निर्णय नं. ७१३८ - परमादेश ।
निर्णय नं.७१३८ ने.का.प.२०५९ अङ्क ९/१०
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल
माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला सिंह शिलु
सम्बत् २०५७ सालको रि.पु.इ.नं. ...१२७
आदेश मितिः २०५९।८।२६।५
बिषय :– परमादेश ।
निवेदकः दैलेख जिल्ला, दुल्लु गा.वि.स. वडा नं. ८ स्थायी घरवास भई हाल सुर्खेत जिल्ला विरेन्द्नगर नगरपालिका वडा नं. ६ बस्ने साविक विष्णुप्रसाद उपाध्याय निर्माण सेवाको हाल वि.वि.यु.कन्सट्रक्सन दुल्लु दैलेखको प्रोप्राइटर बिष्णुप्रसाद उपाध्याय
विरुद्ध
विपक्षीः राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय, सुर्खेत समेत
§ धितो रहेको सम्पत्तिवाट असुल हुन नसके ऋणीको अथवा आफ्नो चल अचल सम्पत्तिवाट असुल उपर गरि लिएमा मन्जुर छ भनी लिखत गरिदिने यी निवेदक बिष्णुप्रसाद उपाध्याय र बिपक्षी बैंक बीचको जेथाजमानीको शर्तवाट ऋणी शरदकुमारी उपाध्यायले लिएको बैंकको ऋण असुल उपर जमानी दिने बिष्णुप्रसाद उपाध्यायको सम्पत्तिबाट समेत गर्न सक्ने नै मान्नुपर्ने ।
§ शरद ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स प्राइभेट फर्म श्रीमतीको नाउँमा दर्ता गरी सम्पूर्ण कारोवार भने निवेदक आफैले गरी आएको अवस्थामा फर्मले लिएको बैंकको ऋण निवेदकको सम्पत्तिवाट तिर्नु नपर्ने भन्न निवेदक आफैले बैंकलाई गरिदिएको लिखत र मिसिलबाट स्थापित निवेदकको आचरणबाट समेत नमिल्ने ।
§ शरदकुमारी उपाध्याय निवेदकको पत्नी देखिएको, शरद ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स फर्म शरदकुमारीको नाममा दर्ता रही निज प्रोप्राइटर देखिए पनि सो फर्मको सम्पूर्ण कार्य यी निवेदक आफैले गरेको र उक्त फर्मले लिएको ऋण असुल नभए आफ्नो अन्य सम्पत्तिवाट असुल गरी लिएमा मंजुर छ भनि कागज गरी दिएको अवस्था देखिंदा बिष्णुप्रसाद उपाध्यायको अरु सम्पत्तिवाट समेत असुल उपर गर्न सक्ने नै देखिएकोले बैंकको कानून वमोजिम भए गरेको काम कारवाहीले निवेदकको कुनै निवेदन जिकिर वमोजिमको सम्पत्ति सम्वन्धी मौलिक हकमा गैर संवैधानिक एवं गैरकानूनी किसिमले आघात पारेको नदेखिने ।
(प्र.नं. ७ र ८)
निवेदक तर्फबाटः विद्धान अधिवक्ताद्वय श्री शिवराज अधिकारी र श्री हरिकृष्ण कार्की
विपक्षी तर्फबाटः विद्धान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.दिलीपकुमार पौडेलः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र धारा ८८(२) अन्तर्गत दायर भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम आदेश भई यस इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ :–
