निर्णय नं. ७३११ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ७३११     ने.का.प.२०६१       अङ्क १

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

संवत् २०५७ सालको रिट नं. ....२९७०

आदेश मितिः२०६०।७।४।३

 

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकः सुनसरी जिल्ला हरिनगरा गा.वि.स.वडा नं. १ वस्ने महमद सुलेमान अन्सारी (मियाँ)

विरुद्ध

विपक्षीः पुनरावेदन अदालत, विराटनगर समेत

 

§  शुरु अदालतले गरेको आदेश उपर परेको अ.वं. १७ नं. वमोजिमको त्यस्तो निवेदनको रोहवाट पुनरावेदन सुन्ने अडृाले रीत वेरीतसम्म हेरी वेरीत देखिन आए रीतपूर्वक गर्न गराउनको लागि आदेश दिन सम्म सक्नेमा मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी अन्तिम नभएको मुद्दाको परीणाम नै फरक पर्ने गरी पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी सुनुवाई गरे जस्तो निष्कर्ष निस्कने गरी आदेश गर्न नमिल्ने ।

§  कानूनी र तथ्यगत प्रश्नको निरोपण शुरु अदालतवाटै मुद्दाको फैसला गर्दा गरीनु पर्ने बिषय देखिंदा शुरु अदालतले स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्न पाउने कुरामा प्रभाव पर्ने गरी अ.वं. १७ नं. को निवेदनवाट आदेश गरेको कानूनसम्मत हुने देखिदैन । शुरुवाट मुद्दा फैसला भैसकेपछि पक्षको पुनरावेदन परेको अवस्थामा पुनरावेदनको रोहवाट मात्र पुनरावेदन अदालतले त्यसप्रकारको कानूनी र तथ्यगत प्रश्नको निरोपण गर्नु कानूनसम्मत नहुने ।

§  प्रस्तुत विवादमा पुनरावेदन अदालतवाट भएको आदेशले शुरु अदालतमा दायर भएको मुद्दाको नै समाप्ति (Terminate) हुने परीणाम श्रृजना गरेको देखिएको र अ.वं. १७ नं. को निवेदनवाट मुद्दा चलेको थाहा पाएको मिति किटान वारे विवेचना गरी निर्णय गर्नु त्रुटिपूर्ण हुने भई त्यस्तो निर्णयवाट शुरु न्यायकर्ताको स्वतन्त्र निर्णयमा प्रभाव पर्दछ भनी यस अदालतवाट सिद्धान्त प्रतिपादित भई रहेको समेतवाट पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको आदेश त्रुटिपूर्ण देखिदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ।

(प्र.नं. १५ र १६)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री जगन्नाथ महतो

विपक्षी तर्फवाटःविद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री शरदकुमार खड्का

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            न्या.खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ ।

            २.    म निवेदकले मोरङ जिल्ला झुर्किया गा.वि.स. वडा नं. २ (ख) कि.नं. २२१ को क्षे.फ. ७.२.१० जग्गा दयानन्द अमातसंग र.नं. ११४२१ मिति २०५४।१।९ मा राजिनामा पारीत गरी लिई ज.ध.प्र.पुर्जा समेत पाई हालसम्म भोग चलन गर्दै आएको छु । उक्त रजिष्ट्रेशन पास गराउँदा विपक्षी मध्येका कमल कुमार र शान्ति देवीको मन्जुरी नलिएकोले आधा लिखत वदर गरी पाउँ भनी म निवेदक समेत उपर परेको विपक्षीहरुको दे.नं. १२५१ को लिखत वदर मुद्दामा मोरंग जिल्ला अदालतवाट मेरा नाममा जारी भएको म्याद म घरमा नभएको अवस्थामा मेरी श्रीमती आसमा मियाइन हुँदाहुँदै श्रीमती नै नभएकी मरियम खातुन मियाइनीलाई मेरो एकाघर सगोलको पत्नि भनी ०५४।१०।७ मा अ.वं. ११० को रीत नपुर्याई तामेल गराई मोरङ्ग जिल्ला अदालतवाट २ भागको १ भाग लिखत वदर हुने ठहराई ०५५।९।९ मा फैसला भएछ ।

