निर्णय नं. ७३०८ - दर्ता बदर

निर्णय नं. ७३०८    ने.का.प.२०६१       अङ्क १

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद पराजुली

माननीय न्यायाधीश श्री राम नगिना सिंह

सम्बत् २०६० सालको दे.पू.इ.नं. ..२३

फैसला मितिः २०६१।१।२४।५

 

मुद्दा :– दर्ता बदर ।

 

पुनरावेदक

प्रतिवादीः नुवाकोट जिल्ला ओखरपौवा गा.बि.स. वडा नं. ७ घर भै हाल वारा जिल्ला जितपुर आदर्श गा.बि.स. वडा नं. ३ वस्ने पुड्के वलामी

विरुद्ध

बिपक्ष

वादीः नुवाकोट जिल्ला ओखरपौवा गा.बि.स. वडा नं. ७ वस्ने सन्तवीर वलामी

 

§  विवादको कि.नं. ८५४ को जग्गाको सम्बन्धमा यी वादी प्रतिवादी दुवैले आफ्नो नाउँमा मोही हक कायम हुनुपर्ने भनी उही कार्यालयमा एकै पटक माग गरी एउटै फाटवालाका जिम्मामा दुवै मिसिल रहेकोमा एउटा निवेदनमा मात्र निर्णय गरी अर्को निवेदनलाई दर्ता बदर गर्न जाउ भनी सुनाएको पाइंदा एकै कार्यालयमा  एकै पटक परेको उही विषयमा जति उजुर परेको छ सबै एकै साथ राखी हेर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको सो निर्णय र काम कारवाही कानूनसम्मत हुन नसक्ने ।

§  मोहीले जग्गा छाडेमा वा तोकिए वमोजिम कूत नबुझाएमा वा मोही हक हस्तान्तरण गरेमा सो कुराको लिखित सूचना दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा सो वमोजिमको कार्यविधि प्रस्तुत मुद्दाको विवादित जग्गाको सम्बन्धमा भए गरेको नदेखिदा पनि विवादित जग्गाको मोही वादी दावी बमोजिम यी वादी रहेछन् भन्न सकिने अवस्था देखिन नआउने ।

§  वादी प्रतिवादी दुवैको एकै समयमा एकै कित्ता जग्गामा मोही हक कायम गरी पाउ भनी परेको निवेदनमा अलग अलग निर्णय गर्नुका साथै विवादित जग्गा गुठी देखिएकोमा गुठी जग्गाका सम्बन्धमा मोही तेरो मेरोमा निर्णय गर्ने अधिकार नै मालपोत कार्यालयलाई नभएको हुँदा मालपोत कार्यालय नुवाकोटको मिति २०५३।११।२३ को निर्णय अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी समेतका आधारमा बदर हुने

§  अधिकारक्षेत्र नै नभएको निकायले फिराद गर्न अदालत जानु भनी गरेको  मिति २०५४।४।३० को त्रुटीपूर्ण निर्णयका आधारमा परेको फिरादवाट सुनुवाई गरी सो मालपोत कार्यालयको निर्णय बदर गरी प्रत्यर्थी वादीका नाउँमा मोहियानी नामसारी समेत हुने ठहर गरेको नुवाकोट जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला समेत त्रुटी पूर्ण देखिन आउँदा मालपोत कार्यालय नुवाकोटको मिति २०५३।११।२३ को निर्णय वदर गरी प्रत्यर्थी वादीको नाउँमा मोहियानी हक नामसारी हुने ठहर गरेको शुरु नुवाकोट जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला वदर हुने ठहर्‍याएको हदसम्म माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको राय मनासिव ठहर्ने ।

(प्र.नं. १७ देखि १९)

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री शम्भु थापा र श्री गोपाल श्रेष्ठ

विपक्षी वादी तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर, र विद्वान अधिवक्ता श्री तारावहादुर सिटौला

अवलम्वित नजिरः

 

फैसला

न्या.हरिप्रसाद शर्माः पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति ०५६।९।२ मा भएको फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) (ख) वमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान भई निर्णयार्थ पेश हुँदा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरुका बीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) वमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको व्यहोरा र ठहर यसप्रकार छ :–

