निर्णय नं. ३७७३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३७७३    ने.का.प. २०४६      अङ्क ३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २०२६

आदेश भएको मिति : २०४५।१२।२७।१ मा

निवेदक : जि.झापा, खजुरगाछी गा.पं. वडा नं. ५ बस्ने भिमप्रसाद चौधरी राजवंशी

विरुद्ध

विपक्षी : मालपोत कार्यालय, झापासमेत

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

(१)    प्रचलित कानुन र रजिष्ट्रेशनका ऐन बमोजिम लिखतहरु पारित गरिनु पर्ने हुन्छ श्री ५ को सरकारको प्रशासकीय निर्देशनबाट ऐनमा भएको व्यवस्थालाई नियन्त्रित वा कुंठित गर्न नसकिने।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल

प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यात

आदेश

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ :–

२.    झापा जिल्ला अन्तर्गतको आफ्नो जमीन बिक्री गर्नका लागि पास गरिदिन २०४३।८।१७ का दिन मा.पो.का. झापामा जाँदा प्र.जि.अ., अञ्चलाधीशको स्वीकृति बेगर पास हुँदैन भनियो । सम्पत्ति बिक्री गर्न किन स्वीकृति चाहिने भनी भन्दा सतार दाश, ताजपुरिया गंगाई, मेचे, तिमी राजवंशी, थारु र धिमाल जातका व्यक्तिहरुले जग्गा खरिद बिक्री गर्दा प्रशासनको स्वीकृति चाहिने भनी तत्कालिन भूमिसुधार मन्त्रीज्यूबाट २०३४।२।२६ मा स्वीकृति भई भूमिसुधार मन्त्रालयबाट २०३५।२।२४ मा परिपत्र भई आएकोछ, पास हुन सक्दैन भनियो । ती कागजको नक्कल माग गर्दा दिन मिल्दैन भनियो ।

३.    यस प्रकारसंग संविधान प्रदत्त हकमा बन्देज लगाउने कुरामा स्वीकृति दिन परिपत्र गर्न र पास गर्न इन्कार गर्न विपक्षीहरुले मिल्ने कुनै पनि कानुनी आधार रहे भएको पाइँदैन ।

४.    नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १० को उपधारा १ मा सबै नागरिक कानुनको समान संरक्षणका हकदार हुनेछन् भन्ने र ऐ. धारा १० को उपधारा २ मा सामान्य कानुनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म वर्ण, लिंग जात जाति वा यी मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने र ऐ. को धारा ११ को उपधारा २(ङ) ले सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने बेच बिखन गरी वा अरु किसिमले उठाउन पाउने स्वतन्त्रतामा प्रदान गरेको छ । यस्तो सम्पत्ति आर्जन गर्ने भोग गर्ने, बेचबिखन गर्न पाउने स्वतन्त्रतामा जात जातिको आधारमा कानुनको समानताबाट बञ्चित गरिएको भन्ने कुरा प्राप्त रहेबाट त्यस्तो परिपत्र स्वीकृति विभागीय मन्त्रीज्यूबाट भई खरिद बिक्री गर्न पाउने संवैधानिक हकमा भेदभाव हुन गएबाट बदरभागी छ ।

५.    मु.ऐन रजिष्ट्रेशनको ३ नं. ले पनि प्र.जि.अ.को स्वीकृति लिनु पर्ने बन्देज लगाएको पाइँदैन । तसर्थ विपक्षीहरुको कार्यबाट नेपालको संविधानको धारा १०(१)(२) र धारा ११(२)(ङ) ले प्रदत्त हकमा आघात पुग्न गएको हुँदा उक्त स्वीकृत परिपत्र उत्प्रेषण वा जो चाहिने आज्ञा वा आदेश जारी गरी बदर गराई प्रशासनको स्वीकृति बेगर पास गराउन आए गरिदिनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन जिकिर ।

६.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०४३।८।३० मा भएको आदेश ।

७.    नेपाल अधिराज्यमा अद्यापी रही रहेका पछौटेपन रहेका आदीवासी जातिहरु बसेका क्षेत्रहरुमा आदिवासीहरुको सिदापनबाट वेदामी लिखत गराउने पैसा पछी दिउँला भनी लिखत पास गराई लिई रकम नदिने भएबाट जीविकाको साधन रहेको जग्गा समेत जाली फटाहको प्रपंचले गर्दा त्याग्नु परेको देखिँदा यी आदिवासीहरुको अस्तित्व जोगाई त्यस्ता जातीको संरक्षण गर्न समेत श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद्को मिति २०३४।३।७ मा निर्णय भए बमोजिम यस मन्त्रालयको प.सं. २।४४ (१७६) ०४३।४४ च.नं. ११३९३ मिति २०३४।३।९।५ को पत्रबाट परिपत्र गरिएको पाइन्छ ।

८.    निवेदकको भनाई बमोजिम आफ्नो जग्गा बिक्री वितरण वा अचल सम्पत्तिको लिखत पारित गर्दा अड्डा सामु नै लेखिएको रकम लिनु दिनु गराई मात्र गर्ने अन्यत्र जिल्लाबाट रजिष्ट्रेशन गरिएको रहेछ भने दाखिल खारेज गर्दा अञ्चलाधीश वा निजले तोकिदिएको कार्यालयको सिफारिश गरिएर मात्र गर्ने निर्णय भए बमोजिम परिपत्र गरिएको हो । यसरी निवेदकको संवैधानिक हक बमोजिम बेचबिखन गर्न रोक लगाइएको होइन, संरक्षण तथा समान अस्तित्व प्रदान गर्न खोजिएको हो । प्रस्तुत विषयमा अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री गरिदिने सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले नै गर्ने हुँदा निवेदकले उक्त कार्यालयको कुनै निर्णय तथा काम कारवाही उल्लेख नगरी गरेको रिटनिवेदन कानुन अनुकूल समेत नहुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत एकै व्यहोराको प्रत्यर्थी माननीय भूमिसुधार मन्त्री र भूमिसुधार मन्त्रालयका तर्फबाट ऐ.का सचिवको लिखितजवाफ ।

