निर्णय नं. ७३७५ - दर्तावदर ।

निर्णय नं.७३७५           ने.का.प.२०६१       अङ्क ५

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री हरिजंग सिजापती

सम्बत् २०६० सालको दे.पू.ई.नं. .३९

फैसला मितिः २०६१।४।२१।५

 

मुद्दा :– दर्तावदर ।

 

पुनरावेदक

प्रतिवादीःझापा जिल्ला धुलावारी गा.वि.स. वडा नं. १ वस्ने चन्द्र कुमार रसाइलीको मु.स.गर्ने श्रीमती सीता देवी रसाइली

विरुद्ध

प्रत्यर्थी

वादीः झापा जिल्ला धुलावारी गा.वि.स. वडा नं. ५ वस्ने पवित्रा गड्तौला 

 

§  विवादको जग्गा पुनरावेदक प्रतिवादीले भोगाधिकारका आधारमा दर्ता गराएको र पछि नरबढीको आधारमा थप गरेको जग्गा पहिले ऐलानी भई सरकारी भन्नेमा विवाद नभएको अवस्था हुनुका साथै हक वेहकको प्रश्न उठाइ उजूरी परेको देखिदां सो जग्गा सम्बन्धी हक वेहकको प्रश्नमा वन क्षेत्र सुदृढीकरण विशेष अदालतले उजूरी सुनी निर्णय गर्न नपाउने भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फका कानून व्यवसायीको तर्कसंग सहमत हुन  नसकिने ।

§  विवादको जग्गामा प्रत्यर्थी वादीले पहिले देखि नै घर वनाई सो घर र घरले चर्चेको सो परिमाणको क्षेत्रफल जग्गा  भोगसम्म गर्दै आएको भन्नेमा विवाद देखिंदैन । यसरी आफूले वनाई भोग गर्दै आइरहेको घर जग्गाको विषयमा उजूरी नै गर्न पाइदैन भन्न नमिल्ने । 

§  जग्गा (नाप जांच) ऐन, २०१९ र अन्य कानूनी व्यवस्था तथा श्रेस्तावाट जग्गाको स्वामित्व प्रतिवादीमा नै रहेको ठहर भएको अवस्थामा उक्त जग्गामा वादीले घर वनाई भोगी आएकै कारणले मात्र प्रतिकूल भोग (Adverse Possession) को अवधारणाको आधारमा स्वामित्व समेत पाउने कानूनी व्यवस्था समेत नहुँदा विवादित जग्गामा वनेको घर र सो घरले चर्चेको आंगनमा वादीको भोगाधिकार रहेको ठहर भएकै आधारमा स्वामित्व समेत कायम हुनुपर्छ भन्न नमिल्ने ।

§  लामो समय देखि घर निर्माण गरी भोग गर्दै आएको  सो घर र घरले चर्चेको जग्गामा प्रत्यर्थी वादी पवित्राको भोगाधिकारसम्म रहने अवस्था देखिन आएकोमा वादी दावी वमोजिम पुनरावेदक वादीले ०४२।१०।२१ को निर्णय समेत वमोजिम गराएको निजका नाउंको दर्ता वदर हुनसक्ने अवस्था देखिन नआउने ।

§  आधिकारिक रुपबाट वादीले हक स्वामित्व प्राप्त नगरेको अवस्थामा प्रत्यर्थी वादीको दावी वमोजिम पुनरावेदक प्रतिवादी चन्द्र कुमार रसाइलीका नाउंमा भएको दर्ता वदर गर्ने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत इलामको फैसला मिलेको नदेखिदा सो फैसला उल्टी भै । दर्ता वदर गरी पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्नुका साथै संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरुवाट फिराद खारेज हुने र दावी वमोजिम दर्ता वदर हुने भनी व्यक्त गरेको दुवै राय मिलेको नदेखिंदा सहमत हुन नसकिने ।         

(प्र.नं. ११)

 

पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती

प्रत्यर्थी वादीतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

अवलम्वित नजिरः

 