            २.    बिपक्षी प्रतिवादी पुड्के वलामीले मेरो खेत तपाईले लिई दिनुपर्‍यो । म वारा जिल्ला तर्फ बसाई जान पर्‍यो भनी मलाई पटक पटक अनुरोध गर्दै आउनु भएको थियो । पूर्व बाटो, पश्चिम आलुवारी, उत्तर साहुकै खेत भनेको म सन्तवीरको खेत, दक्षिण तपाई साहुकै वारी भनेकोमा म सन्तवीरकै वारी यति ४ किल्ला भित्रको श्री ३ सरकार आर्यघाट दाउरा गुठीमा दर्ता भएको नुवाकोट जिल्ला ओखरपौवा गा.बि.स. वडा नं. ८ मा पर्ने कि.नं. ८५४ को क्षे.फ.   ४–५–०–२ (फिल्डबुकमा ३–८–३–३ कायम भएको) जग्गा तत्काल रजिष्ट्रेशन हुन नसक्ने हुँदा गाउँ चलन चल्ती अनुसार रु.५०,०००।– मोल गरी बिपक्षी र मेरो मंजुरीसाथ २०४१ साल बैशाख २१ गते लिखतका साक्षीको रोहवरमा रुपैयाँ गनी गनाउँ गरी घरसारको राजिनामा कागज गरी दिनु भएको थियो । २०४१ सालदेखि आजसम्म उल्लेखित जग्गा म फिरादीले नै भोगचलन गरी आएको कुरा बिपक्षी पुड्के बलामीले मालपोत कार्यालय नुवाकोटमा दिनु भएको निवेदनमा समेत स्वीकार गरी आउनु भएकोबाट प्रमाणित हुन आउँछ । २०५३ साल फाल्गुण १० गतेका दिन उक्त कि.नं. ८५४ को जग्गा मेरो नाउँमा दर्ता गरी पाउँ भनी निवेदन गरेको थिएँ । निवेदनको सिलसिलामा सार्वजनिक रुपमा जग्गा दर्ताको क्रममा सूचना प्रकाशित हुँदा उल्लेखित कि.नं. ८५४ को जग्गा फिरादीलाई राजिनामा गरी दिएको होइन । केवल रु. ३०,०००।– रुपैयाँ लिई कमाई खानको लागि मात्र छोडी बसाई गएको हुँ भनी २०५४।१।२६ मा बिपक्षीको निवेदन परेको र हामी दुवै थरी तारेखमा बसी कारवाही चली आएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । विवादित कि.नं. ८५४ को जग्गा मेरा नाउँमा दर्ता हुनुपर्ने सम्बन्धमा बिपक्षीले नै घरसारको राजिनामा गरी दिईसकेको कुरा बिपक्षीले मालपोत कार्यालयमा दिएको निवेदन र सनाखत कागजबाट देखिएको छ । २०४१ सालबाट आजसम्म कोही कसैको खर खिचोला नभई अविच्छिन्न रुपमा १४ बर्षसम्म गरेको  भोग समेतका प्रमाणहरुबाट मेरो नाममा दर्ता कायम हुनुपर्नेमा  मिति २०५३।११।२३ मा नुवाकोट मालपोत कार्यालयवाट बिपक्षी पुड्के वलामीको नाउँमा दर्ता गर्ने गरी भएको पर्चा आदेश र सो पर्चा आदेशवाट बिपक्षीका नाममा गरेको दर्ता समेत बदर गरी उक्त कि.नं. ८५४ को जग्गा मेरो नाममा दर्ता नामसारी गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद पत्र ।

            ३.    बिपक्षी वादीको सम्पूर्ण फिराद दावी झुठ्ठा एवं कपोलकल्पित हो । नुवाकोट जिल्ला ओखरपौवा गा.वि.स. वडा नं. ८ कि.नं. ८५४ को जग्गा बिपक्षी वादीलाई कुनै प्रकारले हक छोडी दिएको र लिखत गरेको होइन । अ.वं. ८२ नं. ले हकदैया नै नभएको व्यक्तिले दायर गरेको फिराद खारेजभागी छ । बिपक्षीले देखाएको लिखत भनिएको कथित मिति २०४१।१।२१ गतेको लिखत हेर्दा पूर्व बाटो, पश्चिम आलुबारी, उत्तर साहुको खेत, दक्षिण तपाई साहुकै वारी यति ४ किल्ला भित्रको श्री ३ सरकार आर्यघाट दाउरा गुठीमा दर्ता भएको कि.नं. ८३४ जुन माथि ८५४ रोपनी ४–५–०–२ रातमाटे भन्ने खेत उल्लेख गरेको लिखतका आधारमा म प्रतिवादीको लिखतमा उल्लेख भएको लिखतसँग सम्बन्ध नै नभएको, म प्रतिवादी मोही जग्गाधनी आर्यघाट दाउरा गुठी भएको जग्गा बिपक्षीले देखाएको लिखतसँग नै मेल नखाएको अवस्थामा हचुवा दावी गर्न मिल्ने होइन । म प्रतिवादीले बिपक्षीसँग मिति २०४१।१।२१ मा ऋण लिए वापत केही समय कमाउन दिएको मात्र हो । उक्त जग्गा हाल म प्रतिवादीको नै भोग चलनमा छ । भोग चलन केही समय गर्दैमा बिपक्षीले जग्गा पजनीको १,१७ नं. को आधारमा प्रस्तुत मुद्दाको फिराद दायर गर्न पाउने होइन । म प्रतिवादी निर्विवाद रुपले मोही भएको जग्गा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ अनुसार मेरा नाउँमा रैतानी परिणत गर्न गरेको मालपोत कार्यालय नुवाकोटको मिति २०५३।११।२३ को निर्णय बदर गराउन पाउने हकदैया वादीलाई छैन । वादीको फिराद दावी खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको प्रतिउत्तर पत्र ।

