निर्णय नं. ३७७६ - सार्वजनिक बाटो

निर्णय नं. ३७७६    ने.का.प. २०४६      अङ्क ३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

सम्वत् २०४४ सालको दे.पू.नं. ६८४

फैसला भएको मिति : २०४५।१२।२७।१ मा

पुनरावेदक/वादी : जि.भ.पु.न.पं. वा.नं. ४ क्वाठण्डौं टोल बस्ने कुलचन्द्र बुद्धाचार्य

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : जि.भ.पु.न.पं. वा.नं. ४ बस्ने तिर्थराज शाक्यसमेत

मुद्दा : सार्वजनिक बाटो

(१)    नगरपञ्चायतले सुम्पेको अधिकार प्रयोग गरेको कारवाही उपर ३५ दिनभित्र नगरपञ्चायतमा पुनरावेदन लाग्ने छ भन्ने व्यवस्था भए बमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा पनि सोही दफामा व्यवस्था भए बमोजिम नगरपञ्चायतलाई दफा ५३ बमोजिम प्राप्त अधिकार प्रधान अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गरी प्रधान अधिकृतले गरेको निर्णय उपर सोही दफा २८(३) अन्तर्गत नगरपञ्चायतमा पुनरावेदन गरेकोमा नगरपञ्चायतबाट निर्णय भएको देखिन आउँछ यदि दफा ५३(३) अन्तर्गत नगरपञ्चायतको यो निर्णय उपर पनि अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न परकोे भए सो दफा ५३(३) मा सो दफा २०३८ सालको संशोधनले लागू हुनुपूर्वको स्थितिलाई समेत समेटी सो लागू हुनुपूर्व प्रधान अधिकृतको निर्णय उपर पहिलो पुनरावेदन हेरी नगरपञ्चायतले गरेको निर्णय उपर पनि हालको दफा ५३(३) अन्तर्गत पुनरावेदन लाग्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

पुनरावेदक/वादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मण अर्याल

प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गजेन्द्रबहादुर प्रधानाड्ड

फैसला

न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधान

१.     मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४४।७।९ को फैसलामा चित्त बुझेन उक्त फैसला बदर गरी पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भनी पर्न आएको निवेदनमा पुनरावेदन गर्न अनुमति प्रदान भई दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।

२.    भक्तपुर नगरपञ्चायतका प्रधान अधिकृतले बाटो मुद्दामा २०३७।५।५।५ मा हामीहरुलाई हराई सार्वजनिक बाटो बन्द गरी चौकोस खापा राखी बन्द कसैले पनि गर्न नपाउने हुँदा चौकोस खापा ३० दिन भित्र झिकी खुलाई गरी चित्त नबुझ्ने न.पं. बैठकमा पुनरावेदन गर्नु भनी फैसला गरेकोमा विक्रमराजसंग अदालतमा भएको मिलापत्र बमोजिमको बाटोमा चौकोश खापा राखी बन्द गरेको खुलाई पाउँ भन्ने मुख्य उजूरी भएको सो घरमा कसैको बाटो नभएको र सो घर मिलापत्र गर्ने भनेका विक्रमराज र विपक्षीहरुले भक्तपुर जिल्ला अदालतमा गरेको मिलापत्र फैसला बदर गरिपाउँ भनी हामीहरुले नालेश समेत गरेका र उजूर दावीको बाटो खुलाई पाउँ भन्ने मुद्दा नगरपञ्चायतले हेर्ने कानुनी अधिकार नभई जिल्ला अदालतको भएकोले उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको तिर्थराज शाक्य समेतले भक्तपुर नगर सभामा गरेको पुनरावेदन ।

३.    शुरुमा प्रधान अधिकृतले गरेको सार्वजनिक बाटो कसैले पनि बन्द गर्न नपाउने हुँदा चौकोश खापा ३० दिन भित्र झिकी खुला गरी दिनु भनी सुनाई दिने गरी भक्तपुर नगरपञ्चायत बैठकबाट मिति २०४१।१०।२ मा भएको पुनरावेदन पर्चा ।

४.    उक्त फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी तिर्थराज शाक्य समेतले बा.अं.अ. मा दिएको पुनरावेदन ।