            ३.    उक्त फैसला भएको कुरा ०५६।३।८ मा थाहा पाई अ.वं. २०८ नं. वमोजिम उजुरी साथ प्रतिउत्तर लेखी ०५६।४।९ मा निवेदन दिएकोमा अ.वं. ११० नं.को रीत पुगि म्याद तामेल नभएको र अ.वं. २०८ नं.को म्याद भित्रै प्रतिवादी लेखि ल्याएको हुँदा प्रतिउत्तर दर्ता गरी कानून वमोजिम गर्नु भन्ने समेत मोरङ्ग जिल्ला अदालतवाट मिति ०५७।२।१३ मा आदेश भएको थियो । उक्त आदेश उपर विपक्षी शान्तिदेवीले पुनरावेदन अदालत, विराटनगरमा अ.वं. १७ नं. वमोजिमको निवेदन गरी सो निवेदन उपर सुनुवाई हुँदा अ.वं. ११० नं.को रीत पुर्याई तामेल भएकोमा अन्यथा आधार वनाई सो म्याद वदर गर्न मिल्ने नदेखिंदा जिल्ला अदालतको ०५७।२।१३ को आदेश वदर गरीदिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको मिति ०५७।३।३० मा आदेश भएको रहेछ । मिति ०५७।४।१८ मा तारेख लिन जाँदा सो आदेश सुनाएको कागज गराएको र तारेख दिन समेत इन्कार गरी फैसला वमोजिम दा.खा. गरी दिनु भनी ०५७।५।२१ मा पत्र समेत लेखेकोले अन्यायमा परी यो निवेदन गर्न आएको छु । पुनरावेदन अदालतको उक्त आदेशवाट निवेदकलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) र १७(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकका साथै मुलुकी ऐन अ.वं. ११० र २०८ प्रदत्त कानूनी हकको समेत उल्लंघन हुन गएकोले अन्य उपचारको अभावमा संविधानको धारा २३।८८(२) अन्तर्गत निवेदन गरेको छु । पुनरावेदन अदालतको उक्त मिति ०५७।३।३ को आदेश निम्न आधारमा त्रुटिपूर्ण छ ।

            ४.    सर्वप्रथमतः अ.वं. ११० नं. वमोजिम मेरा नाउँमा जारी भएको इतलायनामा म्याद तामेल गर्दा म फेला नपरेको अवस्थामा मेरो एकाघरको श्रीमती आसमा मियाइनलाई तामेल गर्नुपर्नेमा मेरो श्रीमती नै नरहेकी उनाउ स्वास्नी मानिसलाई तामेल गरीएको म्यादको आधारमा मलाइ प्रतिवाद गर्ने अवसरवाट वन्चित गर्न मिल्दैन । सो अवस्था देखिई अ.वं. २०८ नं. वमोजिम भएको शुरु अदालतको आदेश वदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेश उक्त कानूनको विपरीत छ ।

            ५.    अ.वं. २०८ नं. वमोजिम प्रतिउत्तर दर्ता गर्नु अघि पर्चा खडा गरेको पाइँदैन भन्ने पुनरावेदन अदालतले ग्रहण गरेको आधार न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत छ । किनभने मेरो निवेदन उपर शुरु जिल्ला अदालतवाट सुनुवाई हुँदा उक्त म्याद रीत वेरीत के छ ? सो सम्बन्धमा व्यापक प्रमाण बुझी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी समेत बुझी मेरो श्रीमती आसमा मियाइन रहेको कुरा एकिन गरी अ.वं. २०८ नं. वमोजिम पर्चा खडा भएको छ । आदेशमा पर्चा शव्द नलेखिएकै कारणले पर्चा खडा नगरेको भन्ने तर्क न्यायसंगत छैन ।

