निर्णय नं. ७१३६ - उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी पाऊँ ।
निर्णय नं. ७१३६ ने.का.प.२०५९ अङ्क ९/१०
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी
सम्बत् २०५५ सालको रि.पू.ई.नं. ....८८
आदेश मितिः २०५९।९।११।५
बिषयः– उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी पाऊँ ।
निवेदकः जिल्ला दाङ धनौरी गाउँ विकास समिति वडा नं. ६ रजघटुवा वस्ने वर्ष ४० को यादवकुमार डाँगी
विरुद्ध
विपक्षीः कृषि सामग्री संस्थान केन्द्रिय कार्यालय, टेकु कुलेश्वर समेत
§ भ्रष्टाचार मुद्दामा दावी लिएको विगो भन्दा फरक विगोको दावी लिई रकम असुल उपर मुद्दा दायर भएको तथा हिनामिना गरेको भनिएको नगदी जिन्सी समेत फरक देखिन आएको स्थितिमा निवेदक उपर चलाएको भ्रष्टाचार मुद्दा र रकम असूल उपर मुद्दा एउटै हो भन्ने निवेदकको जिकिर मनासिब नदेखिने ।
§ भ्रष्टाचार तर्फको दावी रु. १,३२,०६३।६५ र नगदी एवं जिन्सी हिनामिना तर्फको दावी रु. ३,२८,४०१।४१ भई विभागीय सजाय गर्दा लिइएको आधार तथा कारण एवं विगो समेत फरक देखिएवाट समेत भ्रष्टाचार र विभागीय सजायको आधार कारण एवं बिषयवस्तु एउटै हो भन्ने समेत नदेखिने ।
§ निवेदकले संस्थानको नगदी जिन्सी हिनामिना गरेको सम्बन्धमा संस्थानले आन्तरिक रुपमै छानवीन गरी छानवीनको आधारमा त्यसरी हिनामिना गरेको देखिन आएमा प्रचलित नियम विनियममा व्यवस्था भए वमोजिम विभागीय कारवाही एवं सजाय गर्न नसक्ने अवस्था नदेखिने।
§ आन्तरिक छानवीन अनुसन्धानवाट ठहर भएको विगो असूल उपर गरी पाउन संस्थानले प्रचलित कानूनको अधिनमा रही सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा आवश्यक अन्य कारवाही गर्न नपाउने भन्ने स्थिति समेत नदेखिने ।
§ हिनामिना गरेको कसूरमा विनियममा व्यवस्था भए वमोजिम कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गरी नोकरीवाट वर्खास्त गरिएको र हिनामिना भएको बिगो असूलीको लागि अदालतमा मुद्दा चलाएको देखिन आएकोले त्यसरी विभागीय कारवाही गर्न र हिनामिना भएको रकम असूलीको लागि कुनै कारवाही गर्न संस्थानलाई अधिकार नभएको अवस्था नदेखिने ।
§ निवेदकलाई रकम असूली सम्बन्धमा अदालतमा चलाएको मुद्दामा भएको ठहरको आधारमा विभागीय सजाय गरेको नभई विभागीय सजाय पहिले गरी सो कर्मचारीवाट भएको हानी नोक्सानी असूल गर्नका लागि मुद्दा चलाएको देखिएवाट समेत रकम असूल मुद्दामा भएको खारेजी निर्णयले विभागीय सजायमा कुनै असर नपार्ने ।
§ कुनै कर्मचारीलाई कर्तव्यको पालन एवं आचरण तथा अनुशासन सम्बन्धी बिषयमा विभागीय कारवाही एवं सजाय गरिसकेपछि त्यस्तो कर्मचारीको काम कारवाहीको परिणामबाट सृजित हानीनोक्सानी एवं हिनामिनाको क्षतिपूर्तिको लागि संस्थानले निज उपर प्रचलित कानून वमोजिम रकम असुल उपर आदि मुद्दा गर्न सक्तैन भन्न नमिल्ने ।
§ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१ क. ले दफा २४ वमोजिम चलाएको भ्रष्टाचार मुद्दामा लागेको अभियोगवाट सफाइ पाएमा निज आफ्नो सेवामा पुनः स्थापित हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेकोलाई निज उपर चलेको त्यस्तो मुद्दा अ.वं. १८० नं. वमोजिम खारेज भएको अवस्था मात्र नभै रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा विभागीय कारवाही भै नोकरीवाट हटाएको स्थिति देखिंदा त्यस्तो विभागीय कारवाही कानून बिपरीत नदेखिएमा निज उपर चलेको मुद्दा अ.वं. १८० नं. वमोजिम खारेज भएकै कारणवाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४ बमोजिम स्वतः सेवामा पुन स्थापित हुन्छ भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १९ देखि २२)
निवेदक तर्फबाटः विद्धान अधिवक्ता श्री श्रीहरि अर्याल
विपक्षी तर्फबाटःविद्धान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्मा
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.मीनबहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासको मिति २०५५।११।२१ को आदेश अनुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (घ) वमोजिम पूर्ण इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश समेत निम्न अनुसार छ :–
