शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ७३४३ - परमादेश ।

भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: असार अंक:

निर्णय नं. ७३४३    ने.का.प.२०६१       अङ्क ३

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री गोबिन्दवहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री बद्रीकुमार वस्नेत

संवत् २०५७ सालको रिट नं. .... ३६१२

आदेश मितिः २०६१।३।१५।३

 

मुद्दा :परमादेश ।

 

निवेदकः सिन्धुली जिल्ला हतपते गा.वि.स.वडा नं. ६ बस्ने वर्ष ३५ को रामरुप कुमर दनुवार  

विरुद्ध

विपक्षीः  भूमिसुधार कार्यालय सिन्धुली समेत

 

§  एउटै कानूनी व्यवस्था अनुसार काम कारवाही गर्दा जति पटक वा जुन समयमा भए गरेको भएतापनि समान किसिमबाट गर्नुपर्ने हुन आउँछ । अन्यथा त्यस्तो काम कारवाहीलाई कानून अनूकूलको मान्न मिल्ने नदेखिने ।

§  २०५६ सालको कुतवाली वापतको धरौट सोही सालको फागुन मसान्तमा लिएको र कुतवाली धरौट राख्न फागुन मसान्तसम्म म्याद रहेकोमा ०५७ सालको कुतवाली धरौट राखी पाउँ भनी सोही सालको फागुण १८ मा जांदा म्याद नाघेको भन्ने भूमिसुधार कार्यालयको लिखित जवाफ कानून अनुकूलको देखिन नआउने ।

§  पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसलाले मोही निस्काशन भइसकेको भन्ने विपक्षी जग्गाधनी तारादेवीको लिखित जवाफ सम्बन्धमा पनि यिनै पक्ष विपक्ष भै चलेको यस अदालतमा विचाराधीन मोही निस्काशन मुद्दाबाट निरोपण हुने नै हुँदा सो मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा मोहीले ल्याएको कुतवाली वापतको रकम धरौट राख्न अस्वीकार गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदकले म्याद भित्र ल्याएको कुतवाली वापतको रकम बुझिलिनु भनी विपक्षी कार्यालयको नाउँमा परमादेश जारी हुने ।

(प्र.नं. १८)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री महादेव यादव

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज कोइराला

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

न्या.वद्रीकुमार वस्नेतः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदन समेतको व्यहोरा यसप्रकार छ :

२.    सिन्धुली जिल्ला साविक कुर्धौली गा.वि.स.वडा नं. ७ग कि.नं. ८ को ज.वि १० १÷२ जग्गाको जग्गाधनी विपक्षी तारादेवी भण्डारी र झ्याउली बनुवा कुमर तथा म निवेदक दर्तावाल मोही भै उक्त जग्गाको सालसालको कुत बाली जग्गाधनीलाई बुझाउँदै आएकोमा निजले म समेत उपर भनी भूमीसुधार कार्यालय सिन्धुलीमा दायर गरेको मोही निश्काशन मुद्दामा पुनरावेदन परी हाल यसै अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । म निवेदक समेतको पुनरावेदन पत्र यसै अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा विपक्षी जग्गाधनी तारादेवी भण्डारीलाई २०५७ सालको उक्त जग्गाको कुतवाली बुझाउन जांदा बुझी नलिनु भएकोले विपक्षी गा.वि.स.को कार्यालयमा बुझाउन गएको सो कार्यालयले समेत कुतवाली बुझिलिन इन्कार गरेकोले भूमिसुधार कार्यालय सिन्धुलीमा लिखित निवेदन सहित कुतवाली बुझी लिन अनुरोध गर्दा समेत निवेदन नै दर्ता नगरी इन्कार गरेकोले कानून बमोजिम कुतवाली बुझिलिने उत्तरदायित्व भएको विपक्षीहरुबाट २०५७ सालको उल्लेखित जग्गाको कुतवाली बुझी नलिएबाट म निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १७(१) समेत द्वारा प्रत्याभूत हकाधिकारमा आघात परेको र उक्त जग्गाको कुतवाली नलिएबाट म निवेदकको सो जग्गाको मोहीहकबाट वञ्चित हुनुपर्ने भएकाले विपक्षी भू.सु.का. सिन्धुली, हतपते गा.वि.स. सिन्धुली समेतका नाउँमा निवेदकले बुझाउन ल्याएको कुतवाली बुझ्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनि म्याद सूचना पठाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

