निर्णय नं. ७३७७ - संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम संविधानसँग वाझिएको कानूनलाई प्रारम्भ देखि नै अमान्य र बदर घोषित गरीपाउँ र ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरीपाउँ ।
निर्णय नं. ७३७७ ने.का.प.२०६१ अङ्क ५
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित
संवत् २०५९ सालको रिट नम्बर .......९५
आदेश मितिः २०६१।५।३१।५
विषय :– संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम संविधानसँग वाझिएको कानूनलाई प्रारम्भ देखि नै अमान्य र बदर घोषित गरीपाउँ र ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरीपाउँ ।
निवेदकः काठमाडौं जिल्ला का.म.न. पा. वडा नं. १० बस्ने अधिवक्ता पदम रोक्का
विरुद्ध
विपक्षीः कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, सिंहदरवार समेत
§ शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा २१(१) मा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा लेखिए जति कुरामा सोही बमोजिम र नलेखिएको कुरामा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ भनि व्यवस्था गरिएबाट कुनै पनि संस्थागत विद्यालय कम्पनीको रुपमा दर्ता हुँदैमा सो को सञ्चालन कम्पनी ऐन अन्तर्गत हुने भनि अर्थ गर्न नमिल्ने ।
§ दर्ता गर्ने प्रावधान बाहेक अन्य विद्यालय सञ्चालन र नियन्त्रण सम्बन्धी प्रावधानहरु सम्बन्धमा शिक्षा ऐन २०२८ तथा शिक्षा नियमावली २०५९ मा संस्थागत विद्यालय र सरकारी विद्यालय विचमा समान व्यवस्था गरिएकोले पनि कम्पनीको रुपमा विद्यालय दर्ता हुँदैमा अन्य व्यवसायिक कम्पनीहरुका सम्बन्धमा लागु भए सरह कम्पनीका रुपमा दर्ता भएका संस्थागत विद्यालयहरुका हकमा समेत कम्पनी ऐनका प्रावधानहरु लागु हुने अवस्था समेत नदेखिने ।
§ कम्पनीको रुपमा सञ्चालन हुने संस्थागत विद्यालयका हकमा समेत शिक्षा ऐन, २०२८ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ मा व्यवस्थित कानूनी प्रावधानहरु लागु हुने भएबाट उक्त विद्यालयहरु पनि शिक्षा ऐन, २०२८ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिम नै सञ्चालित तथा नियन्त्रित हुने ।
§ सरकारी वा सार्वजनिक वा दानदातव्यबाट प्राप्त जग्गा वा भवनमा सञ्चालित विद्यालयको सम्पत्ति सञ्चालकको सम्पत्तिका रुपमा परिणत हुन सक्ने अवस्था पनि नदेखिने ।
§ नीजि रुपमा सञ्चालित विद्यालयको सम्पत्ति शिक्षा ऐनमा भएको सातौं संशोधनले एकाएक नीजि सम्पत्तिमा रुपान्तरण गरेको भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सक्ने अवस्था देखिन नआउने ।
§ निवेदकले शिक्षा ऐन, २०२८ को (सातौं संशोधन सहित) तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ को कुन प्रावधान के कसरी संविधानको कुन धारासँग वाझिएको छ र कुन धाराद्वारा प्रदत्त मौलिकहकमा के कसरी अनुचित बन्देज लगाएको छ भनि स्पष्ट रुपमा प्रकाश पार्न नसकेको एवं माथिका अनुच्छेदहरुमा उल्लेख भए बमोजिम निवेदनमा संविधानको भावना विपरीत भनि जिकिर लिएको शिक्षा ऐन, २०२८ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ का प्रावधानहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११,१२ तथा १८ सँग वाझिएको अवस्था समेत नदेखिंदा माँग बमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १४ देखि १७)
निवेदकतर्फवाटः विद्वान अधिवक्तात्रय श्री विजयकान्त मैनाली, श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली र श्री पद्म रोक्का
विपक्षीतर्फवाटः विद्वान नायव महान्याधिवक्ता श्री नरेन्द्र पाठक
अवलम्वित नजिरःने.का.प. २०५१, अंक ८ पृष्ठ ६०९, ने.का.प. २०५९, अंक ११।१२ पृष्ठ ७४१
आदेश
न्या.दिलीपकुमार पौडेलः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) एवं ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छ :–