            ४.    २०४१ साल बैशाख २१ गतेवाट हालसम्म अटुट रुपमा विवादित जग्गा वादीले भोगचलन गर्दै आएका छन् भन्ने वादीका साक्षी हिरा वलामी, लक्ष्मण वलामी, जित बहादुर बलामी समेतले गरेको बकपत्र ।

            ५.    वादी सन्तवीर बलामीले भोगचलन गरी आउनु  भएको छ भन्ने प्रतिवादी साक्षी जोगलाल बलामीले गरेको बकपत्र ।

            ६.    विवादित जग्गामा २०४१ सालदेखि प्रतिवादीको भोगचलन थियो भन्ने कुरा पुष्टि हुन सकेको पाइएन । गुठी जग्गामा २०४१ सालदेखि नै भोगचलन नदेखिएका यी प्रतिवादीलाई भोगचलन समेतका आधारमा मोही कायम गरी दर्ता गरेको मालपोत कार्यालयको २०५३।११।२३ को पर्चा आदेश नमिलेको, प्रतिवादी पुड्के वलामीले नुवाकोट मालपोत कार्यालयमा गरेको मिति २०५४।१।२६ को सनाखत कागज समेतवाट विवादित जग्गाको मोही हक वादीलाई छोडी दिएको भन्ने समेत देखिएको र मिसिल संलग्न कागजात प्रमाणबाट विवादित जग्गा २०४१ सालदेखि नै वादीवाट भोगचलन गर्दै आएको पुष्टि हुँदा वादी दावी पुग्ने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको नुवाकोट जिल्ला अदालतको मिति २०५४।९।६ को फैसला ।

            ७.    शुरु जिल्ला अदालतले वादी दावी पुग्ने ठहर्‍याएको फैसलामा चित्त बुझेन । कानूनी रुपमा अमान्य लिखतको सहारा लिई मेरो नाउँको दर्ता हकभोग तिरोतिरानको जग्गा मेरो नाउँमा दर्ता गर्ने गरी मालपोत कार्यालय नुवाकोटबाट भएको निर्णयलाई बदर गराई माग्ने हकदैया बिपक्षीलाई नभएकोमा प्रारम्भमा नै खारेज हुनुपर्नेमा वादी दावी वमोजिम हुने ठहरी नुवाकोट जिल्ला अदाललते गरेको फैसला त्रुटीपूर्ण हुँदा बदरभागी छ । विवादित जग्गाको भोग वन्धकीको लिखत सम्म भएको, बिपक्षीले पूरा रकम नदिएको कारणबाट रजिष्ट्रेशन पास नभएको हुँदा उक्त जग्गाको जोत हक बिपक्षीलाई कानूनले प्राप्त नहुने हुँदा उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी छ । मालपोत कार्यालय नुवाकोटवाट मिति २०५३।११।२३ मा भएको निर्णय आदेश यथावत राखी नुवाकोट जिल्ला अदालतको फैसला वदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको प्रतिवादीको पुनरावेदन पत्र ।

            ८.    यसमा गुठी जग्गाको मोही खरिद विक्री हुँदा पनि रजिष्ट्रेशनको १ नं. अनुसार पास गर्नुपर्ने देखिंदा २०४१ सालको घरायसी  लिखतलाई मान्यता दिई वादी दावी पुग्ने ठहर्‍याई भएको नुवाकोट जिल्ला अदालतको इन्साफ फरक पर्ने हुँदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम छलफलको लागि बिपक्षी झिकाई आएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश ।

            ९.    दावीको जग्गाको जग्गाधनी आर्यघाट दाउरा गुठी र मोही पुड्के बलामी भै निजले बिपक्षी सन्तवीर बलामीलाई छोडपत्र गरिदिएकोमा विवाद नभएको र पछि सन्तवीरले नै गुठीमा तिरो बुझाई २०४१।१।२१ देखि हालसम्म अविच्छिन्न रुपमा हकभोग गरी आएको देखिन्छ । प्रतिवादीले विवादित जग्गा मोहीको हैसियतले आमोद कमोद गरी गुठीको दायित्व निर्वाह नगरेको यतिका समयपछि आएर उक्त जग्गाको हक छोडीदिएको होइन भनी भन्न मिल्ने देखिंदैन । पुनरावेदक प्रतिवादी पुडके बलामीले मालपोत कार्यालय नुवाकोटमा गरेको मिति २०५४।१।२६ को सनाखत कागज समेतबाट विवादित जग्गाको मोही हक वादीलाई छोडी दिएको भन्ने समेत देखिएको र २०४१ सालदेखि नै वादीले भोगचलन गर्दै आएको पुष्टी भएको हुँदा वादी दावी पुग्ने ठहराएको शुरु नुवाकोट जिल्ला अदालतको फैसला मनासिब देख्रिंदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५६।९।२ को पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला ।