२. म निवेदक २०४०।८।६ को बिपक्षी क्षेत्रीय कार्यालयको पत्रवाट बिपक्षी उपशाखा कार्यालय सल्यानमा स्थायी नियुक्ति भई कामकाज गर्दै आएकोमा तत्कालीन शाखा प्रमुख उपेन्द्रलाल कर्ण समेतले मिति २०४२।४।१५ मा जिल्ला कार्यालय, सल्यानमा पेश गर्नु भएको जाहेरी प्रतिवेदन अनुसार म निवेदक माथि विशेष प्रहरी अधिकृत तथा जिल्ला कार्यालय, सल्यानका प्र.जि.अ.ले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २९(२) वमोजिमको सजाय समेत गरी पाउन अभियोग–पत्र दायर गर्नु भएकोमा तत्कालीन राप्ति अंचल अदालतवाट म निवेदकले संस्थानको लापरवाही हानी नोक्सानी गरेको नदेखिएको भन्ने आधारमा अभियोग–पत्र खारेज गर्ने गरी मिति २०४४।१।९।४ मा फैसला भयो । सो फैसला उपर पुनरावेदन पर्दा मध्यपश्चिमान्चल क्षेत्रीय अदालतबाट वादी दावी खारेज गर्ने अंचल अदालतको फैसला मनासिब ठहर्याई मिति २०४४।७।१२।५ मा भएको फैसला अन्तिम भइरहेको छ ।
३. यसरी राप्ती अंचल अदालतले म निवेदक माथि भ्रष्टाचारको अभियोग लगाई दायर गरेको अभियोगवाट चलेको मुद्दा मिति २०४४।१।९।४ मा खारेज गरेको अवस्थामा पनि सो फैसला पश्चात मुल्य रु. २,९१,३३२।४० वरावरको कृषि सामाग्री हिनामिना गरेको देखिन आएकोले कर्मचारी सेवा शर्त विनियम २०२९ परिच्छेद ७ दफा ४४ (झ) को अवस्था भएको र सो आरोप उपर जांचबुझ गर्नुपर्ने भएको भनी २०४४।१।१६ को पत्रवाट ६ महिना निलम्बनमा राखिएकोमा सो वमोजिम जांचबुझ कार्य टुंगो लागी नसकेको भनी मिति २०४४।७।१६ देखि नै लागू हुने गरी पुनः निलम्बनको अवधि थप गरिएको व्यहोरा मिति २०४४।९।६ गतेको निर्णयानुसार जानकारी गराइयो ।
४. तत्पश्चात मिति २०४५।१।२३ गतेको स्पष्टीकरण साथ संलग्न विवरण वमोजिम तपाईले आफूलाई गैरकानूनी तरिकाले फाइदा र संस्थानलाई हानीनोक्सानी पुर्याई रु.३,२८,४०१।४१ पैसाको नगदी जिन्सी हिनामिना गरेको ठहर हुन आएकोले संस्थानको विनियम २०२९ दफा ४४ (झ) तथा सामान्य सिद्धान्त, २०४३ दफा ६.४(४) वमोजिम काम गरेको देखिन्छ । सो दफा अनुसार संस्थानको नगदी जिन्सी हिनामिना गरेको हुनाले संस्थानले विनियम २०२९ दफा ४५(घ) तथा सामान्य सिद्धान्त २०४३ दफा ६.१(४) वमोजिम तपाईलाई संस्थानको उप सहायक पदवाट वर्खास्तको सजाय गरिएको व्यहोरा मिति २०४५।११।२० गतेको निर्णयानुसार सूचित गरिन्छ भन्ने व्यहोराको पत्र बिपक्षी नं. ३ वाट मिति २०४५।११।२० गतेमा म निवेदकलाई प्रेषित गरियो ।
५. सो मिति २०४५ को निर्णय उपर तत्कालीन कर्मचारी सेवा शर्त विनियम २०२९ को विनियम, ५५(१) वमोजिम पत्र प्राप्त गरेको मितिले म्यादै भित्रै मिति २०४६।२।६ मा बिपक्षी नं.२ समक्ष पुनरावेदन प्रस्तुत गरेको थिए ।
६. यस्तैमा बिपक्षी नं. १ का तर्फवाट तत्कालीन महाप्रवन्धकज्यूले म निवेदकलाई प्रतिवादी वनाई दायर भएको रकम असूल उपर मुद्दा सल्यान जिल्ला अदालतवाट खारेज भएकोमा राप्ती अंचल अदालतवाट शुरु फैसला उल्टी भई मध्य पश्चिमान्चल क्षेत्रीय अदालतवाट सो फैसला वदर गरी निर्णय गर्न मिसिल राप्ती अंचल अदालतमा पठाइयो । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ लागू भए पश्चात पुनरावेदन अदालत, नेपालगंज बाँकेको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत परी सो अदालतवाट शुरु इन्साफ सदर हुने गरी मिति २०५०।४।२०।४ मा फैसला भएकोमा सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतवाट दोहोर्याउने निस्सा दिन नमिल्ने मिति २०५३।२।१५ गतेमा आदेश जारी भएवाट सो रकम असूल उपर मुद्दा पनि अन्तिम भइसकेको छ । सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतवाट आदेश भए पश्चातमात्र तपाईले मिति २०४६।२।६ मा दिनु भएको पुनरावेदन दायर गरे उपर कारवाही हुंदा संस्थानलाई हानिनोक्सानी पुर्याई सामान हिनामिना गरेको आरोपमा तपाईलाई वर्खास्तको सजाय गरेको मिति २०४५।११।२० गतेको संस्थानको निर्णय मनासिव नै देखिन आएकोले कर्मचारी सेवा शर्त विनियम, २०४७ वमोजिम तपाईको पुनरावेदन खारेज गर्ने भनि निर्णय भएकोले कर्मचारी सेवा शर्त विनियम, २०४७ को दफा ८२ को प्रयोजनको लागि प्रयोजनको लागि यो सूचना गरिएको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५३।५।३ च.नं. १९३ को पत्र बिपक्षी नं.४ बाट म निवेदकलाई प्रेषित गरियो ।
