निर्णय नं. ३७५४ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ३७५४ ने.का.प. २०४६ अङ्क ३
संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. ८८२
आदेश भएको मिति : २०४५।११।८।१ मा
निवेदक : का.न.पं. वडा नं. १२ ब्रम्हटोल बस्ने आशाकाजी बज्राचार्यसमेत
विरुद्ध
विपक्षी : का.न.पं. वडा नं. १२ ब्रम्हटोल बस्ने नारायणदेवी श्रेष्ठसमेत
विषय : उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
(१) विकेन्द्रीकरण ऐन, २०३९ को दफा २९ को उपदफा (४) बमोजिम नगरपञ्चायतका प्रधानपञ्चले आफूमा भएको अधिकार सम्बन्धित पञ्चायतको सदस्य वा सचिवलाई सुम्पन सक्ने कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ सो व्यवस्था अनुसार नगरपञ्चायतका कार्यवाहक प्रधानपञ्चले सम्बन्धित नगरपञ्चायतका सदस्यहरु भएको समितिलाई नक्शा पास गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको कार्यलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १०)
(२) कार्यवाहक प्रधानपञ्चले अधिकार प्रत्यायोजन गरी गठित मुद्दा समितिले कानुन बमोजिम कारवाही गरी नक्शा पास गर्ने ठहर्याएको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भन्न नसकिने ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास
प्रत्यर्थीहरुतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
आदेश
प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह
१. नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–
२. का.जि.का.न.पं. वडा नं. १२ ब्रम्हटोलको कि.नं. ६६२ को घर महेशमान श्रेष्ठको, कि.नं. ६६३ को घर चुनुदेवी श्रेष्ठको कि.नं. ६६४ को घर मनिन्द्र चुडामणी बज्राचार्यको र कि.नं. ६६५ आशाकाजीको नाउँमा सर्भे भएको छ । उक्त ४ घरहरुको बीचमा पर्ने कि.नं. ६६६ को चोक हामीहरु ४ घरसंग सम्बद्ध राखी सर्भे नापी गरिएको र म आशाकाजीको घर मुनिबाट चोकमा जाने आउने बाटो रहेको छ । यसरी आफ्नो कुनै हक पनि नभएको, भागमा नरहेको तथा निकास बाटो समेत यस कि.नं. ६६६ को चोकमा नभई दक्षिण साँधमा पर्ने मूल सडकमा निकास हुने प्रत्यर्थी नारायणदेवी श्रेष्ठले आफ्नो ऐ. कि.नं. ६६७ को धराप भएको घरलाई भत्काई नयाँ घर बनाउन नक्शा पासको लागि का.न.पं. मा दर्खास्त दिंदा पश्चिम साँधमा म आशाकाजीलाई संधियार देखाउँदै निजको हक भोग निकास नै नभएको कि.नं. ६६६ को चोकलाई निजको समेत साझा चोक भनी नामाकरण गर्दै साँध देखाएको र दक्षिणतर्फको मूल सडकको साथै कि.नं. ६६६ को चोक तर्फ ढोका राखी निकास तथा खुल्ला झ्याल समेत राखी घर बनाउन नक्सा प्रस्तुत गरेको हुनाले म आशाकाजीका नाउँमा का.न.पं. बाट १५ दिने म्याद टाँस भयो । त्यसमा म आशाकाजीले म्यादभित्रै का.न.पं. वडा नं. १२ समिति मार्फत त्यस चोकमा विपक्षीको हक नभएको र ढोका निकास र खुल्ला झ्याल राख्ने गरी घर बनाउन दिन मन्जूर छैन भनी उजूर गरेको थिएँ र म चुनु श्रेष्ठ, महेशमान श्रेष्ठ समेतले जानकारी पाई चोकभित्र ढोका राखी घर बनाउन दिन मन्जूर छैन भनी उजूरी दिएका थियौं । का.न.पं.बाट सरजमीन गराउँदा म आशाकाजीले उजूरी बमोजिम कारवाही होस भनी लेख्न लगाएको थिएँ । का.न.पं. बाट खटिई आएका ओभरसियरले पनि उजूरी बमोजिम कारवाही हुनु पर्ने भनी प्रतिवेदन दिएका थिए । विपक्षी मुद्दा समितिले सबै उजूरीको व्यहोरालाई उल्लेख गर्दै कि.नं. ६६६ को चोकमा निकास ढोका राख्न पाउने गरी घर बनाउन पाउने ठहर्याई मिति २०४५।४।२३ मा निर्णय गरियो ।
