निर्णय नं. ७३४४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

निर्णय नं. ७३४४    ने.का.प.२०६१      अङ्क ३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठ

सम्बत २०५६ सालको रिट नम्बर ४०४४

आदेश मितिः २०६१।३।१५।३

 

बिषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निबेदकः जिल्ला रौतहट बैरिया गाउँ बिकास समिति वडा नम्बर ९ घर भै हाल जनकपुर       भन्सार कार्यालय जनकपुरधामको खरिदार पदमा कार्यरत राजेन्द्र दत्त  

बिरुद्ध

विपक्षीः बढुवा समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा समेत

 

§  राजश्व समूहको बिज्ञापित पदमा संस्कृत उत्तरमध्यमाको शैक्षिक योग्यताको सम्बन्धमा रिक्त पदको खुल्ला प्रतियोगितामा नेपाल   प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा  श्रेणी बिभाजन र नियुक्ति)    नियमहरु, २०५० को नियम ७ बमोजिम खुला प्रतियोगिताको लागि सो नियमावलीको अनुसूची ४ बमोजिमको शैक्षिक योग्यता आवश्यक हुन्छ । तर प्रस्तुत बिज्ञापित पद खुला प्रतियोगिता नभै कार्य क्षमताको आधारमा बढुवा गरिने पद हुँदा यसमा बिज्ञापित पद भन्दा तल्लो पदमा रहेका सबै कर्मचारीहरुले भाग लिन पाउने नै देखिएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम राजश्व सम्बन्धी शैक्षिक योग्यता नभएको भन्न र मान्न मिल्ने अवस्था देखिन नआउने ।

§  प्रत्यर्थी मध्येका प्रल्हादप्रसाद उपाध्याय रिजाल निजामती कितावखानाको ०५८।८।५ को पत्रबाट ०५८।९।२७ देखि अनिवार्य अवकाश पाइसकेको भन्ने देखिंदा अवकाश पाइसकेको ब्यक्तिको हकमा निवेदकले उठाएको बिषय बस्तुको औचित्यमा प्रवेश गर्नु पर्ने अवस्था बिद्यमान नरहने ।

§  कर कार्यालय, जनकपुरको ०५२।८।६ र ०५६।५।१३ को पत्रबाट आ.ब. ०५२।५३ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम ०५३।४।७ मा, आ.ब.०५३।५४ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम ०५४।४।१ मा र आ.ब.०५४।५५ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम ०५५।४।६ मा पेश भएको कुरा दर्ता कितावबाट र प्रमाणित भएको भन्ने उल्लेख भै आएबाट प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ बमोजिम सरकारी अड्डामा रहेको श्रेस्तालाई मान्यता दिनुनै पर्ने हुँदा अगाडि  मिति राखी पछि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पेश भएको भन्ने निवेदन लेखलाई प्रमाणद्वारा पुष्टि गर्न नसकेको स्थितिमा निवेदन कथन लेखकै आधारमा मात्र रिट जारी गर्नु मनासिब नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ।    

      (प्र.नं. १५)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कमल नारायण दास

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्र थापा, विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने र श्री उष्णमोहन कोइराला

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निबेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ :-

