निर्णय नं. ७३१३ - उत्प्रेषण समेत
निर्णय नं. ७३१३ ने.का.प.२०६१ अङ्क १
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री वलिराम कुमार
संवत २०५७ सालको रि.नं........३६०२
आदेश मितिः २०६०।८।२३।३
विषयः उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरको तर्फवाट सो कार्यालयका प्रमुख सुरेश कुमार उपाध्याय
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ९ नं. नापी गोश्वारा, विराटनगरका नि. कार्यालय प्रमुख श्री नारायण चौधरी समेत
§ प्रस्तुत जग्गा पहिले नांप जाँच भै श्रेस्ता तयार भएको भन्ने देखिएको अवस्थामा जग्गा (नांपजाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (६क) वमोजिम विवादित जग्गाको जग्गाधनी वा प्रतिनिधि नापीका समयमा म्यादमा उपस्थित नभए पनि सम्वन्धित स्थानिय निकायको सदस्य तथा मालपोत कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि समेत राखी मौजुदा दर्ता श्रेस्तामा उल्लेखित जग्गावालाको नाममा दर्ता गर्न सकिने ।
§ प्रस्तुत मुद्दामा पहिले २०२५ सालमा भएको नापी पछि २०५७ सालमा पुन नापी भएकोमा जग्गा (नांप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (९) वमोजिम मौजुदा श्रेस्ता वमोजिम दर्ता गर्ने निर्णय गर्दा निमित्त प्रमुख नापी अधिकृतले दर्ता श्रेस्ता वमोजिम नगरी भोग चलनमा रहेको भनी फिल्डवुकमा जनाउने गरी गरेको मिति २०५७।९।२४ को निर्णय अनधिकृत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ।
(प्र.नं. १०)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान सरकारी उप न्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइराला
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल र श्री राधेश्याम अधिकारी
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८ (२) वमोजिम दर्ता हुन आएका प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :-
२. मोरङ जिल्ला विराटनगर उप महानगरपालिका साविक वडा नं. ५ र हाल वडा नं. १० को कित्ता नं. ४३७ को ७ कठ्ठा ५ धुर र कित्ता नं. ४६० को ४ कठ्ठा १५ धुर गरी जम्मा १२ कठ्ठा जग्गा श्री ५ को सरकारवाट जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ वमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी २०३५।११।१ मा जग्गाधनी हरेन्द्रकुमार, शरदचन्द्र, स्नेहीमयी घिमिरे र निर्मला वस्नेतवाट अधिग्रहण गरी कानून वमोजिम जग्गाधनीलाई मुआव्जा समेत वितरण गरी श्री ५ को सरकार, आवास तथा भौतिक परियोजना विभागको नाममा नामसारी भई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा समेत प्राप्त भएको रहेछ । उक्त जग्गा मिति २०४०।७।८ मा आवास तथा भौतिक परियोजना विभागवाट उद्योग विभागको नाममा नामसारी भै जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा समेत प्राप्त भएको र श्री ५ को सरकारको मिति २०४९।८।५ को निर्णयानुसार उद्योग विभाग अन्तर्गतका क्षेत्रीय कार्यालयहरु खारेज भएको हुनाले सो विभाग अन्तर्गत पूर्वान्चल क्षेत्र विराटनगरमा रहेको उद्योग विभागको नाममा रहेको श्री सम्पत्ति घर, जग्गा समेत घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मोरङ विराटनगरको नाममा हस्तान्तरण गर्ने भनी घरेलु तथा साना उद्योग विभागको मिति २०५०।१२।१८ को आदेशानुसार उपरोक्त कि.नं. को जग्गा मालपोत कार्यालय मोरङको मिति २०५०।१२।२९ को निर्णयवाट घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मोरङ विराटनगरको नाममा नामसारी भई श्री ५ को सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०५१।२।५ को निर्णयानुसार १२ कठ्ठा जग्गा मध्ये निवेदक नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरलाई पूर्व तर्फवाट र कि.