निर्णय नं. ३७५१ - करार बमोजिम रुपैयाँ दिलाई पाउँ

निर्णय नं. ३७५१    ने.का.प. २०४६      अङ्क ३

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०४४ सालको दे.पु.ई.नं. १०४

फैसला भएको मिति: २०४६।२।१७।३ मा

पुनरावेदक/वादी : हिमालय आयरन एण्ड स्टिल (प्रा.) लि. ज्योति भवन कान्तिपथ काठमाडौंका तर्फबाट सो कम्पनीको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मणीहर्ष ज्योति

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : श्री ५ को सरकार शिक्षा मन्त्रालय, केशर महल काठमाडौंसमेत

मुद्दा : करार बमोजिम रुपैयाँ दिलाई पाउँ

(१)    करारले ठेक्का सम्बन्धी विषयमा कुनै उजूर बाजुर नगर्ने भनी इंगित गरेकोले ठेक्का समाप्त भइसकेपछि यसले ठेक्का सम्बन्धित हकमा बाधा विरोध गरेको भनी मान्न मिलेन, ठेक्का नै समाप्त भइसकेको अवस्थामा ठेक्का सम्बन्धी हकमा बाधा विरोध भयो भनी अञ्चल अदालतमा नालिश गर्नु पर्ने भन्ने प्रतिवादी जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने ।

(प्रकरण नं. १६)

(२)   लिखत आफैंमा स्वतन्त्र एवं छुट्टै करार भएकोले करार ऐन, २०२३ बमोजिमको दावी लिई जिल्ला अदालतले शुरु कारवाही र किनारा गरेको कारवाहीलाई अधिकार क्षेत्र विहिन मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १६)

पुनरावेदक/वादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र विद्वान अधिवक्ता श्री      अनुपराज शर्मा

विपक्षी/प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

फैसला

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४०।८।२३ को इन्साफ उपर पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त गरी निर्णयार्थ यस सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा माननीय न्यायाधीशहरु बीच मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ यस पूर्ण इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

२.    बुढानिलकण्ठ स्थित व्बाइज सेकेण्डरी बोर्डिङ स्कूल भवन निर्माणार्थ प्रतिवादीसंग मिति २०२७।११।१४ मा करारनामा गरी वादीले लिएको थियो । पर्न आउने बाधा र परिस्थितिकासाथ वादीले प्राप्त म्यादभित्रै निर्माण कार्य पूरा गरी सम्बन्धित अधिकारी वर्गलाई भवन जिम्मा लगाइयो र वादीले प्रतिवादीबाट करार बमोजिम पाउनु पर्ने ठेक्का रकमको भुक्तानी बारे माग गर्दा नपाएकोले करारनामा अन्तर्गत प्रतिवादीले मुकरर गरेका कन्सल्ट्यान्टस् मेसर्स नर्मन एण्ड डार्वन आर्किटेक्ट्स सर्भेयर्स समक्ष वादीले विवादको निपटारालाई २०३४।१।७ मा पत्र लेखेको र कन्सल्ट्यान्ट्सले २०३४।२।३१ को पत्रद्वारा निर्णय दियो सो कुरा पेरिस स्थित आई.सि.सि. को कोर्ट अफ आर्विट्रेशनको सेक्रेटरियटबाट वादीले सूचना पाउँदा थाहा भयो । प्रतिवादीले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थ निर्णयका लागि उजूर गरी कारवाही चलाएकोले वादीले पनि प्राप्त सूचनाको म्याद भित्र लिखितजवाफ दिन बाध्य भयो । पछि मिति २०३५।१।१५ का दिन प्रतिवादीका प्रतिनिधि का.मु. लेखा नियन्त्रक तथा प्रशासकीय अधिकृत र वादी ठेकेदारका प्रतिनिधि म्यानेजिड्ड डाइरेक्टर मणिहर्ष ज्योतिका बीच सम्झौता वार्ता हुँदा ठेकेदारको रनिङ बिलहरुबाट धरौटी बापत कट्टी गरिएको रु. १,७३,१२५।– नियमानुसार दिने र कन्सल्टेन्टले भुक्तानी निमित्त सिफारिश गरेको मध्ये विवाद उठी रोक्का भएको रु. ७,९५,८६९।५८ को ५० प्रतिशतले हुने रु. ३,९७,९३४।७९ समेत जम्मा रु. ५,७१,०५९।७९ मा २१२ प्रतिशत ठेक्का कर कटाई बाँकी रकम ठेकेदारलाई शिक्षा मन्त्रालयले भुक्तानी दिने आई.सि.सि. मा पठाएको मुद्दा दुवैतर्फबाट फिर्ता लिने र यस ठेक्का सम्बन्धमा अब कुनै रकम कलम लिन दिन, बाँकी छ भनी दुवै तर्फले उजूर बाजूर र दावी समेत नगर्ने गरी आई.सि.सि. मा पनि आफ्नो दावी छाड्ने सम्झौता भयो । हामीले प्रतिवादीलाई लेखेको पत्रको सिलसिलामा प्रतिवादीले मिति २०३६।११।५ को बोधार्थ पत्रको मिति सम्मलाई मनासिब समय मानी मुद्दा गर्नु पर्ने कारण समेत सोही मितिलाई मानेका छौं र मिति २०३५।१।१५ को करार बमोजिम प्रतिवादीले दिनु पर्ने जम्मा रु. ५,७१,०५९।७९ मा २१२ प्रतिशत ठेक्का कर रु. १४,२७६।५० कटाई वादीले पाउने रकम रु. ५,५६,७८४।२९ नपाएको हुँदा सो रुपैयाँ र २०३५।१।१५ बाट मुद्दा दायर भएको दिन २०३७।१।१० सम्म १ वर्ष ११ महीना २६ दिनको कूल रकमको सयकडा १२ का दरले हुने रु. १,३२,८८५।५० क्षतिपूर्ति समेत जम्मा रु. ६,८९,६६८।७९ प्रतिवादीबाट वादीलाई दिलाई भराई करार बमोजिमको दायित्व पूरा गराई फैसला हुने दिन सम्मको उक्त हिसाबले हुने क्षतिपूर्ति समेत भराई पाउँ भन्ने समेत फिराद दावी ।

