निर्णय नं. ७१२९ - हक कायम ।
निर्णय नं.७१२९ ने.का.प.२०५९ अङ्क ९/१०
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
माननीय न्यायाधीश श्री रामनगीना सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री सुशिलासिंह शिलु
सम्बत् २०५७ सालको दे.पु.ई.नं.८७, ८८
फैसला मितिः २०५९।१०।९।५
मुद्दा :– हक कायम ।
पुनरावेदक
वादीः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं नगरपालिका वार्ड नं. १ कमलपोखरी वस्ने दिव्य शम्शेर थापाको मु.स.गर्ने वरुण शम्शेर थापा समेत
विरुद्ध
विपक्षी
प्रतिवादीः अछाम जिल्ला काफ्लेखेत वस्ने देवसरा उपाध्याय समेत
पुनरावेदक
प्रतिवादीः अछाम जिल्ल काफ्लेखेत वस्ने देवसरा उपाध्याय समेत
विरुद्ध
विपक्षी
वादीः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं नगरपालिका वार्ड नं. १ कमलपोखरी वस्ने दिव्य शम्शेर थापाको मु.स.गर्ने वरुण शम्शेर थापा समेत
§ निवेदनमा तथा निस्सा प्रदान गर्ने आदेशमा समेत इन्साफमा तात्विक असर पर्ने प्रमाण रहेको तथ्य मुद्दा किनारा भैसकेपछि थाहा भएको भन्ने सम्बन्धमा कुनै उल्लेख नै नभएकोले प्रस्तुत मुद्दामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को खण्ड (क)को अवस्था विद्यमान रहे भएको नदेखिने ।
§ प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिध्दान्त बिपरीत निर्णय भएको भनी पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भएको सम्बन्धमा विचार गर्दा विवादित जग्गा अवण्डा रहेको भन्ने दावी समेत भएको देखिन नआउनुका साथै लेनदेन व्यवहारको १० नं. अन्तर्गत नालिस गर्नुपर्ने वा कीर्ते कागजको ३ नं. अन्तर्गत नालिस गर्नुपर्ने भन्ने विवाद पनि रहेको देखिंदैन । यसवाट निस्सा प्रदान गर्दा आधार लिइएको मुद्दा र प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य फरक फरक रहेको देखिएकोले जालसाजी मुद्दामा प्रतिपादित सिध्दान्त प्रस्तुत मुद्दामा सान्दर्भिक नदेखिने ।
§ न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ मा दफा ११ बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन गर्दा जुन आधारमा पुनरावलोकन गर्ने आदेश गरेको हो सोही आधार र सम्बध्द बिषयमा मात्र सिमित रही मुद्दा किनारा गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको र प्रस्तुत मुद्दामा सोही ऐनको दफा ११को खण्ड (क) र (ख) को आधारमा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भएकोमा खण्ड (क) को अवस्था नै नभएको र निस्सा आदेशमा उल्लेखित सिध्दान्त प्रस्तुत मुद्दामा सान्दर्भिक नै नदेखिएको अवस्थामा सोही ऐनको दफा ११(१)(ख) बमोजिम निस्सा प्रदान गरेको मिलेको नदेखिने ।
§ निस्सा दिएको आधार नै मिलेको नदेखिएकोले उक्त ऐनको दफा १३ बमोजिम मुद्दाको औचित्य तथा बिषयवस्तुमा प्रवेश गरी यस अदालतवाट मिति २०४६।११।३० मा भएको फैसला पुनरावलोकन गरी हेर्नुपर्ने अवस्था नै नरहने ।
(प्र.नं.२७ र २८)
पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विव्दान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्मा र श्री सुन्दरलाल चौधरी
विपक्षी प्रतिवादी तर्फबाटः विव्दान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्की
अवलम्वित नजिरः
फैसला
न्या.हरिप्रसाद शर्माः यस अदालत पूर्ण इजलासको मिति २०४६।११।३० को फैसला उपर श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजुरमा मुद्दा दोहोर्याई पाउन निवेदन परी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १३० को उपधारा (८) अनुसार यस अदालतमा सरि आई यस अदालत पूर्ण इजलासवाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को खण्ड (क) (ख) समेतको आधारमा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :–