२. मेरा नाममा बिपक्षी मालपोत कार्यालयमा दर्ता रहेको साविक कटकुवा वडा नं. ३ हाल विरेन्द्नगर नगरपालिका वडा नं. ६ कि.नं. १३५३ को ज.वि. ०–०–१० सहित त्यसमा बनेको घर र लाटीकोइली गा.वि.स.वडा नं. ४(क) कि.नं. ३६४ को ज.वि. ०–१०–१४ जग्गा सुरक्षणमा राखी त्यस वापत रु. ८,५०,०००।– सम्मको बैकिंग कारोवार गर्न पाउने गरी बिपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय सुर्खेतलाई उल्लेखित घर जग्गा धितोवन्धक तमसुक लेखि मिति २०४९।१।१ मा बिपक्षी मालपोत कार्यालयमा पारित गरि दिएको थिएं । उक्त सुरक्षण अन्तर्गत रु. १,००,०००।– र रु. ३,००,०००।– ठेकेदारी कर्जा लिएकोमा उक्त कर्जाको रकम बिपक्षी वैंकलाई वुझाई सकेपछि सुरक्षणमा राखेको उक्त जग्गाहरु फुकुवा गरी पाऊँभनी पटक पटक लिखित मौखिक अनुरोध गर्दा पनि हालसम्म कुनै कार्यवाही नगरी उल्लेखित घर जग्गा फुकुवा गरि दिनु पर्नेमा नगरी धितोवन्धकमा राखी राख्न कुनैपनि प्रचलित नेपाल कानूनले मिल्दैन । बिपक्षीहरुको यस्तो कार्य राष्ट्रिय वाणिज्य वैंक ऐन,२०३१ को दफा ४७ (ग) को विपरीत छ । बिपक्षीहरुको यस्तो गैरकानूनी काम कार्यवाहीवाट नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १७(१) द्वारा प्रदत्त मेरो सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकमा आघात पुग्न गएको हुंदा सुरक्षण वापत धितोवन्धकमा रहेको मेरो उल्लेखित कि.नं. ११५३ र ३६४ को घर जग्गाहरु अविलम्व फुकुवा गर्नु गराउनु भनी बिपक्षीहरुका नाममा परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? वाटोको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी बिपक्षीहरुका नाममा सूचना पठाउनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति ०५३।५।२१ को आदेश ।
४. शरद ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सको प्रो. शरदकुमारी उपाध्यायलाई हाइपोथिकेशन कर्जा कारोवार गर्नको लागि रिट निवेदकको नाममा दर्ता भोग कायम भएको लाटीकोइली गा.वि.स.को ७ (ख) कि.नं. ११२ को जग्गा धितो दिएको र शाखा कार्यालय सुर्खेतबाट हाइपोथिकेशन कर्जा वापत रु.५,००,०००।– लिएकोमा सो रुपैयाँको सांवा व्याज ऋणी सरदकुमारीले बैंकलाई नबुझाएकोले मिति २०५३।८।२२ मा उक्त जग्गा लिलाम विक्री गरेको र सो जग्गा लिलाम विक्रि गर्दा समेत बैंकको लेना रकम असुल उपर हुन नसकेकोले ऋणी शरदकुमारी उपाध्यायको श्रीमान् विष्णुप्रसाद उपाध्यायको नाममा दर्ता कायम रहेको र निज रिट निवेदकले यस बैंकमा ठेकेदारी कर्जा कारोवार गर्दा बैंकलाई धितो पारित गरि दिएको निवेदनमा उल्लेखित जग्गा फुकुवा नगरी रोक्का राखिएको हो । बैंकको लेना रकम असुल उपर नभए सम्म एकाघरका श्रीमानको घर जग्गा वैंकले वाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ अनुसार रोक्का राख्न सक्ने र सो ऋण तिर्ने बुझाउने दायित्व समेत निज श्रीमानको हुने भएवाट समेत उक्त घरजग्गा फुकुवा नगरिएको हो । निवेदक बिष्णुप्रसादले मिति २०४९।१०।५ मा शरद ट्रेडर्सको तर्फवाट ५ लाख रुपैयाँको तमसुक समेत गरिदिनु भएको र शुरुमा हाइपोथिकेशन कर्जाको माग नै शरद ट्रेडर्सको तर्फवाट निज बिष्णुप्रसादले गरेको हुंदा बैंकसंग लिएको ऋण आलटाल गरी नतिरी दुषित मनसाय देखाएकोले ऋणी शरदकुमारी रिट निवेदकको एकाघरको श्रीमती रहे भएवाट रिट निवेदकको जग्गा रोक्का राखिएवाट निवेदकको सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकमा आघात नपुगेवाट रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रिय कार्यालय र शाखा कार्यालय सुर्खेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।