३.    वादी दावी अनुसारको बुढानिलकण्ठ स्थित ब्वाइज सेकेण्डरी बोर्डिड्ड स्कूलको निर्माण कार्य गर्न ठेक्का लिई निर्माण कार्य सम्पन्न भए अनुसारको रकम भुक्तानी सम्बन्धमा करारनामामा उल्लेख भए अनुसार कन्सल्ट्यान्ट र इन्टरनेशनल च्याम्बर अफ कमर्स समक्ष दुवै पक्ष अन्तमा २०३५।१।१५ मा श्री ५ को सरकार र ठेकेदार हिमाल आयरन एण्ड स्टिल प्रा.लि.को बीच विवाद निपटाराको सम्बन्धमा मिलापत्र भएको कुरा सावित छ, सो मिलापत्रलाई वादीले करारको संज्ञा दिई त्यसबाट मुद्दा गर्ने स्थिति र अवस्थाको सृजना गरी प्रस्तुत मुद्दा दायर गरेका छन् र वादीले ठेक्का पट्टाबाट उत्पन्न भएको विवादको निपटारा र हक प्रचलनको लागि वादीले अञ्चल अदालतमा नालेश गर्नु पर्नेमा तथ्यलाई ढाकछोप गरी जिल्ला अदालतमा नालेश गरेको उक्त कानुन विपरीत छ । तसर्थ अधिकारक्षेत्रको अभावमा प्रस्तुत मुद्दा सम्मानीत अदालतबाट छिन्न नहुने हुँदा खारेज हुनुपर्छ र वादीले दावी गरेको रकमहरु शिक्षा मन्त्रालयले विधिवत तिर्नु बुझाउनु पर्ने स्थिति पनि देखिँदैन । वास्तवमा यस्तो दुवै पक्ष बीच ठेक्काको बाँकी रकमको सम्बन्धमा भएको मिलापत्र बमोजिम रुपैयाँ दिलाई पाउने विषयको दावी करार ऐन अन्तर्गत नपर्ने भई प्रचलित लेनदेनको महल अन्तर्गतको हुँदा सो ऐन अन्तर्गतको दावी हुनु पर्ने थियो । साथै वादी दावी अनुसार करार ऐन, २०२३ को दफा १५ अनुसार उक्त मिलापत्रलाई नै करारको संज्ञा दिई क्षतिपूर्तिमा माग दावी गरेको कानुन र सम्पूर्ण करार सम्बन्धी प्रचलनको विपरीत हो । वादीले के कस्तो वास्तविक हानी नोक्सानी हुन गएको हो सो कहीं उल्लेख नगरी मुद्दती खातामा रहेको भए १२ प्रतिशतले हुने ब्याज समेतको क्षतिपूर्ति समेत वादीले भराई पाउने होइन साथै अधिकार क्षेत्र नाघी हदम्यादै शुरु नभई रीत नपुगेको फिराद गरेको हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रतिउत्तरपत्र ।