५.    पुनरावेदकको प्रस्तुत पुनरावेदन नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ५३(३) अन्तर्गतको नदेखिएकोले अ.बं. १८० नं. बमोजिम खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बा.अं.अ.को मिति २०४३।१।२५ को फैसला ।

६.    उक्त फैसलाउपर पुनरावेदन गर्न अनुमतिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीहरुले म.क्षे.अ.मा गरेको पुनरावेदनपत्र ।

७.    बागमती अञ्चल अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(३) बमोजिम पुनरावेदन गर्न अनुमति दिइएको म.क्षे.अ. एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

८.    अञ्चल अदालतले पुनरावेदन खारेज गर्ने गरेको २०४१।१।२५ को फैसला विधिवत मिलेको नदेखिँदा उक्त फैसला बदर हुन्छ । अब कानुन बमोजिम फैसला गर्नु भनी तारेखमा रहेका दुवै पक्षलाई तारेख तोकी बागमती अञ्चलमा पठाई दिनु । पुनः इन्साफ हुने नै हुँदा केही गरिरहनु परेन भन्ने समेत व्यहोराको म.क्षे.अ.बाट मिति २०४४।७।९ मा भएको फैसला ।

९.    मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा चित्त बुझेन । उक्त फैसला बदर गरी पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन ।

१०.    नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा २८(१) अन्तर्गत प्रत्यायोजित अधिकार अनुसार प्रधान अधिकृतले गरेको निर्णय उपर सोही ऐनको दफा २८(३) अनुसार नगरपञ्चायतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएको देखियो । तर यो पुनरावेदन निर्णय उपर अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था देखिएन । नगरपञ्चायत ऐनको दफा ५३(२) अनुसार भएको घर भत्काउने आदेश उपर अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा उक्त दफा ५३ अन्तर्गत कारवाही भएको नदेखिएकोले सो ऐनको व्याख्यात्मक त्रुटि भएको हुँदा न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(५) बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०४४।८।११ मा भएको आदेश ।

११.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा वादी प्रतिवादीका वा. समेतलाई इजलासबाट पटक पटक बोलाउन लगाउँदा समेत उपस्थित नभएका पुनरावेदक वादीका तर्फबाट बहसका लागि उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मण अर्याल र प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गजेन्द्रबहादुर प्रधानाड्डले गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

१२.   प्रस्तुत मुद्दामा म.क्षे.अ. ले गरेको इन्साफ मनासिब बेमनासिब के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुनआयो ।