२.    मिति २०५५।४।१ को सूचना अनुसार जनकपुर स्थित मूल्य अभिबृद्धि कर कार्यालयको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको नायब सुब्वा पद २ का लागि बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न २०५५ साल आषाढ मसान्त सम्मको सेवा अवधि गणनाको आधारमा योग्यता पुगेको एक तह मुनिको उम्मेदवारहरुबाट बढुवा फाराम भर्नका निमित्त सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । २०५५।८।७ को निर्णयले प्रत्यर्थी नम्बर ४ ले ९६.६६६ अङ्क प्राप्त गरेको देखाई प्रत्यर्थी नम्बर ३ र ४ लाई सिफारिश गरेको भनी ०५५।८।८ का दिन सूचना प्रकाशित गरेकोमा सिफारिश उपर चित्त नबुझी ०५५।९।१ मा प्रत्यर्थी २ समक्ष उजुरी चढाएकोमा प्रत्यर्थी नम्बर २ ले मिति २०५५।१०।११ का दिन उक्त बढुवा सिफारिशलाई बदर गरी पुनः रीतपूर्वक बढुवा गर्न प्रत्यर्थी नम्बर १ समक्ष पठाएकोमा प्रत्यर्थी नम्बर १ लाई शैक्षिक योग्यता वापत थप अङ्क प्रदान गर्न नसक्ने प्रत्यर्थी नम्बर ४ लाई थप अङ्क प्रदान गरी मिति ०५५।११।२८ मा पुनः निर्णय गरेकोले सो उपर प्रत्यर्थी नम्बर २ मा उजुरी गरेकोमा प्रत्यर्थी नम्बर १ को निर्णयलाई सदर गरी ०५६।१।६ को पत्रबाट मलाई जानकारी दिइएको छ । ऐनको दफा २४ (घ) (१) (ख) र नियमावलीको नियम ८१ को उपनियम (१) मा निजामती कर्मचारीहरुलाई शैक्षिक योग्यताको अङ्क दिंदा निजामती सेवाको कुनै पनि पदमा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र सो भन्दा माथिको सम्बन्धित बिषयको अङ्क अतिरिक्त शैक्षिक उपाधि वापतको अङ्क दिइने कानूनी व्यवस्था छ । बढुवा गरिने नायव सुब्वाको पद राजश्व समूहसँग सम्बद्ध पद भएकोले राजश्व समूहको सेवासँग सम्बद्ध शैक्षिक योग्यतामा संस्कृत लिई उत्तर मध्यमा उत्तिर्ण गरेको शैक्षिक उपाधि पर्दैन । प्रत्यर्थी नम्बर ४ ले १९७१ मा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत बिश्वबिद्यालयबाट नबीन पूर्वमध्यमा परिक्षा उत्तिर्ण गर्नु भएको हुनाले संस्कृत बिषयक उपाधि राजश्व सेवासँग सम्बद्ध शैक्षिक उपाधि नभएको हुँदा सो उपाधि वापत द्वितीय श्रेणीको २ अङ्क पाउदै नपाउनेमा अङ्क प्रदान गरी बढुवा सिफारिश गरिएको निर्णय ऐ.नियम ८१ (१) (ख) र ऐनको दफा २४ (घ) को उपदफा (१) (ख) समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ । अतरिक्त शैक्षिक उपाधिलाई हेरिने हो भने कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत बिश्वबिद्यालयद्वारा प्रदान गरिएको उत्तरमध्यमा (पुरानो पाठ्यक्रम) लाई त्रि.बि.बि. को उत्तरमध्यमा उपाधिको रुपमा मान्यता दिनका निमित्त त्रि.बि.बि.को सम्बद्ध संकायद्वारा संचालन गरिने नवीन सम्बद्ध बिषयको एक पत्रको परिक्षा उत्तिर्ण गरेको अवस्थामा मात्र उत्तरमध्यमाको उपाधि मानिने अन्यथा एक तह मुनिको शैक्षिक उपाधिको मान्यता दिइने भनी स्पष्टीकरण दिइएको पाइन्छ । तोकिएको समयमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पेश नगरी अघिको मिति राखि पछि दाखेल गरिएको का.स.मु.फारामबाट अनुसूची १५ को क्रम ९ अन्तर्गत प्राप्ताङ्कबाट ५ अङ्क घटाउनुको सट्टा स्वेच्छिक तर्कको अबलम्बन गरी वेरीत र कानून बिपरित कार्यलाई समर्थन गर्दै बढुवा गरिएको कृया त्रुटिपूर्ण छ ।

३.    मैले आइ.ए.तृतीय श्रेणीमा उत्तिर्ण गरेकोले उपाधि वापत १ नम्बर पाउने तथा प्रत्यर्थी नम्बर ४ ले उल्लेख गरे अनुसार उत्तरमध्यमाको अङ्क नपाउने तालीम वापत मैले १.५ र प्रत्यर्थी नम्बर ४ ले २ अङ्क पाउने तथा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम वापत मैले ५० र प्रत्यर्थी नम्बर ४ ले ४९.६६ अङ्क पाएको हुनाले अङ्क गणनाबाट मेरो अङ्क ९५.५ अङ्क र प्रत्यर्थी नम्बर ४ को ९४.६६ अङ्क हुनुको साथै प्रत्यर्थी नम्बर ३ ले का.सु.मु.फा.म्याद भित्र दाखेला नगरेको कारणबाट निजको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम वापत ५ अङ्क घटाउँदा मेरो क्रम संख्या १ मा पर्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै प्रत्यर्थी नम्बर ३ र ४ लाई बढुवा नियुक्ति दिइएको स्पष्ट त्रुटिपूर्ण छ । तसर्थ प्रत्यर्थी नम्बर ७ द्वारा प्रत्यर्थी नम्बर ३ र ४ लाई दिइएको बढुवा नियुक्ति पत्र अन्य सम्बद्ध पत्राचारहरु समेतलाई बदर गरी निवेदकको नाउँ बढुवा सूचीमा समावेश गरी पुनः बढुवा सिफारिश गरी बढुवा नियुक्त दिनु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा परमादेश समेत जारी गरी आघातित हक प्रचलन गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदकको निवेदन जिकिर ।

४.    बिपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई आए पछि वा अवधि नाघे पछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत मिति २०५६।२।१४ को आदेश ।

५.    बढुवा सम्बन्धी कारवाही हुँदाहुँदै बढुवा समितिको अध्यक्ष जिल्ला न्यायाधीशको सट्टामा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको भन्ने मिति २०५५।५।१ खण्ड ४८ संख्या १८ को राजपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम यस अदालतबाट मिति २०५५।६।२७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषामा फाइल पठाएको सम्म देखिएको अन्य बढुवा सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही बढुवा समितिबाट हुने हुँदा निवेदकको यस अदालतबाट कुनै मौलिक हक हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको धनुषा जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

६.    बढुवा समितिको ०५५।८।७ को निर्णय उपर यस अदालतमा दिएको उजुरीमा निजको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रका सम्बन्धमा बिवेचना गरी ०५५।१०।११ मा भएको निर्णय उपर निजले कही कतै उजुर वाजुर गरी बदर गराउन सकेको अवस्था नहुँदा शैक्षिक योग्यता वापत एक तह माथिका अतिरिक्त उपाधि वापत अङ्क पाउने भन्ने जिकिर तथ्यमा आधारित देखिदैन । निर्वाचनको काममा अति ब्यस्त रहेको अवस्थामा बाहेक अरु समयमा सदरमुकाम स्थित आफ्नो कार्यालयमा हाजिर भै अदालतले काम गर्न ऐन कानूनले निषेध नगर्नुको साथै काम गर्ने परिपार्टी भएकोले गरिएको हो । ऐन नियमको आधारमा निर्णय गरिएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालतको लिखित जवाफ ।

७.    मेरो नबिन उत्तरमध्यमाको परिक्षालाई त्रि.बि.बि.ले उत्तरमध्यमा प्रबिणता प्रमाण पत्र सरह त्रि.बि.बि.को पाठ्यक्रम विकाश केन्द्रबाट प्रकाशित डाइरेक्ट्री र उक्त केन्द्रको च.नं.४६४ मिति २०५५।१०।१८ को पत्रबाट दिएको छ । मेरो नबिन उत्तरमध्यमाको शैक्षिक प्रमाण प्रबिणता प्रमाण पत्र सरह भएकोमा बिवाद छैन । बिपक्षीले मेरो प्रमाण पत्रलाई मान्यता दिन मिल्दैन भन्ने र राजश्व समूहमा पर्दैन भनेको दुबै भनाइ कानून प्रतिकूल र आत्मनिष्ट रहेको प्रष्ट देखिन्छ । निवेदकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भर्ने सुपरीवेक्षक पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समिति समेतको हैसियतले एकै ब्यक्ति अनुसार अधिकृतले गरेको कार्य बेरीतपूर्ण छ । रिट निवेदकको रिट निवेदन झुठ्ठा हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रल्हादप्रसाद उपाध्याय रिजालको लिखित जवाफ ।

८.    निवेदकले प्राप्त गरेको नबिन उत्तर मध्यमाको शैक्षिक योग्यतालाई त्रिभुवन बिश्वबिद्यालयले उत्तर मध्यमा सरह मान्यता दिएको कुरा उक्त बिश्वबिद्यालयले मूल्य अभिबृद्धि कर कार्यालयलाई लेखेको पत्रबाट पुष्टि हुन्छ । निजलाई निजामती सेवा ऐन, तथा नियमावली अनुसारको अङ्क दिई बिपक्षीको बढुवा भएको देखिंदा रिट निवेदन खारेजभागी छ । कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम समयमा पेश नगरेको भन्ने निवेदक लेखको सम्बन्धमा निवेदकले सोलाई पुष्टि गर्ने भरपर्दो आधार एवं सबुद प्रमाण पेश गर्न सकेको छैन । रिट निवेदन आधारहीन हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लिखित  जवाफ ।

