निर्णय नं. ७१३९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

निर्णय नं. ७१३९     ने.का.प.२०५९ अ,क ९/१०

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री सुशिला सिंह शिलु

सम्बत् २०५७ सालको रिट नं. ...३५६३

आदेश मितिः २०५९।९।३०।३

 

बिषय :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकः पर्सा जिल्ला अमारपटृी गा.वि.स.वार्ड नं. ६ वस्ने जादोलाल साह कानु समेत

विरुद्ध

विपक्षीः पर्सा जिल्ला अमारपटृी गा.वि.स.वार्ड नं. ६ वस्ने मोहरमिया कनुइन समेत

 

§  कुनै पनि अंशियारले अंश छुट्याई पाउन मुद्दा दायर गरेको स्थितिमा सो मुद्दाको कारणवाट स्वाभाविक रुपले विवादमा संलग्न सम्पत्तिहरुको हक हस्तान्तरण रोक्का हुने कुरा हुन्छ । फैसला कार्यान्वयनको लागि त्यस किसिमले भएका आदेश र निर्णयहरुको स्थिति दण्ड सजायको ४६ नं. को व्यवस्था वमोजिम नै हुने हुंदा कानूनको म्याद भुक्तान भैसकेपछि त्यस्ता आदेश र निर्णयहरु कार्यान्वयन हुन नसक्ने ।

§  अंश मुद्दाको फैसलावाट फैसला कार्यान्वयन गराई पाउने हक सम्मलाई दण्ड सजायको ४६ नं. ले प्रभावित गर्ने भएकोमा अंशियार भएको व्यक्तिको सगोलको अंशियारको हक समाप्त भै अंशियारै नहुने स्थितिमा फैसला कार्यान्वयन नगराएको कारणवाट पुग्न जाने भन्ने देखिन आउंदैन । दुवै थर अंशियारहरुको सम्पूर्ण हकलाई दण्ड सजायको ४६ नं. को म्याद भुक्तान भएको कारणवाट कार्यान्वयन गराउन रोक्का राखिरहनुपर्ने स्थिति नभएकोमा समेत जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले रोक्का राख्ने गरेको क्रमशः मिति २०५७।५।८ र मिति २०५७।८।९ को आदेशहरु कानून वमोजिमको नदेखिने ।

§  सगोलको अंशियारको नातावाट निवेदक समेतले कानून वमोजिम जे जति हक हस्तान्तरण गर्न पाउने हुन् सो कुरालाई उपरोक्त अंश मुद्दाको आदेशले दण्ड सजायको ४६ नं. को म्याद भुक्तान भैसकेको स्थितिले गर्दा बन्देज लगाएको मान्न नसकिने ।

(प्र.नं. ९)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्धान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्की

विपक्षी तर्फबाटः

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            प्र.न्या.केदारनाथ उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश यसप्रकार छ :–

