निर्णय नं. ३७६५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय नं. ३७६५ ने.का.प. २०४६ अङ्क ३
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह
सम्वत् २०४५ सालको रि.नं. ११७६
आदेश भएको मिति : २०४५।१२।२।४ मा
निवेदक : जि.का. कारागार शाखा नख्खुमा थुनामा रहेको केशव गुरुङ
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार, गृहमन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत
विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण
(१) जिल्ला कार्यालयको लिखितजवाफबाट निवेदकले लागू औषधको कारोबार गरी समाजमा विकृति फैलाउन सक्ने भएको भन्दै सा.सु. ऐन प्रयोग गरेको भन्ने देखिएको छ, लागू औषध मुद्दामा सफाई पाइसकेको स्थितिमा सोही कारणलाई आधार लिएर सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको प्रयोग गर्नु ऐनको मनसाय प्रतिकूल हुन जाने ।
(प्रकरण नं. ११)
(२) लागू औषध सम्बन्धमा कसैले कानुन विपरीत कार्य गरेमा लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ आकर्षित हुने हुन्छ, उक्त ऐनको बर्खिलाप काम गरेको सम्बन्धलाई लिएर सा.सु. ऐन प्रयोग गर्न कानुनतः नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ११)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुवलाल श्रेष्ठ
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ
आदेश
न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह
१. नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार रहेछ ।
२. मेरो छोरालाई बागमती विशेष अदालतको ०४४।३।१२ को फैसलाले लागू औषध मुद्दामा कैद वर्ष ३ र जरिवाना रु. १०००।– लागेको थियो । सो उपर म.क्षे.अ.मा पुनरावेदन परेकोमा आरोपित कसूरबाट सफाई दिने ठहर्याई फैसला भएको छ । सो फैसला बमोजिम अन्य मुद्दामा थुनामा राख्न नपर्ने भए तुरुन्त छाडिदिनु भन्ने म.क्षे.अ.बाट आदेश भएको थियो । सोही मितिबाट पुनः मेरो छोरालाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अनुसार बन्दी बनाई अहिलेसम्म जि.का. कारागार शाखा नख्खुमा थुनामा राखेको छ । सफाई पाइसकेकोलाई सा.सु. ऐन अन्तर्गत थुनामा राखेको र ९ महीना बितेकोमा पुनः २०४५।९।९ बाट ९ महीनाको म्याद थप गरी बन्दी नै बनाइयो । मेरो छोराले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गतको कुनै क्रियाकलाप गरेको छैन । अतः बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन जिकिर ।
३. विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाउने भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।
४. केशव गुरुङले पुनः लागू औषधको कारोबार गर्ने प्रबल सम्भावना भए अनुसार जि.का. ल.पु.को ०४४।१२।१० को आदेशानुसार सा.सु. ऐन अन्तर्गत थुनामा राखिएको भन्ने समेतको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरको लिखितजवाफ ।
५. सा.सु. ऐनको दफा ३(१)(ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने कामबाट रोक्न परेकोले केशव गुरुङलाई नजरबन्द राखिएको हुँदा रिट खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेतको गृहमन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
६. यस कारागारबाट छूटी गइसकेकोमा रिटनिवेदन दिएको खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको सदरखोर शाखा डिल्लीबजारको लिखितजवाफ ।
७. केशव गुरुङले लागू औषधको कारोबार गरी समाजमा विकृति फैलाउने सम्भावना भएकोले निजलाई सा.सु. ऐन अन्तर्गत ०४४।१२।१० देखि नजरबन्दमा राखेको हो भन्ने समेतको जि.का. ललितपुरको लिखितजवाफ ।
८. जि.का. ललितपुरको २०४४।१२।१० को पत्रसाथ थुनुवा पुर्जी समेत साथै राखी यस कार्यालयमा बुझाएकोले केशव गुरुङलाई थुनामा राखेको भन्ने समेतको जि.का. कारागार शाखा ल.पु. नख्खुको लिखितजवाफ ।
९. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुवलाल श्रेष्ठले लागू औषध मुद्दामा सफाई पाइसकेकोमा सोही मुद्दाको सिलसिलामा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन प्रयोग गर्न मिल्दैन भन्ने समेतको र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले कानुन बमोजिम गरी थुनामा राखेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१०. अब प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भन्ने कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।
११. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा केशव गुरुङ उपर लागू औषध मुद्दा दायर भई म.क्षे.अ.बाट निजले सो कसूरमा सफाई पाएको भन्ने कुरामा विवाद छैन । निजले सफाई पाएको हुँदा थुनाबाट छाडी दिनु भनी म.क्षे.अ.बाट मिति २०४४।१२।९ मा आदेश भई सदरखोर शाखा डिल्ली बजारमा गएको देखिन्छ । त्यसरी थुनाबाट छाड्ने आदेश भएपछि लगतै निवेदक केशव गुरुङलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ अन्तर्गतमा नजरबन्दमा मिति २०४४।१२।१० देखि राख्ने गरी जिल्ला कार्यालय ललितपुरबाट आदेश भई सोबाट ९ महीना पुगेकोमा पुनः म्याद थप गरी अर्को ९ महीनाको लागि थुनामा राखेको देखियो । जिल्ला कार्यालय ललितपुरको लिखितजवाफबाट निवेदक केशव गुरुङले लागू औषधको कारोबार गरी समाजमा विकृति फैलाउन सक्ने भएको भन्दै सा.सु. ऐन प्रयोग गरेको भन्ने देखिएको छ । लागू औषध मुद्दामा सफाई पाइसकेको स्थितिमा सोही कारणलाई आधार लिएर सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको प्रयोग गर्नु ऐनको मनसाय प्रतिकूल हुन जाने देखिन्छ । लागू औषध सम्बन्धमा कसैले कानुन विपरीत कार्य गरेमा लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ आकर्षित हुने हुन्छ । उक्त ऐनको बर्खिलाप काम गरेको सम्बन्धलाई लिएर सा.सु. ऐन प्रयोग गर्न कानुनतः मिल्दैन । अतः निवेदक केशव गुरुङलाई कानुन विपरीत गरी थुनामा राखेको देखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरी दिने ठहर्छ । निजलाई तुरुन्त थुनाबाट छाडी दिनु भनी जि.का. कारागार शाखा ललितपुरलाई लेखी पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.रुद्रबहादुर सिंह
इति सम्वत् २०४५ साल चैत्र २ गते रोज ४ शुभम् ।