फैसला

            प्र.न्या.गोविन्दवहादुर श्रेष्ठः पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०५१।१२।१५ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) (क) अन्तर्गत परेको पुनरावेदनमा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरुका बीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (क) अन्तर्गत पर्नआएको प्रस्तुत पुनरावेदन सहित मुद्दाको व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छ :–

            २.    झापा धुलाबारी गा.पं. वार्ड नं. २ भित्र रहेको शान्तिनगर र बुधबारे जाने बाटो छुट्टिएको ठाउँको त्रिकोण आकारको जग्गा ऐलानी पर्ति रहेकोले २०२४ सालदेखि झोसेनी फाँडी घर वनाई अ. ज.वि. ०–३–० जग्गा भोगी आएकी छु । बिपक्षीले निजका नाउँ दर्ताको धुलावारी गा.पं. वार्ड नं. १ को कि.नं. ३१४ को उत्तर पश्चिम ज.वि. ०–०–३ जग्गा खिचोला गरी घर वनाएको भनि झापा जिल्ला अदालतमा मुद्दा परी नक्सा हुँदा ०–२–३ जग्गामा वादीले घर वनाएको भनि नक्सा भएकोले मुचुल्कामा सही गरेकी छैन । मैले २०२४ साल देखि भोगी आएको जग्गा बिपक्षीका नाउँमा कसरी दर्ताभएछ भनि हेर्दा नरवढीमा बिपक्षीले कारवाही चलाई बिपक्षीका नाउंमा दर्ता हुन गएको रहेछ । शान्तिनगर जानेबाटो गाउँ पन्चायत ऐन, २०१८ को दफा २४ ले गाउँ पन्चायतको हकको सम्पत्ति हुँदा मालपोत ऐन, २०३४ कोे दफा २४ वमोजिम उक्त वाटो जत्तिको दर्ता वदर गरी भोगको ज.वि. ०–२–३ को बिपक्षीका नाउंमा भएको दर्ता वदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पवित्रा गड्तौलाले वन क्षेत्र सुदृढीकरण सम्बन्धी विशेष अदालत, झापामा दिएको उजुरी ।

३. फिराद दावी झुठ्ठा हो । धुलावारी गा.पं. वार्ड नं. १ को कि.नं. ३१४ को ज.वि.२.१४.१० मेरा नाउँमा दर्ता भै धनी पूर्जा समेत भएको जग्गा र सो जग्गामा नरवढीमा कारवाही चलाई ज.वि.३.०.० जग्गा मेरा नाउंमा कायम छ । बिपक्षीले आयोगवाट पाएको कि.न. ३३२ को जग्गा २०३९।४० सालमै विक्री गरी किन्ने तेजबहादुर श्रेष्ठले घर बनाई बसोबास गर्दै आएका छन् । दावी झुठ्ठा हुँदा दर्ता वदर हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको चन्द्र कुमार रसाइलीको प्रतिउत्तर पत्र।

            ४.    प्रतिवादी चन्द्रकुमार रसाइलीको हक दर्ताको कि.नं. ३१४ को जग्गा २०४४।८।८ को नक्सामा देखाइएको न.नं. ४ को दलवहादुर मगरको घरभन्दा उत्तरतर्फ हुनै नसक्ने देखिन आइरहेकोले प्रस्तुत मिति २०५१।१०।२० को नक्सा मुचुल्कामा विवादित भनी देखाइएको वादी पवित्रा देवीको घर र त्यसैले चर्चेको जग्गा समेत प्रतिवादीको देखिन आउँदैन । वादीको भनाइ अनुसार न.नं. ८ को वाटोको अस्तित्व पनि कायमै रहेको सो नक्सावाट देखिन आइरहेकोले त्यसभन्दा  दक्षिण पट्टि न.नं. १ देखि ६ सम्म कि.नं. ३१४ को जग्गा हो भन्ने कुरा निर्विवाद रुपले देखिन्छ । तसर्थ पछि प्रतिवादीले सो कि.नं. ३१४ को क्षेत्रफल वढाउंदा वादी पवित्रा देवी गड्तौलाको न.नं. ७ मा देखाइएको घर र त्यसले चर्चेको जग्गा पनि आफ्नो कि.नं. ३१४ मा पर्ने गरी क्षेत्रफल कायम गराएको गैरकानूनी हुनाले त्यति हदसम्म वादी दावी अनुसार प्रतिवादी चन्द्र कुमारी रसाइलीको दर्ता वदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०५१।१२।१५ को फैसला ।