४.    लेनदेन सम्बन्धी भएको सम्झौताबाट वादीलाई नोक्सानी वा हानी हुन गएको आधार युक्तिसंगत नभई औचित्यपूर्ण नहुँदा क्षतिपूर्तिको दावी पुग्न सक्ने देखिएन । वादी दावी बमोजिमको रु. ५,५६,७८३।२९ प्रतिवादीबाट भरी पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०३८।३।४ को फैसला ।

५.    काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

६.    श्री म.क्षे.अ. को डिभिजनबेञ्चमा पेश हुँदा रायबाझी भई श्री ५ को सरकार शिक्षा मन्त्रालय उपरको फिराद दावी लिई शुरु कारवाही किनारा गर्ने अधिकार क्षेत्र अञ्चल अदालतको भई जिल्ला अदालतको नभएकोमा फिरादपत्र खारेज गर्नु पर्नेमा खारेज नगरी क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी फिराद दावीमा कारवाही गरी रु. ५,५६,७८३।२९ पुनरावेदक श्री ५ को सरकार शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रत्यर्थीलाई भराई दिने ठहराएको का.जि. अ. को फैसला र कारवाही समेत क्षेत्राधिकारको अभाव देखिँदा अ.बं. ३५ नं. अन्तर्गत खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत मा.न्या. श्री मेघराजबहादुर विष्टको राय ।

७.    वादीले लिखत अनुसारको दावी गरेकोमा दावी अनुसारको स्कूल भवन बनेको छैन भनी प्रतिवादीले भन्न नसकेको दावी बमोजिम रकम तिर्नु पर्ने होइन भन्ने विवाद उत्पन्न नगरिएको यस स्थितिमा क्षतिपूर्ति दावी पुग्न नसक्ने र अरु दावी बमोजिमको रु. ५,५६,७८३।२९ वादीले प्रतिवादीबाट भरी पाउने ठहराएको का.जि.अ.को फैसला मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मा.न्या. श्री झुलेन्द्रप्रसाद छतकुलीको राय ।

८.    नियम बमोजिम म.क्षे.अ. सिंगलबेञ्चमा पेश हुँदा श्री ५ को सरकारसित भएको ठेक्काबाट वादी विपक्षलाई प्राप्त हुन आएको हकमा बाधा विरोध परेकोबाट सो हक प्रचलनको लागि ठेक्का बापत सम्झौता बमोजिमको रुपैयाँ दिलाई पाउँ भनी पर्न आएको यो उजूरी नागरिक अधिकार ऐन दफा १८ कै अन्तर्गत देखिन आएकोले जिल्ला अदालतबाट फिराद लिई गरेको ठहर कानुन बमोजिमको भन्न नमिल्ने हुँदा रायबाझी गर्ने मा.न्या. श्री झुलेन्द्रप्रसाद छतकुलीको रायसंग सहमत नभई मा.न्या. श्री मेघराजबहादुर विष्टको राय मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत मा.मु.न्या. श्री हिरण्येश्वरमान प्रधानको राय भई म.क्षे.अ. बाट मिति २०४०।८।२३ मा भएको फैसला ।

९.    प्रस्तुत मुद्दामा क्षेत्रीय अदालतको डिभिजनबेञ्चमा रायबाझी फैसला भई सिंगलबेञ्चमा पेश हुँदा सो सिंगलबेञ्चले अधिकार क्षेत्रको प्रश्नमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ विपरीत फैसला गरेको छ । करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ अन्तर्गतको दावालाई उक्त नागरिक अधिकार ऐनको दफा १८ अन्तर्गतको उजूरी देखिन आएकोले जिल्ला अदालतबाट फिराद लिई गरेको ठहर कानुन बमोजिमको भन्न नमिल्ने भन्दै क्षेत्रीय अदालतले जिल्ला अदालतको कारवाही फैसला बदर गरेको प्रत्यक्षतः गम्भीर कानुनी त्रुटि भएको हुँदा सो उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन ।