२. शिक्षा ऐन २०२८ मा मिति ०५८।१०।२५ मा लागु भएको सातौं संशोधनले शैक्षिकक्षेत्रमा अझ समस्या र जटिलता थपेको छ । सातौं संशोधन पूर्व शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ मा विद्यालयको सम्पत्ति कसैको व्यक्तिगत नभै सार्वजनिक सम्पत्ति मानिने र विद्यालय चल्न नसक्ने भएमा वा स्वीकृति रद्ध भएको अवस्थामा सो विद्यालयको सम्पत्ति अन्य विद्यालयको काममा प्रयोग गराउन सक्ने अर्को विद्यालयमा काम नआउने भएमा बेच विखन गरी जिल्ला शिक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा शिक्षा ऐनमा भएको सातौं संशोधनले नीजि विद्यालय (जस्लाई संस्थागत विद्यालय भनि वर्गीकरण गरिएको छ ) खोल्न चाहनेले कम्पनी वा शैक्षिक गुठी कुन रुपमा संचालन गर्ने हो खुलाई निवेदन दिनुपर्ने र भैरहेका संस्थागत विद्यालयले पनि शैक्षिक गुठी वा कम्पनी कुन रुपमा सञ्चालन गर्ने हो सो सम्बन्धमा तोकिएको विवरण खुलाई ऐन प्रारम्भ भएका मितिले ६ महिनाभित्र तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरी सातौं संशोधन भन्दा अघिका नीजि क्षेत्रमा सञ्चालित विद्यालयहरुले कम्पनीका रुपमा दर्ता गराई सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति नीजि बनाउन दिने षड्यन्त्र गरेको छ । श्री ५ को सरकारबाट अनुदान नलिएकै कारणबाट नीजि क्षेत्रका विद्यालयको सम्पत्ति वैयक्तिक भन्न मिल्दैन । विद्यार्थी, अभिभावक, समाजसेवी एवं विभिन्न सरकारी सहुलियत र छुटका आधारमा खडा भएका यस्ता नीजि विद्यालयहरु समेत कम्पनीका रुपमा दर्ता हुन गै त्यस्तो विद्यालयको सम्पत्ति रातारात हडप्ने प्रयास भएको र सोतर्फ कसैको ध्यान नगएकाले निवेदन लिएर आएको छु ।
३. शिक्षा ऐनको सातौं संशोधनले शिक्षा ऐनको दफा १६ मा संशोधन गरी उपदफा (३) थपी कम्पनीको रुपमा संचालित संस्थागत विद्यालयहरुको सम्पत्ति सोही कम्पनीको नाममा रहने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सातौं संशोधन पूर्व कम्पनीका नाममा विद्यालय सञ्चालन भएको अवस्था नहुँदा त्यस प्रावधानको भूतकालीन लक्ष्य देखिंदैन । तर उपदफा ४ मा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका वखत संस्थागत विद्यालयको रुपमा सञ्चालन भैरहेको विद्यालयले सो विद्यालय कम्पनी वा शैक्षिक गुठी कुन रुपमा सञ्चालन गर्ने हो सो सम्बन्धमा तोकिएको विवरण खुलाई ऐन प्रारम्भ भएका मितिले ६ महिनाभित्र तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्ने छ भनि गरेको व्यवस्थाले नीजि क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरुका सम्पत्ति व्यक्तिगत बनाई हडप गर्ने बाटो खुलाई दिएको छ, जुन समग्रतामा ऐन र नियमको उद्देश्य विपरीत पनि छ । यसरी कम्पनीका रुपमा विद्यालय सञ्चालन गर्न छुट दिएको खण्डमा शिक्षा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीका माध्यमबाट सांस्कृतिक हस्तक्षेप वढ्न गई धर्म, भाषा, जातीय संस्कृति आदिमा समेत नकारात्मक असर पुर्याउने निश्चित छ । शिक्षा पनि विदेशीहरुले व्यापारका रुपमा सञ्चालन गर्न पाए भने हाम्रो धर्म संस्कृति, परम्परा मान्यता, मूल्य र देशभक्तिको के अवस्था होला ? सम्मानित अदालतबाट यस्ता सम्भावीत विकृतिहरुलाई समयमै रोक्नु पर्ने अवस्था छ । साथैं संशोधनबाट व्यवस्था गरिएको कम्पनी ऐन अन्तर्गत विद्यालयलाई दर्ता गर्ने व्यवस्था खारेज गरेर शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत एकद्वार नीति अनुकूल नीजि लगानीबाट पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउने तर सबै विद्यालयहरुको नीति नियमहरुमा एक रुपता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । विदेशी लगानीको आवश्यक्ता परेमा पनि निश्चित नीति नियम बनाएर लागु गर्नुपर्ने हुन्छ । आयात गर्ने नाममा देशको पहिचान र अस्तित्वलाई नै खतरामा पर्ने गरी छाडा छोडिनु संविधानसम्मत हुन सक्दैन ।