९.    मुलुकी ऐनको रजिष्ट्रेशन सम्बन्धी महलहरु अनुसार रजिष्ट्रेशन पास गर्ने अड्डाले रीत पुर्‍याउने प्रकृया अपनाउन सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार सतार, ताजपुरिया, गगाई, मेचे, राजवंशी आदि आदिवासीहरुको हित र संरक्षणलाई विशेष ध्यान दिने उद्देश्यबाट त्यस्ता जातीका मान्छेले आफ्नो हक भोगको जायजेथा सुक्री बिक्री गर्दा उचित मूल्य पाए पाएनन् । या उनीहरुले आफ्नो हक हित बुझेर राजीनामा गर्न लागेका हुन् होइनन् भन्ने व्यहोरा यकीन गरेरमात्र रजिष्ट्रेशन पारित गर्न आफ्ना मातहतका कार्यालयलाई प्रशासकीय आदेश दिने हक श्री ५ को सरकारमा सधैं सुरक्षित नै रहेको हुन्छ । यस्ता प्रशासकीय आदेशले मातहतका कार्यालयहरुको कार्य प्रणालीलाई मात्र व्यवस्थित गरेको हुन्छ । सोही व्यवस्थानुसार रजिष्ट्रेशन पारित गरिदिने अड्डाले लेनदेन खुसी राजीसित भए गरेको छ छैन भनी यकीन गर्न अपनाएको कुनै प्रकृयालाई मौलिक हकको हनन् भन्न मिल्ने कुनै आधार देखिँदैन । उल्लेखित आदिवासीहरुले खरिद गरी जायजेथा प्राप्त गर्ने विषयमा भन्दा यस्ता यी जातिले हक छाडिदिने विषयमा उनीहरुको हित संरक्षणको दृष्टिकोणबाट खास सतर्कता अपनाइए पनि यसबाट उनीहरुमा अतिरिक्त व्ययभार लगायत कुनै बाधा अडचन समेत खडा नगरिएको कारणबाट पनि मौलिक हक हनन् भएको देखिँदैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय झापाको लिखितजवाफ ।

१०.    नियम बमोजिम निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेलले प्रशासकीय स्वीकृति बेगर विशेष जातीलाई सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्न नदिनु संवैधानिक समानताको हक विपरीत समेत भयो मन्त्रालयको परिपत्रको आधारमा त्यस्तो अधिकारबाट कुण्ठित गर्न मिल्दैन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यातले प्रस्तुत व्यवस्था कसैको संवैधानिक हकमा कुण्ठित गर्न भएको होइन, पिछडिएको आदिवासी जातीलाई संरक्षण प्रदान गर्न गरिएको हो । साथै आफ्नो सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्न यस व्यवस्थाले कसैलाई पनि रोक लगाएको वा नियन्त्रण गरेको छैन, तसर्थः रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

११.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको जिकिर बमोजिम संवैधानिक हकमा आघात परेको छ छैन ? रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ? भन्ने कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१२.   यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा सतार, गंगाई, मेचे, ताजपुरिया, थारु, धिमाल राजवंशी आदि जातका व्यक्तिहरुले जग्गा खरिद बिक्री गर्दा प्रशासनको स्वीकृति चाहिने भनी भूमिसुधार मन्त्रीबाट मिति २०३४।२।२६ मा स्वीकृत भई भूमिसुधार मन्त्रालयबाट मिति २०३५।२।२४ मा परिपत्र भई आएको कुराबाट निवेदकको संवैधानिक हकमा हनन् भयो भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर देखिन्छ । प्रत्यर्थी मन्त्रालय समेतको लिखितजवाफमा आदिवासीहरुलाई आफ्नो अचल सम्पत्तिको मूल्य, हक, हिस्सा कसैले मेट्न नपाउन भन्ने उद्देश्यले राज्यले संरक्षण प्रदान गरेको भन्ने समेत उल्लेख गरेको पाइयो । प्रचलित कानुन र रजिष्ट्रेशनका ऐन बमोजिम लिखतहरु पारित गरिनु पर्ने हुन्छ । श्री ५ को सरकारको प्रशासकीय निर्देशनबाट ऐनमा भएको व्यवस्थालाई नियन्त्रित वा कुण्ठित गर्न सकिने हुँदैन । प्रस्तुत केशमा प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय झापाको लिखितजवाफमा उल्लेखित जातिका आदिवासीहरुले आफ्नो हक हित बुझेर राजीनामा गर्न लागेका हुन् होइनन् भन्ने व्यहोरा यकीन गरेर मात्र रजिष्ट्रेशन पारित गर्न भएको यस्तो श्री ५ को सरकारको आदेश बमोजिम गरिएको हो, निवेदकको दावी जिकिर अनुसार रजिष्ट्रेशन पारित गर्न इन्कार गरेको होइन भन्ने व्यहोरा लेखिएको देखिन्छ । साथै फाइल संलग्न कागजातबाट पनि त्यसप्रकार लिखत पारित गर्न रोक लगाएको भन्ने पुष्ट्याई भएको समेत देखिएन । यस स्थितिमा संवैधानिक हकमा आघात परेको भन्ने देखिन आएन । अतः रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था नहुँदा रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४५ साल चैत्र २७ गते रोज १ शुभम् ।