निर्णय नं. ७१३७ - उत्प्रेषण समेत ।
निर्णय नं. ७१३७ ने.का.प.२०५९ अङ्क ९/१०
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्री
माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह
सम्बत् २०५६ सालको रि.पु.इ.नं. ....१२२
आदेश मितिः २०५९।५।२०।५
बिषय :– उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नं. ३ पुल्चोक वस्ने मैथंकु महर्जनको मु.स.गर्ने हरि महर्जन समेत
विरुद्ध
विपक्षीः वेखारत्न शाक्य, प्रमुख, ललितपुर नगरपालिका, ललितपुर समेत
§ कानून बमोजिम गठन हुने कानूनी व्यक्तित्व भएको नगरपालिका जस्तो निकायले कानूनद्वारा स्पष्टरुपमा व्यवस्थित काम, कर्तव्य र अधिकार मात्र प्रयोग गर्न सक्ने अख्तियारी राख्दछ । नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विशेष ऐनको रुपमा रहेको नगरपालिका ऐन, २०४८ मा स्पष्ट रुपमा तोकिएको नगरपालिकाको अधिकारक्षेत्र भन्दा वाहिरको बिषयमा निर्णय वा आदेश गर्ने अधिकार नगरपालिकामा रहेको नदेखिने ।
§ जग्गावालाले घरवारीको लागि जग्गा मोहीवाट झिकी पाउं भनि दिएको निवेदनमा दुवै पक्षद्वारा प्रेषित आवश्यक सवुद प्रमाण वुझी जग्गावालाले मोहीलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको रकम समेत निर्धारण गरी मोहीलाई त्यस्तो क्षतिपूर्ति प्रदान गरी जग्गा झिक्ने गरि गरिने निर्णय अर्धन्यायिक प्रकृतिको हुन्छ । त्यस्तो अर्धन्यायिक प्रकृतिको निर्णय गर्न पाउने अख्तियारी कानूनद्वारा स्पष्ट रुपले नतोकिएकोमा कुनै निकायमा त्यस्तो निर्णय गर्ने अधिकारक्षेत्र रहेको कुरा अनुमानित रुपमा सम्झन नमिल्ने ।
§ भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७(१) मा प्रयुक्त “नगरपालिका” भन्ने शब्दको अर्थ नगरपालिका ऐन, २०४८ को प्रयोजनका लागि उक्त ऐनको दफा २ को खण्ड (क) मा गरिएको सो ऐनको दफा ५ वमोजिमको नगरपालिका वुझ्नु पर्ने भन्ने अर्थ गरि त्यस्तो निर्णय गर्न सक्ने अधिकार नगरपालिका वोर्डमा रहेको व्याख्या गरिनु कानून एवं तर्कसंगत मान्न नमिल्ने ।
§ मुद्दा मामिलामा निर्णय गर्नुपर्ने प्रकृतिको कामकारवाहीमा पक्ष बिपक्षको दावी तथा जिकिर तथा सम्बध्द सवूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले अर्धन्यायिक प्रकृतिको त्यस्तो आदेश गर्ने अधिकार नगरपालिकाको प्रमुखको रुपमा रहेको नगर प्रमुखलाई नै भएको मान्नुपर्ने ।
§ निवेदिकाले पुनरावेदन समेत नगरी नगरप्रमुखवाट भएको निर्णयमा प्रारम्भमा नै चित्त वुझाई वसेको अवस्था रहको र बिपक्षी नगरपालिकाका प्रमुखवाट तथा पुनरावेदन अदालत पाटनवाट निर्णय हुंदा समेतको काम कारवाहीमा रिट निवेदिका स्वयं पक्ष रहिरहेको अवस्थामा पुनरावेदन अदालतवाट निर्णय भएपछि मात्र सो निर्णयको रुप विचार गरी यस अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्न आएको देखिंदा रिट निवेदिकाले सफा हात लिई यस अदालतको रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको मान्न नमिल्ने ।
§ नगरप्रमुखवाट आदेश हुंदा निवेदिकालाई समेत सहभागी बनाई निजले लिखित जवाफमा उल्लेख गरे भन्दा वढी दरमा मूल्याङ्कन गरी हुन आएका रकम क्षतिपूर्ति स्वरुप निजलाई दिलाई विवादित जग्गा जग्गावालाको घरवारीको लागि मोहीवाट झिक्ने गरी कानून वमोजिम भएको आदेशवाट संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदत्त निवेदिकाको हक अधिकारमा कानून विपरीत प्रतिकूल असर पर्न गएको मान्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १६ देखि १८)
निवेदक तर्फबाटः विद्धान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर
विपक्षी तर्फबाटः विद्धान सह न्यायाधिवक्ता श्री द्रोणराज रेग्मी, विद्धान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी, अधिवक्ताहरु श्री विजयकान्त मैनाली र यादवराज खरेल
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) वमोजिम दायर भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (क) वमोजिम यस इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ :–
