निर्णय नं. ७३२६ - लिखत बदर

निर्णय नं. ७३२६    ने.का..प.२०६१       अङ्क २

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

२०५४ सालको दे.पू.ई.नं. ........१२२

फैसला मितिः २०६१।२।१४।५

 

मुद्दा :– लिखत बदर ।

 

पुनरावेदक

प्रतिवादीः स्वर्गीय विधिराज पाण्डेको श्रीमती का.जि.का. म.न.पा.वडा नं. ९ बत्तिसपुतली बस्ने सूर्य कुमारी पाण्डे

विरुद्ध

प्रत्यर्थी

वादी हाल का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.९  बस्ने मनोरमा राणाको मु.स. गर्ने हेमन्त शमसेर            राणा 

 

§  प्रस्तुत मुद्दामा संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णयमा पूर्व नजिर वा कानूनी व्याख्यासँग बाझिएको भन्ने आदेशका सम्बन्धमा बिचार गर्दा माथि उल्लेख भए बमोजिम प्रधान न्यायाधीशले आदेश गर्न सक्ने अवस्थामा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१)(ख) मा प्रयुक्त कुनै कानूनको व्याख्या वा कुनै कानूनी सिद्धान्तको सम्बन्धमा दुई संयुक्त इजलासको राय वा निर्णय भिन्न भिन्न भै भन्ने शव्दावलीबाट पहिलो शर्तमा सो नियम अन्तर्गत पूर्ण इजलासमा मुद्दा पेश हुनको लागि कानूनको व्याख्या भिन्न भिन्न भएको देखिनुपर्ने ।

§  पुनरावेदक प्रतिवादी इन्द्र विक्रम शाहको अंश मुद्दामा सो नियमको व्यवस्थाबाट नै अघि संयुक्त इजलासबाट भएको कानूनको व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्त के हो र पछि भएको कानूनको व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्त के हो ? कसरी एक आपसमा वाझिन गएको छ प्रष्ट रुपमा पूर्ण इजालसमा पेश गर्नु भनी गरिएको आदेशमा खुलेको हुनु पर्ने, त्यसरी कारण र आधार स्पष्ट रुपमा नखुलेको अवस्थामा कानूनसँगत नहुने र त्यस्तो आदेशबाट मुद्दामा पूर्ण इजलासबाट निर्णय हुने अवस्था पनि हुँदैन भन्ने सिद्धान्त ५ सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादन भएको देखिदा सो नियम  ३(१)(ख) अन्तर्गत प्रधान न्यायाधीशबाट आदेश भई पेश हुन आएको अवस्थामा सो ५ सदस्यीय पूर्ण इजलासले स्वीकार गरे अनुरुपको अवस्था अनुरुप बाझिन गएको कानूनी व्याख्याका सिद्धान्त खुलाइएको छ, छैन सो समेत हेर्नुपर्ने ।

§  नियमावलीको प्रथम शर्त नै कानूनको व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्तमा भिन्नता आउन नहुने, भिन्नता देखिन आएमा मात्र निश्चित कानूनी व्याख्या  वा सिद्धान्त कायम गर्नको लागि पेश गर्न सकिने ।

§  जुन मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासले गरेको पूर्व कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त पछिको जुन मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको हो, त्यो दुवैमा एउटै कानूनी प्रश्न उपस्थित भएको र दुवैमा व्याख्या गर्दा वा प्रयोग गर्दा उही कानूनको अलग अलग व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको हुनु पर्दछ । निर्णय हुनु नै पर्याप्त होइन । निर्णय र कुनै सिद्धान्त प्रतिपादन गरिने वा कानूनको व्याख्या गरिने विषय अलग अलग कुरा हुने ।