४. उपरोक्त कारणहरुबाट शिक्षा ऐन, २०२८ को सातौं संशोधनबाट थप भएका दफा ३ को उपदफा १, ४ र ६ मा र दफा १६ को उपदफा ३ मा र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २६ को उपनियम (१) को (क) मा उल्लेख भएको ‘कम्पनी’ शब्द र यस्तै ऐन नियममा कतै उल्लेख भएका कम्पनी शव्दहरु र कम्पनीको नाममा विद्यालयको सम्पत्ति राख्ने सम्बन्धी प्रावधानहरु संविधानको धारा ११, १२, १८ र शिक्षा ऐन नियमको भावनासँग वाझिएको हुँदा वाझिएको हदसम्म बदर गरी नीजि शिक्षण संस्थाको नामको सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गरीपाउँ । साथै प्रस्तुत मुद्दा गम्भीर प्रकृतिको सार्वजनिक महत्वको विषय समावेश भएको हुनाले र यसले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई असर पार्ने भएको हुनाले प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म नीजि कम्पनीका नाममा दर्ता गर्न विपक्षका कार्यालयहरुमा पेश भएका वा हुने दरखास्तहरु अनुसार कम्पनीको नाममा हाल दर्ता गर्ने कार्यहरु नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ५(क) बमोजिम अग्राधिकार दिई अन्तिम सुनुवाइ हुने पेशी तारेख समेत तोकी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।
५. यस्मा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत, लिखित जवाफ पठाउनु भनि विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आए वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु साथै यस्मा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १८, कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ३ र शिक्षा ऐन, २०२८ को प्रस्तावनासँग उक्त शिक्षा ऐन, २०२८ को सातौं संशोधन, २०५८ को दफा ३(१)(४) र (घ) र शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम २६(१)(क) समेत वाझिएकोले प्रारम्भ देखि नै बदर गरीपाउँ भन्ने निवेदन माग समेत हुँदा विशेष इजलासमा नियमानुसार पेश गर्नु । अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा छलफलका लागि उपस्थित हुन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई ७ दिनको सूचना दिनु र छलफलबाट सो को एकीन नभएसम्म संशोधित नयां व्यवस्था अनुसार नगर्नु नगराउनु भनि प्रत्यर्थीका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारीगरिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०५९।४।२३ को आदेश ।
६. संसद सचिवालयको नाम रिट निवेदनको विपक्षी महलमा उल्लेख भएतापनि के कारण र औचित्यका आधारमा प्रत्यर्थी बनाउनु परेको हो, स्पष्ट खुलाउन नसकेको एवं संसद सचिवालय कानून निर्माणको श्रोत नभएकाले रिट निवेदन खारेजयोग्य छ भन्ने व्यहोराको विपक्षी संसद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
७. कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ३ अनुसार कम्पनी दर्ता गरी स्कूल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिको निवेदन पर्न आएमा यस कार्यालयबाट कम्पनी दर्ता गरिदिने गरेको हो, कम्पनी ऐनको कुन दफाको प्रतिकूल काम कारवाही भै यस कार्यालयलाई निजले विपक्षी बनाउनु भएको खुलाउन नसक्नु भएको हुँदा यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दिनु भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको लिखित जवाफ ।