२. जग्गावाला बिपक्षी मध्येका विद्याप्रसाद उपाध्यायको नाममा बिपक्षी मालपोत कार्यालय ललितपुरको लगतमा ललितपुर जिल्ला ललितपुर न.पा.वार्ड नं. ७(ख) कि.नं. २४७ क्षेत्रफल ३–८–० जग्गाको जोताहा मोही मेरा पति हारांचा महर्जन भै जोती कमाई कुत वुझाई खाई भोगि आएका थियौं। निज पति आफ्नै कालगतिले मिति २०२७ सालमा परलोक भै म निवेदिकाले मोहीको हैसियतले जोती कमाई भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) अनुसार मोही सम्बन्धी हक म र मेरा छोराहरु मध्ये जग्गावालावाट मलाई पत्याई बिपक्षी भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरवाट मिति २०४६।४।३० को आदेश पर्चा अनुसार मृतक मोही हाराचा महर्जनको नामवाट म मैथंकु महर्जनको नाममा नामसारी गरी श्रेस्ता पूर्जा मिलाई प्रमाणपत्र दिई मोठ श्रेस्ता समेत संशोधन गर्न बिपक्षी मालपोत कार्यालयमा पत्र समेत दिई संशोधन भै निर्विवाद रुपमा मोही कायम भै कानूनतः हक भोग चलन गरि आएको छु । मेरो हक भोग चलनको उल्लेखित जग्गा जग्गावाला विद्याप्रसाद उपाध्यायले घरवासको लागि जग्गा झिकि पाउन भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७(१) अनुसार तत्कालीन ललितपुर नगर पंचायत मुद्दा फांटमा मिति २०४६।४।२५ मा निवेदन दिनु भएकोमा मैले तिन खण्डको एक खण्ड पाएमा वांकि छाड्न मंजुर भएको लिखित जवाफ दिएको थिएं । बिपक्षी ललितपुर नगरपालिकाका प्रमुख वेखारत्न शाक्यले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७(१) वमोजिम घरवासको लागि मोहीवाट जग्गा झिक्न पाउने कानूनी व्यवस्था भएको भन्दै सरजमिनवाट कायम भै आएको प्रति रोपनि रु.१४ लाखले जम्मा ४९ लाखको २५ प्रतिशतले हुन आउने रु. बाह्रलाख पच्चीस हजार मोहीलाई दिलाई दिने भनि मिति २०४९।८।८ मा निर्णय पर्चा गर्नुभयो । उक्त निर्णय पर्चाको मुल्याङ्कन उपर बिपक्षी विद्याप्रसाद उपाध्यायको पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन पर्दा पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने भै शुरु इन्साफ मनासिव ठहर भएको छ । बिपक्षी विद्याप्रसाद उपाध्यायले उल्लेखित निर्णय पर्चा वमोजिम चलनको लागि दिएको निवेदन अनुसार बिपक्षी नगरपालिकावाट भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरका नाममा मोहीलगत कटृा गर्न पत्र लेखिएको र भूमिसुधार कार्यालयवाट मिति २०५२।५।९ मा निर्णय कार्यान्वयनको लागि टिप्पणी आदेश भै मैथंकुको नामको मोही लगत कटृा गरि मालपोत कार्यालयलाई जानकारी दिने भनि निर्णय पर्चा भयो । बिपक्षी ललितपुर नगरपालिका कार्यालयवाट मिति २०५२।५।७ को पत्र प्राप्त भै हेर्दा नगरपालिकाको निर्णय पर्चा, पुनरावेदन फैसला समेतवाट उल्लेखित कि.नंं २४७ को जग्गाको मोहीलाई दिलाई दिने गरी भएको निर्णय अनुसारको क्षतिपूर्ति रकम रु.बाह्रलाख पच्चीसहजार मैथंकु महर्जनको नाममा रहेकोले उक्त धरौटी रकम वुझ्न आउन सुचना गरिएको रहेछ । बिपक्षी नगरपालिका प्रमुखवाट मिति २०४९।८।८ मा भएको निर्णय पर्चामा म मोहीवाट जग्गा झिक्न पाउने भनि ठहर वोलेको पाइदैन। कानून वमोजिम नगरपालिकावाट जग्गा झिक्ने आदेश वेगर मेरो मोहियानी हकको दर्ता लगत सच्याउने र मेरो नामवाट बिपक्षी विद्याप्रसादको जोत लगत कायम गर्न मिल्दैन । विद्याप्रसाद उपाध्यायले जग्गा झिकी पाउं भन्ने निवेदन तत्कालीन नगरपंचायतमा नदिई ऐ. को मुद्दा फांटमा दिएकोले त्यस्तो निवेदनमा नगरपालिकाले निर्णय गर्नुपर्नेमा नगरप्रमुखले निर्णय गरेको हुंदा त्यस्तो अनधिकृत निर्णय पर्चा उपरको पुनरावेदन ग्रहण गरी पुनरावेदन अदालतवाट भएको फैसला समेत कानून प्रतिकूल भै वदरभागि छ । यसरी बिपक्षीहरुवाट भए गरिएका निवेदन, पर्चा, पत्र मोही लगत सच्याउने तथा क्षतिपूर्ति लिन आउनु भन्ने सूचना समेतका सम्पूर्ण कारवाही गैरकानूनी, अधिकारक्षेत्रविहीन अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण समेत भएको र नगरपालिका प्रमुखको निर्णय पर्चा, पुनरावेदन अदालतको फैसला समेतका यावत कारवाही पत्राचारवाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११,१२ (२)(ङ) १७,२३ र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३,६,९ समेतका संवैधानिक, मौलिक तथा कानूनी हक हनन भएकोले सो हकको प्रचलनका लागि संविधानको धारा ८८(२) अनुसार उत्प्रेषण लगायतको आदेश जारी गरी सम्पूर्ण कारवाही वदर गरि उपयुक्त आदेश जारी गरि पाउं । प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागे सम्म मेरा कि.नं. २४७ को मोहियानी हकमा असर पर्ने कुनै प्रकारको कामकारवाही नगर्नु भन्ने बिपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरि पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनि बिपक्षीहरुका नाममा सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५२।१०।१७ को आदेश ।