९.    निवेदकले प्राप्त गरेको उत्तर मध्यमा परीक्षाको समकक्षता सम्बन्धमा त्रि.बि.बि. मा सोधनी गरिएको सम्म हो । बढुवामा अङ्क दिने, नदिने निर्णय यस कार्यालयबाट भए गरेको नभै समितिले गरेको हो । कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत बिश्वबिद्यालय भारतको नबिन उत्तर मध्यमा परीक्षालाई त्रि.बि.बि.ले उत्तरमध्यमा सरह मान्यता दिएको छ भनी जवाफ प्राप्त भएको छ । प्रकाशित सूचना अनुसार बढुवा समितिले सिफारिश गरी पठाई सके पछि यस कार्यालयबाट निजहरुको नियुक्ति पत्र रोक्का गर्नु कानूनसम्मत नभएकोले कानूनी आधारमा नियुक्ति दिइएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मूल्य अभिबृद्धि कर कार्यालय, जनकपुरको लिखित जवाफ ।

१०.    राजपत्र अनंकितपदहरुको बढुवा सम्बन्धी कार्य तथा रिट निवेदन जिकिर अनुसारको बढुवा सम्बन्धी कार्यमा यस आयोगको कुनै संलग्नता छैन । बिना आधार यस आयोगलाई बिपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको लिखित जवाफ ।

११.    कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम समयमै दाखेला गरेको छु । बिपक्षीले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भर्ने र पठाउने जनकपुर कर कार्यालयलाई बिपक्षी बनाउनु भएको छैन । कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम वापत मैले प्राप्त गरेको अङ्कलाई बिपक्षीले अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था छैन । बिपक्षीको सुपरीवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता तथा पुनरावलोकन समिति एउटै भन्सार अधिकृतले भरेको कार्य वेरीतपूर्ण भएकोले बिपक्षीलाई पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समिति मार्फत दिइएको नम्बर कट्टा हुनु पर्दछ । मलाई बढुवा दिने गरी बढुवा समितिले गरेको कार्य कानूनसम्मत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मूल्य अभिबृद्धि कर कार्यालय, जनकपुरको लिखित जवाफ ।

१२.   बढुवा सम्बन्धी सम्बन्धित फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत झिकाउनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०५७।४।१४ को आदेश ।

१३.   बढुवा समितिबाट ०५५।८।७ तथा मिति २०५५।११।२८ मा भएको निर्णय सहितको फाइल जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाबाट र रिट निवेदक समेतको आब.०५२।०५३ र ०५३।०५४ को कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन दर्ता फाइल समेत सम्बन्धित कार्यालयबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत मगाई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको मिति ०५९।१०।७ को आदेश ।

