निर्णय नं. ३७७२ - आयकर
निर्णय नं. ३७७२ ने.का.प. २०४६ अङ्क ३
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
सम्वत् २०४५ सालको दे.पु.नं. ५६५
फैसला भएको मिति : २०४६।१।१२।२ मा
निवेदक : हुलास मेटल क्राफ्ट प्रा.लि. विराटनगरको तर्फबाट ऐ. ऐ. का सञ्चालक जि.मो.विराटनगर न.पं. वडा नं. बस्ने हंसराज गोल्छा
विरुद्ध
विपक्षी : कर कार्यालय विराटनगर
मुद्दा : आयकर
(१) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा १२ को व्यवस्थालाई एकतर्फी रुपबाट मात्र हेरी आयकरमा छूट दिइएको सम्मको सुविधा उपभोग गर्ने तर उद्योग खोल्ने कार्यतर्फ कुनै केही नगरी बस्ने गर्नाले औद्योगिक प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्न सक्ने आशा लिएर दिइएको सो सुविधाको सदुपयोग भयो भनेर मान्न एवं उक्त सुविधा दिनुको मनसाय अनुरुपको काम भयो भनेर मान्न सकिने स्थिति नरहने ।
(प्रकरण नं. १३)
(२) स्थापना हुँदै नभएको उद्योगलाई मान्यता दिन नमिल्ने हुँदा एवं स्थापना नै नभएको उद्योगको शेयर खरिद गर्दैमा लगानी वर्षको आयकरमा छूट पाउँदछ भन्ने तर्क युक्तिसंगत नदेखिँदा दफा १२ को सुविधा पुनरावेदकले पाउन नसक्ने ।
(प्रकरण नं. १३)
(३) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा १२ को सुविधा पाउन नसक्ने अवस्थामा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२ अन्तर्गत आयकर छूट हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं. १३)
पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुशीलकुमार सिन्हा
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेत
फैसला
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
१. पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०४३।११।८।६ को आदेश उपर पुनरावेदनको अनुमति पाई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण र निर्णय यस प्रकार छ ।
२. प्रस्तुत आ.ब. २०३६ बैशाख, चैत्रमा उक्त फर्मले वार्षिक प्राप्त हुन आएको कूल आयको रकममा खर्च कट्टा गरी खूद आय रु. १,५४,१७९।६५ मा अग्रिम दाखेला रु. ५१,८३९।८३ छ भन्ने समेत व्यहोरा भरी मिति ०३७।११।३० मा कर कार्यालयमा पेश गरेको आयको विवरण ।
३. बिक्रीको बिल पेश गरेकै छ । क्यालकुलेटर मर्मत हुन नसक्ने भएर नोक्सानी हुन गएको हो । शुरु तथा अन्तिम मौज्दात परल मोलमा मूल्यांकन गरिएको छ । अनुदान खर्च, दान र चन्दा बापतको खर्च हो । तलब खर्चमा बोनसको रकम समावेश छैन । अवलेखन खर्च वर्षै वर्ष देखि नपाएकोले लेखिएको हो भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदकले कर कार्यालयमा गरेको बयान ।
४. मिति ०३७।११।३० मा पेश गर्नुभएको आ.ब. ०३९ चैत्र बैशाखको आय विवरण सम्बन्धमा देखाउनु भएका हिसाब किताबहरु मध्ये मिन्हा दिन नमिल्ने खर्चहरु खूद आयमा समावेश गरी खूद आय रु. २५,१०,२३९।२३ कायम गरी सो मा कर रु. १२,३४,३६९।६२ र जरिवाना रु. २०।२१ मा अग्रिम दाखिला रु. ५१,८३९।८३ कट्टा गरी बाँकी रु. ११,७२,५५०।– यो आदेश प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र दाखिल गर्नु होला भन्ने समेत मिति २०४०।१२।१२ को आयकर निर्धारण आदेश ।
५. पेश गरेको हिसाब किताब सहितको विवरणलाई झुठ्ठा भन्न नसकी पुनरलगानी खर्च बाटोमा हराएको सामानको खर्च, बाँकी रकम असूल हुन नसकेकोमा रकम मर्मत खर्च, अन्य खर्च, चन्दा खर्च समेत मिन्हा नदिई खूद आयमा समावेश गरी भएको आयकर निर्धारण आदेश कानुन विपरीत हुँदा बदर गरी मिन्हा नभएका सम्पूर्ण रकम मिन्हा गरी खूद आयबाट कटाई पेश भएको विवरण अनुसार खूद आय कायम गरिपाउँ भन्ने समेत पुनरावेदन जिकिर ।