५. यसमा कर्जा नं. २७।०६ वाट रु. १,००,०००।– र कर्जा नं. २७।०७ वाट रु. ३,००,०००।– कर्जा बिपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा, कार्यालय सुर्खेतबाट लिएकोमा सो कर्जा बुझाइसकेको छु । उक्त कर्जा लिंदा सुरक्षण वापत मैले बैंकमा राखेको मेरो नामको साविक कटकुवा वडा नं. ३ हाल विरेन्द«नगर नगरपालिका वडा नं. ६ कि.नं.११५३ को ज.वि. ०–०–१० र सो मा वनेको घर लाटीकोइली गा.वि.स. वडा नं. ४ (क) कि.नं.३६४ को ज.वि. ०–१०–१४ को जग्गा अविलम्व फुकुवा गर्नु गराउनु भनी बिपक्षीहरुको नाममा परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने निवेदन जिकिर देखिन्छ । निवेदकले आफ्नो नामको कर्जा चुक्ता गरे पनि निजको एकाघरको श्रीमती शरद ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सको प्रो. शरदकुमारी उपाध्यायले यस बैंकवाट हाइपोथिकेशन कर्जा लिएकोमा उक्त कर्जा असुल उपर हुन नसकेकोले ऋणीको एकाघरको श्रीमानको नामको घर जग्गा वाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ अनुसार रोक्का फुकुवा नगरी रोक्का राखिएको हो । निवेदक स्वयंले शरद ट्रेडर्सका तर्फवाट कारोवार गर्न आफ्नो नाममा श्रीमतीको अख्तियारनामाको लिखत लिएको कुरा २०४९।१०।५ को कागजवाट पुष्टि हुन्छ । त्यस्तै निवेदक विष्णुप्रसादले नै २०४९।१०।५ मा शरद ट्रेडर्सको तर्फवाट ५ लाख रुपैयाँको तमसुक गरिदिनु भएको छ । हाइपोथिकेशन कर्जाको माग स्वयं बिष्णुप्रसादले गर्नु भएको हुनाले निज निवेदक कर्जाको दायित्ववाट उन्मुक्त हुन मिल्दैन । तसर्थ रिट खारेज होस् भन्ने समेत व्यहोराको लिखित जवाफ देखिन्छ । निवेदक विष्णुप्रसाद उपाध्याय शरद ट्रेडर्सको प्रो.श्रीमती शरदकुमारी उपाध्यायको एकासंगोलका श्रीमान् भएको कुरामा कुनै विवाद देखिंदैन । शरद ट्रेडर्सको तर्फवाट आफ्नो फर्मको लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकवाट ऋण लिन निवेदकलाई २०४९।१०।३ मा अख्तियारनामा दिई सो वमोजिम बिपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकवाट निवेदक स्वयंले मिति २०४९।१०।५ मा तमसुक गरी ५ लाख रुपैयाँ हाइपोथिकेशन कर्जा लिएको कुरामा समेत विवाद छैन । उक्त लिखत हेर्दा धितोमा लेखि दिएको सम्पत्ति वा त्यति सम्म सुरक्षणको मुल्य खाम्ने गरी मेरो हाम्रो सम्पत्ति बैंकले कव्जा गरी लिलाम विक्री वा अन्य व्यवस्था गरी बैंकले असुल उपर गरि लिएमा मन्जुरी छ सो सम्पत्तिबाट बैंकको रकम असुल उपर हुन नसकेमा तपसिलमा लेखिएको सम्पत्तिबाट समेत असुल उपर गरी लिनु भनी स्वयं निवेदकले कागज गरिदिएको देखिन्छ । निवेदक विष्णुप्रसाद उपाध्याय र ऋणी शरद ट्रेडर्सको प्रो शरदकुमारी पति पत्नी देखिन्छन् । शरदकुमारीको नाममा दर्ता भएको फर्मको कर्जा लिने कार्य निवेदक आफैले गरेको देखिन्छ । सो कर्जा नबुझाएमा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ क वमोजिम कर्जा असुल उपर गर्न सक्ने कुरामा निवेदकलाई जानकारी नभएको भन्न मिलेन । यो कुरा मिति २०४९।१०।