८. साविकमा कुनै व्यक्तिले आफ्नो नाममा कुनै विद्यालय वा शैक्षिक संस्था खोली सो विद्यालयलाई दान दातव्य आदि व्यहोराबाट चल अचल हस्तातरण गरी चलाई आएकोमा समेत त्यस्तो विद्यालय वा शैक्षिक संस्थालाई कम्पनीमा परिणत गर्ने गराउने सम्म कुरामा साविक बमोजिम अन्तरिम आदेश कायम रहने गरी सो बाहेक अन्य प्रकृतिका विद्यालय वा शेैक्षिक संस्थाको हकमा मिति २०५९।४।२३ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश कायम राख्नु पर्ने मनासिव माफिकको आधार नदेखिएकाले आजका मितिदेखि खारेज गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०५९।५।२० को आदेश ।
९. निवेदकले शिक्षा ऐन, २०२८ को सातौं संशोधन तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २६ को उपनियम (१) को खण्ड (क) को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधानसँग वाझिएको छ भनि उल्लेख गरेको भएपनि कुन धारासँग कुन व्यवस्था वाझिएको छ सो कुरा स्पष्ट उल्लेख गर्न नसकेको र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले विधायिकालाई कानून निर्माण गर्ने एकलौटी सक्षमता प्रदान गरे अनुरुप शिक्षा ऐन, २०२८ बनी सो ऐन अन्तर्गत निर्माण भएको उपर्युक्त शिक्षा नियमावलीको व्यवस्था संविधान एवं प्रचलित कानूनी मूल्य मान्यताको भावना एवं मर्म अनुकूल नै रहेको देखिएकोले विपक्षीले लिएको जिकिर कानूनसम्मत नदेखिंदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
१०. सार्वजनिक वा सरकारी भवनमा सञ्चालन भएको विद्यालय, सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा भवन बनाई सञ्चालन भएको विद्यालय, जग्गा दान दान्तव्य पाई भवन बनाई सञ्चालन भएको विद्यालयलाई कम्पनीको रुपमा सञ्चालन गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गरिएको, कम्पनीको रुपमा विद्यालय सञ्चालन हुँदैमा धर्म संस्कृति लोप हुने अवस्था नभएको तथा निवेदकले शिक्षा ऐनको कुन प्रावधान संविधानको कुन प्रावधानसँग वाझिएको भनि स्पष्ट खुलाउन नसकेको देखिंदा रिट निवेदन खारेजयोग्य छ । खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद्कोतर्फबाट प्राप्त लिखित जवाफ ।
११. सार्वजनिक, सरकारी वा दान दातव्यबाट प्राप्त जग्गा वा भवनमा सञ्चलित विद्यालयलाई कम्पनीका रुपमा दर्ता गर्न शिक्षा ऐन सातौं संशोधनले रोक लगाएको, विद्यालयको सम्पत्ति हिनामिना नहोस् भनि शिक्षा नियमावली, २०५९ को परिच्छेद २८ मा व्यवस्था गरिएको र पाठ्यक्रमका सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम वा पाठ्यपुस्तक मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तसर्थ निवेदकले लिएका जिकिरहरु आधारहीन छन् । शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको कुन प्रावधान संविधानसँग वाझिएको छ भनि स्पष्ट देखाउन नसकेको हुँदा निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
१२. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट विद्वान अधिवक्तात्रय विजयकान्त मैनाली, चन्द्रकान्त ज्ञवाली तथा पद्म रोक्काले शिक्षा ऐन, २०२८ मा भएको सातौं संशोधन, २०५८ ले नीजि विद्यालयहरुलाई कम्पनीका रुपमा दर्ता र सञ्चालन गर्न सक्ने गरी गरेको प्रावधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२ तथा १८ को प्रतिकूल छ । अनिवार्य तथा गुणस्तरीय शिक्षा आधारभूत मानवअधिकार भएकोले शिक्षामा मुनाफामूलक कम्पनीको प्रवेश नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा वर्णित राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरुको विपरीत हुन जान्छ । विद्यालयको सञ्चालन कम्पनीका रुपमा हुन दिने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा विदेशी लगानी शुरु हुने र त्यस्ले राष्ट्रिय भावना विपरीत त्यस क्षेत्रमा विकृति ल्याउन सक्ने समेत भएकाले भइरहेका विद्यालयहरुलाई कम्पनीका रुपमा दर्ता गर्न सक्ने गरी शिक्षा ऐनमा भएको संशोधन र शिक्षा नियमावलीका प्रावधानहरु गैरसंवैधानिक छन् । शिक्षा ऐन, २०२८ को सातौं संशोधन, (२०५८) भन्दा पूर्व विद्यालयको सम्पत्ति विद्यालयको दर्ता खारेज भएको वा विद्यालय सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा सार्वजनिक मानिने व्यवस्था भएकोमा सातौं संशोधनले भइरहेका विद्यालयहरु कम्पनीको रुपमा दर्ता हुन सक्ने गरी गरेको प्रावधानले विद्यालयको सम्पत्ति एकाएक कम्पनी शेयर होल्डर व्यक्तिको भएको छ जुन संविधानको भावना प्रतिकूल छ । विद्यार्थी, समाजसेवी, शिक्षक तथा अन्य शुभचिन्तक समेतको सहयोगमा सञ्चालित विद्यालयको सम्पत्ति एकाएक व्यक्तिको हुने गरी भएको संशोधन गैर संवैधानिक छ । कम्पनी मुनाफामूलक संस्था भएको र सेवामूलक संस्था नभएकाले संविधानको धारा १८ को मर्म विपरीत नाफामूलक कम्पनीका रुपमा विद्यालय जानेर शिक्षाको अधिकारमा वाधा पुग्ने संभावना भएकोले शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा भएका विद्यालयको सम्पत्ति कम्पनीको हुने सम्बन्धी प्रावधानहरु तथा विद्यालयको सञ्चालन कम्पनीको रुपमा हुन सक्ने प्रावधानहरु वाझिएको हदसम्म बदर हुनुपर्छ भनि बहस प्रस्तुत गर्नु भयो भने विपक्षीतर्फबाट विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्र पाठकले शिक्षा ऐन र नियमावलीका प्रावधान संविधानसँग वाझिएको अवस्था छैन । निवेदकले ऐनको यो दफा वा नियमावलीको यो नियम संविधानको यो प्रावधानसँग वाझियो भनि स्पष्ट देखाउन सकेको छैन । सार्वजनिक जग्गा वा भवनमा बनेको, दानदातव्य आदिबाट सञ्चालन भएका विद्यालयहरुलाई कम्पनीमा दर्ता गर्न ऐनले रोक लगाएकोले सार्वजनिक सम्पत्ति रातारात व्यक्तिको हुने भनि निवेदकले देखाएको आशंका निराधार छ । संस्थागत विद्यालयहरुले समेत श्री ५ को सरकारद्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक अध्यापन गर्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा भएकाले शिक्षामा विकृति बढ्ने र नागरिकको शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी हकमा असर पर्ने सम्भवाना छैन, संस्थागत विद्यालय कम्पनीमा दर्ता हुँदैमा त्यस्को सञ्चालन समेत कम्पनी ऐन अन्तर्गत हुने अवस्था छैन, त्यस्ता विद्यालयहरुको सञ्चालन समेत शिक्षा ऐन तथा नियमावली बमोजिम नै हुने भएकाले निवेदकले उठाएका प्रश्नहरु निराधार भएकाले रिट निवेदन खारेजभागी छ भनि वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१३. आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा दुवैतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस बुंदाहरुलाई समेत बिचार गरी रिट निवेदन सहितका मिसिल कागजहरु अध्ययन गरी हेर्दा रिट निवेदकको माँग बमोजिम शिक्षा ऐन, २०२८ को सातौं संशोधनबाट थप भएका दफा ३ को उपदफा (१)(४) र (६) मा र दफा १६ को उपदफा (३) मा र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २६(१) को (क) मा उल्लेख भएको कम्पनी शव्द र ऐन नियममा कतै उल्लेख भएका कम्पनी शव्दहरु र कम्पनीको नाममा विद्यालयको सम्पत्ति राख्ने सम्बन्धी प्रावधानहरु संविधानसँग वाझिएको छ, छैन ? र सो कानूनी प्रावधान अमान्य र बदर घोषित हुनुपर्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
१४. निर्णयतर्फ बिचार गर्दा निवेदकले रिट निवेदनमा शिक्षा ऐन, २०२८ मा भएको सातौं संशोधन, (२०५८) र शिक्षा नियमावली, २०५९ मा संस्थागत विद्यालयहरु कम्पनीमा दर्ता गर्न सक्ने र कम्पनीका रुपमा दर्ता भएका संस्थागत विद्यालयहरुको सम्पत्ति कम्पनीको हुने भनि भएका कानूनी प्रावधानहरु मूलतः ऐनको दफा ३ को उपदफा (१)(४) र (६), दफा १५(३) संविधानको भावनासँग बाझिएको भनि जिकिर लिएको देखिन्छ । शिक्षा ऐन २०२८ को सातौं संशोधनद्वारा संशोधित दफा ३ को उपदफा (१) मा श्री ५ को सरकार बाहेक कसैले विद्यालय खोल्न चाहेमा तोकिएको विवरण