१०.    यो उजूरी नागरिक अधिकार ऐन दफा १८ कै अन्तर्गत देखिन आएको भनी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत सिंगलबेञ्चबाट भएको फैसलामा करार ऐन, २०२३ को दफा १० र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ को त्रुटि भएको देखिँदा न्या.प्र.सु. ऐन, ०३१ को दफा १३(५)(ख) बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत यस अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति २०४०।१०।३ को आदेश ।

११.    निर्णयार्थ यस सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासमा पेश हुँदा यसमा मिति २०२७।११।१४ मा स्कूल भवन निर्माणार्थ भएको ठेक्का पट्टाको रकम भुक्तानी सम्बन्धमा उत्पन्न विवाद समाधान गर्नको निम्ति आई.सि.सि. बाट मुद्दा फिर्ता लिने गरी मिति २०३५।१।१५ मा लिखत सम्झौता भएको प्रष्ट हुन आउँछ । अर्थात् ठेक्का पट्टाको विषयकै पुरकको रुपमा यो पछिल्लो सम्झौता भएको देखिन्छ । पहिलो ठेक्का पट्टाको विषयलाई छुट्याई यसलाई मात्र करार ऐन अन्तर्गतको स्वतन्त्र करारनामा भएको हो भन्न सकिँदैन । २०२७।११।१४ को ठेक्का पट्टाको लिखतबाट व्यक्ति र श्री ५ को सरकारका बीच ठेक्का पट्टा रकम भुक्तानी बारे विवाद उत्पन्न भएको देखिन्छ । त्यसरी कुनै व्यक्तिको र श्री ५ को सरकारका बीच उत्पन्न भएको विवाद निपटारा गर्ने बारे नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ बमोजिम सम्बन्धित अञ्चल अदालतबाट उजूरी हेरी निर्णय गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसरी नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ संग सम्बन्धित विषयलाई करार ऐन, २०२३ अन्तर्गतको विवाद मानी जिल्ला अदालतले फिराद लिई गरेको काम कारवाही अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि भएकोले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट कारवाही र किनारा भएकोलाई खारेज हुने ठहर्‍याई गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला मनासिब ठहर्छ भन्ने समेतको माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमाको राय ।

१२.   यसमा वादीले दावी गर्दा २०३५।१।१५ को करार बमोजिम प्रतिवादीबाट रकम दिलाई भराई पाउँ भनी जिकिर लिएको, प्रतिवादीले प्रत्युत्तर दिंदा वादीले ठेक्का पट्टाबाट उत्पन्न भएको विवादको निपटारा र हक प्रचलनको लागि अञ्चल अदालतमा नालिश गर्नु पर्ने भनी प्रतिवाद गरेको पाइन्छ । मिसिल संलग्न विवादित ०३५।१।१५ को लिखतको अध्ययन गर्दा सो लिखतमा दुई पक्षका बीच सम्झौता वार्ता हुँदा बाँकी रकम शिक्षा मन्त्रालयले ठेकेदारलाई भुक्तानी दिने भन्ने लेखिएको पाइन्छ । साथै आई.सि.सि. मा पठाएको मुद्दा दुवै पक्षले फिर्ता लिने तथा अरु रकम कलममा ठेकेदारले दावी नगर्ने सम्झौता भएको पाइन्छ । उक्त विवादित २०३५।१।१५ को ब्याख्या गर्दा बुढानिलकण्ठ नमूना भवन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा लिनु दिनु पर्ने रकममा विवाद उठी यो सम्झौता भएको पाइन्छ । यो सम्झौताको श्रोतमा भवन निर्माण रहेको छ । तर भवन निर्माण गर्ने अथवा थप निर्माण गर्ने वा निर्माणकै अरु बाँकी काम गर्ने भन्ने होइन भवन निर्माणको ठेक्का पट्टाबाट अलग्याई हेर्न सकिने देखिन्छ । यो लिखत आफैंमा स्वतन्त्र अस्तित्व राख्ने करार नै हो । उक्त २०३५।१।१५ को सम्झौता अनुसारको रकम दिलाई पाउँ भन्ने विषय रहेको छ । तसर्थ जिल्ला अदालतबाट शुरु कारवाही गरेको इन्साफ मनासिब छ । जिल्ला अदालतबाट शुरु फिराद लिई कारवाही किनारा गरेको इन्साफ गल्ती ठहर्‍याएको म.क्षे.अ.को फैसला मनासिब ठहर्‍याएको मा.न्या. महेशरामभक्त माथेमाको रायसंग सहमत नहुँदा निर्णयार्थ पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत मा.न्या. श्री प्रचण्डराज अनिलको राय भई पेश हुन आएको रहेछ ।