५ को कागजवाट समेत पुष्टि हुन्छ । निवेदक बिष्णुप्रसाद र शरदकुमारी एकासंगोलका परिवार भएको र लोग्नेको नामको सम्पत्तिमा श्रीमतीको समेत हक लाग्ने हुनाले बिपक्षी बैंकमा रोक्का भएको सम्पत्तिमा निवेदकको मात्र हक भएको सम्पत्ति हो भनी अर्थ गर्न पनि मिल्दैन । शरद ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सलाई बैंकले कर्जा प्रदान गर्दा बैंकलाई सुरक्षण वापत दिएको धितोवाट पनि कर्जा असुल उपर हुन नसके बैंक स्वयंले घरघरानाबाट समेत असुल उपर गर्न सक्ने प्रमिसरी नोट (तमसुक) को लेखाइबाट देखिन्छ । निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीले प्रस्तुत गर्नु भएको २०४८ सालको रिट नं. १६४०,२०४६ सालको रिट नं. ८८० र २०४३ सालको दे.पु.इ.नं. ९२ समेतका मुद्दाको तथ्य् र प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य् फरक देखिंदा उक्त नजिर लाग्न सक्ने स्थिति पनि देखिएन । यस्तो स्थितिमा बैंकबाट भए गरेका काम कार्यवाही कानून प्रतिकूल नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्सालको राय र निवेदकले बैंकबाट कर्जा लिई कारोवार गर्ने लगायतका सम्पूर्ण कामहरु शरद ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सको तर्फवाट गरेको भन्ने बिपक्षी बैंकको लिखित जवाफबाट देखिन आउछ । निवेदकले शरद ट्रेडर्सको तर्फवाट कर्जा लिई कारोवार गरेको र शरद ट्रेडर्सको प्रो.शरदकुमारी उपाध्याय र निवेदक पति पत्नी भएको आधारमा शरद ट्रेडर्सले कर्जा लिंदा राखेको धितो लिलामबाट बैंकको सम्पूर्ण लेना रकम असुल उपर नभएपछि निवेदकको नामको जग्गा बिपक्षी बैंकले रोक्का राखेको भन्ने देखिन आयो । ऋणीले कर्जा लिंदा राखेको धितोबाट लिलाम विक्री गरी बैंकको सांवा व्याजको पुरा रकम असुल उपर हुन नसकेमा कर्जा लिने व्यक्ति संस्था वा उद्योगको अरु जायजेथाबाट बैंकले लिलाम विक्री गरी असुल उपर गर्न सक्नेछ भन्ने वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ क. को उपदफा (३) मा व्यवस्था भएको पाइन्छ । सो कानूनी व्यवस्था वमोजिम बैंकको आफ्नो लेना रकम राखेको धितोबाट असुल उपर नभए पछि निजको जायजेथाबाट असुल उपर गर्न कानून वमोजिम कार्यवाही चलाउन पाउने सक्ने नै देखिन्छ। ऋणी शरद ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सको प्रो. शरदकुमारीको नाममा विवादित कि.नं. का जग्गाहरु दर्ता प्रमाण भएको पनि देखिंदैन । निवेदकको नामको सम्पत्ति रोक्का राख्दा निवेदक विष्णुप्रसादलाई बुझ्नु पर्नेमा निजलाई बुझेको भन्ने बिपक्षी बैंकको भनाइ रहेको पनि पाइदैन । सो सम्पत्ति ऋणी शरदकुमारीको समेत हक लाग्ने हो वा होइन भन्ने कुरा निवेदकलाई नवुझी एकिन गर्न पनि सकिंदैन । निवेदक आफूले लिएको कर्जा नतिरेको कारणवाट निवेदकको सो सम्पत्ति रोक्का राखेको भन्ने पनि पाइदैन । यस्तो अवस्थामा ऋणीले धितोवन्धक नै नदिएको र ऋणीको नाममा नै नभएको सम्पत्ति रोक्का राख्नु कानून संगत देखिन आउंदैन । तसर्थ बिपक्षी बैंकले आफूले लगानी गरेको कर्जामा ऋणीले सुरक्षण वापत राखेको सम्पत्ति लिलाम विक्री गर्दा पनि आफ्नो सम्पूर्ण लेना असुल उपर नभएपछि कानून वमोजिम नालेश गरी असुल उपर गर्न कार्यवाही चलाउनु पर्नेमा सो तर्फ केही नगरी शरद ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सको नाममा धितो नै नलेखी दिएको निवेदकको नामको साविक कटकुवा वडा नं.