            ६.    अ.वं. १७ नं. को कानूनी व्यवस्था वमोजिम रीत वेरीत सम्म हेरिने हो तल्लो अदालतमा बिचाराधिन रहेको मुद्दा नै अन्तिम हुने गरी आदेश गर्न मिल्ने होइन । अ.वं. २०८ नं. वमोजिम उजुरी सुनि निर्णय गर्ने अधिकार शुरु मुद्दा हेर्ने अडृा अदालतलाई मात्र भएकोमा पुनरावेदन अदालतवाट अ.वं. १७ नं. को निवेदनमा सुनुवाई गरी म्याद रीत वेरीत सम्बन्धमा निर्णय गर्न मिल्दैन । त्यसरी निर्णय गर्ने गरीएको उक्त आदेश अ.वं. १७ नं. को विपरीत हुनुका साथै क्षेत्राधिकारको अभावमा समेत त्रुटिपूर्ण रहेको छ ।

            ७.    अतः मोरङ्ग जिल्ला अदालतको मिति ०५७।२।१३ को कानूनसम्मत आदेशलाई वदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति ०५७।३।३० को आदेश तथा सो का आधारमा मोरङ्ग जिल्ला अदालतवाट दा.खा. गर्ने गरी मिति ०५७।५।१९ मा भएको आदेश एवं मिति ०५७।५।२१ को दा.खा. पत्र लगायतका काम कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी मोरङ्ग जिल्ला अदालतवाट भएको ०५७।२।१३ को आदेश पर्चाका आधारमा निवेदकलाई तारेखमा राखी पुनः कानून वमोजिम मुद्दामा जे जो वुझ्नु पर्ने वुझि कारवाही किनारा गर्नु भन्ने विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ । साथै प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म दावीको जग्गा यथास्थितिमा राख्नु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

            ८.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई नियम वमोजिम पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था विद्यमान नहुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरीरहन परेन भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत, एक न्यायाधीशको इजलासवाट मिति २०५७।६।१० मा भएको आदेश ।

            ९.    प्रतिउत्तर दर्ता गरी कानून वमोजिम गर्नु भन्ने समेतको यस अदालतको मिति ०५७।२।१३ को आदेश पुनरावेदन अदालत, विराटनगरवाट २०५७।३।३० मा वदर भएकोले यस अदालतको आदेश नै वदर भई सकेपछि फैसला वमोजिम वादीका नाउँमा आधा जग्गा दर्ता गरी दिनु भनी मिति ०५७।५।२० को दा.खा .पूर्जि मा.पो.का.लाई लेखि पठाइएको हो । यस अदालतवाट ०५७।२।१३ मा वेरीतको म्याद वदर गरी प्रतिउत्तर दर्ता गरी दिनु भन्ने भएको आदेश न्यायसंगत नै भएकोले निवेदकको कुनै हक हनन् नभएको व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको मोरङ्ग जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

            १०.    अ.वं. २०८ नं. वमोजिम प्रतिउत्तर दर्ता गर्नु अगाडि सर्व प्रथम तामेल भएको म्याद रीत वेरीत के छ हेरी सो को निक्र्यौल गरी वाध्यात्मक रुपमा पर्चा खडा गर्नु पर्दछ । यसमा पर्चा खडा गरेको पाइँदैन । यदि श्रीमती नभएकी महिलाले श्रीमती भनी म्याद वुझि गुजारी दिएकी भए म्याद तामेलीमा साक्षीवस्ने व्यक्तिहरु र वडा अध्यक्ष समेतलाई जालसाज तर्फ उजुर गर्न सक्नु पर्नेमा सो भए गरेको भन्न सकेका छैनन् । अ.वं. ११० नं. को रीत पुर्याई तामेल भएकोमा अन्यथा आधार वनाई सो म्याद वदर गर्न मिल्ने  नदेखिंदा यस अदालत  संयुक्त इजलासवाट ०५७।३।३० मा मोरङ्ग जिल्ला अदालतको आदेश वदर भएको हो । कानून अनुरुप भए गरेको काम कारवाहीवाट विपक्षी निवेदकको संवैधानिक हक हनन भएको मान्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको लिखित जिवाफ ।