            १०.    गुठी अधिनस्थ जग्गाको मोहियानी खरिद विक्री गर्दा रजिष्ट्रेशनको १नं.बमोजिम अनिवार्य रुपमा लिखत रजिष्ट्रेशन हुनुपर्ने हुन्छ । रजिष्ट्रेशन पास नभएको लिखतले कानूनी मान्यता पाउन सक्दैन । मैले लिखत रजिष्ट्रेशन गरी हक छाडी नदिएकोले रजिष्ट्रेशनको ६ नं. वमोजिम नालेश गर्ने हकदैया बिपक्षलाई छैन । २०४१ सालदेखि नै बिपक्षको हक स्वामित्वमा दावीको जग्गा रहेको भए सोही बखत देखि नै निजले गुठीमा तिरो तिरेको हुनुपर्नेमा सो नभएबाट समेत मेरा नाममा भएको दर्ता वदर हुने ठहराएको शुरु फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा नजीर एवं कानूनको त्रुटी हुँदा मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुडके बलामीको मिति २०५६।१०।२८ को निवेदेन पत्र ।

            ११.    यसमा रु.५०,०००।–को मोल विगो राखी घरसारमा हक हस्तान्तरण गरेको लिखत रजिष्ट्रेशनको १ नं. बमोजिम रजिष्ट्रेशन  पास हुन नसकेको स्थितिमा सो लिखतका आधारमा दर्ता वदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला रजिष्ट्रेशनको ५ नं.८ नं. र ने.का.प. २०५२ अंक ११नि.नं.६१०० पृष्ठ ९४८मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विपरीत देखिंदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८को दफा १२(१) को खण्ड (क) र(ख) को आधारमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्न निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने व्यहोराको यस अदालतको २०५६।११।२ को आदेश ।

            १२.   पुनरावेदक प्रतिवादी पुड्के बलामीले बिपक्ष वादी सन्तवीर बलामीलाई विवादको कि.नं. ८५४ को जग्गाको मोही हक २०४१।१।२१ मा घरसारको राजिनामा गरी दिंदा रु. ५०,०००।– घरखर्च र अन्य काम गर्नाको लागि लिएको र सो वापत उल्लेखित जग्गा राजिनामा गरी दिएको छु भनी सो राजीनामा लिखतमा उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त लिखतमा लागेको ल्याप्चे आफ्नो होइन भनी प्रतिवादी पुड्के वलामीले भन्न नसकेको स्थितिमा राजिनामाको बिषयमा अन्यथा भन्नु पर्ने अवस्था भएन । रजिष्ट्रेशनको १ नं. बमोजिम उक्त लिखत अनिवार्य रुपमा रजिष्ट्रेशन पारीत गर्नुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा लिखत गरिदिने व्यक्तिले आफूले लिखत गरी दिएको कुरालाई लिखित रुपमा स्वीकार गरेको र लिने व्यक्तिले लिखत मिति देखि नै लिखत बमोजिमको जग्गा आफूले भोग गरी गुठीको तिरोभरो समेत गरेको कुरामा विवाद नभएकोले केवल लिखत रजिष्ट्रेशन नगरेकै कारणवाट बिपक्ष वादीले लिखत वमोजिमको रुपियाँ तिरी हकभोग गरी गुठीको तिरोभरो समेत गरी आएको कुरालाई हाल अन्यथा भन्न सकिएन । ऋणीले बिपक्ष वादीलाई स्वेच्छाले २०४१ सालमा घरसारको राजिनामावाट हक हस्तान्तरण गरेकोले सोही वमोजिम बिपक्ष वादीले २०४१ सालदेखि हकभोग गरी आएको देखिन्छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६(५) बमोजिम गुठीलाई तिरोभरो समेत गरी आएको र ऐ.को दफा २७ बमोजिम खास जोताहा किसानले प्रचलित कानून वमोजिम मोही हक प्राप्त गर्ने भन्ने भैरवमान महर्जन विरुद्ध गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालय भएको जोत दर्ता मुद्दामा ( सर्वोच्च अदालत वुलेटिन २०४९ वर्ष १ अंक १७ पृष्ठ ३) यस अदालतवाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भै सकेको देखिन्छ । तसर्थ पुनरावेदक/ प्रतिवादीले विवादित जग्गा आफ्ना नाउँमा दर्ता गर्न मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएको र मालपोत कार्यालयले मोही तेरो मेरोमा निर्णय गरेको र त्यस्तो अधिकार मालपोत कार्यालयलाई कुनै नेपाल कानूनले प्रदान नगरेकोले मालपोत कार्यालयको मिति २०५३।११।२३ को निर्णय बदर हुने ठहराएको शुरु फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मनासिव हुँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला त्रुटीपूर्ण भै उल्टी हुने ठहर्छ भनी व्यक्त भएको माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको रायसंग सहमत नहुँदा पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री दिलीप कुमार पौडेलको राय ।