            ५.    वादीको  विवादित  विषयवस्तु  माथि निर्विवाद हकाधिकार  नभएकोले मुद्दा खारेज हुनु पर्दछ । झापा जिल्ला अदालतवाट कि.नं. ३१४ को ज.वि. ३–०–० ठहर गरिसकेपछि सो फैसलालाई वदर नगरी पुनरावेदन अदालतले दर्ता वदर गर्ने गरी गरेको फैसलामा अ.वं. ८५, ८६ नं. को गलत व्याख्या भएको छ । हदम्यादको कारणले पनि प्रस्तुत मुद्दा खारेज हुनुपर्दछ ।  नरवढी कायम गरेको नापी शाखा र मा.पो.का. झापाको निर्णय वदर गराउने मार्ग अवलम्वन गरिएको छैन । नक्साभित्र रहेको जग्गाको दर्ता सम्म हुँदा वढी भएको जग्गालाई नक्सा अनुसार क्षेत्रफल कायम गर्नु गैरकानूनी काम हो भनी मान्न सकिन्न । यसर्थ, पुनरावेदन अदालत इलामवाट मिति २०५१।१२।१५ मा भएको फैसला अ.वं. ८२, ८५, ८६ र जग्गा पजनीको १७ नं. को गम्भीर कानूनी त्रुटी रहेकोले फैसला वदर गरी श्रेस्ता अनुसारको जग्गा कायमै राखी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी सीतादेवी रसाइलीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

            ६.    वादीले ज.वि. ०–२–३ जग्गाको दर्ता वदर गरिपाउँ भनी माग दावी लिई फिराद गरेकोमा मिति २०५१।१०।२० मा भएको नक्सा मुचुल्कामा उल्लेखित न.नं. ७ जनिएको ज.वि. ०–४–० जग्गाको प्रतिवादीको दर्ता वदर हुने ठहरी फैसला गरेको देखियो । पुनरावेदन अदालत, इलामको मिति २०५१।१२।१५ को फैसला वादी दावी भन्दा वाहिर गई भएको हुँदा वादीले दावी लिएको भन्दा वढी अदालतले निर्णय गर्न नमिल्ने भन्ने ने.का.प. २०५० अंक ९ नि.नं. ४७९६ पृष्ठ ५५४ मा यस अदालतवाट प्रकाशित सिद्धान्त विपरीत भै फरक पर्ने देखिंदा अ.वं. २०२ नं. वमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६०।५।२९ को आदेश ।

            ७.    आफ्नो नाममा दर्ता गराई नसकेको जग्गाका सम्बन्धमा दर्ता वदर गरिपाउँ भनी उजूर गर्ने हकदैया वादीलाई नभएको र त्यस्तो दर्ता वदर गर्न दावी लिई परेको उजूरी उपर कारवाही गर्न सक्ने अधिकार पनि वन क्षेत्र सुदृढीकरण  विशेष अदालतलाई प्रदान गरेको उदृत गरिएको राजपत्रवाट नदेखिएको अवस्थामा सो विशेष अदालत विघटन भएपछि त्यस्तो मुद्दा हेरी निर्णय गर्ने अधिकारक्षेत्र पुनरावेदन अदालत इलामलाई पनि भएको भन्न सकिने अवस्था नदेखिंदा  सो मुद्दा हेरी निर्णय गरेको पुनरावेदन अदालत इलामको फैसला त्रुटीपूर्ण देखिंदा उल्टी भै उजूरी खारेज हुने ठहर्छ । उजूरी हेर्न मिल्ने भनी पुनरावेदन अदालत इलामको फैसला केही उल्टी गरी गरेको माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको राय संग सहमत हुन नसकेकोले प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (क) अनुसार पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद पराजुलीको राय ।