४. ललितपुर नगरपालिकावाट मिति २०४९।८।८ मा कानून वमोजिम भएको फैसला उपर यस अदालतमा रिट निवेदकले चित्त बुझाई पुनरावेदन नै नगरेको र वादी विद्याप्रसाद उपाध्यायको पुनरावेदन परी यस अदालतवाट मिति २०५२।३।१२ मा शुरु सदर भै फैसला भए पछि रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिएकोले माग बमोजिमको रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन । रिट निवेदन खारेज गरि पाउं भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुरको लिखित जवाफ ।
५. ललितपुर उपमहानगरपालिका कार्यालयले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जग्गाधनी विद्याप्रसाद उपाध्यायलाई भूमि सम्बन्धी नियमहरुको प्रकृया पुरा गरि २५ प्रतिशत रकम मोही मैथंकु महर्जनलाई क्षतिपूर्ति वापत दिलाउन लगाई घरवारीको लागि मोहीवाट जग्गा झिक्न पाउने गरी दिएको २०४९।८।८ को आदेश कानून सम्मत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको ललितपुर उपमहानगरपालिकाको प्रमुखको लिखित जवाफ ।
६. ललितपुर नगरपालिका प्रमुखवाट २०४९।८।८ मा भएको निर्णय अनुसार जग्गाधनीले मोहीले पाउने ठहरिएको रकम धरौटी राखी मोहीवाट जग्गा झिकी पाउं भनि दिएको निवेदन अनुसार मोहियानी लगतमा कायम रहेको मैथंकु महर्जनको नाम कटृा गरि दिन भनि धरौटी राखेका रसिदको नक्कल र मुद्दाको पर्चाको प्रमाणित प्रतिलिपि समेत संलग्न राखी ललितपुर नगरपालिकाले यस कार्यालयमा अनुरोध गरि पठाए सोही अनुसार ललितपुर नगरपालिका वार्ड नं. ७ (ख) कि.नं. २४७ को ३–८–० जग्गामा कायम रहेको मोही मैथंकुको नाम कटृा गरी जग्गाधनी विद्याप्रसाद उपाध्यायकै नाउंमा जोतपोत कायम गरी सो को जानकारी मालपोत कार्यालय ललितपुरलाई दिने गरि यस कार्यालयवाट मिति २०५२।५।९ मा निर्णय भएको हो । नगरपालिकाले भूमि सम्बन्धी ऐनको अधिकारक्षेत्र भित्र रही गरेको निर्णय उपर भूमिसुधार अधिकारीले पुनः छानवीन गरि निर्णय कार्यान्वयन गन नगर्ने भन्ने किसिमको निर्णय गर्ने अधिकार भूमि सम्बन्धी ऐनले प्रदान नगरेको र नगरपालिकाले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए मुताविक उक्त निर्णयलाई भूमिसुधार अधिकारीले कार्यान्वयन सम्म गरेको हुंदा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार गरेको निर्णय वदर गरी पाउँ भनि दिएको रिट निवेदन खारेज गरि पाउं भन्ने समेत व्यहोराको भूमिसुधार अधिकारी, भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरको लिखित जवाफ ।
७. मालपोत कार्यालयलाई मोहीको नाम सच्याउने वा अदल वदल गर्ने कानूनी अधिकार नै छैन । मोही सम्बन्धी लगत राख्ने, अध्यावधिक गर्ने, निष्काशन गर्ने र कायम गर्ने आदि जस्ता सम्पूर्ण कार्य यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने नभै भूमिसुधार कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने र त्यसरी व्यवस्थित गर्ने सिलसिलामा भूमिसुधार कार्यालयवाट लेखि आएको अवस्थामा मात्र यस कार्यालयले जग्गाको मोठ श्रेस्ता सम्म अद्यावधिक राख्ने सिलसिलामा भूमिसुधारको पत्रानुसार भए गरेको काम कारवाहीलाई गैरकानूनी अधिकारक्षेत्रविहीन, अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण समेत भएको भनि दिएको रिट निवदेन खारेज गरि पाउं भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय ललितपुरको लिखित जवाफ ।
८. मिति २०४९।८।८ को निर्णयमा चित्त नबुझेको भए मौकैमा आउनु पर्नेमा ३ बर्षको विलम्व गरि रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । नगरपालिकावाट भएको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतवाट भएको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ वमोजिम दोहोर्याई पाउं भनि निवेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था हुंदाहुंदै रिट क्षेत्रमा आएको त्रुटिपूर्ण छ । बिपक्षीको नाउंको मोहियानी लगत कटृा भै सो कुराको जानकारी समेत निजलाई भै सकेको कुरा रिट निवदेनमा नै उल्लेख भएवाट निवेदकको मोहियानी हक नै समाप्त भै रिट निवेदन गर्न पाउने संवैधानिक तथा कानूनी हकाधिकार नभएकोले निरर्थक रिट निवेदन खारेज गरि पाउं भन्ने समेत व्यहोराको विद्याप्रसाद उपाध्यायको लिखित जवाफ ।