§  दुई संयुक्त इजलासको निर्णयमा वा पहिले नै संयुक्त इजलासको निर्णयमा भएको कानूनको व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्तमा भिन्नता देखिने आधार कारण स्पष्ट देखिएमा सर्वोच्च अदालत नियमाली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१)(ख) को साविक व्यवस्था अनुरुप प्रधान न्यायाधीशले संयुक्त इजलासको निर्णय उपर पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश गर्न सकिने व्यवस्था रहे भए पनि सो दुवै मुद्दामा कानूनी व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्तमा फरक निर्णय भएको अवस्था रही सो अवस्था रहेको कारण र आधार समेत स्पष्ट उल्लेख गरी आदेश गर्नु पर्ने अवस्था रहेकोमा सो अनुरुप कुनै कानूनी व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्त नै प्रतिपादन नभएको प्रस्तुत मुद्दामा स्पष्ट आधार र कारण समेत उल्लेख नगरी यस पूर्ण इजलासमा पेश हुन आएको पाइएकोले मुद्दाको औचित्य भित्र वा तथ्य भित्र प्रवेश गरी हेर्न मिल्ने अवस्था रहे नभएबाट अरु कुरामा बिचार गरिरहन नपर्ने।

(प्र.न.१८ र २०)

                                   

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाटःविद्वान अधिवक्तात्रय श्री पन्नामान तुलाधर, श्री महादेव यादव र श्री भरतमणी गौतम

प्रत्यर्थी वादी तर्फवाटःविद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी र विद्वान अधिवक्ता श्री वालमुकुन्द श्रेष्ठ

अवलम्वित नजिरः

 

फैसला

न्या.हरिप्रसाद शर्माः यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५३।७।२१ को फैसला सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(ख) अनुसार पूर्ण इजलासमा पेश गरी पाउँ भनी प्रधान न्यायाधीश समक्ष परेको निवेदनमा प्रधान न्यायाधीशको मिति २०५४।४।३१ मा पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने आदेशानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छ :–

२.    विपक्षी मध्येका मुरारी शम्शेर ज.व.रा.मेरो श्रीमान् हुनुहुन्छ । वहांले मलाई खान लाउन नदिई दुःख दिनु भएकोले मैले अंशमा फिराद गरी अंश मुद्दामा अदालतबाट तायदाती माग गरिएकोेमा साविक का.जि.वत्तिसपुतली पन्चायत वडा नं. ५(ख) को हाल का.जि.का.न.पा.वडा नं. ९ बत्तिसपुतलीको कि.नं. ५२ किसिम अवल, पूर्व मूल सडक, पश्चिम कि.नं. ५०, उत्तर यसै मध्येको बाँकी जग्गा, दक्षिण तपाई साहुलाई ०२३।३।२० मा राजिनामा गरी दिएको यसै मध्येको रोपनी ३ को जग्गा पूर्व पश्चिम तर्फ रोपनी ६–१५–२ मध्ये अघि दिएको रोपनी ३ कटाई बांकी मेरो नाउँमा दर्ता भएको ३–१५–२ मध्ये २–८ तहसिलमा तिरो तिर्नु पर्ने जग्गा अंश मुद्दामा ०३०।४।३१ गते तायदाती फांटवारी दिनु हुँदा तायदाती फाँटवारीमा नदेखाई दपोट गरी राख्नु भएको रहेछ । सो जग्गा दपोट गरेमा छुटै फिराद गरेको छु । उक्त जग्गा विपक्षी मध्ये मुरारी शम्शेरले विपक्षी सुर्य कुमारी  पाण्डेलाई रु. ९५,०००।– मा ०३३।९।१५ गते राजिनामा पारित गरी दिएको भन्ने ०४४।४।१५ मा नक्कल सारी थाहा पाएकोले ज.मि. को १८ र ज.प.को १७ नं. को म्यादभित्र फिराद गर्न आएको छु । ०३३।९।१५ को लिखत बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद पत्र ।

