निर्णय नं. ७३७६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जे जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरीपाउँ ।
निर्णय नं.७३७६ ने.का.प. २०६१ अङ्क ५
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल
माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
संवत. २०६० सालको रिट नं. .४८
आदेश मितिः २०६१।५।२८।२
विषय :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जे जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरीपाउँ ।
निवेदकः मोरङ्ग जिल्ला विराटनगर उप महानगरपालिका वडा नं. १२ स्थित ऋण उपभोक्ता तथा जनसेवा संघका अख्तियार प्राप्त सभापति अधिवक्ता कमलप्रसाद खनाल
विरुद्ध
विपक्षीः नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण, सिंहदरवार समेत
§ WLL प्रविधिबाट संचालन हुने Limited Mobility सेवा संचालन गर्न अनुमति दिइंदा लिइने अनुमतिपत्र दस्तुर लगायतका दस्तुरहरु राज्यलाई गंभीर आर्थिक हानी नोक्सानी हुने गरी तोकिएको भनी निवेदकले प्रश्न उठाएको पाइदा राष्ट्रिय ढुकुटीमा असर पर्ने गरी दस्तुर तोकिएको भन्ने कुरा सरकारको राजस्व आम्दानीको प्रश्नसँग संम्बन्ध राख्ने विषय भै राज्यका सबै जनसाधारणको चासो र सरोकारको कुरा हुन जाने ।
§ उचित आधार र मापदण्ड निर्धारण गरी समुचित तवरले राज्यको राजस्वको श्रोतको रुपमा रहेको दस्तुरहरु तोकिएका छन छैनन् भन्ने कुरा न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन जाने ।
(प्र.नं. ३१)
§ निवेदकतर्फवाट प्रस्तुत बहसनोटमा धारा १२(२)(ङ) भनी आधार र कारण देखाई विश्लेषण गरिएको र बहसको क्रममा पनि धारा १२(२) हुनु पर्नेमा टाइपको भूलवाट १२(१) हुन गएको हो भनी सच्याई बहस गरिएको पाइन्छ । वस्तुतः संविधानको मूल धारा १२ सही उल्लेख भएको अवस्थामा उपधारा उल्लेख गर्दा टाइपको भूलवाट फरक पर्न गएकै कारणले मात्र दावी जिकिर मै विचार गर्न पर्दैन भन्न नमिल्ने र त्यस सम्बन्धी निवेदन जिकिर नै अर्थहीन हुन्छ भन्नु न्यायोचित हुँदैन । त्यसैले यस कुरावाट रिट निवेदनको औचित्य भित्र प्रवेश गर्न नमिल्ने वा निरर्थक भनी पन्छाउन नमिल्ने ।
(प्र.नं. ३५)
§ सिफारिश भन्नु नै आफैमा पर्याप्त होइन । सेवाको प्राविधिक पक्ष, आर्थिक पक्ष – फी, दस्तुर आदि, सेवा प्रदायकको क्षमता, प्रतिस्पर्धाको अवस्था, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अनुभवहरुको तुलनात्मक अध्ययन, विश्लेषण तथा कानूनी एवं नीतिगत विश्लेषणका साथै व्यापक छलफल एवं बिचार विमर्शबाट आउने निष्कर्षहरु नै सिफारिशको आधार हुने हुन्छ । यस्तो भए गरेको भन्ने देखिन आएको छैन । यसबाट के कस्तो आधारमा दस्तुर निर्धारण गरियो भन्ने कुरा पनि अनुत्तरित हुन गएको पाइन्छ । त्यसैले राजपत्रमा प्रकाशित सूचना दूरसंचार ऐन, २०५३ को दफा २३(२) को भावना र मनसाय अनुकूलको नहुनुको साथै सार्वजनिक हित अनुकूलको रहेछ भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. ४०)
§ UTL लाई HHT प्रयोग गर्ने बारे २०६०।८।२२ मा कमिटी गठन भई प्राधिकरणले २०६०।९।२३ मा तथाकथित सिफारिश गर्ने र श्री ५ को सरकारले पनि २०६०।१०।१२ मा नै विवादित सूचना प्रकाशित गर्ने सम्मका काम कुराहरु छोटो समय भित्र हतार हतारमा सम्पन्न गर्नुको साथै UTL ले नै Limited Mobility को सेवा संचालनको अनुमति प्राप्त गर्न निवेदन दिने समेतको काम त्यसको लगत्तै पछि भएको देखिन आएको छ । त्यसो गरिनु र हुनुको उद्देश्य सहज अनुमानको विषय हो । यस्तो कार्यलाई स्वच्छ र असल मनसायले गरिएको कार्य भन्न मिल्दैन । त्यसैले त्यस्तो काम कारवाहीलाई दूराशययूक्त भन्नु र मान्नुपर्ने ।
§ वस्तुनिष्ठ आधार विनाको कार्य स्वेच्छाचारी हुन्छ । राजस्वमा त्यति ठूलो भिन्नता आउने गरी दस्तुर तोकिनुलाई न्यायोचित भन्न मिल्दैन । त्यसैले पनि ०६०।१०।१२ को विवादित सूचना स्वेच्छाचारी देखिदां बदरभागी हुने ।
§ सिफारिश प्रक्रियाको त्रुटि, स्वेच्छाचारी किसिमले दस्तुर तोकिनु आदि कारणले समेत उक्त सूचना स्वच्छ र दोषमुक्त हुन सकेको पाइएन । त्यसैले ०६०।१०।१२, खण्ड ५३ संख्या ४१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ को सरकार सूचना तथा संचार मन्त्रालयको सूचना नं. १,२,३ दूरसंचार ऐन, २०५३ को दफा १३ तथा २३(२) को प्रक्रिया पूरा गरी सो को भावना अनुकूल प्रकाशित भएको भन्ने देखिन नआएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।
§ अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट ०६०।११।११ मा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भै ०६०।११।११ को पत्रबाट सूचना तथा संचार मंत्रालयका सचिवज्यूलाई ध्यानकर्षण गराई सकिएको भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफबाट देखिन आएको छ । त्यसैले निवेदकले दिएको उजुरीको विषयमा आफूले निर्णय गरी सम्वन्धित निकायमा कार्यान्वयनको लागि लेखी पठाइसकेको भन्ने देखिएको अवस्थामा निवेदन माग बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग उपर परमादेश जारी गरी रहनु पर्ने अवस्था देखिन नआउने ।
(प्र.नं. ४२ देखि ४४)
निवेदकतर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री प्रकाश राउत, श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा र डा.सुरेन्द्र भण्डारी
विपक्षीतर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिक्ता श्री डिल्लीरमण आचार्य, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुवेदप्रसाद ढुंगाना, विद्वान अधिवक्ताहरु श्री रोधश्याम अधिकारी, श्री नन्दवहादुर सुवेदी श्री वद्रिवहादुर कार्की श्री शैलेन्द्रकुमार दाहाल, श्री विमलप्रसाद ढकाल, श्री रामकुमार श्रेष्ठ र श्री कैलाशप्रसाद न्यौपाने र श्री यज्ञमूर्ति वन्जाडे
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र धारा ८८(१)(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:-
२. निवेदक संस्था सार्वजनिक सरोकारको विषयमा कार्य गर्ने उद्देश्य लिई संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएको हो । संविधानसँग वाझिएका ऐनहरु खारेज गराउने लक्ष्य समेत यस संस्थाको रहेको छ । म निवेदकको मौलिकहक अधिकार तथा पेशा, उद्योग व्यापारमा कसैले हस्तक्षेप गर्न र आघात पार्न पाउने होइन । यसैबीच निवेदक संस्थामा विपक्षी दुरसंचार प्राधिकरण र युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडका पदाधिकारीहरु मिली करोडौको घोटाला गरी युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडलाई Limited Mobility को अनुमति दिन लागेको हुँदा त्यस्तो गैरकानूनी कार्य रोक्नु हुन भनी अनुरोध गरिएको २०६०।१०।११ को वेनामी पत्र प्राप्त भयो । तत्पश्चात यस संस्थाका सभापति र महासचिव २०६०।१०।१२ मा विपक्षी दूरसंचार प्राधिकरणमा गई सो बारेमा बुझ्न प्रयाश गर्दा कुनै जानकारी दिइएन । विपक्षी युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडमा सोधखोज गर्दा Handle Terminal Service – Limited Mobility को सुविधा पाउँ भनी सो लिमिटेड (UTL) ले निवेदन दिई Wireless Local Loop (WLL) प्रविधिबाट संचालन हुने Limited Mobility Service का लागि विपक्षी दूरसंचार प्राधिकरणले गरेको सिफारिशमा श्री ५ को सरकारले स्वीकृत गरी आजै नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने कुरा छ भनी जानकारी पायौं । सो जानकारी पश्चात निवेदक संस्थाका सभापतिले सोही दिन भ्रष्टाचार अनियमितता गरिएकोले कारवाही गरीपाउँ भनी द.नं. १९७८ को उजूरी विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता गराई सो उजूरी उपर तुरुन्त कारवाही गरिदिनु पर्यो भनी पटक पटक ताकेता गर्दा पनि कारवाही भएको छैन । त्यसबाट म निवेदकको मौलिकहक तथा उद्योग धन्दा र व्यापार गर्ने अधिकारमा आघात पुगेको छ ।
३. निवेदक संस्थाबाट सो विषयका सम्बन्धमा भएको व्यापक सोधखोज र अनुसन्धानबाट नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले Fixed WLL Service नेपालमा संचालन गर्नका लागि टेण्डर मागेकोमा UTL कम्पनीले पेश गरेको टेण्डरलाई स्वीकृत गरेको, वार्षिक १ करोड लाइसेन्स वापत नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई उक्त कम्पनीले बुझाउने गरी काठमाडौं क्षेत्रमा कार्य प्रारम्भ गरेको, लाइसेन्समा WLL Service ग्रहण गर्ने ग्राहकले घर कम्पाउण्ड भित्र मात्रै फोन उपयोग गर्न पाउने भन्ने उल्लेख भएको, सो सेवाबाट मात्र ग्राहक संख्या कम भई ग्राहकलाई आकर्षित गर्न सो कम्पनीले दूरसंचार प्राधिकरणमा Limited Mobility Service समेत पाउँ भनी बिना विडवोण्ड निवेदन दिएको, कम्पनीका पदाधिकारीहरुले दूरसंचार प्राधिकरणका पदाधिकारीहरुलाई आफ्नो प्रभावमा पारी व्यक्तिगत लाभ लिनका लागि आफूलाई फाइदा र निवेदक समेतलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने उद्देश्य राखी दूरसंचार ऐन, २०५३ को दफा १३ को देहाय (क) बमोजिम दूरसंचार नीति नै नल्याई बिना नीति UTL लाई पहिले दिएको आधारभूत टेलिफोन सेवा संचालन गर्ने लाइसेन्सको विपरीत वार्षिक रु.५०,०००।– मात्र लाइसेन्स वापत दिनुपर्ने भनी Limited Mobility को सेवा समेत लिन तल्लिन रहेको जसबाट वर्षेनी करौडौं घाटा हुने देखिएको भन्ने समेतका तथ्य र आधार प्रमाण फेला परेका छन् ।
४. यसै बीच २०६०।१०।१२ को नेपाल राजपत्रमा नेपाल दूरसंचार ऐन, २०५३ को दफा २३ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विपक्षी सूचना तथा संचार मन्त्रालयबाट Wireless Local Loop (WLL) प्रविधिबाट संचालन हुने सेवाको किसिममा Limited (सीमित) Mobility थप गरिएको भन्ने समेतका सूचनाहरु प्रकाशित गरियो । त्यसरी सूचना प्रकाशित गर्नु पूर्व ऐनको दफा १३ को देहाय (क) बमोजिम नीति तर्जूमा गर्नुपर्ने, त्यसरी Limited Mobility कसलाई दिने हो, सो गर्नका लागि ऐ. ऐनको दफा २२ (१) को प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने, सो प्रक्रिया नै पूरा नगरी विपक्षी युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडलाई सो सेवा संचालन गर्न अनुमति दिन लागेको कार्य नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ को उपधार (१) को देहाय (ङ) विपरीत हुन्छ । सो कम्पनी विदेशी व्यक्तिहरुको संचार सेवा उपलव्ध गराउने कम्पनी भएकोले विदेशीले नेपालको आन्तरिक मामिलामा भविष्यमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवल संभावना रहेको छ । त्यस्तै Mobility Service लिनका लागि अरुले ५ करोड भन्दा बढी राजस्व बुझाउनु पर्ने तर सो कम्पनीले Limited Mobility Service लिनका लागि वार्षिक रु.५०,०००।– मात्र तिर्नुपर्ने गरी दूरसंचार नियमावली, २०५४ मा समेत संशोधन गरिएको छ ।
५. राजपत्रमा प्रकाशित उक्त सूचना अनुसारको कार्य भएमा निवेदकको संवैधानिक हक हनन्् हुने, नेपाल राष्ट्रको आर्थिक स्रोत धरासायी हुने, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण र नेपाल दूरसंचार संस्थान घाटामा जाने, राजस्व डुब्ने, युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडलाई मात्र फाइदा हुने, नेपाल र नेपालीको सम्पत्ति विदेशमा पलायन हुने र WLL Service संचालन गर्ने एक मात्र सो कम्पनीले मात्र इजाजत पाएमा एकलौटी एवं स्वेच्छाचारी किसिमबाट म निवेदक तथा नेपाली जनताबाट रकम असूल गर्न पाउने समेत अवस्था हुँदा विपक्षी सूचना तथा संचार मन्त्रालयको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना नं. १,२,३ तत्कालको अवस्थामा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(१)(ङ) सँग प्रत्यक्षतः वाझिएकोले धारा ८८(१) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सोही धाराको उपधारा (२) बमोजिम दूरसंचार ऐन, २०५३ को दफा १३ (क), दफा २२(१) अनुसारको कार्य गर्नु, निवेदकलाई आफ्नो हक अधिकारमा कुण्ठित नगर्नु, सूसुचित हुने अवसर प्रदान गर्नु, निवेदकले विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता गरेको उजूरी उपर तत्कालै छानविन गरी कारवाही अगाडि बढाउनु भन्ने परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरीपाउँ । साथै यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ०६०।१०।१२ को सूचना तथा संचार मन्त्रायको सूचना नं. १,२,३ बमोजिमको कार्य नगर्नु नगराउनु र यथास्थितिमा रहन दिनु भन्ने विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
