निर्णय नं. ३७६१ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३७६१     ने.का.प. २०४६      अङ्क ३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. १७१८

आदेश भएको मिति: २०४६।१।६।३ मा

निवेदक      : जिल्ला रुपन्देही वगहा गा.पं. वा.नं. ६ बेनीपुर बस्ने समिउल्लाह अन्सारी

विरुद्ध

विपक्षी : रुपन्देही जिल्ला बगहा गा.पं. वडा नं. ६ बेनीपुर बस्ने शंकरप्रसाद यादवसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    स्थानीय पञ्चायत (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०२५ को दफा २२ मा विशेष परिस्थितिको अवस्थामा मत वा मतपत्र बदर हुने भन्ने व्यवस्था भएको नपाइने ।

(प्रकरण नं. १७)

(२)   उल्लेख भएभन्दा अलग अवस्था देखाई मतपत्र बदर गरेको र त्यस मतपत्र सम्बन्धमा कुनै विचार गरिरहनु पर्ने देखिएन भनी निर्वाचन विशेष अदालतको फैसलामा उल्लेख भएको वि.अ.को फैसला कानुन अनुरुप भएको भन्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १७)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा र विद्वान अधिवक्ता श्री      राधेश्याम पराजुली

आदेश

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको तथ्य एवं जिकिर निम्न प्रकार रहेछ ।

२.    रुपन्देही जिल्ला वगहा गा.पं. को स्थानीय पञ्चायतको निर्वाचन सम्बन्धी मतदान २०४३।१२।७ मा सम्पन्न भएको थियो । प्रधानपञ्च पदको लागि म र विपक्षीहरु क्रमशः शंकरप्रसाद, हतिफ खां, अदालत खां समेत ६ जना निर्वाचनमा उम्मेदवार थियौं सो निर्वाचन सम्बन्धमा मतदान मिति ०४३।१।७ गते सम्पन्न गरियो, यसमा धाँधलीपूर्ण तरीकाले मतगणना गरी प्रत्यर्थी १ नं. लाई निर्वाचित भएको ०४३।१२।८ गते अन्यायपूर्ण तरीकाले परिणाम घोषणा गरियो ।

३.    शंकरप्रसादको उम्मेदवारको दर्खास्तपत्र बदर गरिनु पर्ने साथै सदर भएको मतलाई बदर, प्रत्यर्थी १ नं. को बदर मतलाई सदर गरी प्रभावमा पारी धाँधलीपूर्ण मत गणना गरी निर्वाचन घोषणा गरेको सम्बन्धमा निर्वाचन परिणामको घोषणा बदर गरी निर्वाचन अपराध तथा सजायँ ऐनको दफा १४(२) अनुसार निवेदक उजूरवाला विधिवत निर्वाचन भएको घोषणा गरिपाउँ भनी प्रत्यर्थी ८ नं. समक्ष उजूर गरेको थिएँ ।

४.    शंकरप्रसादको उम्मेदवार दर्खास्तपत्र बदर हुने नहुने तर्फ कुनै निर्णय नगरी मतगणना गर्दा निवेदकको मत कमै देखिएको भनी निर्वाचन बदर नहुने ठहर्‍याई उजूरी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने निर्णय भयो ।

५.    प्रत्यर्थीको उम्मेदवारी दर्खास्त अयोग्य हुनाले अतिरिक्त उम्मेदवार हुनको लागि गा.पं. ऐन, २०१८ दफा ६ र स्थानीय पञ्चायत निर्वाचन कार्यविधि ऐन, ०२५ को दफा ५(ख) बमोजिम योग्यता निर्धारण गरेको छ । जस्को प्रतिकूल कुनै पनि व्यक्ति उम्मेदवार हुन नसक्ने कुरा निर्विवाद छ । यस सम्बन्धमा प्रत्यर्थी स्वयंले वादी पल्लुमणि प्रतिवादी तारकेश्वरमणि भएको लेनदेन मुद्दामा जरिवाना बापत सजायँ भएको कुरा समर्थन गर्नुभएको छ यस्तो अवस्थामा गा.पं. ऐन, ०१८ को दफा ६, ७, १३ र स्थानीय पञ्चायत (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०२५ को दफा ५(ख) समेतको प्रत्यक्ष त्रुटि हुन गएको छ ।

