निर्णय नं. ९०४८ - परमादेश

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ८

निर्णय नं.९०४८

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय

आदेश मिति : २०७०।२।२७।२

०६८–WO–००२७

विषयः– परमादेश

 

निवेदक : जिल्ला म्याग्दी, नारच्याङ्ग गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने डिलु बुदुजा

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

 

§  भेदभावरहित प्रयास गर्दै आम नागरिकसरह पहिचान दिने प्रयास भएको अवस्थामा निवेदकको मागअनुसार राहदानीमा तेस्रोलिङ्गीको पहिचान दिन नसक्ने भन्ने सवाल नै नउठ्ने ।

(प्रकरण नं.६)

§  मेशिन रिडेवल राहदानी (MRP) कुनै एउटा देशसँग मात्र सरोकार रहने प्रकृतिको लिखत नभै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको लिखत हो । यस्तो प्रकृतिको लिखतमा परिवर्तन गर्दा सो सम्बन्धमा अन्य स्थानमा पर्ने असरसमेतलाई दृष्टिगत गरी परिवर्तत गर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं.८)

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताद्वय मिलन राई र केदारप्रसाद दाहाल

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता धर्मराज पौडेल

अवलम्बित नजीर : नेकाप २०६५ अङ्क ४, नि.नं.७९५८

सम्बद्ध कानून : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ , राहदानी नियमावली, २०६७

 

आदेश

न्या.सुशीला कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२)बमोजिम यस अदालतसमक्ष परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार छः–

            म निवेदक अल्पसंख्यक वर्गमा पर्ने तेस्रोलिङ्गी समूहको नेपाली नागरिक हुँ । मेरो पहिचान खुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, म्याग्दीले तेस्रोलिङ्गी भनी नागरिकता जारी गरेको छ । मैले आफ्नो नागरिकता प्राप्त गरेपछि सोबमोजिमको राहदानी आवश्यक परेकाले मैले प्रत्यर्थीसमक्ष मिति २०६८।३।७ मा नेपाली राहदानी लिनको लागि दरखास्त र सोबापत लाग्ने रकम बुझाएको थिएँ । प्रत्यर्थी परराष्ट्र मन्त्रालयले मबाट उक्त पासपोर्ट फाराम बुझिलिई सोबमोजिम लाग्ने दस्तुर रू. ५,०००।– ग्लोबल बैंक लि. को भौचर नं. A000000001/14 बाट बुझी उक्त पासपोर्ट लिनको लागि प्रत्यर्थीले मिति २०६८।४।८ मा सम्पर्क राख्न भनेबमोजिम प्रतीक्षा गरिरहेको थिएँ । विपक्षीले तोकेबमोजिमको मिति र समयमा पासपोर्ट लिन जाँदा तपाईं तेस्रोलिङ्गी भएकोले पासपोर्ट जारी गर्न मिलेन भन्ने जानकारी गराईं तपाईले बुझाएको पासपोर्ट दस्तुर फिर्ता लिनुहोस् भनी जानकारी गराईयो । नागरिकताबमोजिम राहादानी जारी गर्ने निकायले किन मेरो पहिचान खुलाई राहादानी जारी गर्न मिलेन भनी थप व्यहोरा माग गर्दा अहिलेसम्म तेस्रोलिङ्गीलाई राहदानी दिईएको छैन । त्यसैले तपाईंलाई पनि दिन मिलेन भन्ने कुरा जानकारी गराइयो । उक्त कुराबारे ती अधिकारीदेखि माथि जाहेर गर्दा विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय राहदानी कार्यालयका निमित्त प्रमुखले जवाफ दिन इन्कार गर्नुभयो । सोबारेमा लिखित जानकारी दिनुहोस् भन्दा जानकारी नदिई उल्टै महिला वा पुरूष जनाई राहदानी लिन सक्नुहुन्छ भनी गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिइयो । यसरी मलाई मेरो पहिचान खुलाई विपक्षीले राहादानी दिन इन्कार गरेकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१) र १३बमोजिम उक्त राहदानी पाउने हक उल्लङ्घन भएकोले यो निवेदन गर्न आएको छु । 