३.    वादीको कथन अनुसार उक्त मैले बिक्री गरेको जग्गामा वादीको पनि अंश हक लाग्ने भए त्यस्तोमा लेनदेन व्यवहारको १० नं. बमोजिम लिखत रजिष्ट्रेशन पास भएको मिति २०३३।१२।१० गतेबाट एक वर्ष सम्ममा थाहा पाएको ३५ दिन भित्र नालेश परेको हुनु पर्ने, मैले सूर्य कुमारी पाण्डेलाई मिति ०३३।१२।१० मा जुन जग्गा राजिनामा गरी दिएको छु सो जग्गा मेरो नाउँमा दर्ता भएकोले बिक्री गर्न पाउने हुँदा सो राजिनामा कानून बमोजिमको भई बदर हुने होइन । उक्त जग्गा मेरो अंश भागबाट बिक्री गरेको र विपक्षी वादी समेतलाई अंशवण्डा छुट्याउँदा सो बिक्री गरेको जग्गा मेरो अंश  भागबाट कटृी गरेको छु । विपक्षी वादीले सो मैले बिक्री गरेको जग्गा समेतको हिसाव गरी पुरा अंश भाग पाएको कुरा उक्त अंश मुद्दामा का.जि.अ. तहसिलबाट ०४२।१२।१५ मा खडा गरेको वण्डा मुचुल्काबाट प्रत्यक्ष देखिएको हुनाले उक्त राजिनामाको लिखत बदर हुन सक्ने होइन, फिराद खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी मुरारी शम्शेरको प्रतिउत्तर पत्र ।

४.    विपक्षीका पति मुरारी शम्शेर ज.व.रा.सँग तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट र.नं. ४२८३ मिति ०३३।१२।१० मा लिखत फार्छे पारित गरी लिई हक हुन आएको २–८–० जग्गा हो । जुन जग्गा पारित गरी लिंदा साविक कि.नं. ५२ को ६–१५–२ मध्ये अघि दिएको रोपनी ३ कटाई बांकी ३–१५–२ मध्ये २–८–० भनी उल्लेख गरी मलाई पारित गरी दिएको हो । सो जग्गा साविक कि.नं. ५२ बाट कित्ता काट  हुँदा कि.नं. ७७ को २–८–० मेरो नाउँमा र कि.नं. ७६ को १–१५–० विपक्षीकै पति मुरारी शम्शेरको नाउँमा कायम छ । हक पुग्ने व्यक्ति विपक्षीका पतिसँग तायदाती पेश गर्नु भन्दा धेरै नै अघि पारित गरी लिएको छु । यदि विपक्षीको हक थियो भने त्यति खेर ऐनका हद म्याद भित्र नालेश गर्न सक्नु पर्ने सो सकेको छैन । अतः वादीको झुठृा दावीबाट अलग फुर्सद गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी सूर्य कुमारीको प्रतिउत्तर पत्र ।

५.    अंश दपोट मुद्दाको फैसलाबाट विवादित लिखतको जग्गामा वादीको हक स्थापित भएको नदेखिएकोले प्रतिवादीहरुले दिए लिएको राजिनामाको लिखत बदर हुन सक्ने पनि देखिएन । विवादित लिखतको जग्गामा वादीको हक स्थापित हुन नसकेकोले वादीको हकै नपुगेको जग्गा प्रतिवादी मुरारी शम्शेरले प्रतिवादी सूर्य कुमारी पाण्डेलाई आफ्नो हकको जग्गा राजिनामा पारित गरी लिए दिएको लिखत बदर गरी पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्ने ठहर्दैन भन्ने समेत व्यहोराको काठमाण्डौ जिल्ला अदालतको मिति २०४६।७।२७ को फैसला ।

६.    शुरु जिल्ला अदालतले वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराई मलाई हराई गरेको फैसलामा मेरो चित्त बुझेन । लिखत अ.वं. ७८ नं. अनुसार सुनाउनु पर्ने सो समेत सुनाएको छैन, शुरुको फैसला बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी मनोरमा राणाको तत्कालीन वागमती अंचल अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

७.    यसै मुद्दासँग लगाउ भएको अंश दपोट मुद्दामा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा पनि अ.वं. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थीलाई छफलफलको लागि झिकाई म्यादमा हाजिर भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश ।