३ हाल विरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ६ कि.नं. ११५३ र लाटीकोइली गा.वि.स. वडा नं.४ क कि.नं. ३६४ को जग्गा रोक्का राखेको वाणिज्य बैंक ऐन २०३१ समेतको प्रतिकूल देखिंदा उल्लेखित कि.नं. का जग्गाहरु फुकुवा गरिदिनु भनी बिपक्षीहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरीको राय भै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) वमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको संयुक्त इजलासको मिति २०५६।५।३२ को आदेश ।
६. नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फवाट विद्वान अधिवक्ताहरु श्री शिवराज अधिकारी र श्री हरिकृष्ण कार्कीले बिबादित कि.नं. १३५३ र ३६४ को जग्गा बिष्णुप्रसाद उपाध्याय निर्माण सेवाको प्रो.बिष्णुप्रसाद उपाध्यायले बिपक्षी बैंकको ऋण सुरक्षण वापत धितोवन्धक राखेको हो । उक्त जग्गाहरु शरद ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सले लिने ऋणको सुरक्षण वापत धितोवन्धक राखेको जग्गा होइन । उक्त सप्लायर्सको ऋण सुरक्षण वापत धितोवन्धक राखेको जग्गा कि.नं. ११२ मात्र हो । शरद ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सको प्रो. समेत बिष्णुप्रसाद उपाध्याय होइन । बिष्णुप्रसाद उपाध्याय निर्माण सेवाले लिएको ऋण चुक्ता गरी सकेको अवस्थामा सो निर्माण सेवाले लिने वा लिएको ऋण सुरक्षण वापत राखेको धितोको जग्गा रोक्का राखी लिलाम गर्न पाउने अधिकार बिपक्षी वैंकलाई छैन । शरद ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स फर्मले लिएको ऋणको दायित्व समेत उक्त फर्मको प्रोप्राइटर मात्र हुने हुँदा कि.नं. ११२ मात्र धितो दिएकोमा निवेदकको नाउंको कि.नं. १३५३ र ३६४ को जग्गा समेत रोक्का गर्ने बिपक्षी बैंकको काम कारवाही गैरकानूनी हुँदा रिट निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने समेतको बहस गर्नुभयो। बिपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक समेतको तर्फवट विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले शरद ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सको प्रोप्राइटर शरदकुमारी उपाध्याय र बिष्णुप्रसाद उपाध्याय निर्माण सेवाको प्रो. बिष्णुप्रसाद उपाध्याय एका सगोलका लोग्नेस्वास्नी भएको र शरद ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सले लिएको ऋण वापत धितोवन्धकी गरी दिने, तमसुक गरी दिने लगायतका सम्पूर्ण कार्य गर्ने समेत बिष्णुप्रसाद उपाध्याय नै भएकोले शरद ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सले बैंकबाट लिएको ऋण तिर्ने दायित्व समेत बिष्णुप्रसादलाई समेत हुन्छ । जेथाजमानी वापतको धितोवन्धकको लिखतमा समेत धितो सम्पत्तिबाट बैंकको सम्पूर्ण ऋण असूल हुन नपुग भएमा ऋणी वा मेरो हाम्रो अरु सम्पत्तिवाट समेत असूल उपर गरिलिनु भनि तमसुक गरी दिएकोवाट समेत धितोवन्धकमा रहेको कित्ता ११२ ले मात्र ऋण असूल नभएको अवस्थामा धितो दिने अर्थात ऋणीको पति बिष्णुप्रसाद उपाध्यायको नाउंको वैंकमा रोक्का रहेको अरु सम्पत्ति समेत रोक्का राखी लिलाम गरी असूल उपर गरी लिन पाउने नै हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेतको वहस गर्नुभयो ।