नं. ४३७ को जग्गा विगाहा ०–७–५ को जग्गा ०¬–१२–० मध्ये कि.नं. ४३७ को जग्गा कित्ताकाट भै गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालयको नाममा कि.नं. ११३६ को ०–६–० कायम र कि.नं. ११३७ कायम भई मिति २०५१।३।१ मा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त गरी उक्त जग्गा यस कार्यालयको हक भोग तथा स्वामित्वमा रहेको कुरामा कुनै विवाद छैन । यसरी श्री ५ को सरकारवाट जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ तथा प्रचलित कानून वमोजिमको रीत पु¥याई अधिग्रहण गरी अधिग्रहण गरे वापत तिर्नु वुझाउनु पर्ने मुआव्जाको रकम समेत सम्वन्धित जग्गाधनीलाई वुझाई आफ्नो अन्तर्गत रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, विराटनगरको नामवाट गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालयको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त उक्त जग्गा विजयराज समेतका विभिन्न व्यक्तिहरुले यस कार्यालयलाई भोग चलन गर्नवाट वन्चित गराउने अभिप्रायले गैरकानूनी ढंगले कव्जा गर्न खोज्ने काम गर्दै आउनु भएको थियो । त्यसै क्रममा ९ नं. नापी गोश्वारा विराटनगरवाट मोरङ जिल्ला अन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण जग्गाको नाप जांच गर्ने ९ नं. नापी गोश्वारा को मिति २०५७।५।२ को पत्रवाट ७ दिनको म्याद तोकी सो जग्गाको सम्वन्धमा भएको सवुद प्रमाणहरु लिई उपस्थित हुन उक्त नापी टोलीवाट यस कार्यालयलाई सूचना पठाइएको थियो । उक्त जग्गा यस कार्यालयको हक भोग तथा स्वामित्वमा रहेको भन्ने कुराको प्रमाणको रुपमा रहेको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा लगायतका कागजातहरुको सक्कलै प्रति मिति २०५७।५।१९ मा विपक्षी नं. ९ नं. नापी गोश्वारालाई उपलव्ध गराइएको थियो । यसप्रकार उक्त कार्यालयवाट माग भई आएका सवूद प्रमाणको वेवास्ता गरी ९ नं. नापी गोश्वारावाट मिति २०५७।९।२४ मा कि.नं. ४३७।११३६ समेतका जग्गाहरुको भोग अनुसार नापी गराई कित्ता छुट्टयाउन पर्नेमा सो कित्ता छुट्टयाउन नसकेको हँुदा उक्त जग्गा एउटै ब्लकमा नापी भई आएको र साविक देखि विनयराज समेतले भोग चलन गरी वाधा अडचन पु¥याई कव्जामा लिन नसकेको भनी घरेलु तथा नाप तौलको पत्रवाट देखिन आएको हुँदा उल्लेखित जग्गाहरु विनयराज, कृष्णराज, विजयराज, शरदराज, अजयराज, किरणराज, नवराज र रेणुका देवी उपाध्याय–१ समेत ८ जना को भोग चलनमा रहेको भनी ९ नं. नापी गोश्वाराका नापी अधिकृतले गैरकानूनी निर्णय गर्नु भएको रहेछ ।
३. विपक्षी नं. ९ नापी गोश्वारावाट हाल भइरहेको नापी पहिलो पटकको नापी नभई पूनः नापी गर्ने काम हो । तसर्थ उक्त नांप जांच सम्वन्धी काम हुँदा जग्गा (नांप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (९) आकर्षित हुन्छ । उक्त उपदफामा भएको व्यवस्था अनुसार पहिले नांप जाँच भई दर्ता श्रेस्ता तयार भई सकेको ठाउँमा पूनः नांप जाँच हुँदा मौजुदा दर्ता श्रेस्ता वमोजिमको जग्गामा दुई वा दुई भन्दा वढी व्यक्तिहरुको वीचमा तेरो मेरो सम्वन्धी प्रश्न उठेमा तोकिएको अधिकारीले मौजुदा दर्ता श्रेस्ता वमोजिम नै दर्ता गर्नुपर्नेछ । यस सम्वन्धमा उपदफा (७) को व्यवस्था लागु हुने छैन भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको सरासर उल्लघंन गरी विपक्षीवाट भएको उक्त निर्णय वदर गरी पाउँ साथै विपक्षीले गरेको निर्णय उपर चित्त नवुझे ३५ दिन भित्र सम्वन्धित अदालतमा उजुर गर्न पाउने गरी सवै पक्ष विपक्षलाई जानकारी गराउने भन्ने उक्त ९ नं. नापी गोश्वारको निर्णय हो, सो समवन्धमा प्रस्तुत जग्गा उक्त ऐनको दफा ६ को उपदफा (७) वमोजिम पहिलो पटक नांप नक्सा भएको होइन वरु उक्त ऐनको दफा ६ को उपदफा (९) वमोजिम पहिले नै जग्गा नांप जाँच भई