२. हाम्रो अंश हक भोगको जग्गा प्रतिवादीहरुले डम्वर शम्शेर थापावाट लिएको हाल नापीमा जि.मोरङ गा.पं.वखरी वार्ड नं. २ (क) कि.नं. ९०, १०४, ११५, १२९, १३२, २२५, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२ को जम्मा जग्गा विगाहा ७–०–३.१र२ ऐ.वार्ड नं. २(ख) कि.नं. १४, १५ को जग्गा विगाहा १–५–०, ऐ.वार्ड नं. ३ (क) कि.नं.११६, २७१,२७३,२७४, को जग्गा विगाहा २–८–६, ऐ.जि.जतुवा कठकुप्पा गा.पं. वार्ड नं. २ (ग) कि.नं. १०३, ११२, ११५,१७४, १९७, १९८, ११३, २८९ को जग्गा विगाहा ५–७–१२, ऐ.वार्ड नं. २ क को कि.नं. १४१ को ज.वि. १–११–०, ऐ.२(ख) को कि.नं. २१४, २५०, ३५१, ३५२, ३१८, ३१९, ३२०, ३६०, ३६१, ३४५, ३५४, ३५५, ३५०, ३४४, ३४६, ३२२ को ज.वि.५–८–११, ऐ.वार्ड नं. ३(ग) कि.नं. १२, १३, ९५, १० मा ज.वि. ३–१–१७ ऐ.जिल्ला टंकिसिनुवारी गा.पंं वार्ड नं. ५(क) कि.नं. ५६ मा ज.वि. २–१२–१५ जग्गाहरु हाम्रो अंशभागमा परेको हो र सो जग्गा हाम्रो हक कायम गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको ७ जनाको संयुक्त फिराद पत्र ।
३. बिपक्षीहरुको वण्डापत्र हुंदा वादी दावीको जग्गा अवण्डा भनि वोली परेको छैन । अवण्डामा वांकी रहेको पाउं भन्न आएमा भिन्नभिन्न जिउंसम्म नालिस लाग्ने हुंदा प्रस्तुत फिराद खारेज हुनुपर्दछ । २०२१ सालमा डम्बर शम्शेरवाट राजिनामा पास गराई लिए देखिवाट नै हामीले भोग चलन गरी दर्ता तिरो तिरी आएका छौं । २०१६ साल देखि आफ्ना जग्गाको दामकाम गर्ने भएपछि माल सवालको दफा १६ को उपदफा ४ बमोजिम ३५ दिन भित्र आफ्नो नाममा दाखिल खारेज गरी सक्नु पर्नेमा सो नगरे समेतवाट वादी दावी सांचो नभएको प्रष्ट देखिन्छ । जालसाजी मुद्दामा तिर्थ शम्शेरलाई मात्र सर्वोच्च अदालतको मिति ०३३।५।२४ को फैसला वमोजिम हक कायम गरी ल्याउनु भनि पु.क्षे.अ.ले सुनाएको तिर्थ शम्शेरले ३५ दिनभित्र हक कायम गराउने तर्फ मुद्दा दिन नसकी म्याद नै गुजारी चुपचाप वसेको देखिन्छ । अरु बिपक्षीहरुलाई फिराद गर्ने हदम्याद रहने होइन । अघिको मुद्दामा बिपक्षीले दावी नगरी चित्त बुझाई वसी हाल अंश हक कायम गर्न पाउने कुनै आधार छैन । तसर्थ डम्बर शम्शेरवाट कानूनी रीतपूर्वक पास गराई लिएको हामीहरुको हकको जग्गामा अंशियार वाहेकका हामीलाई अंश हक कायम गरी पाउं भन्ने बिपक्षी तिर्थ शम्शेर समेतको दावीवाट छुटकारा दिलाई हाम्रो हक कायम गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्र.धरणीधर, देवसरा र सुभद्रा समेत ३ जनाको संयुक्त प्रतिउत्तर पत्र ।
४. तिर्थ शम्शेरले दिएको जालसाजी मुद्दावाट जग्गामा आफ्नो हक गराई ल्याउनु भनि आदेश भएकोले यो मुद्दा गर्नु भएको देखिन्छ । जालसाजी मुद्दामा भएको आदेश विपरीतको यो फिराद हुंदा अ.वं. ८२,७२ नं. ले दायर हुन नसक्ने हुंदा खारेज गरी पाउं । १९९६।१९९७ साल तिर म भिन्न भएको कुरा बिपक्षीहरुलाई थाहा छदैछ । जिजुवुवा केशर सिंहको छोराहरुले के कति पाए के कति वढ्यो र बिपक्षीहरुले के कति वण्डा पाउनु भएको आदि केहि कुरा पनि मलाई थाहा छैन भन्ने समेत तिलक शम्शेरको प्रतिउत्तर पत्र ।
५. स्वर्गीय डम्बर शम्शेर थापाको आर्जन, भोगचलन, नामदर्ता तिरोको आफूखुश गर्न पाउने सम्पत्ति मध्यबाट मलाई राजिनामा गरिदिनु भएको जग्गा हुनाले मेरो पक्का हक छ । बिपक्षी समेतको हक लाग्ने भए मौकैमा उजुर गर्नुपर्नेमा नगरी १२ बर्षपछि अंश हक कायम गरि पाउं भन्ने नालिस नलाग्ने हुँदा खारेज गरि पाउं भन्ने समेत बिजयकुमारी भन्ने विधाकुमारी बर्माको प्रतिउत्तरपत्र ।
६. भिन्न भएपछि वावुको आर्जनको जग्गा वाहाले आफूखुसी गर्न पाउने भई विक्री राजिनामा गर्नु भएको हुंदा अवण्डा भन्ने दावा पुग्न नसक्ने साथै विक्रि भैसकेको १२ बर्ष पछिको वादी दावी पुग्न नसक्ने हुंदा झुठ्ठा दावावाट फुर्सद पाउं भन्ने समेत प्रसाद शम्शेरको प्रतिउत्तर पत्र ।
