निर्णय नं. ७१४५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

निर्णय नं.७१४५     ने.का.प.२०५९ अङ्क ९/१०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री सुशिला सिंह सिलु

संवत् २०५५ सालको रिट नं. २८८४

आदेश मितिः २०५९।१।१७।३

 

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकःधनुषा जिल्ला भरतपुर गा.वि.स.वार्ड नं. १ वस्ने लक्ष्मी नारायण पटेल

विरुद्ध

विपक्षीः      श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय सिंहदरवार समेत

 

§  निवेदक उपर मुद्दा नचलाएको स्थितिमा निज उक्त मुद्दामा कसरी सरोकारवाला हुन गए र अदालतको मंजुरीले मुद्दा फिर्ता नभएको हुंदा अदालतबाट भए गरेको आदेश वदर गराई फिर्ता दिनु भन्ने आदेश जारी गराई माग्न निजको हकदैया (Locus Standi) कसरी स्थापित हुन पुग्यो सो कतैबाट देखिन आउदैन । न त निवेदक तर्फबाट नै उक्त कुराको पुष्टयाई हुन सकेको पाइन्छ । अतः निवेदकलाई मुद्दा फिर्ता गराई माग्ने हकदैया नै स्थापित हुन नआएको अवस्थामा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । 

      (प्र.नं. ११)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्धान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी, विद्धान अधिवक्ताहरु श्री हरिहर दाहाल, श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी र श्री मो.शेख अव्वास

विपक्षी तर्फबाटः विद्धान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य तथा ठहर निम्न छ ।

      २.    फुलेस कापडको मिति २०४९।१०।२० को मृत्युको वारदातको विषयलाई लिई अशोक पटेल समेत ११ जना उपर ज्यान सम्वन्धीको १३ (३) नं. बमोजिम सजायको माग दावी लिई २०४९।११।५ मा अभियोगपत्र दायर भएकोमा राजनैतिक प्रतिशोधको कारणले गर्दा झुठा मुद्दाको सिर्जना गरेको भन्ने आधारमा पुनरावेदन सरकारी वकीलको कार्यालय जनकपुरवाट मुद्दा फिर्ता माग गरेकोमा धनुषा जिल्ला अदालतवाट राजनैतिक प्रतिशोधका कारणवाट मुद्दा लगाइएको वा यि प्रतिवादीहरु राजनैतिक कार्यकर्ता भै निजहरुलाई झुठ्ठा मुद्दा लगाइएको भन्ने र अनुसन्धान तहकिकातवाट सो कुरा देखिने आधार हुने यो यस्तो अवस्था वा पृष्ठभूमि रहेको भन्ने कुनै आधार र औचित्य नखुलाई फिर्ता लिने निर्णय भएको देखिएकाले प्रस्तुत मुद्दा फिर्ता गर्न मंजुरी दिन मिल्ने देखिएन भनि २०५२।१०।२४ गते आदेश भएको थियो । सो आदेश उपर पुनरावेदन अदालत जनकपुरवाट २०५३।६।१० मा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भयो । कानून तथा न्याय मन्त्रालयको मिति २०५५।४।२८ को निर्णयवाट पुनः मुद्दा फिर्ता पाउं भनी पू.वे.स. वकील कार्यालयवाट माग गरेकोमा धनुषा जिल्ला अदालतवाट २०५६।९।१२ गते राजनैतिक प्रतिशोधको आधारवाट प्रस्तुत मुद्दा दायर भएको नदेखिएकाले फिर्ता गर्न मंजुरी दिन मिल्ने देखिएन भनी आदेश भयो । सो उपर अ.वं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा निवेदन दिएकोमा शुरुले मंजुरी दिन इन्कार गरेको आदेशलाई यथास्थितिमा राख्ने गरी आदेश गरी सकेको देखिएकोले त्यसको विपरीत वोल्न मिल्ने अवस्था देखिएन । जिल्ला अदालतको आदेश लाई परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिंदा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने समेतको २०५७।३।१५ मा आदेश   भयो । श्री ५ को सरकार पक्षले नै झुठ्ठा मुद्दामा फसाइएको भन्ने जिकिर गरेको अवस्थामा त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्ने होइन र जिल्ला अदालतले मनासिव आधार उल्लेख गरेको छैन । तसर्थ म निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१),  १२(१)(२)(घ)(ङ) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलन अवरुद्ध हुन गएकोले अन्य कानूनी मार्गको अभावमा निवेदन गर्न आएको छु । कानून तथा न्याय मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम पुनरावेदन सरकारी वकीलको कार्यालय जनकपुरको २०५५।४।२८ को काम कारवाही बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा फिर्ता दिन मन्जुरी दिनु भन्ने र धनुषा जिल्ला अदालतको २०५६।९।१२ को आदेश र पुनरावेदन अदालत जनकपुरको २०५३।६।१० को र २०५७।३।१५ को आदेश उत्प्रेषण को आदेशद्वारा वदर गरी परमादेश लगायतको उपयुक्त आदेश जारी गरी ज्यान मुद्दा फिर्ता दिनु भन्ने विपक्षी नं. ३ को नाउंमा आदेश समेत जारी गरि पाउं भन्ने व्यहोराको निवेदन ।