            २.    स्व.ससुरा चरितर साह र सासु रजमतिया कनुइनका दुई छोरामध्ये जेठा जादोलाल साह र कान्छा मेरो पति महन्थ साह कानु हुन् । हामी सम्पूर्ण परिवार सगोलमा वसी आएका छौं । मेरो पतिको मृत्यु पश्चात् हामी साथ सगोलमा वसि आउँदा मेरो पतिको नाम दर्ताको जग्गा तिम्रो नाममा नामसारी हुन्छ भनी मेरो नाममा नामसारी गराई दिएपछि सगोलवाट नै सो जग्गा विक्री गरेको र सो जग्गा विक्री गरेपछि मलाई हेला गरेकाले माइती घर गै बसेको छु । पछि मैले मलाई खान लाउन दिनुस कि त अंश दिनुस भन्दा इन्कार गरेकोले मानो छुटिृएको दिन फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो चल अचल सम्पत्तिको फांटवारी लिई ३ भागको १ भाग अंश छुट्याई मेरो नाममा दर्ता समेत गरिपाउँ भनी बिपक्षी मोहरमिया कनुइनले हामी उपर मुद्दा दायर गरेपछि वादी दावी झुठृा हो । वादीले आफ्नो नामको जग्गा जालसाजीपूर्ण तरीकाले विक्री गरेकोमा लिखत वदर जालसाजी मुद्दा दिएका छौं । वादी अशिक्षित भएको कारणले हिनामिना हुने डरले अंश नदिएको हो भनी प्रतिवाद गरिआएका थियौं । बिपक्षी मोहरमियांसंगको उक्त अंश दर्ता मुद्दामा पर्सा जिल्ला अदालतवाट मिति २०५३।१।१३ मा तायदाती फांटवारीमा उल्लेखित सम्पत्तिमध्ये ३ खण्डको १ खण्ड वादीले प्रतिवादीवाट पाउने ठहरी फैसला भएकोमा पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा बिपक्षी मोहरमियाको पुनरावेदन परी पु.वे.अ. हेटौंडाबाट पनि शुरु पर्सा जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहरी मिति २०५४।३।२ मा फैसला भई अन्तिम अवस्थामा रहेको थियो । उक्त अन्तिम फैसलाको कार्यान्वयन अर्थात् आफ्नो अंश हक प्रचलनको लागि ऐनको म्यादभित्र दरखास्त नदिई बिपक्षीले म्यादै गुजारेपछि दण्ड सजायको ४६ नं. वमोजिमको म्यादभित्र दरखास्त नपरी म्याद गुज्रेकोले सो फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने हुंदा प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको २०५०।२।२० को आदेश पत्रद्वारा रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गरी सम्बन्धित मा.पो.का. को नाममा फुकुवा पूर्जी गरिपाउँ भनी हामी निवेदकहरुले पर्सा जिल्ला अदालतमा मिति २०५७।५।५ मा निवेदन पेश गरेकोमा वादीको हक जति ३ खण्डको १ खण्ड मात्र रोक्का रहेको देखिंदा सो जग्गा हाल फुकुवा गर्न मिलेन भनी २०५७।५।८ मा आदेश भएकोमा सो आदेशका विरुद्ध अ.वं. १७ नं. वमोजिम पु.वे.अ. हेटौंडामा निवेदन दिएकोमा यसमा अंश मुद्दामा अदालतको फैसलावाट अंश पाउने ठहर भएकोले शुरु अदालतको आदेश मिलेकै देखिंदा केही गरिरहनु परेन । कानून वमोजिम गर्नु भन्ने मिति २०५७।८।९ मा आदेश भएको अवस्था छ । यसरी अदालतवाटै मुद्दाको अन्तिम फैसला भई फैसला कार्यान्वयन गर्न ऐनको म्यादभित्र दरखास्त दिनुपर्नेमा सो म्यादै गुजारी बसेको अवस्थामा मुद्दा सुनुवाईको क्रममा रोक्का रहेको सम्पत्ति कानून वमोजिम फुकुवा गर्नुपर्नेमा नगरी बिपक्षी अदालतहरुवाट कानून बिपरीत भएको आदेशवाट संविधान प्रदत्त मेरो साम्पत्तिक हक माथि आघात पर्न गएकोले अन्य वैकल्पिक कानूनी उपचारको अभावमा सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत नेपाल  अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८(२) अनुसार सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएका छौं । बिपक्षी अदालतहरुवाट रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा नहुने भनी भएको आदेश गैरकानूनी एवं त्रुटिपूर्ण छ भनी निम्नानुसार उल्लेख  गर्दछु ।

            ३.    बिपक्षी मोहरमियाले हामी उपर अंश दर्ता मुद्दा दायर गरी मुद्दा सुनुवाई हुंदाको अवस्थामा बिपक्षीको निवेदन अनुसार पर्सा जि.अ.ले हाम्रो सम्पत्ति ०५०।२।२० मा रोक्का गरी तीन भागको १ भाग अंश पाउने ठहर्‍याई फैसला भई सोही फैसला पु.वे.अ. समेतले सदर हुने ठहर्‍याई ०५४।३।२ मा फैसला भई अन्तिम भएको अवस्थामा बिपक्षी मोहरमियाले दण्ड सजायको ४६ नं. अनुसार तीन वर्ष भित्रै फैसला वमोजिम अंश छुट्याई लिन अर्थात् फैसला कार्यान्वयनका लागि दरखास्त दिइसक्नुपर्नेमा उक्त म्यादै गुजारी बसेको अवस्था छ । बिपक्षीले म्यादैभित्र फैसला कार्यान्वयन गराउन नसकेवाट उक्त फैसलाको औचित्य वा प्रभावकारीता समेत समाप्त भैसकेको हुंदा सोही फैसलाको आधारमा बिपक्षी अदालतहरुवाट आदेश गर्न मिल्ने होइन । बिपक्षी मोहरमियाले अंश मुद्दाको उठान गर्दा नै वास्तविक तथ्यलाई ढाकछोप गरी आएको कुरा निजले जाल परिपन्च गरी स्व.पतिको नाम दर्ताको जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गरी अर्कै व्यक्तिलाई हक हस्तान्तरण गरदिएकोमा लिखत वदर मुद्दा परी जालसाज ठहरी वदर भएवाट समेत स्पष्ट हुन्छ । न्यायका निम्ति वा आफ्नो हक अधिकार प्रचलनका लागि अदालतको शरणमा गैसकेपछि अदालतको इन्साफद्वारा निर्धारित गरिएको हक अधिकार निर्विवाद रुपमा आफ्नो वनाउन सो हक प्रति स्वयं सचेत हुनुपर्दछ । अदालतवाट भएको फैसलाको औचित्यता वा प्रभावकारीता समेत निश्चित कालसम्म मात्र रहनेमा फैसलाको प्रभावकारीता अनन्तकालसम्म जीवितै रहने गरी भएको आदेश अ.वं. १७१ क समेतको विपरीत भएको हुंदा वदरभागी छ ।