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ भने ऐ. धारा १३(१) ले सबै नागरिक कानूनको अगाडि समान हुने र कानूनको प्रयोगमा कसैलाई पनि भेदभाव नगरिने कुरा उल्लेख छ । ऐ. उपधारा २ ले कानूनको प्रयोगमा नागरिकलाई धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति, उत्पति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव नगरिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यस्तै, धारा ३५ को राज्यका नीतिअन्तर्गत उपधारा १४ मा अल्पसंख्यक समूहलाई सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यी संवैधानिक प्रत्याभूतिबमोजिम म अल्पसंख्यक वर्गको तेस्रोलिङ्गी नागरिकलाई विशेष संरक्षित कोटामा राखेको अवस्थामा मेरो पहिचान खुलाई राहदानी दिन विपक्षीले इन्कार गर्न मिल्ने होइन । प्रत्यर्थीमध्येको परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली नागरिकलाई विदेश यात्राको लागि नेपालमा राहदानी जारी गर्ने अधिकार दिएको पाइन्छ । राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ३ ले नेपाली नागरिकलाई विदेश यात्रामा जाँदा आफ्नो नाममा जारी भै बहाल रहेको राहदानी लिएरमात्र जान सक्दछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसरी आफ्नो नाममा जारी भएको राहदानी लिएर मात्र विदेश जाने व्यवस्थाबाट ऐनले मेरो पहिचानसहितको नामलाई इङ्गीत गरेको कुरा स्पष्ट छ । त्यसैगरी ऐनको दफा ५ ले कसैले झूट्ठा विवरण पेश गरी राहदानी लिएमा दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यी व्यवस्थाबाट मैले विदेश यात्रामा जाँदा मेरो पहिचानसहितको राहदानी पाउने अधिकारलाई रोकतोक नगरेको स्पष्ट छ । संविधानले विशेष संरक्षित वर्गको कोटीमा निवेदक जस्ता व्यक्तिलाई राखेको र ऐनले समेत आफ्नो नाम अर्थात् पहिचानसहितको राहदानी पाउने कुराको प्रत्याभुति गरेकोमा विपक्षीले राहदानी दिन इन्कार गर्नु संविधान तथा कानूनविपरीत छ । सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले सुनिलबाबु पन्तसमेत वि. नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, (ने.का.प. २०६५ निर्णय नं. ७९५८) को मुद्दामा कुनै पनि व्यक्तिको लैङ्गिक पहिचान उसको जैविक लिङ्गका आधारमा मात्र नभई उसको स्वभाव, चरित्र र अवधारणाले समेत निर्धारण गर्ने गर्दछ भनी नजीर कायम गरिसकेको छ । विभिन्न देशहरूले फरक लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको पहिचान खुल्ने, राष्ट्रियता झल्काउने पहिचानपत्र तथा विदेश यात्रामा सहजता सिर्जना गर्न राहदानी दिने गरेको पाइन्छ । कतिपय देशहरूले तेस्रोलिङ्गी, Unis वा Others भनी  पहिचान खुलाई राहदानी दिने गर्दछन् । तर विपक्षीहरूले त्यस्तो कुनै व्यवस्था नगरी संविधानप्रदत्त समानताको हक, अविभेदको हक तथा स्वतन्त्रपूर्वक घुमफिर गर्न पाउने हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई कुण्ठित पार्ने गरी हकको हनन् गरेका छन् । यस्ता कार्यबाट म जस्ता तेस्रोलिङ्गी व्यक्तिका सम्बन्धमा विकास भएका र भैरहेको अन्तर्राष्ट्रिय कानून र प्रचलनहरूको समेत उल्लङ्घन भएको हुँदा मलाई पहिचानसहित (तेस्रोलिङ्गी) को राहदानी दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी हक प्रचलन गराई पाऊँ । उक्तबमोजिमको आदेश पाउन न्याय निरूपणको क्रममा समय लाग्न सक्ने तर म तत्काल विदेश जानुपर्ने अवस्था आई राहदानीको प्रक्रिया पूरा गरी सकेको हुनाले निवेदकलाई पहिचान खुलाई तत्काल राहदानी जारी गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरीपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

            यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखितजवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । लिखितजवाफ परेपछि वा सो पर्ने अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै विषयको संवेदनशीलतालाई विचार गर्दा यसमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३ (३) (ञ) अनुसार पेशीमा अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ, कानूनबमोजिम गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६८।४।१२ को आदेश ।