७. प्र.लोचन शम्शेर ले शुरु म्याद नै गुजारी बसेको ।
८. अंशियार डम्वर शम्शेर विति सकेको देखिएको जियजियै सम्ममात्र दावी पुग्न सक्ने, निज डम्बर शम्शेरको श्रीमती छोरा उपरको यो फिराद लाग्न सक्ने समेत नदेखिंदा वादी दावी पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति ०३७।५।१३ को फैसला ।
९. शुरु फैसला त्रुटिपूर्ण हुंदा चित्त बुझेन सो फैसला उल्टाई फिराद दावी वमोजिम हक कायम गरी पाउं भन्ने समेत वादीहरुको वागमती अंचल अदालतमा परेको पुनरावेदन ।
१०. दावी पुग्न सक्दैन भनि काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको इन्साफ मिलेकै देखिन्छ । वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको तत्कालीन वागमती अंचल अदालतको ०३८।८।५ को फैसला ।
११. शुरुको सदरै गरेको इन्साफमा अंशवण्डाको ३५ नं. समेतको त्रुटि भएको हुंदा चित्त बुझेन भनि दिएको निवेदनमा तत्कालीन मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतवाट पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भएको ।
१२. वादी अंशियार रहेको र विवादित अवण्डा जग्गा अंशियारहरुले २०१३ सालको अंशवण्डा लिखतको आधारमा हकभोग भएको भनि दर्ता दाखेल गराउनु पर्ने हुंदा भन्ने समेतको वोली परी छोडपत्रव्दारा समेत पाई सकेपछि समान अंशियार भएका वादीले सोही ०१३ सालको लिखतको आधारले अंश हक भएको देखिएको र २०१३ सालमा भागवण्डामा परेका जग्गाहरु हाल नापीमा कायम हुन आएको कित्ता नम्वर र क्षेत्रफल समेत खुलाई फिराद गरेको र भोगचलन समेत वादीहरुवाट भइरहेको भन्ने क्षेत्रीय दर्ता किताव उतारवाट नापीमा आफ्ना नाममा नापी गराएको समेत देखिंदा विवादित जग्गामा वादी दावी वमोजिम अंश हक कायम हुने ठहर्छ । वादी दावी नपुग्ने ठहर्याएको शुरुको सदर गरेको बा.अं.अ. को इन्साफ उल्टी हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको तत्कालीन मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको ०४२।३।९ को फैसला ।
१३. मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा अ.वं. ८२ नं. तथा अंशवण्डाको ३५ नं. समेतको त्रुटि हुंदा चित्त बुझेन पुनरावेदनको अनुमति पाउं भनि देवसरा उपाध्याय समेतका प्रतिवादीहरुको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन ।
१४. यसमा २०२१ सालमा डम्वर शम्शेरवाट राजिनामा लिई प्रतिवादीहरुको हक कायम भैरहेको जग्गामा प्रतिवादीहरुको हकमा असर पर्ने गरी २०३४ सालमा परेको प्रस्तुत हक कायम मुद्दावाट वादीको अंशहक कायम हुने ठहर्याई म.क्षे.अ. वाट भएको निर्णयमा प्रमाण ऐन, ०३१ को दफा ५४ को त्रुटि भएको देखिंदा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति ०४२।४।१६ को आदेश ।
१५. मिति २०२१ सालमा भएको राजिनामा लिखतलाई वदर गरी हाम्रो हक कायम गराई पाउं भनी अंशियार वाहेकका यी पुनरावेदकहरु उपर मिति २०३४।९।२९ मा फिराद परेकोलाई म्याद भित्रको भन्न मिल्दैन । यस स्थितिमा वादी दावी नपुग्ने गरी गरेको शुरु जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर गरेको वागमती अंचल अदालतको इन्साफ मनासिव छ । मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलेको नदेखिंदा उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्र केशरी वास्तोलाको राय ।
१६. मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा डम्बर शम्शेरले गरे गराएको राजिनामा देखिंदा हदम्याद नाघिसकेको भनी खारेज गर्न मिलेन । विवादित गोश्वारा जग्गाको हरहिसाव दिलाई पाउं भन्ने मुद्दामा डम्वर शम्शेरले हरहिसाव दिनुपर्ने भनी मिति २०२०।५।२१ मा सर्वोच्च अदालतवाट फैसला भएका समेतवाट सो जग्गा वादीहरुको हक लाग्ने नै देखिन्छ । वादीहरुले नै ७ नं. फांटवारी भरी नापी गराई तिरोभरो समेत गरि आएको र हाल कित्ताहरु समेत खोली दावी गरेकोले उक्त जग्गामा वादीहरुको हक कायम हुने ठहर्याएको म.क्षे.अ. को इन्साफ मनासिव ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रवहादुर सिंहको राय सहितको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४४।३।३१ को फैसला ।