७. माथि लेखिए अनुसार म निवेदक माथि चलाइएका भ्रष्टाचार र रकम असुल उपर मुद्दा समेतमा मैले सफाइ पाउने ठहरी अन्तिम भइरहेको छ । उपयुक्त मुद्दाहरु हेर्ने अधिकार प्राप्त न्यायालयले मैले भ्रष्टाचार गरेको वा म वाट रकम असुल गरिनु पर्ने ठहर नगरी फैसला गरेवाट विभागीय कारवाहीको तहमा भ्रष्टाचार गरेको वा रकम हिनामिना गरेको ठहर कायम राख्न मिल्दैन। न्यायिक निकायवाट अन्तिम भइरहेको फैसलाले ठहर गरेको बिषयलाई विभागीय वा प्रशासकीय निर्णयले विस्थापित वा अन्यथा गर्न सक्दैन । यस स्थितिमा रकम हिनामिना गरेको आरोप लगाई दायर भएका मुद्दाहरु नै खारेज भई फैसलाहरु अन्तिम भइरहेको स्थितिमा प्रशासकीय वा विभागीय निर्णयले असर पार्ने ढंगले बिपक्षी नं. ३ को मिति २०४५।११।२० गतेको म निवेदकलाई रकम हिनामिना गरेको ठहर भएको आरोप लगाई गरेको नोकरीवाट वर्खास्त गर्ने निर्णय पत्र र सो लाई सदर मनासिव ठहर्याएको बिपक्षी नं. २ को मिति २०५३।४।२१ गतेको निर्णय एवं सो निर्णयलाई अवगत गराएको बिपक्षी नं. ४ को मिति २०५३।५।३ गतेको पत्रवाट म निवेदकलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) द्वारा प्रत्याभूत समानताको हक, ऐ.को धारा १७(१) द्वारा प्रदत्त कानून वमोजिम सम्पत्ति आर्जन र भोग समेत गर्न पाउने हक अधिकारमा आघात पर्न गएको छ । बिपक्षीहरुको उपर्युक्त निर्णय र पत्रहरु भरत बहादुर खत्री विरुद्ध नेपाल खाद्य संस्थान समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा ( सम्बत् २०४७ को रिट नं. १०६३) मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल हुंदा प्रारम्भतः वदरभागी छन ।
८. कर्मचारी सेवा शर्त विनियम, २०२९ को विनियम ५१(३) मा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले पुनरावेदन परेको मितिले यथासम्भव छिटो निर्णय गरी दिनुपर्ने र कर्मचारी सेवा शर्त विनियम, २०४७ को (संशोधित) विनियम ७९(४) वमोजिम पुनरावेदन परेको मितिले सामान्यतः ३(तीन) महिना भित्र निर्णय दिइसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर म निवेदकले बिपक्षी नं. ३ को मिति २०४५।११।२० गतेको निर्णय उपर कर्मचारी सेवा शर्त विनियम २०२९ को विनियम ५१(१) वमोजिम बिपक्षी नं. २ समक्ष मिति २०४६।२।६ मा दिएको पुनरावेदन ७ बर्ष भन्दा बढी अवधि नघाई मेरो जिकिरको कुनै विवेचना नगरी न्यायिक मनको प्रयोग नगरी मिति २०५३।४।२१ मा मात्र आधार कारणहीन निर्णय दिइएको उपयुक्त नियमहरुको सर्वथा प्रतिकूल र अन्यायपूर्ण छ । बिपक्षी नं. २ को मिति २०५३।४।२१ गतेको निर्णय र सो निर्णय जानकारी गराएको मिति २०५३।५।३ गतेको बिपक्षी नं. ४ द्वारा प्रेषित पत्र समेत ने.का.प. २०५१ पृष्ठ ३०४ प्रकरण (१) मा प्रकाशित नजिर प्रतिकूल त्रुटीपूर्ण छ ।
९. म निवेदक उपर चलाइएको भ्रष्टाचार मुद्दा राप्ती अंचल अदालतवाट मिति २०४४।१।९ मा खारेज हुने गरी फैसला भइसकेको थियो । अधिकार प्राप्त न्यायालयवाट सफाइ पाइसकेको बिषयमा पुनः आरोप लगाई निलम्वन गराइएको बिपक्षी नं. ३ को मिति २०४४।१।१६ को निर्णय र पत्र प्रष्टतः दुराशययुक्त देखिन्छ । बिपक्षी नं. २ को मिति २०५३।४।२१ गतेको निर्णय अवगत गराइएको बिपक्षी नं. ४ को मिति २०५३।५।३ गतेको पत्रमा बिपक्षी नं. २ वाट म निवेदकको पुनरावेदन खारेज गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ । तसर्थ माथिका प्रकरणहरुमा लेखिए वमोजिम बिपक्षी नं. ३ को मिति २०४५।११।२० गतेको म निवेदकलाई नोकरीवाट वर्खास्त गर्ने निर्णय र पत्र एवं सो निर्णयलाई मनासिव ठहर्याई बिपक्षी नं. २ बाट भएको मिति २०५३।४।२१ गतेको निर्णय र सो निर्णय अवगत गराएको मिति २०५३।५।३ गतेको पत्र लगायतका बिपक्षीहरुका यावत काम कारवाहीहरु असंवैधानिक गैरकानूनी दुराशययुक्त हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी म निवेदकलाई नोकरीमा पुनर्वहाली गरी गैरकानूनी रुपमा गरिएको वर्खास्तको मिति देखि पुनर्वहालीका मिति सम्मको तलव समेत उपलब्ध गराई दिनु भनि बिपक्षीहरुका नाममा परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
१०. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिम आदेश जारी हुन नपर्ने कारण भए लिखित जवाफ पठाउनु भनी बिपक्षीलाई सूचना दिई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०५३।७।१३ को आदेश ।