१४.   नियमानुसार दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट बिद्वान अधिवक्ता श्री कमल नारायण दासले इ.स.१९७९ भन्दा पछि उत्तरमध्यमा पास गर्नेलाई नबिन पाठ्यक्रम बमोजिमको १ बिषय पनि पास गर्नु पर्ने हुन्छ । बिपक्षीले १९७१ मा पास गरेको हो । पुरानो पाठ्यक्रमानुसार पास गरेकोले उक्त बिषय पास गरे पछि मात्र प्रमाण पत्रको मान्यता हुन्छ । बिपक्षीको समयमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पेश दाखेल भएको छैन । तसर्थ माग दाबी बमोजिम रिट जारी हुनु पर्दछ भनी र बिपक्षी कार्यालयको तर्फबाट उप न्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्र थापाले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ तथा २४ (घ) (१) मा उल्लेखित शैक्षिक योग्यता बढुवा प्रयोजनका लागि नभै खुल्ला पदपूर्तिका लागि हो । बिपक्षीहरुलाई बढुवा गर्ने गरेको कार्य कानूनसम्मत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी र बिपक्षी मनोज कुमार गौतमको तर्फबाट बिद्वान अधिवक्ता उपेन्द्र केशरी न्यौपानेले अगाडिको मिति राखी पछाडी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पेश गरेको भन्ने निवेदन दावीको प्रमाण पु¥याउन पर्ने दायित्व निवेदकको भएकोमा सो प्रमाणित गर्न सक्नु भएको छैन । कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम दर्ता कितावबाट कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम समयमै दाखेला भएको  देखिन्छ । रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी र प्रत्यर्थी प्रल्हादप्रसाद उपाध्याय रिजालको तर्फबाट बिद्वान अधिवक्ता श्री उष्णमोहन भट्टराईले मेरो पक्षले नवीन पाठ्यक्रम अनुसार पास गरेको भन्ने कुरामा बिवाद छैन । नबिन पाठ्यक्रम बमोजिम पास गरेकालाई त्रि.बि.बि.ले पनि प्रमाण पत्र सरह मान्यता दिएकोले रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर सुनी रिट निवेदन सहितको फाइल अध्ययन गरी रिट निवेदनमा निवेदकको माग दाबी बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१५.   यसमा उत्तरमध्यमा मात्र पास गरेको बिपक्षी नम्बर ४ लाई प्रमाण पत्र तह सरह अङ्क दिएको र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम वापत ४९.६९  अङ्क मात्र पाई अङ्क गणना गर्दा निजको भन्दा मेरो अङ्क बढी हुने तथा प्रत्यर्थी नम्बर ३ ले समय भित्र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम म्याद भित्र दाखेला नगरेको कारणबाट निजको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम वापत ५ अङ्क घटाउँदा मेरो नाम बढुवा सिफारिशको क्र.सं.१ मा आउने हुँदा प्रत्यर्थी नं.१ को ०५५।११।२८ र प्रत्यर्थी नं.२ को ०५६।१।५ को निर्णय सो आधारमा गरिएका पत्राचार तथा प्रत्यर्थी नं.७ द्वारा प्रत्यर्थी नं.३ र ४ लाई दिइएको बढुवा नियुक्ति पत्र लगायत अन्य काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकको नाम बढुवा सूचीमा समावेश गरी सिफारिश गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदकको निवेदन जिकिर र मैले नबिन उत्तरमध्यमा पास गरी आई.ए.सरह त्रि.बि.बि.ले मान्यता दिएको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम समयमै दाखेला गरेको तथा समय भित्र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम प्रमाण पेश दाखेल गर्न नसकेको भनी निवेदकले प्रमाणद्वारा पुष्टि गर्न नसकेकोले बढुवा सम्बन्धी काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्ने र परमादेश समेत जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत लिखित जवाफ भएको प्रस्तुत रिट निवेदनतर्फ बिचार गर्दा यसमा राजश्व समूहको बिज्ञापित पदमा संस्कृत उत्तरमध्यमाको शैक्षिक योग्यताको सम्बन्धमा रिक्त पदको खुल्ला प्रतियोगितामा नेपाल प्रशासन सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी बिभाजन र नियुक्ति) नियमहरु २०५० को नियम ७ बमोजिम खुला प्रतियोगिताको लागि सो नियमावलीको अनुसूची ४ बमोजिमको शैक्षिक योग्यता आवश्यक हुन्छ । तर प्रस्तुत बिज्ञापित पद खुला प्रतियोगिता नभै कार्य क्षमताको आधारमा बढुवा गरिने पद हुँदा यसमा बिज्ञापित पद भन्दा तल्लो पदमा रहेका सबै कर्मचारीहरुले भाग लिन पाउने नै देखिएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम राजश्व सम्बन्धी शैक्षिक योग्यता नभएको भन्न र मान्न मिल्ने अवस्था देखिन आउदैन । प्रत्यर्थी मध्येका प्रल्हादप्रसाद उपाध्याय रिजाल निजामती कितावखानाको ०५८।८।५ को पत्रबाट ०५८।९।२७      देखि अनिवार्य  अवकाश  पाइसकेको  भन्ने   देखिंदा अवकाश पाइसकेको ब्यक्तिको हकमा निवेदकले उठाएको बिषय बस्तुको औचित्यमा प्रवेश गर्नु पर्ने अवस्था बिद्यमान रहेन । अब प्रत्यर्थी मनोज कुमार गौतमको सम्बन्धमा बिचार गर्दा कर कार्यालय, जनकपुरको ०५२।८।६ र ०५६।५।१३ को पत्रबाट आ.ब. ०५२।५३ को कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम ०५३।४।७ मा र आ.ब.०५३।५४ को कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम ०५४।४।१ मा र आ.ब.०५४।५५ को कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम ०५५।४।६ मा पेश भएको कुरा दर्ता कितावबाट र प्रमाणित भएको भन्ने उल्लेख भै आएबाट प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ बमोजिम सरकारी अड्डामा रहेको श्रेस्तालाई मान्यता दिनुनै पर्ने हुँदा अगाडि मिति राखी पछि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पेश भएको भन्ने निवेदन लेखलाई प्रमाणद्वारा पुष्टि गर्न नसकेको स्थितिमा निवेदन कथन लेखकै आधारमा मात्र रिट जारी गर्नु मनासिब नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।                                 

न्या.शारदा श्रेष्ठ

 

इति सम्बत २०६१ साल आषाढ १५ गते रोज ३ शुभम ............ ।