६.    मतपत्र खसेको तर कुनै अधिकार बिना मतपत्रहरु बदर गरी खाम बन्दी गरिएको सो समेत गणना गरिनु पर्नेमा नगरिएको समेत आधारमा उजूरी दिएको, त्यस खाम बन्दीमा विरोध नआएकोले विचार गर्न परेन भन्ने अदालतको निर्णय बुँदा सरासर गैरकानुनी अनाधिकार प्रयोग छ । खसेको सम्पूर्ण मतहरुको गणना गरी कानुन अनुसार बदर र सदर मत छुट्याई सदर बहुमत पाउने म उजूरवालालाई विजयी घोषित गर्न अदालत बाध्य छ । यसरी उक्त मतहरु गणना नगरी गरिएको निर्णय उल्लेखित कानुनको सारतः दोषपूर्ण छ ।

७.    उपरोक्त अवैध तथा अधिकार क्षेत्रात्मक दोषपूर्ण निर्णयले म निवेदकको संविधानको धारा १०(१) द्वारा अभिनिश्चित कानुनको समान प्रयोगको हकदारको मौलिक हकद्वारा ११(२)(ङ) तथा १५ अन्तर्गत सम्पत्ति विषयक मौलिक हक निर्वाचन (अपराध तथा सजायँ) ऐन, २०२४ तथा नियमहरु समेतको हकहरुको चलनमा अवरुद्ध गरी दिएकोले संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी २०४४।९।३ को निर्णय र कारवाही बदर गरी मतगणना नगरिएको मतगणना गरी गराई पाउँ भन्ने समेत निवेदन ।

८.    यसमा के कसो भएको हो ? प्रत्यर्थीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

९.    पक्षपातपूर्ण र धाँधलीपूर्ण तरीकाले मतदान सकियो अन्यायपूर्ण तरीकाले परिणाम घोषणा गरियो भन्ने सम्बन्धमा निर्वाचनको समयमा कुनै पनि उजूरी आयोगमा परेको छैन । धाँधलीपूर्ण मतगणना भई निर्वाचन परिणामको घोषणा भएको हो भन्ने कुरा यस आयोगलाई थाहा छैन निर्वाचन परिणाममा चित्त नबुझी निवेदकले निर्वाचन विशेष अदालतमा उजूर गरेको र सो निर्वाचन विशेष अदालतले मत गन्ती गरी दावी निराधार हुँदा निर्वाचन बदर नहुने भनी गरेको निर्णयबाट पनि उजूरवालाका दावी तथ्यहीन छ । कानुन बमोजिम सम्पन्न भएको निर्वाचन बदर हुने होइन भन्ने समेत निर्वाचन आयोगको लिखितजवाफ ।

१०.    निर्वाचन निष्पक्ष रुपमा भएको हो, निर्वाचनमा कुनै किसिमको धाँधली भए गरेको होइन । मतगणना गर्दा बढी मत प्राप्त गर्ने व्यक्ति शंकरप्रसादलाई विजय घोषणा गरेको हुँ । नियमानुसार बढी मत प्राप्त गर्नेलाई विजयी घोषित गरिएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने निर्वाचन अधिकृत शिवप्रसाद पाठकको लिखितजवाफ ।

११.    निवेदकले यस अदालतमा उजूरी दर्ता गरेपछि सो निर्वाचन सम्बन्धी कागजपत्र झिकाई हेर्दा उजूरवालाले लिएको जिकिरमध्ये मतदानमा प्रयोग भएको सदर तथा बदर भनिएका मतपत्रहरु पुनः मतगन्ती गर्दा विजयी उम्मेदवार शंकरप्रसादले पाएको भनिएको सदर मत ४३४ मध्ये जम्मा ४३१ मत मात्र निजले पाएकोमा सो मध्ये ४ मत मात्र बदर हुने देखिएकोले ४२७ मात्र सदर हुने देखिन्छ । बदर भनिएका मतपत्र मध्ये ९ मत सदर हुनुपर्ने देखिन आई निजले कुल मत ४३६ प्राप्त गरेको देखियो । त्यस्तै उजूरवाला समिउल्लाह अन्सारीले जम्मा ४२६ मत प्राप्त गरेकोमा सो सदर मत मध्ये ६ बदर भएको र निजकै बदर भएको मतपत्र मध्ये ५ मतपत्र सदर हुने देखिन आई जम्मा ४२५ मत मात्र उजूरवालाले पाएको देखिँदा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार शंकरप्रसादलाई विजयी घोषित गरेको निर्वाचन परिणाम रीतपूर्वकको देखिएकोले निवेदकको उजूरी दावी खारेज हुने ठहर्छ भनी भएको फैसला कानुन अनुरुप हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने निर्वाचन विशेष अदालत (रुपन्देही जिल्ला अदालत) को लिखितजवाफ ।