९. नगरपालिका ऐन, २०४८ हेर्दा त्यसमा यस्तो किसिमको निवेदन कसले हेर्ने र कसले निर्णय गर्ने भन्ने कतै उल्लेख छैन । प्रस्तुत मामिलामा जग्गावालाले मोहीलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको रकम वारे स्वाभावतः नै विवाद हुने स्थिति हुन्छ र त्यस्तोमा सवुद प्रमाण वुझी त्यसको मुल्याङक्नको आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने हुंदा शुरु प्रशासकीय निर्णय भन्दा पनि अर्धन्यायिक निर्णय मान्नुपर्ने स्थिति हुन्छ । नगरपालिकाले आदेश जारी गर्न पाउने भन्ने भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा २७ मा भएको तर नगरपालिकाको कुन निकायले हेर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख नभएपछि स्वभावतः मुलुकी ऐन अ.वं. १ नं. तर्फ ध्यान आकर्षित हुन्छ । अ.वं. को १ नं. मा “कुनै कानूनले कुनै मुद्दा हेर्ने खास अधिकारी ताकिएकोमा सोही अधिकारीले र त्यस्तो खास अधिकारी नतोकी अडडमात्र तोकिएकोमा सो अडडका हाकिमले कानून वमोजिम मुद्दाको कारवाही र फैसला गर्नुपर्छ ‘‘ भनि लेखिएकोले उक्त निकायका हाकीमले अर्थात नगरपालिकाका हकमा नगर प्रमुखले नै त्यस्तो अर्धन्यायिक निर्णय गर्न पाउने मान्नुपर्ने स्थिति हुंदा ललितपुर नगरपालिका प्रमुखले गरेको निर्णयलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णय मिलेको देखिंदा रिट निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नगर प्रमुखलाई त्यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार छैन भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेलको राय तथा निवेदक ज्ञानु वस्नेत विरुद्ध ललितपुर उप महानगरपालिका समेत भएको संवत् २०५४ सालको रिट नं. २९५३ को उत्प्रेषण मुद्दामा मिति २०५५।१०।२९ मा यस अदालत संयुक्त इजलासवाट स्थापित रुलिङसंग सहमत हुन सकिएन भन्ने समेत व्यहोराका माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठको राय ।
१०. भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा नगरपालिकाले आदेश गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था गरेकोमा नगर प्रमुख एक्लैले त्यस्तो आदेश गर्न सक्ने उल्लेखित व्यवस्थावाट देखिन आउंदैन । नगरपालिकाका प्रमुखले गरेको उपरोक्त निर्णय अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण गरी भएको देखिन आयो । नगरपालिका प्रमुखबाट मोहीबाट जग्गावालाले जग्गा झिक्न पाउने भनि अधिकारक्षेत्र वेगर गरेको निर्णय वदर हुने ठहरी ज्ञानु वस्नेत विरुद्ध ललितपुर उप महानगरपालिका समेत भएको २०५४ सालको रिट निवेदन नं. २९५३ को उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालत संयुक्त इजलासवाट २०५५।१०।२९ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको समेतवाट तत्कालीन ललितपुर नगरपालिका प्रमुखको उक्त निर्णय मिलेको देखिएन । अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटी गरी गरेको उपरोक्त निर्णयका सन्दर्भमा निवेदन गर्न विलम्वको सिद्धान्त लागू हुने नहुने तर्फ विचार गर्दा अख्तियार नभएको अवस्थामा दिएको निर्णयले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसकी स्वत : निष्क्रिय हुने निर्णय वदर गराउन दिएको उजुरीमा विलम्वको सिद्धान्त लागू गर्न नमिल्ने भनि कमलप्रसाद उपाध्याय समेत विरुद्ध कपिलवस्तु जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश भएको संवत् २०२७ सालको रिट नं. १०१२ को उत्प्रेषण मुद्दामा (ने.का.प. २०३०, अंक ६ पृष्ठ २३४ नि.नं. ७५९) सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भै रहेवाट प्रस्तुत विवादमा अधिकारक्षेत्रको अभावमा तत्कालीन ललितपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुखले गरेको निर्णय उपर विलम्वको सिद्धान्त आकर्षित हुन सक्ने देखिएन । अतः ललितपुर नगरपालिकाका प्रमुखले मिति २०४९।