सो वमोजिम उपरोक्त अनुसारका हरेन्द्र कुमार, सरद चन्द्र एवं स्नेहीमयी घिमिरे तथा निर्मला वस्नेत समेतका व्यक्तिहरुका नाउँमा नांप नक्सा भई अधिग्रहणवाट श्री ५ को सरकारको नाममा आई हाल पुनः नापी भएको अवस्था हुँदा उक्त दफा ६ को उपदफा (७) को व्यवस्था लागु नहुने प्रस्तुत दफाले व्यवस्था गरेको हुँदा तेरो मेरोमा अदालत जान पर्ने अवस्था समेत छैन । अतः यो निर्णय समेत वदर गरी पाउन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेतको निवेदन ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र सम्वन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भन्ने विपक्षी ९ नं. नापी गोश्वारा विराटनगर समेतको नाममा र वाटोको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ सहित आफै वा आफ्नो कानूनी प्रतिनिधि मार्फत उपस्थित हुनु भनी विपक्षी कृष्णराज आचार्य समेतको नाममा यस अदालतवाट भएको कारण देखाउ आदेश ।
५. विपक्षीका नाममा रहेको जग्गाको साविक कि.नं. ७८ मा २०२५।१२।३ मा नांप नक्सा हँुदा ६ नं. सर्भे डोरको निर्णय ठहर वमोजिम तत्काल पनि झगडा जनिएको जग्गा हो । सो जग्गा विनयराज उपाध्याय समेतका वावु नगेन्द्रराज र निजको श्रीमती रेणुका देवी स्नेही घिमिरे समेत वीच मुद्धा चली सर्बोच्च अदालतवाट निर्णय भई कि.नं. ७८ वाट विभिन्न व्यक्तिका नाममा विभिन्न कित्ता जग्गा कायम भएको आफैले भोग चलन गर्न नसकी श्री ५ को सरकारलाई विक्री गरेको र सोही जग्गा मध्ये केही घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले लिएको हो । सो जग्गाधनीहरुले सिमाना नछुट्टयाई एकै प्लटमा रहेको र हाल नापी टोलीले नांप नक्सा गर्न जाँदा कुनै जग्गाधनी साँध सिमाना देखाउन टोलीमा उपस्थित नभएकोले एउटै प्लटमा नांप नक्सा भएको र पुरानो जगगधनी प्रमाणपूर्जाको आधारमा जग्गा (नांप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (७) र (९) वमोजिम दर्ता श्रेस्ता कायम गरिएको हो । अमिनको प्रतिवेदनले सो जग्गा विनयराज समेतले भोग गरेको भन्ने उल्लेख भएको आधारमा सो जग्गामा भोग मात्र विवाद देखि निर्णय गरी सोही वमोजिम दुवै पक्षलाई निर्णयको जानकारी दिएको मात्र हो । सो वाहेक यस गोश्वारावाट कुनै निर्णय भएको छैन । रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको ९ नं. नापी गोश्वारा विराटनगरले पेश गरेको लिखित जवाफ ।
६. साविक कि.नं. ७८ वाट जन्मेका सवै कित्ताहरु हालको कि.नं. १९ र २० मा कायम भई नापी भएकोमा विभिन्न साविक कित्ता नं. का जग्गाधनीहरुको तत् आ–आफ्नो कित्ताको जग्गाधनी कायम गर्ने निर्णय भएकोले विपक्षी रिट निवेदकले लिएको जिकिर अनुरुप जग्गा (नांप जाँच) ऐन २०१९ को दफा ६ को उपदफा (९) को त्रुटि भएको छैन । कुन कित्तामा कसको भोग चलन रहेको छ भन्ने कुराको सम्वन्धमा स्थलगत जाँचवुझवाट देखिए अनुरुप नापीद्वारा आफ्नो निर्णयमा साविक कित्ता नं. हरुमा म कृष्णराज र मेरो दाजु भाई र आमा समेतको भोग चलन रहेको भन्ने कुरा पनि नापीको निर्णयमा उल्लेख भएको छ । नापीको मिति २०५७।९।२४ को निर्णयलाई लिएर आमा रेणुका देवी उपाध्याय समेतले मोरङ जिल्ला अदालतमा नालिस गर्नु भएको छ । तसर्थ प्रमाणको मूल्याकंन गरी कुन पक्षको भोग चलन रहेको छ भन्ने प्रश्नको न्यायिक निरुपण गर्नुपर्ने परिप्रेक्ष्यमा कुनै पनि हालतमा रिट क्षेत्र आकर्षित हुने छैन भन्ने समेतको कृष्ण राज र सरोज राज आचार्यको लिखित जवाफ ।
७. ऐनको दफा ६ को उपदफा ९ प्रश्तुत विषयमा आकर्षित हुन सक्ने होइन । हाम्रो अटुट भोग रहेकोमा विपक्षीहरुले स्वीकारेको अवस्था छ । र सो जग्गामा हाम्रो घरवास समेत छ । त्यसमा पनि प्रस्तुत विषयवस्तु जिल्ला अदालतको साधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत परीक्षण हुने विषय हो । यो सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको विषयवस्तु हुन सक्दैन । रिट खारेज गरी पाउं भन्ने विनयराज उपाध्ययाय समेत जना ६ को संयुक्त लिखित जवाफ ।
८. नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदन संग सम्वन्धित सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरी निवेदक तर्फवाट विद्वान सरकारी उपन्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइरालाले विवादित जग्गामा हाल स्वामित्व निवेदककै रहेको हुंदा एकाको जग्गा अन्य कसैको नाममा दर्ता हुन सक्ने होइन । जग्गा (नांप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (९) अनुसार पनि पहिला नै दर्ता श्रेस्ता तयार भएको जग्गामा पुन नांप जाँच हुँदा विवाद भए मौजुदा दर्ता श्रेस्ता अुनसार नै दर्ता गर्न पर्ने हुँदा ९ नं. नापी गोश्वारावाट भएको गैर कानूनी निर्णय वदर भागी छ भन्ने समेत र विपक्षी कृष्णराज आचार्य समेतको तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले नापीको निर्णयमा चित्त नवुझे नालिस गरी मुद्दा गर्नुपर्नेमा रिट क्षेत्रवाट निवेदन दिन मिल्ने होइन । साविक देखी भोग चलन गरेको जग्गा अन्य व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन सक्दैन भन्ने समेत र विपक्षी विनयराज उपाध्याय समेतको तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारीले दावीको जग्गामा निवेदकको भोग छैन । राज्य मुद्दाको पक्ष हुँदैमा कानून अनुसार वैकल्पिक उपचारमा नगई सिधै रिट क्षेत्रमा आउन मिल्ने होइन । निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेतको वहस गर्नु भयो । प्रस्तुत रिट जारी हुन सक्छ , सक्दैन भन्ने कुराको निर्णय दिन पर्ने हुन आयो ।
९. सर्वप्रथम निवेदक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) समाएर यस अदालतमा प्रवेश गरेको मिलेको छ, छैन भन्ने तर्फ विचार गर्दा संविधानको उल्लेखित धारा ८८(२) मा यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भएपनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहिन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवाद समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागी आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्बोच्च अदालतलाई हुने छ भन्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार संविधानको उक्त धारा ८८(२) लाई समाएर विभिन्न अवस्थामा यस अदालतमा प्रवेश गर्न सकिने अवस्था देखियो । जसमध्ये अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको कानूनी हकको प्रचलनको लागि समेत यस अदालतमा रिट क्षेत्रवाट प्रवेश गर्न सकिने हुन्छ । अव जहां सम्म यी निवेदक यस अदालतमा प्रवेश गरेको मिलेको छ , छैन भन्ने तर्फ विचार गर्दा यी निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा ९ नं. नापी गोश्वारा कार्यालय विराटनगरले जग्गा (नांप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (७) अनुसार निर्णय गरेतापनि आफ्नो हकमा ऐ ऐनको दफा ६ को उपदफा (९) को अवस्था लागु हुने र सो उपर वैकल्पिक उपचारको वाटो समेत नभएको भनी यस अदालतमा प्रस्तुत निवेदन गरेको र निवेदकले उठाएको उल्लेखित जग्गा (नांप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (९) समेत यस निवेदनको अन्तरप्रभावी विषयवस्तु भित्र परी सो प्रश्नहरुमा समेत वोल्न पर्ने अवस्था रहेको हुँदा निवेदकले भने जस्तै निजको हकमा ऐनको दफा ६ को उपदफा (९) को अवस्था रहेको हो, होइन भन्ने प्रश्नको निराकरण हुँदा प्रस्तुत वैकल्पिक उपचार सम्वन्धी विवादको समेत टुङ्गो लाग्ने नै देखियो ।