१३.   नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले २०३५।१।१५ मा भएको सम्झौताले २०२७ को ठेक्कालाई खारेज गरेको छ तसर्थ यो पहिलेको ठेक्का सम्झौताको पुरक नभई एक छुट्टै अस्तित्व भएको सम्झौता हो । २०२७ सालको सम्झौताको विषयवस्तु सो भवन निर्माण सम्मको लागि छ । जबकी २०३५ को सम्झौता निर्माण सम्पन्न भई रकम लिनु दिनु सम्बन्धी छ । पछिल्लो सम्झौता कुनै सरकारी ठेक्का पट्टा सम्बन्धी नभई नयाँ करार (Contract) भएकोले जिल्ला अदालते शुरु कारवाही गरी गरेको निर्णय मनासिब ठहर्‍याएको मा.न्या. प्रचण्डराज अनिलको राय सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत र पुनरावेदक वादीतर्फका अर्का विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्माले २०३५।१।१५ देखि आज सम्मको रकमको ब्याज लगायत क्षतिपूर्ति समेत पाउँ भन्ने फिराद दावी छ, ठेक्का पट्टा हक बाधा वा प्रचलन गराई पाउँ भन्ने होइन तसर्थ करार ऐन बमोजिम जिल्ला अदालतले फिराद सुनी निर्णय गरेको ठीक छ भन्ने समेतको तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी प्रतिवादी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट बहस गर्न खटिई आउनु भएका विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले २०३५ सालको सम्झौता हुनुको कारण नै २०२७ सालको ठेक्का पट्टा हो । यदि २०२७ सालको ठेक्का नै समाप्त भएको मान्ने हो भने सोही ठेक्का बापतको रकम कसरी दावी गर्ने ? तसर्थ २०२७ सालकै सम्झौतालाई अगाडि बढाउने किसिमको २०३५ को सम्झौता हुँदा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ अनुसार अञ्चल अदालतमा फिराद दिन पर्नेमा जिल्ला अदालतबाट करार ऐन बमोजिम कारवाही गरेको नमिलेको हुँदा जि.अ.को इन्साफलाई बदर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्‍याएको मा.न्या. श्री महेशरामभक्त माथेमाको राय सदर हुनुपर्छ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१४.   प्रस्तुत मुद्दामा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिले नमिलेको के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