            विपक्षी रिट निवेदकले आफ्नो निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको के कस्तो काम, कारवाही वा निर्णयबाट निजको के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारमा आघात परेको हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख गर्न नसक्नुका अतिरिक्त प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम कार्य गर्ने अख्तियार प्राप्त अन्य निकाय एवं पदाधिकारीबाट भए गरेका काम कारवाही उपरसमेत यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गर्न मिल्ने होइन । जहाँसम्म तेस्रोलिङ्गीका आधारमा नेपाली राहदानी पाउनु पर्ने निवेदन दावी छ, तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकार तेस्रोलिङ्गी नागरिकका हकमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशको पालना गर्ने गराउने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको छ । सो कुरालाई आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्रमा तेस्रोलिङ्गी उल्लेख भएको भन्ने विपक्षी निवेदकको भनाईसमेतले पुष्टि गरेको छ । विपक्षी निवेदकलाई तेस्रोलिङ्गी उल्लेख गरी राहदानी प्रदान गर्ने विषय नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय भएको र सो मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाइएको हुँदा उक्त मन्त्रालयबाट लिखित जवाफ पेश हुँदा उल्लेख हुने नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ ।

            राहदानी नियमावली, २०६७ को नियम ७ मा राहदानी लिन चाहने नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको सक्कल र त्यसको प्रतिलिपिसहित अनुसूची १ बमोजिमको कार्यालयसमक्ष अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रचलित कानूनबमोजिम बनेको उक्त नियमावलीको अनुसूची २ मा रहेको फारामको बूँदा ६ मा पुरूषका लागि अङ्ग्रेजीमा M र महिलाको लागि अङ्ग्रेजीमा F लेख्ने व्यवस्था भएको र त्यहीअनुरूप राहदानी छपाइ गर्ने मेसिनको software मा कार्यक्रम सुनिश्चित् गरिएको छ । राहदानी आवेदक डिलु बुदुजाले २०६८ साल आषाढ ७ गते भरेको राहदानी आवेदन फारामको बूँदा ६ मा M वा F को सट्टा T अक्षर भरी प्रचलित नियमविपरित फाराम भरेको पाइएको र सो अक्षर राहदानी फारामअनुकूल नभएको हुनाले निवेदक डिलु बुदुजालाई निजको मागअनुसारको राहदानी जारी गर्न प्रचलित कानून र नियमको अभावमा नसकिएको हो । तेस्रोलिङ्गीलाई पहिचानसहित राहदानी दिने सम्बन्धमा यस मन्त्रालयले अन्य मुलुकहरूको राहदानी व्यवस्था अध्ययन गर्दा भारत र बङ्गलादेशमा राहदानीमा M र F का अतिरक्त O (others) को व्यवस्था गरिएको भएतापनि स्वीट्जरल्याण्ड, इटाली, रसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, अष्ट्रेलिया, कुवेत, इजरायल, ब्राजिल, दक्षिण कोरिया, चीन, दक्षिण अफ्रिका, पाकिस्तान, इजिप्ट, फ्रान्स, हङ्कङ, श्रीलङ्का, क्यानाडा, मलेसिया, थाइल्याण्ड आदिका राहदानीमा M र F मात्र उल्लेख गर्ने गरेको पाईएको छ । राहदानी नियमावली, २०६७ को अनुसूची २ मा व्यवस्था गरिएको राहदानी