निर्णय नं. ९०२९ - उत्प्रेषणसमेत

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ७

निर्णय नं.९०२९

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

आदेश मिति :२०६९।११।२३।४

रिट नं. ०६८–WS–००६३

विषयः– उत्प्रेषणसमेत ।

 

निवेदक : जि.गुल्मी, अमरपुर गा.वि.स.वडा नं. ४ घर भई सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन कार्य समितिको सदस्य अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, हरिहरभवनसमेत

 

§  नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने विषयमा निणय गर्ने अन्तिम अधिकार महान्यायाधिवक्ताको हुने हो । तर मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउन आवश्यक भएमा मुद्दा दायर गर्न मानव अधिकार आयोगले सिफारिश गरी पठाएपछि महान्यायाधिवक्ताले सो विषयमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भनी निर्णय गर्न पाउने भन्ने होइन । संविधानको धारा १३२ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) को मुद्दा दायर गर्न सिफारिश गर्ने आयोगको अधिकारलाई निष्प्रभावी हुने गरी धारा १३५ को उपधारा (२) द्वारा महान्यायाधिवक्तालाई प्राप्त मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भनी निर्णय गर्ने अधिकारको प्रयोग हुन सक्छ भनी व्याख्या गर्ने हो भने धारा १३२ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) अन्तर्गत मानव अधिकार आयोगलाई प्राप्त अधिकारको औचित्य नै नरहने ।

(प्रकरण नं.१०)

§  प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ताको काम कारवाही वा निर्णयबाट असजिलो महसूस गरेमा निजलाई जुनसुकै बखत पनि पदमुक्त गर्न सक्ने भएकोले आफ्नो पदलाई खतरामा राखी महान्यायाधिवक्ताले मानव अधिकार आयोगको सिफारिशलाई स्वतः कार्यान्वयन गर्न सक्तछन् भनी अनुमान गर्न पनि नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.११)

§  मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा दुरुत्साहनको घटनामा दोषी व्यक्तिउपर आयोगले प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउन आवश्यक देखी मुद्दा दायर गर्न सिफारिश गरेपछि सो विषयमा महान्यायाधिवक्ता वा निज मातहतको कुनै सरकारी वकील कार्यालयले अन्य अपराधमा जस्तो मुद्दा चलाउन आवश्यक छ, वा छैन भनी आयोगको सिफारिशको औचित्यमाथि अन्यथा प्रश्न गर्न मिल्ने अवस्था संविधानतः नदेखिने ।

(प्रकरण नं.१३)

§  आयोगले बिनाआधार र कारण हचुवाको भरमा कसैका विरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिश गर्ने पनि होइन । त्यसैले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिशलाई कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने स्वविवेक त्यस्तो सिफारिश प्राप्त गर्ने निकाय वा पदाधिकारीलाई रहन्छ भनी सम्झन मिल्दैन । त्यस्तो स्वविवेक प्रदान गर्ने खालका कानूनी व्यवस्थाहरू संविधानको प्रावधान र त्यसको मनसायअनुकूल हुन्छन् भनी अर्थ गर्न पनि नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१५)

§  राज्यको प्रतीक चिन्हको रूपमा रहेको निशाना छापले सार्वभौम राज्यको पहिचान गराउने हुँदा सो निशाना छापलाई कुनै अङ्ग विशेषको वा नेपाल सरकारको मात्र प्रतीक चिन्हको रूपमा अर्थ गर्न मिल्दैन । राज्यको पहिचानका लागि निर्धारण भएको निशाना छापलाई राज्यका सबै निकाय वा अङ्गले प्रयोग गर्नु पर्ने नै हुन्छ । सो निशाना छाप प्रयोग गरेको कारणले मात्र संविधान र कानूनबमोजिम स्थापित भएका राज्यका अङ्गले आफूलाई प्राप्त काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोगमा प्रतिकूल असर पर्ने पनि होइन । बरू सो निशाना छापबाट सो अङ्ग राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल राज्यको अङ्गको रूपमा परिचित हुन मद्दत पुग्ने ।

(प्रकरण नं.३३)

निवेदकतर्फबाट : निवेदक अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल र पुनदेवी महर्जन तथा            विद्वान अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, राजुप्रसाद चापागाई, डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली,           दीनमणि          पोखरेल, दिनेश त्रिपाठी, रविराज भण्डारी, आर्या श्रेष्ठ र बाबुराम दाहाल

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल तथा विद्वान अधिवक्ताहरू वीरबहादुर मगर            र कल्पना झा

अवलम्बित नजीर :

 

सम्बद्ध कानून :

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३२ को उपधारा २ र ३

§  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ परिच्छेद ३, दफा १०, दफा १६, १७, २०, २७, २८, २९

आदेश

न्या.गिरीश चन्द्र लाल : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (१) र (२) अन्तर्गत यस अदालतमा दर्ता भई पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः–

हामी निवेदकहरू राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सक्षमता, स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको लागि अध्ययन, अनुसन्धान र वकालत गर्दै आएका नेपाली नागरिक हौं ।  हाल मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ लाई खारेज गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ मिति २०६८।१०।६ देखि लागू भएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले परिकल्पना गरेबमोजिम मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले संवैधानिक हैसियत प्रदान गरेको पनि छ । स्थापना कालमा ऐनद्वारा सिर्जित संस्था भए पनि आयोगले मानव अधिकारको संरक्षणको लागि महत्त्वपूर्ण अधिकारहरू पाएको थियो । त्यसैले २०५३ सालको पुरानो ऐन खारेज गरी नयाँ राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन, २०६८ जारी हुँदा पूर्ववर्ती ऐनको भन्दा आयोगलाई अझ व्यापक अधिकार र स्वतन्त्रता प्रदान गरिन्छ भन्ने स्वाभाविक अपेक्षा रहेको थियो । तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ मा भएका कतिपय प्रावधानहरू २०५३ सालको ऐनले दिएको अधिकारभन्दा ठीक विपरीत रहेका हुनाले सो ऐन आयोगको अधिकारक्षेत्रलाई कटौती गरी आयोगलाई अझ सङ्कुचित बनाउने गरी जारी भएको देखिन्छ । त्यसैले, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ का देहायका व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रावधान, मानव अधिकार आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततासम्बन्धी पेरिस सिद्धान्त, १९९३ तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून एवं मूल्य मान्यताको विपरीत भई बदरभागी हुँदा उक्त व्यवस्थाहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउन प्रस्तुत रिट निवेदन दिएका छौं ।

(क) दफा १० को उपदफा (५) मा “मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएकोमा सो भए गरेको, कुनै व्यक्ति कसैको नियन्त्रणमा रहेकोमा सो नियन्त्रणबाट छुटेको वा त्यस्तो व्यक्ति सार्वजनिक भएको मितिले ६ महिनाभित्र आयोगमा उजूरी गरिसक्नु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्ने तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने आयोगको सक्षमतालाई प्रतिकूल असर पुर्‍याएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३१ को उपधारा (१) ले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश पदबाट सेवा निवृत्त व्यक्ति वा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन वा समाज सेवामा क्रियाशील रही विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरूमध्येबाट मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष नियुक्त हुने व्यवस्था गरी मानव अधिकार आयोगलाई एक स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी निकायको  रूपमा स्थापना गर्ने परिकल्पना गरेको छ । तर हाल जारी गरिएको ऐनको दफा १० को उपदफा (५) ले आयोगलाई प्रभावहीन संस्था बनाउन खोजेको छ । संविधानको धारा १३२ को उपधारा (१) र (२) मा उल्लिखित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य अधिकारमा ऐनको दफा १० को उपदफा (५) को हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थाले प्रत्यक्ष रूपमा कटौती गरेको छ । मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएकोमा सो भए गरेको, कुनै व्यक्ति कसैको नियन्त्रणमा रहेकोमा सो नियन्त्रणबाट छुटेको वा त्यस्तो व्यक्ति सार्वजनिक भएको मितिले ६ महिनाभित्र आयोगमा उजूरी गर्न नसकेमा त्यस्तो मानव अधिकार उल्लङ्घनको कसुरले उन्मुक्ति पाउने देखिन्छ । यो व्यवस्था राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सक्षमतासम्बन्धी पेरिस सिद्धान्तसमेतको विपरीत छ । यसबाट मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडितले उपचार पाउने अधिकारलाई निषेध गरी पीडकलाई उन्मुक्ति दिने कार्य हुन गएको छ जो संविधानको धारा १२ को उपधारा (१) को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा धारा १३ को उपधारा (१) को मौलिक हकसमेतको विपरीत छ । तसर्थ उक्त दफा १२ को उपदफा (२) को हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा १०७ को उपधारा (१)बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ । साथै हाल उक्त दफा १० को उपदफा (५) कार्यान्वयनमा नल्याउनु भनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ ।

(ख) ऐनको दफा १६ को उपदफा (४) मा “यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको सम्बन्धमा पीडित व्यक्तिले अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाएको वा क्षतिपूर्तिका लागि कारवाही अगाडि बढाएको भएमा आयोगले क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्ने छैन” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यो व्यवस्थाले मानव अधिकार आयोगलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनबाट पीडित बनेका व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिने कार्यबाट वञ्चित गरेको छ । क्षतिपूर्तिबारे अन्यत्र कारवाही चलेको अवस्थामा आयोगले क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न स्वविवेकीय अधिकारसम्म पनि दिएको छैन । यो व्यवस्था पेरिस सिद्धान्त र संविधानको धारा १३२ को उपधारा (१) को व्यवस्थाविपरीत छ । तसर्थ दफा १६ को उपदफा (४) को व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ । पीडितलाई रकममा दिइने क्षतिपूर्ति मात्रले उपचारको प्रत्याभूति नहुने हुँदा परिपूरण नै उपलव्ध गराउन यसै ऐनमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशसमेत जारी  गरिपाऊँ । साथै दफा १६ को उपदफा (४) को व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी  गरिपाऊँ ।

(ग) दफा १७ को उपदफा (१०) मा “यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि आयोगबाट संविधानको धारा १३२ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम सिफारिश भई आएको विषयका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताले प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउन नमिल्ने भनी निर्णय गरेमा सोको कारण खुलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आयोगलाई जानकारी दिनुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था आयोगको सक्षमतासम्बन्धी पेरिस सिद्धान्तको विपरीत छ । किनभने आयोगले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय रूपमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरी मानव अधिकार उल्लङ्घनको दोषी पत्ता लगाई अभियोजनका लागि सिफारिश गरी पठाएकोमा त्यस्तो सिफारिश महान्यायाधिवक्ताले कार्यान्वयन नगरे पनि हुने अर्थात् दोषीविरूद्ध मुद्दा नचलाए पनि हुने गरी महान्यायाधिवक्तालाई अधिकार दिएको छ । यसरी आयोगको सिफारिश कार्यान्वयनलाई ऐच्छिक बनाउने कुरा संविधानले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी, हैसियत, काम, कर्तव्यलगायतका व्यवस्थाको प्रतिकूल छ । यस्तो व्यवस्थाले पीडितको न्याय पाउने हकलाई निस्तेज पार्छ । यसले मानव अधिकारको उल्लङ्घनकर्तालाई न्यायको कठघरामा ल्याउनेसम्मको दायित्त्वलाई कमजोर बनाएको छ । अन्ततः यो व्यवस्थाले आयोगको सिफारिशहरू सरकारको स्वेच्छामा सीमित भई निष्प्रभावी बनेका छन् । संविधानतः महान्यायाधिवक्ता सरकारको कानूनी सल्लाहकार र प्रधानमन्त्रीको इच्छामा भर पर्ने पद हो । त्यस्तो व्यक्तिले सरकारका विरूद्ध मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिशबमोजिम मुद्दा चलाउनै सक्दैन । तसर्थ दफा १७ को उपदफा (१०) को व्यवस्था संविधानको धारा १०७ को उपधारा (१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ । साथै उक्त व्यवस्था हाल कार्यान्वयनमा नल्याउनु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ ।