८.    यिनै वादी प्रतिवादी भएको अंश दपोट मुद्दामा अंश दपोट गरेको नठहरी आजै यसै इजलासबाट फैसला भएको हुँदा वादीको माग दावी बमोजिम पुरै लिखत बदर हुन नसक्ने भै अंश मुद्दा पर्दापर्दै बिक्री गरेको लिखत दूषित हुन जाने हुँदा अंश मुद्दाबाट ५ अंशियार कायम भएकोले विवादित राजिनामाबाट सूर्य कुमारीको नाउँमा कायम हुन आएको कित्ता नं. ७७ को जग्गाबाट ५ भागको एक भाग वादीको कायम भई सो हदसम्म मिति २०३३।९।१५ को लिखत बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५०।१।७ को फैसला ।

९.    वण्डा गर्नु पर्ने जम्मा घर जग्गा मध्ये वादी मनोरमा र निज तर्फका छोराहरु पंकज, हेमन्त समेत जना ३ लाई पृथक पृथक अंश भाग छुट्याई बांकी रहेको ५ भागको २ भाग मुरारी शम्शेर र धन राज्य लक्ष्मीको भागमा परेको भनी स्पष्टसँग मिति २०४२।१२।१५ को वण्डा मुचुल्कामा उल्लेख भइरहेकोबाट वण्डा गर्दा कि.नं. ७८ को जग्गा मध्येबाट मनोरमाको भागमा नपरी प्र. मुरारी शंशेरको भागमा मानी वण्डा मुचुल्का खडा भएको मनोरमाको उक्त जग्गामा हक दावी नै नपुग्ने हुँदा पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरी शुरु जिल्ला अदालतको   इन्साफ सदर गरी वादी दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी मुरारी शम्शेरको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

१०.    तायदातीमा कि.नं. ५२ बाट २०२३ सालमा बिक्री भई बांकी रहन आएको जग्गा भन्ने उल्लेख छ । २०२३ सालमा बिक्री गरिएको जग्गातर्फ मेरो माग दावी होइन । अंश मुद्दा पर्दापर्दै गरिएको लिखत संपूर्ण बदर हुनु पर्दछ । आंशिक बदर गर्ने कानूनी आधार छैन । मेरो दावी बमोजिम सम्पूर्ण लिखत बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी मनोरमा राणाको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

११.    वण्डा मुचुल्कामा चित्त बुझेन वा बदर गरी पाउँ वा अंश घटिबढी भयो भन्ने नालेश छैन । यस स्थितिमा विधिवत अंश मुद्दाबाट पाउने आफ्नो हकको जग्गा विपक्षीले लिई पाई सकेपछि पुन कि.नं. ७७ को जग्गामा अंश मुद्दाको फैसलाबाट वादीको हक कायम हुन आएको भन्ने पुनरावेदन अदालतको फैसला अभिकथन प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटिपूर्ण हुनुको साथै वादीदावी भन्दा बाहिर गै फैसला भएकोले बदर गरी शुरु जिल्ला अदालतको फैसला नै सदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी सूर्य कुमारी पाण्डेको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन   पत्र ।

१२.   यिनै पक्ष विपक्षी बीच चलेको अंश दपोट मुद्दामा दपोट नठहरे पनि अंश मुद्दाको वण्डा मुचुल्काबाटै विवादित कि.नं. ७७ बाट समेत वादीले अंश पाउनु पर्नेमा पाएको देखिन आउँदैन । साथै विवादित कि.नं. ७७ को जग्गाको सट्टा अरु जग्गा पाएको भन्ने पनि देखिन आएन । अंश मुद्दाबाट यी पुनरावेदिका वादीले अंश भागको १ भाग अंश पाउने ठहर भएबाट विवादित राजिनामाको लिखतबाट सूर्य कुमारीको नाउँमा कायम भएको कि. नं. ७७ को जग्गाबाट समेत पुनरावेदिका वादीले पाँच भागको एक भाग अंश पाउने नै देखिंदा पांच भागको १ भाग लिखत बदर हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेकै देखिंदा मुनासीव ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५३।७।२१ को फैसला ।

१३.   यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तको विपरीत हुने गरी प्रस्तुत मुद्दामा निर्णय भएको हुँदा यो मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) को आधारमा पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी सूर्य कुमारी पाण्डेको सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश समक्ष परेको निवेदन पत्र ।

