निर्णय नं. ३७७५ - घरभाडा दिलाई पाउँ

निर्णय नं. ३७७५    ने.का.प. २०४६      अङ्क ३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४४ सालको दे.पु.नं. ७८३

फैसला भएको मिति : २०४५।१२।२२।३ मा

पुनरावेदक/वादी : लम्जुड्ड जिल्ला रम्घा गा.पं. वा.नं. ३ बस्ने भैरवप्रसाद न्यौपाने

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : श्री ५ को सरकार जलश्रोत मन्त्रालय, सिंचाई तथा जलवायु विज्ञान विभाग,   चितवन विकास समिति, चितवन सिंचाई योजनाको आयोजना प्रमुख सोमनाथ पौडेलसमेत

मुद्दा : घरभाडा दिलाई पाउँ

(१)    कबूलियत करारनामाको अवधि भुक्तान भइसकेपछि नवीकरण वा अर्को करार कबूलियत समेत भए गरेको नदेखिँदा बहाल समेत बुझाउन पर्ने भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बसन्तराम भण्डारी

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती र विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सामन्त सिंह बोगटी

आदेश

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

१.     मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ उपर पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भई दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार रहेछ ।

२.    विपक्षी आयोजनासंग मेरो चितवन भरतपुर स्थित घर मासिक रु. २,१००।– मा भाडा लिने दिने गरी मिति ०३६।१२।४ मा २ वर्षको करार भएकोमा २०४० मार्ग १२ गते सम्मको भाडा लिए दिएको र पछि उक्त म्याद समाप्त भए पनि विपक्षीहरुले घर उपभोग समेत गरेको, तर भाडा नदिएकोले २०४०।८।१३ देखि २०४१।५।१३ सम्म पछि बढाएको समेत मासिक रु. २,९००।– ले हुने ९ महीनाको घरभाडा रु. २१,६००।–, हराएका फर्निचरको रु. २,५००।–, टुटफुट विद्युत उपकरण र मर्मत खर्च रु. ५००।–, विद्युत महसूल रु. ९१।–, पानी महसूल रु. ५९।२४ समेत जम्मा रु. २४,७५०।२५ र कोर्ट फी समेतको दस्तूरहरु विपक्षीहरुबाट भराई लिन पाउने निर्णय गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भैरवप्रसाद न्यौपानेले नारायणी अञ्चल अदालतमा दिएको मिति ०४१।७।१३।२ को फिरादपत्र ।

३.    वादी दावाको रकम हामीले तिर्न बुझाउनु पर्ने होइन । ०४०।८।१२ बाट विपक्षीको घर उपभोग गरेकै छैन, यसर्थः विपक्षीलाई कुनै रकम बुझाउनु तिर्नु पर्ने समेत होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीहरुको मिति ०४१।१०।२१ को संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र ।

४.    विवादको घर ०४०।८।१४ गते छोडेको जानकारी प्रतिवादीले वादीलाई दिएको सूचना ०४०।८।१३ मा दिइसकेको मुचुल्काबाट देखिएको समेत आधारबाट घर भाडा र क्षतिपूर्ति समेत पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने समेत नारायणी अञ्चल अदालतको मिति ०४२।५।१४।२ को फैसला ।

५.    उक्त फैसलामा चित्त बुझेन, फिराद दावी अनुसार गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदनपत्र । यो वादीसंग भएको कबुलियत करारनामाको अवधि भुक्तान भइसकेपछि उक्त चितवन सिंचाई योजनाले सो घर भाडामा लिनेदिने सम्बन्धमा सो कबूलियतको अवधि नवीकरण वा कुनै अर्को कबूलियत करार भएको समेत देखिन आउँदैन । उक्त चितवन सिंचाई योजनाले आफू बसुन्जेलको अवधिको भाडा समेत बुझाउँदै आई आफुले छोड्नु अगावै वादीलाई सूचना समेत दिई घर खाली गरी छाडेको देखिएको र वादीले खाट, मेच, टेबुल समेतको हर्जानाको दावी लिएको सम्बन्धमा वादीले सबूद प्रमाण समेत गुजार्न नसकेको र के कस्तो बिजुलीको पूर्जा प्रतिवादीले बिगारी नोक्सान पारी दिएको हो सो कुरालाई पुष्ट्याई हुने कुनै सबूद प्रमाण वादीले दिन गुजार्न सकेको नदेखिएबाट समेत भाडा र हर्जाना क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ भन्ने समेत वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको नारायणी अञ्चल अदालतको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुन्छ । पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने म.क्षे.अ.को फैसला ।

६.    म.क्षे.अ.को फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४, अ.बं. १८५, १८९ नं. को व्याख्यात्मक त्रुटि भएकोले न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३ (५)(ख),(ग) अनुसार पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भैरवप्रसाद न्यौपानेको यस अदालतमा दर्ता हुन आएको निवेदनपत्र ।