१७. गोश्वारा अवण्डा जग्गा डम्बर शम्शेरले विक्री गरेकोमा सो विक्रीवाट प्रतिकूल असर पर्ने वादीहरुले कानून वमोजिम सो लिखतलाई अमान्य गर्ने तर्फ तत्काल प्रचलित नेपाल कानूनको हदम्यादभित्र उजुर गर्नुपर्ने थियो तर सो लिखतहरु जालसाजी हुन भनि तिर्थ शम्शेर बाहेक यस मुद्दाका अरु वादीहरुले जालसाजीमा नालेश उजुर नगरेको कुरा तिर्थ शम्शेर वादी र देवसरा समेत प्रतिवादी भएको जालसाजी मुद्दाको मिसिलवाट देखिन्छ । यसरी जालसाजी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतवाट मिति २०३३।५।२४ मा भएको फैसला अनुसार हक कायम गराई ल्याउनु भनि वादी तिर्थ शम्शेरलाई सुनाएको पाइन्छ । तिर्थ शम्शेर वाहेक अन्य वादीहरुको विवादको सम्पत्तिमा हिसाव शान्ति बमोजिम हकभोग भए पनि त्यस्तो सम्पत्ति डम्वर शम्शेरले प्रतेवादी देवसरा समेतलाई २०२१ सालमा विक्री गरी सकेको र त्यस्तो विक्रीतर्फ तिर्थ शम्शेर वाहेक अन्य वादीहरुको उजुर नपरेको अवस्थामा राजीनामावाट हक टुटी सकेकोले अन्य वादीहरुको हक कायम गर्ने तर्फ विचार गर्ने स्थिति छैन । तसर्थ मिति २०२१।९।१६ मा डम्बर शम्शेरले देवसरा समेतलाई विक्री गरी दिएकोमा आफनो हक कायम गराउन जालसाजी मुद्दामा नालेश फिराद नपरेका तिर्थ शम्शेर वाहेक अन्य वादीहरुको हकमा प्रस्तुत हक कायम मुद्दामा वादी दावी पुग्न सक्ने देखिएन । वादी दावीको जग्गा गोश्वारा हुनुको साथै भाग शान्ति वमोजिम भोगी आएको कुरा आयस्ता वाली मुद्दामा भएको डम्वर शम्शेरको वयानवाट देखिन्छ । यी वादी तिर्थ शम्शेरका वुवा पद्म शम्शेर सरहका अन्य अंशियारहरुको हकको देखाई डम्वर शम्शेरले मिति २०१६।१२।७ मा केदार शम्शेरको छोरा टेक शम्शेरलाई र मिति २०१६।१२।१५ गतेमा डिल्ली शम्शेरको हक खाने नाति नरप्रताप शम्शेरलाई र मिति २०१६।१२।१० मा प्रेमशम्शेरको हक खाने भूपेन्द्र शम्शेरलाई तिमीहरु कै अंश भोगको जग्गा भन्ने व्यहोरा जनाई छोडपत्र गरी दिएको देखिन्छ । सो गोश्वारा जग्गा मध्ये पद्म शम्शेरको अंश भागको जग्गा दर्तावाला डम्वर शम्शेरले कुनै व्यहोराले पद्म शम्शेर वा निजको हकवालालाई हक छोडी दिएको देखिंदैन । विवादित जग्गाको वादी तिर्थ शम्शेरले ७ नम्वर फांटवारी भरी नापी गराई तिरो समेत तिरी भोगी आएको ७ नं.फांटवारी र तिरो धरौटी राखेको रसिदहरु समेतवाट देखिएकोले यस्तोमा विवादित जग्गामा अंश हक लाग्ने अंशियारको जिय जिय मात्र नालेश उजुर लाग्ने भन्न मिलेन । अतः विवादित जग्गामा ७ भागको १ भागसम्ममा वादी तिर्थ शम्शेरको अंश हक कायम हुने ठहर्छ । तिर्थ शम्शेर समेतका सवै वादीहरुको अंश हक कायम नहुने ठहर्याएको माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द« केशरी वास्तोलाको राय तथा तिर्थ शम्शेर समेत सबै वादीहरुको दावी वमोजिम अंश हक कायम हुने ठहर्याएको मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ सदर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रवहादुर सिंहको राय गल्ती ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत पूर्ण इजलासको मिति २०४६।११।३०।३ को फैसला ।