            ४.    उपरोक्त उल्लेख गरिए वमोजिम अदालतको फैसला अन्तिम भैसकेपश्चात फैसला कार्यान्वयनका लागि म्याद भित्र दरखास्त पेश गर्नुपर्नेमा सो म्यादै गुजारी वसेवाट फैसलाको प्रभावकारीता प्रयोजनहीन हुन गई मुद्दाको सुनुवाईको क्रममा रोक्का राखेको जग्गाहरु कानून वमोजिम फुकुवा गरिदिनु पर्नेमा फुकुवा गर्न नमिल्ने भनी पर्सा जि.अ.ले गरेको आदेशलाई सदर गरी भएको पु.वे.अ.हेटौंडाको आदेश ने.का.प. २०४६ नि.नं. ३७१२ पृ.९३ र ने.का.प. २०४८ नि.नंं ४३८१ पृ.५९९ को विपरीत हुनुका साथै मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४६ न. को प्रतिकूल भई हामी निवेदकहरुको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ ले प्रत्याभूत गरेको साम्पत्तिक हकमा आघात पर्न गएको हुंदा उक्त गैरकानूनी आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी मिति ०५०।२।२० को जि.अ.को आदेशवाट रोक्का रहेको पिता स्व.चरितर साह कानुको नाम दर्ताको जग्गाहरु फुकुवा गरिदिनु भनी परमादेश लगायत जे जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

            ५.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ?  वाटाका म्याद वाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी बिपक्षीहरुलाई सूचना पठाउनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५७।११।१९।६ को आदेश ।

            ६.    यस अदालतमा रहेको कैफियत प्रतिवेदन दर्ता रजिष्टर हेर्दा जादोलाल साह र बिपक्षी मोहरमिया कनुइन भएको अंश दर्ता मुद्दामा पर्सा जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश वदर गरिपाउँ भनी दिएको अ.वं. १७ नं. अन्तर्गतको निवेदनमा माग भई आएको कैफियत प्रतिवेदन इजलास समक्ष पेश हुंदा श्री पर्सा जिल्ला अदालत के, यसमा अंश मुद्दामा अदालतको फैसलावाट अंश पाउने ठहर भएकोले त्यस अदालतको आदेश मिलेकै देखिंदा केही गरिरहनु परेन । कानून वमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतवाट मिति २०५७।८।९।६ मा आदेश भएको देखिएको र सो आदेश कानून अनुरुप नै भएको हुंदा रिट निवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको लिखित जवाफ ।

            ७.    जहांसम्म दण्ड सजायको ४६ नं. अनुसार अंश दर्ता मुद्दाको वादीले दरखास्त नदिएकोले फुकुवाको जिकिर गरिएको छ, अंश मुद्दाका वादीले अंश पाउने ठहर फैसला पश्चात् दण्ड सजायको ४६ नं. अनुसार ३ बर्षसम्म दरखास्त नपरेपनि फुकुवा गर्दाको अवस्थामा अंश दर्ता मुद्दाका वादीलाई आघात पर्न सक्ने देखि यस अदालतवाट फुकुवा गर्न नमिल्ने भनी कानून वमोजिम आदेश भएको छ र सोलाई केही गर्न नमिल्ने भनी पु.वे.अ. हेटोंडाले आदेश गरेकोमा सो आदेश कानून विपरीत भनी दायर भएको रिट खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको पर्सा जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

