निर्णय नं. ७३९२ - उत्प्रेषण परमादेशसमेत
निर्णय नं. ७३९२ ने.का.प.२०६१ अङ्क ६
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
माननीय न्यायाधीश श्री बद्रीकुमार बस्नेत
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
सम्बत् २०६१ सालको रि.पु.इ.नं. ...२४
आदेश मितिः २०६१।६।७।५
विषय : उत्प्रेषण परमादेश समेत ।
निवेदकः ल.पु.जि.ल.पु.उप म.न.पा.वडा नं.२(क) २/६ झम्सिखेल चोक घर भई नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अध्ययन निर्देशक पदमा कार्यरत दिनेशराज शर्मा
बिरुद्ध
विपक्षीः नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जावलाखेल, ललितपुर समेत
§ नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई राज्यको माध्यम अर्थात् राज्यले गर्ने विभिन्न कार्यहरु मध्येको एक कार्य गर्नको लागि स्थापित राज्यको Agent अथवा Instrument of the state मान्नुपर्ने हुन्छ । राज्यको यस्तो निकायको सबै कार्य राज्यका कानूनहरु अनुकूल नै हुनुपर्ने ।
§ नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको नियमावलीको नियम ९.८.१ मा अन्य निकायमा कार्य गरेको सेवा अवधि जोडिने सम्वन्धी व्यवस्था समावेश भएपछि नियममा उल्लेखित योग्य कर्मचारीहरुको सेवा जोडी पाउने कानूनी हक सिर्जना हुने र सेवा जोडी दिनुपर्ने प्रतिष्ठानको कानूनी कर्तव्य हुने ।
§ प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको नियमावलीको नियम ९.८.१ वहाल रहेको अवस्थामा निवदेकले मिति २०५६।३।२५ मा नोकरी जोडी पाउन निवेदन गरेको र त्यस सम्बन्धमा प्रक्रिया निर्धारण भइनसकेकोले प्रक्रिया निर्धारण भएपछि निर्णय गरिने भनी निवेदकलाई जानकारी गराइसकिएको अवस्थामा उल्लेखित मिति भन्दा पछाडि मिति २०५७।८।२७ मा नियमावलीमा प्रथम संंशोधन गरी नियम ९.८.१ को व्यवस्था खारेज गरिएको भन्ने मात्र कारणले नियम खारेजीको व्यवस्थालाई पश्चातदर्शी असर (Retrospective Effect) दिई उक्त नियमको व्यवस्था क्रियाशील रहेको अवस्थामा निवेदकलाई नियमले प्रदान गरेको सुविधावाट वञ्चित गरिनु नियमसम्मत मान्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १४ र १५)
निवेदकतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती
विपक्षीतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.वलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३/८८(२) बमोजिम दायर भएको रिट निवेदन निर्णयार्थ पेश हुँदा सँयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरु वीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ :—
२. निवेदक शुरुमा निजामती सेवाको लेखापाल पदमा २०२३।१।२८ मा प्रवेश गरी २०२६।४।१ देखि दुग्ध विकास संस्थानको वडा लेखापाल र आन्तरिक लेखा परीक्षकको पदमा २०३२।४।१० सम्म काम गरेको थिएं । २०३२।४।११ देखि तत्कालीन नेपाल पूनर्वास कम्पनीको योजना प्रमुख पदमा कार्यरत रहदै आएकोमा मलाई प्रतिष्ठानमा रही काम गर्ने इच्छा रहंदा सो प्रतिष्ठानमा काम गर्न पाउँ भनी २०४१।१२।१४ मा निवेदन दिएकोमा सो प्रतिष्ठानमा २०४३।८।९ देखि काजमा रही काम गर्दै थिएं । प्रतिष्ठानको २०४४।११।२७ को पत्रबाट पुनर्वास कम्पनीको नोकरी राजिनामा गरी स्वीकृत भएको व्यहोरा पेश गर्न जानकारी गराएकोले २०४४ माघ मसान्त देखि लागू हुने गरी २०४५।१।१३ मा राजिनामा पेश गर्दा २०४६।११।१५ को निर्णयानुसार मेरो राजिनामा स्वीकृत भएको व्यहोरा उक्त कम्पनी लि.को २०४६।११।१५ को पत्रबाट जानकारी गराइएको थियो । त्यसपछि प्रतिष्ठानको २०४६।११।१७ को पत्रबाट मलाई प्रतिष्ठानको उपनिर्देशक (अधिकृत द्वितीय) पदमा नियुक्ति गरिएकोले सोही पदमा कार्यरत रहँदै आएकोमा प्रतिष्ठानले २०४८।११।१ देखि लागु हुने गरी प्रतिष्ठानको अध्ययन निर्देशक (अधिकृत प्रथम) पदमा बढुवा पाई हालसम्म सोही पदमा कार्यरत रहदै आएको छु ।
३. प्रतिष्ठानको नियमावलीको परिच्छेद ९ नियम ९.८ को (१) क मा प्रतिष्ठानको सेवामा आउनु अघि गरेको निजामती सेवा, विश्वविद्यालय सेवा वा संस्थान सेवाको अवधि गणना गरिने छ भन्ने व्यवस्था भएको र ऐ.ख मा त्यस्ता कर्मचारीले सम्बन्धित कार्यालयबाट उपदान लिई सकेको भए उक्त रकम प्रतिष्ठानमा जम्मा गरेको रकममा निवृत्तिभरण वा उपदानको लागि सेवा अवधि गणना गरिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको हुनाले सो अनुरुप मैले यस अधि दुग्ध विकास संस्थान र ग्रामीण आवास कम्पनी लि.मा गरेको नोकरी वापत लिएको उपदान रकम चेक संकलन राखी २०५६।३।२५ मा कार्यकारी निर्देशकलाई संवोधन गरी निवेदन दिएमा २०५६।८।१० को पत्रबाट त्यस्ता निवेदन मागका सम्बन्धमा हाल प्रक्रिया निर्धारण नभएको निर्धारण भए पछि सोही अनुसार हुने भनी चेक फिर्ता गरिएको भन्ने जवाफ प्राप्त भयो । तत्पश्चात २०५७।९।२१ मा नोकरी गणना गर्ने निर्णय गरी पाउन लिखित निवेदन गरेकोमा सो को जवाफमा २०५७।१०।३ को पत्रबाट निवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमको व्यवस्था प्रतिष्ठानमा नरहेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी जानकारी दिइयो ।
४. प्रतिष्ठानको नियमावलीको परिच्छेद ९ नियम ९.८ मा उल्लेखित व्यवस्था हुँदा हुँदै भइरहेको व्यवस्थालाई यस्तो व्यवस्था नै छैन भन्ने झुठ्ठा कुरा उल्लेख गरी पत्र दिनुको पछाडि विपक्षीको बदनियत रहेको प्रष्ट छ । उक्त नियम ९.८ को व्यवस्थाको संरक्षण मैले प्राप्त गर्नु नपर्ने कुनै कारण छैन । मैले दिएको निवेदनमा अन्यथा भन्न पनि नसक्नु र नोकरी गणना गर्ने निर्णय पनि नगरी लामो समयसम्म अनिर्णित अबस्थामा राख्नुको कुनै औचित्य र आधार छैन । मेरो नोकरी गणना गर्न नमिल्ने गरी विपक्षीहरुबाट प्रक्रिया निर्धारण गरिएको कुराको जानकारी गराइएको पनि छैन । कानूनको अख्तियार वेगर मेरो प्रतिष्ठानको सेवामा आउनु पूर्वको नोकरी गणना गर्न इन्कार गर्न मिल्ने होइन । नोकरी गणना गर्दा र नगर्दा मेरो आर्थिक सहुलियत सुविधामा ठूलो असर पर्न जाने हुँदा त्यसरी नोकरी गणना गर्न इन्कार गर्ने हक विपक्षीहरुलाई छैन ।
५. अतः विपक्षीका उल्लेखित क्रियाकलापबाट निवेदकलाई प्रतिष्ठान ऐन र प्रतिष्ठान नियमावलीले प्रदान गरेको उक्त कानूनी हक एवं संविधानको धारा ११(१), १२(२) (ङ), १७(१) द्वारा प्रदत्त मैलिक हकको प्रयोगमा असर परेको र ती हकहरु प्रचलन गराउने अन्य वैकल्पिक र प्रभावकारी उपचारको बाटो समेत नहुँदा धारा ८८(२) अनुसार यो रिट निवेदन लिई आएको छु । मेरो माग बमोजिम प्रतिष्ठानको सेवामा आउनु पूर्वको दुग्ध विकास संस्थान तथा तत्कालिन पूनर्वास कम्पनी एवं ग्रामीण आवास तथा वस्ती विकास कम्पनीमा गरेको सेवा अवधि गणना गर्न इन्कार गर्ने विपक्षीहरुबाट भएका काम कारवाही निर्णय पत्राचार समेत उत्प्रेषणको आदेद्वारा बदर गरी उक्त संस्थाहरुमा गरेको नोकरी अवधि प्रतिष्ठान नियमावलीको नियम ९.८ बमोजिम गणना गरी नियमानुसार पाउने सुविधाहरु उपलव्ध गराउन भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
६. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ पेश गर्न लगाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५७।१०।२३ को आदेश ।
७. निवेदकलाई पहिले काजमा ल्याई पछि नियुक्त गर्दा तत्काल वहाल रहेको प्रतिष्ठान नियमावली, २०३९ मा प्रतिष्ठान नियमावली, २०५५ को नियम ९.८ जस्तो व्यवस्था थिएन अर्थात् उपदान अवकास र निवृत्तिभरणको लागि उल्लेखित पूर्व स्थायी सेवा अवधि गणना गर्ने (जोड्ने) व्यवस्था थिएन । सो २०३९ को नियमलाई स्वीकार गरी निवेदक प्रतिष्ठानको सेवामा प्रवेश गरेको हो । निवेदकले सेवा अवधि गणना गर्न पहिले निवेदन दिएकोमा संलग्न रहेको चेक समेत फिर्ता गर्दै जवाफ दिएपछि सो निवेदनको अस्तित्व स्वतः समाप्त भइसकेको छ । तत्पश्चात २०५७।८।२७ मा प्रतिष्ठानको प्रशिक्षण परिषद्ले प्रतिष्ठान नियमावली, २०५५ को नियम ९.८(१) खारेज गरेकोले सो मिति देखि प्रतिष्ठान नियमावलीमा पूर्व सेवा अवधि गणना गर्ने (जोड्ने) व्यवस्था नै कायम रहेन । निवेदकले दोश्रो पटक निवेदन गर्दा २०५७।९।२१ को निवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमको व्यवस्था प्रतिष्ठानमा नरहेको भनी दिएको जवाफ झुठ्ठा छैन । निवेदकले २०५७।९।२१ मा प्रतिष्ठानमा निवेदन दिंदा प्रतिष्ठान नियमावली, २०५५ को नियम ९.८(१) खारेज भई सकेको स्थिति हुँदा उक्त निवेदन माग बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने कानूनी वाध्यता थिएन । प्रतिष्ठान ऐन, २०३९ को दफा ११(१) (४) मा प्रतिष्ठानमा कर्मचारीको पारिश्रमिक सेवा शर्त एवं सुविधा तोकिए बमोजिम हुने भन्ने र दफा २४(१) मा परिषद्ले नियम बनाई तोक्न सक्ने भन्ने उल्लेख हुँदा नियमको व्यवस्था परिषद्ले खारेज समेत गर्न सक्छ । यसमा कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ लाग्दैन । त्यसमा पनि नियम ९.८(१) को व्यवस्था प्रतिष्ठान नियमावली, २०५५ मा बनी लागू भएपछि नियुक्ति हुनेका हकमा मात्र लागू हुनेमा निवेदक सो अगावै नियुक्त भएको हो । पूर्व सेवा नजोड्दा अवकाशपछि पाउने उपदान निवृत्तिभरणमा फरक पर्ने भन्ने जिकिर भविष्यमुखी र अनुमानित मात्र हो । निवेदकको प्राप्त वा निहित कानूनी वा संवैधानिक हकमा प्रतिष्ठानको काम कारवाहीले आघात पुगेको छैन । दोसो, तेश्रो पटक निवेदन गर्दा पहिला काम गरेका संस्थाहरुबाट पाएको उपदान रकम प्रतिष्ठानमा जम्मा समेत गरेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान तथा सो प्रतिष्ठानको प्रशिक्षण परिषद् , कार्यकारी समिति तथा कार्यकारी निर्देशक समेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।
८. निवेदकले दिएको निवेदनमा निर्णय नहुँदै प्रतिष्ठानको नियमावली संशोधन गर्ने अख्तियार पाएको नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्रशिक्षण परिषद् (गभर्निङ्ग काउन्सिल) ले निवेदकले निवेदनमा आड लिएको नियम ९.८ को देहाय (१) क र ख लाई मिति २०५७।८।२७ को पहिलो संशोधनद्वारा खारेज गरेको पाइएकोले खारेज भइसकेको नियमको व्यवस्था अनुरुप साविकको नोकरी जोडाई माग्न रिट निवेदन गरेको देखिंदा साविकको नियमले पाउने सुविधा हालको संशोधित नियमले खारेज गरिसकेको स्थितिमा खारेज भई सकेको नियमको सुविधा निवेदकले पाउने भन्न न त न्यायसंगत, न औचित्यपूर्ण नै हुन्छ । रिट निवेदक विपक्षी प्रतिष्ठानको सेवामा प्रवेश गर्दाको बखत वहाल रहेको प्रतिष्ठानको नियमावली, २०३९ ले साविकमा गरेको अन्यत्र संस्थाको नोकरी अवधि हालमा गणना गर्ने व्यवस्था नगरी २०५५ सालमा बनेको प्रतिष्ठानको नियमावली, २०५५ ले मात्र त्यस्तो व्यवस्था गरी सो व्यवस्था पनि प्रतिष्ठान नियमावलीमा मिति २०५७।८।२७ मा भएको संशोधनले खारेज गरी सकेपछि मिति २०५७।१०।१८ मा दायर भएको प्रस्तुत निवेदन माग बमोजिम नियमावलीको खारेज भइसकेको प्रावधान अनुकूल आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन आएन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेलको राय ।
९. नियम बहाल रहेको समयमा रीतपूर्वक निवेदन दिएका निवेदकलाई आफैले चेक फिर्ता गरेको र प्रक्रिया निर्धारण भएपछि सो सम्बन्धमा निर्णय हुने भन्ने जवाफ दिएको स्थितिमा पछि आएर प्रतिष्ठानले उक्त ९(८) १ को नियमले गरेको व्यवस्था अब छैन भनी रकम जम्मा नगरेकोले पछिल्लो निवेदनलाई रीत नपुगेको भन्नु तर्कसंगत भन्न मिल्ने देखिएन । निवेदकको मांग बमोजिम प्रतिष्ठानको सेवामा आउनु पूर्वको दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल पुनर्वास कम्पनी एवं ग्रामीण आवास कम्पनीमा गरेको सेवा अवधि गणना गर्न इन्कार गरेको विपक्षीको यावत काम कार्यवाही र निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भई निजले उक्त संस्थानहरुमा गरेको नोकरीको अवधि प्रतिष्ठान नियमावलीको तत्कालीन नियम ९ (८) १ बमोजिम गणना गरी नियम अनुसार पाउने सुविधा उपलव्ध गराउन विपक्षीका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज गर्ने माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेलको रायसँग सहमत हुन नसकेको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियममावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम प्रस्तुत निवेदन निर्णयार्थ पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला सिंह सिलुको राय भएको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६०।९।२२ को फैसला ।
१०. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदककातर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नियमावली, २०५५ को नियम ९.८.१ मा प्रतिष्ठानको सेवामा आउनु अघि गरेको निजामती सेवा, विश्वविद्यालयको सेवा वा संस्थान सेवाको अवधि गणना गरिने व्यवस्था कायम रहेको अवस्थामा मिति २०५६।३।२५ मा साविकमा गरेको नोकरी जोड्ने व्यवस्था अनुसार नै निवेदकले नोकरी जोडाई पाउन निवेदन गरेको हो । सो निवेदन बमोजिम सेवा अवधि जोड्ने काम नगरी प्रक्रिया निर्धारण नभएको भनी चेक फिर्ता गरिएको हो । त्यस सम्वन्धमा निवेदकले मिति २०५७।९।२१ मा फेरी निवेदन गरेकोमा प्रतिष्ठानमा सेवा प्रवेश गर्नु अघि अन्यत्र गरिएको सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था नरहेको भन्ने जवाफ दिइयो । नियमावलीको प्रावधान बहाल रहेको अवस्थामा दिएको निवेदनमा कारवाई नगरी निवेदकको माग बमोजिम साविकको सेवा अवधि गणना नगरेको विपक्षीहरुको काम कारवाही त्रुटीपूर्ण छ । सेवा प्रवेश गरेको बेला नभएको पछिको कानूनले दिएको सुविधाको दावी नपुग्ने भन्न मिल्दैन । निवेदक जस्तै कर्मचारीका लागि दिएको सुविधा निवेदकले नपाउनु पर्ने कारण छैन । नियममा भएको व्यवस्थाको आधारमा नोकरी गणना गर्न निवेदकले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरेको अबस्थामा नोकरी नजोडेको काम कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी परमादेश समेत जारी हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थीतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले निवेदक साविकको नियमावलीलाई स्वीकार गरी प्रतिष्ठानको सेवामा प्रवेश गर्नु भएको हो । निवेदक प्रतिष्ठानको सेवामा प्रवेश गर्दा साविकमा काम गरेको सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था थिएन । प्रतिष्ठानको नियमावली, २०५५ मा मात्र साविकको सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिएको र सो व्यवस्था नियम बनाउन तथा खारेज गर्न सक्ने अख्तियार पाएको प्रतिष्ठानको गभर्निङ्ग काउन्सिलले मिति २०५७।८।२८ बाट खारेज गरिसकेको स्थितीमा खारेज भइसकेको नियम बमोजिमको सुविधा पाउनु पर्छ भन्न मिल्दैन । निवेदकले साविकको नोकरी जोडि पाउँ भनी मिति २०५७।९।२१ मा निवेदन गर्दा निजले अगाडि प्राप्त गरेको उपदानको रकम दाखिल समेत नगरेकोले प्रक्रिया पूरा नै नगरी दिएको निवेदनको आधारमा साविकमा निवेदकले गरेको सेवा अवधि जोडिनु पर्छ भन्न मिल्दैन । निवेदकले नियम संशोधन भइसकेपछि दिएको निवेदनको आधारमा नोकरी नजोडिने गरी भएको प्रतिष्ठानको निर्णय नियमसंगत भएकोले निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने अबस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस जिकिर लिंदै बहसनोट समेत प्रस्तुत गर्नुभयो ।
११. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल कागजात अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले विपक्षी प्रतिष्ठानको सेवामा प्रवेश गर्नु भन्दा अगाडि दुग्ध विकास संस्थान र तत्कालीन नेपाल पुनर्वास कम्पनीमा काम गरेको सेवा अवधि गणना गरी पाउँ भनी नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान,२०५५ को नियम ९.८ को (१) मा भएको व्यवस्था बमोजिम दुग्ध विकास संस्थान र ग्रामीण आवास कम्पनी लिमिटेडमा गरेको नोकरी वापत लिएको उपदान रकमको चेक समेत संलग्न गरी मिति २०५६।३।२५ मा कार्यकारी निर्देशकलाई संवोधन गरी निवेदन दिएकोमा २०५६।८।१० को पत्रबाट त्यस्तो निवेदन मागका सम्बन्धमा हाल प्रक्रिया निर्धारण नभएकोले प्रक्रिया निर्धारण भए पछि सोही अनुसार हुने भनी चेक फिर्ता गरिएको र मिति २०५७।९।२१ मा नोकरी गणना गरी पाउन पुनः निवेदन गर्दा मिति २०५७।१०।३ को पत्रबाट निवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमको व्यवस्था प्रतिष्ठानमा नरहेको भनी जानकारी गराइएको कार्यवाट निवेदकलाई नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०३९ र नियमावलीले प्रदान गरेको कानूनी हक एवं संविधानको धारा ११(१), १२(२) (ङ) तथा १७(१) द्वारा प्रदत्त मैलिक हकको प्रयोगमा असर परेको हुँदा प्रतिष्ठानको सेवामा आउनु पूर्व दुग्ध विकास संस्थान तथा तत्कालीन पूनर्वास कम्पनी एवं ग्रामीण आवास तथा वस्ती विकास कम्पनीमा गरेको सेवा अवधि गणना गर्न इन्कार गर्ने विपक्षीहरुको काम कारवाही निर्णय पत्राचार समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उक्त संस्थाहरुमा गरेको नोकरी अवधि प्रतिष्ठान नियमावलीको नियम ९.८ बमोजिम गणना गरी नियमानुसार पाउने सुविधाहरु उपलव्ध गराउनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन मागदावी रहेको देखिन्छ । विपक्षीको लिखित जवाफमा निवेदकले सेवा प्रवेश गर्दा प्रचलित नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नियमावली, २०३९ मा २०५५ सालको नियमावलीको नियम ९.८ जस्तो उपदान अवकास र निवृत्तिभरणको लागि पूर्व स्थायी सेवा अवधि गणना गर्ने (जोड्ने) व्यवस्था नभएको र सो नियमलाई स्वीकार गरी निवेदक प्रतिष्ठानको सेवामा प्रवेश गरेको तथा निवेदकले सेवा अवधि गणना गर्न चेक समेत संलग्न गरी दिएको निवेदन चेक समेत फिर्ता गर्दै जवाफ दिएपछि अस्तित्व समाप्त भइसकेकोले त्यसपछि मिति २०५७।८।२७ मा प्रतिष्ठानको प्रशिक्षण परिषद्ले प्रतिष्ठान नियमावली, २०५५ को नियम ९.८(१) खारेज गरेकोले सो मिति देखि प्रतिष्ठान नियमावलीमा पूर्व सेवा अवधि गणना गर्ने (जोड्ने) व्यवस्था नै कायम नरहेकोले निवेदकले मिति २०५७।९।२१ को निवेदन माग बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नरहेकोले निवेदन खारेज गरिनुपर्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन निर्णयार्थ संयुक्त इजलासमा पेश हुँदा नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नियमावली, २०३९ मा नोकरी जोड्ने सम्वन्धी व्यवस्था नभएको र २०५५ नियमावलीको नियम ९.८ को व्यवस्था मिति २०५७।८।२७ मा खारेज भइसकेको पाइएकोले साविकको नियमले पाउने सुविधा हालको संशोधित नियमले खारेज गरिसकेको स्थितिमा खारेज भइसकेको नियमको सुविधा निवेदकले पाउने भन्न न्यायसंगत तथा औचित्यपूर्ण नहुने हुँदा खारेज भइसकेको प्रावधान अनुकूल आदेश जारी गर्न मिल्ने नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेलको राय र नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नियमावली, २०५५ को नियम ९.८ को व्यवस्था कायम रहेको अवस्थामा निवेदकले उक्त नियमको व्यवस्था अनुसार निवेदन गरेको हुँदा नियमावलीको सो प्रावधान बमोजिम निवेदकले प्रतिष्ठानको सेवामा प्रवेश गर्नु भन्दा अगावै अन्यत्र गरेको नोकरी प्रतिष्ठानको सेवा अवधिमा जोड्न मिल्दैन भन्ने सम्वन्धमा भएका सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला सिंह सिलुको राय भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखिन्छ ।
१२. प्रस्तुत रिट निवेदनमा मूलरुपमा निवेदकले प्रतिष्ठानको सेवामा प्रवेश गर्नु भन्दा अगाडि दुग्ध विकास संस्थान तथा नेपाल पुनर्वास कम्पनीमा गरेको सेवा अवधि निवृत्तिभरण वा उपदानको प्रयोजनको लागि प्रतिष्ठानको सेवामा जोडी सेवा अवधि गणना गरि पाउँ भन्ने निवेदन माग दावी वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
१३. यस सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकले प्रतिष्ठानको सेवामा प्रवेश गर्नु भन्दा अगाडि दुग्ध विकास संस्थानमा तथा नेपाल पुनर्वास कम्पनीमा स्थायी सेवा गरेको र उक्त निकायमा काम गरेको सेवा अवधि जोडी पाउँ भनी मिति २०५६।३।२५ मा निवेदन गरेकोमा विवाद देखिंदैन । निवेदकले उक्त निवेदन गर्दाको अवस्थामा वहाल रहेको नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नियमावली, २०५५ को नियम ९.८.१ को खण्ड (क) मा प्रतिष्ठानको सेवामा आउनु अघि गरेको निजामती सेवा, विश्वविद्यालय सेवा वा संस्थान सेवाको अवधि गणना गरिने छ भन्ने व्यवस्था भएको र खण्ड (ख) मा त्यस्ता कर्मचारीले सम्बन्धित कार्यालयवाट उपदान लिइसकेको भए उक्त रकम प्रतिष्ठानमा जम्मा गरेको खण्डमा निवृत्तिभरण वा उपदानको लागि सेवा गणना गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । नियमावलीको उल्लेखित व्यवस्था अनुसार निवेदकले प्रतिष्ठानको सेवामा प्रवेश गर्नु अघि अन्य निकायमा गरेको सेवा संशोधित कानूनी व्यवस्था अनुसार जोडी पाउन अन्य निकायमा सेवा गरे वापत प्राप्त गरेको उपदानको रकम रु. ३३,६२८।४९ को चेक सहित निवेदन गरेको भन्ने सम्बन्धित फाइल संलग्न निवेदनवाट देखिन्छ । त्यस बिषयमा प्रतिष्ठानवाट निवेदकलाई मिति २०५६।८।१० मा निवदेन मागका सम्बन्धमा हाल प्रक्रिया निर्धारण नभएको हुँदा सो सम्बन्धमा निर्णय भएपछि सोही अनुसार हुने भनी चेक फिर्ता गरिएको छ भन्ने उल्लेख गरी पत्र दिइएको देखिन्छ । त्यसपछि निवेदकले मिति २०५७।९।२१ मा उपदान रकम जिम्मा लिई नोकरी अवधि जोड्ने निर्णय गरि पाउन पुनः निवेदन गरेकोमा भने सो निवेदनमा उल्लेख भए वमोजिमको व्यवस्था प्रतिष्ठानमा नरहेको भनी पत्र लेखिएको देखिन्छ भने लिखित जवाफमा प्रतिष्ठानको प्रशिक्षण परिषद्ले प्रतिष्ठानको नियमावलीमा मिति २०५७।८।२७ मा प्रथम संशोधन गरी नियम ९.८.१ मा भएको नोकरी अवधि गणना गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । निवेदकले मिति २०५७।९।२१ मा दिएको निवेदनको व्यहोरा अध्ययन गर्दा निजले सो निवेदनमा आफूले मिति २०५६।९।२५ मा दिएको निवेदन तथा त्यस विषयमा प्रतिष्ठानको मिति २०५६।८।१० को पत्र समेतको व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । उक्त निवेदनको सो व्यहोरावाट निवेदकले आफूले प्रतिष्ठानमा सेवा प्रवेश गर्नु अघि अन्यत्र गरेको सेवा अवधि जोडी पाउन नयाँ निवेदन दिई कार्वाही शुरु गरेको भन्ने नदेखिई निजले मिति २०५६।३।२५ मा दिएको निवेदन र त्यस सम्बन्धमा प्रतिष्ठानवाट मिति २०५६।८।१० मा निवेदकलाई लेखिएको पत्रको निरन्तरताको रुपमा ताकेता गरेको स्पष्टरुपमा देखिन आएको छ ।
१४. विपक्षी प्रतिष्ठानमा नियुक्त हुनु अगाडि अन्य निकायमा गरेको सेवा प्रतिष्ठानको सेवामा जोडिने सम्वन्धमा नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नियमावली, २०५५ को तत्काल प्रचलित नियम ९.८.१ को व्यवस्थाले प्रतिष्ठानको सेवामा प्रवेश गर्नु अगाडि अन्य निकायमा काम गरेका कर्मचारीलाई अन्य निकायमा गरेको सेवा जोडिने सहुलियत प्रदान गर्ने उद्देश्यले उक्त व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यसरी सेवा जोड्ने सम्वन्धमा नियमले अन्य निकायमा सेवा गरे बापत प्राप्त गरेको उपदान रकम जम्मा गरी त्यसको औपचारिक जानकारी प्रतिष्ठानको सम्वन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने एक मात्र शर्त तोकेको पाइन्छ । त्यस अनुसार कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी रकम जम्मा गरे पछि कानूनी आवश्यकता (Requirement) पूरा गरी अन्य निकायमा गरेको सेवा प्रतिष्ठानमा गरेको सेवामा जोड्ने भन्ने नियमावलीको व्यवस्था रहेको देखिन्छ । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण ऐन, २०३९ को दफा २४ को अधिकार प्रयोग गरी बनेको नियमावलीमा गरिएको प्रत्येक व्यवस्थाहरुको उपभोग गर्न पाउने हक उक्त प्रतिष्ठानका सबै कर्मचारीहरुले प्राप्त गर्दछन् । कानूनले प्रदान गरेको हकको उपभोग गर्नवाट स्वेच्छाचारी एवं मनोमानी ढंगले बञ्चित गर्ने अधिकार कानूनी राज्यमा कसैलाई पनि हुँदैन । निवेदकले नियम ९.८.१ अन्तर्गतको सुविधा प्राप्त गर्न उपदान वापत प्राप्त सम्पूर्ण रकम प्रतिष्ठानको नाउँमा जम्मा गरी समयमा नै सेवा जोडी पाउन निवेदन गरेको देखियो । विपक्षी प्रतिष्ठान जस्तो राज्यको एक जिम्मेवार निकायले नियमको व्यवस्थाको अक्षरस पालन गरी निवेदकको सेवा जोडी निवेदकलाई जानकारी दिनुपर्नेमा अन्य मुद्दाका अन्य झगडिया सरह सेवा जोड्ने प्रक्रिया निर्धारण नभएको भनी कहिले रकम नै फिर्ता गर्ने र कहिले नियम संशोधन गरी नियम नै खारेज भएपछि अव नियमावली नै खारेज भएकोले सेवा जोड्न नमिल्ने भनी कानूनले सहुलियत प्रदान गर्दागर्दै निवेदकको सेवा जोड्न इन्कार गरेको देखिन आयो । विपक्षी प्रतिष्ठानको यस्तो कार्य आपत्तिजनक तथा अक्ष्यम्य प्रकृतिको देखिन्छ । विपक्षी प्रतिष्ठान प्रशासन सुधारको ठुलो जिम्मेवारी बोकेको नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०३९ बमोजिम गठित निकाय हो । उक्त ऐनको दफा ७ अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्वन्धी व्यवस्था, दफा ९ को कार्यकारी समितिको गठन सम्वन्धी व्यवस्था लगायत प्रतिष्ठानको अन्य काम कर्तव्य र अधिकार र दफा १३ अन्तर्गत प्रतिष्ठानको बजेट सम्वन्धी व्यवस्था हेर्दा प्रतिष्ठानलाई राज्यको माध्यम अर्थात् राज्यले गर्ने विभिन्न कार्यहरु मध्येको एक कार्य गर्नको लागि राज्यको Agent अथवा Instrument of the state मान्नुपर्ने हुन्छ । राज्यको यस्तो निकायको सबै कार्य राज्यका कानूनहरु अनुकूल नै हुनुपर्दछ । यस्ता निकायले जुनसूकै कार्य गर्दा पनि कसै प्रती पनि पूर्वाग्रह नराखी, कसै प्रर्ति पनि भेदभाव नगरी कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता निकायका कार्यहरु संविधान तथा कानूनको कशीमा जाँच्दा संविधान तथा कानून विपरीत भएको वा मनोमानी, स्वेच्छाचारी, भेदभावपूर्ण ढंगवाट गरिएको भन्ने देखिए त्यस्ता कार्यहरु बदरभागी हुन्छन् । प्रस्तुत निवेदनको सम्वन्धमा प्रतिष्ठानको नियमावलीको नियम ९.८.१ मा अन्य निकायमा कार्य गरेको सेवा अवधि जोडिने सम्वन्धी व्यवस्था समावेश भएपछि नियममा उल्लेखित योग्य कर्मचारीहरुको सेवा जोडी पाउने कानूनी हक सिर्जना हुने र सेवा जोडी दिनुपर्ने प्रतिष्ठानको कानूनी कर्तव्य बन्दछ । त्यसअनुसार सेवा जोड्न इन्कार गरे वा सेवा जोड्ने प्रक्रिया निर्धारण भइनसकेकोले सेवा जोड्न नमिल्ने भन्दै निवेदकको रीतपूवैक परेको निवेदन इन्कार गर्ने अधिकार प्रतिष्ठानलाई प्राप्त छैन । नियम ९.८.१ ले प्रतिष्ठानलाई प्रक्रिया निर्धारण गर्ने स्वेच्छाचारी या स्वविवेकीय अधिकार नै प्रदान गरेको देखिंदैन । नियमको व्यवस्था अनुरुप अन्य निकायमा गरेको सेवा वापत प्राप्त उपदानको रकम प्रतिष्ठानको नाममा जम्मा गरेको प्रमाण नै सेवा जोड्ने प्रक्रिया पूरा गरेको मान्नुपर्नेमा त्यसो गरेको नदेखिंदा प्रतिष्ठानको कार्य कानून विपरीत एवं स्वेच्छाचारी देखिन्छ ।
१५. यसैले प्रतिष्ठानको नियमावलीको नियम ९.८.१ वहाल रहेको अवस्थामा निवदेकले मिति २०५६।३।२५ मा नोकरी जोडी पाउन निवेदन गरेको र त्यस सम्बन्धमा प्रक्रिया निर्धारण भइनसकेकोले प्रक्रिया निर्धारण भएपछि निर्णय गरिने भनी निवेदकलाई जानकारी गराइसकिएको अवस्थामा उल्लेखित मिति भन्दा पछाडि मिति २०५७।८।२७ मा नियमावलीमा प्रथम संंशोधन गरी नियम ९.८.१ को व्यवस्था खारेज गरिएको भन्ने मात्र कारणले नियम खारेजीको व्यवस्थालाई पश्चातदर्शी असर (Retrospective Effect) दिई उक्त नियमको व्यवस्था क्रियाशील रहेको अवस्थामा निवेदकलाई नियमले प्रदान गरेको सुविधावाट वञ्चित गरिनु नियमसम्मत मान्न मिल्ने देखिएन । यसर्थः निवेदकले प्रतिष्ठानको सेवामा प्रवेश गर्नु अघि दुग्ध विकास संस्थान तथा तत्कालीन नेपाल पूनर्वास कम्पनीमा सेवा गरेको अवधि गणना गर्न इन्कार गरेको सम्बन्धमा विपक्षी प्रतिष्ठानवाट भए गरेका निर्णय तथा सम्पूर्ण काम कारवाही कानून विपरीत, स्वेच्छाचारी एवं त्रुटीपूर्ण देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकले प्रतिष्ठानको सेवामा प्रवेश गर्नु अघि उल्लेखित निकायमा सेवा गरेको अवधि समेत नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नियमावली, २०५५ को तत्काल प्रचलित नियम ९.८.१ को व्यवस्था अनुसार प्रतिष्ठानको नोकरी अवधिमा जोडी नोकरी अवधि गणना गरी नियमानुसार पाउने सुविधा समेत उपलब्ध गराउनु भनी निवेदन माग वमोजिम परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर गरेको हदसम्म माननीय न्यायाधीश श्री सुशिला सिंह शिलुको राय मनासिव देखिंदा उक्त राय सदर हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.केदारप्रसाद गिरी
न्या.वद्रीकुमार वस्नेत
इति सम्बत् २०६१ साल आश्विन ७ गते रोज ५ शुभम्......................... ।