१८. पूर्ण इजलासको फैसलामा हदम्याद सम्बन्धी सर्वमान्य सिध्दान्त एवम् कानूनी व्यवस्था तथा क्षेत्राधिकार र अदालतका फैसलाहरुको मूल्य मान्यता र पालना सम्बन्धी सिध्दान्त जस्ता न्यायका प्राणको रुपमा रहेका सार्वजनिक महत्वका बिषयवस्तुको ठाडै उलंघन हुन गई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ तथा अंशवण्डाको ३५ नं. समेतको प्रत्यक्ष त्रुटी हुन पुगी घोर अन्यायमा परेको हुंदा प्रस्तुत विन्तिपत्र चढाएको छु । सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासको फैसला उपर एक पटक मुद्दा दोहोर्याई इन्साफ जांच गरी दिनु भन्ने हुकुम प्रमाङ्गी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको देवसरा उपाध्याय समेतको श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा चढाएको विन्तीपत्र ।
१९. प्रस्तुत मुद्दाको विवादित जग्गामा हाम्रा वुवाको हकलाई मानेपछि सो जग्गामा हामी सव छोराहरुको हक हुने स्वतः सिध्द छ । यो विवादित जग्गामा हाम्रो भोग भएको कुरा स्वयम् सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासले मानेको छ । हामी सो जग्गाका अंशी हौं । जहिलेसुकै पनि नालेस गर्न पाउने हाम्रो हक छ । यी सव कुरा मानेपछि जालसाजी मुद्दाले हामीलाई हाम्रो हकमा नालेस गर्न कुनै कुराले असर पार्दैन र हाम्रो हक कायम पनि हुनुपर्छ । तसर्थ हाम्रो वुवा पद्म शम्शेरको हक अंशको जग्गामा हामी पद्म शम्शेरको १ छोरा तिर्थ शम्शेरको मात्र हिस्सा कायम गरेको मिलेको छैन । हामी सवै छोराहरुले ०१३ सालको वण्डामा सही गरेको हुँदा हाम्रो वुवाको भाग ६ भागको १ भाग पाउने हुंदा वादी दावी अनुसार हुनुपर्नेमा सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासले हाम्रो भोग अंश हक मान्दामान्दै हामी सवैलाई नदिलाएको नमिलेकाले एकपल्ट मुद्दा दोहोराई हेरिदिन हुकुम प्रमाङ्गी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको लक्ष्मण शम्शेर थापा समेतको श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको जूनाफमा चढाएको विन्तीपत्र ।
२०. श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा न्यायिक समिति मार्फत सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासवाट मिति २०४६।११।३० मा भएको फैसला त्रुटीपूर्ण हुंदा दोहोर्याई पाउँ भनी नेपालको संविधान, २०१९ अनुसार परेको निवेदन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १३० को उपधारा (८) अनुसार यस अदालतमा सरि आई इजलास समक्ष पेश भयो । यसमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ अनुसारको प्रमाण र स्थापित नजीर पेश गर्नु भनी निवेदकहरुलाई दिन ७ (सात) को सूचना जारी गरी कानून बमोजिम गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत पूर्ण इजलासको मिति २०५२।१।२८।५ को आदेश ।
२१. यस अदालतवाट ने.का.प.२०४८, अंक १२, पृष्ठ ८४९, नि.नं. ४४३५, ने.का.प.२०४४, अंक १ पृष्ठ २३, नि.नं. २९५४ मा प्रतिपादित भै स्थापित नजीर समेतका आधारमा स.अ.को ०४६।११।३० को फैसला वदर गरिपाउं भन्ने समेत व्यहोराको लक्ष्मण शम्शेर थापा समेतको निवेदन ।
२२. सम्मानित स.अ.वाट ने.का.प. २०४६ अंक १२, नि.न ४०१४, पृष्ठ ११९६, ऐ.अंक ९, नि.नं. ३९३१, पृष्ठ ९१७, ऐ.अंक ६, नि.नं. ३८५९, पृष्ठ ६६९, ने.का.प. २०४३, अंक ४, नि.नं. २६९३, पृष्ठ ३५०, ने.का.प. २०४५, अंक १, नि.नं. ३३४९, पृष्ठ ८६, ने.का.प. २०५०, अंक ११, नि.नं. ४८२८, पृष्ठ ६७७ मा प्रतिपादित नजीर आकर्षित गरिपाउँ । उक्त नजीर समेतले २०४६।११।३० को फुलवेन्चको फैसला दोहोर्याई पुरै वादी दावी खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको धरणीधर उपाध्याय समेतको निवेदन ।