            १३.   विवादित लिखतमा ऐनका म्यादभित्र रजिष्ट्रेशन गरी दिने म्यादभित्र पास नगरी दिए पास गराई लिनु भन्ने समेतको व्यहोरा उल्लेख भएको देखियो । मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको १ नं. बमोजिम उक्त लिखत अनिवार्य रुपमा रजिष्ट्रेशन गराउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था भएको र लिखतमा समेत रजिष्ट्रेशन गराउने, व्यहोरा उल्लेख भएकोमा लिखत रजिष्ट्रेशन नगरी दिएपछि लिखत रजिष्ट्रेशन गरी पाउँ भनी वादीको उजुर परेको समेत देखिंदैन । वादी मीनप्रसाद त्रिपाठी विरुद्ध शम्भुप्रसाद मैनाली समेत भएको जग्गा खिचोला मुद्दामा पास नभएको घरायसी लिखतवाट हक हस्तान्तरण भएको मान्न नमिल्ने (ने.का.प. २०५२ अंक ११ नि.नं. ६१०० पृष्ठ ९४८) भनी यस अदालतबाट सिद्धान्त कायम भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा सो लिखतलाई कानूनी अस्तित्वको लिखतको संज्ञा दिन मिलेन । दावीको जग्गा आर्यघाट दाउरा गुठीको भै पुनरावेदक प्रतिवादी पुड्के बलामी मोही भएको कुरामा विवाद छैन । बिपक्षी वादी उल्लेखित फिल्डवुकमा मोही नभएको र केवल घरसारको मिति २०४१।१।२१ को राजिनामाको आधारमा फिल्डवुकमा लेखिएको मोही महलमा पुड्के बलामी नाम कट्टा गरी आफ्नो नाम समावेश गरी मोहियानी हक कायम गरी पाउँ भन्ने दावी लिएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धमा विवाद नभै केवल मोही हक सम्मको विवाद देखिएकोमा जिल्ला अदालतले मालपोत कार्यालयको २०५३।११।२३ को निर्णय वदर गरी वादी दावी वमोजिम हुने भनी बोलिसकेपछि दावीको जग्गाको मोही हक समेत बिपक्ष वादीको कायम भएको मान्नु पर्ने देखिन आयो । तर जिल्ला अदालतलाई मोहियानी तेरो मेरोको बिषयको विवादको निर्णय गर्न विद्यमान कुनै कानूनले अधिकार दिएको पाइदैन ।

            १४.   तसर्थ उल्लेखित बुंदा प्रमाण समेतवाट कानूनी अस्तित्व शून्य भएको लिखतको आधारमा भूमि सम्बन्धी ऐन विपरीत पुनरावेदक प्रतिवादीका नाममा भएको मोही हकको दर्ता बदर गरी बिपक्षी वादीका नाममा विवादको कि.नं. ८५४ को जग्गाको मोहियानी हक समेत कायम हुने गरी शुरु अदालतले गरेको फैसला मनासिब हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेकोे नदेखिंदा बदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुने ठहराएको माननीय न्यायाधीश श्री दिलीप कुमार पौडेलको रायसँग सहमत नहुँदा सर्वोच्च अदालत निमयावली, २०४९ को नियम ३(१) (क) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने  मिति २०६०।२।१९ को माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको राय ।

१५.   नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फवाट विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री शम्भु थापा र श्री गोपाल श्रेष्ठले फिल्डवुकमा विवादित जग्गाको मोही पुड्के वलामी भएकोमा विवाद छैन । विवादित जग्गाको मोही हक मिति ०४१।१।२१ को घरसारको राजीनामावाट वादी सन्तविर वलामीलाई हस्तान्तरण गरिदिएको भन्ने घरसारको राजिनामा लिखत ऐनका म्याद भित्र कानून बमोजिम रजिष्ट्रेशन भएको छैन । रजिष्ट्रेशन पारित गराई पाँउ भनी वादीको उजुर पनि परेको देखिंदैन । यस्तो अवस्थामा सो लिखतको कानूनी अस्तित्व शून्य रहेको र त्यस्तो अस्तित्व नै नभएको लिखतको आधारमा वादीले गरेको भोगबाट कुनै अधिकारको सृजना हुन सक्ने देखिंदैन । अतः मालपोत कार्यालय नुवाकोटवाट मिति ०५३।११।२३ मा प्रतिवादीका नाममा भएको दर्ता वदर गरेको जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला वदर हुने भनी व्यक्त माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको राय सदर हुनुपर्छ भनी र प्रत्यर्थी वादी तर्फवाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर र अधिवक्ता श्री तारावहादुर सिटौलाले मिति ०४१।१।२१ को राजीनामावाट प्रतिवादीले मोही हक वादीलाई हस्तान्तरण गरेको, रजिष्ट्रेशको १ नं. ले स्वामित्व परिवर्तनमा मात्र रजिष्ट्रेशन पास गर्नुपर्ने अनिवार्यता गरेको, २०४१ सालमा नै प्रतिवादीले मोही हक त्याग गरेको कुरा निजले मालपोत कार्यालय नुवाकोटमा मिति ०४५।१।२६ मा दिएको निवेदनमा  स्वीकार गरेको, २०४१ साल देखि २०५३ साल सम्म विवादित जग्गाको खास भोग गर्ने व्यक्ति यी वादी सन्तविर वलामी नै भएको, गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ बमोजिम खास जोताहा किसानले मात्र प्रचलिन कानून वमोजिम मोही हक प्राप्त गर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले मालपोत कार्यालयले प्रतिवादीका नाउँमा गरेको दर्ता वदर गरी फिराद दावी वमोजिम हुने ठहर्‍याएको फैसला सदर भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सदर हुने भनी व्यक्त माननीय न्यायाधीश श्री दिलीप कुमार पौडेलको राय सदर हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनियो ।    

