निर्णय नं. ७१४३ - उत्प्रेषण समेत ।
निर्णय नं.७१४३ ने.का.प.२०५९ अङ्क ९/१०
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री रामनगीना सिंह
संवत् २०५८ सालको रिट नं. .. २९२३
आदेश मितिः २०५९।५।१८।३
विषयः उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. २ टेकु काठमाडौं केन्द्रीय कार्यालय रहेको नेपाल कवाडी संघको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ. का अध्यक्ष तथा आफ्नो हकमा समेत ऐ.ऐ. वस्ने पन्च तामाङ लामा
विरुद्ध
विपक्षीः जिल्ला विकास समिति काठमाडौं मुकाम ऐ.को कार्यालय ववरमहल समेत
§ श्री ५ को सरकार स्थानीय विकास मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा मिति २०५२।११।२८ मा सूचना जारी गरेको देखिन्छ । उक्त सूचना अनुसार तीनवटै जिल्ला विकास समितिहरुले आपसमा मिली आफूले उठाउन पाउने कर असूल उपर गर्ने कुरामा संयुक्त समिति गठन गरी कर संकलन गर्ने Managerial सम्म मिलाई कर संकलन गरेको देखियो । त्यसरी संयुक्त समिति गठन गरी कर संकलन गर्ने क्रियालाई कानूनले निषेध गरेको अवस्था नदेखिने ।
§ कुनै प्रतिकूल कुरा स्पष्टरुपले उल्लेख नभएसम्म खारेज भएका ऐन वमोजिम भएका सूचना पछि वनेको ऐनका कुरासंग नवाझेसम्म जारी नै रहने नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० को दफा २४ ले व्यवस्था समेत गरेबाट निवेदन व्यहोरा एवं निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरुको वहस जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने ।
§ कानून वमोजिम प्राप्त अधिकार अन्तर्गतका सामानहरुमा कर लिने विपक्षी जिल्ला विकास समितिहरु समेतको संयुक्त समिति व्यवस्था गरी कर लिने उठाउने गरेको कार्य कानून विपरीत भै निवेदकलाई आघात पुग्न गएको भन्न मिल्ने अवस्था नहुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।
(प्र.नं. ११ र १२)
निवेदक तर्फबाटःविद्वान अधिवक्ताव्दय श्री वोर्णबहादुर कार्की र श्री इन्दीरा कार्की
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेवप्रसाद ढुंगाना, विद्वान अधिवक्ताव्दय श्री उत्तमप्रसाद श्रेष्ठ र श्री ज्योती वांनीया
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.रामनगिना सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) का आधारमा यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छः
२. निवेदक संघ काम नलाग्ने फ्याकिएका फलामका टुक्राहरु, पत्रु, टिना, किट पाइप, चप्पल, लावरका जुत्ता, गुडिया फुटेका सिसाहरु खियाले खाएका काम नलाग्ने धातुहरु प्रयोग गरी फ्याकिएका पोलिथिनका झोलाहरु तथा दुधका पोलिथिन पाकेटहरु, प्लाष्टिकको विभिन्न किसिमका कचौडाहरु, प्लाष्टिकका डल्लाहरु आदि समेतको संकलन गरी विक्री व्यवसाय गर्ने अति निम्नस्तरका व्यवसायीहरुको दर्तावाला संगठन हो भने म पंच तामाङ लामा पनि सोही संघको अध्यक्ष हुनुका साथै व्यक्तिगत रुपमा पनि उपरोक्त व्यवसाय गर्दै आएको व्यक्ति हुं । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५ अनुसार स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २०७ को अनुसूची २३ मा तोकिएका सामानहरु तोकिएको दरमा मात्र विपक्षी जिल्ला विकास समितिहरुले कर उठाउन पाउने र कर उठाउन ठेक्कामा लिन पाउने व्यवस्थाका विपरीत कर उठाउन नपाउने कवाडी सामानहरु कांचको फुटेको टुक्राहरु, प्लाष्टिकका डल्लाहरु, दुध पनिरका पाकेटहरु फ्याकिएका पोलिथिनका झोलाहरु, प्लाष्टिकका कचेटाहरु समेतका विपक्षीहरुले गैरकानूनी रुपमा कर असुल गरेका कारण निवेदकहरुको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२, १७ समेत र तत्सम्वन्धी कानून समेतव्दारा प्रदत्त मौलिक हक तथा कानूनी हकको अपहरण हुन गएको हुंदा हक प्रचलनका लागि अन्य उपयुक्त कानूनी उपचारको मार्ग नभएकोले सम्मानित अदालत समक्ष यो रिट निवदेन गर्न आएको छु । यस्तै विषयमा यस अघि परेको २०५३ सालको रि.