६. विपक्षीहरुबाट १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु र लिखित जवाफ परेपछि पुनर्विचार गर्ने गरी हाललाई नेपाल राजपत्र (खण्ड ५३ संख्या ४१,२०६० साल माघ १२ गते) मा उल्लिखित सूचना तथा संचार मन्त्रालयको सूचना नं. १,२ र ३ कार्यान्वयन नगर्नु भनी विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बाहेकका विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । रिट निवेदनको विषयवस्तुको गाम्भिर्यतालाई बिचार गर्दा छिटो किनारा हुनुपर्ने देखिंदा लिखित जवाफ पेश भएपछि पेशीमा अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।
७. युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड संयुक्त लगानी सम्झौताको रुपमा कम्पनी ऐन, २०५३ अन्तर्गत श्री ५ को सरकार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई औद्योगिक प्रतिष्ठानको रुपमा दर्ता प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गरी व्यवसायिक कारोवार संचालन गर्दै आएको पव्लिक लिमिटेड कम्पनी हो । Wireless Local Loop (WLL) प्रविधि अन्तर्गत आधारभूत टेलिफोन सेवा संचालन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणद्वारा प्रस्ताव आव्हान गरिए अनुसार कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरी सोही प्रस्तावलाई उपयुक्त ठहर्याई २०५८।४।६ मा Letter of Intent जारी भएको, ०५९।४।१८ मा लाइसेन्स जारी भएको, २०६०।५।३१ देखि व्यवसायिक सेवा संचालन गर्दै आइरहेको, लाइसेन्स शुल्क वापत रु.१० करोड बुझाएको, १० वर्ष सम्म सेवा संचालन गर्दा थप रु.१९४ करोड राजस्व तिर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको, संचालनको ४ महिनामै ५० करोड जति राजस्व बुझाएको, हालसम्म रु. २०० करोड भन्दा बढी लगानी गरिसकेको र नेपाल राजपत्रमा ०६०।१०।१२ मा प्रकाशित सूचना मुताविक कम्पनीले संचालन गर्दै आएको सेवामा Limited Mobility सुविधा थप गर्न आवेदन गरेको अवस्था रहेको छ । उपरोक्त अनुसारको कानून बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी Limited Mobility को व्यवसायिक सुविधा प्रदान गर्ने अनुमतिका लागि आवेदन गरेको कार्यलाई असंवैधानिक र गैरकानूनी भन्न मिल्दैन ।
८. विपक्षी निवेदक संस्था संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम स्थापना भई विधानमा उद्योग व्यवसाय संचालन गर्ने भन्ने उल्लेख नभएकोले त्यस्तो संस्थाले व्यवसायिक रुपमा दूरसंचार क्षेत्रमा काम गर्न कानूनतः मिल्दैन । कानूनी व्यक्तिले कानूनले तोकेको बाहेक अन्य कार्य गर्न मिल्दैन । विधानमा संचार क्षेत्रमा उद्योग व्यवसाय गर्ने भन्ने कतै उल्लेख नभएकोले निवेदकलाई रिट निवेदन गर्ने हकदैया छैन । निवेदकलाई प्रतिस्पर्धामा आउन कुनै कानूनले रोकेको छैन । व्यवसायिक हैसियत र प्रविधिगत पूर्वाधार भएका जोसुकैले पनि कानून बमोजिम दूरसंचार सेवा संचालन गर्न सक्छन् । UTL संयुक्त लगानी सम्झौता अन्तर्गत नेपाली पक्षको समेत लगानी भएको लिमिटेड कम्पनी हो । सार्वजनिक हित वा सरोकारको नाउमा निहित स्वार्थ, सस्तो लोकप्रियता, वौद्धिक उत्सुकता, जिज्ञासा र चासो अफवाह फैलाउने वा आफ्नो विज्ञापन गराउने उद्देश्यले धारा ८८(२) को सहाराबाट अदालत प्रवेश गरेमा अदालतले मद्दत गर्न सक्दैन । श्री ५ को सरकारद्वारा ०६०।१०।१२ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट निवेदकको संविधानद्वारा प्रदत्त के कुन हकमा आघात परेको हो र सो सूचना के कसरी संविधानसँग वाझिन गएको हो स्पष्ट छैन । Limited Mobility र Full Mobility बीचमा प्राविधिक रुपमा प्रशस्त अन्तर रहेकोमा ती दुवै समान प्रकृतिका हुन् भन्ने अनुमानका आधारमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ । २०६०।१०।१२ को सूचना दूरसंचार ऐन, २०५३ को दफा २३ को उपदफा (२) बमोजिम प्रकाशित भएकोले दफा २२ को उपदफा (१) बमोजिम प्रकाशित गर्नु पर्दैन । उक्त दफा २३(२) संविधानसँग वाझिएको भन्ने माग समेत छैन । ऐनको दफा १२(क) तथा २२ (१) संविधानसँग वाझिएको भन्ने दावी लिएको आधारमा विना शन्दर्भ प्रयोजनरहित अवस्थामा रिट जारी गर्न मिल्दैन । श्री ५ को सरकारको सूचना प्रकाशित गर्ने आफ्नै प्रक्रिया र पद्धति हुन्छ, त्यसमा कम्पनीको कुनै भूमिका रहेको छैन । WLL प्रविधि अन्तर्गत Limited Mobility को विरुद्धमा जानु भनेको सार्वजनिक हित विपरीत कुरा हो । सर्वसाधारण तथा ग्राहकको हित र सुविधालाई ध्यानमा राखेर प्रकाशित भएको राजपत्रको सूचनालाई सार्वजनिक हित विपरीत भन्न मिल्दैन । नेपालको भौगोलिक बनौटको आधारमा पनि ग्रामीण क्षेत्रको संचारको विकासमा WLL प्रविधि अन्तर्गतको Limited Mobility सेवाको ज्यादै महत्व छ । राज्यले कुन सेवा कसरी उपलव्ध गराउने र सेवा शुल्क वापत कति शुल्क तोक्ने भन्ने कुरा राज्यको अधिकार भित्रको कुरा हो । कानूनसम्मत प्रक्रिया पूरा गरी जनतालाई सेवा सुविधा थप गर्ने कार्यमा अन्य क्षेत्रबाट अवरोध आउनु सार्वजनिक हक विरुद्ध हुनु हो । संवैधानिक र कानूनी प्रश्न नै विद्यमान नभएको अवस्थामा सार्वजनिक सरोकारको विषय भनी अदालत समेतलाई गुमराहमा पार्ने गरी विपक्षीको निवेदन दायर भएको छ ।
९. तसर्थ मिति २०६०।१०।१२ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना संविधान तथा कानूनसम्मत, सार्वजनिक हकहित र सुविधाको अनुकूल रहेको, निर्णय प्रक्रिया समेत कानूनसम्मत रहेको, अधिकारप्राप्त निकायबाट कानूनसम्मत अधिकार प्रयोग गरी उल्लिखित सेवा सुविधा तथा शुल्कको व्यवस्था गरेको र थप कम्पनीको सेवा वहुमत जनताको सुविधाको निम्ति रहेको समेत आधारमा प्रविधिको विकास, सार्वजनिक हकहित, सुविधा तथा उद्योग व्यवसायलाई अवरोध पुर्याउने मनसायमा पर्न आएको आधारहीन रिट खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडकोतर्फबाट अख्तियार प्राप्त प्रमुख कर्मचारी अधिकृत निसिकान्त रामचन्द मोखरीवाले र ऐ. का संचालक समितिका अध्यक्ष शैलेन्द्रप्रसाद गुप्ताको एकै व्यहोराको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
१०. मिति २०६०।१०।२८ मा यस अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरीपाउँ भनी विपक्षी युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडको निवेदन ०६०।११।१८ मा दर्ता भएकोमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ परिसकेको र रिट निवेदनको विषयवस्तुको गम्भिर्यतालाई हेरी पहिले नै अग्राधिकार दिइसकेकोले पेशी तोकी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको विशेष इजलासबाट भएको आदेश ।
११. निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको द.नं. १९७८ मिति २०६०।१०।१२ मा यस आयोगमा दर्ता गराएको उजूरीका सम्बन्धमा यस आयोगबाट मिति २०६०।११।११ मा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने भनी निर्णय भै ०६०।११।११ को पत्रबाट सूचना तथा संचार मन्त्रालयका सचिवज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराई सकिएको छ । निवेदकले यस आयोगमा दर्ता गराएको उजूरी उपर आयोगबाट निर्णय भई कार्यान्वयनको लागि गैसकेको हुँदा यस आयोगका नाममा रिट निवेदन माग बमोमिजको कुनै आदेश जारी हुन पर्ने अवस्था नहुँदा आयोगका हकका रिट खारेज गरीपाउँ भन्ने व्यहोराको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।
१२. विपक्षी रिट निवेदकले यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो ? त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई बिना आधार र कानून यस कार्यालय समेतलाई प्रत्यर्थी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी भएकोले खारेज गरीपाउँ भन्ने व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको लिखित जवाफ ।
१३. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २६(१२) द्वारा निर्देशित राष्ट्रिय विकासको लागि स्वदेशी लगानीको प्रवद्र्धन गर्दै देशमा वैदेशिक पूँजी र प्रविधिलाई आकर्षित गर्ने नीति अनुरुप दूरसंचारको क्षेत्रमा उपलव्ध आधुनिकतम प्रविधि र प्रक्रियाको प्रयोग गरी नीजि क्षेत्रको समेत सहमागिता बढाउँदै लैजान श्री ५ को सरकारले राष्ट्रिय संचार नीति, २०४९स दूरसंचार ऐन, २०५३स दूरसंचार नियमावली, २०५४ र दूरसंचार नीति, २०५६ बनाई लागू गरेको छ । दूरसंचार ऐन, २०५३ अनुसार दूरसंचार सेवालाई भरपर्दा र सर्वसुलभ बनाई त्यस्तो सेवालाई नियमित र व्यवस्थित गर्न नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणबाट दूरसंचार सेवाको अनुमतिपत्र प्रदान गरिंदै आएको छ । सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत हक वा सरोकारमा मात्र सीमित भएको विवाद नभएर नेपाल अधिराज्यको सर्वसाधारण जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित भएको हुनुपर्दछ । (ने.का. प. २०५३ पृष्ठ २०१) एवं सार्वजनिक विवाद कानून र संविधानमा आधारित अदालतबाट निरोपण हुने प्रकृतिको हुनु पर्ने (नेका.प. २०५१ पृष्ठ २५५) भनी श्री सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या भएको देखिन्छ । प्रस्तुत निवेदन उक्त सिद्धान्त प्रतिकूल छ ।
१७. प्रविधिको विकास र सर्वसाधारण जनताको सुविधा एवं हितलाई ध्यानमा राखी दूरसंचार ऐन, २०५३ को दफा २३(२) अनुसार दूरसंचार सेवा खुल्ला गरिन्छ । कुन प्रकारको सूरसंचार सेवाको अनुमतिपत्रको प्रक्रिया कुन हुने भन्ने सम्बन्धमा प्राविधिक अध्ययन गरी श्री ५ को सरकारलाई सिफारिश दिने संस्था नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण हो । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले दिएको सिफारिशलाई श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सेवाको किसिम, अनुमतिपत्र दस्तुर र नविकरण दस्तुर आदि तोकी सर्वसाधारणहरुका लागि जानकारी गराउने कानूनी प्रक्रिया हो । WLL प्रविधिमा आधारित सेवा संचालनमा भएको बोलपत्रको प्रक्रिया र बोलपत्र सम्बन्धी व्यवस्था र २०६०।१०।१२ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको सूचनाको कुनै कानूनी सम्बन्ध रहदैन । निवेदकले भनेजस्तो UTL लाई मात्र नभएर दूरसंचार सेवा प्रदानको लागि जस्ले WLL प्रविधि प्रयोग गर्दछ त्यस्ताले Limited Mobility सेवा संञ्चालन गर्न पाउन भन्ने उद्देश्यले सूचना प्रकाशन गरिएको हो । मिति २०६०।१०।१२ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको सूचना बमोजिम सेवा संचालनका लागि ऐन, नियम र प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको निर्देशिकामा उल्लेख भएका व्यहोराहरु पूरा गरी जोसुकैले अनुमतिपत्र लिन सक्दछन् ।
१५. Limited Mobility सेवालाई निवेदकले Mobile सेवासँग दाज्न खोज्नु भएको छ । तर यो विलकुलै फरक हो । Mobile सेवा संचालनका लागि SIM Card प्रयोग गरिन्छ । यसको आफ्नै Network हुनुपर्दछ । तर Limited Mobility सेवाको लागि SIM Card प्रयोग हुँदैन । Mobile सेवामा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय Roaming Facility system हुन्छ । तर Limited Mobility सेवामा Roaming Facility system हुँदैन । Limited Mobility सेवा निश्चित क्षेत्र भन्दा बाहिर Roaming हुनै सक्दैन । मिति २०६०।१०।१२ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको सूचना दूरसंचार ऐन, २०५३ को दफा २३(२)ं, दूरसंचार नियमावली, २०५४ को नियम ३५ अनुकूल छ । उक्त सूचना दूरसंचार ऐन, २०५३ को दफा १३(क) र ऐ. को दफा २२(१) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(१)(ङ) सँग वाझिएको छैन । अतः यस मन्त्रालय र नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई समेत विपक्षी बनाई दर्ता भएको प्रस्तुत विवाद सार्वजनिक सरोकारको विषय समावेश नभएको , निवेदकको संविधान प्रदत्त मौलिकहकमा कुनै आघात नपुगेको र पुग्न सक्ने संभावना समेत नरहेको नभएको हुँदा हकदैयाविहीन रिट निवेदन खारेजभागी छ , खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत एकै व्यहोराको सूचना तथा संचार मन्त्रालय र नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