८।८ मा मोहीवाट जग्गा झिक्ने गरि गरेको निर्णयलाई सदर गरेको पुरावेदन अदालत पाटनको निर्णय समेत अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर भई अधिकार प्राप्त ललितपुर उप महानगरपालिकावाट पुनः निर्णय गर्नु भनि परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठको रिट निवेदन खारेज गर्ने ठहर्याएको राय संग सहमत हुन सकिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उप नियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम निर्णयार्थ पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेलको राय सहितको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५६।९।६ को आदेश ।
११. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फवाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७(१) ले जग्गावालाले घरवासको लागि मोहीवाट जग्गा झिक्न पाउने गरी आदेश गर्न सक्ने अधिकार कुनै व्यक्ति वा अधिकारीलाई दिएको नभई सम्बन्धित गा.वि.स.वा नगरपालिकालाई प्रदान गरेको छ । नगरपालिका ऐन, २०४८ अनुसार नगरपालिका भन्नाले प्रमूख उप प्रमूख तथा सदस्य सहितको निकायलाई वुझ्नु पर्ने हुन्छ । नगरपालिका र नगरप्रमुखको हैसियत तथा काम, कर्तव्य र अधिकार अलग अलग हुने हुंदा नगरपालिकावाट हुनुपर्ने कार्य नगर प्रमुखले एक्लै गर्न मिल्दैन । विषय विषयमा छुट्टै कानुन वनिरहेको अवस्थामा मुलुकी ऐन लाग्नै नसक्ने भएकोले भूमि सबन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७(१) मा नगरपालिका भनी अड्डाको नाम मात्र उल्लेख भएको भनी अ.वं. १ नं. अनुसार नगर प्रमूखले त्यस्तो निर्णय गर्न पाउंछ भन्न मिल्दैन । अधिकार क्षेत्र विहिन निर्णय प्रारम्भतः शुन्य हुने हुंदा निवेदिकाले कमाई आएको जग्गा मोहीवाट झिक्ने गरि आदेश दिनै नसक्ने निकायवाट भएको आदेश तथा काम कारवाहीका सम्बन्धमा विवन्धनको सिध्दान्त तथा विलम्वको सिध्दान्त समेत आकर्षित हुंदैन । यसैले यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा यस अदालतवाट प्रतिपादित सिध्दान्त समेतको आधारमा निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुने ठहर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेलको राय सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१२. बिपक्षी भूमिसुधार कार्यालय समेतका तर्फवाट विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री द्रोणराज रेग्मीले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७(१) अनुसार नगरपालिकावाट भएको आदेश कार्यान्वयनको सिलसिलामा भएको काम कारवाहीवाट निवेदकको हकमा कानून प्रतिकूल आघात पर्न गएको मान्न नमिल्ने हुंदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको र बिपक्षी ललितपुर उपमहानगरपालिका समेतका तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री बिजयकान्त मैनाली तथा बिपक्षी विद्याप्रसाद उपाध्यायका तर्फवाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी र विद्वान अधिवक्ता श्री यादवराज खरेलले नगरपालिका ऐन, २०४८ मा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७(१) अनुसारको निर्णय नगरपालिका वोर्डवाटै हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइदैन । नगरपालिकाले गर्नुपर्ने भनी सो ऐनमा स्पष्टसंग किटान गरिएका कार्यहरु वाहेक अरु कार्यहरु गर्ने अधिकार कार्यालय प्रमूखका नाताले नगर प्रमूखलाई हुन्छ । घरवारीको लागि मोहीवाट जग्गा झिकी पाउन जग्गावाला द्वारा चलाइएको कारवाहीमा मोही रिट निवेदक समेतलाई वुझी निर्णय भएको र निजले दावी गरे भन्दा बढी रकम क्षतिपूर्ति दिई जग्गा झिक्ने गरी भएको अर्धन्यायिक प्रकृतिको निर्णयमा चित्त नबुझे निवेदकले नियमित उपचार अन्तर्गत निवेदन वा पुनरावेदन गर्न सक्ने वैकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्वन गर्नसक्नेमा नगर प्रमुखको निर्णयमा चित्त बुझाई वसिसकेपछि यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्न मिल्दैन । नगरप्रमुखवाट मिति २०४९।८।८ को निर्णय त्रुटीपूर्ण भएको भनी ३ बर्षपछि अनुचित बिलम्व गरी रिट निवेदन दायर हुन आएको छ । पूर्ण इजलासले संयुक्त इजलासको निर्णयमा उल्लेख भएको भन्दा अन्य सान्दर्भिक बिषयमा समेत निर्णय दिन सक्ने हुंदा उल्लेखित सम्पूर्ण बिषयमा निरोपण गरी रिट खारेज हुने ठहर्याएको माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठको राय सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१३. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत बिषयमा रिट निवेदन सहितको सम्बन्धित मिसिल संलग्न कागजात तथा विद्वान कानून व्यवसायीहरुद्वारा प्रेषित वहसनोट समेत अध्ययन गरियो ।