      ३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा म्याद जारी गरी लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

      ४.    मन्त्रिपरिषदको के कस्तो काम कारवाहीवाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई विना आधार र कारण मन्त्रिपरिषद समेतलाई प्रत्यर्थी वनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेतको श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदको लिखित जवाफ ।

      ५.    जुन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भै कारवाहीयुक्त अवस्थामा छ, मुद्दा फिर्ता लिंदा सो लिने पक्षले नै त्यही अदालतवाट मंजुरी लिनु पर्छ यस अदालतवाट होइन । धनुषा जिल्ला अदालतले मंजुरी नदिंदा सो नदिने आदेशमा कारणहरु प्रस्तुत भैरहेकै छन् । मुद्दाको फैसला उपर नै पुनरावेदन परि याहां आएको भए त्यस स्थितिमा मंजुरी दिने नदिने सम्वन्धमा यस अदालतवाट विचार हुन सक्ने स्थिति रहन्थ्यो । अ.वं. १७ नं. को व्यवस्था केवल वेरीतको कारवाईलाई रीतपुर्वक गर भन्नका लागि मात्र हो । मुद्दाको पुरै जरो नै उखेली वा लगत कट्टा हुने गरी मन्जुरी प्रदान गर भनी आदेश निर्देश गर्ने प्रयोजनका लागि होइन । यस अदालतवाट २०५३।६।१० मै पनि सुरुले मंजुरी दिन इन्कार गरेको  आदेशलाई यथास्थितिमा राख्ने गरी आदेश गरी सकेको देखिएकोले पनि त्यसको विपरीत अहिले याहां अन्यथा वोल्न मिल्ने अवस्था देखिएन। २०५६।९।१२ को आदेश परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिंदा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतवाट आदेश भएकोले आफनो मातहतको अड्डा अदालतले गरेको आदेश उपर निवेदन प्रतिवेदन सुन्ने कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत रही क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी गरेको आदेशले निवेदकको संवैधानिक हक अधिकारमा आघात पुगेको नहुंदा रिट निवेदन खारेज गरि पाउं भन्ने पुनरावेदन अदालत जनकपुरको लिखित जवाफ । 

      ६.    मृतक फुलेस कापरको मृत्युमा विवाद नभएको, यि प्रतिवादीहरु उपर किटानी जाहेरी परेको, वुझिएका व्यक्तिहरुले यि प्रतिवादीहरुलाई पोलेको देखिएको, प्रतिवादीहरु फरार रहेको समेतवाट हाललाई राजनैतिक प्रतिशोधको लागि झुठ्ठा मुद्दा दिएको हो भन्न मिल्ने देखिएन । मृतकको मृत्यु भएको स्थितिमा प्रतिवादीहरु उपर अभियोग दावी लिई दायर भएको मुद्दालाई झुठा मुद्दा भन्दा मृतकको मृत्युको स्थिति प्रति राष्ट्रको कर्तव्य उदासिन हुने हुंदा प्रस्तुत मुद्दा फिर्ता गर्न मंजुरी दिन मिल्ने देखिएन । पुर्व आदेश बमोजिम मुद्दा मुल्तवीमा राख्नु भन्ने मिति २०५६।९।१२ मा आदेश भै सो आदेश उपर अ.वं. १७ नं. बमोजिमको निवेदन परी यस अदालतको आदेश सदर हुने गरि पु.वे.अ. जनकपुरवाट २०५७।३।१५ मा आदेश भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेतको धनुषा जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