१२.   मतदानमा र गन्ती गर्दा कुनै धाँधली नभएको, सम्पूर्ण मतको गणना नभएको सदरलाई बदर र बदरलाई सदर गरेको भन्ने व्यहोरा सम्पूर्ण झुठ्ठा हो, तथ्यगत कुरालाई पूर्णतया छानविन गरी विशेष अदालतले फैसला गरेको छ सम्मानीत अदालतबाट तथ्यगत कुरामा प्रवेश गरी निर्णय गर्ने गरी आएको र विपक्षीको कुनै हकमा असर नपरेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत शंकरप्रसाद यादवको लिखितजवाफ ।

१३.   हतिफ खाँ, अदालत खाँ, दुतियापत तिवारी, प्रेमनारायण कुर्मीको नाउँको सूचना तामेल भएको, लिखितजवाफ प्राप्त भएको नदेखिएको ।

१४.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ प्रत्यर्थी कार्यालयको तर्फबाट विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा र विपक्षी शंकरप्रसादको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम पराजुलीले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

१५.   प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन सो कुरामा निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

१६.    उम्मेदवार शंकरप्रसादको उम्मेदवारी दर्खास्त बदर गरिनु पर्ने धाँधलीपूर्ण मतदान भएको र मतगणना गर्दा समेत सदर गरिनु पर्ने मत बदर गरी बदर गर्नुपर्ने मत सदर गरी खसेको सम्पूर्ण मतहरुको गणना गरी कानुन अनुरुप बदर र सदर मत छुट्याई सदर बहुमत पाउने उजूरवालालाई विजयी घोषित गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य माग दावी भएकोमा पक्षपात र धाँधलीपूर्ण तरीकाले निर्वाचन भएको होइन, बढी मत प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई नै कानुन बमोजिम विजयी घोषणा भएको भन्ने मतदान अधिकृत र उजूरी बमोजिम कागजपत्र झिकाई उजूरी जिकिर बमोजिम मत गणना गर्दा बढी मत प्राप्त व्यक्तिलाई विजयी घोषित गरेको देखिनाले उजूरी खारेज हुने ठहरी फैसला भएको भन्ने निर्वाचन विशेष अदालतको लिखितजवाफ पाइन्छ ।

१७.   निवेदकले निर्वाचन विशेष अदालतमा दिएको उजूरीमा गणना गर्नु पर्ने ५५ मत गणना गरी नदिएको, गणना गरेको भए म निर्वाचित हुने थिएँ भन्ने समेत जिकिर लिई उजूर गरेकोमा निर्वाचन विशेष अदालतको फैसला हेर्दा प्रयोग गरिएको मतपत्रहरुमध्ये नष्ट नगरी विशेष परिस्थिति जनाई मतदान अधिकृतले बदर गरेको उक्त मतपत्रहरु छुट्टै खामबन्दी गरी रहेको र त्यसमा कुनै उम्मेदवार तथा उजूरवालाले कुनै किसिमको प्रतिकृया नजनाएको र खामबन्दी हुँदा सम्बन्धित उम्मेदवारहरुको सहिछाप भएको समेत देखिंदा सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुले मतदान अधिकृतको आदेशलाई मानेको देखिँदा त्यसतर्फ कुनै विचार गरिरहन पर्ने देखिएन भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । स्थानीय पञ्चायत (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०२५ को दफा २२ मा मत वा मतपत्र बदर हुने अवस्था भन्ने शीर्षक दिई देहायको अवस्थामा मत वा मतपत्र बदर हुने अवस्थाहरु देखाएको, त्यसमा विशेष परिस्थितिको अवस्थामा मत वा मतपत्र बदर हुने भन्ने व्यवस्था भएको पाइँदैन । कस्तो विशेष परिस्थिति परी मतदान अधिकृतले उक्त मतपत्रहरु बदर गरेको भन्ने कुरा निर्वाचन विशेष अदालतको फैसला, निजको लिखितजवाफ अथवा मतदान अधिकृतको लिखितजवाफबाट समेत उक्त कुरा खुल्दैन, तसर्थ कानुनमा उल्लेख भएभन्दा अलग अवस्था देखाई मतपत्र बदर गरेको र त्यस मतपत्र सम्बन्धमा कुनै विचार गरिरहनु पर्ने देखिएन भनी निर्वाचन विशेष अदालतको फैसलामा उल्लेख भएको वि.अ.को फैसला कानुन अनुरुप भएको भन्ने देखिएन । अतः निर्वाचन विशेष अदालतको मिति २०४४।९।३ को फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी निर्वाचन विशेष अदालत (रुपन्देही जिल्ला अदालत) का नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । सम्बन्धित कार्यालयको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि साथ राखी म.न्या.का. मार्फत लेखी पठाई फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४६ साल बैशाख ६ गते रोज ३ शुभम् ।