४.    विपक्षी निवेदकको यस कार्यालयमा कुतवाली धरौटी सम्बन्धी कुनै निवेदन दर्ता नै नगराएको र निवेदकको उक्त धरौटी सम्बन्धी निवेदन भूमिसुधार कार्यालयमा पेश भएको मान्ने नै हो भने पनि भूमि सम्बन्धी नियमावली २०२१ को नियम ४६ को खण्ड (क) बमोजिम भित्री मधेशको जिल्लामा बाली धरौट राख्ने अवधि प्रत्येक वर्षको माघ मसान्तसम्म भनी किटान गरेकोले म्याद नघाई ल्याएको निजको निवेदनबाट कुनै कारवाही गर्न नमिल्ने भएको र म्याद नघाई ल्याएको निवेदन दर्ता नगरेको कारणबाट निजको हकाधिकारमा कुनै आघात नपरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाँउ भन्ने व्यहोराको भूमिसुधार कार्यालय सिन्धुलीको लिखित जवाफ ।

५.    निवेदन व्यहोरा झुटृा हो ? कुतवाली बुझी पाउँ भनी निवेदकले निवेदन पनि दिनु भएको छैन र बुझाउन आफै पनि आउनु भएको छैन । म्यादभित्र बाली बुझाउन ल्याएको र यस कार्यालयबाट नबुझेको भन्ने कुनै प्रमाण पेश गर्न सक्नु भएको पनि छैन । म्याद नाघेपछि निवेदक निवेदन दर्ता गर्न आउनु भएकोले त्यस्तो निवेदकलाई कुनै उपचार प्रदान गर्न नसकिने हुँदा झुटृा व्यहोराको निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको हतपते गाउँ विकास समितिको लिखित जवाफ ।

६.    विपक्षी निवेदकले मोहीको दायित्व बहन गर्न नसकेको, विपक्षीले मलाई कुनै सालको पनि बाली नबुझाएको र साविक दर्तावाल मोहीको परलोक पश्चात मैले कुनै पनि हकदारलाई मोही नपत्याई पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट सो जग्गाको मोही निस्काशन हुने भनी फैसला गरेको अवस्था छ । विपक्षीले मिति २०५३।२०५४ सालको बाली बुझाउन नसकी पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०५५।३।२४ मा मोही निस्काशन हुने गरी फैसला भएको र तत्पश्चात २०५५।२०५६।२०५७ सालमा समेत बाली बुझाएको छैनन् । अतः झुठृा व्यहोराको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी तारादेवी भण्डारीको लिखित जवाफ ।

७.    नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको व्यहोरा अध्ययन गरी निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री महादेव यादवले र विपक्षीतर्फका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज कोइरालाले गर्नु भएको वहस समेत सुनि निर्णयतर्फ बिचार गर्दा म निवेदक मोही रहेको विवादित जग्गाको २०५७ सालको कुतवाली विपक्षी तारादेवी भण्डारीले लिन इन्कार गरेकोले धरौटीको रुपमा विपक्षी कार्यालयहरुमा बुझाउन जाँदा सो कार्यालयहरुबाट समेत बुझि लिन मन्जूर नगरेकोले उक्त कुतवाली बुझी लिनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन देखिन्छ । विपक्षी तारादेवीको लिखित जवाफमा विपक्षी निवेदकले २०५३।२०५४ को कुतवाली नबुझाएकोले मोही निश्कासन गरी पाउँ भनी निज उपर दिएको मुद्दामा मोही निस्काशन हुने ठह¥याई फैसला भइसकेको भन्ने उल्लेख भएको र अन्य विपक्षीहरुले निवेदकले कुतवाली धरौटी बुझी पाउँ भनी बुझाउन नल्याएको र निवेदकको व्यहोरालाई नै सही मान्ने हो भने पनि म्याद नाघी ल्याएको निवेदनबाट कानूनी उपचार प्राप्त गर्न नसक्ने  भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