१४. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदिकाले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७(१) अनुसार घरवारीको लागि मोहीवाट जग्गा झिक्ने गरि आदेश गर्ने अधिकार नगरपालिकालाई मात्र भएकोमा ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ७(ख) कि.नं. २४७ को क्षेत्रफल ३–८–० जग्गा जग्गाधनी बिपक्षी बिद्याप्रसाद उपाध्यायले घरवासको लागि झिकिपाउन तत्कालीन ललितपुर नगरपन्चायत मुद्दा फांटमा निवेदन दिई नगरपालिकाका प्रमुखवाट सर्जमिनबाट कायम भएको मूल्याङ्कनको आधारमा प्रतिरोपनी १४ लाखका दरले २५५ ले हुन आउने रु. १२ लाख २५ हजार मोहीलाई दिने गरि भएको मिति २०४९।८।८ को निर्णय पर्चा कानून प्रतिकूल भएको र अधिकारक्षेत्रको समेत त्रुटी भएकोले उक्त निर्णय तथा सो निर्णयलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५२।३।१२ को फैसला समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरिपाउं भन्ने निवेदन मागदावी रहेको देखिन्छ । बिपक्षीहरुको लिखित जवाफमा नगरपालिका ऐन, २०४८ मा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७(१) वमोजिमको निर्णय गर्ने अधिकार नगरपालिका वोर्डलाई नभएकोले नगरपालिकाका प्रमूखवाट भएको निर्णय कानून सम्मत हुंदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने जिकिर लिइएको पाइन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन निर्णयार्थ संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुंदा घरवारीको लागि मोहीवाट जग्गा झिक्ने निर्णय सवुद प्रमाण वुझी निर्णय गर्नुपर्ने अर्धन्यायिक प्रकृतिको भएको र भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७(१) मा त्यस्तो आदेश नगरपालिकाले गर्ने भन्ने मात्र उल्लेख भई नगरपालिकाको कुन निकायले गर्ने भन्ने मात्र उल्लेख नभएकोले मुलुकी ऐन, अदालती वन्दोवस्तको १ नं. वमोजिम नगरपालिकाको हकमा नगरप्रमुखले नै त्यस्तो अर्धन्यायिक निर्णय गर्न पाउने मान्नुपर्ने हुंदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठको राय र नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा २(क) मा नगरपालिका भन्नाले सो ऐनको दफा ५ बमोजिम गठीत नगरपालिकालाई संझनुपर्ने र दफा ५ मा निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख सहित प्रत्येक वडाका एकएक जना निर्वाचित सदस्य रहने व्यवस्था भएको तथा सो ऐनको दफा १७ मा घरवारीको लागि मोहीवाट जग्गा झिक्न सक्ने गरी आदेश गर्ने अधिकार उल्लेख नभएकोले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७(१) वमोजिमको निर्णय नगरपालिकाले गर्नुपर्ने हुंदा नगरपालिकाको प्रमूखवाट भएको निर्णय अधिकारक्षेत्रको त्रुटी गरि भएको देखिन आएकोले नगरपालिकाका प्रमुखवाट भएको मिति २०४९।८।८ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ठहर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेलको राय भई सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(क) वमोजिम प्रस्तुत मुद्दा यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखिन्छ ।
१५. उल्लेखित तथ्य समावेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्न लिखित प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो :–
(१) भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७(१) बमोजिम घरवारीको लागि मोहीले कमाएको जग्गा झिक्ने गरि आदेश गर्ने अधिकार नगरपालिका वोर्डलाई हुने हो वा नगर प्रमुखलाई हुने हो ?
(२) निवेदन मागदाबी वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ?