२३. यसमा २०२१।९।१६ मा डम्बर शम्शेरले धरणीधर उपाध्याय समेतलाई विक्री गरेको जग्गा उपर जालसाजीमा दावी परेकोमा श्यामसुन्दर माकजु श्रेष्ठ समेत वि. राजप्रसाद खोजु श्रेष्ठ समेत भएको फौ.पु.नं. २८ को जालसाजी मुद्दामा ०३१।१।१३।६ को फुलवेन्चवाट अंशियारको हक मेट्ने वदनीयतले नभए नगरेको कुरा गरे भएको भन्ने परिपंच मिलाई लिने दिने दुवै थर मिली वेचविखन गरी वा अरु कुनै किसिमले हक छाडी लिनुदिनु गरेको भए त्यस्तो व्यहोरालाई किर्ते कागजको ३ नं.अन्तर्गत जालसाजी गरेको संझनु पर्छ र उक्त ऐन अन्तर्गत जालसाजीमा पनि नालेस दावी लाग्न सक्छ भन्ने प्रतिपादित सिध्दान्त अनुसार जालसाजी सम्बन्धी उक्त मुद्दाको यस अदालतवाट सुनुवाई हुंदा हक कायमतर्फ पहिले निर्णय हुनुपर्ने भएकाले हक वेहकतर्फ जाने सुनाई सो को निर्णय भएपछि जालसाजी तर्फ निर्णय गर्नु भनी यस अदालतवाट मिति २०३३।५।२४।५ मा फैसला भएको देखिंदा सो अनुसार जालसाजीतर्फ निर्णय हुन नपाउंदै तथा लिखत वदरतर्फको दावी नभएको अवस्थामा वादी दिव्य शम्शेर थापा समेत वि.धरणीधर उपाध्याय समेत भएको अर्को हक कायम मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासवाट मिति २०४६।११।३० मा निर्णय गर्दा वादीहरु हकदार हुन् भनी मानेको अवस्थामा मागदावीको उक्त जग्गा अवण्डाको जग्गा हो होइन भन्ने तर्फ विवेचना नगरी वादीहरु मध्येका एकजना तीर्थ शम्शेर थापाको हकमा सम्म हक कायम हुने ठहर्याएको फैसलाले यस अदालतको पूर्व आदेशानुसारको कारवाही किनारा हुन नपाउँदै अरु हक कायम मुद्दावाट वोल्दा पछि परेको मुद्दाहरुमा प्रत्यक्षतः असर पर्ने तथा माथि देखाएको यस अदालतवाट प्रतिपादित सिध्दान्तको समेत विपरीत हुने देखिन आएवाट मिति ०४६।११।३० मा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको देखिन आएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को खण्ड (क) (ख) समेतको त्रुटीको विद्यमानताको आधारमा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत पूर्ण इजलासको मिति २०५६।८।९ को आदेश ।
२४. नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक वादीहरु दिव्य शम्शेरको मु.स. वरुण शम्शेर समेतका तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्मा र तिर्थ शम्शेरको मु.स.गर्ने रत्न शम्शेरका तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री सुन्दरलाल चौधरीले २०१३।९।१।५ मा घरसारमा गोला हाली अंशवण्डा गरेकोमा डम्वर शम्शेर र पद्म शम्शेरको भाग डम्वर शम्शेरले आफूसंगै राखेकोमा पद्म शम्शेरको भाग नछुट्याई डम्वर शम्शेरले २०२१ सालमा देवसरा , धरणीधर, सुभद«ा समेतलाई बेचेको देखिन्छ । २०२०।५।२१ मा तिर्थ शम्शेरले डम्वर शम्शेर उपर हरहिसाव दिलाईपाउं भनी मुद्दा दिएकोमा सो मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा २०२१।९।१६ मा विवादित जग्गा विक्री भएको छ । विवादित जग्गा सर्भे नापीमा तिर्थ शम्शेरको नाममा नापी भएको र सर्वोच्च अदालतको २०३३।५।२४ को फैसलाले गोश्वारा सम्पत्ति मानेको छ । उक्त फैसलाले सम्पत्तिमा पद्म शम्शेरका सन्तानको हक रहेको कुरा स्वीकार गरेको छ । तसर्थ मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला सदर हुनुपर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । निवेदक प्रतिवादी देवसरा उपाध्याय समेतका तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्कीले मिति २०२१।३।२४ मा राजिनामा गरी लिएकोमा लिखत वदरमा बिपक्षीहरुले नालिस गर्न सकेका छैनन। लिखत वदर नभई हक कायम हुन सक्दैन । विवादित सम्पत्ति अंशियारभन्दा अर्को व्यक्ति कहां गैसकेको अवस्था छ । लिखत भएको मितिवाट मुद्दा गर्नुपर्नेमा १३ बर्षपछि हक कायम गरिपाउँ भनी दावी लिएकोवाट लिखत वदर हुन सक्दैन । ३ जना अलग अलग व्यक्तिले राजिनामा लिखत पारित गरि लिएकोमा एउटै नालिस परी एउटै मुद्दावाट कारवाही गर्न अ.वं. ७२ नं. ले मिल्दैन । २०३३ सालको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आधारमा प्रस्तुत मुद्दा परेको भन्ने देखिंदैन । मोरङ्ग जिल्ला अदालतमा परेको मुद्दामा हक कायम गरिल्याउन भनेकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेवाट अधिकारक्षेत्रको प्रश्न उपस्थित भएको छ । तसर्थ तिर्थ शम्शेरको हकमा समेत वदर हुनुपर्ने होइन भने अन्य वादीहरुको दावी गर्ने हक नै छैन भनी गर्नु भएको वहस सुनियो ।