७.    निवेदक र कार्यालय बीच ०३६।१२।४ मा २ वर्षको करार भएको र अवधि समाप्त भए पनि घरभाडा ०४०।८।१२ सम्म बुझाएको पाइयो । ०४० साल चैत्र महीनाको पानी महशुल र ०४० साल पौष माघको विद्युत महशुल बुझाएको भन्ने भरतपुर नारायणगढ खानेपानी योजना र विद्युत प्राधिकरणको पत्रबाट देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्र.सिंचाई योजनाले २०४०।८।१२ मा नै उक्त भाडाको विवाद परेको घर छाडी सकेको रहेछ भन्ने स्थिति देखिएन । अतः वादी दावा नपुग्ने ठहर्‍याएको अं.अ.को इन्साफ सदर गरी म.क्षे.अ.बाट भएको फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को व्याख्यात्मक त्रुटि विद्यमान भएबाट न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।

८.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वसन्तराम भण्डारी र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती र चितवन सिंचाई योजनातर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सामन्तसिंह बोगटीले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

९.    प्रस्तुत मुद्दामा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब बेमनासिब के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

१०.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा पुनरावेदक वादी र प्रतिवादी चितवन सिंचाई योजना बीच २०३६।१२।४ मा २ वर्षको लागि घर भाडामा दिने लिने कबूलियत करार भएको देखिन्छ । कबूलियत म्याद समाप्त भएपछि उभयपक्ष बीच घरभाडामा लिने दिने म्याद ०४०।३।३० सम्म थप भएको पाइन्छ । तत्पश्चात म्याद थप भएको पाइँदैन, वादीले पनि म्याद थप भएको भनी लेख्न भन्न सकेको देखिँदैन । २०४०।८।१२ गते पछि चितवन सिंचाई योजनाले घर उपभोग नगरेको सो मिति सम्मको घरभाडा वादीलाई बुझाई सकेको हुँदा सो भन्दा पछिको भाडा समेत वादीलाई दिनुपर्ने होइन भन्ने समेत प्रतिउत्तर जिकिर भएको देखिन्छ । पुनरावेदक वादीको घर छाड्ने भनी २०४०।७।१३ गते सिंचाई योजनाले कबूलियतनामामा सम्बन्धित पक्षलाई सूचना दिन निजको ठेगानामा सूचना पठाएकोमा सो सूचना रीतपूर्वक निवेदकको वतनमा टाँस भएको मुचुल्काबाट देखिन्छ ।  घर छोड्नु १ महीना पूर्व नै प्रत्यर्थी योजनाले वादीलाई घर छोड्ने सूचना दिई घर खाली गरेको समेत पाइन्छ । २०४०।८।१२ मा घर छाडिसकेकोले त्यसपछिको विद्युत महसूल, धारा महसूल घरधनीबाट असूल गर्नु भनी २०४०।८।१२ मा लेखिएको सिंचाई योजनाको पत्रको प्रतिलिपिबाट पुष्ट्याई भएको पाइन्छ । पुनरावेदकले २०४० श्रावण देखिको घरभाडा पाउँ भनी २०४०।९।५ मा सिंचाई योजनामा दर्खास्त दिएकोमा ०४०।८।१२ सम्मको घरभाडा बुझाइसकेको मिसिल संलग्न भौचर प्रतिलिपिबाट देखिएकोले समेत कबूलियत करारनामाको अवधि भुक्तान भइसकेपछि नवीकरण वा अर्को करार कबूलियत समेत भए गरेको नदेखिँदा बहाल समेत बुझाउन पर्ने भन्न मिल्ने भएन । कबूलियत नभए पनि चितवन सिंचाई योजना घर भाडामा बसेको भन्ने सबूद प्रमाण पुनरावेदकले गुजार्न सकेको देखिँदैन । वादीले कस्ता फर्निचर जिम्मा दिएको भन्ने प्रमाण वादीले गुजार्न नसकेको तथा घर उपभोग गर्दा के कस्ता विजुलीका पार्टपूर्जा प्रतिवादीले बिगारी नोक्सान पारी दिएको हो सो सम्बन्धमा कुनै सबूद वादीले दिन सकेको देखिँदैन । घर छाडिसकेपछि विद्युत महसूल र पानी महसूल घरधनीबाटै असूल गर्नु भन्ने ०४०।९।२१ को पत्रबाट देखिन्छ । यस स्थितिमा फर्निचर, बिजुलीका पार्टपूर्जा लगायत पानी बत्तिको महसूल पनि प्रतिवादीले तिर्नु पर्ने भन्न मिल्दैन । अतः घरभाडा र क्षतिपूर्ति समेत दिलाइपाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको ना.अं.अ.को इन्साफलाई सदर गरेको म.क्षे.अ.को फैसलामा कुनै कानुनी त्रुटि विद्यमान नदेखिँदा मनासिब ठहर्छ । पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । कोर्ट फी राखी पुनरावेदन दायर गरेको देखिँदा अरु केही गरिरहनु परेन । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४५ साल चैत्र २२ गते रोज ३ शुभम् ।