३. प्रचलित नगरपञ्चायत ऐन नियमले नक्शा पास गर्ने अधिकार प्रधानपञ्चलाई मात्र दिएको र प्रधानपञ्चले सो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छैन तसर्थ ऐन वा नियमको अख्तियारी बिना प्रत्यायोजन गरेको अधिकार अन्तर्गत समितिले गरेको निर्णयलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट गरिएको भनी मान्न मिल्दैन । नगरपञ्चायत ऐनको दफा १७(५) मा प्रत्येक समितिमा सभापति उपसभापति बाहेक कम्तिमा ४ जना सदस्य रहनेछ भनी प्रावधान भएकोमा निर्णय गरेको उक्त समितिका ४ जना सदस्यहरु मात्र छन् । यस प्रकार कानुन बमोजिम गठन नभएको समितिको निर्णय स्वतः बदरभागी छ । घर बनाउने जग्गामा तेरो मेरो परी हक बेहक छुट्याउनु पर्ने देखिएमा अदालतबाट हक बेहक छुट्याई आउनु भनी सुनाउनु पर्नेमा कि.नं. ६६६ को चोकमा विपक्षीको निकाश हक भए नभएको अदालतबाट ठहर हुनु पर्नेमा सो बमोजिम नगरेको निर्णय स्वतः त्रुटिपूर्ण छ । प्रत्यर्थीको पहिले देखि अहिलेसम्म ढोका निकास मुलबाटोमा छँदैछ । उक्त निर्णयबाट हाम्रो साझा चोकमा विपक्षीको हक कायम गरिदिनु मात्र होइन म आशाकाजीको घर मुनीबाट मूल सडकमा प्रतिरक्षीलाई निकास खुलाई सो बाटोमा हक पैदा गरिदिनु पनि हो । यस्तो हक नभएको स्थितिमा हक कायम गराई दिने अधिकार प्रत्यर्थी समितिलाई कुनै काननुले प्रदान गरेको छैन । अतः प्रत्यर्थी समितिको उक्त गैरकानुनी निर्णयबाट नेपालको संविधानको धारा १०(१), ११(१), ११(२)(ङ) एवं धारा १५ समेतद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा हनन् हुन गएकोले उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी विपक्षी समितिको २०४५।४।२३ को निर्णय बदर गरिपाउँ साथै यो रिटनिवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको रिटनिवदेन ।
४. यसमा के कसो भएको हो । विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने समेतको यस सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।
५. यसमा यो रिटनिवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रत्यर्थी समितिको २०४५।४।२४ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ५८(३) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने समेतको यस सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश ।
६. मेरा दाताले मलाई पास गरिदिएको लिखतमा नै मेरो जग्गाको पश्चिमतर्फ साझा चोक भनी ४ किल्लामा लेखिएको पाइन्छ । त्यसमा साविक देखि नै खुल्ला झ्याल राखी मैले चोक प्रयोग गरी आएकी छु । त्यस्तो साझा चोक कसैले कसैलाई प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गर्न मिल्दैन । विपक्षीहरुको यस चोकमा हक भएको भए नापी हुँदाको समयमै आफ्नै नाममा नाप नक्शा गराई दर्ता श्रेस्ता खडा गरी आफ्नो हक स्थापित गराउनु पर्ने थियो । त्यसो नगरी हाल मैले नक्शा दर्खास्त गरेपछि मात्र विपक्षीले आफ्नो हक पुर्याउने कुनियतले उजूरी गरेको हो । रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको नारायणदेवी श्रेष्ठको लिखितजवाफ ।
७. रिट निवेदकहरुले दिनु भएको निवेदनमा नारायणदेवी श्रेष्ठको घरदेखि पश्चिम साझा चोक भनी स्वयं स्वीकार्नु भएको छ । साथै यस कार्यालयको आदेश बमोजिम चोकमा विपक्षीहरुको आफ्नो हक पुग्ने प्रमाणसाथ जिकिर लिन सक्नु भएको छैन । उक्त चोक कुनै व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता नभई न.पं. ऐन, २०१९ को दफा ३७ अनुसार श्री ५ को सरकारको नियन्त्रणमा समेत नरहेको घर, जग्गा, चोक, इत्यादी न.पं. को सम्पत्ति हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुरुप चोकतर्फ ढोका खोल्न नक्शा दर्खास्त गरेकोमा न.पं. ले ढोका राख्न स्वीकृति दिई नक्शा पास गरी दिएको नक्शा पास साथै यस न.पं.बाट भएको फैसलामा कुनै त्रुटि नभएकोले रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको काठमाडौं नगरपञ्चायतका कार्यवाहक प्रधानपञ्च र का.वा. प्रधानपञ्चले कार्यवाहक प्रधानपञ्च र का.वा. प्रधानपञ्चले अधिकार प्रत्यायोजन गरी गठन गरेको मुद्दा समितिको संयुक्त लिखितजवाफ ।
८. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दाशले रिट निवेदकहरुको घरको संगै रहेको र उनीहरुको परिवारको मात्र हक लाग्ने चोकमा विपक्षीलाई निकास दिन मिल्दैन । विपक्षीको आफ्नो पहिल्यै देखिको निकास प्रयोग गर्नु पर्नेमा सो नगरी अर्काको हक भोगको चोकमा खिचोला गर्न मिल्दैन भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थीहरुको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. ले विवादित चोक साझा हो भन्ने कुरामा निवेदकहरु पनि सहमत छन् । आफ्नो एकलौटी हक भोगको प्रमाण देखाउन नसकी साझा चोकको प्रयोग गर्नबाट अरुलाई बञ्चित गर्न मिल्दैन भन्ने समेतको बहस गर्नुभयो ।
९. प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
१०. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा हामी रिट निवेदकहरुको घरको बीचमा पर्ने हाम्रो साझा चोकलाई निकास देखाई साविक देखि दक्षिण तर्फको मुल सडकमा आफ्नो छुट्टै निकास भइरहेको घर भत्काई हाम्रो चोकतर्फ खुल्ला झ्याल ढोका राख्ने गरी नयाँ घर बनाउने भनी विपक्षी नारायाणदेवी श्रेष्ठले दिएको नक्शा दर्खास्तको आधारमा प्रत्यर्थी काठमाडौं नगरपञ्चायतको कार्यवाहक प्रधानपञ्चले अधिकार प्रत्यायोजन गरी गठन गरेको मुद्दा समिति नामका गैरकानुनी निकायबाट उक्त हाम्रो एकलौटी चोकमा हकै नभएको विपक्षीलाई समेत निकास राख्न दिने गरी नक्शा पास गर्ने निर्णय गरिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । रिटनिवेदनमा उल्लेखित चोक कुनै व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता भएको नभई नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३७ अनुसार नगरपञ्चायतको अधिनमा रहेको तथा निवेदकले समेत आफ्नो हकको प्रमाण देखाउन नसकी साझा चोक भनी स्वीकारेकोले कानुन बमोजिम नक्शा पास हुने निर्णय भएको भन्ने प्रत्यर्थीहरुको लिखितजवाफबाट देखिन्छ । सर्वप्रथम प्रचलित नगरपञ्चायत ऐन नियमले नक्शा पास गर्ने अधिकार प्रधानपञ्चलाई मात्र दिएको र प्रधानपञ्चले सो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्दैन भन्ने रिटनिवेदन जिकिरतर्फ हेर्दा विकेन्द्रीकरण ऐन, २०३९ को दफा २९ को उपदफा (४) बमोजिम नगरपञ्चायतका प्रधानपञ्चले आफूमा भएको अधिकार सम्बन्धित पञ्चायतको सदस्य वा सचिवलाई सुम्पन सक्ने कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । सो व्यवस्था अनुसार नगरपञ्चायतका कार्यवाहक प्रधानपञ्चले सम्बन्धित नगरपञ्चायतका सदस्यहरु भएको समितिलाई नक्शा पास गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको कार्यलाई अन्यथा भन्न मिलेन । प्रत्यर्थी नारायणदेवीले नक्शा पासको लागि दिएको निवेदनमा पश्चिम साँधमा साझा चोक र आशाकाजीको घर भन्ने नै उल्लेख गरेको देखिन्छ पश्चिम साँधमा साझा चोक कायम रहेको कुरामा विवाद छैन । आशाकाजीले म्यादभित्रै दिएको उजूरीमा पश्चिमतर्फ ढोका राख्न मन्जूर छैन भन्नेसम्म जिकिर लिएको देखिन्छ । समस्त चोक आफ्नो हक भोगको भनी सबूद प्रमाण प्रत्यर्थी नगरपञ्चायतको मुद्दा समितिमा पेश गर्न सकेको पनि देखिँदैन । नारायणदेवीले नक्शा पास गराई माग्न दिएको दर्खास्तमा लेखिएको पूरा घर बनाउन खोजिएको जग्गाको सम्बन्धमा हक बेहक परेको पाइँदैन केवल पश्चिम किल्लातर्फ ढोका खोल्न पाउने नपाउने भन्नेसम्म विवाद परेको देखिन्छ । पश्चिमतर्फको चोकमा नारायणदेवीको हक नरहेको खिचोला गरेको भन्ने रिट निवेदकलाई लागेमा कानुन बमोजिम अदालतमा उजूर गरी कानुन बमोजिम हक बेहक गराउन पाउने नै देखिन्छ । तसर्थ प्रत्यर्थी काठमाडौं नगरपञ्चायतका कार्यवाहक प्रधानपञ्चले अधिकार प्रत्यायोजन गरी गठित मुद्दा समितिले कानुन बमोजिम कारवाही गरी नक्शा पास गर्ने ठहर्याएको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भन्न सकिने अवस्था नहुँदा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.प्रचण्डराज अनिल
इति सम्वत् २०४५ साल फाल्गुण ८ गते रोज १ शुभम् ।