१६. उल्लेखित पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७ को उपदफा (१) मा जग्गावालाले वसोवास गर्न घरवारीको लागि मोहीले कमाएको जग्गा झिक्न पाउं भनी निवेदन दिएमा मोहीलाई तोकिएको दरले हुन आउने जग्गाको मोलको सयकडा २५ क्षतिपूर्तिका रुपमा जग्गावालावाट दिलाई तोकिएको हदसम्म जग्गा झिक्न पाउने गरी सम्बन्धित गाउं विकास समितिले वा नगरपालिकाले आदेश जारी गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । तत्काल प्रचलित नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा १५ मा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उक्त दफामा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को उल्लेखित दफा २७ अनुसारको आदेश गर्न पाउने भन्ने तोकिएको पाइदैन । कानून बमोजिम गठन हुने कानूनी व्यक्तित्व भएको नगरपालिका जस्तो निकायले कानूनद्वारा स्पष्टरुपमा व्यवस्थित काम, कर्तव्य र अधिकार मात्र प्रयोग गर्न सक्ने अख्तियारी राख्दछ । नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विशेष ऐनको रुपमा रहेको नगरपालिका ऐन, २०४८ मा स्पष्ट रुपमा तोकिएको नगरपालिकाको अधिकारक्षेत्र भन्दा वाहिरको बिषयमा निर्णय वा आदेश गर्ने अधिकार नगरपालिकामा रहेको देखिन आउंदैन । जग्गावालाले घरवारीको लागि जग्गा मोहीवाट झिकी पाउं भनि दिएको निवेदनमा दुवै पक्षद्वारा प्रेषित आवश्यक सवुद प्रमाण वुझी जग्गावालाले मोहीलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको रकम समेत निर्धारण गरी मोहीलाई त्यस्तो क्षतिपूर्ति प्रदान गरी जग्गा झिक्ने गरि गरिने निर्णय अर्धन्यायिक प्रकृतिको हुन्छ । त्यस्तो अर्धन्यायिक प्रकृतिको निर्णय गर्न पाउने अख्तियारी कानूनद्वारा स्पष्ट रुपले नतोकिएकोमा कुनै निकायमा त्यस्तो निर्णय गर्ने अधिकारक्षेत्र रहेको कुरा अनुमानित रुपमा संझन मिल्दैन । यसैले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७(१) मा प्रयुक्त ूनगरपालिकाू भन्ने शब्दको अर्थ नगरपालिका ऐन, २०४८ को प्रयोजनका लागि उक्त ऐनको दफा २ को खण्ड (क) मा गरिएको सो ऐनको दफा ५ वमोजिमको नगरपालिका वुझ्नु पर्ने भन्ने अर्थ गरि त्यस्तो निर्णय गर्ने सक्ने अधिकार नगरपालिका वोर्डमा रहेको व्याख्या गरिनु कानून एवं तर्कसंगत मान्न मिल्ने देखिन आउंदैन । कुनै बिषयमा छुटृै कानूनी व्यवस्था गर्न वनेको बिशेष कानूनमा न्यायिक तथा अर्धन्यायिक प्रकृतिको निर्णय गर्ने निकाय मात्र उल्लेख गरी सो निकाय अन्तर्गतको कुन तहको पदाधिकारी वा निकायवाट त्यस्तो निर्णय हुनुपर्ने हो ? भन्ने स्पष्ट उल्लेख नगरिएको अवस्थामा सामान्य कानूनको रुपमा रहेको मुलुकी ऐन अदालती वन्दोवस्तको महलको १ नं. मा रहेको कानूनी व्यवस्थाको सहयोग लिई त्यस्तो कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या गर्नु वाञ्छनीय देखिन आउंछ । अदालती वन्दोवस्तको १ नं. मा कुनै कानूनले कुनै मुद्दा हेर्ने खास अधिकारी तोकिएकोमा सोही अधिकारीले र त्यस्तो कुनै खास अधिकारी नतोकी अड्डा मात्र तोकिएकोमा सो अड्डाको हाकिमले कानून वमोजिम मुद्दाको कारवाही र फैसला गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । उल्लेखित कानूनी व्यवस्थालाई प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा प्रयोग गरी हेर्दा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७(१) मा सो दफा वमोजिमको आदेश गर्ने अधिकारी तोकिएको नभई सम्बन्धित गाउं विकास समिति वा नगरपालिकाले आदेश जारी गर्न सक्ने गरी आदेश गर्ने अड्डा वा निकाय मात्र तोकिएको देखिन्छ । मुद्दा मामिलामा निर्णय गर्नुपर्ने प्रकृतिको कामकारवाहीमा पक्ष बिपक्षको दावी तथा जिकिर तथा सम्बद्ध सवूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले अर्धन्यायिक प्रकृतिको त्यस्तो आदेश गर्ने अधिकार नगरपालिकाको प्रमुखको रुपमा रहेको नगर प्रमुखलाई नै भएको मान्नुपर्ने स्पष्ट हुन आउंछ । यसर्थ संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरुको रायमा उल्लेख गरिएको सम्बत् २०५४ सालको रिट न. २९५३ निवेदिका ज्ञानु वस्नेत विरुध्द ललितपुर उपमहानगरपालिका समेत भएको उत्प्रेषण विषयको रिट निवेदनमा मिति २०५५।१०।२९ मा यस अदालतको संयुक्त इजलासवाट भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७(१) अनुसार नगरपालिकाका प्रमुखवाट भएको आदेशमा अधिकारक्षेत्रको त्रुटी भएकोले वदर हुने भनी प्रतिपादित सिध्दान्तसंग सहमत हुन सकिएन ।