नं. २१११ को परमादेश मुद्दामा यसै सम्मानित अदालतबाट २०५२।७।२८ गते परमादेश जारी भएको अवस्थामा समेत सोलाई अवज्ञा गर्दै विपक्षीहरुबाट भएको कार्य गैरकानूनी एवं त्रुटिपूर्ण छ। अतः विपक्षीहरुले गैरकानूनी रुपमा कर लिई राखेको कार्य र तत्सम्वन्धमा विपक्षीहरुबाट कुनै निर्णयहरु भएको भए सो समेत उत्प्रेषणको आदेशव्दारा वदर गरी निवेदनमा उल्लेख गरेका वस्तुहरुमा कर असुल नगर्नु भन्ने प्रतिषेधको आदेश र असुल गरेको गैरकानूनी कर फिर्ता दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउं र हाल यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सो वस्तुहरुमा कर असुल गर्नु नगराउनु भन्ने विपक्षीहरुका नाउंमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने समेतको निवेदन व्यहोरा ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ दिई आफै वा आफ्ना प्रतिनिधिव्दारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीलाई सूचना पठाई दिनु । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु । साथै निवेदकले उल्लेख गरेको विषयवस्तुको प्रकृतिबाट चांडै निर्णय हुन आवश्यक देखिंदा लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि यो रिट निवेदनलाई प्राथमिकता दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०५८।६।११।५ मा भएको आदेश ।
४. विपक्षीव्दारा २०५२ सालको रि.नंं २१११ को आधार लिइएको रहेछ जवकी सो रिट अदालतमा प्रवेश गर्दा जि.वि.स. ऐन, २०४८ थियो सो समयमा जि.वि.स. ऐन, २०४८ को दफा २४, २६ अनुसार कर लगाइएको थियो भने हालको विषयवस्तु स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, नियमावली अन्तर्गतको हो । त्यसका अलावा उक्त रिटको टुंगो लागे पश्चात श्री ५ को सरकारको काठमाडौं भक्तपुर, ललितपुर र फोहरमैला प्रवन्ध तथा श्रोत परिचालन केन्द्र संयुक्त समितिलाई विभिन्न वस्तुहरुमा कर लागउन पाउने कानूनी व्यवस्था गरी ति वस्तुहरुमा कर लगाउंदै आएको छ । जुन कुरा मिति २०५२।११।२८ को राजपत्रमा प्रकाशित छ । सो व्यवस्था हाल सम्म यथावत नैरहेको छ । विपक्षीले दावी गरेका वस्तुहरु त्यसै व्यवस्था भित्र पर्दछ । सोमा विपक्षीको कुनै दावी नरहेको कारणले पनि रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला विकास समितिको संयुक्त समितिको र ललितपुर जिल्ला विकास समितिको हकमा समेत अख्तियार प्राप्त ललितपुर जि.वि.स. कार्यालय उप सभापति सुरेन्द्रमोहन शर्माको यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ,
५. विपक्षीले उल्लेख गरी आधार लिएको उक्त २०५२ सालको रिट नं. २१११ प्रस्तुत विषयवस्तु एवं मुद्दा सान्दर्भिक छैन । रिट निवेदकले उल्लेख गरेका वस्तुहरु स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५ र स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २०७ र अनुसूची २३ अनुसार कर लाउन पाउने वस्तु हो । सो ऐन र नियम साथै संविधानको धारा ७३ अनुसार नै कर लगाइएको हुंदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेतको भक्तपुर जिल्ला विकास समितिको अख्तियार प्राप्त उप सभापति रमेश श्रेष्ठको यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