      ७.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ आज यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल संलग्न कागजात समेत अध्ययन गरी निवेदकको तर्फवाट उपस्थित विद्धान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद भण्डारीले राजनैतिक प्रतिशोधको कारणवाट निवेदक परिवन्दमा परेको हो । श्री ५ को सरकारले निवेदकलाई पार्टीको कार्यकर्ता भनेको छ । सोही आधारमा नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्तालाई एमाले सरकारको पालामा मुद्दा फिर्ता लिइएको हो भनी, विद्धान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले दुवै पक्षका कुराहरु सुनेर निर्णयमा पुग्नु पर्नेमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरवाट २०५३।६।१० मा आदेश भैसकेकोले अहिले पुनः आदेश गर्न मिल्दैन भनी वोलिएको छ । सो मिलेको छैन भनि, विद्धान अधिवक्ता खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीले शुरु जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले आदेश गर्दा प्रतिवादीलाई पनि रोहवरमा राख्नु पर्दथ्यो भन्ने समेत र अर्का विद्धान अधिवक्ता श्री मो. शेख अव्वासले अदालतले मुद्दा फिर्ता नलिने निर्णय गर्दा आधार र कारण खुलाउनु पर्छ तर जिल्ला अदालतले औचित्यको दृष्टिकोणले नमिल्ने भन्ने मात्र आधारमा मुद्दा फिर्ता लिन इन्कार गरेको हुंदा उक्त आदेशहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी मुद्दा फिर्ता लिनु भन्ने परमादेश जारी हुनु पर्दछ भनी प्रस्तुत गर्नु भएको वहस तथा विपक्षी तर्फवाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायव माहान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ मा अदालतले मुद्दा फिर्ता लिंदा विचार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अदालतले मुद्दा फिर्ता नदिएमा श्री ५ को सरकार आउनु पर्ने हो, व्यक्ति होइन । सवै पक्षसंग छलफल गरेर जिल्ला अदालतले निर्णय गरेको हो । राजनैतिक प्रतिशोध लिनको लागि घटना भएको नभई विशुद्ध अपराधिक वारदात मानेको हुंदा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था छैन भनि प्रस्तुत गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

      ८.    अव निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

      ९.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा फुलेस कापडको मिति २०४९।१०।२० मा भएको मृत्युको वारदातलाई लिएर अशोक पटेल समेत ११ जना उपर ज्यान सम्वन्धीको १३(३) नं. बमोजिमको माग दावी लिई धनुषा जिल्ला अदालतमा अभियोग दायर भएकोमा कानून तथा न्याय मन्त्रालयको २०५५।४।२८ को निर्णय बमोजिम मुद्दा फिर्ता पाउं भनि माग गरे उपर धनुषा जिल्ला अदालतवाट २०५६।९।१२ मा मुद्दा फिर्ता गर्न मंजुरी दिन नमिल्ने भन्ने आदेश भै सो उपर अ.वं. १७ नं. बमोजिम निवेदन गर्दा समेत पुनरावेदन अदालत जनकपुरले जिल्ला अदालतको आदेशलाई परिवर्तन नगरी कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश गरेवाट निवेदक संविधान प्रदत्त हकमा आघात परेकोले शुरु जिल्ला अदालतको २०५६।९।१२ र पुनरावेदन अदालत जनकपुरको २०५७।३।१५ को आदेश उत्प्रेषण को आदेशद्वारा वदर गरी मुद्दा फिर्ता दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरि पाउं भन्ने समेतको मुख्य निवेदन माग दावि देखिन्छ ।