(घ) ऐनको दफा २० को उपदफा (३) मा “कुनै विदेशी संघ वा संस्थाले नेपालभित्र मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनसम्बन्धी कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेमा तोकिएबमोजिम आयोगको सहमति लिनु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई कमजोर बनाएको छ । किनभने यो व्यवस्थाअनुसार विदेशी संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नियमन आयोगले गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो कार्य नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको समाज कल्याण परिषद्ले गर्ने हो । यो व्यवस्था पनि पेरिस सिद्धान्तसँग बाझिएको छ । उक्त सिद्धान्तले राष्ट्रिय संस्थासँग मानव अधिकार प्रबर्द्धन र संरक्षण गर्ने सक्षमता हुनुपर्दछ भनेको छ । आफूसँग सहकार्य गर्ने संस्थाको नियमन मानव अधिकार आयोगले गर्न मिल्दैन । यस्तो व्यवस्थाले आयोगलाई सरकार अधीनस्थ निकायको  रूपमा स्थापित गराउँदछ । यो व्यवस्था आयोगले नागरिक समाजसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने भन्ने संविधानको धारा १३२ को उपधारा (२) को खण्ड (घ) को व्यवस्था विपरीत छ । तसर्थ दफा २० को उपदफा (३) संविधानको धारा १०७ को उपधारा (१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ । साथै सो कानूनी व्यवस्था हाल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ ।

(ङ) ऐनको दफा २५ मा “अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा क्रमशः संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधासम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम प्रमुख पदाधिकारी र पदाधिकारीकोसरह हुनेछ । तर यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका पदाधिकारीहरूले उपभोग गरिरहेको पारिश्रमिक तथा सुविधा लिन यस दफाले बाधा पर्ने छैन” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । पूर्ववर्ती मानव अधिकार ऐन, २०५३ को दफा ७ ले आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले पाउने पारिश्रमिक र सुविधाभन्दा कम नहुने व्यवस्था गरेको  थियो । २०५३ सालमै प्राप्त भई उपयोग गर्दै आएको सुविधा हाल आएर विधायिकाले खोस्न मिल्ने होइन । यसले आयोगको पदाधिकारीको मर्यादाक्रम घटाउँदछ । आयोगको पदाधिकारीको मर्यादाक्रम घटाउँदा त्यसको असर मानव अधिकार उल्लङ्घन उपर आवाज उठाउने आयोगको भूमिकामासमेत पर्दछ । यस्तो व्यवस्था मानव अधिकार आयोगको सक्षमतासम्बन्धी पेरिस सिद्धान्तको विपरीत हुन्छ । सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त हुने संविधानको व्यवस्था छ, तर तलव सुविधा चाँहि सो अनुकूल नराख्ने गर्दा अन्ततः आयोगको अध्यक्षमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले जान नचाहने अवस्था सिर्जना हुन गएको छ । सो कानूनी व्यवस्था आयोगको बारेमा संविधानको धारा १३१ को उपधारा (१) ले गरेको संवैधानिक भावनाको बर्खिलाप छ । तसर्थ ऐनको दफा २५ अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ । साथै संविधानको धारा १३१ को उपधारा (१) को भावनाअनुकूल हुने गरी र पूर्ववर्ती मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ ले प्रदान गरिआएको सुविधा यथावत् कायम गर्न गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश जारी गरिपाऊँ ।

(च) ऐनको दफा २० मा संघ संस्थासँग सम्पर्क र सम्बन्ध कायम गर्न सक्ने शीर्षकअन्तर्गत उपदफा (१) मा “आयोगले संविधान र यस ऐन तथा प्रचलित कानूनबमोजिम आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा बहन गर्नको लागि मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग आवश्यक सम्पर्क र सम्बन्ध राखी सहयोग आदान प्रदान गर्ने सम्झौता गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था छ भने उपदफा (२) मा “उपदफा (१) बमोजिमको सम्झौतामा आर्थिक विषय समावेश भएको भए आयोगले त्यस्तो सम्झौताका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । पूर्ववर्ती मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ ले आयोगको कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत साधन आयोगले विभिन्न निकायबाट अनुदानको  रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने, आर्थिक सहायता लिन सक्ने, आयोगले प्राप्त गरेको सहायताको खर्च दाता र आयोगको बीचमा भएको शर्तबमोजिम हुने, आर्थिक व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था आयोगले बनाएको नियममा तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको थियो । तर उपर्युक्त दफा २० को उपदफा (२) ले आयोगको आर्थिक स्वायत्ततामा कटौती गरी आयोगलाई अर्थ मन्त्रालयको अधीनस्थ पारेको छ । यस्तो व्यवस्थाले आयोग र दाताबीच सम्झौता गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयकै सहमती लिनु पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । आयोगले आफ्ना गतिविधि स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्न आर्थिक स्वायत्तता पूर्वशर्त नै हो । तर दफा २० को उपदफा (२) यसको विपरीत रहेको हुँदा यो व्यवस्थासमेत प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ । साथै आयोगको वित्तीय स्वतन्त्रता र स्वायत्तताप्रतिकूलको सो दफा २० को उपदफा (२) को कानूनी प्रावधान हाल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ ।

(छ) ऐनको दफा २६ को उपदफा (२) मा “आयोगले आवश्यकताअनुसार अर्थ मन्त्रालयको परामर्शमा क्षेत्रीय कार्यालय, उपक्षेत्रीय वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै दफा २७ मा “आयोगको संगठन संरचना र दरबन्दीको स्वीकृति आयोगको सिफारिशमा नेपाल सरकारले गर्नेछ” भन्ने व्यवस्था छ । पूर्ववर्ती मानव अधिकार ऐन, २०५३ को दफा १६ ले आयोगले आवश्यकताअनुसार नेपालको विभिन्न क्षेत्रहरूमा शाखा कार्यालयहरू खोल्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर वर्तमान ऐनको उक्त व्यवस्थाहरूले आयोगको यो स्वतन्त्रतालाई खोसेको छ । आयोगलाई सरकारले नियन्त्रण गरेको छ । यसरी सरकारको नियन्त्रणमा रहेको आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा जेनेभा महासन्धिहरूको साझा धारा ३ तथा बालअधिकार महासन्धि, १९८९ र बालसैन्य प्रयोग विरूद्धको स्वेच्छिक प्रोटोकल, २००० बमोजिमको मानवीय कानूनबमोजिमका मानव अधिकारको सम्मानमा द्वन्द्वरत पक्षहरूको भूमिका अनुगमन गर्नै सक्तैन । संविधानको धारा १३२ को उपधारा (२) बमोजिम आयोगलाई प्राप्त भएको मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित् गर्ने सक्षमता नै यो कानूनी प्रावधानले खोसेको छ । तसर्थ, दफा २६ को उपदफा (२) मा रहेको अर्थ मन्त्रालयको परामर्शमा भन्ने वाक्यांश र दफा २७ मा रहेको ..को सिफारिशमा नेपाल सरकार भन्ने वाक्यांश अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ । साथै उक्त वाक्यांशहरू हाल कार्यान्वयन नगर्नु भनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ ।

(ज) ऐनको दफा २८ को उपदफा (२) मा “सचिवको नियुक्ति आयोगको सिफारिशमा नेपाल सरकारले गर्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । पूर्ववर्ती ऐनमा सचिवको नियुक्ति आयोगको सिफारिशमा राष्ट्रप्रमुखबाट हुने व्यवस्था थियो । राजतन्त्र उन्मूलन भई गणतन्त्र स्थापना भएपछि राष्ट्रप्रमुखको व्यवस्था नभएको अवधिमा सचिवको नियुक्ति गर्ने अख्तियारी मन्त्रिपरिषद्लाई प्रदान गरिएको थियो । तर हाल राष्ट्र प्रमुखमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था भइसकेको अवस्थामा हालको ऐनको उक्त दफा २८ को उपदफा (२) ले सचिव नियुक्ति गर्ने अख्तियारी नेपाल सरकारलाई सुम्पिएको  मिलेको छैन । यो व्यवस्था मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तता र सक्षमतासम्बन्धी पेरिस सिद्धान्त प्रतिकूल छ । किनभने नेपाल सरकारबाट नियुक्त हुने सचिवले नेपाल सरकारका निकाय वा पदाधिकारीहरूबाटै मानव अधिकार उल्लङ्घन भएका घटनामा निष्पक्ष रूपमा काम गर्नै सक्तैन । अतः यो व्यवस्था संविधानको धारा १३२ को उपधारा (२) को व्यवस्थासँग बाझिएको छ । तसर्थ दफा २८ को उपदफा (२) मा प्रयुक्त ... को सिफारिशमा नेपाल सरकार भन्ने वाक्यांश अमान्य र बदर गरिपाऊँ । साथै सो वाक्यांशको व्यवस्था अनुसार विपक्षी आयोगको दरबन्दीमा सरकारी कर्मचारी नपठाउनु र आयोगको कर्मचारीको  रूपमा काममा पनि लगाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ ।