आवेदन फाराममा आवेदकको लैङ्गिक पहिचान महिला वा पुरूषमात्र उल्लेख भएको सन्दर्भमा निवेदकले उल्लेख गरेबमोजिम सोबाहेक अन्य कुनै लैङ्गिक पहिचान उल्लेख गरी राहदानी आवेदन गर्ने र जारी गर्ने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा निवेदकको मागबमोजिम लैङ्गिक पहिचान उल्लेख गरी राहदानी जारी गर्न नमिलेकोले निजको मागबमोजिमको व्यहोरा उल्लेख गरी राहदानी जारी नगरिएको हो । राहदानी आवेदन फाराम नियमविपरीत भरिएकोले निवेदकको मागबमोजिम राहदानी जारी गर्न नसकिएको हो । प्रचलित ऐन, नियमअनुरूप राहदानी आवेदन गरेको खण्डमा निवेदकलाई राहदानी जारी गरिने हुँदा रिट निवेदकले प्रचलित ऐन, नियमअनुरूप राहदानी फाराम नभरी राहदानी माग गर्नुको सान्दर्भिकता नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम निर्णय सुनाउनको लागि पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री मिलन राई र श्री केदारप्रसाद दाहालले निवेदकले स्पष्टरूपमा लैङ्गिक पहिचान हुने गरी तेश्रोलिङ्गी उल्लेख गरी नागरिकता प्राप्त गरेको अवस्था छ । निवेदकको लैङ्गिक पहिचान स्पष्ट भएको हुँदा पहिचानका आधारमा राहदानीबाट बञ्चित गर्न मिल्दैन । लैङ्गिक पहिचान र यौन अभिमुखीकरणका आधारमा भेदभाव नगरी समान व्यवहार गर्नुपर्ने सम्बन्धमा निवेदक सुनिलबाबु पन्तसमेत विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६४।९।६ मा आदेश जारी भै न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । सर्वोच्च अदालतले तेस्रोलिङ्गीका हकमा आदेश जारी गरेपछि नेपाल सरकारले जारी गरेको राहदानी नियमावली, २०६७ मा Machine Readable Passport जारी गर्ने सम्बन्धमा गरेको कानूनी व्यवस्थाबाट तेस्रोलिङ्गी नागरिकका हकमा विभेद भएको अवस्था हुँदा निवेदन मागबमोजिम परमादेश जारी हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            विपक्षीतर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको लिखत, ९३०३ ले तोकेको मापदण्डबमोजिम Machine Readable Passport जारी गर्ने कार्य केन्द्रीय राहदानी कार्यालयले गर्ने व्यवस्था छ । सो राहदानी पाऊँ भनी आवेदन गर्ने व्यक्तिले राहदानी नियमावली, २०६७ को नियम ७ को उपनियम (१) बमोजिमको अनुसूची २ अनुसारको निवेदनको प्रकरण ६ अनुसार महिला/पुरूष जनाई आवेदन गर्नुपर्ने र सोही लैङ्गिक पहिचानका आधारमा राहदानी जारी गर्न Computer Software निर्माण गरी राहदानी जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निवेदक डिलु बुदुजाले भरेको राहदानी आवेदन फाराममा आफ्नो लैङ्गिक पहिचान तेस्रोलिङ्गी (T) उल्लेख गरी प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको भन्दा फरक विवरण भरेको र उक्त विवरण कानूनद्वारा निर्धारण विवरण भन्दा फरक भएको हुँदा कानूनमा परिवर्तन नगरी र परिवर्तित कानूनले निर्दिष्ट गरेअनुसार मेशिन रिडेवल राहदानी जारी गर्न Computer Software को थप व्यवस्था नगरी निवेदकको मागबमोजिम राहदानी जारी गर्न सकिने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत प्रस्तुत गर्नु भएको बहस सुनियो ।