१३.   यसमा नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा २८(१) अनुसार नगरपञ्चायतलाई भएको अधिकार प्रत्यायोजन गरी प्रधान अधिकृतलाई प्रदान गरी निजले सोही अधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णय उपर सोही ऐनको दफा २८(३) बमोजिम नगरपञ्चायतमा पुनरावेदन परी भएको निर्णय उपर सोही ऐनको दफा ५३(३) अन्तर्गत अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन परी कारवाही निर्णय भएको कुरामा दुवै थरको मुख मिलेकै देखिन आयो । यस्तो निर्णय उपर विपक्षीको जिकिर बमोजिम नगरपञ्चायतले गरेको पुनरावेदन फैसला उपर न.पं. ऐन, २०१९ को दफा ५३(३) अन्तर्गत पुनरावेदन लाग्ने हो होइन भन्ने तर्फ विचार गरिएमा सो दफा ५३(३) मा उपदफा २ अन्तर्गत कुनै घर भत्काउन आदेश दिएकोमा सो आदेश उपर ३५ दिनभित्र अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको र उपदफा (२) मा भएको व्यवस्थाले कसैले यस ऐन बमोजिम नक्शा पास नगराई वा पास भएको नक्शामा अनुमति बेगर अदल बदल गरी घर बनाए वा बनाइरहेको ठहरेमा सो घर वा घरको कुनै भाग प्रधानपञ्चले आवश्यक सम्झेमा भत्काउन आदेश दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोबाट प्रधानपञ्चले आफूले उपदफा १ बमोजिम कारवाही गरी सो को आधारमा दिएको आदेश उपर मात्र उपदफा ३ अन्तर्गत सोही उपदफामा उल्लेख भएको कुरामा अं.अ.मा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको स्पष्ट देखिन आउँछ तर प्रस्तुत मुद्दामा सो व्यवस्था बमोजिम प्रधानपञ्चले उपदफा १ बमोजिम कारवाही गरी गरेको आदेश उपर अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन परेको देखिन नआएकोले अं.अ.मा परेको विपक्षीको पुनरावेदन यस दफाको हालको प्रचलित व्यवस्था अन्तर्गतको पुनरावेदन भन्न मिल्ने देखिन आएन । यो दफामा भएको व्यवस्था २०३८।४।२५ को संशोधनबाट ल्याइएको देखिन आउँछ । हालको यो व्यवस्था लागू हुनुपूर्व प्रधान अधिकृतले २०३७।५।५।५ मा निर्णय गर्दासम्म लागू रहेको सोही ५३ दफामा हाल प्रधानपञ्चलाई दिएको अधिकार तत्काल ऐनले नगरपञ्चायतलाई प्रदान गरेको र नगरपञ्चायतले सो दफा ५३(२) अन्तर्गत गरेको आदेश उपर सोही दफामा लेखिएको कुरामा अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको र तत्काल प्रचलित न.पं. ऐन, २०१९ को दफा २८(१) मा भएको व्यवस्थाले नगरपञ्चायतलाई भएको अधिकार नगरपञ्चायतका कर्मचारी समेतले पालन र प्रयोग गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्ने र सोही दफाको उपदफा ३ मा उपदफा १ बमोजिम नगरपञ्चायतले सुम्पेको अधिकार प्रयोग गरी गरेको कारवाही उपर ३५ दिनभित्र नगरपञ्चायतमा पुनरावेदन लाग्ने छ भन्ने व्यवस्था भए बमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा पनि सोही दफामा व्यवस्था भए बमोजिम नगरपञ्चायतलाई दफा ५३ बमोजिम प्राप्त अधिकार प्रधान अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गरी प्रधान अधिकृतले गरेको निर्णय उपर सोही दफा २८(३) अन्तर्गत नगरपञ्चायतमा पुनरावेदन गरेकोमा नगरपञ्चायतबाट निर्णय भएको देखिन आउँछ । यदि दफा ५३(३) अन्तर्गत नगरपञ्चायतको यो निर्णय उपर पनि अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न परेको भए सो दफा ५३(३) मा सो दफा २०३८ सालको संशोधनले लागू हुनु पूर्वको स्थितिलाई समेत समेटी सो लागू हुनु पूर्व प्रधान अधिकृतको निर्णय उपर पहिलो पुनरावेदन हेरी नगरपञ्चायतले गरेको निर्णय उपर पनि हालको दफा ५३(३) अन्तर्गत पुनरावेदन लाग्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने तर हाल भएको व्यवस्थामा सो बमोजिम स्पष्ट व्यवस्था हुनुको अभावमा क्षेत्रीय अदालतको ठहर बमोजिम विपक्षीको अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदन अञ्चल अदालतबाट निर्णय हुन पर्ने भन्ने विपक्षीतर्फको बहस जिकिर मनासिब देखिन नआएकोले क्षेत्रीय अदालतबाट अञ्चल अदालतमा परेको विपक्षीको पुनरावेदन कानुन बमोजिम कारवाही किनारा गर्न पठाउने गरेको म.क्षे.अ. को निर्णय गल्ती देखिई उल्टी हुने ठहर्छ । मु.ऐ. अ.बं. १८० नं. बमोजिम पुनरावेदन खारेज गर्ने गरेको बागमती अञ्चल अदालतको निर्णय मनासिब ठहर्छ । म.क्षे.अ.को इन्साफ उल्टी भई फैसला भएकोले म.क्षे.अ.का माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्रबहादुर न्यौपाने तथा माननीय न्यायाधीश श्री भैरवबहादुर लम्सालको उल्टीमा रेकर्ड राखी मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०४५ साल चैत्र २७ गते रोज १ शुभम् ।