(झ) ऐनको दफा २९मा “आयोगले राज्यको निशाना छापका अतिरिक्त आयोगको छुट्टै प्रतीकचिन्ह प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । पूर्ववर्ती ऐनको दफा ३(६) ले आयोगको आफ्नो छुट्टै छाप हुने व्यवस्था गरेको थियो । खासगरी द्वन्द्वको बेला राज्यको निशाना छाप प्रयोग गर्ने आयोगले द्वन्द्वरत पक्षको विश्वास जित्न सक्तैन । फलस्व रूप द्वन्द्वको अवस्थामा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबीन गर्ने सक्षमता नै समाप्त हुन्छ । त्यसैले ऐनको दफा २९ मा रहेको राज्यको निशाना छापको अतिरिक्त भन्ने वाक्यांशलाई अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ । सो वाक्यांश हाल कार्यान्वयन नगर्नु र आफ्नो परम्परागत छाप र प्रतीकचिन्ह मात्र प्रयोग गर्नु भनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०६८।१२।१९ को रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाउनु । साथै निवेदकले उठाएको विषयवस्तुलाई विचार गर्दा प्रस्तुत विषय गम्भीर सार्वजनिक सरोकारको भई पूर्ण प्राथमिकतासाथ निर्णय गर्नुपर्ने विषय देखिएकोले मिति २०६९।१।२१का दिन अन्तिम सुनुवाईको लागि पेश गर्नु भन्ने मिति २०६८।१२।२२ को यस अदालतको आदेश ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३१, १३२ र १३३ को अधीनमा रहेर नै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ निर्माण भएको हो । ऐनको दफा ४(२) मा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धनमा आयोग स्वतन्त्र र स्वायत्त रहने छ भन्ने प्रत्याभूति गरिएको हुँदा निवेदकको दावी यथार्थपरक छैन । दफा १०(५) मा निश्चित् अवधिभित्र उजूरी दिनु पर्ने गरी भएको व्यवस्था र दफा १६ (४) मा पीडित व्यक्तिले दोहोरो क्षतिपूर्ति दावी नगरोस् भन्ने उद्देश्यले गरिएको व्यवस्थाबाट आयोगको स्वायत्ततामा कुनै असर पुग्दैन । यी व्यवस्थाहरू संविधानसँग बाझिएका पनि छैनन् । संविधानबमोजिमको निकाय भएको हुँदा आयोगले पनि अन्य संवैधानिक निकायसरह केही संवैधानिक र कानूनी औपचारिकताहरू बहन गर्नुपर्ने कुरा स्वाभाविक मान्नु पर्दछ । आयोगलाई सरकारको समानान्तर संस्थाको रूपमा स्थापना गर्न सकिँदैन । दफा २५ लाई संविधानको धारा १३१ को उपधारा (७) सँग राखी हेर्दा सो उपधारामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ भनिएको हुँदा उक्त दफा २५ लाई संविधानको धारा १३१(७) विपरीत मान्न सकिंदैन । सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीहरू कार्यरत् रहने र जनताको करबाट उठेको रकम खर्च हुने निकाय भएकोले व्यवस्थापिका संसदले निर्माण गरेको विद्यमान कानूनको दायराभित्र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पनि रहनैपर्दछ । ऐनको दफा २६, २७, २८(२) र २९ लाई यसै सन्दर्भबाट हेर्नु आवश्यक छ । दावी लिँदैमा कुनै कानून असंवैधानिक ठहर्दैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको मिति २०६९।१।३ को लिखित जवाफ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १०(५) मा भएको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थालाई असंवैधानिक भन्न मिल्दैन । हदम्यादको विषय विधायिकी कानूनद्वारा निर्धारण हुने कुरामा विवाद छैन । मानव अधिकार उल्लङ्घनको विषयमा कसुर कायम गरी कारवाही गर्ने वा नगर्ने प्रयोजनका लागि दफा १०(५) मा हदम्यादको व्यवस्था गरिएको नभई ऐनको परिधिभित्र रही मानव अधिकार आयोगले उजूरी ग्रहण गर्ने, त्यसमा छानबीन र अनुसन्धान गर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने र सम्बन्धित निकायलाई सिफारिश गर्ने प्रयोजनको लागिसम्म सो हदम्यादको व्यवस्था भएको हो । यस्तो सिफारिशबमोजिम कसुर कायम गरी कारवाही गर्ने सम्बन्धमा अन्य प्रचलित कानूनसमेत लागू हुने भन्ने दफा ३४ मा व्यवस्था भएकै पनि छ । त्यसैले ६ महिनाभित्र उजुरी दिनु पर्ने व्यवस्थाले मानव अधिकार आयोगको अधिकारक्षेत्र, स्वतन्त्रता, स्वायत्तता तथा सक्षमतामाथि कुनै प्रतिकूल असर गर्दैन । अतः दफा १०(५) लाई अमान्य वा बदर घोषित गर्नु पर्ने कुनै आधार र कारण छैन । साथै दफा १६(४) को व्यवस्था एउटै विषयमा एकै व्यक्तिले दोहोरो क्षतिपूर्ति प्राप्त नगरोस् भन्ने उद्देश्यबाट गरिएको हो । कुनै निकायमा क्षतिपूर्तिको लागि निवेदन वा मुद्दा दिई कारवाही भइरहेको विषयमा सोही निकायबाट निर्णय हुनुपर्ने हुँदा त्यस्तो विषयमा आयोगले समानान्तर कारवाही गर्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले उक्त व्यवस्था भएको देखिन्छ । तसर्थ उक्त व्यवस्थाले आयोगको अधिकार क्षेत्रमाथि कुनै प्रतिकूल असर पार्दैन । ऐनको दफा १७(१०) मा भएको व्यवस्थासमेत संविधानको धारा १३२(२) विपरीत छैन । नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ भन्ने धारा १३५(२) को व्यवस्था छ । मानव अधिकारको उल्लङ्घनसम्बन्धी आरोपमा मानव अधिकार आयोगलाई आफैँ अभियोग दायर गर्ने गरी संविधानले स्पष्ट रूपमा कुनै अधिकार दिएको नै छैन । मानव अधिकार आयोगले मुद्दा चलाउन आवश्यक देखेमा संविधानको धारा १३२(२)(ग) बमोजिम सिफारिशसम्म गर्ने हो । यसबाट मानव अधिकार उल्लङ्घनको कसुरमा पनि प्रचलित कानूनबमोजिम नै मुद्दा चल्ने भन्ने देखिन्छ । नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाको सन्दर्भमा मुद्दा चलाउने कार्य सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को व्यवस्थाअनुसार महान्यायाधिवक्ता र सो मातहतका सरकारी कार्यालयबाट नै हुने गर्दछ । अनुसन्धान र छानबीनबाट सङ्कलित प्रमाण तथा प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा चल्ने वा नचल्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले नै एकलौटी रूपमा महान्यायाधिवक्तालाई दिएको हुँदा महान्यायाधिवक्ताले मानव अधिकार आयोगको सिफारिशबमोजिम मानव अधिकार उल्लङ्घनको विषयमा मुद्दा चलाउनको लागि पर्याप्त आधार प्रमाण नदेखेमा मुद्दा नचलाउन पनि सक्ने नै हुन्छ । यसबाट मानव अधिकार आयोगको अधिकारमा कटौती हुने वा अङ्कुश लाग्ने भनी अर्थ गर्नु संविधानको भावनाअनुकूल हुँदैन । ऐनको दफा २०(२) को व्यवस्थालेसमेत मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग आवश्यक सम्पर्क र सम्बन्ध राखी सहयोग आदान प्रदान गर्ने सम्झौता गर्न सक्दछ । यो व्यवस्था पेरिस सिद्धान्तमा आधारित छ । आयोग पनि राज्यको एउटा संयन्त्र भएकोले यसले राज्यको जानकारीबिना नै जुनसुकै संघ संस्थासँग आर्थिक सम्झौता गर्दै जाने भन्ने हुँदैन । उपदफा (२) को प्रावधान निषेधात्मक नभई केवल नियमनकारी मात्र भएकोले पनि यो व्यवस्था बदर भागी छैन । ऐनको दफा २०(३) को व्यवस्थाले आयोगको गरिमालाई अझ बढाएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार मानव अधिकार संरक्षण र सम्बर्द्धनको क्षेत्रमा केन्द्रित निकायको रूपमा रहेको छ । त्यसैले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित संघ संस्थाका काम कारवाहीहरूलाई आयोगले नै स्वतन्त्रपूर्वक नियमन गर्न सकोस् भनेर उक्त व्यवस्था गरिएको हो । दफा २५ को व्यवस्था पनि आवश्यक र सामयिक छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३१ मा आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था भई पहिलो पटक आयोगले संवैधानिक हैसियत प्राप्त गरेको हो । अन्य संवैधानिक अङ्गसरह आयोगको पनि समान हैसियत छ । यदि पारिश्रमिक र सेवा सुविधाचाँहि अन्य आयोगका पदाधिकारीभन्दा मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीको फरक हुनुपर्दछ भन्ने संविधानको मनसाय रहेको भए संविधानमा नै सो कुरा उल्लेख हुने थियो । तर आयोग पदाधिकारीको सेवा सुविधा कानूनद्वारा निर्धारण भएबमोजिम हुनेछ भन्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको हुँदा अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूसरह मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीको सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्ने ऐनको दफा २५ को प्रावधान पनि संविधानविपरीत मान्न सकिदैन । तत्कालीन मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ अन्तर्गत नियुक्त भएका पदाधिकारीको हकमा खाइपाई आएको पारिश्रमिक नघट्ने गरी दफा २५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले बोलिरहेको पनि छ । तसर्थ दफा २५ को व्यवस्था राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लागू भएपछि आयोगमा नियुक्ति हुने पदाधिकारीहरूको हकमा आकर्षित हुने व्यवस्था हो । साथै आयोगका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशकोसरह हुने भनी व्यवस्था गर्ने तत्काल प्रचलित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा ३, ४, ५, ६ र ७ लाई गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा २०६६।२।५ मा नै खारेज गरिसकेको अवस्था छ । तसर्थ, हालको ऐनको दफा २५ लाई असंवैधानिक मान्न सकिदैन । ऐनको दफा २६(२) को व्यवस्थाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वतन्त्रता समाप्त भयो भन्नु कपोलकल्पित कुरा हो । अर्थ मन्त्रालयको परामर्श लिनुपर्छ भन्नुको तात्पर्य आयोगलाई कमजोर बनाउने भन्ने नभई आर्थिक विषयमा राज्यकोषबाट व्यहोर्नु पर्ने दायित्त्वका सम्बन्धमा राज्यले न्यूनतम् जानकारी राख्नुपर्दछ भन्नेसम्म हो । सो व्यवस्थाले आयोगको संगठन विस्तारलाई कुनै प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था पनि छैन । त्यस्तै दफा २७ बमोजिम आयोगको संगठन संरचना र दरबन्दीको स्वीकृति आयोगको सिफारिशमा नेपाल सरकारले गर्ने भन्ने छ । राज्यकोषबाट व्ययभार हुने राज्यका निकायहरूमा संगठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना गर्दा त्यसको प्रभाव अर्थ व्यवस्थामा पनि स्वतः पर्ने नै हुँदा आयोगको संगठन र दरबन्दीका विषयमा आयोगकै परामर्शमा नेपाल सरकारले स्वीकृतिसम्म गर्ने हो । यसै कुरालाई व्यवस्थित गर्नको लागि मात्र दफा २७ को व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै आयोगले राज्यको निशाना छाप प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई पनि आयोगको स्वतन्त्रताको विपरीत मान्न मिल्दैन । आयोग राज्यको समानान्तर निकाय नभई राज्यको अङ्ग नै हो । त्यसैले राज्यको निशाना छाप प्रयोग गर्नु पर्ने भन्ने ऐनको व्यवस्थाले आयोगलाई सरकारको पराधीन बनाउने भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । अन्य संवैधानिक निकायले पनि राज्यकै निशाना छाप प्रयोग गर्नु पर्दछ । त्यसैले यो व्यवस्थालाई चुनौति दिनुको कुनै अर्थ देखिँदैन । अतः मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ का माथि उल्लिखित व्यवस्थाहरू संविधानको प्रावधान र भावना, पेरिस सिद्धान्त, १९९३ तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मान्यतासँग प्रतिकूल नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट निवेदक अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल र पुनदेवी महर्जन तथा निजहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, राजुप्रसाद चापागाई, डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली, दीनमणि पोखरेल, दिनेश त्रिपाठी, रविराज भण्डारी, आर्या श्रेष्ठ र बाबुराम दाहालसमेतले बहस गर्नुका साथै बहस नोटसमेत पेश गर्नु भयो । निजहरूले गर्नुभएको बहसको सारसंक्षेप यस प्रकार छः–

मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १० को उपदफा (५) को हदम्यादको व्यवस्थाले मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनालाई ६ महिनाभित्र उजूरी नगरे उन्मुक्ति हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ । यस्तो कानूनी व्यवस्थाले द्वन्द्वकालका मानव अधिकार उल्लङ्घनको कार्यलाई उन्मुक्ति दिएको छ । मानव अधिकारको उल्लङ्घन विरूद्ध उजुर गर्न हदम्यादको व्यवस्था गर्नु संविधानको धारा १३२(२) को विपरीत हुन्छ । यस्तो व्यवस्था Paris principles, 1993 समेतको भावनाविपरीत छ । त्यस्तै दफा १६ को उपदफा (४) को व्यवस्थाले मानव अधिकार उल्लङ्घनबाट पीडित व्यक्तिले अन्य निकायमा क्षतिपूर्तिको कारवाही चलाएको भन्ने आधारमा मानव अधिकार आयोगले सोबारेमा कुनै निर्णय गर्न सक्ने छैन भनी क्षतिपूर्ति भराउने कुरामा आयोगलाई सीमित तुल्याएको छ । अन्यत्र निकायमा कारवाही चलाएको मात्र कारणले पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनबाट आयोगलाई वञ्चित गर्नु संविधानको धारा १३२(१) बमोजिम आयोगलाई प्राप्त अधिकारमा अवरोध गर्नु हो । सो व्यवस्था सो धारा १३२(२) को (घ) सँग प्रत्यक्ष बाझिएको छ । दफा १७ को उपदफा (१०) मा मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको विषयमा आयोगबाट अनुसन्धान भई संविधानको धारा १३२(२) को (ग) बमोजिम मुद्दा चलाउन सिफारिश भई आएमा सो विषयमा मुद्दा चलाउन नमिल्ने भएमा महान्यायाधिवक्ताले कारण खुलाई आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले मानव अधिकार उल्लङ्घनको कसुरमा मुद्दा चलाउनै नपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको  छ । किनभने महान्यायाधिवक्ता सरकारको नियन्त्रणमा रहने व्यक्ति  हो । मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा सरकारी पदाधिकारी र निकाय संलग्न हुने हुँदा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई खुल्ला रूपमा दिने व्यवस्थाले मानव अधिकार आयोगलाई प्रकारान्तरले सरकारको अधीनस्थ बनाउँदछ । त्यसैगरी ऐनको दफा २० को उपदफा (२) र (३) मा क्रमशः आर्थिक विषयमा आयोगले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने र विदेशी संघ संस्थाले मानव अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा आयोगको सहमति लिनुपर्ने भनी गरिएको व्यवस्थाले आयोगको स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर पुर्‍याउने अवस्था छ । त्यसैगरी दफा २५ मा मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधासरह हुने भनिएको छ । मानव अधिकार आयोगमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीश नियुक्त हुने व्यवस्था छ । त्यस्तो सम्मानित व्यक्तिलाई अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसरह बनाउँदा निजको मर्यादामा प्रतिकूल असर पुगेको छ । ऐनको दफा २६ को उपदफा (२) मा आयोगको क्षेत्रीय र सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्दा अर्थ मन्त्रालयको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसले पनि आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामा प्रतिकूल असर गरेको छ । दफा २७ मा आयोगको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृती गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिइएको छ भने दफा २८ को उपदफा (२) मा सचिवको नियुक्ति आयोगको सिफारिशमा नेपाल सरकारले गर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थासमेत आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको विपरीत छ । त्यस्तै ऐनको दफा २९ मा राज्यको निशाना छापलाईसमेत मानव अधिकार आयोगको प्रतीक चिन्हसँगै राख्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । यी व्यवस्थाहरूले आयोगलाई सरकारको अधीनस्थ संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । साविकको मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ ले जुन रूपमा मानव अधिकार आयोगलाई एक स्वतन्त्र, स्वायत्त र सबल निकायको रूपमा स्थापित गरेको थियो, हाल प्रचलित मानव अधिकारआयोग ऐन, २०६८ का उपर्युक्त व्यवस्थाहरूले आयोगलाई परनिर्भर, नियन्त्रित र सरकारको अधीनस्थ निकायको रूपमा स्थापित गरिदिएको छ । ऐनका यी व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३२ को समग्र भावना र संरचनासमेतको विपरीत छन् । साथै मानव अधिकारसम्बन्धी पेरिस सिद्धान्तहरू १९९३ लेसमेत मानव अधिकार संरक्षण गर्ने निकायलाई स्वतन्त्र, सबल र सक्षम निकायको रूपमा स्थापित गर्नु पर्ने गरी राज्यलाई दायित्त्व नै तोकेकोमा ऐनका यी विवादित व्यवस्थाहरूले मानव अधिकार आयोगलाई कमजोर र प्रभावहीन बनाई दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने उद्देश्य लिएको देखिँदा उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाहरू अमान्य र बदर घोषित गरिनुपर्दछ ।

विपक्षी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरू वीरबहादुर मगर र कल्पना झाले बहस गर्नुभयो । निजहरूले गर्नुभएको बहसको सारसंक्षेप यसप्रकार छः–

निवेदकहरूले प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाउनु भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ का विवादित व्यवस्थालगायतको बारेमा सो ऐनको मस्यौदा तयार हुँदाको समयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको तर्फबाट आयोगलाई बढी स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम बनाई मानव अधिकार संरक्षणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने बनाउनुपर्दछ भनी सम्बन्धित निकायसमक्ष आयोगले लिखित रूपमा सुझाव दिएको हो । तर सो सुझावहरूको विपरीत ऐनका उपर्युक्त व्यवस्थाहरू राखिएको देखिन्छ । यी व्यवस्थाहरूले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३२ द्वारा आयोगलाई प्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयनमा कुनै न कुनै रूपमा व्यवधान खडा गर्ने अवस्था छ । तसर्थ सम्मानित अदालतले आयोगको संवैधानिक भूमिकासमेतको परिप्रेक्ष्यबाट निवेदकले उठाएका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।

विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेलले बहस गर्नु भयो । निजको बहसको सारसंक्षेप यसप्रकार छः–

रिट निवेदकहरूले प्रस्तुत रिट निवेदनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १०(५) को व्यवस्था घटना विशेषको आधारमा हदम्याद प्रारम्भ हुने व्यवस्था हो । यस्तो हदम्यादको व्यवस्था भारत, अष्ट्रेलिया, क्यानडालगायतका मुलुकमा रहेको देखिन्छ । ती मुलुकहरूमा हदम्याद चाहिँ फरकफरक खालको छ । हदम्यादको व्यवस्थाले आयोगलाई सङ्कुचन गर्ने नभई मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटनाहरू चाँडो आयोगसमक्ष आउन सकून् भन्ने उद्देश्य राखेको हो । महान्यायाधिवक्ताले नेपाल सरकार वादी हुने प्रत्येक फौजदारी मुद्दामा सरकारको तर्फबाट मुद्दा दायर गर्ने र प्रतिरक्षा गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको छ । मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी अपराधमा मानव अधिकार आयोग आफैंले मुद्दा चलाउन सक्तैन । संविधानतः त्यस्तो मुद्दा चलाउने दायित्त्व महान्यायाधिवक्ताकै हो । आयोगले छानबिन गरी दोषी देखिएको व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउने गरी सिफारिश गरेपछि त्यस्तो मुद्दा प्रचलित कानूनबमोजिम चलाउन पर्ने या नपर्नेबारेमा निर्णय गर्ने दायित्त्व त महान्यायाधिवक्ताकै हो । यदि मुद्दा चलाउने पर्याप्त आधार छन् भने महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने भन्न पनि मिल्दैन । अनुसन्धानबाट मुद्दा चलाउन आवश्यक प्रमाणको अभाव देखिएमा मात्रै यदाकदा मुद्दा नचलाउने अवस्था आउँछ । यदि पर्याप्त आधार प्रमाण हुँदाहुँदै पनि महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाएमा त्यसको जवाफदेहिता निजैले बहन गर्ने हो । त्यसैले ऐनको दफा १७(१०) को व्यवस्थालाई निरपेक्ष रूपमा हेरी बदर गर्नु उपयुक्त देखिँदैन । रिट निवेदकले बदर घोषित गरिपाउन माग गरेका ऐनको दफा १६(४), १७(१०), २०(२) र (३), २५, २६(२), २७, २८(२) र २९ का व्यवस्थाहरूले मानव अधिकार आयोगलाई कमजोर बनाउँदछ भन्नु काल्पनिक कुरा हो । राज्यकै एउटा संवैधानिक अङ्गको रूपमा मानव अधिकार आयोग पनि रहने भएकोले सोही हैसियतमा आर्थिक विषयमा अर्थ मन्त्रालयको परामर्श लिने, प्रतीक चिन्हको साथमा नेपालको निशानाछाप राख्ने तथा आयोगको सचिव नेपाल सरकारले आयोगकै सिफारिशका आधारमा गर्ने जस्ता विषयहरूले आयोगलाई कमजोर बनाउने होइन । यी व्यवस्थाहरू सामान्य औपचारिकताका विषयहरू हुन् । यी व्यवस्थाले मानव अधिकार आयोगलाई मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने मूल जिम्मेवारीबाट वञ्चित गर्ने पनि होइन । तसर्थ निवेदकहरूको मागबमोजिम मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ का उल्लिखित व्यवस्थाहरू बदर हुनुपर्ने होइन ।

विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस सुनी मिसिल कागजातहरू अध्ययन गरियो ।

२. आज निर्णय सुनाउन तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्न प्रश्नहरूको निरूपण हुनुपर्ने देखियोः

१.     राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १० को उपदफा (५), दफा १६ को उपदफा (४), दफा १७ को उपदफा (१०), दफा २० को उपदफा (२) र (३), दफा २५, दफा २६ को उपदफा (२), दफा २७, दफा २८ को उपदफा (२) र दफा २९ को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१), १३(१), २४, २५, २६, २८, १३१, १३२ र १३३ समेतसँग बाझिएको छ, छैन ? र

२. निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन ?

३.प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १० को उपदफा (५), दफा १७ को उपदफा (१०), दफा २० को उपदफा (२) र (३), दफा २५, दफा २६ को उपदफा (२), दफा २७, दफा २८ को उपदफा (२) र दफा २९ को “राज्यको निशाना छापका अतिरिक्त” भन्ने वाक्यांशसमेत नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२ को उपधारा (क) द्वारा प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १३ को उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त समानताको हक, धारा २४ द्वारा प्रदत्त न्यायसम्बन्धी हक, धारा २५ द्वारा प्रदत्त निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, धारा २६ द्वारा प्रदत्त यातना विरुद्धको हक, धारा २८ द्वारा प्रदत्त गोपनीयताको हकलगायतका मौलिक हकहरूको उपभोगमा बन्देज लगाउने प्रकृतिको भएको र ऐनका उक्त व्यवस्थाहरू संविधानको धारा १३१, १३२ र १३३ सँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिएको हुँदा अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भनी माग गरेको देखिन्छ । यसरी रिट निवेदकहरूले संविधानको धारा १२(१), १३(१), २४, २५, २६ र २८ को मौलिक हकहरूको उपभोगमा ऐनका उपर्युक्त विवादित व्यवस्थाहरूले बन्देज लगाएको भनी प्रासङ्गिक रूपमा उल्लेख गरेको भएतापनि मूलतः धारा १३१, १३२ र १३३ को संवैधानिक प्रावधानको विपरीत हुने गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को उल्लिखित दफाहरूको कानूनी व्यवस्था रहेको हुँदा ऐनका उक्त व्यवस्थाहरू संविधानको धारा १३१, १३२ र १३३ को व्यवस्था, त्यसको संरचना र भावनासमेतको विपरीत भए नभएको भन्नेबारे प्रस्तुत रिट निवेदनमा निरूपण गरिनुपर्ने देखिएको छ ।

४. प्रथमतः निवेदकहरूले संविधानसँग बाझिएको भनी दावी गरेको दफा १० को उपदफा (५) को व्यवस्थालाई हेर्दा सो उपदफा (५) मा “मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएकोमा सो भए गरेको, कुनै व्यक्ति कसैको नियन्त्रणमा रहेकोमा सो नियन्त्रणबाट छुटेको वा त्यस्तो व्यक्ति सार्वजनिक भएको मितिले छ महिनाभित्र आयोगमा उजूरी गरिसक्नुपर्ने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखियो । ऐनको यो व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३२ द्वारा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई प्रत्याभूत गरिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्थासँग बाझिएको भन्ने निवेदकहरूको दावी रहेको छ । संविधानको धारा १३२ को उपधारा (१) मा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ भने सोही उपधारा (२) को देहाय (क) देखि (ज) सम्म आयोगका कामहरूको बारेमा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । उक्त कामहरूमध्ये देहाय (क) मा कुनै व्यक्ति वा समूहको मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएकोमा पीडित व्यक्ति आफैं वा निजको तर्फबाट कसैले आयोगसमक्ष प्रस्तुत वा प्रेषित गरेको निवेदन वा उजूरी वा कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारी वा आयोगको आफ्नै स्वविवेकमा त्यसको छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारवाही गर्न सिफारिश गर्ने कामसमेत संविधानतः आयोगलाई प्रदान गरिएको देखिन्छ ।

५. संविधानको उपर्युक्त व्यवस्थाले मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा दुरुत्साहन भएकोमा सो विषयको सूचना कुनै पनि माध्यमबाट कुनै पनि बखत पीडित व्यक्ति स्वयम् वा निजको तर्फबाट अन्य जो सुकैले पनि निवेदन वा उजूरी दिई आयोगलाई संप्रेषण गर्न सक्ने वा कुनै पनि स्रोतबाट आयोग स्वयम्‌लेसमेत सूचना प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ । मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा दुरुत्साहनको विषयमा उजूरी वा निवेदन लिन वा सोबारेमा आयोगले आफैं जानकारी लिई सो उजूरी वा निवेदन वा जानकारीका आधारमा तत्सम्बन्धमा छानबिन गरी दोषिउपर कारवाही गर्न सिफारिश गर्न सक्ने अधिकार संविधानतः मानव अधिकार आयोगलाई प्राप्त भइरहेको स्पष्टतः देखिन आउँछ ।

६. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पहिलोपटक संवैधानिक अङ्गको रूपमा स्थापित गरी धारा १३२ मा सो आयोगलाई व्यापक काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदान गरिएको प्रसङ्गलाई यहाँ विशेष रूपमा ख्याल गरिनु आवश्यक हुन्छ । उक्त धारा १३२ को उपधारा (१) ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्ने व्यापक कर्तव्य प्रदान गरेको छ । सोही कर्तव्य पूरा गर्ने सिलसिलामा आयोगले गर्नुपर्ने कार्यहरूको बारेमा उपधारा (२) को देहाय (क) देखि (ज) सम्म विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ भने उपधारा (३) मा आयोगको अधिकारहरूको विषयमा उल्लेख भएको पाइन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गर्नुपर्ने कार्यहरू अन्तर्गत धारा १३२ को उपधारा (२) को देहाय (क) मा कुनै व्यक्ति वा समूहको मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहनउपर पीडित व्यक्ति स्वयम वा निजको तर्फबाट अन्य कसैले आयोगसमक्ष प्रस्तुत वा प्रेषित गरेको निवेदन वा उजूरी वा कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारी वा आयोगको आफ्नै स्वविवेकमा त्यसको छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारवाही गर्न सिफारिश गर्नेसमेतको काम अभिनिश्चित् भएको देखिन आउँछ । मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा दुरुत्साहनबाट पीडित व्यक्ति स्वयम् वा निजको तर्फबाट अन्य कसैले पनि आयोगमा उजूरी वा निवेदन कुनै निश्चित् हदम्यादभित्र सीमित भई दिनु पर्ने वा  त्यस्तो घटना वा कार्य भए गरेको मितिका आधारमा सोसम्बन्धी उजूरी वा निवेदन वा जानकारी लिन आयोगले कुनै खास अवधिभित्र सीमित रहनुपर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको मनसाय रहेको पाइँदैन ।

७. संविधानको उपर्युक्त व्यवस्थाको विपरीत हुने गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १० को उपदफा (५) मा कानूनी व्यवस्था गरिएको भन्ने निवेदन दावी रहेको हुँदा अब उक्त विवादित कानूनी व्यवस्थालाईसमेत यहाँ विवेचना गरिनु आवश्यक भएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को परिच्छेद ३ मा उजूरी कारवाहीसम्बन्धी कार्यविधि शीर्षकअन्तर्गत दफा १० देखि १७ सम्म विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएको देखिन्छ । दफा १० मा उजूरी दिन सक्ने शीर्षकअन्तर्गत उपदफा  (१) देखि (५) सम्म विभिन्न प्रक्रियाहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको देखिन्छ । यसैक्रममा विवादित उपदफा (५) मा “मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएकोमा सो भए गरेको, कुनै व्यक्ति कसैको नियन्त्रणमा रहेकोमा सो नियन्त्रणबाट छुटेको वा त्यस्तो व्यक्ति सार्वजनिक भएको मितिले ६ महिनाभित्र आयोगमा उजूरी गरिसक्नु पर्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको देखियो । यस व्यवस्थाअनुसार मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको वा त्यसको दुरुत्साहन भएकोमा सो कुरा भए गरेको मितिले र कुनै व्यक्ति कसैको नियन्त्रणमा रहेकोमा सो नियन्त्रणबाट छुटेको वा त्यस्तो व्यक्ति सार्वजनिक भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा आयोगसमक्ष सो विषयमा उजूरी गरिसक्नुपर्ने देखिन आयो । “६ महिनाभित्र आयोगमा उजूरी गरिसक्नुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्थाले मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको वा त्यसको दुरुत्साहन भएको घटनाका बारेमा वा कुनै व्यक्तिलाई कसैले नियन्त्रणमा लिई मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेको घटनाको बारेमा उजूरी गर्दा सो घटना भएका मितिले वा नियन्त्रणबाट छुटेको वा सार्वजनिक भएको मितिले ६ महिनाभित्र उजूरी गर्नसक्नुपर्ने अन्यथा सो मिति पछाडि आयोगमा उजूरी लाग्न नसक्ने भन्ने  सो कानूनी व्यवस्थाको मनसाय देखिन आयो । ऐनको यस व्यवस्थाअनुसार मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएकोमा सो भए गरेको मितिले ६ महिनाभित्र उजूरी गरिसक्नुपर्ने अन्यथा सो विषयमा उजूरी नलाग्ने भन्ने देखिन्छ भने कसैले कसैलाई नियन्त्रणमा लिई मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेकोमा सो नियन्त्रणमा पर्ने व्यक्तिले सो नियन्त्रणबाट छुटेको वा सार्वजनिक भएको मितिले ६ महिनाभित्र उजूरी गर्नुपर्ने अन्यथा सो मितिपछि त्यस घटनाको बारेमा आयोगमा कुनै उजूरी लाग्न नसक्ने भन्ने देखियो ।

८. उक्त दफा १० को उपदफा (५) भन्दा अगाडि उपदफा (१), (२), (३), (४) ले मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहनको विषयमा पीडित व्यक्ति स्वयम् वा निजको तर्फबाट अन्य कसैले आयोगसमक्ष उजूरी दिने, सो उजूरी दर्ता गर्ने प्रक्रिया र दर्ताको जानकारी दर्तावाला व्यक्तिलाई दिने विषयहरूको बारेमा स्पष्ट पारेको देखिन्छ भने विवादित उपदफा (५) ले चाहिँ उपदफा (१), (२), (३) र (४) का विषयहरूलाईसमेत नियन्त्रित गर्ने गरी मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएकोमा सो भए गरेको वा कुनै व्यक्ति कसैको नियन्त्रणमा रहेकोमा सो नियन्त्रणबाट छुटेको वा त्यस्तो व्यक्ति सार्वजनिक भएको मितिले ६ महिनाभित्र आयोगमा उजूरी गरिसक्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरी संविधानको धारा १३२ को उपधारा (२) को देहाय (क) को संवैधानिक प्रावधान भन्दा बेग्लै र थप शर्तको रूपमा हदम्यादको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । दफा १० को उपदफा (५) को  हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थाले संविधानको धारा १३२ को उपधारा (२) को खण्ड (क) लाई प्रत्यक्षतः नियन्त्रित र सङ्कुचित गरेको  देखियो । यसरी संवैधानिक प्रावधानको सीमाभन्दा बाहिर गई संविधानको व्यवस्थाको मनसायप्रतिकूल हुने गरी मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहनको विषयमा उजूरी वा निवेदन गर्ने प्रयोजनका लागि त्यस्तो कार्य भए गरेको वा कुनै व्यक्ति कसैको नियन्त्रणमा रहेकोमा सोबाट छुटेको वा सार्वजनिक भएको मितिले ६ महिनाभित्र आयोगमा उजूरी गरिसक्नुपर्ने गरी हदम्यादको शर्त तोक्ने गरी व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १० को उपदफा (५) को कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा १३२ को उपधारा (२) को देहाय (क) सँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिएको देखिन आयो ।

९. अब रिट निवेदकहरूले संवैधानिकताको प्रश्न उठाएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १६ को उपदफा (४) को सम्बन्धमा विचार गरौं । उक्त दफा १६ मा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था शीर्षकअन्तर्गत उपदफा (१), (२), (३), (४) र (५) मा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएको देखिन्छ । विवादित उपदफा (४) मा यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको सम्बन्धमा पीडित व्यक्तिले अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाएको वा क्षतिपूर्तिको लागि कारवाही अगाडि बढाएको भएमा आयोगले क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको देखियो । सो व्यवस्थासमेत संविधानको धारा १३२ को उपधारा (१) को विपरीत रहेको भन्ने निवेदकहरूको दावी छ । मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहनको विषयमा आयोगले छानबिन गर्दा पीडित देखिएको व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने देखिएमा त्यस्तो व्यक्तिले पाउने क्षतिपूर्ति आयोगले निर्धारण गर्न सक्ने गरी दफा १६ को उपदफा (१), (२) र (३) मा व्यवस्था भएको र विवादित उपदफा (४) मा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाएको वा क्षतिपूर्तिका लागि कारवाही अगाडि बढाएको भएमा आयोगले क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्ने छैन भनी मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा दुरुत्साहनबाट पीडित व्यक्तिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ अन्तर्गत बाहेक अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाइसकेको वा सोको कारवाही अगाडि बढाएको अवस्थामा सम्म त्यस्तो व्यक्तिलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिका बारेमा आयोगका तर्फबाट निर्णय नगरिने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यस कानूनी व्यवस्थाले मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा दुरुत्साहनबाट पीडित व्यक्तिले क्षतिपूर्ति पाउने प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध पारेको भन्ने नभई यदि मानव अधिकार उल्लङ्घनको उही घटना वा कार्यबाट पीडित व्यक्तिले प्रचलित अन्य कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाइसकेको वा सो विषयमा कारवाही अगाडि बढाएको भएमा मात्र क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा आयोगले निर्णय गर्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरी दोहोरो क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने गरी आयोगबाट सोही विषयमा निर्णय नहोस् भनी उक्त कानूनी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यो व्यवस्थाले मानव अधिकार उल्लङ्घन वा सोको दुरुत्साहनबाट पीडित व्यक्तिले क्षतिपूर्ति नै नपाउने अवस्था पनि देखिँदैन । मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा दुरुत्साहनबाट पीडित व्यक्तिलाई दिइने क्षतिपूर्ति मानव अधिकार आयोग वा अन्य जुनसुकै निकायबाट उपलब्ध गराइए पनि क्षतिपूर्तिको मूल उद्देश्य पीडित व्यक्तिलाई राहत दिनु नै हो । त्यसैले पीडित व्यक्तिले अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम मानव अधिकार आयोग बाहेकको अन्य निकायबाट क्षतिपूर्ति पाइसकेको वा सोको लागि कारवाही अगाडि बढाएको अवस्थामा सम्म आयोगले सो व्यक्तिले पाउने क्षतिपूर्तिको बारेमा निर्णय नगर्ने भन्ने सो कानूनी व्यवस्थाको मनसाय रहेको देखिन्छ । तर सो कानूनी व्यवस्थाबाट पीडितले क्षतिपूर्ति नपाएको अवस्थामा वा दोहोरो क्षतिपूर्ति नहुने गरी सो विषयमा आयोगले निर्णय गर्न कुनै बन्देज रहेको पनि देखिंदैन । तसर्थ ऐनको दफा १६ को विवादित उपदफा (४) को कानूनी व्यवस्थाले आयोगलाई संविधानको धारा १३२ को उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त काम, कर्तव्य र अधिकारमा कुनै प्रतिकूल असर पुर्‍याउने वा सो काम, कर्तव्य र अधिकारलाई सङ्कुचित, नियन्त्रित वा सीमित गरेको अवस्थासमेत देखिँदैन । अतः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १६ को उपदफा (४) को कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा १३२ को उपधारा (१) समेतको विपरीत रहेको भन्ने देखिँदैन ।