            प्रस्तुत भएको उपरोक्तानुसारको बहस जिकीरसमेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा म निवेदक तेस्रोलिङ्गी समूहको नेपाली नागरिक भएको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, म्याग्दीलेसमेत तेस्रोलिङ्गी भनी नागरिकता जारी गरेको छ । मैले नेपाली राहदानी लिनको लागि प्रत्यर्थी परराष्ट्र मन्त्रालयमा दरखास्त पेश गरेको थिएँ । उक्त मन्त्रालयले तोकेको मितिमा राहदानी लिन जाँदा तेस्रोलिङ्गी भएकोले राहदानी जारी गर्न मिलेन भन्ने जानकारी गराइयो । मलाई मेरो नागरिकताबमोजिम पहिचानसहितको राहदानी दिन नमिल्ने हो भने मलाई सो सम्बन्धमा लिखित जानकारी दिनुहोस् भन्दा विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय राहदानी कार्यालयका कर्मचारीबाट सो सम्बन्धमा लिखित जानकारी दिन इन्कार गरीयो । उक्त कार्यालयका कर्मचारीहरूद्वारा महिला वा पुरूष जनाई राहदानी लिन सक्नुहुन्छ भनी गैर जिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिइयो । विपक्षीले मलाई पहिचानसहितको राहदानी दिन इन्कार गर्न मिल्दैन । मजस्ता व्यक्तिलाई संविधानले विशेष संरक्षित वर्गको कोटीमा राखेको र ऐनलेसमेत पहिचानसहितको राहदानी पाउने कुराको प्रत्याभूति गरेकोमा विपक्षीले राहदानी दिन इन्कार गर्नु संविधान तथा कानूनविपरीत छ । तेस्रोलिङ्गीलाई कतिपय देशहरूले तेस्रोलिङ्गी, Unis वा Others भनी राहदानी प्रदान गर्ने गरेको छन् । तर विपक्षीले त्यस्तो कुनै व्यवस्था नगरी मजस्ता तेस्रोलिङ्गी व्यक्तिहरूको संविधानप्रदत्त हक तथा तेस्रोलिङ्गी व्यक्तिका सम्बन्धमा विकास भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानून र प्रचलनहरूको समेत उल्लङ्घन भएको हुँदा मलाई पहिचानसहित तेस्रोलिङ्गीको राहदानी दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरीपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन दावी भएकोमा राहदानी नियमावली, २०६७ को अनुसूची २ मा रहेको फारामको बूँदा ६ मा पुरूषका लागि अङ्ग्रेजीमा M र महिलाको लागि अङ्ग्रेजीमा F लेख्ने व्यवस्था भएको र त्यहीअनुरूप राहदानी छपाइ गर्ने मेसिनको software मा कार्यक्रम सुनिश्चित् गरिएकोमा डिलु बुदुजाले भरेको राहदानी आवेदन फाराममा M वा F को सट्टा T अक्षर भरी प्रचलित नियमविपरीत फाराम भरेको हुँदा मागअनुसारको राहदानी जारी गर्न नसकिएको हो । प्रचलित ऐन नियमअनुरूप राहदानी आवेदन गरेको खण्डमा निवेदकलाई राहदानी जारी गरिने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।

            ३. निवेदक डिलु बुदुजाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, म्याग्दीबाट जारी भएको ना.प्र.प.नं. ६७१ को नागरिकताको प्रमाणपत्रको मिसिल संलग्न प्रतिलिपि हेर्दा लिङ्गसम्बन्धी महलमा महिला वा पुरूष भन्ने उल्लेख नभै “लिङ्ग” तेस्रो भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । उपरोक्त तथ्यबाट रिट निवेदक ‘तेस्रोलिङ्गी’ भएको भन्नेमा कुनै विवाद देखिएन । अब, अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२(१) द्वारा प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १३ (१) र १३(२) द्वारा प्रदत्त समानताको हकसमेतको हनन् भएको भन्ने निवेदन दावी सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ को उपधारा (१) मा “प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ र मृत्यु दण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून बनाइने छैन” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पाईन्छ । त्यस्तै, अन्तरिम संविधानको धारा १३ को उपधारा (१) मा “सबै नागरिक कानूनको दृष्टीमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ भने सोही धाराको उपधारा (२) मा “सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पाईन्छ ।

            ४. तेस्रोलिङ्गी पनि मानव नै हुन् । उनीहरूलाई पनि नेपालको अन्तरिम संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले समानताको हक प्रत्याभूत गरेको छ । तेस्रोलिङ्गीमा विभिन्न वर्गहरू पाइन्छ । An Introductory History, New York, MC Graw Hill मा परिभाषा गरेअनुसार The terms third gender and third sex describe individuals who are categorized as neither man nor woman, as well as the social category present in those societies who recognize three or more genders. The term "third" is usually understood to mean "Other".