            ११.    अ.वं. २०८ नं. को व्यवस्था अ.वं. ११० नं. वमोजिम रीत नपुर्याई वेरीत गरी म्याद तामेल भै प्रतिवाद गर्न नपाएको खण्डमा मात्र प्रतिवाद गर्न दिने भन्ने हो । घरद्धार पत्ता लागि निवेदकलाई नभेटेपछि वडा अध्यक्ष  र २ जना साक्षीको रोहवरमा निजको श्रीमतीलाई वुझाएको म्याद वेरीतको भन्न सक्ने अवस्था छैन । मोरङ्ग जिल्ला अदालतले अ.वं. ११० र २०८ नं. को उचित व्याख्या नै नगरी विपक्षीको प्रतिउत्तर दर्ता गर्न दिएको वेरीतको आदेश उपर मैले अ.वं. १७ नं. वमोजिम पुनरावेदन अदालतमा निवेदन गरेकोमा पुनरावेदन अदालतले कैफियत तलव गरी सो आदेशको रीत वेरीत जाँची हेर्दा वेरीतको देखिन आएवाट सो वेरीतको आदेश वदर भएको हो । सो आदेश वदर भएपछि मैले फैसला कार्यान्वयनको कारवाही अगाडि वढाएकोवाट विपक्षीको कुनै हकमा आघात नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थीहरु कमल कुमार तथा शान्ती देवीको लिखित जवाफ ।

            १२.   नियम वमोजिम पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री जगन्नाथ महतोले निवेदकको श्रीमती नै नभएको उनाउ महिलालाई निवेदकको श्रीमती देखाई म्याद तामेल गराई प्रतिउत्तर दिनवाट वंचित गरी मोरङ्ग जिल्ला अदालतवाट फैसला भएको छ । उक्त फैसला भएको जानकारी पाई ऐनका म्याद भित्रै सो म्याद वदर गरी प्रतिउत्तर दर्ता गरी पाउँ भन्ने निवेदकको निवेदन परेकोमा मोरङ्ग जिल्ला अदालतवाट बेरीतको म्याद वदर गरी प्रतिउत्तर दर्ता गर्ने गरी ०५७।२।१३ मा आदेश भएको छ । त्यसरी अ.वं. २०८ नं. अनुरुप शुरु जिल्ला अदालतवाट भएको आदेशलाई अ.वं. १७ नं. को निवेदनको रोहवाट पु.वे.अ.ले वदर गरेको गैर कानूनी एवं त्रुटीपूर्ण छ । अ.वं. २०८ नं. को प्रयोग शुरुले गर्ने हो, पुनरावेदनले मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी मुद्दाको नै अन्त्य हुने गरी १७ नं. को निवेदनवाट वोल्न मिल्दैन । वेरीतसंग तामेल भएको म्याद अ.वं. ११० नं. अनुरुप अदालत स्वयंले वदर गर्न सक्ने हुँदा जालसाजी तर्फ मुद्दा चलाउनु पर्ने भन्ने आधार पनि कानूनसम्मत छैन । तसर्थः पुनरावेदन अदालतको त्रुटिपूर्ण आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर भै शुरुकै आदेश वमोजिम मुद्दाको कारवाही किनारा गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश जारी हुनु पर्दछ भनी एवं विपक्षी मालपोत कार्यालय समेतको तर्फवाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री शरद कुमार खड्काले अदालतवाट तह तह हुँदै भएको आदेशवाट निवेदकको संविधान प्रदत्त हकमा आघात नपर्ने र मा.पो.का.ले समेत अदालतकै फैसला आदेश कार्यान्वयनसम्म गरी दिने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनि रिट निवेदन सहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन ? भन्ने बिषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