            ८.    बिपक्षी मोहरमिया कनुइनको लिखित जवाफ प्राप्त नभएको ।

            ९.    नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदक जादोलाल साह कानु र बिपक्षी मध्येको मोहरमिया कनुइनका पति महन्थ साह कानु सहोदर दाज्यू भाई अंशियार भएको कारणवाट पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले पर्सा जिल्ला अदालतको फैसला समर्थन गरी महन्थ साह कानुको श्रीमती मोहरमिया कनुइनले ३ भागको १ भाग अंश पाउने गरी फैसला गरेकोमा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४६ नं को फैसला कार्यान्वयनको म्याद भुक्तान भएकोमा समेत सोही फैसलाको आधारमा कारवाई भएको भन्ने प्रस्तुत रिट निवेदकको जिकिर रहेको देखिन आउंछ । निवेदक पक्षका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्कीले दण्ड सजायको ४६ न. को म्याद भुक्तान भैसकेकोले फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने भै सो अंश मुद्दाको सिलसिलामा गरिएको रोक्का समेत  कानूनी अस्तित्वविहीन हुंदा पर्सा जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको आदेश वदर हुनुपर्छ भनी वहस गर्नु भएको छ । विद्वान अधिवक्ताको वहस र रिट निवेदकको माग वमोजिम हुनुपर्ने हो होइन भनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा कुनै पनि अंशियारले अंश छुट्याई पाउन मुद्दा दायर गरेको स्थितिमा सो मुद्दाको कारणवाट स्वाभाविक रुपले विवादमा संलग्न सम्पत्तिहरुको हक हस्तान्तरण रोक्का हुने कुरा हुन्छ । फैसला कार्यान्वयनको लागि त्यस किसिमले भएका आदेश र निर्णयहरुको स्थिति दण्ड सजायको ४६ नं. को व्यवस्था वमोजिम नै हुने हुंदा कानूनको म्याद भुक्तान भैसकेपछि त्यस्ता आदेश र निर्णयहरु कार्यान्वयन हुन नसक्ने स्वतः स्पष्ट छ । तसर्थ निवेदक पक्षका विद्वान अधिवक्ताले रोक्का राख्ने आदेशको अस्तित्वहिनताको सम्बन्धमा लिनु भएको जिकिर सम्बन्धमा अन्यथा भन्नुपर्ने अवस्था देखिन आउंदैन । तर दण्ड सजायको ४६ नं. को म्याद नघाई फैसला कार्यान्वयन नगराएको कारणले फैसला कानून वमोजिम कार्यान्वयन हुन नसक्नु र अस्तित्वहीनताको स्थितिमा पुग्नु एउटा कुरा भएको र त्यसको विपरीत कुनै पनि अंशियारको अंश सम्बन्धी हक सो फैसला कार्यान्वयन नभएको कारणले स्वतः समाप्त हुन जाने भन्नु बेग्लै कुरा भएको देखिन आउंछ । अंश मुद्दाको फैसलावाट फैसला कार्यान्वयन गराई पाउने हक सम्मलाई दण्ड सजायको ४६ नं. ले प्रभावित गर्ने भएकोमा अंशियार भएको व्यक्तिको सगोलको अंशियारको हक समाप्त भै अंशियारै नहुने स्थितिमा फैसला कार्यान्वयन नगराएको कारणवाट पुग्नजाने भन्ने देखिन आउंदैन । दुवै थर अंशियारहरुको सम्पूर्ण हकलाई दण्ड सजायको ४६ नं. को म्याद भुक्तान भएको कारणवाट कार्यान्वयन गराउन रोक्का राखिरहनुपर्ने स्थिति नभएकोमा समेत पर्सा जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत हेटोंडाले रोक्का राख्ने गरेको क्रमशः मिति २०५७।५।८ र मिति २०५७।८।९ को आदेशहरु कानून वमोजिमको देखिन  आएन । सगोलको अंशियारको नातावाट निवेदक जादोलाल साह कानू समेतले कानून वमोजिम जे जति हक हस्तान्तरण गर्न पाउने हुन् सो कुरालाई उपरोक्त अंश मुद्दाको आदेशले दण्ड सजायको ४६ नं. को म्याद भुक्तान भैसकेको स्थितिले गर्दा बन्देज लगाएको मान्न सकिने भएन । तसर्थ रिट निवेदकहरुले कानून   वमोजिमको रीत पुर्‍याई हस्तान्तरण गर्न पाउने आ–आफनो हकमा समेत वन्देज लाग्ने परिणामको उपरोक्त आदेशहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ठहर्छ । बिपक्षीको जानकारीको निमित्त आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।

 

उपरोक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.सुशिला सिंह सिलु

 

इति सम्बत २०५९ साल पौष ३० गते रोज ३ शुभम्