६. विपक्षीले उल्लेख गरी आधार लिएको उक्त २०५२ सालको रि.नंं २१११ प्रस्तुत विषयवस्तु एवं मुद्दामा सान्दर्भिक छैन । स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन नियम र २०५२।११।२८ को राजपत्रले दिएको अधिकार वमोजिम कर लगाउन पाउने निवेदकले उल्लेख गरेका वस्तुहरुमा कर लगाएको हुंदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको काठमााडौं जिल्ला विकास समितिको अख्तियार प्राप्त उप सभापति रामेश्वर फुयांलको यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
७. विपक्षीले काठमाडौं ललितपुर र भक्तपुर जि.वि.स. को पुनः प्रयोग हुन सक्ने तथा नसक्ने कवाडी सामानको इजाजत प्रापत ठेकेदार रामहिरा पाठक भनी उल्लेख तथ्य नै झुठ्ठा हो सो ठेक्का मेरो छैन हैन । म लिखित जवाफवाला पुनः प्रयोग हुन सक्ने वा नसक्ने कवाडी सामानको ओसारपसार गर्ने कवाडी व्यवसायी सम्म हुं भने सो व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरुको एक मात्र संस्था नेपाल पुनः प्रयोग वस्तु व्यवसायी संघको केन्द्रीय अधयक्ष समेत हुं । यसरी हुंदै नभएको तथ्य उल्लेख गरी दायर भएको निवेदन मेरा हकमा खारेज हुने स्पष्ट छ । विपक्षीले सम्मानित अदालत समक्ष निराकरणका लागि उठाएको प्रश्न नै म लिखित जवाफवाला निवेदक भएको (ने.का.प. २०५२, अंक ७, नि.नं. ६०४३) को मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त र नजिर आदेशको परिपालनाको प्रश्न भएकोले सो सम्वन्धमा सोही वमोजिम हुने प्रष्ट नै छ । भन्ने समेत व्यहोराको रामहिरा पाटनको यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
८. मैले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र फोहोरमैला प्रवन्ध तथा श्रोत परिचालन केन्द्रको संयुक्त समितिको तर्फबाट आ.व. २०५८।२०५९ को पुनः प्रयोग हुने वस्तु र पुनः प्रयोग हुन नसक्ने कवाडी सामानको कर लगाउन तथा उठाउन पाउने सार्वजनिक सूचना वमोजिम पटृापाई सोही समितिको कार्यालय मार्फत मिति २०५८।४।१७ च.नं. ७० मार्फत प्राप्त गरेको अधिकार पुर्जि समेत वमोजिम काम गरेको हुं सो वाहेक अन्य कुनै कर दस्तुर उठाइएको छैन सो पटृा ऐन कानून वमोजिम नै हुंदा सो विपरीत दायर भएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । ऐन कानूनले निर्दिष्ट गरे वमोजिम भए गरेको कार्य हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको ठेकेदार पदमप्रसाद आचार्यको यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
९. नियम वमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेशीसूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत निवेदनमा रिट निवेदन सहित मिसिल संलग्न प्रमाण कागजात अध्ययन गरी हेरियो । रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताव्दय श्री वोर्णबहादुर कार्की र श्री इन्दिरा कार्कीले विपक्षीको कवाडी सामानमा कर उठाउने कार्य गरैकानूनी छ यसै विषयमा संयुक्त समिति वनाई कर उठाउन नपाइने समेतका सम्वन्धमा सम्मानित अदातलबाटै २०५२।७।२८ मा निर्णय समेत भैसकेको छ जहांसम्म विपक्षीले लिखित जवाफमा जिकिर लिएको २०५२।११।