१५.   यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा यी दुवै वादी प्रतिवादीहरु बीच मिति २०२७।११।१४ मा बुढानिलकण्ठ स्थित ब्वाइज सेकेण्डरी बोर्डिड्ड स्कूल भवन निर्माणार्थ ठेक्का पट्टा सम्झौता भई सम्झौता अनुसार भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको भन्ने विषयमा विवाद देखिएन । भवन निर्माण कार्य समाप्त भइसकेपछि वादीले प्रतिवादीसंग सम्झौता बमोजिम ठेक रकमको भुक्तानी माग गर्दा भुक्तानी दिनेतर्फ कुनै सकृयता नदेखाइएकोले ठेक्का पट्टा सम्झौता बमोजिम मुकरर गरिएका कन्सल्ट्यान्ट्स मेसर्स नर्मन एण्ड डार्वन आर्किटेक्ट्स सर्भेयर्स समक्ष वादीले विवाद निपटाराको लागि उजूरी गरेको देखिन्छ । उक्त कन्सल्ट्यान्टसले २०३४।२।३१ मा दिएको निर्णय उपर प्रतिवादी श्री ५ को सरकार शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थ निर्णयको लागि पेरिस स्थित इन्टरनेशनल चेम्बर अफ कमर्स (आई.सी.सी.) को कोर्ट अफ आर्विट्रेशन समक्ष मिति २०३४।५।२३ मा पुनरावेदन उजूरी गरेको देखिन्छ । यसै बीच मिति २०३५।१।१५ का दिन प्रतिवादी शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि का.मु. लेखा नियन्त्रक र का.मु. प्रशासकीय अधिकृत तथा ठेकेदारको तर्फबाट द हिमाल आयरन एण्ड स्टील (प्रा.) लि.का मेजेजिङ डाइरेक्टरका बीच पुनः अर्को सम्झौता भई ठेकेदारका रनिङ बिलहरुबाट धरौटी बापत कट्टी गरिएको रु. १,७३,१२५।– र कन्सल्टेन्टले भुक्तानी निमित्त सिफारिश गरेको रकम मध्ये विवाद उठी रोक्का भएको रु. ७,९५,८६९।५८ को ५० प्रतिशतले हुने रु. ३,९७,९३४।७९ समेत जम्मा रु. ५,७१,०५९।७९ मा २१२ प्रतिशत ठेक्का कर कटाई बाँकी रकम ठेकेदारलाई शिक्षा मन्त्रालयले भुक्तानी दिने आई.सी.सी. मा पठाएको मुद्दा दुवैबाट फिर्ता लिने र यस ठेक्का सम्बन्धमा अब कुनै रकम कलम लिन दिन बाँकी छ भनी दुवै तर्फले उजूर बाजुर र दावी समेत नगर्ने गरी आई.सी.सी. मा पनि आफ्नो दावी छाड्ने भनी करार भएको पाइन्छ । सो करार बमोजिम श्री ५ को सरकार शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट आई.सी.सी. मा दिएको पुनरावेदन उपर भइरहेको कारवाहीलाई फिर्ता लिए सरह मानी दिनु हुन भनी दुवै पक्षले आई.सि.सि. समक्ष संयुक्त जानकारी प्रदान गरी उक्त मुद्दा फिर्ता लिएको देखिन्छ ।