      १०.    तत्सम्वन्धमा मिसिल संलग्न कागज प्रमाण हेर्दा वादी दीलिप कापर समेतको जाहेरीले श्री ५ को सरकार र प्रतिवादी अशोक पटेल समेत ११ जना भएको फुलेस कापडको मृत्यु भएको भन्ने कर्तव्य ज्यान मुद्दामा यि रिट निवेदक लक्ष्मी नारायण पटेललाई सवुद प्रमाणको अभाव भएकाले हालमा मुद्दा नचलाउने गरी हाजिर जमानीमा छाडी अन्य ११ जना लाई प्रतिवादी कायम गरी ज्यान सम्वन्धीको १३ (३) को माग दावी लिई धनुषा जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर हुन आएकोमा श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय जनकपुरवाट मुद्दा फिर्ता लिन माग भै आए उपर धनुषा जिल्ला अदालतवाट २०५२।१०।२४ मा कुनै आधार र औचित्य नखुलाई फिर्ता लिने निर्णय भएको देखिएकाले फिर्ता गर्न मन्जुरी दिन मिल्ने देखिएन भनि २०५२।१०।२४ मा आदेश भएको देखिन्छ । तत्पश्चात उक्त मुद्दा ०५३।१।३० को धनुषा जिल्ला अदालतको आदेशवाट अ.वं. १९० नं. बमोजिम मुल्तवी रहेको समेत देखियो । धनुषा जिल्ला अदालतको मुद्दा फिर्ता नलिने आदेश उपर यि निवेदकको अ.वं. १७ नं. अन्तर्गत निवेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरवाट समेत कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएको  देखिन्छ । पुनः उक्त मुद्दा फिर्ता पाउं भनि पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय जनकपुरवाट माग भै आएकोमा मुद्दा फिर्ता दिन नमिल्ने भन्ने समेतको धनुषा जिल्ला अदालतवाट २०५६।९।१२ मा आदेश भई सो उपर परेको यि निवेदकको अ.वं. १७ नं. अन्तर्गतको निवेदनमा जिल्ला अदालतको उक्त २०५६।९।१२ को आदेशलाई परिवर्तन गर्न नपर्ने भनी पुनरावेदन अदालत जनकपुरवाट २०५७।३।१५ मा आदेश भएको समेत पाइन्छ । 

      ११.    यसरी उल्लेखित तथ्यहरुवाट मुद्दा फिर्ताको लागि पटक पटक माग भै आएकोमा मुद्दा फिर्ता दिन नमिल्ने भनी पटक पटक शुरु र पुनरावेदन अदालतवाट आदेश भएको देखियो । तर मुद्दा फिर्ता लिन अदालतको मंजुरी नभएको उल्लेखित स्थितिमा उक्त कर्तव्य ज्यान मुद्दाको मुख्य सरोकारवाला पक्ष श्री ५ को सरकारको तर्फवाट संविधानको धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत रिट निवेदन पर्न नआई मुद्दा फिर्ता पाउं भनी यि निवेदकको मात्र प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ । जवकी यि   रिट निवेदकलाई सवुद  प्रमाणको अभाव भएकोले मुद्दा नचलाउने भनी वादी पक्षवाट नै अभियोग पत्रमा उल्लेख गरेकाले निज उपर मुद्दा चलाएको  देखिदैन । निवेदक उपर मुद्दा नचलाएको यस स्थितिमा निजको संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनमा कसरी अवरुद्ध हुन गयो खुल्न आएको छैन । सो वाहेक निवेदक उपर मुद्दा नचलाएको स्थितिमा निज उक्त मुद्दामा कसरी सरोकारवाला हुन गए र अदालतको मंजुरीले मुद्दा फिर्ता नभएको हुंदा अदालतवाट भए गरेको आदेश वदर गराई फिर्ता दिनु भन्ने आदेश जारी गराई माग्न निजको हकदैया (Locus Standi) कसरी स्थापित हुन पुग्यो सो कतैवाट देखिन आउदैन । न त निवेदक तर्फवाट नै उक्त कुराको पुष्टयाई हुन सकेको पाइन्छ । अतः निवेदकलाई मुद्दा फिर्ता गराई माग्ने हकदैया नै स्थापित हुन नआएको अवस्थामा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई  दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.सुशिला सिंह सिलु

 

इति संवत् २०५९ साल वैशाख १७ गते रोज ३ शुभम्............