खुलाई सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा समितिको सिफारिशसहित श्री ५ को सरकार वा तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्ने छ, त्यसरी निवेदन दिंदा संस्थागत विद्यालय खोल्न चाहनेले सो विद्यालय कम्पनी वा शैक्षिक गुठी कुन रुपमा सञ्चालन गर्ने हो सो कुरा निवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने छ भनि व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने उपदफा (४) मा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका वखत संस्थागत विद्यालयका रुपमा सञ्चालन भइरहेको विद्यालयले सो विद्यालय कम्पनी वा शैक्षिक गुठी कुन रुपमा सञ्चालन गर्ने हो सो सम्बन्धमा तोकिएको विवरण खुलाई यो ऐन प्रारम्भ भएका मितिले ६ महिना भित्र तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्ने छ भनि उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यस्तै उक्त दफा ३ को उपदफा (६) मा सरकारी वा सार्वजनिक भवनमा सञ्चालन भएको, सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा भवन बनाई सञ्चालन भएको, कुनै व्यक्ति वा संस्थाले विद्यालयको नाममा भवन वा जग्गा दानदातव्य दिएकोमा सो भवनमा वा त्यस्तो जग्गामा भवन बनाई सञ्चालन भएको विद्यालय कम्पनीका रुपमा सञ्चालन गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । शिक्षा ऐन, २०२८ मा भएको सातौं संशोधनद्वारा संशोधितरुपमा रहेको उपरोक्त प्रावधानहरु हेर्दा नीजि क्षेत्रमा विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले विद्यालय खोल्दा र भइरहेका संस्थागत विद्यालय समेतले शैक्षिक गुठी वा कम्पनी कुन अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने हो सो खुलाई निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था सम्म गरेको देखिन्छ । जहासम्म कम्पनीका रुपमा विद्यालय सञ्चालन भएको अवस्थामा विशुद्ध मुनाफाको उद्देश्यका लागि विद्यालयको सञ्चालन हुने र त्यसबाट शिक्षा क्षेत्रमा विकृति आउन सक्ने भन्ने निवेदन जिकिर छ सोतर्फ बिचार गर्दा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ३१ मा विद्यालयले श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागु गर्नुपर्ने छ भनि व्यवस्था गरिएकोबाट विद्यालयले आफूखुशी पाठ्यपुस्तक अध्यापन गर्न नपाउने गरी पर्याप्त व्यवस्था गरिएको देखिन आउँछ । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा २१(१) मा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा लेखिएजति कुरामा सोही बमोजिम र नलेखिएको कुरामा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुने छ भनि व्यवस्था गरिएबाट कुनै पनि संस्थागत विद्यालय कम्पनीको रुपमा दर्ता हुँदैमा सो को सञ्चालन कम्पनी ऐन अन्तर्गत हुने भनि अर्थ गर्न मिल्ने देखिंदैन । दर्ता गर्ने प्रावधान बाहेक अन्य विद्यालय सञ्चालन र नियन्त्रण सम्बन्धी प्रावधानहरु सम्बन्धमा शिक्षा ऐन, २०२८ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ मा संस्थागत विद्यालय र सरकारी विद्यालय बीचमा समान व्यवस्था गरिएकोले पनि कम्पनीको रुपमा विद्यालय दर्ता हुँदैमा अन्य व्यवसायिक कम्पनीहरुका सम्बन्धमा लागु भए सरह कम्पनीका रुपमा दर्ता भएका संस्थागत विद्यालयहरुका हकमा समेत कम्पनी ऐनका प्रावधानहरु लागु हुने अवस्था समेत देखिदैन । पाठ्यक्रम, पठन पाठन, परिक्षा आदि शैक्षिक गतिविधिहरु पूर्ववत शिक्षा ऐन तथा नियमावली बमोजिम सञ्चालित हुने एवं अन्य विद्यालयहरुलाई सरह सम्बन्धित निकायबाट कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका संस्थागत विद्यालयहरुका हकमा समेत अनुगमन निरीक्षण लगायतका नियन्त्रणका कार्यहरु गरिने तथा कम्पनीको रुपमा सञ्चालन हुने संस्थागत विद्यालयका हकमा समेत शिक्षा ऐन, २०२८ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ मा व्यवस्थित कानूनी प्रावधानहरु लागु हुने भएबाट उक्त विद्यालयहरु पनि शिक्षा ऐन, २०२८ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिम नै सञ्चालित तथा नियन्त्रित हुने देखिन्छ ।