११. यस संस्थानको मिति २०४५।११।२० को पत्रवाट बिपक्षीलाई वर्खास्त गर्ने निर्णय भएको तथा सो निर्णयलाई मुनासिब ठहराई संचालक समितिबाट पुनरावेदन उपर भएको निर्णयलाई वदर गरी पाउँ भनि धेरै अवधिपछि यो रिट निवेदन परेकोले अनुचित विलम्बको आधारमा खारेजभागी छ । कुनै पनि मुद्दा टेक्नीकल ग्राउण्डमा हार्नुको अर्थ भ्रष्टाचारीले भ्रष्टाचार नगरेको वा सफाइ पाएको भन्नु हास्यास्पद हुन्छ । संस्थान ऐन, २०२१ एवं सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको अनुसूची दुवै एकआपसमा विरोधाभास स्थिति देखिन्छ । संस्थान ऐन, सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन र सर्वोच्च अदालतवाट प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारमा काम गर्न संस्थानलाई कुन वाटो अपनाउने भन्ने द्विविधा उत्पन्न हुन्छ । यस्तो स्थितिमा श्री सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त वमोजिम दुई बाटो भएकोमा जुनसुकै वाटो अपनाउन सक्ने भन्ने कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ समेत विरुद्ध सर्वज्ञमानी वज्राचार्य भएको मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । ( ने.का.प. २०४३, भाग २८, पृ.१०६२, नि.नं. २९००) । तसर्थ विभिन्न तहवाट टेक्नीकल ग्राउण्डमा मुद्दा हार्दैमा भ्रष्टाचारवाट सफाइ पाएको भन्नु तर्कसंगत हुंदैन साथै विभिन्न तहवाट फैसला हुंदा निजवाट भ्रष्टाचार नभएको भनि सफाइ दिएको छैन । भ्रष्टाचार वारे ठहर फैसला नभई मुद्दा दायरीको प्रक्रियागत त्रुटि भई खारेज सम्म गरेको छ । यसबाट विभागीय कारवाहीलाई कुनै प्रतिकूल असर पर्दैन । मुद्दाको ठहरको आधारमा विभागीय कारवाही भएको छैन भने सो ठहर सदर वदरले वा खारेजीले विभागीय कारवाहीलाई असर गर्यो भनि भन्न मिल्दैन ।
१२. कृषि सामग्री संस्थान एउटा स्वायत्त संस्था हो । यो संस्था संस्थान ऐन, २०२१ वमोजिम संचालित छ । यसले उक्त ऐनको दफा १६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आफ्नो विनियम वनाई लागू गरेको छ । उक्त विनियम २०२९ को ४४(झ) को कसूरमा विनियम ४५(घ) वमोजिम वर्खास्त गर्ने निर्णय कानूनसम्मत नै छ । उक्त कुराको पुष्टि निजले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको साविती वयान र विभिन्न मितिमा पटक–पटक गरी रु.३०,०००।–जम्मा गरेकोबाट प्रष्ट हुन्छ । बिपक्षीलाई जुन काम गरको अभियोग लागेको छ । त्यसलाई स्वीकार गरी निजले मिति २०४२।४।१७ मा गरेको वयान रु.१,२२,५४९।१४ हिनामिना गरेकोमा साविती वयान दिई रु.३०,०००।– समेत जम्मा गरेको उल्लेख गर्नु भएको छ । यसवाट निजले जानीजानी संस्थानलाई हानी नोक्सानी हुने कार्य गरेको प्रष्ट हुन आउंछ ।
१३. विभागीय कारवाही र अदालती कारवाही छुट्टा छुट्टै प्रकृतिको हो । विभागीय कारवाही गर्न अदालतमा छुट्टै मुद्दा चलाउनु पर्दैन । अदालती कारवाहीमा सफाइ पाउंदैमा विभागीय कारवाहीमा सफाइ पाएको भनि व्याख्या गर्नु तर्कपूर्ण हुंदैन । त्यसमा पनि अदालतबाट मुद्दाको तथ्यमा ठहर भई सफाइ पाएको छैन । विभागीय कारवाही गर्न अदालतमा मुद्दा चलाउनु पर्ने वाध्यता कुनै पनि ऐनले गरेको छैन । तसर्थ विभागीय कारवाही न्यायसंगत एवं कानूनी तर्कपूर्ण छ । संस्थाको सम्पत्ति हिनामिनामा भ्रष्टाचार ठहर्ने भनि पूर्ण इजलासवाट सिद्धान्त प्रतिपादित छ । (ने.का.प.२०४८, भाग ३३, अंक ९, पृ.४७२) निवेदकलाई संस्थानको विनियम अनुसार कारवाही चलाई पदबाट हटाएको कृषि सामग्री संस्थानका महाप्रवन्धकको निर्णय तथा संचालक समितिको निर्णय कानूनसम्मत छ ।
१४. अतः उल्लिखित आधारमा बिपक्षीको सम्पूर्ण जिकिर निराधार तथा गैरकानूनी भएको र अधिकारप्राप्त अधिकारीवाट सवूद प्रमाणको मूल्यांकन भै कानून वमोजिम निर्णय समेत भएकोले सो सम्बन्धी सम्पूर्ण कारवाही तथा निर्णयहरुलाई यथावत कायमै राखी बिपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको बिपक्षीहरुको तर्फवाट पेश भएको संयुक्त लिखित जवाफ ।
१५. यसमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा खारेज भएकोले भ्रष्टाचार अभियोगबाट सफाइ पाएको भनी सेवामा पुनः स्थापित गरी पाउन निवेदन माग गरेको र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१क मा भ्रष्टाचार अभियोगमा सफाइ पाएमा सेवामा पुनः स्थापित हुने व्यवस्था रहेको देखियो । लिखित जवाफवालाका तर्फवाट भ्रष्टाचारको मुद्दा प्राविधिक कारणले खारेज भएकोमा सो खारेजीवाट सफाइ पाएको मान्न नमिल्ने हुँदा निज सेवामा पुनः स्थापित हुन सक्ने अवस्था छैन भनी आपत्ति जनाएको पाइन्छ । भ्रष्टाचारको मुद्दा खारेज भएपछि निज उपर पुनः सोही अभियोगमा अर्को मुद्दा चल्न अ.वं. ८५ नं. ले वाधा दिएको देखिन्छ । प्राविधिक कारणवाट अ.वं. १८० नं. वमोजिम मुद्दा खारेज भएको अवस्थामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा २१क वमोजिम सफाइ पाएको मान्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने जटिल कानूनी प्रश्न प्रस्तुत मुद्दामा देखिन आएको छ । सम्बन्धित प्रश्नमा समावेश भएको जटिलतालाई पूर्ण इजलाशवाट कानूनको व्याख्या गरी समाधान हुन उपयुक्त देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (घ) वमोजिम निर्णयार्थ पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५५।११।२१ को आदेश ।
१६. नियमानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीहरि अर्यालले निवेदक उपर चलाइएको भ्रष्टाचार मुद्दा तत्कालीन राप्ती अंचल अदालतवाट खारेज भएपछि लगत्तै सोही बिषयवस्तुका आधारमा विभागीय कारवाही गरी नोकरीवाट हटाउने निर्णय भएको छ, अदालतवाट कसूर प्रमाणित नभएको अवस्थामा सोही अभियोग लागेको बिषयवस्तुलाई लिई विभागीय कारवाही गर्न मिल्ने होइन, अभियोग प्रमाणित नभएको अवस्थामा वेकसूर मान्नुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो, मुद्दा नै खारेज भएपछि परिणामतः सफाइ पाएको मान्नुपर्दछ, पुनरावेदन माथि सामान्यतः तीन महिनाभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्थाको बिपरीत ७ बर्ष पछि न्यायिक मनको प्रयोग नगरी निर्णय गरेको समेत नमिलेकोले निवेदकको माग वमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छ भनी र बिपक्षी कृषि सामग्री संस्थानको तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता अनुपराज शर्माले विभागीय कारवाही र अदालतमा चलेको कारवाहीको बिषय छुट्टै छुट्टै हो, अदालतमा संस्थानले भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गर्दा लेनदेनमा मुद्दा चल्नुपर्ने भनी खारेज भयो, लेनदेनमा मुद्दा दायर गर्दा श्री ५ को सरकार वादी भई चल्नु पर्ने भनी खारेज भयो, जुन वाटो जांदा पनि अदालतले मुद्दा खारेज गर्यो , संस्थानको जिन्सी सामान हिनामिना गरेको भन्नु र भ्रष्टाचार वा लेनदेनको मुद्दा चल्नु अलग अलग कुरा हो, अदालतमा चलेको मुद्दा प्राविधिक कारणले खारेज गर्दैमा संस्थानले आफ्नो कर्मचारीलाई जिन्सी हिनामिना आदि बिषयमा विभागीय कारवाही गर्न मिल्दैन भन्न मिल्दैन, भ्रष्टाचारमा गरेको दावी, लेनदेनमा गरेको दावी र हिनामिना बिषयमा गरेको कारवाहीमा बिषयवस्तु तथा रकम नै अलगअलग छ, अदालतमा चलेको मुद्दामा निर्णय नहुँदै विभागीय कारवाही समेत भएको अवस्था छ, अतः निवेदकलाई सेवावाट हटाएको निर्णय मनासिव हुँदा रिट खारेजभागी छ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
१७. रिट निवेदक कृषि सामग्री संस्थान उप शाखा कार्यालय सल्यानमा रहंदा निज उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गत चलेको मुद्दामा अभियोग पत्र नै खारेज हुने गरी भएको फैसला सम्बन्धी बिषयलाई लिएर सल्यान जिल्ला अदालतमा संस्थानको तर्फवाट महाप्रवन्धकले दायर गरेको रकम असूल उपर मुद्दा पनि खारेज फैसला भई सो फैसला समेत अन्तिम भएर वसेको अवस्थामा सोही जिन्सी हिनामिना सम्बन्धी बिषयलाई लिएर संस्थानले पदवाट वर्खास्त गरेकोले आफू उपर अदालतमा चलेको मुद्दा खारेज भएपछि सोही बिषयलाई लिई विभागीय कारवाही गरी नोकरीवाट वर्खास्त गरेको निर्णय मिलेको नहुंदा सो निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गरेको बिपक्षी संचालक समितिको निर्णय समेत उत्प्रेषणद्वारा वदर गरी पुनर्वहाली गरी वीचको अवधिको तलव भत्ता सुविधा आदि समेत दिनु भन्ने परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर र विभागीय कारवाही र अदालती कारवाही छुटृाछुटृै बिषय भएको र अदालतमा चलेको भ्रष्टाचार तथा रकम असुल उपर मुद्दा प्राविधिक आधारवाट खारेज हुंदैमा संस्थानले विभागीय कारवाही गर्न कुनै कानूनी प्रतिवन्ध नभएकोले हिनामिना गरेको अभियोगमा नोकरीवाट हटाएको संस्थानको निर्णय मनासिव हुंदा रिट जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने बिपक्षीको भनाइ रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल संलग्न कागज समेत अध्ययन गरी संयुक्त इजलासले उठाएको प्रश्न समेत उपर विचार गर्दा निम्न प्रश्न उपर निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
१. अ.वं. १८० नं. वमोजिम मुद्दा खारेज भएको अवस्थामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१(क) वमोजिम सफाइ पाएको संझन मिल्छ, मिल्दैन ?
२. निवेदकको माग वमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ?
१८. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा अ.वं. १८० नं. मा के कस्तो अवस्थामा मुद्दा खारेज हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नगरी खारेज भए वापत हुने सजायको मात्र उल्लेख भएको पाइन्छ । सामान्यत मुद्दामा हकदैयाको अभाव, कानूनले निर्धारण गरेको हदम्याद नघाई मुद्दा दायर भएको, मुद्दा हेर्ने अड्डाको क्षेत्राधिकार नभएको र कानून वमोजिम मुद्दा चल्न नसक्ने अवस्था भएमा मुद्दा खारेज हुने हुन्छ । जसमा मुद्दाको तथ्यगत विश्लेषण र कानूनी आधारमा दावी पुग्ने नपुग्ने भन्ने कुराको निक्र्यौल गरिएको हुंदैन र यसवाट तथ्य घटित नै नभएको भन्ने कुरा स्वीकार गरिएको भन्न सकिने हुंदैन । कसूरवाट सफाइ पाउने विभिन्न आधार हुन्छन् र त्यो अदालतको विभिन्न तहवाट कानूनको व्याख्या र तथ्यको समुचित मुल्याङ्कन परिणामवाट निस्कने गर्दछन् । मुद्दामा अभियोजित कसूर प्रमाणित हुन नसकेको भनी अदालतको फैसलावाट कसूरदार ठहर हुन नसकी सफाइ पाउनु र मुद्दा खारेज हुनु एउटै अवस्था हुन सक्दैन । मुद्दामा हदम्याद, हकदैया, क्षेत्राधिकार र कानून वमोजिम मुद्दा चल्न नसक्ने प्रारंभिक प्रश्नहरुमा मात्र सिमित रही ती पक्षमा विचार गर्दा त्यस्तो हदम्याद, हकदैया वा क्षेत्राधिकारको अभाव वा कुनै कानूनी व्यवस्थाले मुद्दा नै चल्न नसक्ने देखिई मुद्दा लाग्नै नसक्ने वा मुद्दामा विचार गर्न नमिल्ने अवस्था देखिएमा मुद्दा खारेज हुने स्थिति रहन्छ भने अभियोगवाट कसूरदार नठहरी कसूरवाट सफाइ पाउने निर्णयमा पुग्दा अभियोजित कसूरमा मुद्दाको पक्ष बिपक्षबाट पेश भएको प्रमाणको मूल्यांकन गरी निश्कर्षमा पुगिएको हुन्छ । प्रमाणको विवेचना एवं मूल्यांकन गरी यो कारण दावी पुग्छ वा पुग्न सक्तैन भनी मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने प्रश्नमा निर्णय दिइनु र मुद्दामा निर्णय गरिनुपर्ने मूल प्रश्नमा नपुगी हकदैया वा अधिकारक्षेत्र वा हदम्याद वा मुद्दा चल्न नसक्ने कानूनी आधार जस्ता प्रश्न उपर मात्र सिमित रहि मुद्दा खारेज हुने हुंदा मुद्दामा अभियोगवाट सफाइ पाउदा निस्कने परिणाम र खारेजको परिणाम समान जस्तो देखिए पनि मुद्दामा अभियोगवाट सफाइ पाउनु र मुद्दा नै खारेज हुनु एउटै स्थिति हो भन्न मिल्ने देखिएन । अब निवेदकको माग वमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन भन्ने समेत तर्फ विचार गर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४ ले सो ऐनको परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसूरको अभियोग लागेको राष्ट्रसेवकलाई अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने र दफा २१ क. ले दफा २४ वमोजिम मुद्दा चलाइएकोमा लागेको अभियोगमा सम्बन्धित अदालतवाट सफाइ पाएमा आफ्नो सेवामा पुनः स्थापित हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले निज उपर भ्रष्टाचारको अभियोगमा दायर भएको मुद्दा पनि लाग्नै नसक्ने भनी खारेज भएको र सो फैसला अन्तिम भई बसेको तथा संस्थानले चलाएको रकम असूल उपर मुद्दा पनि खारेज भै सो पनि अन्तिम भई बसेकोले आफू उपरको कुनै पनि अभियोग स्थापित नभएको अवस्थामा अदालतमा मुद्दा चलेको बिषयमा पुनः रकम हिनामिना गरेको भनी छुट्टै आरोप लगाई नोकरीवाट वर्खास्त गर्न कुनै कानूनले अधिकार दिएको नहुंदा नोकरीमा पुनर्वहाली पाउनुपर्दछ भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । निवेदकले रिट निवेदनमा आफू उपर चलाएको मुद्दा खारेज भएको भन्नुको तात्पर्य सफाइ पाए सरह हो भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । कृषि सामग्री संस्थान उप शाखा कार्यालयका शाखा प्रमुखले पेश गरेको जाहेरी प्रतिवेदनको आधारमा विशेष प्रहरी अधिकृतको हैसियतले सल्यान जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २९(२) वमोजिमको सजायको दावी लिई २०४२।७।१८ मा राप्ती अंचल अदालतमा अभियोग पेश गरेकोमा सो अदालतवाट संस्थानलाई हानीनोक्सानी भएको भन्ने सम्बन्धी विषयमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत प्र.जि.अ. विशेष प्रहरी अधिकृत मार्फत दायर गरिएको अभियोग पत्रवाट कारवाही गर्न नमिल्ने भनी अ.वं. १८० नं. वमोजिम २०४४।१।९ गते खारेजी फैसला भएको पाइन्छ । सो फैसला उपर विशेष प्रहरी अधिकृतको तर्फवाट पुनरावेदन पर्दा राप्ती अंचल अदालतको फैसला सदर भई २०४४।७।१२ मा भएको मध्य पश्चिमान्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला अन्तिम भइरहेको देखिन्छ । यसै बीच रु.२,९१,३३२।