१६. UTL लाई दिएको लाइसेन्समा Basic Telephone Service based on Wireless Local Loop (WLL) Technology मात्र संचालन गर्न अनुमति दिएको देखिएकोमा हाल आएर Limited Mobility समेत संचालन गर्ने भन्ने बुझिन आएकोले यसबाट नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेडलाई प्रतिकूल असर पर्ने देखिएको छ । यस दूरसंचार कम्पनी लिमिटेडले Mobile Serviceक का लागि पाएको अनुमतिपत्र दस्तुर रु. २ करोड भएकोमा UTL लाई Limited Mobility को दस्तुर रु.२,५०,०००।– मात्र कायम गरिएको बुझिन आएको छ । Limited Mobility को दायरा नखुलेको हुँदा UTL लाई प्रदान गरिएको अनुमतिपत्रबाट कुन हदसम्मको Mobility प्रदान गरिएको हो , यकिन गर्न नसकिएको समेतका कारणले रिट निवेदनपत्रमा उठाइएको कानूनी विषयहरुमा निरोपण हुँदा यस कम्पनीको कार्यसंचालन र राजस्वमा समेत असर पर्ने हुँदा सो विषयमा यस कम्पनीको हक र स्वार्थ गाँसिएको छ । तसर्थ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२(२) बमोजिम उक्त रिट निवेदनको सुनुवाइमा यस कम्पनीलाई पनि शरीक हुन पाउने आदेश जारी गरीपाउँ भन्ने व्यहोराको नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेडकोतर्फबाट ऐ.का प्रवन्ध निर्देशकको यस अदालतमा ०६१।३।१ मा निवेदन दायर भई निवेदकको माग बमोजिम प्रस्तुत मुद्दाको कारवाहीमा शरीक हुन अनुमति दिइएको छ भन्ने यस अदालतको विशेष इजलासबाट भएको आदेश ।
१७. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री प्रकाश राउत, श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा र डा.सुरेन्द्र भण्डारीले प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक स्वयं संस्थाकोतर्फबाट मात्र नभै आफू स्वयं र नेपाली जनताको हकहित, उद्योग व्यवसाय गर्नको लागि भनी निवेदनको विभिन्न प्रकरणमा उल्लेख भएकोले स्पष्ट रुपमा निवेदकलाई हकदैया प्राप्त छ । हकदैयालाई परम्परागत रुपमा मात्र नहेरी सार्वजनिक हक र सरोकारको सिद्धान्त, वस्तु र सेवा उपभोग गर्ने उपभोक्ताको अधिकार एवं छनोैटको सिद्धान्त, विश्व व्यापार सँगठनको समग्र उद्देश्य तथा कानूनको उचित प्रक्रियालाई समर्थन गर्ने सिद्धान्तको परिप्रेक्ष्यमा हेरिनु पर्दछ । प्रस्तुत विवादको विषय यस अदालतमा विचाराधीन रहेको कारणबाट पछि यस अदालतमा दायर हुन आएका यस्तै विवाद उठाइएका रिट निवेदनहरु सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २७(२) बमोजिम दरपीठ भई बसेको पृष्ठभूमिमा समेत प्रस्तुत विवादलाई हकदैयाविहीन मान्न मिल्दैन ।
१८. Wireless Local Loop र Limited Mobility प्राविधिक एवं कानूनी दुवै रुपमा एउटै किसिमका प्रविधि होइनन्, एउटाको किसिममा अर्को प्रणाली पर्ने पनि होइन । प्राविधिक रुपमा पनि Wireless Local Loop आफैमा एउटा छुट्टै प्रणाली हो । जसलाई उक्त मिति २०६०।१०।१२ को राजपत्रको सूचनाद्वारा अंगीकार गरिएको छ । Limited Mobility आफैमा स्पष्ट अवधारणा होइन, यो संचालन गर्ने पनि मोवाइल प्रविधिको जस्तै GSM र CDMA प्रविधि चाहिन्छ । दूरसंचार नीति, २०५६ ले मोवाइल प्रविधिलाई आधारभूत सेवा अन्तर्गत राखेको छैन । UTL ले आधारभूत टेलिफोन सेवा संचालन गर्ने गरी लाइसेन्स लिएको छ । कानूनी रुपमा WLL प्रविधि आधारभूत टेलिफोन सेवा अन्तर्गत पर्दछ भने Limited Mobility सेलुलर प्रविधि (मोवाइल) भन्दा बाहिर सम्भव हुँदैन । त्यस्तो प्रविधि नै नमिल्ने सेवालाई एउटै किसिममा पर्ने गरी तोकिएको विपक्षी सूचना तथा संचार मन्त्रालयको २०६०।१०।१२ को सूचना कानून र प्राविधिक दुवै रुपमा त्रुटीपूर्ण रहेको छ ।
१९. विपक्षी दूरसंचार प्राधिकरणले दूरसंचार ऐन, २०५३ बमोजिम दूरसंचारका नयां सेवा संचालन गर्ने गरी सिफारिश गर्दा नयाँ प्रविधिको वैज्ञानिक, प्राविधिक, आर्थिक र कानूनी पक्ष एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएको अनुभव समेतको अध्ययन र अनुसन्धान गरी त्यसको आर्थिक पक्षको विस्तृत रुपमा अध्ययन गरी सम्बन्धित सरोकारवालासँग समेत छलफल गरी त्यसबाट निस्केको निष्कर्ष समेतलाई बिचार गर्नुपर्नेमा हचुवा तवरले Limited Mobility सेवा संचालन गर्न दिने भनी सिफारिश गरेको समेत त्रुटीपूर्ण छ । एउटै प्रविधिबाट संचालन हुने मोवाइल सेवाको लागि अन्य सेवा प्रदायकहरुसँग २ करोड भन्दा बढी अनुमतिपत्र दस्तुर लिने तर Limited Mobility Service प्रदान गर्दा रु. २,५०,०००।– मात्र दस्तुर लिने गरिएको सूचना समेत विभेदपूर्ण रहेको छ । दूरसंचार प्राधिकरणलाई जति आवश्यक पर्यो त्यति मात्र दस्तुर लिने गरिएको भन्ने जिकिर कानूनसम्मत रहेको छैन । Limited Mobility बाट Unlimited Mobility पनि संचालन हुन सक्ने र यसको दुरुपयोग हुन सक्ने कुरालाई सो सँग सम्बिन्धित विशेषज्ञहरुले समेत उल्लेख गरेका छन् ।
२०. दूरसंचार ऐन, २०५३ को दफा २३ मा श्री ५ को सरकारले दूरसंचारका के कस्ता सेवाहरु के कस्तो अवस्थामा संचालन गर्न दिने भनी दूरसंचार प्राधिकरणसँग सिफारश माग गर्ने, तत्पश्चात प्राधिकरणले सिफारिश दिने र उक्त सिफारिशका आधारमा श्री ५ को सरकारले कुनै नयां सेवा संचालन गर्न दिने वारेमा तोक्ने तथा सेवा तोकिएपछि अनुमतिपत्रका लागि जुनुसुकै वखत निवेदन दिन सक्ने भन्ने उल्लेख भएकोमा ०६०।१०।१२ मा श्री ५ को सरकारले Limited Mobility को सूचना प्रकाशित गर्नु १ महिना पूर्व नै विपक्षी UTL को निवेदन परेको छ, सोही निवेदनको आधारमा कारवाही अगाडि बढी सूचना प्रकाशित भएको छ । यस प्रक्रियालाई कानूनसम्मत प्रक्रिया मान्न मिल्दैन । Limited Mobility सेवा संचालन गर्न आवश्यक हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा सूचना तथा संचार मन्त्रालय आफैले आव्हान गरेको अवस्था नभई विपक्षी UTL लाई छिटोछिटो, द्रुतगतिमा र सहज रुपमा Limited Mobility दिन सकिन्छ भनी एकोहोरो लागेको अवस्था हुँदा यस्तो काम कारवाहीलाई स्वच्छ मनसाय राखी गरेको भन्न नमिली दूराशययुक्त भन्नु पर्ने हुन्छ । सो सेवा दिंदा पनि कति Frequency को कति MHZ दिने, कति लाइन दिने, कहाँ कहाँ दिने, कुन क्षेत्रमा दिने, छुट्टै लाइसेन्स लिनु पर्ने नपर्ने जस्ता यावत कुराहरु समेत उक्त सूचनामा नखुलेकोले सो सूचना दूषित हुँदा ठाडै बदरभागी छ ।
२१. संविधानको धारा १२(२)(ङ) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम कुनै पेशा, व्यवसाय, उद्योगका सम्बन्धमा कानून बमोजिम नागरिकलाई राज्यले शर्त समेत तोक्न सक्ने समेत व्यवस्था रहेकोले गैर नागरिकलाई समेत बढी शर्त राज्यले तोक्न सक्छ । सो को प्रतिकूल हुने गरी विदेशी ब्यक्तिलाई गैरकानूनीरुपमा लगानी गर्न दिने काम विपक्षी श्री ५ को सरकार र दूरसंचार प्राधिकरणबाट भएको छ । सोही विषयमा छानविन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजूरी परेको छ । त्यसमा उपयुक्त छानविन हुन नसकेकोले छानविन गर्ने काम सो निकायबाट हुनुपर्छ ।
२२. तसर्थ उपरोक्त आधारमा मिति २०६०।१०।१२ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ को सरकार सूचना तथा संचार मन्त्रालयकोे सूचना नं. १,२,३ अमान्य र बदर घोषित गरी Limited Mobility का सम्बन्धमा आवश्यक कानून निर्माण गरी र दूरसंचार ऐन, २०५३ को दफा २२ बमोजिम श्री ५ को सरकारले वस्तुगत मूल्याङ्कनका आधारमा आवश्यक भए तथा दफा २२ र २३ समेतको कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी टेण्डर आव्हान गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश समेत जारी हुनुपर्छ भन्ने समेतको वहश प्रस्तुत गर्नु भयो ।
२३. विपक्षी सूचना तथा संचार मन्त्रालयकातर्फबाट विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री डिल्लीरमण आचार्यले निवेदकले प्रतिनिधित्व गरेको संस्थाको विधान र उद्देश्य समेतको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन गर्ने हकदैया निवेदक संस्थालाई छैन । नागरिकको हैसियतले निवेदन दिइएको छैन । संस्थागत हैसियतलाई यस अदालतले इन्कार गरेको छ । दूरसंचार प्राधिकरणले HHT को समाधानको लागि भनी समिति गठन गरी समितिको प्रतिवेदनको आधारमा दूरसंचार प्राधिकरणले Limited Mobility दिन श्री ५ को सरकारलाई सिफारिश गरेको आधारमा श्री ५ को सरकारबाट राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको छ । सूचना अनुसारको Limited Mobility को सुविधा लागू भएको छैन । दूरसंचार कम्पनी लगायत जोसुकैले पनि कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सो सेवा संचालन गर्न सक्छन्, सेवा प्रदान गर्ने शन्दर्भमा कोही कसैलाई भेदभाव गरिएको छैन । सूचना अनुसारको कामकारवाही हुन नपाउँदै प्रस्तुत रिट निवेदन परेकोले अपरिपक्वता समेत देखिएको छ । निवेदकले खास निरोपण गर्नुपर्ने संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न उठाउनु भएका पनि छैन । तसर्थ विपक्षी श्री ५ को सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना कानूनसम्मत रहेको र निवेदकको हकमा आघात परेको नहुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भनी वहस गर्नु भयो ।
२४. त्यस्तै विपक्षी नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणकोतर्फबाट विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री रामकुमार श्रेष्ठ र श्री कैलाशप्रसाद न्यौपानेले प्राधिकरणको कुन काम कारवाहीबाट निवेदकको कानूनी तथा मौलिकहकमा आघात पुगेको हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन सकेको छैन । प्रस्तुत विवादको विषय सर्वसाधारण जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित भएको वा कानून र संविधानमा आधारित आदलतबाट निरोपण हुने प्रकृतिको नभएको र निवेदकको व्यक्तिगत हक वा सरोकारसँग पनि सम्बन्धित छैन । युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडले प्राप्त गरेको अनुमतिपत्र र २०६०।१०।१२ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अलग अलग विषय हुन् । WLL प्रविधिमा आधारित Basic Telephone Service प्रदान गर्ने सेवा प्रदायकले आफ्नो प्रणालीमा भएको अतिरिक्त सेवा सर्वसाधारणलाई सुलभ तरिकाबाट उपलव्ध गराउन कुनै द्विविधा नहोस् भनी खुला गर्ने प्रयोजनका लागि सो सूचना प्रकाशित भएको हो । दूरसंचार ऐन, २०५३ तथा नियमावली, २०५४ ले तोकेको परिधिभित्र रही Limited Mobility का शन्दर्भमा अध्ययन गर्न समिति गठन भई सो समितिले प्रतिवेदन दिए बमोजिम Limited Mobility लाई खुला गर्न प्राधिकरणले श्री ५ को सरकार समक्ष सिफारिश दिएको हो । मोवाइल सेवाको ग्राहक बन्न आर्थिक दृष्टिकोणले सक्षम नभएका समूहलाई केही सीमित क्षेत्रबाट आफूसँग भएको टेलिफोन सेट साथ लिई सेवा उपलव्ध गराउन Limited Mobility सेवाले मद्दत पुर्याउँछ । Mobile र Limited Mobility विलकूल फरक फरक कुरा हो । Mobile मा SIM Card हुन्छ , Roaming Facility हुन्छ र अरु धेरै प्रकारको सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर Limited Mobility मा ती सबै कुराहरु हुदैनन् । अनुमतिपत्र दस्तुर संचार नीति, २०६० मा सम्बन्धित काम गर्ने निकायको कार्य संचालन खर्चको लागि पर्याप्त हुने गरी उठाइने छ भनी उल्लेख भएकोले प्राधिकरणको आवश्यकता अनुसार तय हुने हो । सेवा संचालन गरे वापत प्राप्त आयबाट वार्षिक ४५ रकम रोयल्टी तिर्नु पर्ने व्यवस्थाले राजश्वमा घटी हुने होइन, बृद्धि हुन्छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी बहश प्रस्तुत गर्नु भयो ।