            ५. The case of the 'Third Gender' in India Contributions to Indian Sociology, (Agrawal A, 1997) मा उल्लेख गरेअनुसार बङ्गलादेश, पाकिस्तान, भारतमा हिजडा र थाईल्याण्डमा कथोइज (Kathoeys) लाई साँस्कृतिक र परम्पराको दृष्टकोणबाट महत्त्व दिँदै हेरे पनि यिनको स्वतन्त्रता तथा समानतको आधिकार स्थापित गर्नेबारेमा पहिले त्यस्तो कदम चालिएको थिएन । तेस्रोलिङ्गीको बारेमा भन्ने हो भने नत पुरूष नत महिला भन्ने परम्परागत दृष्टिकोण रहेकोमा अहिले तेस्रोलिङ्गीमा पनि विभिन्न प्रकार रहेको देखिन्छ जसलाई भारत, बङ्गलादेश र पाकिस्तानमा कानूनसम्मत मान्यता दिएको देखिन्छ । तेस्रोलिङ्गीमा विभिन्न प्रकार हुन्छ जसमध्येमा समलिङ्गी (Gay) पनि एक हो । नेपालमा तेस्रोलिङ्गीहरूको अधिकार र तिनको पहिचानलाई मान्यता दिएको छ । सुनिलबाबु पन्त विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको मुद्दा (ने.का.प. २०६५, अंङ्क ४, निर्णय नं. ७९५८) मा तेस्रोलिङ्गीहरूको अधिकारको सुनिश्चितता र सामाजिक भेदभाव अन्त्य गरी दिएको छ । नेपालमा तेस्रोलिङ्गीहरूको समलिङ्गी विवाहको बारेमा अध्ययन गर्न एउटा समिति गठन गरीदिनुको अतिरिक्त अदालतद्वारा तेस्रोलिङ्गीहरूको विभिन्न वर्ग विशेषको बारेमा पहिचान गर्ने तथा अन्य नागरिकसरह नागरिकता प्रदान गर्नेसम्मका आदेशहरू भएको पाइन्छ ।

            ६. नेपालमा तेस्रोलिङ्गीले नागरिकतामा पहिचान पाई तेस्रोलिङ्गीको नामाकरण गरी नागरिकता पाउने व्यवस्था भएको छ । २०६८ सालको जनगणनामा तिनको संख्याको पहिचान गरिसकेको छ । यस्ता भेदभावरहित प्रयास गर्दै आम नागरिकसरह पहिचान दिने सम्बन्धमा यति प्रयास भएको अवस्थामा निवेदकको मागअनुसार राहदानीमा तेस्रोलिङ्गीको पहिचान दिन नसक्ने भन्ने सवाल नै उठ्दैन । जस्तो कि भारत र बङ्गलादेशमा "Others" भनी Passport मा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । भारतले सन् २००५ देखि नागरिकता र राहदानीमा "O" जनाएको छ भने अष्ट्रेलिया र न्यूजिल्याण्डले "X" को चिन्ह राखी राहदानी प्रदान गर्ने गरेको पाइन्छ । पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतबाट सन् २००९ मा हिजडा समुदायलाई नागरिकता प्रदान गर्ने आदेश जारी भएको अवस्था छ । नेपालमा पनि विदेश यात्रामा जाने नेपाली नागरिकलाई जारी गरिने राहदानीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको राहदानी ऐन, २०२४ तथा सोही ऐनको दफा ७ अन्तर्गत बनेको राहदानी नियमावली, २०६७ मा भएको कानूनी प्रावधानले तेस्रोलिङ्गीलाई राहदानी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा कुनै विभेद गरेको अवस्था नदेखिँदा निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१) तथा धारा १३(१) र १३(२) द्वारा प्रदत्त हकमा आघात परेको भन्न मिल्ने देखिएन । तथापि विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा निवेदकलाई निजको पहिचान हुने गरी राहदानी दिनलाई इन्कार गरेको पनि देखिंदैन । राहदानी नियमावली, २०६७ को नियम ७ मा राहदानी लिन चाहने नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल र त्यसको प्रतिलिपिसहित अनुसूची १ बमोजिमको कार्यालयसमक्ष अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा दुईप्रति निवेदन दिनुपर्ने भन्ने प्रावधान रहेको छ । उक्त नियमावलीको अनुसूची २ मा रहेको Passport Application Form  को लिङ्गसँग सम्बन्धित बूँदा ६ मा M for Male र F for Female लेख्ने व्यवस्था भएकोले निवेदेकले माग गरेको पहिचानसहितको राहदानी तत्काल दिन नमिल्ने भनी जवाफ दिएकोसम्म पाइन्छ ।  