४० वरावरको कृषि सामग्री हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा बिपक्षी संस्थानले स्पष्टीकरण माग गर्दै निवेदक उपर विभागीय कारवाहीको प्रक्रिया २०४४।१।१६ वाट शुरु गरी आफूलाई गैरकानूनी तरिकाले फाइदा र संस्थानलाई हानीनोक्सानी पुर्याई रु.३,२८,४०१।४१ को नगदी जिन्सी हिनामिना गरेको ठहर गरी कर्मचारी सेवा शर्त विनियम, २०२९ को दफा ४४(झ) को अभियोगमा ऐ.को दफा ४५(घ) वमोजिम २०४५।११।२० को निर्णयले संस्थानको सेवावाट वर्खास्तको सजाय गरेको देखिन्छ । विभागीय कारवाहीको प्रकृया जारी रहंदाकै अवस्थामा २०४५।१।७ गते निवेदकले संस्थानको रु.३,२८,४०१।४१ वरावरको नगदी जिन्सी हिनामिना गरेकोले असूल उपर गरी पाउँ भनी संस्थानको तर्फवाट सल्यान जिल्ला अदालतमा २०४५।१।७ मा रकम असुल उपर मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । सो मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनुसूचि (१) मा समावेश भएको अवस्थामा सो वमोजिम दायर नभएकोले खारेज हुने ठहर्छ भनी सल्यान जिल्ला अदालतवाट २०४६।१।७ मा फैसला भएको र सो फैसला पुनरावेदन अदालत नेपालगंजवाट सदर भई सो फैसला उपर दोहोर्याई पाउँ निवेदन परेकोमा सर्वोच्च अदालतवाट सो फैसलामा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान नभई अन्तिम भई बसेको देखिन्छ ।
१९. निवेदकले निज उपर चलाएको भ्रष्टाचार तथा रकम असुल उपर मुद्दा दुवै खारेजी फैसला भई अन्तिम भएर बसेकोले अभियोग प्रमाणित नभएको स्थिति हुँदा आरोपित कसूरवाट सफाइ पाएको भन्ने आधारमा सेवामा पुनर्वहाली पाउनु पर्दछ भन्ने जिकिर लिएकोले निवेदक उपर चलाइएको भ्रष्टाचार मुद्दा, रकम असुल उपर मुद्दा र विभागीय कारवाहीको बिषय एउटै हो कि होइन भन्ने सम्बन्धमा समेत विचार गर्नुपर्ने भई त्यसतर्फ हेर्दा निवेदकले रु.१,६२,०६३।६५ वरावरको भ्रष्टाचार गरेकोमा रु. ३०,०००।– दाखेल गरी सकेकोले वाँकी रु. १,३२,०६३।६५ विगो असुल गरी भराई दिन तथा भ्र.नि.ऐनको दफा १३ अन्तर्गत सजाय समेत गरी पाउँ भन्ने दावी भ्रष्टाचार मुद्दामा रहेको पाइन्छ भने निज उपर रकम असुल उपर मुद्दा दायर गर्दा रु. ३,२८,४०१।४१ को दावी लिई मुद्दा दायर भएको पाइन्छ । यसरी भ्रष्टाचार मुद्दामा दावी लिएको विगो भन्दा फरक विगोको दावी लिई रकम असुल उपर मुद्दा दायर भएको तथा हिनामिना गरेको भनिएको नगदी जिन्सी समेत फरक देखिन आएको स्थितिमा निवेदक उपर चलाएको भ्रष्टाचार मुद्दा र रकम असूल उपर मुद्दा एउटै हो भन्ने निवेदकको जिकिर मनासिब देखिएन । अब विभागीय कारवाहीको बिषय र भ्रष्टाचार मुद्दाको बिषय एउटै हो कि भन्ने तर्फ हेर्दा माथि उल्लेख गरिए वमोजिम भ्रष्टाचार तर्फको दावी रु. १,३२,०६३।६५ र नगदी एवं जिन्सी हिनामिना तर्फको दावी रु. ३,२८,४०१।४१ भई विभागीय सजाय गर्दा लिइएको आधार तथा कारण एवं विगो समेत फरक देखिएवाट समेत भ्रष्टाचार र विभागीय सजायको आधार कारण एवं बिषयवस्तु एउटै हो भन्ने समेत देखिन आएन ।
२०. अब निवेदकलाई विभागीय कारवाही एवं सजाय गर्दा लिइएको आधार कारण तथा निज उपर चलेको रकम असुल उपर मुद्दाको दावी विगो र आधार कारण तथा हिनामिनाको बिषयवस्तु संलग्न रकम असुल उपर मुद्दा र विभागीय कारवाहीको मिसिलको अध्ययनबाट एउटै रहेको देखिन्छ । रकम असुल उपर मुद्दा र विभागीय कारवाहीको हिनामिना नभएको नगदी जिन्सीको विवरण र त्यसको विगो एउटै भएकोमा निवेदकले सो हिनामिना गरेको ठहर गरी कर्मचारी सेवा शर्त विनियम २०२९ को दफा ४४(झ) मा व्यवस्था भए वमोजिम जानीजानी वा लापरवाहीवाट संस्थानको हानीनोक्सानी गरेको कसूरमा ऐ.नियमको ४५(घ) मा भएको व्यवस्था वमोजिम नोकरीबाट वर्खास्तको सजाय गरेको पाइन्छ । संस्थानवाट निजलाई विभागीय कारवाहीको प्रक्रिया २०४४।१।१६ मा शुरु गरी बर्खास्तको सजाय २०४५।११।२० को निर्णयवाट गरिएको तथा निज उपर रकम असुल उपर मुद्दा २०४५।१।७ मा दायर गरी सो मुद्दा खारेज हुने ठहरी २०४६।१।७ मा फैसला भएको पाइन्छ । यसरी निवेदक उपर रकम असुल उपर मुद्दा दायर गर्न अगावै रकम हिनामिना सम्बन्धमा संस्थानको तर्फवाट आन्तरिक रुपमै विभागीय कारवाहीको प्रक्रिया शुरु गरी आन्तरिक छानवीनको आधारमा नगदी जिन्सी हिनामिना गरी संस्थानलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको कसूरमा अदालतमा दायर भएको रकम असूल उपर मुद्दा किनारा हुनु पूर्व नोकरीवाट वर्खास्तको सजाय गरेको देखिन्छ । निवेदकले संस्थानको नगदी जिन्सी हिनामिना गरेको सम्बन्धमा संस्थानले आन्तरिक रुप मै छानवीन गरी छानवीनको आधारमा त्यसरी हिनामिना गरेको देखिन आएमा प्रचलित नियम विनियममा व्यवस्था भए वमोजिम विभागीय कारवाही एवं सजाय गर्न नसक्ने अवस्था देखिंदैन । यसरी आन्तरिक