२५. विपक्षी युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडकातर्फबाट विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता श्री बासुदेवप्रसाद ढुंगाना, विद्वान अधिवक्ताहरु श्री राधेश्याम अधिकारी, श्री बद्रिबहादुर कार्की, श्री शैलेन्द्र कुमार दाहाल र श्री विमलप्रसाद ढकालले निवेदक संस्था कानूनी व्यक्ति भएकोले निजले कानूनले तोकेको क्षेत्र भित्र संस्थाको उद्देश्यमा सीमित रही संस्थाको उद्देश्य संगै सार्थक सम्बन्ध रहेका विषयमा मात्र मुद्दा गर्ने हकदैया रहन्छ । निवेदकको यस विषयमा मुद्दा गर्ने हकदैया छैन । रिट निवेदनमा उल्लिखित दूरसंचार सेवा सम्बन्धी व्यहोरा भ्रमपूर्ण मात्र हो । विवादित सूचनामा उल्लिखित दूरसंचार ऐन, २०५३ को दफा २३(२) र दूरसंचार नियमावली, २०५४ को नियम ३५ उपर रिट निवेदनमा कुनै दावी छैन । संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम निवेदन गर्ने अधिकार नागरिकलाई मात्र भएकोमा निवेदक संस्थाले नागरिकको अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन । निवेदकले उल्लेख गरेको संविधानको धारा १२(१)(ङ) को कुनै प्रावधान छैन । प्रस्तुत सूचनाले निवेदकको कुनै मौलिक तथा प्राकृतिक न्यायको अधिकार तथा कानूनी अधिकारको हनन् गरेको छैन । कुनै संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्न समावेश भएको दावी रिट निवेदनमा छैन । दूरसंचार सेवाको विषय श्री ५ को सरकारको नीतिगत विषय हो । संवैधानिक र कानूनी व्याख्याको प्रश्नरहित नीतिगत विषय न्यायिक निरोपणको विषय मानिदैन । राजपत्रको सूचनाले Limited Mobility सवैको लागि खुल्ला गरेको हो, UTL को लागि मात्र होइन । सूचनाले दूरसंचार प्राधिकरणको सिफारिशमा अतिरिक्त सेवा भित्र वर्गिकरण गरी सेवा खुला गरेको छ । दूरसंचार ऐन, २०५३ को दफा २३(२) स्वतन्त्र दफा हो, दफा २२(१) त्यसको अधिनस्थ मात्र हो, दफा २३(२) को अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले सेवा खुला गर्न सक्छ । रिट निवेदकले अनुमतिपत्र दस्तूर र नविकरण दस्तूरको रकमलाई लिएर यस प्रक्रिया भित्र भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको पूर्णरुपमा असत्य र झुठृा हो । दूरसंचार नीति, २०६० को प्रकरण ५.४.८ मा यस सम्बन्धी कार्य गर्ने निकायको कार्य संचालन खर्चको लागि पर्याप्त हुने गरी मात्र उठाइने छ भन्ने उल्लेख छ । लाइसेन्स दस्तुर जति महंगो भयो, उति उपभोक्ताहरुलाई बढी व्ययभार पर्न जान्छ ।
२६. UTL ले Limited Mobility को सेवा संचालनको अनुमति प्राप्त गर्नको लागि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण समक्ष आवेदन गरिसकेको छ । सो आवेदनमा आधारभूत टेलिफोन सेवाकै महशुल दर तोक्ने प्रस्ताव समेत भएको छ । जसबाट Limited Mobility को सेवा बहुसंख्यक जनताको पहुँचमा रहन सक्छ । Limited Mobility को लक्षित ग्राहक मध्यम तथा सामान्यस्तरका जनता, गृहिणी र विद्यार्थी हुन् । सेलुलर मोवाइल र Limited Mobility को विषयमा धेरै अन्तर छ । India मा Limited Mobility को लागि छुट्टै लाइसेन्स लिनु पर्दैन, Basic Telephone Service Operator ले संचालन गर्न सक्छ । तर नेपालमा यस सेवाको लागि छुट्टै लाइसेन्स लिनुपर्छ । यस्तै विवाद समावेश भएको विवादमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले Limited Mobility सम्बन्धी विषयको मुद्दा अन्तिम टुङ्गो लगाउनका लागि Telecom disputes settlement and Appellate Tribunal (TDSAT) मा पठाएकोमा उक्त Tribunal ले WLL अन्तर्गतको Limited Mobility बढ्दो दूरसंचारको घनत्वलाई सामना गर्न र सस्तो एवं सुलभरुपमा उपलव्ध हुन सक्ने आम उपभोक्ताको सर्वोत्तम हितमा ज्यादै उपयोगी माध्यम हुन सक्छ भन्दै निवेदन खारेज गरेको समेत अवस्था छ ।
२७. उपरोक्तानुसार निवेदकलाई रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया नभएको, विवादको विषय सार्वजनिक सरोकारको नरहेको, सरकार दूरसंचारको क्षेत्रमा नीति बनाउन स्वतन्त्र र सक्षम रहेको, बदर गर्न माग गरिएको विषयवस्तुमा तोकिएको कानूनको प्रक्रिया पूर्णरुपमा पालन गरिएको, राजस्व एवं प्रविधि लगायतका विषयमा वास्तविक रुपमा परिचित नै नभई निवेदकले भ्रमपूर्ण रिट निवेदन दर्ता गरेको देखिंदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेतको वहश गर्नु भयो ।
२८. विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकोतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदीले विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको द.नं. १९७८ को आयोगमा मिति २०६०।१०।१२ मा दर्ता भएको उजूरीका सम्बन्धमा आयोगबाट २०६०।११।११ मा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने भनी निर्णय भै सोही मितिको पत्रबाट सूचना तथा संचार मन्त्रालयका सचिवलाई ध्यानाकर्षण गराइएको, आयोगबाट सो कुरा लेखी पठाउनु भन्दा अगाडि नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भैसकेको, सरकारको नीतिगत र प्राविधिक विषय समावेश भएको प्रस्तुत विषय भएको, UTL कै अनुरोध र उत्प्रेरणामा दूरसंचार प्राधिकरणले निजलाई HHT प्रयोग गर्न दिने विषयमा समिति गठन भएको पाइएको समेत हुँदा आयोगका हकमा रिट जारी हुनु पर्ने अवस्था छैन भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
२९. यस अदालतको अनुमतिबाट मुद्दाको सुनुवाइमा नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेडकातर्फबाट सरीक हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री यज्ञमूर्ति बन्जाडेले WLL प्रविधिमा आधारित टेलिफोन सेवा संचालन गर्न अनुमति पाएको UTL लाई Limited Mobility को नाउँमा घुमाउरोढंगले Mobile Service संचालन गर्न दिन खोजिएबाट आर्थिकरुपमा दूरसंचार कम्पनीलाई ठूलो क्षति पुग्ने भएको छ । राजपत्रको सूचनाले UTL लाई Mobile Service संचालन गर्न सहजता प्रदान गरेको छ । प्राविधिकहरुको राय नबुझिकन, विस्तृत रुपमा अध्ययन नगरिकन र मोवाइल सेवा संचालकहरुसँगको संझौताको शर्त विपरीत हुने गरी प्रकाशित उक्त सूचना गैरकानूनी र त्रुटीपूर्ण छ । मोवाइल सेवा संचालनको लागि दूरसंचार कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दस्तूर रु. २ करोड लिइएको र सोही सरहको Limited Mobility का लागि रु.२,५०,०००।– लिने गरी तोकेकोले एउटै सेवाको लागि तोकिएको दस्तूरमा समेत विभेद गरिएको छ । मोवाइल सेवा संचालनको लागि दूरसंचार प्राधिकरणले नेपाल दूरसंचार कम्पनीलाई अनुमतिपत्र प्रदान गरिसकेपछि दूरसंचार ऐन, २०५३ को दफा २२(२) बमोजिम पांच वर्षसम्म सोही दूरसंचार सेवा संचालन गर्न अर्काे अनुमतिपत्र दिन बन्देज समेत रहेको छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका आधारमा दिने भनी ऐनले राखेको प्रावधानको प्रतिकूल गरी Limited Mobility को नामबाट मोवाइल सेवा संचालन गर्न दिनु कानूनतः गलत हुने हुँदा श्री ५ को सरकारको ०६०।१०।१२ को विवादास्पद निर्णय र सूचना बदरयोग्य भएकोले रिट जारी हुनुपर्छ भनी वहश गर्नु भयो ।
३०. आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा उपरोक्त वहस बुंदा समेतमा ध्यान दिंदै निवेदकको निवेदन जिकिर, विपक्षीहरुको लिखित जवाफ कथन, दुवै पक्षबाट पेश हुन आएका वहसनोट र त्यससँग पेश भएका विशेषज्ञको राय समेतका सम्बद्ध कागजातहरु, अध्ययन सामाग्रीहरु एवं श्री ५ को सरकारको निर्णय सहितको सम्बद्ध सक्कलै फाइल अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निम्न लिखित प्रश्नहरुमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन आयो ।
(१) रिट निवेदकले उठाएको विषयवस्तु सार्वजनिक सरोकारको विषय समेत हो, होइन ? र रिट निवेदकलाई प्रस्तुत रिट निवेदन दिने हकदैया छ, छैन ?
(२) Wireless Local Loop (WLL) प्रविधिबाट संचालन हुने सेवाको किसिममा Limited Mobility को सेवा पर्ने गरी ०६०।१०।१२ को श्री ५ को सरकारद्वारा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेको छ ? वा कानूनी प्रक्रियालाई नाघ्ने, छल्ने काम गरेको छ ?
(३) उक्त ०६०।१०।१२ को सूचना दुषित, दुराशययुक्त वा स्वेच्छाचारी छ, छैन ?
(४) निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो, होइन ?
३१. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा, रिट निवेदकको कथन आफैमा भ्रमात्मक छ, यथार्थमा आधारित छैन , अनुमानको आधारमा अदालत प्रवेश गरेको छ र विवादित कार्यले सर्वसाधारणको हकहितलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पारेको कुरा स्थापित गर्न सकेको छैन भने त्यस्ता विवाद सार्वजनिक हीतसँग सम्वन्धित विवाद भनी अदालतले न्यायिक निरुपणका लागि संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न उपयुक्त हुदैन , झूठा कथन खडा गरी सार्वजनिक अफवाह फैलाउने उद्देश्यले पर्न आएको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेतको विपक्षीहरुको लिखित जवाफ रहेको छ । दूरसंचार सेवालाई भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन तथा त्यस्तो सेवालाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले दूरसंचार ऐन, २०५३ को निर्माण भएको र सोही उद्देश्य परिपूर्तिका लागि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको स्थापना भएको भन्ने देखिन आउँछ । दूरसंचार सेवा आम नागरिकले उपयोग गरी आएको संपूर्ण जनसमुदायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । त्यसैले दूरसंचार सँग संवन्धित कुनै पनि विषयमा जनचासो र सरोकार हुँदैन भन्न मिल्दैन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकद्वारा श्री ५ को सरकारद्वारा ०६०।१०।१२ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना नं. १, २, ३ बाट दूरसंचार ऐन, २०५३ को दफा १३ र २२ समेतको उल्लंघन भएको भनी प्रश्न उठाएको पाइन्छ । निवेदन जिकिर बमोजिम उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन भएको छ, छैन भन्ने कानूनी व्याख्याको प्रश्न संन्निहित भएका कारणले प्रस्तुत विषय निश्चय नै व्यक्ति विशेषको हकहित र सरोकारमा मात्र सीमित नरही जनसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हुन गएको देखिन्छ । त्यस्तो विवादलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद मान्नुपर्ने र सोही दृष्टिले हेर्नुपर्ने हुन आउँछ ।
३२. साथै उक्त सूचनाले WLL प्रविधिबाट संचालन हुने Limited Mobility सेवा संचालन गर्न अनुमति दिइंदा लिइने अनुमतिपत्र दस्तुर लगायतका दस्तुरहरु राज्यलाई गंभीर आर्थिक हानी नोक्सानी हुने गरी तोकिएको भनी निवेदकले प्रश्न उठाएको पाइन्छ । राष्ट्रिय ढुकुटीमा असर पर्ने गरी दस्तुर तोकिएको भन्ने कुरा सरकारको राजस्व आम्दानीको प्रश्नसँग संम्बन्ध राख्ने विषय भै राज्यका सबै जनसाधारणको चासो र सरोकारको कुरा हुन जाने हुन्छ । उचित आधार र मापदण्ड निर्धारण गरी समुचित तवरले राज्यको राजस्वको श्रोतको रुपमा रहेको दस्तुरहरु तोकिएका छन छैनन् भन्ने कुरा न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन जान्छ । त्यसैले यस्ता विषयलाई सामाजिक न्यायसँग संबन्धित सार्वजनिक सरोकारका विषय हुन् भन्ने कुरा मान्नु पर्ने हुन आउँछ । तसर्थ उल्लिखित परिप्रेक्ष्यबाट बिचार गर्दा, प्रस्तुत विषय सार्वजनिक सरोकारको् विषय होइन, अदालतले न्यायिक निरुपणका लागि संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न उपयुक्त हुदैन भन्ने विपक्षीहरुको जिकिरसँग सहमत हुन सक्ने अवस्था देखिएन ।