            १३.   निर्णय तर्फ बिचार गर्दा यसमा वेरीतसंग तामेल भएको म्याद वदर गरी प्रतिउत्तर दर्ता गर्नु भनी अ.वं. २०८ नं. अनुसार मोरङ्ग जिल्ला अदालतवाट मिति ०५७।२।१३ मा भएको आदेशलाई अ.वं. १७ नं. को निवेदनको रोहवाट पुनरावेदन अदालत, विराटनगरले मिति ०५७।३।३० मा वदर गरेको त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त आदेश वदर गरी पाउँ भन्ने समेतको निवेदन दावीमा अ.वं. ११० नं. को रीत पुर्याई तामेल भएको म्याद अन्यथा आधार देखाई वदर गरेको शुरु मोरङ्ग जिल्ला अदालतको आदेश वेरीतको देखिनआएवाट वदर गरीएको हो । कानून वमोजिम भएको आदेशवाट निवेदकको संवैधानिक हक हनन नभएको हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।

            १४.   यसमा वादी शान्तिदेवी समेतले निवेदक समेत उपर दिएको ०५४ सालको दे.नं. १२१५ को लिखत वदर मुद्दामा निजको श्रीमती नै नभएको मरियम खातुन मियाईनलाई निवेदकको एकाघर सगोलको पत्नि भनी व्यहोरा लेखि मिति ०५४।१०।७ मा वेरीतसंग तामेल भएको म्यादका आधारमा वादी दावी पुग्ने ठहराई मोरङ्ग जिल्ला अदालतवाट मिति ०५५।९।९ मा एकतर्फि फैसला भएकोले सो म्याद वदर गरी प्रतिउत्तर दर्ता गरी पाउँ भनी अ.वं. २०८ नं. वमोजिम ०५६।४।९ मा यि निवेदकको निवेदन परेको भन्नेमा विवाद रहेको पाइएन । निवेदकको उक्त निवेदन उपर प्रमाण समेत बुझि दुवै पक्षलाई राखी निवेदकको श्रीमती भनी उनाउ व्यक्तिलाई तामेली भएको म्याद वेरीतको देखिएको भन्ने समेत आधारमा निवेदकको प्रतिउत्तर दर्ता गरी दिने गरी शुरु मोरङ्ग जिल्ला अदालतवाट ०५७।२।१३ मा आदेश भएको देखिन्छ । सो आदेश वेरीतको भएको भनी प्रत्यर्थी मध्येकी शान्ति देवीको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरमा अ.वं. १७ नं. वमोजिमको परेको निवेदन उपरको कारवाहीमा पु.वे.अ. विराटनगरवाट शुरु अदालतले तामेल भएको म्याद रीत वेरीत के छ भन्ने तर्फ पर्चा खडा गर्नुपर्ने अ.वं. २०८ नं. को वाध्यात्मक व्यवस्था अनुरुप पर्चा खडा नगरेको र तामेलीमा वस्ने मानिसहरुलाई जालसाजतर्फ उजुर नगरेको भन्ने समेत आधार ग्रहणगरी मिति ०५७।३।३० मा वदर गरेको पाइयो ।

            १५.   पुनरावेदन अदालतको उक्त मिति ०५७।३।३० को आदेश मुलुकी ऐन अ.वं. २०८ नं. को कानूनी व्यवस्था विपरीत त्रुटिपूर्ण भएको भन्ने निवेदन दावी रहेको सन्दर्भमा उक्त कानूनी व्यवस्था हेर्दा अ.वं. ११० नं. को रीत नपुर्याई म्याद तामेल भएको कुरा प्रतिवादीले मौकामा थाहा नपाई प्रतिवादी दिन नपाएकोमा फैसला भएको ६ महिना भित्र थाहा पाएको ३५ दिन भित्र उजुरसाथ प्रतिवादी लेखी ल्याएमा मिसिल सामेल रहेको तामेली हेरी रीत वेरीत जाँची वेरीत देखिएमा सोही व्यहोराको पर्चा लेखी प्रतिवादी दर्ता गरी ऐन वमोजिम वुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझि मुद्दा फैसला गर्नुपर्ने सम्मको कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । भैरहेको उल्लेखित कानूनी प्रावधान अनुरुप निवेदकको एकाघर सगोलकी पत्नि मरियम खातुन मियाईन हुन् होइनन् भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुनसरी समेत बुझि अ.वं. २०८ नं. आकर्षित हुने अवस्था देखिएको भनी निवेदकको प्रतिउत्तर दर्ता गरी मुद्दाको कारवाही शुरु गर्ने गरी मोरङ्ग जिल्ला अदालतवाट भएको आदेशलाई अ.वं. १७ नं. वमोजिम परेको निवेदनको रोहवाट मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी पुनरावेदन अदालतले वदर गरेको पाइन्छ ।