२५. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा विद्वान अधिवक्ताहरुको उपरोक्त बहस जिकिरलाई मध्यनजर गरी निवेदन लगायत शुरु रेकर्ड मिसिल समेत अध्ययन गरि हेर्दा यसमा यस अदालत पूर्ण इजलासको फैसला मिलेको छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२६. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा वादीहरुको अंश हक भोगको जग्गा प्रतिवादीहरुले डम्बर शम्शेर थापावाट लिएको हाल नापीमा जि.मोरङ गा.पं. वखरी वार्ड नं. २ (क) कि.नं. ९०, १०४, ११५, १२९, १३२, २२५, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२ को जम्मा ज.वि. ७–०–३१र२, ऐ.वार्ड नं. २(ख) कि.नं. १४, १५ को ज.वि. १–५–०, ऐ.वार्डनं. ३(क) कि.नं. ११६, २७१, २७३, २७४ को ज.वि.२–८–६ ऐ. जि.जतुवा कठकुप्पा गा.वि.स. वार्ड नं. २(ग) कि.न. १०३, ११२, ११५, १७४, १९७, १९८, १०२, १७३, ११३, २८९ को ज.वि. ५–७–१२ ऐ.वार्ड नं. २ (क) को कि.नं. १४१ को ज.वि. १–११–० ऐ. २(ख) कि.नं. २१४, २५०, ३५१, ३५२, ३१८, ३१९, ३२०, ३६०, ३६१, ३४५, ३५४, ३५५, ३५०, ३४४, ३४६, ३२२ को ज.वि. ५–८–११ ऐ.वार्ड नं. ३(ग) कि.नं. १२, १३, ९५, १० को ज.वि. ३११७ ऐ.जिल्ला टंकीसिनुवारी गा.वि.स.वार्ड नं. ५(क) कि.नं. ५६ को ज.वि.२–१२–१५ को विभिन्न कित्ता जग्गाहरु अंश भागमा परेकाले सो जग्गामा हक कायम गरिपाउं भन्ने फिराद दावी, रहेको देखिन्छ । २०२१ सालमा डम्बर शम्शेरवाट राजिनामा पास गराइ लिएदेखि हामीले नै भोगचलन दर्ता तिरोतिरान गरि आएका छौं । हकवाला डम्वर शम्शेरवाट कानूनी रीतपुर्वक पास गराई लिएको हामीहरुको हकको जग्गामा बिपक्षीहरुको दावीवाट छुटकारा दिलाई पाउं भन्ने धरणीधर समेतको प्रतिउत्तर, र १९९६।१९९७ साल तिर म भिन्न भएको र जिजु वुवा केशर सिंहका छोराहरुले के कति सम्पत्ति पाए आदि केही कुरा मलाई थाहा छैन भन्ने तिलक शम्शेरका,े डम्बर शम्शेरको आर्जन हक भोगको आफूखुशी गर्न पाउने जग्गा मध्येको राजिनामा गरिदिएकोमा १२ बर्ष पछि अंश हक कायम गरि पाउं भन्ने फिराद दावी नलाग्ने भन्ने विद्याकुमारीको तथा भिन्न भएपछि वावुको आर्जनको सम्पत्ति आफूखुश गर्न पाउने भई राजिनामावाट विक्री गरिएकोमा विक्री भैसकेको १२ बर्षपछिको वादी दावी पुग्न नसक्ने हुंदा झुठ्ठा दावीबाट फूर्सद पाउं भन्नेप्रसाद शम्शेरको प्रतिउत्तर जिकिर रहेको पाइन्छ । शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतवाट वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहरी भएको फैसला सदर गरेको तत्कालीन वागमती अंचल अदालतको इन्साफ उल्टी गरी तत्कालीन मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतवाट वादी दावी वमोजिम अंश हक कायम हुने ठहरी फैसला भएको देखिन्छ । सो उपर परेको निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भई यस अदालत पूर्ण इजलासबाट विवादित जग्गामा ७ भागको १ भाग सम्ममा वादी तिर्थ शम्शेरको अंश हक कायम हुने ठहरी फैसला भए उपर श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा वादी प्रतिवादी दुवैको निवेदन परी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १३०(८) अनुसार यस अदालतमा सरि आई यस अदालत पूर्ण इजलासवाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को खण्ड (क) र (ख) को आधारमा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भई प्रस्तुत मुद्दा यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखियो ।