१६.    २०२७ सालको ठेक्का पट्टाको पूरकको रुपमा २०३५ सालको सम्झौता भएको भन्ने प्रतिवादी जिकिर तर्फ हेर्दा २०३५।१।१५ मा भएको सम्झौता २०२७।११।१४ मा भएको ठेक्का पट्टाको कारवाहीलाई कायम राखेको वा अगाडि बढाएको भन्ने देखिँदैन । २०२७ सालको ठेक्का पट्टाको सम्झौता अनुसार भवन निर्माण सम्बन्धी कुनै कार्य बाँकी रहेको भन्ने जिकिर समेत प्रतिवादीको तर्फबाट आउन सकेको छैन । ठेक्का पट्टाको सम्झौता बमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेपछि रकम भुक्तानी सम्बन्धी विषयमा विवाद उठी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी दिने तथा दुवै पक्षले आई.सी.सी. बाट मुद्दा फिर्ता लिने शर्तमा दोश्रो सम्झौता भएको देखिन्छ । यसले गर्दा २०२७ सालको सम्झौता अनुसारको काम पूरा गर्ने वा त्यसलाई अगाडि बढाउने भनी पछिल्लो सम्झौता भएको भनी मान्न मिल्ने देखिएन । २०२७ सालको सम्झौताको कुनै कुरा उठाउन नपाइने भनी २०३५ सालको सम्झौतामा उल्लेख भएकोबाट २०३५ सालको सम्झौताले २०२७ सालको सम्झौतालाई समाप्त गरिदिएको देखिन्छ । २०२७ सालको कुनै कुरालाई बाँकी राखेको छैन । तसर्थ २०२७ सालको ठेक्का पट्टा जारी (Continue) नरहेसम्म २०३५ सालको सम्झौतालाई त्यसको पूरक मान्न मिल्ने देखिएन । जहाँसम्म प्रस्तुत मुद्दा नागरिक अधिकार ऐन अन्तर्गत अञ्चल अदालतबाट शुरु कारवाही र किनारा हुने हो, जिल्ला अदालतले फिराद सुनी गरेको फैसला अधिकार क्षेत्र विहिन छ भन्ने प्रश्न छ, त्यस सम्बन्धमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ मा यदि ठेक्का पट्टामा अरु कुनै अधिकारीबाट झगडा निपटारा गर्ने व्यवस्था गरिएको छैन भने श्री ५ को सरकारसंगको ठेक्का पट्टा सम्बन्धी हकमा बाधा विरोध भएमा सो हक प्रचलन गराई पाउँ भनी अञ्चल अदालतमा नालिश उजूर गर्न सक्छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रस्तुत विवादमा २०३५ सालको सम्झौताले २०२७ सालको ठेक्कापट्टालाई कायम राखेको वा थपघट गरेको देखिँदैन । २०३५ सालको सम्झौताले २०२७ सालको ठेक्का पट्टामा कुनै नयाँ कुरा समावेश गरेको पनि देखिन आउँदैन । सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न भइसकेपछि सो सम्झौताको अन्त्य गरी रकम भुक्तानीको विषयको लागि मात्र पछिल्लो छुट्टै सम्झौता भएको पाइन्छ । यस्तो स्थितिमा २०३५ सालको सम्झौतालाई २०२७ सालको सम्झौताको पूरक भन्न पनि मिल्दैन । सो करारले ठेक्का सम्बन्धी विषयमा कुनै उजूर बाजूर नगर्ने भनी इंगित गरेकोले ठेक्का समाप्त भइसकेपछि यसले ठेक्का सम्बन्धित हकमा बाधा विरोध गरेको भनी मान्न मिलेन । तसर्थ ठेक्का नै समाप्त भइसकेको अवस्थामा ठेक्का सम्बन्धी हकमा बाधा विरोध भयो भनी अञ्चल अदालतमा नालिश गर्नु पर्ने भन्ने प्रतिवादी जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन । प्रस्तुत मुद्दाको विषयमा ठेक्का सम्बन्धित हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने दावी भएको देखिन्न । मिति २०३५।१।१५ को करार बमोजिमको रुपैयाँ दिलाई पाउँ भन्ने मुल दावी लिएको देखिन्छ । अतः २०३५।१।१५ को लिखत आफैंमा स्वतन्त्र एवं छुट्टै करार भएकोले करार ऐन, २०२३ बमोजिम दावी लिई जिल्ला अदालतले शुरु कारबाही र किनारा गरेको कारवाहीलाई अधिकार क्षेत्र विहिन मान्न मिलेन । तसर्थ करार ऐन अनुसार फिराद लिई वादी दावी बमोजिम प्रतिवादीबाट रकम भराई दिने ठहर गरी निर्णय गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्‍याएको मा.न्या.श्री प्रचण्डराज अनिलको राय मनासिब ठहर्छ । जिल्ला अदालतको निर्णय बदर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलेन । अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।

तपसील

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतको इन्साफ मनासिब ठहरेकोले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४०।८।२३।६ को फैसलाले राखेको लगत राख्नु परेन सो कट्टा गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतका २०३८।३।४।५ को फैसलाले लागेको लगत कायम राखी कानुन बमोजिम गर्नु भनी का.जि.अ.मा लगत दिनु....१ वादीले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४०।८।२३।६ को फैसला उपर यस सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्ट फी रु. १६००।– प्रतिवादीबाट ऐनका म्यादभित्र भराई पाउँ भनी दर्खास्त परे दस्तूर केही नलिई कानुन बमोजिम भराई दिनु भनी का.जि.अ.मा लगत दिनु...१ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४०।८।२३।६ को फैसलाले इन्साफ उल्टीमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश श्री श्यामकृष्ण कसजुको रेकर्ड राख्ने गरेकोमा सो रेकर्ड राख्नु पर्दैन कट्टा गरी दिनु भनी म.क्षे.अ. प्रशासन शाखालाई लेखी पठाउनु...१ प्रतिवादी श्री ५ को सरकारलाई फैसला भएको जानकारीको निमित्त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लेखी पठाउनु...१ मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु...१

 

उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं ।

 

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह,

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इति सम्वत् २०४६ साल ज्येष्ठ १७ गते रोज ३ शुभम् ।