्षी मध्येका रामबहादुर थापा समेत भई दुवैतर्फ मिलापत्र गर्न मन्जूर भएको भन्ने विषय लेखी प्रधानपञ्च, सैबु गा.पं. लाई सम्बोधन गरी मिति २०४५।४।२४ मा निवेदन दर्ता हुन आएको रहेछ । उक्त निवेदन माथि कुनै कारवाही गर्नु पर्ने नदेखिएकोले प्रधानपञ्चको हैसियतले सहिसम्म गरी दिएको छु । उक्त कागज सैबु गा.पं. कार्यालयमा राखिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी सैबु गा.पं. का प्रधानपञ्च गणेशबहादुर विष्टको लिखितजवाफ रहेछ ।

८.    नियम बमोजिम दैनिक कजलिष्टमा चढी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिटनिवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री माधव बास्कोटाले भू.सु.का. समेतमा विचाराधीन रही रहेको विषयमा अधिकारै नभएको गा.पं. ले गराएको कागज अ.बं. ३५ नं. समेतले बदरभागी हुँदा सो विवादित कागज उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत प्रस्तुत गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

९.    प्रस्तुत मुद्दामा रिटनिवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१०.    यस्मा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दाका प्रत्यर्थी रामबहादुर र जगतबहादुर विरुद्ध यी रिटनिवेदक कृष्णबहादुर समेत भएको जोत नामसारी मुद्दा भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरमा चलिरहेको भन्ने कुरामा विवाद देखिएन । रिटनिवेदक र विपक्षीहरू समेत भई दुबैतर्फको मिलापत्र गर्न मन्जूर भएको भन्ने व्यहोरा लेखी सैंबु गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्चलाई सम्बोधन गरी मिति २०४५।४।२४ मा निवेदन दिएको भन्ने प्रत्यर्थी प्रधानपञ्च गणेशबहादुर विष्टको लिखितजवाफबाट समेत देखिन्छ । साथै प्रत्यर्थी जगतबहादुर समेतको संयुक्त लिखितजवाफबाट पनि मिलापत्र गर्न स्थानीय पञ्चायतमा संयुक्त निवेदन गरेको भनी उल्लेख गरेको देखियो । यसरी भूमिसुुधार कार्यालयमा मुद्दा विचारधीन रही रहेको अवस्थामा गाउँ पञ्चायतमा मिलापत्र सम्बन्धी निवेदन प्रस्तुत भएको भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ ।

११.    अब त्यस्तो मिलापत्र कायम रही रहने हो होइन भन्नेतर्फ विचार गर्दा, अधिकार प्राप्त भू.सु.का. मा विचाराधीन रही रहेको मोही नामसारी सम्बन्धी त्यस्तो विवादमा गाउँ पञ्चायतमा मिलापत्र गर्न कानुनन् मिल्ने देखिँदैन । अधिकार क्षेत्र नभएको विषयमा अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी गरिएको कारवाही मुलुकी ऐन, अ.बं. ३५ नं. प्रतिकूल हुन गई बदर हुने हुन्छ । कानुनद्वारा अधिकार प्राप्त नभएको विषयमा कारवाही गरिएको गैरकानुनी देखिन आयो ।

१२.   अतः मिति ०४५।४।२४ को विवादित मिलापत्र निवेदनपत्र अनधिकृत निकायमा भए गरेको देखिँदा गैरकानुनी भई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

 

 

इति सम्वत् २०४५ साल फाल्गुण १२ गते रोज ५ शुभम् ।