३३. जहाँसम्म हकदैयाको प्रश्न छ, निवेदक संस्था हो । संस्था कानूनी व्यक्ति भएकाले यसले कानूनले तोकेको क्षेत्रभित्र संस्थाको उद्देश्यमा सीमित रही संस्थाको उद्देश्यसंगै सार्थक संवन्ध रहेका विषयमा मुद्दा गर्ने हकदैया रहन्छ । निवेदकको प्रस्तुत विषयमा मुद्दा गर्ने हकदैया छैन भन्ने विपक्षीहरुकोतर्फबाट मुख्य रुपमा प्रश्न उठाइएको छ । रिट निवेदक ऋण उपभोक्ता तथा जनसेवा संघका अख्तियारप्राप्त्त सभापति अधिवक्ता कमलप्रसाद खनाल भन्ने रिट निवेदनको पक्ष विपक्षको व्यहोराबाट देखिन्छ । उक्त व्यहोरामा किटानीरुपमा संघकोतर्फबाट भन्ने उल्लेख नभएबाट र अधिवक्ता कमलप्रसाद खनाल भन्ने उल्लेख भएबाट पनि कमलप्रसाद खनालको व्यक्तिको हैसियत रिट निवेदनमा छैन भनेर किटानसाथ भन्न सकिने अवस्था देखिदैन । यसका अतिरिक्त रिट निवेदनको प्रकरण नं. (२) मा यस निवेदक संस्थाको प्रमुख उद्देश्य भनेकै त्यही भएको र संविधानसँग वाझिएका ऐनहरु खारेज गराउने लक्ष्य बोकेको प्रमुख संस्था हो । साथै म निवेदकको मौलिकहक अधिकारमा तथा म निवेदकको पेशा उद्योग व्यापारमा कसैले हस्तक्षेप गर्न तथा उक्त अधिकारमा आघात पार्न पाउने होइन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट निवेदकको व्यक्तिगत हैसियत समेत निवेदनमा झल्किएको पाइन्छ । त्यस्तै समग्र निवेदनको लेखाई हेर्दा संस्थाको कुरा गर्दा निवेदक संस्था भन्ने गरिएको पाइन्छ भने निवेदकले व्यक्तिको रुपमा कुरा उठाउँदा म निवेदक, म निवेदक नेपाली जस्ता शव्दहरु प्रयोग गरेको पाइन्छ । त्यसैले प्रस्तुत रिट निवेदनलाई नेपाली नागरिकको हैसियतले आफ्ना मागहरु समेत समाविष्ट गरेको निवेदन होइन भन्न मिल्ने देखिन आएको छैन ।
३४. प्रस्तुत संदर्भमा निम्न बिचारहरु हकदैया सम्बन्धमा उल्लेखनीय हुँदा प्रस्तुत गरिएको छः– Any individual acting bonafide and having sufficient interest can have access to the court for the purpose of redressing public injury, enforcing public duty, protecting social, collective, diffused rights and interest or vindicating public interest. This desired liberalization of the rule of locus standi would not only make the administration more responsible and responsive to the people but would also make it possible for the courts to effectively police the corridors of power and prevent violations of law. (Administrative Law, By I. P. Massey, page 260). आजको विश्व न्याय प्रणालीमा हकदैयाको उदारताको अवधारणा विकसित भैरहेको माथिको उद्धरणबाट प्रष्ट हुन्छ । जुन कुरा न्यायको पहुचंलाई खुकुलो पारी न्यायको सर्वसुलभता सहज बनाई न्याय सबैको लागि भन्ने मान्यतालाई सार्थक बनाउने न्याय प्रणालीको विकासको लागि मननीय छ ।
३५. वस्तुतः इजलासलाई वहसको क्रममा जानकारी गराइएको अर्को एउटा पक्ष महत्वपूर्ण रुपमा उठाइएको छ । जस्ले प्रस्तुत सन्दर्भमा विशेष महत्व राख्दछ । रिट निवेदक उमा महर्जनले दायर गर्न ल्याएको थान २ रिट निवेदनमा लेखिएको विषयवस्तुसँग मिल्ने विषयको रिट नं. ४८ यस अदालतमा बिचाराधीन अवस्थामा रहेकोले निवेदकले खोजेको उपचार सोही रि.नं. ४८ बाट प्राप्त हुने भएको भन्ने आधारमा रजिष्ट्रारले ०६०।१२।३० र ०६१।१।१७ मा दरपीठ गरेको र इजलासबाट समेत ०६०।१।११ र ०६१।२।१३ मा सो दरपीठ आदेश सदर भएको भन्ने सम्वन्धित फाइलबाट देखिन आउँछ । प्रस्तुत विषयलाई नै उठाई ल्याइएका उल्लिखित २ थान रिट निवेदनहरुलाई यसै निवेदनबाट उपचार हुने अर्थात न्याय निरोपण हुने कुरा देखाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाई दरपीठ गरिएको अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदनको हकदैयाको प्रश्न स्वतः पुष्टि भएको छ । निवेदनको standing को प्रश्न गौण हुन पुगेको छ र अदालत प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य भित्र प्रवेश गरी निरुपण गर्न वाध्यकारी छ । उही विषयका पछि दायर गर्न ल्याइएका रिट निवेदनलाई प्रस्तुत रिट निवेदन देखाएर दरपीठ गर्ने अनि यो रिट निवेदनलाई विषयवस्तु भित्र प्रवेश गर्न नमिल्ने भनी हकदैया जस्ता प्रश्न देखाएर खारेज गर्ने हो भने न्याय दिन इन्कार गरेको (Denial of Justice) अवस्था हुन जान्छ । जो नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को भावना र मनसाय विपरीत हुन्छ । साथै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २७(२) को व्यवस्था न्यायमा अवरोध ल्याउन होइन, अदालत र पक्षहरुको श्रम, समय र खर्च बचत गराई न्याय छिटो, छरितो र सर्वसुलभ गराउने प्रयोजनको लागि ल्याइएको व्यवस्था हो । न्यायिक प्रक्रियालाई अन्योलमा पार्ने गरी र वस्तुतः न्याय पराजित हुने गरी यसको प्रयोग हुने अवस्था हुन दिन पनि हुँदैन । त्यसैले पूर्ण न्यायको जिम्मेवारी लिएको यस अदालतले उल्लिखित अवस्थालाई मनन गर्दा हकदैया लगायतको प्रश्न प्रस्तुत विवादमा गौण हुन पुगेको भै रिट निवेदनको औचित्य भित्र प्रवेश गरी निरोपण गर्नुपर्ने कुरा प्रष्ट हुन आएको छ ।
३६. जहाँसम्म निवेदकले उल्लेख गरेको संविधानको धारा १२(१)(ङ) को कुनै प्रावधान छैन, त्यसैले पनि रिट निवेदकको दावी निरर्थक छ भन्ने विपक्षीतर्फको जिकिरको सम्बन्ध छ, निवेदकतर्फवाट प्रस्तुत बहसनोटमा धारा १२(२)(ङ) भनी आधार र कारण देखाई विश्लेषण गरिएको र बहसको क्रममा पनि धारा १२(२) हुनु पर्नेमा टाइपको भूलवाट १२(१) हुन गएको हो भनी सच्याई बहस गरिएको पाइन्छ । वस्तुतः संविधानको मूल धारा १२ सही उल्लेख भएको अवस्थामा उपधारा उल्लेख गर्दा टाइपको भूलवाट फरक पर्न गएकै कारणले मात्र दावी जिकिर मै विचार गर्न पर्दैन भन्न नमिल्ने र त्यस सम्बन्धी निवेदन जिकिर नै अर्थहीन हुन्छ भन्नु न्यायोचित हुँदैन । त्यसैले यस कुरावाट रिट निवेदनको औचित्य भित्र प्रवेश गर्न नमिल्ने वा निरर्थक भनी पन्छाउन मिल्ने देखिंदैन ।
३७. दोश्रो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले दिएको सिफारिशलाई श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सेवाको किसिम, सेवा संचालनका लागि लाग्ने अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर आदि तोकी सर्वसाधारणका लागि जानकारी गराउने कानूनी प्रक्रिया हो । जुनसुकै दूरसंचार सेवा प्रदायकको लागि जस्ले WLL प्रविधि प्रयोग गर्दछ, त्यस्ताले Limited Mobility सेवा संचालन गर्न पाउन् भन्ने उद्देश्यले सूचना प्रकाशन गरिएको हो । यस विषयमा भएको काम कारवाही र निर्णय कानूनसम्मत छ भन्ने समेतको विपक्षी सूचना तथा संचार मन्त्रालय समेतको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।
३८. वस्तुतः दूरसंचार सेवा प्रदायकले एन्टिना सहितको रेडियो टावर राखेर ग्राहकको घरमा रेडियो तरंगद्वारा बिना तार प्रदान गरिने सेवा नै WLL सेवा हो भन्ने तत्सम्बन्धी विशेषज्ञहरुको निष्कर्ष रहेको पाइन्छ । निवेदक स्वयं समेतले प्रस्तुत गरेको वहस नोटमा विपक्षी नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण (NTA) ले दिन लागेको भनेको CDMA मा आधारित WLL प्रविधिको Limited Mobility हो । WLL सेवामा CDMA वा GSM प्रविधि प्रयोग गरिएमा यो एक प्रकारले मोवाइल नै बन्दछ अर्थात Full Mobility । निवेदक पक्षबाट पेश हुन आएको वहसनोट साथ प्रस्तुत विशेषज्ञको रिपोर्टमा उल्लिखित सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञ प्रो.डा. दिनेश कुमार शर्माको भनाइ छ – It Can not be ruled out that the operator of WLL can or may convert WLL system into full–fledged mobile communication system unless otherwise restricted by the licensing terms and frequency allocation. Somebody has to make it clear, what is the extent of limited Mobility – within few meters or within few kilometers or within the country or around the globe.
३९. यसबाट के स्पष्ट हुन आउँछ भने Limited Mobility कति क्षेत्र भित्रको Mobility हुने भन्ने निश्चित हुनु अनिवार्य हुन्छ नत्र Full Mobility तर्फ उन्मुख हुन्छ, Limited Mobility is unlimited danger भन्ने कुराले प्रश्रय पाउँछ । उल्लिखित ०६०।१०।१२ को सूचनामा Limited Mobility को दायरा क्षेत्र कति हुने, सो खुलेको छैन । त्यसैले प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि सो सूचना त्रुटियुक्त रहेको भन्ने देखिन आएको छ ।
४०. दूरसंचार ऐन, २०५३ को दफा १३(क) ले दूरसंचारसेवाको विकासको लागि श्री ५ को सरकारले अपनाउनु पर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमको सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारलाई सुझाव दिने प्राधिकरणको कर्तव्य तोकेको पाइन्छ । त्यस्तै ऐ.ऐनको दफा २३(२) मा श्री ५ को सरकारले प्राधिकरणको सिफारिश लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिए बमोजिमको दूरसंचार सेवा संचालन गर्ने अनुमतिपत्रको लागि जुनसुकै वखत निवेदन दिन सकिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । वस्तुतः प्राधिकरणले ऐ. ऐनको दफा १३(क) बमोजिम Limited Mobility संवन्धमा छुट्टै नीति, कार्यक्रम र योजना सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारलाई सुझाव प्रस्तुत गरेको भन्ने खुल्न आएको छैन । जहाँसम्म ऐ. ऐनको दफा २३(२) बमोजिम सिफारिशको प्रश्न छ, सम्वन्धित फाइलको अध्ययनबाट ०६०।८।२२ मा गठित समितिले ०६०।९।२१ मा दिएको प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धमा ०६०।९।२२ मा प्राधिकरणको वैठकले निर्णय गरी सूचना तथा संचार मन्त्रालयमा सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको र तदनुसार ०६०।९।२३ मा सूचना तथा संचार मंत्रालयमा पत्र पठाएको भन्ने देखिन्छ । ०६०।९।२२ को प्राधिकरणको वैठकको निर्णयमा Limited Mobility भन्नाले स्थानीयकल क्षेत्रमा मात्र Mobility पाउने भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ परन्तु प्राधिकरणले सूचना तथा संचार मंत्रालयलाई सिफारिश गरी पठाएको ०६०।९।२३ को पत्रमा स्थानीयकल क्षेत्रमा Mobility पाउने भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पाईदैन । त्यसैले पनि प्राधिकरणको निर्णय, सिफारिश पत्र तथा ०६०।१०।१२ को राजपत्रको सूचना एक आपसमा मेल नखाएको भै स्वयंमा त्रुटियुक्त रहेको भन्ने देखिन आएको छ ।
४१. प्राधिकरणको ०६०।८।२२ को निर्णय अनुसार गठित कमिटिको प्रतिवेदन हेर्दा, UTL लाई Hand Held Terminal प्रयोग गर्ने वारे कमिटि गठन भएको र त्यस सम्बन्धमा सो कमिटिले प्रतिवेदन दिएको भन्ने देखिन्छ । सुझावमा पनि HHT को प्रयोग वारेको विवाद समाधान हुने कुरा सुझाइएको पाइन्छ । Limited Mobility को विषयका सबै पक्षमा सो कमिटिले अध्ययन विश्लेषण गरेको भन्ने देखिदैन । यस्तो प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको सिलसिलामा प्राधिकरणले Limited Mobility का सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारलाई गरेको सिफारिशलाई दूरसंचार ऐन, २०५३ को दफा २३(२) बमोजिमको सिफारिशको संज्ञा दिन मिल्ने देखिदैन । सिफारिश भन्नु नै आफैमा पर्याप्त होइन । सेवाको प्राविधिक पक्ष, आर्थिक पक्ष – फी, दस्तुर आदि, सेवा प्रदायकको क्षमता, प्रतिस्पर्धाको अवस्था, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अनुभवहरुको तुलनात्मक अध्ययन, विश्लेषण तथा कानूनी एवं नीतिगत विश्लेषणका साथै व्यापक छलफल एवं बिचार विमर्शबाट आउने निष्कर्षहरु नै सिफारिशको आधार हुने हुन्छ । यस्तो भए गरेको भन्ने देखिन आएको छैन । यसबाट के कस्तो आधारमा दस्तुर निर्धारण गरियो भन्ने कुरा पनि अनुत्तरित हुन गएको पाइन्छ । त्यसैले उक्त सूचना दूरसंचार ऐन, २०५३ को दफा २३(२) को भावना र मनसाय अनुकूलको नहुनुको साथै सार्वजनिक हित अनुकूलको रहेछ भन्न मिल्ने देखिन आएन ।
४२. अव उल्लिखित तेश्रो प्रश्नतर्फ बिचार गर्नुपर्ने भएको छ । श्री ५ को सरकारले दूरसंचार प्राधिकरणसँग सिफारिश माग गरेको भन्ने खुल्न आएको छैन । प्राधिकरणको सिफारिशको आधारमा सूचना प्रकाशन गरिएको भन्ने कुरा पनि सूचनाबाट खुल्दैन । त्यसैले सो सूचनाले दूरसंचार ऐन, २०५३ को दफा २३(२) को सारभूत कानून एवं प्रक्रिया दुवैलाई मिचेको हुनाले दूषित छ । दूषित सूचना कानूनको दृष्टिमा मान्य हुन सक्दैन । स्वेच्छाचारी किसिमले लाइसेन्स फी समेत तोकिएको छ । कुनै पनि स्वविवेकीय अधिकार असीमित, अनियन्त्रित र सीमाविहीन हुन सक्दैन । सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्दा न्यायोचित प्रक्रिया पालन गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ, स्वेच्छाचारी किसिमले होइन । उक्त सूचना राज्यको अहितमा भएकोले दुषित एवं दूराशययुक्त हुँदा बदरभागी छ भन्ने निवेदनतर्फको जिकिर रहेको छ ।