१६.  विद्वान कानून व्यवसायीहरुको बहस जिकिर समेत सुनी सम्बन्धित मिसिल कागजात अध्ययनगरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा पुनरावेदक/ प्रतिवादी पुड्के बलामीले गरी दिएको मिति २०४१।१।२१को घरसारको लिखतवाट हक हुन आएको विवादको कि.नं.८५४ को जग्गाको मोही आफू भएकोमा सो लिखतको विपरीत हुने गरी सो कित्ता जग्गाको मोही हक निज पुड्के बलामीकै नाउँमा दर्ता गर्ने गरेको मालपोत कार्यालय नुवाकोटको मिति २०५३।११।२३ को निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने माग गरी प्रस्तुत फिराद परेको देखिन्छ । विवादको कित्ता नं.८५४ को जग्गाको मोही आफू भएकोले सो जग्गाको मोही नामसारी गरी पाँउ भनी मिति २०५३।११।१० मा यी वादीले मालपोत कार्यालय नुवाकोटमा निवेदन गरेको देखिन्छ । मोही नामसारी हुनुपर्ने जिकिरमा निज पुड्के वलामीले गरी दिएको भनेको मिति २०४१।१।२१ को घरसारको लिखत र  सो मिति देखि सो जग्गामा आफूले गरेको भोगलाई आधार लिएको पाइन्छ । निज वादी सन्तविरको सो निवेदन परेपछि मालपोत कार्यालय नुवाकोटवाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने आदेश भै कारवाही अघी बढेकोमा सोही वीच यी पुनरावेदक प्रतिवादी पुड्के बलामीको सो कित्ता नं. समेतका जग्गाको आफू मोही भएकोले मोही हक कायम गरी श्रेस्ता पूर्जा पाउँ भनी मिति २०५३।११।२२ मा निवेदन परेकोमा सो निवेदन छुट्टै राखी छुट्टै मिसिल खडा गरी निज पुड्के बलामीको निवेदन परेको भोली पल्टै अर्थात मिति २०५३।११।२३ का दिन विवादित कित्ता नं. समेतको जग्गा पुड्के बलामीकै भोग चलनको भएको भनी निजका नाउँमा मोही कायम हुने निर्णय भएको देखिन आउछ । तर यी पुनरावेदक प्रतिवादी पुड्के बलामीको निवेदन पर्नु पूर्व सोही कित्ता नं. को जग्गाको मोही नामसारी गरी पाँउ भनी प्रत्यर्थी वादी सन्तविरको मिति २०५३।११।१० मा परेको निवेदन कारवाहीयुक्त अवस्थामा रही मिति २०५४।४।३० मा मात्र सो निवेदनमा निर्णय भएको देखिन्छ । सो निर्णयमा यी प्रत्यर्थी वादीले दिएको निवेदनमा सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशित गरी कारवाही भई आएकोमा मिति २०५३।११।२२ मा पुड्के बलामीको निवेदन परी उक्त कि.नं.८५४ समेत पुड्ेके बलामीको नाउँमा मोही दर्ता गर्ने निर्णय मिति २०५३।११।२३ मा भई पूर्जा श्रेस्ता समेत कायम भएको हुदा दोहोरो दर्ता गर्न नमिल्ने हुदा सन्तविर वलामीलाई दर्ता बदर गर्ने तर्फ नुवाकोट जिल्ला अदालतमा उजुर गर्न जानु भनी सूचना दिनु र सम्बन्धित फाटवाला नारायणप्रसाद पाण्डेले दुवै मिसिल संगै राखी पेश गर्नुपर्नेमा छुट्टा–छुट्टै मिसिल पेश गरी पुड्के वलामीको निवेदनमा मात्र निर्णय लेखी पेश गरेकोमा निजलाई कारवाही गर्ने भन्ने समेतको व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