            १६.    शुरु अदालतले गरेको आदेश उपर परेको अ.वं. १७ नं. वमोजिमको त्यस्तो निवेदनको रोहवाट पुनरावेदन सुन्ने अडृाले रीत वेरीतसम्म हेरी वेरीत देखिन आए रीतपूर्वक गर्न गराउनको लागि आदेश दिन सम्म सक्नेमा मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी अन्तिम नभएको मुद्दाको परीणाम नै फरक पर्ने गरी पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी सुनुवाई गरे जस्तो निष्कर्ष निस्कने गरी आदेश गर्न मिल्ने हुँदैन । मुद्दाको तथ्य भित्र प्रवेश गरी निवेदकले जालसाँज तर्फ कारवाही चलाउनु पर्ने हो होइन ? भन्ने जस्ता कानूनी र तथ्यगत प्रश्नको निरोपण शुरु अदालतवाटै मुद्दाको फैसला गर्दा गरीनु पर्ने बिषय देखिंदा शुरु अदालतले स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्न पाउने कुरामा प्रभाव पर्ने गरी अ.वं. १७ नं. को निवेदनवाट आदेश गरेको कानूनसम्मत हुने देखिदैन । शुरुवाट मुद्दा फैसला भैसकेपछि पक्षको पुनरावेदन परेको अवस्थामा पुनरावेदनको रोहवाट मात्र पुनरावेदन अदालतले त्यसप्रकारको कानूनी र तथ्यगत प्रश्नको निरोपण गर्नु कानूनसम्मत हुन्छ । त्यसमा पनि अ.वं. १७ नं. को निवेदनवाट मुद्दाको कारवाही नै अन्त्य हुने नभई तल्लो अदालतमा बिचाराधिन मुद्दामा भएको बेरीतपूर्ण काम कारवाहीमा सुधार सम्म हुने हो । प्रस्तुत विवादमा पुनरावेदन अदालतवाट भएको आदेशले शुरु अदालतमा दायर भएको मुद्दाको नै समाप्ति (Terminate) हुने परीणाम श्रृजना गरेको देखिएको र अ.वं. १७ नं. को निवेदनवाट मुद्दा चलेको थाहा पाएको मिति किटान वारे विवेचना गरी निर्णय गर्नु त्रुटिपूर्ण हुने भई त्यस्तो निर्णयवाट शुरु न्यायकर्ताको स्वतन्त्र निर्णयमा प्रभाव पर्दछ भनी यस अदालतवाट नि.नं. ७०५१, ने.का.प. २०५८, पृ. ६७७ मा सिद्धान्त प्रतिपादित भई रहेको समेतवाट पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको आदेश त्रुटिपूर्ण देखियो ।

            १७.   तसर्थः उल्लेखित आधार कारणवाट शुरु मोरङ्ग जिल्ला अदालतको मिति २०५७।२।१३ को आदेश वदर गर्ने  गरेको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति ०५७।३।३० को आदेश र सो आदेश वमोजिम भएका काम कारवाही त्रुटिपूर्ण  देखिंदा  उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ठहर्छ । अव त्यस अदालतको ०५७।२।१३ को आदेश वमोजिम दुवै पक्षहरुलाई झिकाई तारेखमा राखी जो वुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझि कानून वमोजिम ठहर फैसला गर्नु भनी मोरङ्ग जिल्ला अदालतका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी दिएको छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरुलाई दिई फाईल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ

 

इति संवत् २०६० साल कार्तिक ४ गते रोज ३ शुभम ........ ।