४३. श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको ०६०।१०।१२ को सूचनामा प्राधिकरणको सिफारिश लिएर सूचना प्रकाशित गरिएको भन्ने देखिन आएको छैन । ऐनले नै सिफारिश लिनुपर्ने कुरा अनिवार्य गरेको कुरालाई विशेषाधिकारयुक्त संचार Privileged communication को विषय भन्न मिल्दैन । यदि प्राधिकरणको सिफारिशको आधारमा सूचना निकालिएको हो भने सो कुरा सोही सूचनामा उल्लेख हुनु पर्ने हुन्छ । सो को अभाव रहेको देखिए समेतबाट उल्लिखित सूचनाले कानूनी प्रक्रियालाई मिचेको अवस्था देखिंदा सो सूचना स्वयंमा दूषित हुन पुगेको छ । वस्तुतः UTL लाई HHT प्रयोग गर्ने बारे २०६०।८।२२ मा कमिटी गठन भई प्राधिकरणले २०६०।९।२३ मा तथाकथित सिफारिश गर्ने र श्री ५ को सरकारले पनि २०६०।१०।१२ मा नै विवादित सूचना प्रकाशित गर्ने सम्मका काम कुराहरु छोटो समय भित्र हतार हतारमा सम्पन्न गर्नुको साथै UTL ले नै Limited Mobility को सेवा संचालनको अनुमति प्राप्त गर्न निवेदन दिने समेतको काम त्यसको लगत्तै पछि भएको देखिन आएको छ । त्यसो गरिनु र हुनुको उद्देश्य सहज अनुमानको विषय हो । यस्तो कार्यलाई स्वच्छ र असल मनसायले गरिएको कार्य भन्न मिल्दैन । त्यसैले त्यस्तो काम कारवाहीलाई दूराशययूक्त भन्नु र मान्नु पर्ने हुन्छ । साथै प्राधिकरणले निर्णय गर्दा स्थानीयकल क्षेत्रमा मात्र Mobility पाउने भन्ने व्यहोरा राखी निर्णय गर्ने, सूचना तथा संचार मन्त्रालयमा सिफारिश पत्र पठाउँदा भने सो कुरा उल्लेख नगरी पठाउने र श्री ५ को सरकारले सूचना प्रकाशित गर्दा सिफारिशको कुरा नै उल्लेख नगरी Limited Mobility मात्र उल्लेख गरी प्रकाशित गर्ने कार्यलाई स्वच्छतापूर्वक गरिएको काम कारवाई भनिदैंन । त्यसमा पनि प्राधिकरणले निर्णय के गर्यो, सिफारिश के गर्यो भन्नु भन्दापनि सूचना अनुसारको कार्य नै भोलि कार्यान्वयनमा आउने हो । कानून सरह लागू हुने सूचनामा नबोलिएको कुरा Mobility को क्षेत्र र दायरा यति हुन्छ भनी नियन्त्रित गरी दूरुपयोग हुनवाट रोकिन्छ होला भन्ने विश्वासिलो आधार र कारण केही देखिंदैन । त्यसैले पनि उल्लिखित सूचना प्रकाशित गर्ने समेतको काम कारवाइहरु दूराशययुक्त नै देखिन आएको छ ।
४४. यसका अतिरिक्त जुन प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको क्रममा प्राधिकरणले सूचना तथा संचार मन्त्रालयलाई उक्त विवादित सूचना प्रकाशित गर्न सिफारिश गर्यो, सो प्रतिवेदन नै नत सरकारले सिफारिश माग गरेको आधारमा कमिटि गठन गरी तयार गरिएको हो नत स्वयं प्राधिकरण कै आफ्नै पहलमा तयार गर्न लगाइएको हो भन्ने देखिन्छ । UTL कै आग्रह र पहलमा एक कामको लागि गठन गरिएको कमिटिको प्रतिवेदनलाई अर्कै कामको लागि प्रयोग गर्ने प्रयास गरिएको पाइन्छ । प्रतिवेदन आफैमा अपूर्ण पनि रहेको भन्ने देखिन आएको छ । प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ – “ यस्तो सेवाको लागि लाग्ने विविध प्रकारका दस्तुर तथा निर्देशिका तयार गर्दा यस्तो Local Area को Mobility के कस्तो हदसम्म हुन सक्ने, त्यसमा वर्गीकरण भए सो समेत गर्न सकिने नै स्थिति रहन्छ ।” यसबाट के स्पष्ट देखिन्छ भने Limited Mobility सम्बन्धमा प्रतिवेदन आफैमा पूर्ण छैन । अन्य आधारभूत कुराको अध्ययन विश्लेषण गरी स्पष्ट पार्ने क्षेत्रहरु छन् भन्ने र त्यस वारे स्पष्ट हुनु पर्ने भनी प्रतिवेदनले औंल्याउन खोजेको पाइन्छ । त्यसबारे विस्तृत अध्ययन गराई प्रतिवेदन लिने समेतका कार्यहरु नगरी प्राधिकरणले तथाकथित सिफारिश गर्ने र श्री ५ को सरकारले सूचना प्रकाशित गर्ने गरेको कार्य दुषित एवं त्रुटियुक्त देखिन आयो । यसका अतिरिक्त WLL सेवा संचालन गर्न रु. १० करोड लाइसेन्स फी तोकिएको अवस्थामा Limited Mobility सेवा संचालनको लागि अनुमतिपत्र दस्तुर रु. दुई लाख पचास हजार मात्र तोकिनुको आधार के ? भन्ने खुल्न आएको छैन । वस्तुनिष्ठ आधार विनाको कार्य स्वेच्छाचारी हुन्छ । राजस्वमा त्यति ठूलो भिन्नता आउने गरी दस्तुर तोकिनुलाई न्यायोचित भन्न मिल्दैन । त्यसैले पनि ०६०।१०।१२ को विवादित सूचना स्वेच्छाचारी देखिदां बदरभागी छ ।
४५. अन्तिम निरोपण गरिनु पर्ने प्रश्न निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने होइन भन्ने रहेको छ । उपरोक्त विश्लेषणको आधारमा श्री ५ को सरकारले ०६०।१०।१२ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूचनामा WLL प्रविधिबाट संचालन हुने सेवाको किसिममा Limited Mobility पर्ने गरी तोकिएकोमा कति कुन सीमा क्षेत्र भित्र Mobility हुने भन्ने नखुलेको हुनाले प्राविधिक दृष्टिबाट समेत त्रुटियुक्त हुनुको साथै त्यसको दुरुपयोग हुने संभावना रहने हुनाले पनि दुषित देखिन आएको छ । यसका अतिरिक्त सिफारिश प्रक्रियाको त्रुटि, स्वेच्छाचारी किसिमले दस्तुर तोकिनु आदि कारणले समेत उक्त सूचना स्वच्छ र दोषमुक्त हुन सकेको पाइएन । त्यसैले ०६०।१०।१२, खण्ड ५३ संख्या ४१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ को सरकार सूचना तथा संचार मन्त्रालयको सूचना नं. १,२,३ दूरसंचार ऐन, २०५३ को दफा १३ तथा २३(२) को प्रक्रिया पूरा गरी सो को भावना अनुकूल प्रकाशित भएको भन्ने देखिन नआएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । ०६०।१०।१२ मा निवेदकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता गरेको उजूर उपर तत्कालै छानवीन गरी कारवाही अगाडि बढाउनु भन्ने परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर सम्बन्धमा बिचार गदार्, उक्त उजूरीका सम्बन्धमा सो आयोगबाट ०६०।११।११ मा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भै ०६०।११।११ को पत्रबाट सूचना तथा संचार मंत्रालयका सचिवज्यूलाई ध्यानकर्षण गराई सकिएको भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफबाट देखिन आएको छ । त्यसैले निवेदकले दिएको उजुरीको विषयमा आफूले निर्णय गरी सम्वन्धित निकायमा कार्यान्वयनको लागि लेखी पठाइसकेको भन्ने देखिएको अवस्थामा निवेदन माग बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका उपर परमादेश जारी गरी रहनुपर्ने अवस्था देखिन आएन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.भैरवप्रसाद लम्साल
माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझीको राय :–
निवेदक ऋण उपभोक्ता तथा जनसेवा संघका अधिकार प्राप्त सभापति अधिवक्ता कमलप्रसाद खनाल बिरुद्व नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण समेत भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवदेन उपर विभिन्न मितिमा सुनुवाइ भै आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएकोमा निर्णय हुँदा माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल र माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मीवाट मिति २०६०।१०।१२ को नेपाल राजपत्रमा श्री ५ को सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको सूचना नं. १, २, ३ मा प्रकाशित सूचना दूर सञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १३ तथा २३ (२) को प्रक्रिया पूरा गरी सोको भावना अनुकूल प्रकाशित भएको भन्ने देखिन नआएको आधारमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्याएको निर्णयमा म सहमत नहुँदा मेरो छुट्टै ठहर निम्न वमोजिम रहेको छ ।
(१) निवेदकको मागहरु मध्ये प्रमुख मागमा दूरसंचार ऐन, २०५३ को दफा १३(क) ऐ.ऐेनको २२(१) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(१) (ङ) सँग वाझिएको भन्ने रहेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले धारा १२ मा उपधारा (१) (ङ) को व्यवस्था गरेको देखिंदैन । निवेदकको निवदेन व्यहोरावाट र निवेदककातर्फवाट रहनु भएका अधिवक्ताको बहस जिकिरवाट धारा १२(२)(ङ) को स्वतन्त्रतालाई औंल्याउन खोजेको देखिन आउँदछ तथापि निवेदन दर्ता भएको यति लामो अवधिसम्म सुनुवाइ हुनु अगाडि निवेदनमा उल्लेख भएको १२(१)(ङ) लाई १२ (२)(ङ) भनी सच्चाउन सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०४९ को नियम २९ वमोजिम निवेदन परी संशोधन भएको अवस्था देंिखंदैन । निवेदनको केही ठाउँमा गलत धारा उल्लेख भएको तर अन्य स्थानमा सही भएको अवस्थामा अदालत समक्ष वहस निमित्त उपस्थित हुनुहुने विद्वान अधिवक्ताले प्रष्ट पार्न सक्नु हुन्छ तर सम्पूर्ण निवेदनमा संविधानमा नै नभएको धारा उल्लेख भएको स्थितिलाई भने इजलासले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने नै हुन्छ । निवेदकको दूरसंचार ऐन, ०५३ को दफा १३(क) तथा ऐनको २२(१) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(१)(ङं) सँग वाझिएको भनिएकोमा संविधानमा १२(१)(ङ) नै नभएपछि त्यसतर्फ विचार गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिंदैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) ले संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिकहक उपर अनुचित वन्देज लगाइएको वा कुनै कारणले कुनै कानून संविधानसँग वाझिएको हुँदा सो कानून वा त्यसको कुनै भाग वदर घोषित गरी पाउ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यो व्यवस्थाले अदालत प्रवेश गर्न नेपाली नागरिकलाई मात्र खुला गरेको छ । नागरिक भन्नाले नेपालको नागरिक सम्झनु पर्दछ भनी संविधानले नै परिभाषित गरेको परिप्रेक्षमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को भाग २ ले गरेको व्यवस्था वमोजिमका नेपाली नागरिक वाहेक अरु व्यक्ति धारा ८८(१) अन्तर्गत अदालत प्रवेश गर्न नसक्ने अवस्था संविधानले स्पष्टरुपमा किटान गरेको स्थिति छ । निवेदक ऋण उपभोक्ता तथा जनसेवा संघ कानूनी व्यक्ति भन्ने तथ्य संघको नियमावलीले स्पष्ट पारिरहेको सन्दर्भमा निवेदक ऋण उपभोक्ता तथा जनसेवा संघले नेपालको नागरिकको हैसियत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिन नआएवाट धारा ८८ (१) अन्तर्गत अदालत प्रवेश गर्न सक्ने स्थिति देखिएन । अदालतमा नै प्रवेश गर्न नसक्ने निवेदक ऋण उपभोक्ता तथा जनसेवा संघको विधानमा संविधानसँग बाझिएको कानून खारेज गराउने प्रस्तावना रहेको हुँदा धारा ८८(१) अन्तरगत अदालत प्रवेश गर्ने अधिकार रहेको भन्ने संवैधानिक व्यवस्था विपरीतको जिकिरले कानूनी महत्व राख्ने पनि देखिन आएन।
निवेदककोतर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी समेतको वहस नोटमा रिट निवेदक कमलप्रसाद खनालले रिट निवेदन दुइवटा हैसियतमा लिएर आउनु भएको छ , एकातर्फ ऋण उपभोक्ता तथा जनसेवा संघको सभापतिको हैसियतमा आउनु भएको छ भने अर्कोतर्फ अधिवक्ताको हैसियतमा आउनु भएको छ भनिएको छ । निवेदन व्यहोरा हेदार्, प्रथम पृष्ठमा ऋण उपभोक्ता तथा जनसेवा संघका अधिकार प्राप्त सभापति अधिवक्ता वर्ष ३७ को कमलप्रसाद खनाल रिट निवेदक भनिएको छ , सोही निवेदनको अन्तमा निवेदकमा ऋण उपभोक्ता तथा जनसेवा संघका अधिकारप्राप्त कमलप्रसाद खनाल मात्र भनिएको छ । निवेदनमा शिरदेखि पुछारसम्म कहिं पनि ऋण उपभोक्ता तथा जनसेवा संघ र अधिवक्ता कमलप्रसाद खनाल दुवैकोतर्फवाट रिट परेको भन्ने उल्लेख भएको छैन । निश्चयनै कुनै व्यक्ति आफ्नो हकमा र अरुको हकमा वारेस वा अख्तियार प्राप्त गरी अदालत प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ तर त्यस्तो हैसियत निवेदन दिंदा नै स्पष्ट हुनुपर्दछ । रिट निवेदनमा स्पष्टरुपमा अधिवक्ता कमलप्रसादले आफ्नो हक समेतको निवेदन भनी उल्लेख नगरेको अवस्थामा ऋण उपभोक्ता तथा जनसेवा संघकोतर्फवाट मात्र निवेदन परेको स्पष्ट भइरहेको स्थितिमा कमलप्रसादको हकमा पनि निवदेन परेको भनी अर्थ गरी निजको हकमा विचार गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिन आएन ।