६. यसमा अवलेखन खर्च मध्ये ने.ट्रे.लि. र कर कार्यालयसंग बाँकी रहेको रकम असूल उपर हुन नसक्ने भन्ने आधार प्रमाण पेश हुन नआएबाट सो रकम मौज्दात मूल्यांकनको आधार एउटै देखिएबाट फरक पर्न गएको रु. ५८,०११।६६ खूद आयमा समावेश गर्दा कर कार्यालयले लिएको बुँदा र प्रमाणलाई खण्डन गर्ने आधार र प्रमाण नदेखिएबाट सो रकम तथा पुर्नलगानीको रकम रु. १५,३८,०००।– खर्च लेखेको रकम लगानी गरेको भनिएको कम्पनी रजिष्टर भएकोसम्म देखिए तापनि उद्योग स्थापना भई नसकेको स्थितिमा सो रकम समेत आयमा समावेश गरेको मिलेकै छ अन्य पुनरावेदनमा जिकिर लिइएको मिन्हा हुनु पर्ने रकम सम्बन्धमा कानुन बमोजिम मिन्हा हुने देखिएको हदसम्म मिन्हा हुने ठहर्दछ भनी राजश्व न्यायाधिकरण धरानबाट मिति ०४३।२।२९ मा भएको फैसला ।
७. राजश्व न्यायाधीकरण धरानबाट भएको फैसलाले कानुनले मिन्हा पाउनु पर्ने रकमलाई मिन्हा नदिने ठहर गरेकोले उक्त त्रुटिपूर्ण फैसलामा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी हुलास मेटल क्राफ्टले पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा दिएको निवेदन ।
८. यसमा निवेदकले मिन्हा हुनु पर्ने जिकिर गरेको खर्चहरु मध्ये पुर्नलगानीको रु. १५,३८,०००।– खर्च प्रमुख देखिन आएकोमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार स्थापना भएको उद्योगलाई आयकर छूट हुन सक्ने अवस्था भए पनि उल्लेखित उद्योगको स्थापना नै भइसकेको भन्ने देखिन नआउने भएबाट शेयर खरिद गरेको रकम समेत मिन्हा हुनु पर्ने भन्ने जिकिर मनासिब देखिन आएन । अन्य अवलेखन खर्च समेतका हकमा खर्चहरु प्रमाणित हुन नसकेको अवस्थामा जिकिर अनुसार मिन्हा हुन्छ भन्न मिल्ने स्थिति देखिएन । अतः राजश्व न्यायाधीकरण धरानको फैसलामा राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ को अवस्था विद्यमान नहुँदा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गर्न मिलेन भन्ने समेत पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट ०४३।११।८।६ मा भएको आदेश ।
९. पुर्नलगानीको रकममा आयकर लगाएको एवं अन्य मिन्हा हुनु पर्ने रकममा पनि मिनाहा नदिने गरी गरिएको राजश्व न्यायाधिकरणको फैसलामा पुनरावेदनको अनुमति दिन नमिल्ने गरी भएको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेशमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा १२ एवं आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२(१) समेतको व्याख्यात्मक त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत हुलास मेटल क्राफ्ट्स् प्रा.लि.को तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्र ।
१०. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा १२ मा कुनै उद्योगले आफ्नो उत्पादनबाट गरेको आयबाट ऐन बमोजिम आयकर छूट सुविधा पाउने वर्गीकरण अन्तर्गतको कुनै उद्योगको सहायक उद्योग खोलेमा वा त्यस्तो आयकर सुविधा पाउने वर्गको कुनै उद्योगको शेयर खरिद गरेमा त्यस्तो लगानीको रकममा शत प्रतिशत आयकर छूट दिइनेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा त्यस्तो शेयर खरिदमा आयकर लगाउने गरेको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेशमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा १२ को व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न उपस्थित भएको देखिँदा न्याय प्रशासन सुधार (संशोधन सहित) ऐन, ०३१ को दफा १३(५)(ख) को अवस्था विद्यमान देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति ०४४।४।२२।६ को आदेश ।
११. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुशिलकुमार सिन्हा तथा विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेतले गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनी यसमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको आदेश मिले नमिलेको के रहेछ निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
१२. यसमा राजश्व न्यायाधिकरण धरानले हुलास मेटल क्राफ्ट्स् प्रा.लि. ले एच.एम.सी. नेचर केम्प प्रा.लि. मा पुर्नलगानी गरेको रकममा कर कार्यालय विराटनगरले कर लगाउने गरी गरेको आदेशलाई मनासिब ठहर्याई गरेको निर्णय उपर प्रचलित ऐन कानुन अनुसार करमा छूट पाउनु पर्ने दावी लिई पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन प्रस्तुत गरेकोमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट पुनरावेदनको अनुमति दिन नमिल्ने भनी आदेश भएको पाइन्छ ।
१३. पुनरावेदन जिकिरमा एच.एम.सी. नेचर कम्पनीमा शेयर खरिद गरे बापत रु. १५,३८,०००।– मा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२ अन्तर्गत आयकर छूट पाउनु पर्ने भन्ने भनाई रहेको देखिन्छ । राजश्व न्यायाधिकरण धरानको फैसलाको प्रकरण ९ मा उल्लेखित “लगानी गरिएको भनिएको उक्त कम्पनी रजिष्टर भएकोसम्म देखिएको उक्त उद्योग स्थापना भई नसकेको” भन्ने भनाइलाई समर्थन गर्दै पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले अनुमति प्रदान नगरेको देखिन्छ । प्रस्तुत पुनरावेदन जिकिरमा त्यस्तो शेयर खरिद गरेको भनिएको उद्योग सञ्चालनको त कुरा परै जावस् स्थापना भइसकेको भन्ने दावी पनि लिन सकेको पाइन्न । बहसको सिलसिलामा पुनरावेदक तर्फका कानुन व्यवसायीले भवन निर्माण भएको र कार्यालय खोलिएको भन्ने सम्म इजलासमा जानकारी गराउनु भयो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा १२ मा कुनै उद्योगले आफ्नो उत्पादनबाट गरेको आयबाट यस ऐन बमोजिम आयकर छूट सुविधा पाउने वर्गीकरण अन्तर्गतको कुनै उद्योगको सहायक उद्योग खोलेमा वा त्यस्ता आयकर सुविधा पाउने वर्गको कुनै उद्योगको शेयर खरिद गरेमा त्यस्तो लगानीको रकममा शत प्रतिशत आयकर छूट दिने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । दफा १२ को यो व्यवस्थालाई एकतर्फी रुपबाट मात्र हेरी आयकरमा छूट दिइएको सम्मको सुविधा उपभोग गर्ने तर उद्योग खोल्ने कार्यतर्फ कुनै केही नगरी बस्ने गर्नाले औद्योगिक प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्न सक्ने आशा लिएर दिइएको सो सुविधाको सदुपयोग भयो भनेर मान्न एवं उक्त सुविधा दिनुको मनसाय अनुरुपको काम भयो भनेर मान्न सकिने स्थिति रहेन । यस प्रकार स्थापना हुँदै नभएको उद्योगलाई मान्यता दिन नमिल्ने हुँदा एवं स्थापना नै नभएको उद्योगको शेयर खरिद गर्दैमा लगानी वर्षको आयकरमा छूट पाउँदछ भन्ने तर्क युक्तिसंगत नदेखिँदा दफा १२ को सुविधा पुनरावेदकले पाउन सक्ने देखिएन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा १२ को सुविधा पाउन नसक्ने अवस्थामा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२ अन्तर्गत आयकर छूट हुन सक्ने पनि भएन । जहाँसम्म रु. ८,७०५।– मिन्हा लेखिसकेपछि कट्टी गर्नु पर्ने भनाई छ सो सम्बन्धमा पनि नेशनल ट्रेडिङबाट उक्त रकम असूल गर्न सकिने नै हुँदा यसतर्फ पनि पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको अनुमति नदिएको मिति ०४३।११।८।६ को इन्साफ मनासिब छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान
इति सम्वत् २०४६ साल बैशाख १२ गते रोज २ शुभम् ।