१४.   ५ भागको लिखत वण्डा हुने ठहर्‍याएको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५३।७।२१ को फैसला वादी दावी भन्दा बाहिर गई र लाग्न नसक्ने हदम्यादलाई अंगालिएको उक्त फैसला नि.नं. ३८५९ वादी पुनरावेदक अमिर बहादुर विरुद्ध कृष्ण भक्त साखकर्मी भएको जग्गा खिचोला मुद्दा, नि.नं. १५२३ पुनरावेदक प्रतिवादी मोती गुरुङसेनी विरुद्ध क्षस गुरुङ्ग भएको लिखत बदर मुद्दा, नि.नं. २२०१ पुनरावेदक वादी मेची राजवंशिनी विरुद्ध प्रतिवादी तीर्थराज सुवेदी भएको लिखत दर्ता बदर मुद्दामा र नि.नं. ३४१५ निवेदक छम मेचे  विरुद्ध नसुई प्रसाई समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा समेत संयुक्त इजलासबाट प्रतिपादित कानून व्याख्यासँग वाझिएकोले पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता गरी नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको मिति २०५४।४।३१ को  आदेश ।

१५.   नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी सूर्य कुमारी पाण्डेको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता त्रय श्री पन्नामान तुलाधर, श्री महादेव यादव, श्री भरतमणि गौतमले कि.नं. ७७ मा दावी नै छैन, दावी अनुसारको मिति ०३९।९।१५ मा कुनै लिखत नै भएको छैन । दावी नै नभएको कुरामा इन्साफ गर्न मिल्दैन । फिराद हदम्याद नाघी परेको अवस्थामा फिराद खारेज गर्नु पर्नेमा इन्साफ गरेको मिलेको छैन । प्रधान न्यायाधीशको आदेश अनुरुप निर्णय हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको र प्रत्यर्थी वादी तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी र विद्वान अधिवक्ता श्री बालमुकुन्द श्रेष्ठले प्रस्तुत मुद्दामा पूर्ण इजलासमा पेश गर्दा लिएको आधार बमोजिमको कानूनको व्याख्यासँग वाझिएको भन्ने अवस्था छैन । चली रहेको मुद्दामा मात्र प्रधान न्यायाधीशले आदेश गर्न सकिने हो । अन्तिम भई सकेको मुद्दालाई पेश गर्न आदेश दिन  मिल्दैन । दावी भन्दा बाहिर गएको अवस्था छैन । संयुक्त इजलासको निर्णय कायम हुनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१६.  विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिर समेत सुनी निर्णय तर्फ बिचार गर्दा प्रत्यर्थी वादी तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरुले प्रधान न्यायाधीशको आदेशानुसार यसरी मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्न नमिल्ने भन्ने प्रारंभिक प्रश्न राख्नु भएकोले सर्वप्रथम सो कुराको निरोपण हुनुपर्ने देखिन आयो ।

१७.   सो तर्फ बिचार गर्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ चौथो शंसोधन, २०५६।४।५ पूर्वको नियम ३ पूर्ण इजलासबाट हेरिने मुद्दा अन्तर्गत सो नियम ३ को उपनियम (१)(ख) मा कुनै कानूनको व्याख्या वा कुनै कानूनी सिद्धान्तको सम्बन्धमा दुई संयुक्त इजलासको राय वा निर्णय भिन्न भिन्न भै संयुक्त इजलासले वा प्रधान न्यायाधीशले पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको मुद्दा भन्ने व्यवस्था गरी सो उपनियम (१) को खण्ड (ख) अन्तर्गतको अन्तिम वाक्यांस अनुसार प्रधान न्यायाधीशलाई समेत मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको नै देखिन्छ । पुनरावेदक वादी इन्द्र विक्रम शाह विरुद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादी शारदा शाह समेत भएको २०५३ सालको दे.पू.ई.नं. ११८ को अंश चलन मुद्दामा साविकदेखि नै प्रधान न्यायाधीशले पेशी तोक्ने अधिकार अन्तर्गत रुलिङ्ग वाझिएको देखेमा पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने बेग्लै प्रकृतिको विषय रही आएको, पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने भनी प्रधान न्यायाधीशबाट भएको आदेशबाट पूर्ण इजलासमा पेश भई निर्णय हुने कार्य कानून विपरीत हेरेको भन्न नमिल्ने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन (ने.का.प. २०५६, अंक ५ नि.नं. ६७१३ पृष्ठ ३१५) भइरहेको समेतबाट सो नियमावली अनुरुप निवेदन परी पेश हुन आएको अवस्थामा यस इजलासले हेर्न नमिल्ने भन्ने तर्कसँग सहमत हुन सकिएन ।