१७.   यसरी माथि गरिएको विवेचनावाट विवादको कि.नं. ८५४ को जग्गाको सम्बन्धमा यी वादी प्रतिवादी दुवैले आफ्नो नाउँमा मोही हक कायम हुनुपर्ने भनी उही कार्यालयमा एकै पटक माग गरी एउटै फाटवालाका जिम्मामा दुवै मिसिल रहेकोमा एउटा निवेदनमा मात्र निर्णय गरी अर्को निवेदनलाई दर्ता बदर गर्न जाउ भनी सुनाएको देखिन आउँछ । एकै कार्यालयमा  एकै पटक परेको उही विषयमा जति उजुर परेको छ सबै एकै साथ राखी हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो नगरेमा सो निर्णय र काम कारवाही कानून सम्मत हुन सक्दैन । यी वादी प्रतिवादी दुवैले विवादको जग्गाको मोही आफू रहेको भनी विवाद देखाई मोही तेरो मेरोको अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । विवादित जग्गा गुठीको भन्नेमा विवाद छैन । गुठीको जग्गामा मोही तेरो मेरोमा निर्णय गर्ने अधिकार भूमिसुधार कार्यालयलाई रहने भनी निवेदक उपेन्द्रनाथ उपाध्याय समेत विरुद्ध गुठी सस्थान केन्द्रीय कार्यालय समेत भएको रिट निवेदनमा यस अदालत पूर्ण ईजलाशवाट प्रतिपादित सिद्धान्त  (ने. का. प. २०५३, अंक ४, नि. नं. ६१७१ पृष्ठ २८७) को समेत प्रतिकूल हुने गरी विवादित कि.नं. ८५४ को गुठी जग्गाको सम्वन्धमा मोही तेरो मेरोको अवस्थामा गरेको मालपोत कार्यालयको निर्णय क्षेत्राधिकार विहिन अवस्थामा क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी निर्णय भएको देखिन आउँछ । यसरी क्षेत्राधिकार विहिन भएको निर्णय अ. बं. ३५ नं. समेतको विपरीत भै सो निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन आउछ ।

१८.   अब विवादित मिति २०४१।१।२१ को लिखत समेतका आधारमा प्रत्यर्थी वादीका नाउँमा मोहियानी हक दर्ता हुने गरी शुरु जिल्ला अदालतको निर्णय सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसलातर्फ विचार गर्दा मिति २०४१।१।२१ को घरसारको राजीनामा लिखतवाट विवादित जग्गाको मोही हक प्रतिवादी पुड्के वलामीले म वादी सन्तवीरलाई विक्री गरेको हुदा सो राजीनामा लिखतका आधारमा मोही हक दर्ता गरी पाँउ भन्ने वादी सन्तवीरको दावी देखिन्छ । सो लिखत हेर्दा ऐनका म्याद भित्र रजिष्ट्रेशन गरी दिने र म्याद भित्र रजिष्ट्रेशन नगरी दिएमा पास गराई लिनु भन्ने समेतको व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन आएवाट  पनि विवादित लिखत रजिष्टेशन हुनु पर्ने अवस्थाको देखिन आउँछ । यसका साथै मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको १ नं. हेर्दा देहायमा लेखिए वमोजिम लिखत गर्दा गराउँदा रजिष्ट्रेशन गर्नु गराउनु पर्छ भन्ने उल्लेख भै सो को देहाय १ मा विक्री गरी वा अरु कुनै किसिमले आफ्नो हक छाडिदिएको लिखत भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यस्तै रजिष्ट्रेशनको ५ नं. मा रजिष्ट्रेशन गराउनु पर्ने  घरसारको लिखत ऐनका म्याद भित्र लिने दिने दुवै थरी अड्डामा गई रजिष्ट्रेशन गराउनु पर्छ भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको र ऐ.को ४ न. ले घरसारमा भएको लिखत सो लिखत भएको मितिले ६ महिना भित्र रजिष्ट्रशन गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । कानून बमोजिम रजिष्ट्रशन गर्नुपर्ने लिखत रजिष्ट्रेशन नगरेको अवस्थामा त्यस्तो लिखतवाट हक हस्तान्तरण भएको भन्न मिल्दैन र त्यस्तो लिखतको आधारमा कुनै सम्पति दावी गर्न समेत पाईदैन । रजिष्टेशन को ६ नं. अनुसार थैली परेको अवस्थामा त्यस्तो लिखत कपाली सरह हुने हुन्छ । विवादित लिखत रजिष्ट्रशन नभएको भन्नेमा विवाद छैन । वादी मीनप्रसाद त्रिपाठी प्रतिवादी शम्भुप्रसाद मैनाली समेत भएको जग्गा खिचोला मुद्दामा पास नभएको घरायसी लिखतवाट हक हस्तान्तरण भएको मान्न नमिल्ने (ने.का.प. २०५२, अंक ११, नि.नं. ६१००, पृष्ठ ९४८) भनी यस अदालतवाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको परिप्रेक्ष्यमा विवादित लिखतलाई कानूनी अस्तित्वको लिखत मान्न मिल्ने देखिएन ।  प्रस्तुत लिखत कपाली सरहको प्रकृतिको देखिन आयो । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३० वमोजिम गुठी जग्गाको मोही हक विक्री हुन सक्ने व्यवस्था भएपनि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ वमोजिमको कार्यविधि पुरा नगरी त्यस्तो मोही हक हस्तान्तरण हुन सक्ने देखिँदैन । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ग) मा कुनै मोहीले जग्गा छाडी भागेमा वा वेपत्ता भएमा वा तोकिए वमोजिम कुत नबुझाई मोहियानी हक समाप्त भएमा सो कुराको जग्गावालले लिखित सूचना तोकिएको अधिकारी छेउ २५ दिन भित्र दिनुपर्छ र तोकिएको अधिकारीले सो कुराको जाँचबुझ गरी दफा २५ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) बमोजिम दर्ता कितावमा सच्याउनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी मोहीले जग्गा छाडेमा वा तोकिए वमोजिम कूत नबुझाएमा वा मोही हक हस्तान्तरण गरेमा सो कुराको लिखित सूचना दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । सो वमोजिमको कार्यविधि प्रस्तुत मुद्दाको विवादित जग्गाको सम्बन्धमा भए गरेको देखिदैन । यसवाट पनि विवादित जग्गाको मोही वादी दावी बमोजिम यी वादी रहेछन् भन्न सकिने अवस्था देखिन आएन ।