(२) ऋण उपभोक्ता तथा जनसेवा संघको अख्तियार प्राप्त कमलप्रसाद खनालले दायर गरेको यस रिटमा पेशा, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रतामा कुिण्ठत हुने भनिए पनि संविधानको धारा भने १२ (१)(ङ) उल्लेख गर्नु भएको छ । यस निर्णयको बुँदा नं. १ मा विवेचना गरिए वमोजिम संविधानले धारा १२(१) (ङ) को व्यवस्था नै गरेको देखिंदैन । वहसमा पेश भएको वहस नोटमा धारा ११(२) (ङ) भनी स्पष्ट पार्नु भएको सन्दर्भमा ऋण उपभोक्ता तथा जनसेवा संघको विधान, २०५९ अवलोकन गर्दा सो विधानमा कहिं पनि संघको पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने उद्देश्य रहेको देखिन आएन । संघको गठन पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने उद्देश्यवाट नभएको स्थितिमा संविधानको धारा १२(२)(ङ) ले नागरिकलाई प्रदान गरेको पेशा, रोजगार ,उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रतामा कुण्ठित हुन पुग्ने भन्ने कल्पना सम्म पनि गर्न सकिने अवस्था देखिंदैन । वहसनोटमा उल्लेख भए वमोजिम कमलप्रसाद खनालको दुइवटा हैसियत रहेको भनिएकोमा माथि बँुदा नं. १ मा विवेचना गरिए अनुसार कमलप्रसादको हकमा समेत निवदन नपरेको अवस्थामा कमलप्रसादको संवैधानिक अधिकारमा आघात पुगेछ कि भनी विचार गरिरहनु पर्ने अवस्था पनि देखिन आएन ।
(३) निवेदकले प्रस्तुत विवादको बिषयलाई राष्ट्रको सम्पत्ति डुब्ने र नेपाल दूरसंचार संस्थान धरासायी हुने भनी सार्वजनिक सरोकारको बिषय वनाउनु भएको छ । निवेदकतर्फवाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरुको बहसको अत्यधिक समय पनि यहि विवादमा व्यतित भएको छ । निवेदक राधेश्याम अधिकारी विरुध्द मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) वमोजिमको आदेश जारी गरी पाउ भन्ने रिटमा ( नि.नं. ४४३०, ने.का.प. २०४८, अंक १२ ,पृष्ठ ८१०) मा सार्वजनिक सरोकारको बिषय हुन कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत हक वा सरोकारमा मात्र सीमित भएको विवाद नभएर नेपाल अधिराज्यको सर्वसाधारण जनता वा कुनै समुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित भएको विवाद वोध हुन्छ । कुनै विवाद सार्वजनिक हक वा सरोकारको हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय त्यस्तो सर्वसाधारण जनताको वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित छ वा व्यक्तिहरुको हक वा सरोकार सँग सम्बन्धित छ भन्ने आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने सिद्धान्त कायम भएकोमा सो निर्णय पश्चात सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक हक वा सरोकारका विवादमा सोही सिद्धान्तलाई अंगाल्दै आएको छ । प्रतिपादित सिद्धान्त अनुरुप सर्वसाधारण जनताको वा कुनै जनसमुदायको हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित बिषय मात्र सार्वजनिक सरोकारको बिषय वन्न सक्दछ । कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको हक वा सरोकारको बिषय सार्वजनिक हुन सक्दैन । निवेदकको मागको बिषय संविधाानको धारा १२(२) (ङ) सँग सम्बन्धित छ । संविधानको धारा १२(२) (ङ) पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हो । विवादको विषयलाई निवेदकले सार्वजनिक सरोकारको विषय वनाएको भए पनि निवेदकले माग गरेको उद्योग धन्दा र व्यापार गर्ने अधिकारमा आघात पुगेको भन्ने भनाइवाट सार्वजनिक बिषय वनाई संविधानको धारा १२(२) (ङ) द्वारा संरक्षित नागरिकको पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षणका निमित्त परेको प्रस्तुत निवेदन सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय वन्न सक्ने देखिन आउँदैन । साथै निवेदकले सरकारलाई हानी पुग्ने कारण दर्शाई सार्वजनिक सरोकारको विषय वनाएकोमा सरकारको हानी हुने विषय निवेदकको संविधानको धारा १२ (२)(ङ) अनुसारको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा कसरी तात्विक सम्बन्ध स्थापित हुन गयो स्पष्ट हुन आएको पाइदैन । सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषयको पहिरनवाट अदालत प्रवेश गरेको व्यक्तिको सार्वजनिक हक वा सरोकारको आधारवाट नीजि हकहित सुरक्षित हुन कदापि सक्दैन ।
(४) निवेदकतर्फवाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ताहरुले निवेदक उमा महर्जन विरुद्ध नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण समेत भएको रिट निवेदनमा ऋण उपभोक्ता तथा जनसेवा संघद्वारा दायर गरेको प्रस्तुत रिट विचाराधीन रहेको कारणले उमा महर्जनद्वारा दायर रिट दरपीठ भएवाट प्रस्तुत रिट हकदैयाको अधारमा खारेज गर्न नमिल्ने जिकिर लिनु भएकोमा सोतर्फ हेर्दा, अधिवक्ता उमा महर्जनले यहि विवादको विषयसँग सामिप्य राख्ने प्रकारको २०६०।१२।३० मा रिट दायर गर्नु भएकोमा सोही मितिमा रजिष्ट्रारवाट रिट निवेदकले आफ्नो लेखमा संविधानको धारा ८८(१), ८८(२) को माग दावी गरेको, धारा ८८(१) अन्तर्गत संविधानको कुन धारासँग कुन कानून तथा कुन ऐन सूचना के सँग वाझिएको हो सो समेत प्रष्ट पार्न नसकेको, सो रिट निवेदन ८८(१) वा ८८(२) मध्ये कुन अन्तर्गत दर्ता हुन आएको हो सो समेत स्पष्ट नभएको भन्ने समेतको आधारमा दरपीठ भएको, सो उपर परेको निवेदनमा एक न्यायाधीशको इजलासवाट संविधानको कुन धारासित के कसरी वाझिएको छ भन्ने कुराको पर्याप्त कारण सहित प्रत्यक्ष एवं वोधगम्य रुपमा प्रकाश पार्न नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा ८८(१) अनुसारको आदेश जारी हुन नसक्ने भन्ने कानूनी सिद्धान्त (ने.का.प. २०५९, नि.नं. ७१५२ पृष्ठ ७४१ ) प्रतिपादन भइरहेको र निवेदनमा त्यस अनुसारको त्रुटी विद्यमान रहेको कारणले गर्दा दरपीठ आदेश भएको भई रजिष्ट्रारको दरपीठ आदेशलाई सदर गर्ने आदेश ०६१।१।११ मा भएकोमा पुनः उमा महर्जनले नै सोही बिषयलाई केही व्यहोरा फरक पारी ०६१।१।१७ मा रिट दर्ता गर्न ल्याएकोमा रजिष्ट्रारवाट ०६१।१।१७ मा रिट निवेदकले खोजेको उपचार रिट नं. ४८ वाट प्राप्त हुने नै भन्ने आधारमा दरपीठ भई सो उपर निवेदन परी पुनः एक न्यायाधीशको इजलासवाट नेपाल राजपत्रको खण्ड ५३,संख्या ४१, मिति २०६०।१०।१२ मा प्रकाशित सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको सूचनाको सम्बन्धमा कमलप्रसाद खनालकोतर्फवाट मिति २०६०।१०।२७ मा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारि गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन दायर भई कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेकोमा सोही विवादको सम्बन्धमा अधिवक्ता उमा महर्जनले रिट दायर गरेकोमा मिति २०६०।१२।३० मा रजिष्ट्रारले दरपीठ गरेको, सो दरपीठ उपर निवेदन परी एक न्यायाधीशको इजलासवाट रजिष्ट्रारले गरेको आदेश वेरीतको नदेखिएकोले परिवर्तन गरीरहनु नपर्ने ठहरी २०६१।१।११ मा आदेश भएको, पुनः सोही विवादको सम्बन्धमा केही रुप परिवर्तन गरी परेको उमा महर्जनको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रजिष्ट्रारले मिति २०६१।१।१७ मा गरेको दरपीठ आदेश सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २७(३) को व्यवस्था विपरीतको नदेखिएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम दरपीठ आदेश बदर गर्नु परेन भन्ने ०६१।२।१३ मा आदेश भएको देखिन आयो । इजलासबाट दरपीठ सदर हुदा उमा महर्जनले विवादको विषय प्रस्तुत रिट निवेदन नं. ४८ बाट निरोपण हुने भनी भनेको अबस्था छैन । कुनै व्यक्तिले अघि नै दायर गरेको रिटको सार्वजनिक विवादको विषयवस्तुसँग पछि दायर हुन आएको रिटको सार्वजनिक विवादको विषय एउटै भएको कारण पछि परेको रिट निवेदनको विवादको विषय अघि परेको रिट निवेदनमा निर्णय हुँदा निरुपण हुने कारण दर्शाई दरपीठ भएको अवस्थामा अघिल्लो विचाराधीन रहेको रिट हकाधिकार (Locus Standi) को अभाव रही दोषयुक्त अबस्थामा रहेकोमा पछिल्लो दरपठीको कारण दोषमूक्त वन्न सक्दैन । अदालत प्रवेशको निमित्त हकदैया (Locus Standi) को प्रश्नले सर्वाधिक महत्व प्राप्त गर्ने गर्दछ । पहिले परेको रिट हकाधिकारको प्रश्नवाट खारेज हुने स्थितिमा पछि परेको त्यस्तै प्रकारको रिटमा उठाइएको विवाद अघि परेको विचाराधीन रहेको रिटवाट निरोपण हुने आधारमा दरपीठ भएको नै भए पनि सो कारणले पहिले परेको रिटलाई वल पुग्ने अवस्था म देख्दिन । पहिले परेको रिट हकाधिकारको अभावमा खारेज भएको अवस्थामा दरपीठ भएको रिटमा उठाइएका विवादका विषय निरुपण नभएको स्थितिमा दरपीठ भएको आधारमा निरोपण नभएको संवैधानिक विवादका विषयमा दरपीठ भएको रिट निवेदकलाई पुनः प्रवेश गर्न संविधानतः वाधा पर्ने देखिंदैन । अर्थात दरपीठ भएको निवेदनको विवादको विषय निरुपण हेतु हकदैया (Locus Standi) को कारण दोषयुक्त निवेदन भित्र प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्थाको औचित्य म यहाँ केही देख्दिन र ०६१।१।११ र ०६१।२।१३ एक न्यायाधीशको इजलासद्वारा भएको आदेश यस विशेष इजलासको निमित्त वन्धनकारी हुन सक्ने अवस्था देखिंदैन ।
(५) निवेदक ऋण उपभोक्ता तथा जनसेवा संघ पेशा, व्यापार, व्यवसाय गर्ने उद्देश्यवाट खडा नभएको संस्था भन्ने कुराको माथि बुँदा १ नं. मा विवेचना भैसकेको छ । प्रस्तुत रिटको माग संविधानको धारा १२(२) (ङ) को सेरोफेरो भित्र रहेको छ । संविधानको धारा १२ (२) (ङ) को प्रश्न सार्वजनिक सरोकारको बिषय वन्न नसक्ने कुराको विवेचना माथि बुंदा नं.३ मा भैसकेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(ङ) द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा गहिरिएर हेर्दा, कुनै खास प्रकारका उद्योग, व्यवसाय वा सेवा संचालन गर्न खास ज्ञान, सीप, प्रविधि भएका र लगानी गर्न सक्नेवाट नै त्यस्ता उद्योग व्यवसाय वा सेवा संचालन गर्न उपयुक्त हुने हुन्छ । ज्ञान, सीप, प्रविधि र पूँजीको अभाव रहेका व्यक्ति, फर्म वा प्रतिष्ठानवाट खास ज्ञान, सीप, प्रविधि आवश्यक पर्ने कार्य वा योजना संचालन हुन सक्ने अवस्था रहँदैन । यस्ता विशिष्ट योजना वा कार्य सक्षम व्यक्ति, फर्म वा प्रतिष्ठानद्वारा नै संचालन हुनुपर्ने हुन्छ । यसोे नभएमा राष्ट्रलाई नै हानी पुग्ने अवस्था हुन्छ । निवदेक ऋण उपभोक्ता तथा जनसेवा संघ र कमलप्रसाद दुवैको संचार क्षेत्रमा पर्याप्त ज्ञान र अनुभव रहेको भनी आफ्नो क्षमता अदालत समक्ष पुष्टी गर्न सकेको अवस्था छैन । Wireless Local Loop र सो प्रविधिवाट Limited Mobility को संचार सेवा संचालन गर्न सक्ने योग्य व्यक्ति भनी निवेदकले नै भन्न नसकेको स्थितिमो निवेदकवाट संचालन हुन नै नसक्ने कार्यको सम्बन्धलाई लिएर संविधानको धारा १२(२) (ङ) को अधिकारमा आघात पर्यो भनी भन्न सक्ने हैसियत निवेदकमा रहेको देखिंदैन ।