            ८.    यी वादी विरुद्ध दिएको खिचोला मुद्दा डिसमिस भएको र जग्गा (नाप जाँच)  ऐन, २०१९ वमोजिम हकभोगको आधारमा दर्ता गर्न सक्ने अवस्था समेत देखिंदा निजलाई प्रस्तुत विवादमा  मुद्दा गर्ने हकदैया छैन भन्न मिलेन । वादीले दावी लिएको कि.नं. ३१४ को न.नं. ७ को जग्गा मध्ये क्षेत्रफल ०–२–३ को जग्गा सम्मको प्रतिवादीको दर्ता वदर गर्नुपर्नेमा सो भन्दा वढी अर्थात न.नं. ७ को क्षेत्रफल ०–४–० जग्गाको सम्पूर्ण दर्ता वदर गर्ने गरेको हदसम्मको पुनरावेदन अदालत इलामको फैसला नमिलेकोले केही उल्टी हुने ठहर्छ । अधिकारक्षेत्र  नै नभएको भन्ने आधारमा मुद्दा खारेज हुने ठह¥याएको माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद पराजुलीको रायसंग सहमत हुन नसकेकोले प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१) (क) अनुसार पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको राय सहितको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६०।९।२४  को   फैसला ।

            ९.    नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीकोतर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले विवादको कि.नं. ३१४ को जग्गा पुनरावेदक प्रतिवादी चन्द्र कुमारका नाउंमा दर्ता भएको जग्गा हो । त्यस्तो दर्ता भएको जग्गाका सम्बन्धमा उजुरी सुनी निर्णय गर्ने अधिकार वन सुदृढीकरण सम्बन्धी विशेष अदालतलाई छैन । प्रत्यर्थी वादीका नाउंमा जग्गा दर्ता नभएकोले फिराद गर्ने हकदैया पनि निजमा रहेको छैन । पुनरावेदकले दिएको जग्गा खिचोला मुद्दा डिसमिस भएकै कारणले पुनरावेदकको हक समाप्ती र प्रत्यर्थी वादीको हक प्राप्ती भएको भन्ने होइन । सो मुद्दा डिसमिस भएवाट मुद्दा पर्नु भन्दा अघिको स्थिति सिर्जना भएको मात्र छ । दावी वमोजिमको जग्गामा प्रत्यर्थी वादीको भोगाधिकार सम्म रहन सक्ने हो । दर्ता वदर नै गर्ने गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थी वादीकोतर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले पुनरावेदकले दिएको खिचोला मुद्दा समेतवाट दावी वमोजिमको जग्गामा वादी पवित्रा देवीले घर वनाई बसेको भन्ने तथ्य स्थापित भएको छ । सो मुद्दामा घर उठाई पाउँ भन्ने समेतको दावी लिएकोमा सो मुद्दा डिसमिस भएवाट पुनरावेदक प्रतिवादीले घर र घरले चर्चेको जग्गाको दावी छोडी सक्नुभएको छ । ०४३।१०।१५ मा प्रकाशित राजपत्रका सूचना अनुसार यस्तो मुद्दा हेर्ने अधिकार वन सुदृढीकरण सम्बन्धी विशेष अदालतलाई रहेकै हुँदा दावी वमोजिम दर्ता वदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            १०.    विद्वान कानून व्यवसायीहरुको उपर्युक्त वमोजिमको बहस जिकिर समेत सुनि सम्बन्धित मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा देहायका प्रश्नका सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

 

(१)    प्रस्तुत उजूरी सुन्ने अधिकार वनक्षेत्र सुदृढीकरण सम्बन्धी विशेष अदालतलाई रहेको छ, छैन ? र

(२)   प्रस्तुत उजूरी गर्ने हक अधिकार प्रत्यर्थी वादीलाई रहेको छ, छैन ? र वादी दावी वमोजिम पुनरावेदक प्रतिवादीले  कि.नं. ३१४ मा नरवढी भनी मिति ०४२।१०।२१ मा गरेको ज.वि. ०–२–३ जग्गाको दर्ता वदर हुनुपर्ने हो, होइन ?