            १९.    माथि उल्लेख भए बमोजिम यी वादी प्रतिवादी दुवैको एक समयमा एकै कित्ता जग्गामा मोही हक कायम गरी पाउँ भनी परेको निवेदनमा अलग अलग निर्णय गर्नुका साथै विवादित जग्गा गुठी देखिएकोमा गुठी जग्गाका सम्बन्धमा मोही तेरो मेरोमा निर्णय गर्ने अधिकार नै मालपोत कार्यालयलाई नभएको हुँदा मालपोत कार्यालय नुवाकोटको मिति २०५३।११।२३ को निर्णय अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी समेतका आधारमा बदर हुने ठर्हछ । अधिकारक्षेत्र नै नभएको निकायले फिराद गर्न अदालत जानु भनी गरेको  मिति २०५४।४।३० को त्रुटीपूर्ण निर्णयका आधारमा परेको फिरादवाट सुनुवाई गरी सो मालपोत कार्यालयको निर्णय बदर गरी प्रत्यर्थी वादीका नाउँमा मोहियानी नामसारी समेत हुने ठहर गरेको नुवाकोट जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला समेत त्रुटीपूर्ण देखिन आयो । अतः मालपोत कार्यालय नुवाकोटको मिति २०५३।११।२३ को निर्णय वदर गरी प्रत्यर्थी वादीको नाउँमा मोहियानी हक नामसारी हुने ठहर गरेको शुरु नुवाकोट जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला वदर हुने ठहर्‍याएको हदसम्म माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको राय मनासिव ठहर्छ । अरु तपसिल वमोजिम गर्नु ।

 

तपसिल

माथि इन्साफ खण्डमा उल्लेख भए अनुसार वादी दावी वमोजिम हुने ठहराई भएको  शुरु फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला वदर भएकाले शुरु नुवाकोट जिल्ला अदालतको फैसलाको तपसिल न. १ को लगत  कायम नरहने हुँदा सो  लगत कट्टा गरिदिनु भनी शुरु नुवाकोट जिल्ला अदालतमा लेखि पठाई दिनु .... १

वादी दावी बमोजिम नुवाकोट जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला बदर हुने ठहरेकाले शुरु फैसला वमोजिम वादी सन्तवीरले भरी पाउने ठहरेको कोर्ट फी प्रतिवादीले नै फिर्ता पाउने हुँदा निज प्रतिवादी पुड्के बलामीले पुनरावेदन गर्दा पुनरावेदन अदालत पाटनमा र.नं. ३५२ मिति २०५५।१०।१९ मा धरौट राखेको कोर्ट फी  रु.३१८।– फिर्ता पाउँ भनी प्रतिवादी पुड्के वलामीको दरखास्त परे निजलाई नियमानुसार फिर्ता दिनु भनी शुरु नुवाकोट जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दिनु......... १

शुरु फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको पैसला वदर हुने ठहरेकाले प्रतिवादी पुड्के बलामीले पुनरावेदन अदालत पाटनमा मिति २०५५।१०।१९ मा राखेको कोर्ट फी रु ४५। र यस अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्दा मिति २०५७।१।६ मा राखेको कोर्ट फी रु ४५। गरी जम्मा कोर्ट फी रु ९०। भरी पाँउ भनी ऐनका म्याद भित्र पुनरावेदक प्रतिवादी पुड्के बलामीको दरखास्त  परे  नियमानुसार   भराई   दिनु भनी नुवाकोट जिल्ला अदालतमा लेखि पठाई दिनु ...... १

मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ....... १

 

उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.चन्द्रप्रसाद पराजुली

न्या.रामनगिना सिंह

 

इति सम्बत् २०६१ साल बैशाख २४ गतेरोज ५ शुभम् ....