१०. अब राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐनको दफा १७ को उपदफा (१०) को विषयमा विचार गर्दा सो उपदफा (१०) मा “यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि आयोगबाट संविधानको धारा १३२ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम सिफारिश भई आएको विषयका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताले प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउन नमिल्ने भनी निर्णय गरेमा सोको कारण खुलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आयोगलाई जानकारी दिनु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको देखियो । ऐनको दफा १७ मा आयोगको सिफारिश, निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयन शीर्षकअन्तर्गत उपदफा (१) देखि (१३) सम्म विभिन्न व्यवस्थाहरू रहेका र विवादित उपदफा (१०) ले संविधानको धारा १३२ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम मानव अधिकार आयोगबाट सिफारिश भई आएको विषयमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेमा सोको कारणसहित आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त उपदफा (१०) को संरचना हेर्दा संविधानको धारा १३२ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) को कार्यान्वयनको लागि बनेको भन्ने देखिँदा संविधानको धारा १३२ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) सँग सादृश्य गरी उक्त कानूनी व्यवस्थालाई हेरिनु आवश्यक भएको छ । संविधानको धारा १३२ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) मा “मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिका विरूद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने आवश्यकता भएमा कानूनबमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने सिफारिश गर्ने” भनी मानव अधिकार आयोगको संवैधानिक काम निश्चित् गरिएको देखिन्छ । सो व्यवस्थाअनुसार मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिका विरूद्ध आवश्यक अनुसन्धान गरी त्यस्तो व्यक्तिउपर प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा दायर गर्न आवश्यकता भएमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्नको लागि आयोगले सिफारिश गर्ने र त्यसरी सिफारिश भई आएपछि सम्बन्धित पदाधिकारी वा निकायले पनि त्यस्तो व्यक्तिउपर अदालतमा कानूनबमोजिम मुद्दा दायर गर्नु पर्ने स्पष्ट संवैधानिक मनसाय रहेको देखिन्छ । “मुद्दा चलाउन आवश्यकता भएमा कानूनबमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिश गर्ने” भन्ने वाक्यांशबाटै मानव अधिकार उल्लङ्घनको विषयमा आवश्यक छानबिन र अनुसन्धान गरी दोषी देखिएको व्यक्तिउपर प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउनुपर्ने आवश्यकता छ, छैन भन्ने कुराको निर्णय गर्न मानव अधिकार आयोगलाई पूर्ण अधिकार रहेको र तदनुरूप कसैउपर मुद्दा चलाउनुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने तथ्यमा आयोग सन्तुष्ट भई मुद्दा चलाउने निर्णय गरी सो मुद्दा दायर गर्नको लागि सम्बन्धित पदाधिकारी वा निकायसमक्ष आयोगले सिफारिश गर्न सक्ने र त्यसरी मुद्दा दायर गर्न सिफारिश भई आएमा त्यस्तो निकाय वा पदाधिकारीले पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनको दोषीउपर प्रचलित कानूनबमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु पर्ने देखिन्छ । संविधानको उपर्युक्त प्रावधानबाट मानव अधिकारको उल्लङ्घनको विषयमा अनुसन्धान गरी दोषीउपर मुद्दा चलाउन आवश्यक छ, छैन भन्ने कुराको निर्णय गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पूर्ण अधिकार प्राप्त भएको अवस्था देखिन्छ । त्यसरी मुद्दा चलाउने निर्णय गरी आयोगले सो मुद्दा दायर गर्न सिफारिश गरी पठाई सकेपछि तत् विषयमा मुद्दा चल्ने वा नचल्ने भनी महान्यायाधिवक्ता वा सो मातहतको अन्य कुनै सरकारी वकिल कार्यालयले सो मुद्दा नचलाउने वा आयोगले मुद्दा दायर गर्ने गरी सिफारिश गरिसकेको विषयलाई निष्प्रभावी हुने गरी अन्यथा निर्णय गर्न सक्ने अधिकार संविधानतः रहे भएको पनि देखिँदैन । किनभने संविधानको धारा १३५ को उपधारा (२) मा “...यस संविधानमा अन्यथा लेखिएदेखिबाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सो व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार महान्यायाधिवक्ताको हुने हो । तर मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउन आवश्यक भएमा मुद्दा दायर गर्न मानव अधिकार आयोगले सिफारिश गरी पठाएपछि महान्यायाधिवक्ताले सो विषयमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भनी निर्णय गर्न पाउने भन्ने होइन । संविधानको धारा १३२ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) को मुद्दा दायर गर्न सिफारिश गर्ने आयोगको अधिकारलाई निष्प्रभावी हुने गरी धारा १३५ को उपधारा (२) द्वारा महान्यायाधिवक्तालाई प्राप्त मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भनी निर्णय गर्ने अधिकारको प्रयोग हुन सक्छ भनी व्याख्या गर्ने हो भने धारा १३२ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) अन्तर्गत मानव अधिकार आयोगलाई प्राप्त अधिकारको औचित्य नै रहँदैन ।

११. संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई संवैधानिक अङ्गकै रूपमा स्थापना गरेको र धारा १३५को उपधारा (२) ले कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको हुँदा संविधानको धारा १३२(२) को खण्ड (ग) बमोजिमको सिफारिश पनि स्वतः कार्यान्वयन हुने नभई त्यसमा महान्यायाधिवक्ताले विचार गरी प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा चल्ने वा नचल्ने विषयमा निर्णय गर्न ऊ स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने पनि विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ताले तर्क प्रस्तुत गर्नु भएको छ । यस सन्दर्भमा संविधानको धारा १३४ र धारा १३५(२) को समग्र व्यवस्थालाई हेरिनु आवश्यक छ । धारा १३४ अनुसार महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त हुने, निजकै इच्छाअनुसारको अवधिसम्म पदमा बहाल रहने र प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बखत निजलाई पदमुक्त गर्न सक्ने देखिन्छ । यसबाट महान्यायाधिवक्ता संवैधानिक पदाधिकारी भएता पनि निज प्रधानमन्त्रीप्रति पूर्ण वफादार रही निजकै इच्छाअनुसार मात्र पदमा बहाल रहने देखिन्छ । महान्यायाधिवक्तासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाबाटै निजले प्रधानमन्त्रीको इच्छाविपरीत हुने गरी कुनै काम गर्न सम्भव छैन । यदि प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ताको काम कारवाही वा निर्णयबाट असजिलो महसूस गरेमा निजलाई जुनसुकै बखत पनि पदमुक्त गर्न सक्ने भएकोले आफ्नो पदलाई खतरामा राखी महान्यायाधिवक्ताले मानव अधिकार आयोगको सिफारिशलाई स्वतः कार्यान्वयन गर्न सक्तछन् भनी अनुमान गर्न पनि मिल्दैन ।

१२. संविधानले मानव अधिकारको उल्लङ्घनको विषयमा अनुसन्धान गरी दोषी व्यक्तिउपर मुद्दा दायर गर्न सिफारिश गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक अधिकार प्रदान गर्नुको पनि खास औचित्य र प्रयोजन हुन्छ । मानव अधिकारको उल्लङ्घन स्वयंमा मानवीय कानून एवं मानवताविरुद्धको अपराध मानिन्छ । यस्तो अपराधलाई राज्यको सीमाभित्र मात्र सीमित गरी हेर्ने भन्दा यसलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत मानवताविरुद्धको अपराध मानी यसलाई नियन्त्रित गर्ने र दोषीउपर कारवाही गर्न प्रत्येक राज्यलाई नैतीक दबाब दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहिआएको छ । त्यसैले मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्नेका विरुद्ध राष्ट्रिय कानूनले पर्याप्त कानूनी उपचारको व्यवस्था गर्न नसकेमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबमोजिमसमेत कारवाही गर्ने व्यवस्थाहरू प्रभावकारी बन्दै गएको देखिन्छ ।

१३. हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा संविधानले नै मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार जस्तो स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको स्थापना गरी मानव अधिकारको उल्लङ्घन र दुरुत्साहनका घटनाहरूको स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने, दोषीउपर कानूनबमोजिम मुद्दा दायर गर्न सिफारिश गर्ने, पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउनेलगायतका गहनतम् जिम्मेवारी उक्त आयोगलाई सुम्पिएको देखिन्छ । त्यसैले मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा दुरुत्साहनको घटनामा दोषी व्यक्तिउपर आयोगले प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउन आवश्यक देखी मुद्दा दायर गर्न सिफारिश गरेपछि सो विषयमा महान्यायाधिवक्ता वा निज मातहतको कुनै सरकारी वकील कार्यालयले अन्य अपराधमा जस्तो मुद्दा चलाउन आवश्यक छ, वा छैन भनी आयोगको सिफारिशको औचित्यमाथि अन्यथा प्रश्न गर्न मिल्ने अवस्था संविधानतः देखिँदैन ।

१४. ऐनको दफा १७ को विवादित उपदफा (१०) को व्यवस्था संविधानको धारा १३२ को उपधारा  (२) को खण्ड (ग) को कार्यान्वयनका लागि गरिएको जस्तो देखिए तापनि सो विवादित व्यवस्थाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संविधानको उक्त प्रावधानबमोजिमको अधिकारलाई निष्क्रिय पार्ने उद्देश्य लिएको भन्ने ऐनको प्रावधानबाट देखिन्छ । किनभने संविधानले मानव अधिकारको उल्लङ्घनको दोषीउपर प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउन आवश्यक देखिएमा सोबमोजिम मुद्दा दायर गर्न सिफारिश गर्न सक्ने गरी शर्तरहित रूपमा आयोगलाई अधिकार प्रदान गरिएको छ भने विवादित कानूनी व्यवस्थाले आयोगको सो सिफारिशलाई कार्यान्वयन नगरी महान्यायाधिवक्ताले सो विषयमा मुद्दा चलाउन नै नपर्ने गरी निर्णय गर्न पनि पाउने अधिकार प्रदान गरेको देखिन आउँछ । विवादित उपदफा (१०) मा प्रयुक्त “प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउन नमिल्ने भनी निर्णय गरेमा” भन्ने वाक्यांशबाटै महान्यायाधिवक्ताले मानव अधिकार आयोगको सिफारिशअनुसार दोषी व्यक्तिउपर प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा दायर गर्नु पर्नेमा मुद्दा नै नचलाउने निर्णय गर्न पनि सक्ने गरी अधिकार प्रदान गरेको भन्ने देखिन्छ ।

१५. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३१, १३२ र १३३ मा गरिएको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बर्द्धन, प्रवर्द्धन तथा कार्यान्वयनका लागि स्थापना भई त्यसका विविध काम, कर्तव्य र अधिकारहरूसमेत परिभाषित र व्यवस्थित भएका छन् । संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा नियुक्त हुने आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू मानव अधिकारको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश पदबाट सेवा निवृत्त व्यक्ति वा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनमा वा समाज सेवामा विशिष्ट योगदान दिएका ख्याति प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट नियुक्त हुने र त्यसका सदस्यहरूसमेत मानव अधिकारको क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तो स्वतन्त्र एवं स्वायत्त संवैधानिक निकायले मानव अधिकारको दोषीउपर प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउनु आवश्यक छ भनी मुद्दा दायर गर्न सिफारिश गर्नुपूर्व प्रचलित कानूनबमोजिम निजउपर मुद्दा चल्न सक्ने अवस्था भए नभएको विषयमा गहिरो अध्ययन, अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन र चल्न सक्ने अवस्था भएमा मात्रै प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा दायर गर्नु भनी सिफारिश गर्ने हो । आयोगले बिनाआधार र कारण हचुवाको भरमा कसैका विरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिश गर्ने पनि होइन । त्यसैले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिशलाई कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने स्वविवेक त्यस्तो सिफारिश प्राप्त गर्ने निकाय वा पदाधिकारीलाई रहन्छ भनी सम्झन मिल्दैन । त्यस्तो स्वविवेक प्रदान गर्ने खालका कानूनी व्यवस्थाहरू संविधानको प्रावधान र त्यसको मनसायअनुकूल हुन्छन् भनी अर्थ गर्न पनि मिल्दैन ।

१६. संविधानको यो व्यवस्थाको पृष्ठभूमिमा मानव अधिकारको उल्लङ्घनको घटनामा दोषी व्यक्तिउपर प्रचलित कानूनबमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सिफारिश गरेपछि त्यस्तो सिफारिश स्वयम् प्रधानमन्त्री वा सत्ताधारी राजनीतिक दल वा सरकारका पदाधिकारी वा त्यस्तै प्रकारका पदाधिकारी वा व्यक्तिका विरुद्ध पनि लक्षित हुन सक्तछन् । यस्तो अवस्थामा दफा १७ को उपदफा (१०) को उक्त व्यवस्थामा महान्यायाधिवक्ताले आयोगको सिफारिशलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नहुन पनि सक्तछ किनभने प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा नियुक्त भई निजकै इच्छाअनुसारको अवधिसम्म पदमा बहाल रहने महान्यायाधिवक्ताले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिशबाट प्रधानमन्त्री वा सरकारका पदाधिकारीलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी मुद्दा चलाउनु पर्ने परिस्थिति आएमा मुद्दा चलाउने भन्दा नचलाउने गरी निर्णय गर्ने स्वाभाविक र सहज विकल्प अनुशरण गर्दछन् यसमा अन्यथा तर्क गरिरहनु पर्ने आवश्यकतासमेत देखिँदैन ।