२७. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को खण्ड (क) मा मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण रहेको तथ्य मुद्दा किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएको देखिएमा यस अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेश पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ भने खण्ड (ख) मा सर्वोच्च अदालतवाट स्थापित नजिर वा कानूनी सिध्दान्तको प्रतिकूल निर्णय भएको देखिएमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक वादी तिर्थ शम्शेर समेत तथा निवेदक प्रतिवादी देवसरा उपाध्याय समेतले दिएको निवेदनमा मुद्दा किनारा भैसकेपछि इन्साफमा तात्विक असर पर्ने कुनै प्रमाण रहेको तथ्य थाहा भएको भन्ने सम्बन्धमा कहीं कतै उल्लेख गरिएको देखिंदैन । यस अदालत पूर्ण इजलासवाट पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा भएको आदेशमा पनि त्यस्तो प्रमाणको सम्बन्धमा कुनै उल्लेख गरेको देखिन आउंदैन । यसरी निवेदनमा तथा निस्सा प्रदान गर्ने आदेशमा समेत इन्साफमा तात्विक असर पर्ने प्रमाण रहेको तथ्य मुद्दा किनारा भैसकेपछि थाहा भएको भन्ने सम्बन्धमा कुनै उल्लेख नै नभएकोले प्रस्तुत मुद्दामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को खण्ड (क)को अवस्था विद्यमान रहे भएको देखिन आएन ।
२८. प्रस्तुत मुद्दामा श्याम सुन्दर माकजु समेत विरुध्द राजप्रसाद खोजु श्रेष्ठ समेत भएको फौ.पु.नं. २८ को जालसाजी मुद्दामा यस अदालत फुलबेन्चबाट प्रतिपादित सिध्दान्त बिपरीत निर्णय भएको भनी पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भएको सम्बन्धमा विचार गर्दा उक्त मुद्दामा अवण्डा जग्गाको सम्बन्धमा दावी रहेको देखिनुका साथै अरु अंशियार समेतको अंश हक लाग्ने अचल सम्पत्ति अरु अंशियारको मन्जुरी नलिई एउटै अंशियारले मात्र वेचविखन गरी वा कुनै किसिमले हक छाडी लिनुदिनु गरेको वदर गराउनलाई कीर्ते कागजको ३ नं. अन्तर्गत नालिस लाग्ने हो वा लेनदेन व्यवहारको १० नं. अन्तर्गत नालिस लाग्ने हो भन्ने सम्बन्धमा व्याख्या भै सिध्दान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा विवादित जग्गा अवण्डा रहेको भन्ने दावी समेत भएको देखिन नआउनुका साथै लेनदेन व्यवहारको १० नं. अन्तर्गत नालिस गर्नुपर्ने वा कीर्ते कागजको ३ नं. अन्तर्गत नालिस गर्नुपर्ने भन्ने विवाद पनि रहेको देखिंदैन । यसवाट निस्सा प्रदान गर्दा आधार लिइएको मुद्दा र प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य फरक फरक रहेको देखिएकोले उक्त जालसाजी मुद्दामा प्रतिपादित सिध्दान्त प्रस्तुत मुद्दामा सान्दर्भिक देखिन आएन । न्याय प्रशासन ऐन,२०४८ को दफा १३ मा दफा ११ बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन गर्दा जुन आधारमा पुनरावलोकन गर्ने आदेश गरेको हो सोही आधार र सम्बध्द बिषयमा मात्र सिमित रही मुद्दा किनारा गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा सोही ऐनको दफा ११को खण्ड (क) र (ख) को आधारमा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भएकोमा खण्ड (क) को अवस्था नै नभएको र निस्सा आदेशमा उल्लेखित सिध्दान्त प्रस्तुत मुद्दामा सान्दर्भिक नै नदेखिएको अवस्थामा सोही ऐनको दफा ११(१)(ख) बमोजिम निस्सा प्रदान गरेको मिलेको देखिन आएन । निस्सा दिएको आधार नै मिलेको नदेखिएकोले उक्त ऐनको दफा १३ बमोजिम मुद्दाको औचित्य तथा बिषयवस्तुमा प्रवेश गरी यस अदालतवाट मिति २०४६।११।३० मा भएको फैसला पुनरावलोकन गरी हेर्नुपर्ने अवस्था नै नरहेकोले निवेदक वादी तिर्थ शम्शेर थापा समेत तथा निवेदक प्रतिवादी देवसरा उपाध्याय समेतले दिएको प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय
न्या.केदारप्रसाद गिरी
न्या.रामनगिना सिंह
न्या.सुशिला सिंह सिलु
इति सम्बत् २०५९ साल माघ ९ गते रोज ५ शुभम् ................... ।