२८ को सूचना छ त्यसको मूलश्रोत जिल्ला विकास समिति ऐन हो उक्त सूचनालाई मात्र आधार वनाई विपक्षीको गैरकानूनी कार्यको औचित्यता पुष्टी हुन सक्दैन तसर्थ निवेदन माग वमोजिम रिट जारी हुनु पर्दछ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यसै गरी विपक्षी मध्येका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला विकास समितिको संयुक्त समिति समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेवप्रसाद ढुंगाना र अधिवक्ता श्री उत्तमप्रसाद पन्तले संयुक्त समितिको गठन कार्यविधिगत सरलताका लागि मात्र हो संयुक्त रुपमा कर उठाउन नपाउने भनी कतै वन्देज गरेको अवस्था छैन। श्री ५ को सरकार स्थानीय विकास मन्त्रालयको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट संयुक्त रुपमा कर उठाउन अख्तियारी दिएको प्रष्टै छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन तथा नियमावली समेतले दिएको अधिकार अन्तर्गत नै रही कर उठाएको कार्य कानून विपरीत नहुंदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ समेत भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । अर्का विपक्षी ठेकेदार पदमप्रसाद आचार्यको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ज्योती वानियाले मेरो पक्षले ठेक्का संझौताका शर्तका अधिनमा रही कर उठाई आएको हो गैरकानूनी कर उठाएको पनि छैन व्यक्ति उपर समेत प्रतिषेधको आदेशको माग गरेको कानूनसंगत छैन तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ समेत भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१०. निर्णय सुनाउन आजको तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिर समेतलाई दृष्टिगत गरी रिट निवेदन सहितका मिसिल संलग्न प्रमाण कागजात अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ ? हेरी सो सम्वन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
११. यसमा पुनः प्रयोग हुने तथा हुन नसक्ने कवाडी सामानहरुमा काठमाडौं ललितपुर र भक्तपुर जि.वि.स. समेतको संयुक्त समितिबाट कर उठाउने गरेको कार्यको वैधताको प्रश्न निवेदकले उठाएको देखिन्छ । स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा २१५ ले जिल्ला विकास समितिलाई कवाडी माल समेतमा कर लगाउन पाउने गरी अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ। सोही अधिकार अन्तर्गत स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २०७ संग सम्वन्धित अनुसूची २३ मा उल्लेखित सामानमा कर संकलन गर्न पाउने नै देखिन्छ । निवेदकले उल्लेख गरेका मालसामानहरु करयोग्य सामानहरु हो होइनन् भनी हेर्दा नेपाल राजपत्र खण्ड ४५, संख्या ४७ मिति २०५२।११।२८ मा स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको सूचनाले तोकेको कवाडी सामान भित्र निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको सामानहरु पर्नुका साथै स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को अनुसूची २३ भित्र समेत पर्न आएको देखिंदा उक्त सर सामानहरु कर योग्य सरसामानहरु नै मान्नु पर्ने देखिन आयो । जहांसम्म निवेदनमा उल्लेखित सामानहरु मध्ये दुधका प्याकेट र पोलिथिनका झोलामा पनि कर लिएको भन्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त सामानहरु नेपाल राजपत्र खण्ड ५० अतिरिक्तांक १६(ख) मिति २०५७।३।