८.    निवेदक रामरुप कुमर उपर विपक्षी जग्गाधनी तारादेवी भण्डारीले मोही निस्काशन गरी पाउँ भनी दिएको मुद्दामा पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट भएको फैसला उपर यसै अदालतमा परेको पुनरावेदन हाल विचाराधीन रहेको देखिन्छ । उक्त मुद्दा परि सकेपछि पनि विवादित जग्गाको २०५६ सालको कुतवाली वापतको रकम भूमिसुधार कार्यालय सिन्धुलीमा निवेदक रामरुप कुमरले धरौट राखेको मिसिल संलग्न भरपाईको प्रतिलिपिबाट देखिन आउँछ । २०५७ सालको कुतवाली धरौट राख्ने सम्वन्धमा यी निवेदक म्याद नाघी आएको भन्ने भूमिसुधार कार्यालय समेतको लिखित जवाफबाट देखिन आउँछ । कुतवाली धरौट राख्ने सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्दा भूमि सम्बन्धी नियमावली २०२१ को नियम ४६(क) मा  तराई तथा भित्री मधेशको हकमा कुतवाली बुझाउने समय माघ मसान्तसम्म भनि उल्लेख गरेको देखिन्छ । सो समयभित्र कुत नबुझेमा सो म्याद नाघेको मितिले ३० दिनभित्र मोहीले सो बाली वापतको रकम सम्बन्धित गा.वि.स.वा भूमिसुधार कार्यालय समेतमा धरौट राख्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा ३६(२) मा गरेको पाइन्छ । सो व्यवस्था बमोजिम कुनै मोहीले सम्बन्धित कार्यालयमा कुतबाली वापतको रकम धरौट राख्नको लागि फागुन मसान्तसम्म सक्ने देखिन आउँछ । यी निवेदकले फागुन १८ गते विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयमा कुतवाली धरौट राखी पाउँ भनी निवेदन दिएको भन्ने कुरा प्रस्तुत रिट निवेदन साथ पेश भएको निवेदनको फोटोकपीबाट देखिन्छ । कुतवाली बुझाउने म्याद माघ मसान्त सम्म भएकोले म्याद नाघी आएको निवेदनबाट कानूनी उपचार प्राप्त हुन नसक्ने भन्ने व्यहोरा विपक्षी भूभि सुधार कार्यालयको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । तर धरौट सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था अनुसार कुत बाली बुझाउने म्याद माघ मसान्त भएको र सो म्याद नाघेको मितिले ३० दिन भित्र कुत वापतको रकम सम्बन्धित कार्यालयमा धरौट राख्न सक्ने देखिन्छ । साथै सोही भूमिसुधार कार्यालयबाट ०५६ सालको कुतवाली वापतको रकम २०५६।१२।३० को मितिमा बुझेको देखिन आउँछ । यसरी एउटै कानूनी व्यवस्था अनुसार काम कारवाही गर्दा जति पटक वा जुन समयमा भए गरेको भएतापनि समान किसिमबाट गर्नुपर्ने हुन आउँछ । अन्यथा त्यस्तो काम कारवाहीलाई कानून अनूकूलको मान्न मिल्ने देखिदैन । २०५६ सालको कुतवाली वापतको धरौट सोही सालको फागुन मसान्तमा लिएको र कुतवाली धरौट राख्न फागुन मसान्तसम्म म्याद रहेकोमा ०५७ सालको कुतवाली धरौट राखी पाउँ भनी सोही सालको फागुण १८ मा जांदा म्याद नाघेको भन्ने भूमिसुधार कार्यालयको लिखित जवाफ कानून अनुकूलको देखिन आएन । पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसलाले मोही निस्काशन भई सकेको भन्ने विपक्षी जग्गाधनी तारादेवीको लिखित जवाफ सम्बन्धमा पनि यिनै पक्ष विपक्ष भै चलेको यस अदालतमा विचाराधिन मोही निस्काशन मुद्दाबाट निरोपण हुने नै हुँदा सो मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा मोहीले ल्याएको कुतवाली वापतको रकम धरौट राख्न अस्वीकार गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदकले म्याद भित्र ल्याएको कुतवाली वापतको रकम बुझिलिनु भनी विपक्षी कार्यालयको नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । सो को जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत   विपक्षीहरुलाई दिनु  ।  मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उपर्युक्त रायमा सहमत छु ।

 

प्र.न्या.गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ

 

इति संवत् २०६१ साल असार १५ गते रोज ३ शुभम्  ................ ।

 

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु