निर्णय नं. ७३७२ - दर्ता बदर हक कायम समेत

निर्णय नं.७३७२           ने.का.प.२०६१               अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठ

सम्वत २०५६ सालको दे.पु.नं. ६३८१

फैसला मितिः २०६१।२।७।५

 

मुद्दा :– दर्ता बदर हक कायम समेत

 

 पुनरावेदक

वादीः काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला सस्र्यूखर्क गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने नौमान सिंह तामाङ्ग

विरुद्ध

प्रत्यर्थी

प्रतिवादीः श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत

 

§  वादीको फिराद दावीमा रहेका प्रतिवादी प्रत्यर्थीहरु सरकारी कर्मचारी नदेखिई सरकारी कार्यालय देखिइरहेको र त्यस्तो सरकारी कार्यालयले जग्गा दर्ता गर्ने गरी गरेको निर्णय तथा दर्ता बदर गर्ने विषयमा प्रस्तुत फिराद परेको सन्दर्भमा फिरादको विषयवस्तु मुलुकी ऐन जग्गा पजनीको १७ नं. तथा जग्गा मिच्नेको १८ नं. अन्तर्गतको विषय देखिन्छ । अतः प्रस्तुत फिरादको विषय नैं जग्गा पजनीको १७ नं. तथा जग्गा मिच्नेको १८ नं. अन्तर्गतको भएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(३) र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ अन्तर्गतको भनि पुनरावेदन अदालतबाट शुरु कारवाई र किनारा हुन सक्ने प्रकृतिको नदेखिंने ।

§  नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १९(१)(२) अन्तर्गतको अधिकारक्षेत्र देखाई पुनरावेदन अदालत पाटनमा दायर गरेको कार्यलाई कानूनसम्मत निकायमा दायर भएको फिराद दावी मान्न नमिल्ने ।

§  वादीले यथोचित कानूनी मार्ग अवलम्बन नगरी प्रस्तुत गरेको फिरादमा न्याय प्रशासन ऐनको दफा ८(३) र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ अन्तर्गत पुनरावेदन अदालतलाई शुरु अधिकारक्षेत्र प्राप्त भएको सम्झन नमिल्ने भएको समेतको कारणबाट प्रस्तुत मुद्दाको फिराद दावी खारेज हुने ठहर्छ भनि गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति ०५६।११।४।४ को फैसला मिलेकै देखिदा सदर हुने ।

(प्र.नं. १०)

 

पुनरावेदक वादी तर्फवाटःविद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फवाटः

अवलम्वित नजिरः

 

फैसला

न्या.खिलराज रेग्मीः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क) बमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति ०५६।११।४।४ को फैसला उपर वादीको पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :–

२.    मेरो नाउँमा साविक लगत नं. १११ को स्वाराडाँडा हाँडिखोला वारी विजन ।।५ लागेको उक्त जग्गामा नापी समेत गराएको सस्र्यूखर्क गा.वि.स. वडा नं. ६ को कि.नं. ६७७ को क्षेत्रफल १७–७–१–० को जग्गामा बसोबास समेत भएको १०–१७ को ढुंगाको छाना भएको पक्की घर समेत बनाई बसोबास समेत भएको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा प्राप्त नभएको उक्त जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनि मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिंदा उक्त कार्यालयबाट मिति ०५०।११।१ को निर्णयानुसार श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भैसकेको भनि जानकारी गराइयो मेरो सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा ठाडै कुण्ठित हुने गरी मलाई थाहा, जानकारी समेत नदिई उक्त जग्गा श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएकोले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १९(१)(२) बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई प्रस्तुत फिराद गर्न आएको छु । पुनः श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने गरी भएको मालपोत कार्यालयको ०५०।११।१ को निर्णय एवं दर्ता समेत बदर गरी उक्त जग्गा मेरा नाउँमा दर्ता गरी मेरो हक कायम समेत गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नौमानसिं तामाङ्गको पुनरावेदन अदालतमा दायर भएको फिरादपत्र ।

३.    फिरादीले सो जग्गा फिल्डबुकको कैफियतमा वन भनि लेखिएको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ भने अर्कोतर्फ आफ्नो नाममा मालपोत कार्यालयमा दर्ता भएको कुरा समेत फिरादमा उल्लेख गर्नु भएको  देखिन्छ । वन ऐन, २०४९ को दफा १ र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ मा सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा आवाद वा दर्ता गराउन नहुने र कसैले जग्गा दर्ता गराएमा सो दर्ताको नाताले त्यस्तो जग्गा दावी गर्न पाउने छैन र त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख भएको देखिंदा निजले दावी लिए अनुसार सो जग्गा मालपोत कार्यालयमा निजको नाउँमा दर्ता भएको भए पनि सो जग्गा वनक्षेत्रको परेको हुँदा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुन्छ भन्नेसमेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको प्रतिउत्तरपत्र ।

४.    विपक्षी फिरादीले फिरादपत्रमा उठाउनु भएको जग्गा दर्ता सम्बन्धी विवादको विषय श्री ५ को सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०४७ बमोजिम यस सचिवालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने होइन । फिरादीले यस सचिवालयको के कस्तो कार्यबाट निजको के कस्तो हक अधिकारमा हनन् भयो स्पष्ट जिकिर लिनु भएको  छैन । तसर्थ यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाई फिरादपत्र दिने आधार नैं नहुँदा फिराद खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालयको प्रतिउत्तरपत्र ।

५.    नापी शाखाबाट प्राप्त फिल्डबुकमा जग्गाधनीको नाम, थर, वतनमा वनक्षेत्र तथा विरह महलमा पर्ति उल्लेख भएको जग्गा फिरादीले भोगचलन गरी आएको भन्नु जंगलक्षेत्र हत्याउने षडयन्त्र मात्र हो । उल्लेखित कि.नं. ६७७ को जग्गा सरकारी वनक्षेत्र हुँदा त्यसमा फिरादीको फिराद लाग्न सक्दैन । नापीको समयमा प्रचलित जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ बमोजिम सो जमिन फिरादीको नाममा दर्ता हुन सकेको पनि देखिंदैन । साथै ऐनको म्यादभित्र उजुर नगरी वनक्षेत्र भनि स्वीकार गरिएको जमिनलाई ०५३ मा मात्र आएर निवेदन दिएपछि थाहा पाएँ भन्नु झुठ्ठा कुरा हुनुको साथै राष्ट्रिय वन हत्याउने षडयन्त्र मात्र भएकाले फिरादपत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला वन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको प्रतिउत्तरपत्र ।

६.    विपक्षीले आफ्नो हकजतिको जग्गा नापीका वखत दर्ता गराई सकेका छन् । सरकारी जग्गा श्री ५ को सरकारको स्वीकृतिले मात्र कुनै व्यक्ति विशेषले पाउन सक्ने हुँदा र विपक्षलाई सो अधिकार नहुँदा निजको नाममा सो जग्गा दर्ता हुनसक्ने होइन । ०३२ सालमा नापनक्सा हुँदा निज विपक्षीले स्वीकार गरेका जग्गा हाल आएर दुषित मनसाय राखी हडप्ने प्रयास स्वरुप असम्बन्धित प्रमाण बुँदा देखाई आफ्नो नाउँमा दर्ता गर्न कारवाही चलाउन पाउने हकदैया समेत विपक्षीलाई नहुँदा श्री ५ को सरकारको मिति ०५०।९।८ को निर्णय परिपत्र एवं यस कार्यालयको मिति ०५०।११।१ को निर्णयले खडा भएको श्री ५ को सरकारको दर्ता श्रेस्ता समेत कानूनसम्मत भै बदर हुनुपर्ने कुनै अवस्था नहुँदा विपक्षीको झुठ्ठा फिराद खारेज गरीपाउन सादर अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको प्रतिउत्तपत्र ।  

७.    यस्मा वादीले यथोचित अन्य कानूनी मार्गको अवलम्बन नगरी यस अदालतमा प्रस्तुत गरेको फिरादमा निर्णय फैसला गर्न न्याय प्रशासन ऐनको दफा  ८(३) र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ अन्तर्गत यस अदालतलाई शुरुको अधिकारक्षेत्र प्राप्त भएको भनि सम्झन नमिल्ने भएको समेत कारण प्रस्तुत फिराद दावी पुग्ने वा नपुग्ने भनि निर्णय फैसला गर्न नमिल्ने भई प्रस्तुत फिराद खारेज हुने ठहर्छ भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति ०५६।११।४।४ को फैसला ।

८.    श्री ५ को सरकारको नाममा भएको दर्ता बदर गरी मेरो नाममा दर्ता गरी पाउँ भन्ने फिराद उपचारको अन्य मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्ने भनि खारेज गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको त्रुटीपूर्ण फैसला बदर गरी नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ बमोजिम मिति ०५०।११।१ को निर्णय अनुसार श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गरेको दर्ता बदर गरी मेरो नाममा हक दर्ता कायम गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाउँ भन्ने समेतको वादीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन जिकिर ।

९.    नियम बमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेशीसूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेलले गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनी मिसिल संलग्न कागज प्रमाणको अध्ययन गर्दा अधिकारक्षेत्रको अभावमा फिराद दावी खारेज गर्नेगरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति ०५६।११।४।४ को फैसला मिलेको छ, छैन निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

१०.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा वादीको नाउँको साविक लगत नं. १११ को स्वारडाँडा हाँडीखोला वारी विजन ।।५ लागेको जग्गा नापीमा सस्र्यूखर्क गा.वि.स. वार्ड नं. ६ को कि.नं. ६५७ क्षेत्रफल १७–७–१–० मा नापी भएको भन्दै उक्त जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाउँ भनि मालपोत कार्यालयमा वादीले निवेदन दिएकोमा उक्त जग्गा ०५०।११।१ को निर्णय अनुसार श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएको जानकारी गराएकोले प्रतिवादीको उक्त निर्णयबाट वादीको सम्पत्ति सम्बन्धी हक कुण्ठित हुन पुगेको भनि नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १९(१)(२) अन्तर्गत प्रस्तुत फिराद पुनरावेदन अदालतमा दायर भएकोमा पुनरावेदन अदालतबाट अधिकारक्षेत्रविहीन फिराद परेको भनि प्रस्तुत फिराद दावी खारेज हुने ठहरी फैसला भएको देखिन्छ । वादीको फिराद दावीमा रहेका प्रतिवादी प्रत्यर्थीहरु सरकारी कर्मचारी नदेखिई सरकारी कार्यालय देखिइरहेको र त्यस्तो सरकारी कार्यालयले जग्गा दर्ता गर्ने गरी गरेको निर्णय तथा दर्ता बदर गर्ने विषयमा प्रस्तुत फिराद परेको सन्दर्भमा प्रस्तुत फिरादको विषयवस्तु मुलुकी ऐन जग्गा पजनीको १७ नं. तथा जग्गा मिच्नेको १८ नं. अन्तर्गतको विषय देखिन्छ । अतः प्रस्तुत फिरादको विषय नैं जग्गा पजनीको १७ नं. तथा जग्गा मिच्नेको १८ नं. अन्तर्गतको भएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(३) र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ अन्तर्गतको भनि पुनरावेदन अदालतबाट शुरु कारवाई र किनारा हुन सक्ने प्रकृतिको देखिंदैन । यस स्थितिमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १९(१)(२) अन्तर्गतको अधिकारक्षेत्र देखाई पुनरावेदन अदालत पाटनमा दायर गरेको कार्यलाई कानूनसम्मत निकायमा दायर भएको फिराद दावी मान्न मिलेन । अतः वादीले यथोचित कानूनी मार्ग अवलम्बन नगरी प्रस्तुत गरेको फिरादमा न्याय प्रशासन ऐनको दफा ८(३) र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ अन्तर्गत पुनरावेदन अदालतलाई शुरु अधिकारक्षेत्र प्राप्त भएको सम्झन नमिल्ने भएको समेतको कारणबाट प्रस्तुत मुद्दाको फिराद दावी खारेज हुने ठहर्छ भनि गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति ०५६।११।४।४ को  फैसला  मिलेकै  देखिदा सदर हुने  ठहर्छ । पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.शारदा श्रेष्ठ

 

इति सम्बत् २०६१ साल जेष्ठ ७ गते रोज ५ शु्भम्..............