१०. निर्णय तर्फ विचार गर्दा श्री ५ को सरकारवाट जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार जग्गा प्राप्त गरी सो वापत तिर्न वुझाउन पर्ने मुआव्जाको रकम समेत सम्वन्धित जग्गाधनीलाई वुझाई आफ्नो अन्तर्गत रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, विराटनगरको नाममा हस्तान्तरण गरिएको विवादित जग्गामा विपक्षी विनयराज समेतले भोग गर्नवाट वन्चित गराउने अभिप्राय राखेको र ९ नं. नापी गोश्वारा विराटनगरवाट मोरङ जिल्ला अन्तर्गतका सम्पूर्ण जग्गाको नांप जाँच गर्ने क्रममा उल्लेखित जग्गामा निवेदकको हकको श्रोतहरु पेश गर्दा–गर्दै पनि विपक्षी विनयराज समेतको भोगमा सो जग्गाहरु रहेको भनी ९ नंं. नापीले निर्णय गरेको हुँदा सो निर्णय समेत वदर गर्न गराउन प्रस्तुत निवेदन परेको देखियो । विपक्षीहरुको लिखित जवाफ हेर्दा साविक देखि आफ्नो भोगमा रही घरवास समेत रहेको जग्गा भएको र त्यसमा अन्य निकायको कानून अनुसार दावी समेत नपुग्ने हुंँदा ९ नं. नापीको निणर््ाय अन्यथा छैन । त्यसमा पनि वैकल्पिक उपचारको वाटो हुँदाहुँदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न समेत सक्ने हुँदैन भन्ने समेतको व्यहोरा देखिन्छ । निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुन सक्छ, सक्दैन भन्ने तर्फ विचार गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ वमोजिम २०३५।११।१ मा विवादित जग्गा प्राप्त गरी आवास तथा भौतिक परियोजना विभागको नाममा दर्ता भएको र नामसारी हुँदै हाल घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय तथा गुणस्तर तथा नाप तौल क्षेत्रीय कार्यालयको नाममा दर्ता भएको देखियो । जग्गा (नांपजाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (७) वमोजिम पहिलो पटक सर्भे नापी हुँदा दुवै पक्षको प्रमाण जाँची जुन पक्षको प्रमाण वलियो देखिन्छ त्यसै पक्षको नाममा अदालतवाट अन्तिम निर्णय भई नआए सम्मका लागि अस्थायी दर्ता गर्ने निर्णय गरी चित्त नवुझ्ने पक्षलाई सो निर्णय उपर ३५ दिन भित्र अदालतवाट हक कायम गरी ल्याउन सुनाउने र दफा ६ को उपदफा (९) वमोजिम पहिले नांप जाँच भै दर्ता श्रेस्ता तयार भएको ठाउँमा पुनः नांप जाँच हुँदा मौजुदा दर्ता श्रेस्ता वमोजिमको जग्गामा दुई वा दुई भन्दा वढी व्यक्तिको वीचमा तेरो मेरो सम्वन्धी प्रश्न उठेमा मौजुदा दर्ता श्रेस्ता वमोजिम दर्ता गर्नुपर्नेछ र यस सम्वन्धमा उपदफा (७) को व्यवस्था लागु हुने छैन भन्ने कानूनी प्रावधान प्रष्ट रुपमा रहेको छ । प्रस्तुत जग्गा पहिले नांप जाँच भै श्रेस्ता तयार भएको भन्ने देखिएको अवस्थामा जग्गा (नांपजाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (६क) वमोजिम विवादित जग्गाको जग्गाधनी वा प्रतिनिधि नापीका समयमा म्यादमा उपस्थित नभए पनि सम्वन्धित स्थानिय निकायको सदस्य तथा मालपोत कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि समेत राखी मौजुदा दर्ता श्रेस्तामा उल्लेखित जग्गावालाको नाममा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा पहिले २०२५ सालमा भएको नापी पछि २०५७ सालमा पुन नापी भएकोमा जग्गा (नांप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (९) वमोजिम मौजुदा श्रेस्ता वमोजिम दर्ता गर्ने निर्णय गर्दा निमित्त प्रमुख नापी अधिकृतले दर्ता श्रेस्ता वमोजिम नगरी भोग चलनमा रहेको भनी फिल्डवुकमा जनाउने गरी गरेको मिति २०५७।९।२४ को निर्णय अनधिकृत देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरिदिएको छ । ९ नं. नापी गोश्वाराको उल्लेखित निर्णय वदर भएकोले कानून वमोजिम गर्नु भनी सम्वन्धित कार्यालयमा लेखी पठाई दिनु । दायरीको लगत काटी मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.वलिराम कुमार
इति सम्वत् २०६० साल मंसिर २३ गते रोज ३ शुभम.¬¬¬¬¬–––