१८.   अव प्रस्तुत मुद्दामा संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णयमा पूर्व नजिर वा कानूनी व्याख्यासँग बाझिएको भन्ने आदेशका सम्बन्धमा बिचार गर्दा माथि उल्लेख भए बमोजिम प्रधान न्यायाधीशले आदेश गर्न सक्ने अवस्थामा सो नियम ३ को उपनियम (१)(ख) मा प्रयुक्त कुनै कानूनको व्याख्या वा कुनै कानूनी सिद्धान्तको सम्बन्धमा दुई संयुक्त इजलासको राय वा निर्णय भिन्न भिन्न भै भन्ने शव्दावलीबाट पहिलो शर्तमा सो नियम अन्तर्गत पूर्ण इजलासमा मुद्दा पेश हुनको लागि कानूनको व्याख्या भिन्न भिन्न भएको देखिनु पर्ने रहेछ । उल्लेख भएको पुनरावेदक प्रतिवादी इन्द्र विक्रम शाहको अंश मुद्दामा सो नियमको व्यवस्थाबाट नै अघि संयुक्त इजलासबाट भएको कानूनको व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्त के हो र पछि भएको कानूनको व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्त के हो ? कसरी एक आपसमा वाझिन गएको छ प्रष्ट रुपमा पूर्ण इजालसमा पेश गर्नु भनी गरिएको आदेशमा खुलेको हुनु पर्ने, त्यसरी कारण र आधार स्पष्ट रुपमा नखुलेको अवस्थामा कानूनसँगत नहुने र त्यस्तो आदेशबाट मुद्दामा पूर्ण इजलासबाट निर्णय हुने अवस्था पनि हुँदैन भन्ने सिद्धान्त ५ सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट भएको देखिन्छ । यसबाट सो नियम ३(१)(ख) अन्तर्गत प्रधान न्यायाधीशबाट आदेश भई पेश हुन आएको अवस्थामा सो ५ सदस्यीय पूर्ण इजलासले स्वीकार गरे अनुरुपको अवस्था अनुरुप बाझिन गएको कानूनी व्याख्याका शिद्धान्त खुलाइएको छ, छैन सो समेत हेर्नु पर्ने हुन्छ । सो नियमावलीको प्रथम शर्त नै कानूनको व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्तमा भिन्नता आउन नहुने, भिन्नता देखिन आएमा मात्र निश्चित कानूनी व्याख्या  वा सिद्धान्त कायम गर्नको लागि पेश गर्न सकिने देखिन्छ । कानूनको व्याख्या गरी अन्तिम निर्णय दिने संवैधानिक र कानूनी अधिकार अन्तर्गत नै यस कुरालाई स्वीकार गरिएको हो भन्नु पर्ने हुन्छ । यस परिप्रेक्षमा जुन मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासले गरेको पूर्व कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त पछिको जुन मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको हो, त्यो दुवैमा एउटै कानूनी प्रश्न उपस्थित भएको र दुवैमा व्याख्या गर्दा वा प्रयोग गर्दा उही कानूनको अलग अलग व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको हुनु पर्दछ । निर्णय हुनु नै पर्याप्त होइन । निर्णय र कुनै सिद्धान्त प्रतिपादन गरिने वा कानूनको व्याख्या गरिने विषय अलग अलग कुरा हो ।