(६) प्रस्तुत निवेदनको वहसमा कानून र संवैधानिक विवादको विषयमा भन्दा Wireless Local Loop, Full Mobility, Limited Mobility, Fixed Wireless Terminal, Frequency, Roaming Facility, CDMA, GSM आदि संचारका प्रविधिका सम्बन्धमा नै छलफल भयो । Wireless Local Loop र सो प्रविधि अन्तरगत संचालन हुने Limited Mobility कै सम्बन्धमा विवाद रह्यो । निवेदक र बिपक्षीवाट पेश भएका प्राविधिकहरुको मतमा पनि मतैक्य कायम हुन सकेको देखिन आएन । वैज्ञानिक वा प्राविधिक विवादको निरुपण अदालतवाट हुन सम्भव छैन । वैज्ञानिक र प्राविधिक विवादको निरुपण सो बिषयको ज्ञाता र विशेषज्ञवाट नै हुने उपयुक्त हुन्छ । अदालतवाट ती विवादसँग सन्निहित संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नसम्मको निरुपण हुने हो । दूरसंचार ऐन, २०५३ को दफा ३ ले दूरसंचार प्राधिकरणको स्थापना गरेको छ । दूरसंचार सेवासँग सम्बन्धित व्यापक काम, कर्तव्य र अधिकार दफा १३ ले प्राधिकरणलाई सुम्पेको छ । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण दूरसंचार सेवा विकासको लागि श्री ५ को सरकारले अपनाउनु पर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमको सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारलाई सुझाव दिने निकाय समेत रहेको छ । दूरसंचार सेवाको सम्बन्धका सवै पक्ष विचार गर्न हेतु दूरसंचार ऐन, २०५३ ले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण वाहेक अरु कुनै निकाय गठन गरेको देखिंदैन । यस अवस्थामा दूरसंचारका कुरामा दूरसंचार प्राधिकरणको सिफारिशको उच्च महत्व रहने कुरामा विवाद छैन । दूरसंचार ऐन, २०५३ को दफा २३(२) को व्यवस्था अन्तरगत श्री ५ को सरकारले खण्ड ५३ माघ १२, २०६० को संख्या ४१ को नेपाल राजपत्रमा Wireless Local Loop प्रविधिवाट संचालन हुने सेवाका किसिममा Limited (सीमित) Mobility तोक्ने सन्दर्भमा प्राधिकरणको सिफारिश लिई तोकेको तथ्यमा कुनै विवाद देखिंदैन । सिफारिश पूर्व नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले मिति २०६०।८।२२ मा युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडलाई hand Held Terminal प्रयोग गर्ने वारे अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन गरेको, सो समितिले २०६०।९।३ देखि विभिन्न मितिमा ७ वटा वैठक गरेको, सो वैठकमा विभिन्न दूरसंचार सेवाका विज्ञहरुसँग राय लिइएको, अध्ययन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई मध्यनजर राखी प्रतिवेदनका सुझावको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको वाह्रौं वैठकले WLL प्रविधिमा आधारित आधारभूत दूरसंचार सेवा संचालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने सेवा संचालकले ग्राहकलाई Limited Mobility प्रदान गर्न चाहेमा तोकेको दस्तुर वुझाई थप अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था गर्ने भन्ने समेत १ देखि ७ सम्मका निर्णय भएको देखियो । निर्णयको ७ नं.मा Limited Mobility भन्नाले स्थानीयकल क्षेत्रमा मात्र ःयदष्तिथ पाउने भनी नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको वाह्रौं वैठकले निर्णय गरी सकेको अवस्था पाइयो । यो निर्णयवाट WLL प्रविधिवाट संचालन गरिने UTL लाई Full Mobility दिने उद्देश्यवाट निर्णय भएको नभै स्थानीयकल क्षेत्रमा मात्र Mobility दिने उद्देश्य प्राधिकरणको रहेको पाइन्छ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित खण्ड ५३ माघ १२, २०६० (संख्या ४१) को सूचना दूरसंचार ऐन, २०५३ को दफा २३ को उपदफा (२) को व्यवस्था अनुसार Wireless Local Loop प्रविधिवाट संचालन हुने सेवाको किसिममा Limited (सीमित) Mobility तोकेको देखियो । कुनै काम कारवाहीको सम्बन्धमा कानूनले स्पष्टरुपमा प्रक्रिया वा कार्यविधि तोकेकोमा सो तोकिएको प्रक्रिया वा कार्यविधि पूरा नगरेको अवस्थामा न्यायिक पूनरावलोकनको विषय बन्न पुग्दछ र अदालतले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३(२) अन्तर्गत प्राधिकरणले श्री ५ को सरकारलाई दिने सिफारिशका सम्बन्धमा प्राधिकरणले अपनाउनु पर्ने कार्यविधि वा प्रक्रिया निर्धारित नगरेको अवस्थामा सिफारिशमा पुग्न दूर सञ्चार प्राधिकरणले गठन गरेको समिति, समितिको प्रतिवेदन कार्यविधि वा प्रक्रियाको आधारमा विवादको विषय बन्न सक्ने देखिंदैन ।
सूचनाले तोकेको Limited (सीमित) Mobility कति सम्म हो भन्ने स्पष्ट नभएवाट विभिन्न शंका उब्जाइएकोमा UTL कोतर्फवाट WLL प्रविधिवाट संचालन गर्न Limited (सीमित) Mobility अनुमतिपत्र प्राप्तिको निमित्त नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणमा ऐनको दफा २३(२) अन्तर्गत निवेदन परिरहेको, अनुमतिपत्र दूरसंचार ऐन, २०५३ को दफा १३ (ञ) अनुसार दूरसंचार प्राधिकरणले नै प्रदान गर्ने हुँदा प्राधिकरण आफ्नो ०६०।९।२२ को बाह्रौं बैठकको निर्णय अर्थात Limited Mobility भन्नाले स्थानीयकल क्षेत्रमा Mobility पाउने भन्ने आफ्नो निर्णय विपरीत UTL लाई अनुमति (License) दिने प्रश्न उपस्थित हुन सक्दैन । यसैले Limited Mobility को क्षेत्र नतोकेवाट Full Mobility को सम्भावना रहेको भन्ने भनाइ तथ्यमा आधारित नभई आशंकासम्म रहेको देखिन्छ । अनुमतिपत्र दिने निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणबाट स्थानीयकल क्षेत्रसम्म Mobility पाउने भन्ने निर्णय भैसकेको अवस्थामा अब UTL ले Full Mobility को सुविधा पाउने भनी तर्क उठाउनु उचित देखिंदैन ।
७. UTL का पदाधिकारीहरुले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका पदाधिकारीहरुलाई आफ्नो प्रभावमा पारी व्यक्तिगत लाभ लिनको लागि आफूलाई फाइदा र निवेदकलाई हानी हुने कार्य गरेको भन्ने निवेदकको भनाइ रहेको छ । लान्छना लगाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, सो कुरालाई भरपर्दो प्रमाणवाट पुष्टि गर्नुपर्दछ । पुष्टी नभएको र नगरिएको भनाइलाई अदालतले विचार गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिंदैन । UTL ले Wireless Local Loop प्रविधिवाट संचालन हुने सेवाको किसिममा Limited Mobility तोकेको र सो वापत तोकिदिएको शुल्क २,५०,०००।– का सम्बन्धमा विवाद रहेको देखिन्छ । शुल्क वा रोयल्टी जति वढी भयो त्यति नै जनताले प्राप्त गर्ने सेवा महंगो हुने कुरामा विवाद छैन । सेवाहरु कति सस्तो र सुलभ पार्ने भन्ने सरकारको नीति भित्रको कुरा भएकोले कति शुल्क, रोयल्टी लिने भन्ने कुरा सरकारको तजविजको कुरा हो । संविधान र कानून विपरीत नभएका सरकारका नीतिगत कुरामा अदालतले दखल दिनु उचित हुँदैन । तोकिएको शुल्क वा रोयल्टीको औचित्यको निर्धारण वा मापन अदालतवाट हुने विषय होइन ।
बिपक्षी नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको लिखित जवाफ नं. ६ मा Value Added Service अन्तर्गत अनुमतिपत्र दिने प्रयोजनार्थ २०६०।१०।१२ को नेपाल राजपत्रको सूचनाले WLL प्रविधिवाट संचालन हुने सेवाको किसिममा Limited Mobility सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य रहेको छ । नेपाल दूरसंचार कम्पनीले पनि Wireless Local Loop Technology भएको सेवा संचालनमा ल्याएको छ । नेपाल दूरसंचार कम्पनी पनि Wireless Local Loop Technology ले दिने सवै सहुलियत दिन सक्दछ । यस्तो सेवाको खुलापनले वजारमा प्रतिस्पर्धा वढ्ने र उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा सेवा उपलव्ध गर्ने भन्ने उल्लेख गर्दै UTL संस्थासँग अनुमतिपत्र वापत १० बर्षको लागि दश करोड लिएको, सो वाहेक वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशत रकम रोयल्टी अथवा
पहिलो वर्ष २,००,९५,०००।–,
दोश्रो वर्ष ७,२७,००,०००।–,
तेश्रो वर्ष १०,८३,५०,०००।–,
चौथो वर्ष १४,००,६०,०००।–,
पाँचौ वर्ष १७,४५,६५,०००।–,
छैटौं वर्षमा २०,६७,३०,०००।–,
सातौं वर्ष २४,२२,५०,०००।–,
आठौं वर्ष २८,१३,००,०००।–,
नवौं वर्ष ३२,४१,८५,०००।–र
दशौ वर्षमा ३७,१४,८५,०००। रकममा जुन वढी हुन्छ सो रकम र दुई प्रतिशत विकास कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था रहेको, UTL लाई दिएको अनुमति र Limited Mobility सेवाको अनुमतिपत्र अलग अलग हुन् । संचालनको आयवाट रोयल्टी श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त हुने हुँदा राजश्वमा नया आय श्रोतको ढोका खुलेको भन्ने तथ्य उल्लेख गरेकोमा सो तथ्यलाई निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीले अन्यथा भन्न सक्नु भएको छैन । अनुमतिपत्र लिंदा UTL ले १० करोड तिरेको र सो वाहेक UTL को कुल आम्दानीको चार प्रतिशत वा दश वर्षका लागि प्रत्येक वर्षको तोकिएको रोयल्टीमा जुन वढी हुन्छ , सो रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएपछि Limited Mobility सेवाका कारण वढ्ने UTL को आम्दानीवाट श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त हुने रोयल्टीमा वृद्धि हुने अवस्था स्पष्ट देखिएको यस अवस्थामा वार्षिक ५०,०००।– मा Limited Mobility दिएको भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिन आउँदैन ।
८. दूरसंचार ऐन, २०५३ को दफा १३(क) वमोजिम नीति तर्जुमा गर्नुपर्दछ, सो गरेको छैन र Limited Mobility दिन ऐनको दफा २२ (१) वमोजिम प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्दछ भन्ने निवेदकको भनाइतर्फ हेदार्, दूरसंचार ऐन, २०५३ को दफा १३(ङ) ले दूरसंचार सेवाको बिकाशको लागि श्री ५ को सरकारले अपनाउनु पर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमको सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिने भन्ने व्यवस्था भएकोमा ऐनको व्यवस्था अनुसार श्री ५ को सरकार सूचना तथा संचार मन्त्रालयले दूरसंचार नीति, २०५६ जारी गरेको, सो दूरसंचार नीति, २०५६ लाई पं्रतिस्थापन गर्न दूरसंचार नीति, २०६० तर्जुमा गरी प्रकाशमा आइसकेको पाइंदा निवेदकलाई पर्याप्त जानकारी नभएको कुरामा अनुमानको आधारमा दावी लिएको पाइयो । संविधानको धारा ८८ अन्तर्गत दायर हुने निवेदन यथार्थ तथ्य विपरीत हुनु हुन्न । निवेदकले उठाएका कतिपय कुराहरु यथार्थ विपरीत र हचुवा देखिन आएका छन् ।
दूरसंचार ऐन, २०५३ को दफा २२(१) ले दफा २३ को उपदफा २ वमोजिम तोकिएको दूरसंचार सेवा वाहेक प्राधिकरणले अन्य दूरसंचार सेवा संचालन गर्ने अनुमतिपत्र प्रदान गर्नु अघि त्यस्तो सेवाको लागि प्रदान गरिने अनुमतिपत्रको संख्या र दूरसंचारको किसिम निर्धारण गरी अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिने म्याद सहितको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाश गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐनको दफा २३ (१) ले यस ऐन वमोजिम दूरसंचार सेवा संचालन गर्न चाहने तोकिए वमोजिमको पूंजि, प्राविधिक निपूर्णता तथा पेशा सम्बन्धी दक्षता भएका योग्य व्यक्तिले आफूले संचालन गर्न चाहेको दूरसंचार सेवा, आर्थिक एवं प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदन र कार्य संचालन योजना संलग्न गरी तोकिए वमोजिमका कुराहरु खुलाई दफा २२ वमोजिम तोकिएको म्याद भित्र अनुमतिपत्रको लागि प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ भन्ने र दफा २३(२) ले उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि श्री ५ को सरकारले प्राधिकरणको सिफारिश लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिए वमोजिम दूरसंचार सेवा संचालन गर्ने अनुमतिपत्रको लागी जुनसुकै वखत निवेदन दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन आयो।
ऐनको दफा २२(१) र दफा २३ (१) (२) को व्यवस्था स्पष्ट छ, विरोधाभाष छैन । दूरसंचार सेवाको अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिने म्याद सहितको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाश गर्नुपर्ने गरी ऐनको दफा २२(१)ले व्यवस्था गरेकोमा सोही दफा २२(१) को व्यवस्थाले दफा २३(२) वमोजिम तोकिएको दूरसंचार सेवालाई वाहेक गरेको देखिन्छ । श्री ५ को सरकारले दूरसंचार प्राधिकरणको सिफारिशमा Wireless Local Loop प्रविधिवाट संचालन हुने सेवाको किसिममा Limited (सीमित) Mobility ऐनको दफा २३(२) वमोजिम तोकी दिएकोमा दफा २२(१) ले दफा २३(२) को अवस्थालाई वाहेक गरेपछि दफा २३(२) का सम्बन्धमा दफा २२(१) को प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्दछ भन्ने भनाइ कानून अनुरुप देखिन आएन । दफा २३(२) अन्तर्गतको कार्यको निमित्त ऐनले स्पष्ट र अनिवार्य निर्धारण गरेको कुरा प्राधिकरणको सिफारिश हो । माघ १२, २०६० मा नेपाल राजपत्रको खण्ड ५३ संख्या ४१ मा Wireless Local Loop को प्रविधिवाट संचालन हुने किसिममा Limited (सीमित) Mobility तोक्दा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण कै सिफारिशमा तोकिएको देखिंदा कानून अनुकूल नभएको भन्ने प्रश्न पनि उपस्थित हुने सक्ने देखिन आएन ।
९. अतः माथि विवेचना गरिए बमोजिम एकातर्फ निवेदकलाई अदालत प्रवेश गर्ने हकदैया (Locus Standi) नै छैन भने अर्कोतर्फ तथ्य भित्र प्रवेश गरेर हेरिएमा पनि निवेदकले माग गरे वमोजिम आदेश जारी हुने अवस्था विद्यमान नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनु ।
इति सम्बत् २०६१ साल भाद्र २८ गते रोज २ शुभम् .......................।