१७. यसरी रिट निवेदकहरूले संवैधानिकताको प्रश्न उठाएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १७ को उपदफा (१०) को विवादित कानूनी व्यवस्थाले संविधानको धारा १३२(२) को खण्ड (ग) लाई सीमित, सङ्कुचित र नियन्त्रित गरेको देखिँदा सो व्यवस्था संविधानको धारा १३२(२) को भावनाविपरीत भई संविधानसँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिएको देखिन आयो ।

१८. रिट निवेदकहरूले प्रस्तुत रिट निवेदनमा संवैधानिकताको प्रश्न उठाएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा २० को उपदफा (२) र (३) को बारेमा हेर्दा सो दफा २० मा “संघ संस्थासँग सम्पर्क र सम्बन्ध कायम गर्न सक्ने” शीर्षक अन्तर्गत उपदफा (१) मा “...... मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूसँग आवश्यक सम्पर्क र सम्बन्ध राखी सहयोग आदान प्रदान गर्ने सम्झौता गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ भने उपदफा (२) मा “उपदफा (१) बमोजिमको सम्झौतामा आर्थिक विषय समावेश भएको भए आयोगले त्यस्तो सम्झौताका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी उपदफा (३) मा “कुनै विदेशी संघ वा संस्थाले नेपालभित्र मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनसम्बन्धी कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेमा तोकिएबमोजिम आयोगको सहमति लिनुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

१९. उपर्युक्त दफा २० को उपदफा (२) र (३) को व्यवस्थाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई आर्थिक विषयमा सरकारको अधीनस्थ बनाएको साथै विदेशी संघ संस्थाले आयोगसँग सहमति लिनुपर्ने व्यवस्थाबाट आयोगको व्यवस्थापकीय कार्यभार मात्रै बढाएको हुँदा सो उपदफा (२) र (३) संविधानको धारा १३२(२)(घ) समेतसँग बाझिएको भन्ने रिट निवेदकहरूको कथन देखिन्छ ।

२०. दफा २० को उपदफा (२) अनुसार आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा बहन गर्ने सिलसिलामा मानव अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्द्धनसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग आवश्यक सम्पर्क र सम्बन्ध राखी सहयोग आदानप्रदान गर्ने सम्झौता गर्न सक्ने र त्यसरी सम्झौता गर्दा त्यस्तो सम्झौतामा आर्थिक विषय समावेश भएको भए सो सम्झौताको विषयमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसरी मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने कार्यमा संलग्न रहिआएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग गरिने सम्झौतामा आर्थिक विषय पनि समावेश भएको अवस्थामा त्यस्तो आर्थिक विषयमा सम्झौता गर्ने प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्थाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको मूलभूत जिम्मेवारी वा कर्तव्य मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नु नै हो । त्यसैले स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको हैसियतमा यसले पूर्ण कार्यात्मक स्वायत्तता प्राप्त गर्नु पर्नेमा कुनै द्विविधा छैन । तर मानव अधिकार आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य पालना गर्ने वा काम कारवाही सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग आर्थिक स्रोत साधनको निमित्त सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारको सम्बद्ध निकाय अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिदैँमा आयोगले आफ्नो स्वायत्तता गुमाउने वा आयोगको प्रभावकारितामा प्रतिकूल असर पुग्ने भन्ने हुँदैन । आर्थिक विषयहरूको नियमन गर्ने जिम्मेवार निकायको रूपमा अर्थ मन्त्रालय रहने हुँदा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पनि आर्थिक विषय समावेश भएको कुनै सम्झौता गर्दा अन्य संवैधानिक निकायहरूसरह सो मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थालाई संविधानविपरीत मान्न मिल्ने देखिएन ।

२१. त्यस्तै दफा २० को उपदफा (३) ले कुनै विदेशी संघ वा संस्थाले नेपालभित्र मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनसम्बन्धी कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेमा तोकिएबमोजिम आयोगको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा सो व्यवस्थाले मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्य गर्ने विदेशी संघ संस्थाको बारेमा आयोगले स्वयम् निगरानी राखी वा समन्वय गरी मुलुकभित्र प्रभावकारी रूपमा समन्वयात्मक तवरले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न सक्ने, मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा दुरुत्साहनका घटनाहरूको प्रभावकारी अनुगमनसमेत गरी यथाशिघ्र त्यसको अनुसन्धान गर्नसमेत बल पुग्न जाने देखिन्छ । यसरी मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको कार्यक्रमहरू उपर आयोगको नियमन हुने व्यवस्थाले आयोगको भूमिकालाई सीमित गर्ने नभई अझ व्यापक बनाउन सक्ने देखिन आउँछ । यस्तो व्यवस्थालाई संविधानको धारा १३२ को उपधारा (२) को देहाय (घ) ले निषेधित गरेको वा सोको विपरीत सम्झन पनि मिल्ने हुँदैन । तसर्थ दफा २० को उपदफा (२) र (३) को कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा १३१ को उपधारा (१) र धारा १३२ को उपधारा (२) समेतसँग बाझिएको भन्ने देखिएन ।

२२. अब, ऐनको दफा २५ को व्यवस्थाको बारेमा हेरौं । सो दफा संविधानको धारा १३१ को उपधारा (१) सँग बाझिएको भन्ने निवेदकहरूको दावी रहेको देखिन्छ । उक्त दफा २५ मा “पारिश्रमिक र सुविधा” शीर्षकअन्तर्गत अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा क्रमशः संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधासम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम प्रमुख पदाधिकारी र पदाधिकारीकोसरह हुनेछ । तर यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको पदाधिकारीहरूले उपयोग गरिरहेको पारिश्रमिक तथा सुविधा लिन यस दफाले बाधा पर्ने छैन” भन्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

२३. ऐनको उपर्युक्त व्यवस्थाबमोजिमको सेवा सुविधा साविकको मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ ले व्यवस्था गरेको मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिकभन्दा घट्न गई पदाधिकारीहरूको मनोबल गिराउने खालको भएको र त्यसबाट आयोगको समग्र प्रभावकारितामा प्रतिकूल असर पर्ने हुन्छ भन्ने निवेदकहरूको कथन रहेको देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्था लागू हुनुभन्दा पहिले साविकको मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ अन्तर्गत नियुक्त भई कार्यरत् रहेका पदाधिकारीहरूले उपभोग गरिरहेको सुविधा तदनुरूप नै उपभोग गर्न पाउने गरी विवादित दफा २५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले व्यवस्था गरिरहेको हुँदा हाल कार्यरत् पदाधिकारीहरूको हकमा दफा २५ को व्यवस्था आकर्षित हुन नसक्ने हुँदा यो व्यवस्थाले हाल बहाल रहेका आयोगका पदाधिकारीहरूलाई प्रतिकूल असर पार्ने रहेछ भनी सम्झन मिलेन ।

२४. अब जहाँसम्म यो व्यवस्थाले आगामी दिनमा नियुक्त हुने पदाधिकारीको कार्य सम्पादन वा मनोबलमा प्रतिकूल असर पार्दछ भन्ने प्रश्न छ, सोतर्फ विचार गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लागू भएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेत संविधानअन्तर्गत गठन भई अन्य संवैधानिक अङ्गहरूसरहको हैसियतमा कार्यरत् रहेको देखिन्छ । संविधानतः गठन भएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक सेवाका शर्त र सुविधाका विषयमा राज्यले कानून बनाई विशेष व्यवस्था गर्न सक्तछ । तदनुरूप नै हाल सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी छुट्टै ऐन निर्माण भई लागू भएको र सोही ऐनअनुसार अन्य संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरूले पारिश्रमिक र सुविधाहरू उपभोग गरिआएको भन्ने विपक्षी कानून, न्याय तथा संविधानसभासम्बन्धी मन्त्रालयको लिखित जवाफसमेतबाट देखिन्छ । विवादित दफा २५ को कानूनी व्यवस्थाले पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा अन्य संवैधानिक अङ्गमा पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधासम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम प्रमुख पदाधिकारी र पदाधिकारीकोसरह हुने व्यवस्था गरी अन्य संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरूको सेवा शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐनअन्तर्गत नै नियमित हुने व्यवस्थासम्म गरेको देखिन्छ । यसबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारहरूको सेवा र सुविधालाई अन्य संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारहरूको सेवा सुविधाभन्दा कम हुने नभई समान र एउटै प्रकृतिको हुने गरी व्यवस्था गर्न खोजिएको देखिन्छ ।

२५. संविधानबमोजिम संवैधानिक अङ्गको रूपमा स्थापित भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूको सुविधाको विषयलाई साविकको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ अन्तर्गतको सुविधा अनुकूल छ, छैन भनी हेर्न मिल्ने पनि हुँदैन । साथै आयोगका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशकोसरह हुने भनी व्यवस्था गर्ने तत्काल प्रचलित मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा ३, ४, ५, ६ र ७ लाई गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा मिति २०६६।२।५ मा नै खारेज गरिसकेको देखिन आएको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशकोसरह हुनुपर्छ भनी यस अदालतले निरूपण गर्न मिल्ने पनि देखिएन । अतः दफा २५ को कानूनी व्यवस्थालाई साविकको मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ सँग तुलना गरी संविधानको धारा १३१ को उपधारा (१) सँग बाझिएको भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिलेन ।

२६. अब, दफा २६ को उपदफा (२) मा रहेको “आयोगले आवश्यकताअनुसार अर्थ मन्त्रालयको परामर्शमा क्षेत्रीय कार्यालय, उपक्षेत्रीय कार्यालय वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्ने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्थाको बारेमा हेरौं । सो कानूनी व्यवस्थाबाट आयोग नेपाल सरकारको अधीनस्थ हुन जाने, यसले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामा प्रतिकूल असर पर्न गई मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित् गर्ने आयोगको कर्तव्यविपरीत हुने हुँदा सो व्यवस्था संविधानको धारा १३२(१) सँग बाझिन गएको भन्ने निवेदन दावी छ ।

२७. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार आयोगको क्षेत्रीय वा उपक्षेत्रीय वा सम्पर्क कार्यालय विस्तार गर्दा अर्थ मन्त्रालयको परामर्शसम्म लिनुपर्ने देखिन्छ । आयोगले आफ्नो कार्यालय विस्तार गर्दा त्यसको प्रशासनिक व्ययभार पर्ने र सो व्ययभार नेपाल सरकारबाटै बेहोरिनु पर्ने हुन्छ । आर्थिक व्ययभारको विषयमा सम्बद्ध मन्त्रालयको परामर्श लिनुपर्ने भन्ने उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाबाट आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामा प्रतिकूल असर पर्दछ भन्ने देखिँदैन । किनभने ऐनमा प्रयुक्त भएको “अर्थ मन्त्रालयको परामर्शमा” भन्ने वाक्यांशले क्षेत्रीय वा उपक्षेत्रीय वा सम्पर्क कार्यालय खोल्दा सो मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने भन्ने पनि देखिँदैन् । आफूले विस्तार गर्न लागेका शाखा कार्यालयहरूको लागि आवश्यक आर्थिक व्ययभारको विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श गर्नुपर्ने कुराले आयोगलाई नेपाल सरकारको मातहतमा राखेको भन्ने अर्थ गर्ने हो भने हरेक संवैधानिक अङ्गहरूले छुट्टाछुट्टै रूपमा आर्थिक स्रोतको तर्जुमा गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुने गर्दछ, जुन कुनै पनि दृष्टिकोणबाट व्यवहारिक र औचित्यपूर्ण हुँदैन ।