१७. अब निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनपर्ने हो होइन ? भन्ने दोश्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा ललितपुर नगरपालिका वार्ड नं. ७(ख) कि.नं. २४७ को क्षेत्रफल ३–८–० जग्गा जग्गावाला बिपक्षी विद्याप्रसाद उपाध्यायले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७(१) बमोजिम जग्गावालाको घरवारीको लागि मोहीलाई क्षतिपूर्ति दिई जग्गा झिकी पाउं भनी तत्कालीन ललितपुर नगरपञ्चायत मुद्दाफांटमा निवेदन दिएकोले सो निवेदनको आधारमा विवादित जग्गाको मोही रिट निवेदिका मैथंकु महर्जनलाई म्याद पठाउंदा निजले विवादित जग्गा रहेको ठाउको जग्गाको मूल्य प्रति रोपनि रु. दशलाख पर्छ भन्ने उल्लेख गर्दै तीन खण्डको एक खण्ड जग्गा नै क्षतिपूर्ति दिएमा लिन मन्जुर छ भनी लिखित जवाफ प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । बिपक्षी नगरपालिकाका प्रमुखवाट विवादित जग्गा रहेको ठाउंमा सर्जमिन समेत गरी प्रति रोपनी मूल्य रु. चौध लाखका दरले हुन आउने रु.वाह्र लाख पच्चीस हजार क्षतिपूर्ति वापत मोहीलाई दिलाई दिने गरी मिति २०४९।८।८ मा निर्णय भएको पाइन्छ । उक्त निर्णयमा चित्त नबुझी बिपक्षी जग्गावाला विद्याप्रसादले पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेकोमा निवेदिका समेतलाई झिकाउने आदेश भई मिति २०५२।३।१२ मा नगर प्रमुखवाट भएको निर्णय सदर हुने गरी फैसला भएपछि उल्लेखित दुवै निर्णय वदर गरिपाउं भनी मिति २०५२।९।५ मा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन आउंछ ।
१८. पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा माथि गरिएको विवेचनावाट प्रस्तुत मुद्दामा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७(१) वमोजिम नगरपालिकाका प्रमुखवाट भएको निर्णयमा स्पष्ट रुपमा अधिकारक्षेत्रको अभाव (Patent Lack of Jurisdiction) भएको मान्न मिल्ने देखिन आउंदैन । नगरपालिकाका प्रमुखवाट मिति २०४९।८।८ मा प्रस्तुत विवादमा भएको निर्णयमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटी समेत भएकोले चित्त नबुझेको भनी सो निर्णय उपर भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५ बमोजिम पुनरावेदन लाग्न सक्नेमा निवेदिकाले पुनरावेदन समेत नगरी नगरप्रमुखवाट भएको निर्णयमा प्रारम्भमा नै चित्त वुझाई वसेको अवस्था रहको देखिन आउंछ । बिपक्षी नगरपालिकाका प्रमुखवाट तथा पुनरावेदन अदालत पाटनवाट निर्णय हुंदा समेतको काम कारवाहीमा रिट निवेदिका स्वयं पक्ष रहिरहेको अवस्थामा पुनरावेदन अदालतवाट निर्णय भएपछि मात्र सो निर्णयको रुप विचार गरी यस अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्न आएको देखिंदा रिट निवेदिकाले सफाहात लिई यस अदालतको रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको मान्न मिल्ने देखिन आएन । यसका अतिरिक्त नगरप्रमुखवाट आदेश हुंदा निवेदिकालाई समेत सहभागी बनाई निजले लिखित जवाफमा उल्लेख गरे भन्दा वढी दरमा मूल्याङ्कन गरी हुन आएका रकम क्षतिपूर्ति स्वरुप निजलाई दिलाई विवादित जग्गा जग्गावालाको घरवारीको लागि मोहीवाट झिक्ने गरी कानून वमोजिम भएको आदेशवाट संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदत्त निवेदिकाको हक अधिकारमा कानून विपरीत प्रतिकूल असर पर्न गएको मान्न मिल्ने देखिएन ।
१९. माथि गरिएको विवेचनावाट प्रस्तुत विवादमा बिपक्षी नगरपालिकाका प्रमुखवाट भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७(१) वमोजिम भएको मिति २०४९।८।८ को आदेश र सो उपर परेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालत पाटनवाट भएको मिति २०५२।३।१२ को निर्णयमा अधिकारक्षेत्रको त्रुटि भएको भन्ने नदेखिंदा निवेदन माग दावी वमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था देखिएन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरको हदसम्म माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठको राय सदर हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.गोपालप्रसाद खत्री
न्या.रामनगिना सिंह
इति सम्बत् २०५९ साल भाद्र २० गते रोज ५ शुभम् ... ।