१९.    प्रस्तुत मुद्दामा माथि टिपोट खण्डमा उल्लेख भए बमोजिम यस अदालत संयुक्त इजलासबाट निर्णय हुँदा विवादको कि.नं. ७७ बाट समेत वादीले अंश पाउनु पर्नेमा पाएको नदेखिने सो को सट्टा अरु जग्गा पाएको भन्ने पनि नदेखिने, अंश मुद्दाबाट ५ भागको १ भाग अंश पाएको देखिंदा ५ भागको १ भाग लिखत बदर हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मुनासिव ठहर्ने भन्ने सम्म निर्णय भएको देखिन्छ । यस मुद्दामा निर्णय गर्दा संयुक्त इजलासले कुनै कानून समाती सो कानूनको व्याख्या गरेको वा कुनै कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको देखिन आउँदैन । यसबाट प्रस्तुत मुद्दामा संयुक्त इजलासवाट भएको निर्णयमा कुनै कानूनको व्याख्या वा कानूनी  सिद्धान्त पूर्व गरिएका कानूनको व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्तसँग वाझिएको भन्ने अवस्था वा समान कानूनको व्याख्या वा सिद्धान्तका सम्बन्धमा भिन्न भिन्न राय भएको  भन्ने नै देखिन आउँदैन । त्यसमा पनि पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भनी भएको सो आदेशमा यो मुद्दामा यो कानूनको यो व्याख्या भएकोले पूर्व नजीरसँग वाझिएको भन्ने स्पष्ट  उल्लेख भएको पाइदैन । पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आधारको रुपमा लिएको निर्णय नं. ३८५९  अमिर बहादुर विरुद्ध कृष्ण भक्त साख कर्मी भएको जग्गा खिचोला मुद्दा यस अदालत पूर्ण इजलासबाट २०५३।८।१४ मा संयुक्त इजलासको फैसला उल्टी भई निर्णय भएको देखिन्छ । यसरी प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भनी ०५४।४।३१ मा प्रधान न्यायाधीशवाट आदेश हुनु पूर्व नै आदेश गर्दा भर परेको निर्णय नम्वर ३८५९ को संयुक्त इजलासले फैसला गरेको भनिएको मुद्दा उल्टी भई (नेका.प. २०५४,अंक १, नि.नं. ६३०९, पृष्ठ ५२) सकेको अवस्थामा सो मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत भनी पेश गरेको अधार समेत कानून सम्मत रहेको देखिएन आएन ।

२०.   अतः माथि गरिएको विवेचना र विश्लेषणबाट यस अदालत दुई संयुक्त इजलासको निर्णयमा वा पहिले नै संयुक्त इजलासको निर्णयमा भएको कानूनको व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्तमा भिन्नता देखिने आधार कारण स्पष्ट देखिएमा सर्वोच्च अदालत नियमाली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१)(ख) को साविक व्यवस्था अनुरुप प्रधान न्यायाधीशले संयुक्त इजलासको निर्णय उपर पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश गर्न सकिने व्यवस्था रहे भए पनि सो दुवै मुद्दामा कानूनी व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्तमा फरक निर्णय भएको अवस्था रही सो अवस्था रहेको कारण र आधार समेत  स्पष्ट उल्लेख गरी आदेश गर्नु पर्ने अवस्था रहेकोमा सो अनुरुप कुनै कानूनी व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्त नै प्रतिपादन नभएको प्रस्तुत मुद्दामा स्पष्ट आधार र कारण समेत उल्लेख नगरी यस पूर्ण इजलासमा पेश हुन आएको पाइएकोले मुद्दाको औचित्य भित्र वा तथ्य भित्र प्रवेश गरी हेर्न मिल्ने अवस्था रहे नभएबाट अरु कुरामा बिचार गरी रहन परेन । पूर्ण इजलासको लगत कट्टा गरी नियमानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.मीनबहादुर रायमाझी

न्या.खिलराज रेग्मी

 

इति संवत् २०६१ साल जेष्ठ १४ गते रोज ५ शुभम् ....................................।