७. विद्वान कानून व्यवसायीहरुको उपरोक्त बहस जिकिर समेत सुनी मुख्यतः संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरुको रायमध्ये कुन राय मनासिव हो भनि निर्णय दिनुपर्ने देखिन आई त्यसतर्फ विचार गर्दा बिष्णुप्रसाद उपाध्याय निर्माण सेवाको प्रो.बिष्णुप्रसाद उपाध्यायले आफ्नो नाममा रहेको कि.नं. १३५३ र ३६४ को जग्गा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय सुर्खेतमा ऋण सुरक्षण वापत धितोवन्धक तमसुक लेखि दिएको र बैंकवाट लिएको ऋण समेत चुक्ता गरि सके पश्चात पनि उक्त जग्गा रोक्का फुकुवा नगरी दिएकोले उक्त जग्गाहरुको रोक्का फुकुवा गर्नु गराउनु भन्ने आदेश जारी गरी पाउं भन्ने निवेदन माग र शरद ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सको प्रो.शरदकुमारी उपाध्यायले लिएको ऋण नतिरी धितो सुरक्षणमा रहेको सम्पत्ति समेत लिलाम गर्दा पनि पूरै ऋण असूली नभएकाले ऋणीका पति तथा धितो सूरक्षण दिने बिष्णुप्रसाद उपाध्यायको नाउँको बैंकमा रोक्का रहेको जग्गा समेतवाट असुल उपर गरी लिनुपर्ने हुँदा सो जग्गा समेत रोक्का फुकुवा नगरेको र लिलाम गर्ने कार्यवाही अघि वढाएको भन्ने बिपक्षीहरुको मुख्य लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट प्राप्त संवन्धित सक्कल मिसिल समेत हेर्दा शरद ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सको प्रो.शरदकुमारी उपाध्यायले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकवाट हाइपोथिकेशन ऋण अन्तर्गत रु.५,००,०००।– सम्मको ऋण वापत बैकिंङ्ग कारोवार गर्न पाउने गरी यी रिट निवेदक बिष्णुप्रसाद उपाध्यायले मिति २०४९।१०।२ मा पारित गरी दिएको जेथाजमानी वापतको धितोवन्धकको लिखतमा कि.नं. ११२ को जग्गा वन्धकी दिएको र उक्त धितो लेखिदिएको सम्पत्ति कुनै किसिमबाट कच्चा नकरा हुन गएमा वा ऋणीको अथवा मेरो हाम्रो धितो सम्पत्तिबाट बैंकको सम्पूर्ण ऋण असुल हुन नपुग भएमा ऋणीको वा मेरो हाम्रो अरु चल अचल सम्पत्तिबाट असुल उपर गरी लिएमा मेरो मंजुरी छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । धितोवन्धकमा रहेको कि.नं.११२ को जग्गावाट ऋणी शरदकुमारी उपाध्यायले बैंकबाट लिएको ऋण असुल उपर नभएको कुरामा निवेदकको कुनै विरोध देखिंदैन । वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ क. ४७ ग. ले समेत बैंक र जमानी हुने व्यक्तिको बीचमा भएको सम्झौताको शर्तको आधारमा बैंकले ऋण प्रवाह गर्न सक्ने नै व्यवस्था देखिन्छ । धितो रहेको सम्पत्तिवाट असुल हुन नसके ऋणीको अथवा आफ्नो चल अचल सम्पत्तिवाट असुल उपर गरि लिएमा मन्जुर छ भनी लिखत गरिदिने यी निवेदक बिष्णुप्रसाद उपाध्याय र बिपक्षी बैंक बीचको