            ७. राहदानी नियमावली, २०६७ को अनुसूची २ मा रहेको फारामको बूँदा ६ मा भएको व्यवस्था अनुरूप राहदानी छपाइ गर्ने मेशिनको Software मा कार्यक्रम सुनिश्चित् गरिएको र रिट निवेदकले भरेको राहदानी आवेदन फारामको बूँदा ६ मा M वा F को सट्टा T अक्षर भरी फाराम भरेको हुँदा निवेदकको मागबमोजिम राहदानी प्रदान नगरिएको हो भनी प्रत्यर्थी परराष्ट्र मन्त्रालयले लिखित जवाफ प्रस्तुत गरेको देखिन्छ भने यी रिट निवेदक डिलु बुदुजाले राहदानी नियमावली, २०६७ को अनुसूची २ को बुँदा ६ मा रहेको पुरूषको लागि M र महिलाको लागि F लेख्नु पर्ने भन्ने उक्त प्रावधानलाई चुनौती दिई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१)बमोजिम निवेदन गर्न सकेको अवस्था पनि देखिँदैन । राहदानी नियमावली, २०६७ को अनुसूची २ को बुँदा ६ मा उल्लेख भएबमोजिम M वा F भन्ने अक्षर राखी Passport Application Form भरेमा निवेदकलाई राहदानी प्रदान गरिने भन्ने व्यहोरा प्रत्यर्थी परराष्ट्र मन्त्रालयको लिखित जवाफबाट देखिएको र उक्त अनुसूची २ को बुँदा ६ मा रहेको प्रावधानलाई संशोधन नगरी तत्काल नै मागबमोजिम तेस्रोलिङ्गीको पहिचानसहितको राहदानी प्रदान गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिंदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन, प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

            ८. मेशिन रिडेवल राहदानी (MRP) कुनै एउटा देशसँग मात्र सरोकार रहने प्रकृतिको लिखत नभै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको लिखत हो । यस्तो प्रकृतिको लिखतमा परिवर्तन गर्दा सो सम्बन्धमा अन्य स्थानमा पर्ने असरसमेतलाई दृष्टिगत गरी परिवर्तत गर्नु पर्ने हुन्छ । रिट निवेदक डिलु बुदुजा तेस्रोलिङ्गी भएको र निजले तेस्रोलिङ्गी पहिचानको नागरिकता प्राप्त गरी सकेको भन्ने कुरामा दुई मत छैन । निजले तेस्रोलिङ्गी पहिचानको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी सकेको अवस्था हुँदा र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१) र १३(१), तथा ऐ. को उपधारा २ अनुसार सबैलाई समानताको हक प्रत्याभूत गरी जाति, लिङ्ग र वर्गको आधारमा विभेद नगर्ने भन्ने संविधानमा उल्लेख भएको आधारमा निजलाई तेस्रोलिङ्गीको पहिचानसहितको राहदानी प्रदान गर्ने कर्तव्यसमेत प्रत्यर्थीहरूले पूरा गर्नैपर्ने हुन्छ । तथापि राहदानीसम्बन्धि विषय अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिको हुँदा यस सम्बन्धमा परिवर्तन वा हेरफेर गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय संरचना बिग्रन नदिनेतर्फ सचेत रहनु पर्ने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको लिखत, ९३०३ ले तोकेको मापदण्डबमोजिमको मेशिन रिडेवल राहदानी जारी गर्नु अनिवार्य भएकोले यसको Software हाल बनिसकेको भएतापनि निवेदकको लैङ्गिक पहिचान र संवैधानिक हकको बहालीका निम्ति Software मा थपथाप वा परिवर्तन वा जे जस्तो उपायहरू अपनाउनु पर्ने हो सोसमेत अपनाई तेस्रोलिङ्गीलाई समेत पहिचानसहितको राहदानी दिलाउन राहदानी नियमावली, २०६७ को नियम ७ को उपनियम १ सँग सम्बन्धित अनुसूची २ मा संशोधन गरी यथाशीघ्र तेश्रोलिङ्गीय पहिचान हुने गरी राहदानी दिने व्यवस्था गर्दैजानु भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।  

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

मा.न्या.वैद्यनाथ उपाध्याय

                                   

 

इति सम्वत् २०७० साल जेठ महिना २७ गते रोज २ शुमभ् ................. ।

 

इजलास अधिकृतः– कृष्णप्रसाद पौडेल