२८. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पनि राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकाय भएकोले राज्यले उपलब्ध गराएको स्रोत साधनको उच्चतम् उपयोग गरी मानव अधिकारको संरक्षण, सम्मान र प्रबर्द्धनका लागि क्रियाशील रहनुपर्ने संवैधानिक कर्तव्य र दायित्त्व यसमा रहन्छ । यसको अर्थ आयोगले आर्थिक व्ययभार पर्ने विषयहरूमा अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श नै गर्नुपर्दैन, यदि परामर्श गर्नुपर्ने भएमा आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामा प्रतिकूल असर पर्दछ भनी व्याख्या गर्न पनि मिल्दैन । तसर्थ दफा २६ को उपदफा (२) को कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत रहेको “अर्थ मन्त्रालयको परामर्शमा” भन्ने वाक्यांश संविधानको धारा १३२ को उपधारा (२) सँग बाझिएको भन्ने देखिएन ।

२९. ऐनको दफा २७ मा रहेको “आयोगको संगठन संरचना र दरबन्दीको स्वीकृति आयोगको सिफारिशमा नेपाल सरकारले गर्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्थालेसमेत आयोगलाई नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा राखेको हुँदा सो कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत रहेको “...को सिफारिशमा नेपाल सरकार...” भन्ने वाक्यांश बदर हुनुपर्दछ भन्ने निवेदन दावी रहेकोतर्फ विचार गर्दा उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले के कस्तो संगठन संरचना र के कति संख्याको दरबन्दी आवश्यक छ भन्नेबारेमा आफैंले निरूपण गरी तदनु रूपको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिश गर्न सक्ने र सोही सिफारिशबमोजिम नेपाल सरकारले आयोगको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने देखिन्छ । ऐनमा आयोगको संगठन संरचना र दरबन्दीको स्वीकृति आयोगको सिफारिशमा नेपाल सरकारले गर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । आयोगको सिफारिशबमोजिम नेपाल सरकारले संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्थाको अर्थ आयोगले सिफारिश गरी पठाएको संगठन संरचना र दरबन्दी अस्वीकृत गर्न सक्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई रहेको भन्ने पनि होइन । किनभने संगठन, संरचना र दरबन्दीको सिफारिश गर्नुपूर्व आयोगले त्यस्तो संगठन संरचना र दरबन्दीको औचित्य, आवश्यकता, त्यसको प्रशासनिक र आर्थिक पक्षलगायतका विषयमा नेपाल सरकारसँग आवश्यक परामर्श र छलफलसमेत गर्न सक्तछ । नेपाल सरकारसँगको परामर्शसमेत बमोजिम आयोगले गरेको सिफारिशलाई नेपाल सरकारले अन्यथा गर्न पनि मिल्दैन । त्यसैले दफा २७ को कानूनी व्यवस्थाबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रशासनिक स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामा प्रतिकूल असर पर्ने भन्ने देखिँदैन । अतः ऐनको उक्त दफा २७ मा रहेको “...को सिफारिशमा नेपाल सरकार” भन्ने वाक्यांश संविधानप्रतिकूल रहेको भन्ने देखिएन ।

३०. अब निवेदकहरूले संविधानविपरीत भनी दावी लिएको दफा २८ को उपदफा (२) को कानूनी व्यवस्था सम्बन्धमा विचार गरौं । सो उपदफा (३) मा “सचिवको नियुक्ति आयोगको सिफारिशमा नेपाल सरकारले गर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सो वाक्यांशमध्ये “...को सिफारिशमा नेपाल सरकार...” भन्ने वाक्यांशसम्म बदर र अमान्य घोषित गरिनु पर्ने भन्ने निवेदकहरूको दावी रहेको छ । उक्त उपदफा (२) को संरचना हेर्दा मानव अधिकार आयोगको सचिव पदमा नियुक्तिका लागि आयोग स्वयम्‌ले नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिश गर्ने र सो सिफारिशबमोजिम नै नेपाल सरकारले आयोगको सचिव नियुक्ति गर्नुपर्ने देखिन्छ । आयोगले गरेको सिफारिशलाई अन्यथा गरी सो सिफारिशबाहेकको व्यक्तिलाई सचिव नियुक्त गर्न सक्ने गरी नेपाल सरकारलाई अधिकार यो कानूनी व्यवस्थाले दिएको भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन ।

३१. ऐनको दफा २८ को उपदफा (२) बमोजिम सचिव पदमा नियुक्ति कसलाई गर्ने भनी सिफारिश गर्ने अधिकार नै आयोगको सचिव नियुक्तिको मूलभूत र महत्त्वपूर्ण अधिकार हो । त्यो सिफारिशलाई इन्कार गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई रहेको देखिँदैन । आयोगले सचिव नियुक्तिको लागि गरेको सिफारिश कार्यान्वयन गर्ने सामान्य औपचारिक अधिकार मात्र नेपाल सरकारमा रहेको भन्ने सो उपदफाको संरचनाबाट देखिन्छ । ऐनको यो व्यवस्थाबाट संविधानको धारा १३२ को उपधारा  (१) अन्तर्गत आयोगलाई प्राप्त काम, कर्तव्य र अधिकारमा प्रतिकूल असर पुग्ने अवस्था पनि देखिँदैन । त्यसैले दफा २८ को उपदफा (२) मा प्रयुक्त “...को सिफारिशमा नेपाल सरकार...” भन्ने वाक्यांशलाई संविधानको धारा १३२ को उपधारा (१) विपरीत रहेको भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिएन ।

३२. अब, रिट निवेदकहरूले असंवैधानिक रहेको भनी दावी लिएको ऐनको दफा २९ को कानूनी व्यवस्थातर्फ विचार गरौं । सो दफा २९ मा – आयोगको प्रतीक चिन्ह शिर्षक अन्तर्गत आयोगले  राज्यको निशाना छापको अतिरिक्त आयोगको छुट्टै प्रतीक चिन्ह प्रयोगमा ल्याउन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । राज्यको प्रतीक चिन्ह प्रयोग गर्दा मानव अधिकार आयोगले द्वन्द्वको समयमा विश्वसनीयता गुमाउँछ र मानव अधिकारको संरक्षणमा प्रभावकारी काम गर्न सक्तैन, त्यसैकारण सो दफा २९ मा प्रयुक्त ...राज्यको निशाना छापको अतिरिक्त भन्ने वाक्यांश बदर हुनुपर्दछ भन्ने निवेदकहरूको दावी रहेको छ । सो कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राज्यको निशाना छापका अतिरिक्त आफ्नो छुट्टै प्रतीक चिन्ह प्रयोगमा ल्याउन सक्ने देखिन्छ । अर्थात् नेपालको निशाना छापको साथै आयोगको छुट्टै पहिचान हुने प्रतीक चिन्ह प्रयोग गर्ने अधिकार मानव अधिकार आयोगलाई रहेको देखिन्छ ।

३३. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालको अन्तरिम संविधानअन्तर्गत स्थापित भएको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वायत्त निकाय हो । नेपाल राज्यभित्र मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यसको संवैधानिक भूमिका संविधानमा नै निश्चित् गरिएको छ । त्यसैले यसको पहिचान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने कुरामा विवाद छैन । नेपाल राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा रहेको आयोगले नेपाल राज्यको निशाना छाप प्रयोग गर्नु पर्ने व्यवस्थाबाट समग्रमा नेपाल राज्यको मानव अधिकार आयोगको रूपमा यसको पहिचान कायम हुने हो । किनभने नेपाल राज्यको विशिष्ट पहिचानको लागि नै नेपालको निशाना छापको निर्धारण गरिएको हुन्छ । राज्यको प्रतीक चिन्हको रूपमा रहेको निशाना छापले सार्वभौम राज्यको पहिचान गराउँदछ । त्यसैले नेपाल राज्यको निशाना छापलाई कुनै अङ्ग विशेषको वा नेपाल सरकारको मात्र प्रतीक चिन्हको रूपमा अर्थ गर्न मिल्दैन । राज्यको पहिचानका लागि निर्धारण भएको निशाना छापलाई राज्यका सबै निकाय वा अङ्गले प्रयोग गर्नु पर्ने नै हुन्छ । सो निशाना छाप प्रयोग गरेको कारणले मात्र संविधान र कानूनबमोजिम स्थापित भएका राज्यका अङ्गले आफूलाई प्राप्त काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोगमा प्रतिकूल असर पर्ने पनि होइन । बरू सो निशाना छापबाट सो अङ्ग राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल राज्यको अङ्गको रूपमा परिचित हुन मद्दत पुग्दछ । राज्यका सबै अङ्गहरूले नेपालको निशाना छाप प्रयोग गर्नु पर्ने खास उद्देश्य पनि यही नै   हो ।

३४. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपालको निशाना छापका अतिरिक्त आफ्नो छुट्टै प्रतीक चिन्हसमेत प्रयोग गर्न सक्ने देखिन्छ । त्यस्तो छुट्टै प्रतीक चिन्हको प्रयोगबाट आयोगले आफ्नो भूमिकाबमोजिमको विशेष पहिचान कायम गर्न सक्ने नै देखिन्छ । आयोगको छुट्टै प्रतीक चिन्हको प्रयोगबाट द्वन्द्वको समयमासमेत आयोगले स्वतन्त्र पहिचान र विश्वसनीयता कायम गर्न सक्ने हुन्छ । तसर्थ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा २९ मा रहेको “...राज्यको निशाना छापका अतिरिक्त” भन्ने वाक्यांशबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा कुनै प्रतिकूल असर पर्न सक्ने अवस्था नहुँदा सो वाक्यांशलाई संविधानको धारा १३२ को उपधारा (१) को विपरीत मान्न सकिएन ।

३५. यसप्रकार माथिका विभिन्न प्रकरणहरूमा गरिएको विश्लेषणसमेतबाट प्रस्तुत रिट निवेदनमा संविधानविपरीत रहेको भनी निवेदकहरूले दावी गरेका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १० को उपदफा (५), दफा १६ को उपदफा (४), दफा १७ को उपदफा (१०), दफा २० को उपदफा (२) र (३), दफा २५, दफा २६ को उपदफा (२) मा रहेको “..अर्थ मन्त्रालयको परामर्शमा भन्ने वाक्यांश”, दफा २७ मा रहेको “...को सिफारिशमा नेपाल सरकार” भन्ने वाक्यांश, दफा २८ को उपदफा (२) मा रहेको “....को सिफारिशमा नेपाल सरकार” भन्ने वाक्यांश र दफा २९ मा रहेको “...राज्यको निशाना छापका अतिरिक्त” भन्ने वाक्यांशसमेतका कानूनी व्यवस्थाहरूमध्ये दफा १० को उपदफा (५) र दफा १७ को उपदफा (१०) को कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३१ र १३२ समेतको विपरीत देखिन आएकाले सो दफा १० को उपदफा (५) र दफा १७ को उपदफा (१०) आजैका मितिबाट अमान्य र बदर घोषित गरिएको छ ।

३६. उक्त ऐनको दफा १६ को उपदफा (४), दफा २० को उपदफा (२) र (३), दफा २५, दफा २६ को उपदफा (२) मा रहेको “...अर्थ मन्त्रालयको परामर्शमा” भन्ने वाक्यांश, दफा २७ मा रहेको “...को सिफारिशमा नेपाल सरकार” भन्ने वाक्यांश, दफा २८ को उपदफा (२) मा रहेको “....को सिफारिशमा नेपाल सरकार” भन्ने वाक्यांश र दफा २९ मा रहेको “...राज्यको निशाना छापका अतिरिक्त” भन्ने वाक्यांश संविधानविपरीत रहेको नदेखिँदा उक्त व्यवस्थाहरूसमेत बदर हुनुपर्दछ भन्ने हदसम्मको रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूलाई जानकारी लेखी  पठाउनू । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनू ।

 

उपर्युक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

प्र.न्या.खिलराज रेग्मी

न्या.रामकुमार प्रसाद शाह

 

इति संवत् २०६९ साल फागुन २३ गते रोज ४ शुभम् ...........

 

इजलास अधिकृत : विदुर कोइराला