छानवीनको आधारमा आफ्नो कुनै कर्मचारीले संस्थानको नगदी जिन्सी हिनामिना गरेको देखिएको अवस्थामा अख्तियारवालाले सम्बन्धित नियम विनियममा भएको व्यवस्थाको अधिनमा रही त्यस्तो कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्न सक्ने नै देखिएपछि त्यसरी हिनामिना गरेको भनी आन्तरिक छानवीन अनुसन्धानवाट ठहर भएको विगो असूल उपर गरी पाउन संस्थानले प्रचलित कानूनको अधिनमा रही सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा आवश्यक अन्य कारवाही गर्न नपाउने भन्ने स्थिति समेत देखिन आएन । नगदी जिन्सी हिनामिना गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धानको लागि सस्पेण्ड गरी सो अवधिमा सो सम्बन्धमा छानवीन गरी छानवीनवाट देखिन आएको निश्कर्षको आधारमा हिनामिना गरेको कसूरमा विनियममा व्यवस्था भए वमोजिम कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गरी नोकरीवाट वर्खास्त गरिएको र हिनामिना भएको बिगो असूलीको लागि अदालतमा मुद्दा चलाएको देखिन आएकोले त्यसरी विभागीय कारवाही गर्न र हिनामिना भएको रकम असूलीको लागि कुनै कारवाही गर्न संस्थानलाई अधिकार नभएको अवस्था देखिएन । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकलाई रकम असूली सम्बन्धमा अदालतमा चलाएको मुद्दामा भएको ठहरको आधारमा विभागीय सजाय गरेको नभई विभागीय सजाय पहिले गरी सो कर्मचारीवाट भएको हानी नोक्सानी असूल गर्नका लागि मुद्दा चलाएको देखिएवाट समेत रकम असूल मुद्दामा भएको खारेजी निर्णयले विभागीय सजायमा कुनै असर पार्ने स्थिति देखिएन ।
२१. निवेदक उपर चलाएको भ्रष्टाचार मुद्दा र विभागीय कारवाहीको बिषय अलग अलग भएको, विनियममा भएको व्यवस्था अन्तर्गत रकम हिनामिना सम्बन्धमा भएको छानवीनका आधारमा रकम हिनामिना गरेको निश्कर्षमा पुगी नोकरीवाट हटाउने निर्णय गरेको तथा सोही निश्कर्षको आधारमा हिनामिना भएको रकम असूल उपरको लागि संस्थानले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको देखिएकोले भ्रष्टाचार मुद्दा तथा रकम असूल उपर मुद्दामा अदालतवाट भएको खारेजी फैसलाले निवेदक उपर भएको विभागीय कारवाहीमा कुनै असर पार्न सक्ने देखिएन । कुनै कर्मचारीलाई कर्तव्यको पालन एवं आचरण तथा अनुशासन सम्बन्धी बिषयमा विभागीय कारवाही एवं सजाय गरिसकेपछि त्यस्तो कर्मचारीको काम कारवाहीको परिणामबाट सृजित हानी नोक्सानी एवं हिनामिनाको क्षतिपूर्तिको लागि संस्थानले निज उपर प्रचलित कानून वमोजिम रकम असुल उपर आदि मुद्दा गर्न सक्तैन भन्न समेत मिल्न आएन ।
२२. अतः मिसिलको अवलोकनवाट निवेदक उपर चलाएको भ्रष्टाचार मुद्दा र विभागीय कारवाहीको विगो एवं आधार कारण अलग अलग भएकोले भ्रष्टाचार मुद्दाको खारेजीले निवेदक उपर भएको विभागीय कारवाहीमा कुनै असर पार्ने नदेखिएको तथा आफ्नो जिम्मामा रहेको नगदी जिन्सी हिनामिना गरेको ठहर्याई सो कसूरमा विभागीय कारवाही गरी नोकरीवाट हटाउने सजाय गरेको र हिनामिना भएको विगो असूलीको लागि रकम असूल उपर मुद्दा चलाएकोले त्यस्तो मुद्दा अदालतले खारेज गरेको फैसलावाट समेत निवेदक उपरको विभागीय कारवाहीमा कुनै असर पार्ने देखिन आएन । विभागीय सजाय गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना नभएको भन्ने निवेदकको दावी नरहेकोले निवेदकलाई नोकरीवाट हटाउने एवं सो निर्णय सदर गर्ने ठहर गरेको बिपक्षीको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि नदेखिंदा र माथि गरिएको विवेचनाको आधारमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१ क. ले दफा २४ वमोजिम चलाएको भ्रष्टाचार मुद्दामा लागेको अभियोगवाट सफाइ पाएमा निज आफ्नो सेवामा पुनः स्थापित हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेकोलाई निज उपर चलेको त्यस्तो मुद्दा अ.वं. १८० नं. वमोजिम खारेज भएको अवस्था मात्र नभै रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा विभागीय कारवाही भै नोकरीवाट हटाएको स्थिति देखिंदा त्यस्तो विभागीय कारवाही कानून बिपरीत नदेखिएमा निज उपर चलेको मुद्दा अ.वं. १८० नं. वमोजिम खारेज भएकै कारणवाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४ बमोजिम स्वतः सेवामा पुन स्थापित हुन्छ भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिन नआएबाट निवेदकको माग वमोजिम कुनै आदेश जारी गरिरहन परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाईदिनु ।
उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.कृष्णकुमार वर्मा
न्या.केदारप्रसाद गिरी
इति सम्बत् २०५९ साल पौष ११ गते रोज ५ शुभम् ................।