 

११.    पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा पुनरावेदक प्रतिवादीले भोगाधिकारका आधारमा दर्ता गराएको विवादको कि.नं. ३१४ को जग्गामा ज.वि. २–१४–१० मात्र भएकोमा नरवढी भनी ०४२।१०।२१ को निर्णयले ज.वि ०–५–१० थप गरी ज.वि.  ३–०–० गराएको दर्ता वदर गर्ने सम्बन्धमा समेत मुद्दा हेर्ने अधिकार मिति २०४३ माघ १५ गतेको राजपत्रले यसै अदालतलाई प्रदान गरेकोले आफूले २०२४ साल देखि घर वनाई भोगी आएको घर र सो घरले चर्चेको ज.वि ०–२–३ समेत सो कि. नं.मा दर्ता गराएको हुदा सो हदसम्मको दर्ता वदर गरिपाउँ भनी झापा जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण सम्बन्धी विशेष अदालतमा प्रत्यर्थी वादीले चढाएको उजूरीको आधारमा प्रस्तुत मुद्दा चलेको देखिन्छ । नेपाल राजपत्र खण्ड ३६, माघ १५ गते २०४३ साल (अतिरिक्ताङ्क ४४ (आ))मा प्रकाशित कानून तथा न्याय मंत्रालयको सूचना १ द्वारा विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५ को उपदफा  (१),(२) र (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले तीन सदस्यीय झापा जिल्ला वनक्षेत्र सृदृढीकरण सम्बन्धी विशेष अदालत गठन भएको र सो सूचनाको क्रम संख्या (१) र सो  (१) को देहाय (क) ले जग्गा सम्बन्धी तेरो मेरो हक वेहक र नम्बरीको नाताले सरकारी जग्गा वा वनक्षेत्र ओगटी उठेको खिचोला सम्बन्धी उजूरीहरु समेत सम्बन्धमा उजूरी लिई कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार सो अदालतलाई सुम्पिएको तथा तोकिएको देखिन आउंछ । विवादको कि.नं. ३१४ को जग्गा पुनरावेदक प्रतिवादीले भोगाधिकारका आधारमा दर्ता गराएको र पछि नरबढीको आधारमा थप गरेको जग्गा पहिले ऐलानी भई सरकारी भन्नेमा विवाद नभएको अवस्था हुनुका साथै हक वेहकको प्रश्न उठाइ उजूरी परेको देखिदां सो जग्गा सम्बन्धी हक वेहकको प्रश्नमा सो आयोगमा उजूर लाग्ने र हेरी निर्णय गर्न सक्ने नै देखिंदा सो अदालतले उजूरी सुनी निर्णय गर्न नपाउने भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फका कानून व्यवसायीको तर्कसंग सहमत हुन सकिएन ।