२६ मा श्री ५ को सरकार स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको सूचनामा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २७७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही नियमावलीको अनुसूची २३ मा हेरफेर गर्दा अनुसूची २३ को क्रमसंख्या ३ को खण्ड (घ) मा भएको प्लाष्टिक भन्ने शव्दको सटृा प्लाष्टिक (झोला र दुधको थैला वाहेकको अन्य) भनी प्लाष्टिकको दुधको थैला र झोलालाई वाहेक गरेको र विपक्षी मध्येका ठेकेदार पदमप्रसाद आचार्यले पेश गरेको लिखित जवाफमा ति सामानमा कर नलगाएको उल्लेख गरेको अवस्था छ भने त्यस्ता दुधका थैला र प्लाष्टिकका झोलामा कर लिएको भनी निवेदकले प्रमाण पेश गर्न सकेको समेत पाइदैन । यसप्रकार निवेदकले उल्लेख गरेका वस्तुहरु करयोग्य वस्तु भै आएका र स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २०७ वमोजिम अनुसूची २३ को (घ) मा उल्लेखित प्लाष्टिकका झोला र दुधको थैलामा कर लगाएको प्रमाणित नभएको अवस्थामा गैरकानूनी कर लगाएको भन्ने मान्न मिलेन । जहांसम्म जिल्ला विकास समितिहरुले संयुक्त समिति वनाई कर असूल गरेको कार्य गैरकानूनी रहेको भन्ने निवेदन व्यहोरा एवं निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताको जिकिर भएतर्फ विचार गर्दा काठमाडौं उपत्यकामा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला विकास समितिले संयुक्त रुपमा शुल्क दस्तुर लगाउने र त्यसबाट उठेको कुल रकमको २५ प्रतिशत रकम फोहोरमैला प्रवन्ध तथा श्रोत परिचालन केन्द्रलाई उपलव्ध गराउने भनी जिल्ला विकास समिति ऐन, २०४८ वहाल रहंदा श्री ५ को सरकार स्थानीय विकास मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा मिति २०५२।११।२८ मा सूचना जारी गरेको देखिन्छ । उक्त सूचना अनुसार तीनवटै जिल्ला विकास समितिहरुले आपसमा मिली आफूले उठाउन पाउने कर असूल उपर गर्ने कुरामा संयुक्त समिति गठन गरी कर संकलन गर्ने Managerial सम्म मिलाई कर संकलन गरेको देखियो । त्यसरी संयुक्त समिति गठन गरी कर संकलन गर्ने क्रियालाई कानूनले निषेध गरेको अवस्था पनि देखिदैन भने उक्त उल्लेखित २०५२ सालको रि.नं. २१११ मा यस अदालतबाट मिति २०५२।७।२८ मा फैसला हुंदा संयुक्त समिति वनाई कर उठाउन अधिकार दिने उक्त सूचना प्रकाशनमा आएको अवस्था नहुंदा उक्त फैसलाले प्रस्तुत विवादमा असर पर्न सक्ने समेत देखिन आएन । उक्त सूचनाको वैधताको प्रश्न निवेदकले उठाएको समेत पाइदैन । कुनै प्रतिकूल कुरा स्पष्ट रुपले उल्लेख नभएसम्म खारेज भएका ऐन वमोजिम भएका सूचना पछि वनेको ऐनका कुरासंग नवाझेसम्म जारी नै रहने नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० को दफा २४ ले व्यवस्था समेत गरेबाट निवेदन व्यहोरा एवं निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरुको वहस जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन ।
१२. यसप्रकार निवेदकले उल्लेख गरेका कवाडी सामानहरु मध्ये दुधका प्याकेट र प्लाष्टिकका झोला वाहेक अन्य सरसामानहरु करयोग्य सामान नै देखिएको, उक्त दुधका थैला र प्लाष्टिकका झोलामा कर लिएको भन्ने देखाउन नसकेको तथा लिखित जवाफबाट ति वस्तुमा कर नलिएको भन्ने उल्लेख भै आएको अवस्थामा कानून वमोजिम प्राप्त अधिकार अन्तर्गतका सामानहरुमा कर लिने विपक्षी जिल्ला विकास समितिहरु समेतको संयुक्त समिति व्यवस्था गरी कर लिने उठाउने गरेको कार्य कानून विपरीत भै निवेदकलाई आघात पुग्न गएको भन्न मिल्ने अवस्था नहुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन्छ । मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.कृष्णजंग रायमाझी
इति सम्वत २०५९ साल भाद्र १८ गते रोज ३ शुभम् ।