जेथाजमानीको शर्तवाट ऋणी शरदकुमारी उपाध्यायले लिएको बैंकको ऋण असुल उपर जमानी दिने बिष्णुप्रसाद उपाध्यायको सम्पत्तिबाट समेत गर्न सक्ने नै मान्नुपर्ने देखिन आउंछ । ऋणी शरद ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स प्राईभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ बमोजिम स्थापना भएको र उक्त फर्मको प्रोप्राइटर शरदकुमारी उपाध्याय रहेको, निज प्रोप्राइटरका पति यी निवेदक बिष्णुप्रसाद उपाध्याय रहेको देखिनुका साथै यी पति पत्नी बीच पृथक पृथकको कारोवार नभै एकासगोलमै रही बसी कारोवार समेत गरी आएको देखिन आउंछ । बिपक्षी बैक र शरद ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सको प्रो.शरदकुमारी उपाध्याय बीच ऋण सम्बन्धमा भएको बैंक कारोवार सम्बन्धमा ग्राहकले दिने अख्तियारनामामा त्यस्तो अख्तियार पाउने, प्रमिसरी नोट (तमसुक) गरि दिने समेतका सम्पूर्ण काम कारवाही गर्ने व्यक्ति समेत निवेदक बिष्णुप्रसाद उपाध्याय नै रहेभएको देखिन्छ । यसवाट शरद ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स प्राइभेट फर्म श्रीमतीको नाउँमा दर्ता गरी सम्पूर्ण कारोवार भने निवेदक आफैले गरी आएको अवस्थामा फर्मले लिएको बैंकको ऋण निवेदकको सम्पत्तिवाट तिर्नु नपर्ने भन्न निवेदक आफैले बैंकलाई गरिदिएको लिखत र मिसिलवाट स्थापित निवेदकको आचरणवाट समेत मिल्ने देखिंदैन ।
८. निवेदक तर्फवाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) वमोजिम पूर्ण न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्नुपर्ने भन्ने जिकिर रहेको छ । संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत पूर्ण न्याय प्राप्तिको निमित्त प्रवेश गर्ने व्यक्तिले न्यायको न्यूनतम् शर्त भित्र आफू वाँधिएको देखिनु पर्दछ । न्यायको निमित्त सफा हात साथै वास्तविक यथार्थलाई गुमराहमा राखी अदालतमा प्रवेश गरी असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्ने व्यक्तिलाई अदालतले मद्दत गर्न सक्तैन । मिसिल अवलोकनवाट शरदकुमारी उपाध्याय निवेदकको पत्नी देखिएको, शरद ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स फर्म शरदकुमारीको नाममा दर्ता रही निज प्रोप्राइटर देखिए पनि सो फर्मको सम्पूर्ण कार्य यी निवेदक आफैले गरेको र उक्त फर्मले लिएको ऋण असुल नभए आफ्नो अन्य सम्पत्तिवाट असुल गरी लिएमा मंजुर छ भनि कागज गरी दिएको अवस्था देखिंदा बिष्णुप्रसाद उपाध्यायको अरु सम्पत्तिवाट समेत असुल उपर गर्न सक्ने नै देखिएकोले बैंकको कानून वमोजिम भए गरेको काम कारवाहीले निवेदकको कुनै निवेदन जिकिर वमोजिमको सम्पत्ति सम्वन्धी मौलिक हकमा गैर संवैधानिक एवं गैरकानूनी किसिमले आघात पारेको देखिन आएन । अतः रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको संयुक्त इजलासको माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्सालको राय मनासिव ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.मीनबहादुर रायमाझी
न्या.सुशिला सिंह सिलु
इति सम्बत् २०५९ साल मार्ग २६ गते रोज ५ शुभम् .... ।