१२.   अब दोश्रो प्रश्न  प्रस्तुत उजूरी गर्ने हक अधिकार प्रत्यर्थी वादीलाई रहेको छ, छैन र विवादको कि.नं. ३१४ को जग्गामा मिति २०४२।१०।२१ को निर्णयानुसार नरवढी भनी सो कि.नं. ३१४ मा थप भएको प्रत्यर्थी वादीको दावी अनुसारको निजले वनाई भोगी आएको घर र घरले चर्चेको ज.वि. ०–२–३ जग्गा समेतको पुनरावेदक प्रतिवादीका नाउंमा भएको दर्ता बदर हुने हो होइन ? भन्नेतर्फ विचार गर्दा पुनरावेदक प्रतिवादीका नाउंमा कि.नं. ३१४ ज.वि. २–१४–१०  जग्गा मिति २०३२।१०।१८ मा दर्ता भएकोमा विवाद छैन र सो दर्ता अन्तिम अवस्थामा समेत रहीरहेको देखिन्छ । पुनरावेदक प्रतिवादी चन्द्र कुमार रसाइलीका नाउंमा दर्ता भएको सोही कि.नं.३१४ को जग्गामा ०४२।१०।२१ को निर्णायानुसार नरवढी भनी ज.वि. ०–५–१० समेत थप दर्ता गरी सो कि.नं. ३१४ मा ज.वि. ३–०–० कायम भएको देखिन आउंछ । सोही मिति २०४२।१०।२१ मा नरवढी भनी दर्ता गराएको ज.वि. ०–५–१० मा आफूले २०२४ साल देखि घर वनाई भोगी चर्ची आएको जग्गा समेत दर्ता गराएकोले सो घर र घरले चर्चेको ज.वि. ०–२–३ सम्मको पुनरावेदक प्रतिवादी चन्द्रकुमार रसाइलीका नाउको दर्ता वदर गरिपाउँ भन्ने प्रत्यर्थी वादीको दावी रहेको पाइन्छ । प्रत्यर्थी वादीको दावी अनुरुपको निजले घर वनाई वसोवास गर्दै आएको र सो घर र सो घरले चर्चेको जग्गा समेत यिनै वादीको भोगाधिकारमा रहेको भन्ने कुरा यीनै पुनरावेदक प्रतिवादी चन्द्र कुमार रसाइलीले यिनै प्रत्यर्थी वादी पवित्रा गड्तौला उपर दिएको २०५५ सालको दे.नं. ९८६ को मुद्दाको फिरादपत्रको व्यहोरा, सो मुद्दामा भएको २०४४।८।८को नक्सा नं. ३ र प्रस्तुत मुद्दामा भएको ०५१।१०।२० को न.नं. ७ को व्यहोराले समेत पुष्टी गरिरहेको देखिन आउंछ । उल्लेख भएको दे.नं. ९८६ को घरवाट उठाई खिचोला मेटाई चलन चलाई पाउँ भनी यिनै पुनरावेदक प्रतिवादीले आफू वादी भई प्रत्यर्थी वादी पवित्रा गड्तौलालाई प्रतिवादी वनाई दिएको सो मुद्दा यी पुनरावेदक प्रतिवादी सो मुद्दाका वादीले सो मुद्दामा तोकी पाएको मिति ०५६।३।१ गते देखिको  तारेख गुजारी वसेको कारणवाट सो मुद्दा डिसमिस भै झापा जिल्ला अदालतवाट मिति ०५६।४।२५ मा भएको फैसला अन्तिम भई बसेको देखिन आउंछ । यसरी विवादको कि.नं. ३१४ को ज.वि. ३–०–० जग्गा मध्ये ज.वि. ०–२–३ जग्गामा प्रत्यर्थी वादीले पहिले देखि नै घर वनाई सो घर र घरले चर्चेको सो परिमाणको क्षेत्रफल जग्गा  भोगसम्म गर्दै आएको भन्नेमा विवाद देखिंदैन । यसरी आफूले वनाई भोग गर्दै आइरहेको घर जग्गाको विषयमा उजूरी नै गर्न पाइदैन भन्न मिलेन ।  जग्गा (नाप जांच) ऐन २०१९ र अन्य कानूनी व्यवस्था तथा श्रेस्तावाट जग्गाको स्वामित्व प्रतिवादीमा नै रहेको ठहर भएको अवस्थामा उक्त जग्गामा वादीले घर वनाई भोगी आएकै कारणले मात्र प्रतिकूल भोग (Adverse Possession) को अवधारणाको आधारमा स्वामित्व समेत पाउने कानूनी व्यवस्था समेत नहुँदा विवादित जग्गामा वनेको घर र सो घरले चर्चेको आंगनमा वादीको भोगाधिकार रहेको ठहर भएकै आधारमा स्वामित्व समेत कायम हुनुपर्छ भन्न मिल्ने देखिएन भन्ने सिद्धान्त ने.का.प. २०५७, अंक २, नि.नं. ६८५५, पृष्ठ ११३ मा प्रतिपादन भएको देखिन आएवाट विवादको कि.नं. ३१४ को जग्गामा प्रत्यर्थी वादीले वनाएको भनिएको उल्लेख भएको ०४४।८।८ को नक्सा नं. ३ र ०५१।१०।२० को नक्सा नं. ७ को घर र सो घरले चर्चेको जग्गामा प्रत्यर्थी वादी पवित्रा गड्तौलाले घर वनाई भोगी आएको नाताले आधिकारिक निकायबाट भएको पुनरावेदक प्रतिवादी चन्द्र कुमार रसाइलीको नाउँमा गरेको दर्ता वदर हुन सक्ने अवस्था देखिंदैन । तथापि यी पुनरावेदक प्रतिवादीले प्रत्यर्थी वादी पवित्रा  गड्तौला उपर दिएको २०४३।२।११ को घर उठाई जग्गा खिचोला चलन चलाई पाउँ भन्ने उल्लेख भएको दे.नं. ९८६ को मुद्दा डिसमिस भएको  समेतवाट विवादित कि.नं. ३१४ को ज.वि. ३–०–० मध्ये ज.वि. ०–२–३ मा प्रत्यर्थी वादीले २०४३ साल पूर्व देखि नै घर वनाई भोगी चर्ची आएको देखिंदा सो घर र घरले चर्चेको ज.वि. ०–२–३ सम्मको घर जग्गामा प्रत्यर्थी वादी पवित्रा  गड्तौलाको भोगाधिकार भने यथावत कायम रहिरहेको  देखिन्छ ।  लामो समय देखि घर निर्माण गरी भोग गर्दै आएको  सो घर र घरले चर्चेको जग्गामा प्रत्यर्थी वादी पवित्राको भोगाधिकारसम्म रहने अवस्था देखिन आएको अवस्थामा वादी दावी वमोजिम पुनरावेदक वादीले ०४२।१०।२१ को निर्णय समेत वमोजिम गराएको निजका नाउंको दर्ता वदर हुनसक्ने अवस्था देखिन  आएन । अतः विवादको ०४४।८।८ को नक्सा नं. ३ र ०५१।१०।२० को नक्सा नं. ७ को वादी दावीको घर रहेको जग्गा र सो ले चर्चेको ज.वि.०–२–३ को जग्गा सम्ममा प्रत्यर्थी वादी पवित्रा गड्तौलाको भोगाधिकारसम्म रहेको अवस्थामा आधिकारिक रुपबाट वादीले हक स्वामित्व प्राप्त नगरेको अवस्थामा प्रत्यर्थी वादीको दावी वमोजिम पुनरावेदक प्रतिवादी चन्द्र कुमार रसाइलीका नाउंमा भएको दर्ता वदर गर्ने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत इलामको फैसला मिलेको देखिएन । सो फैसला उल्टी हुन्छ । दर्ता वदर गरिपाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्दैन ।   संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरुवाट फिराद खारेज हुने र दावी वमोजिम दर्ता वदर हुने भनी व्यक्त गरेको दुवै राय मिलेको नदेखिंदा सहमत हुन सकिएन । अरु तपसिल वमोजिम गर्नु ।

 

तपसील

 

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम  पुनरावेदन  अदालतको  फैसला उल्टी हुने ठहरेकोले पुनरावेदन अदालतको फैसलाको तपसिलको देहाय १ अनुसार दर्ता वदरको लागि लेखि पठाउनु पर्ने नदेखिएको हुदां सो लगत कटृा गरिदिनु भनी पुनरावेदन अदालत इलाममा लेखि पठाई दिनु .........१

पुनरावेदक प्रतिवादी के – माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम ठहरेकोले निजले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्ट फी रु ११।५० प्रत्यर्थी वादीबाट भराइ लिन पाउने हुदां कानूनका म्याद भित्र भराइ पाउँ भनी पुनरावेदक मांग गर्न आए भराई दिनु भनी शुरुमा  लेखि पठाइ नियमानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु ...२

 

उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.अनुपराज शर्मा

न्या.हरिजंग सिजापती

 

इति सम्बत् २०६१ साल श्रावण २१ गते रोज ५ शुभम् ........