१५. शिक्षा ऐन, २०२८ को सातौं संशोधन (२०५८) पूर्व सवै विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनेछ भनि व्यवस्था भएकोमा सातौं संशोधनपश्चात त्यस्ता विद्यालय एकाएक कम्पनीमा दर्ता भै विद्यालयको सम्पत्ति नीजि हुन जाने भएबाट पनि कम्पनीको रुपमा विद्यालय सञ्चालन हुन सक्ने गरी भएको संशोधन संविधानको भावना प्रतिकूल छ भन्ने जिकिर पनि रिट निवेदनमा लिइएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा शिक्षा ऐन, २०२८ (सातौं संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (६) मा सरकारी वा सार्वजनिक भवनमा सञ्चालन भएका, सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा भवन बनाई सञ्चालन भएका र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले विद्यालयको नाममा भवन वा जग्गा दानदातव्य दिएकोमा सो भवनमा वा त्यस्तो जग्गामा भवन बनाई सञ्चालन भएको विद्यालय कम्पनीका रुपमा सञ्चालन गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसबाट सरकारी वा सार्वजनिक वा दानदातव्यबाट प्राप्त जग्गा वा भवनमा सञ्चालित विद्यालयको सम्पत्ति सञ्चालकको सम्पत्तिका रुपमा परिणत हुन सक्ने अवस्था पनि देखिदैन ।
१६. जहासम्म नीजि साधन र श्रोतबाट सञ्चालित संस्थागत विद्यालयको सम्पत्ति कम्पनीका सञ्चालकको हुन जाने भन्ने प्रश्न छ यस सम्बन्धमा वसन्तबहादुर श्रेष्ठ वि.श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद् सचिवालय समेत भएको परमादेश समेत मुद्दामा (ने.का.प. २०५१, अंक ८ पृष्ठ ६०९) शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम १२०(१) मा नीजि विद्यालय चल्न नसकेको अवस्थामा सो विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक मानिनेछ भनि भएको व्यवस्था समेत संविधानको धारा ११ र ११(२) द्वारा प्रत्याभूत मौलिकहकसँग वाझिएकोले अमान्य वा बदर हुन्छ भनि यस अदालतबाट निर्णय भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा नीजि रुपमा सञ्चालित विद्यालयको सम्पत्ति शिक्षा ऐनमा भएको सातौं संशोधनले एकाएक नीजि सम्पत्तिमा रुपान्तरण गरेको भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सक्ने अवस्था देखिन आएन ।
१७. रिट निवेदनमा शिक्षा ऐन, २०२८ सातौं संशोधन, २०५८ द्वारा थप भएको दफा ३ को उपदफा (१)(४) र (६) दफा १६ को उपदफा (३) शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २६ को उपनियम (१) को (क) मा उल्लेख भएको कम्पनी शव्द र यस्तै ऐन नियममा कतै उल्लेख भएका कम्पनी शव्दहरु र कम्पनीको नाममा विद्यालयको सम्पत्ति राख्ने सम्बन्धी प्रावधानहरु संविधानसँग वाझिएको भनि जिकिर लिइएको भएता पनि संविधानको कुन संबैैधानिक प्रावधानसँग सातौं संशोधन सहितको शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ को कुन व्यवस्था कसरी वाझिएको छ स्पष्ट उल्लेख नगरी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को प्रस्तावना र धारा १, ११, १२, १८ को उल्लेखसम्म गरेको देखिन्छ । कुनैपनि कानूनलाई संविधानसँग वाझिएको छ भनि चुनौती दिने पक्षले सो कानून संविधानको यो यस धारासँग यो यति कारणले वाझिएको छ भनि स्पष्ट निवेदन जिकिर लिन सक्नु पर्दछ । केवल कुनै ऐन वा नियमको यो यस्तो व्यवस्था संविधानको यो यो धारासँग वाझिएको भन्ने उल्लेख गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । विवादास्पद कानूनको प्रावधानले संविधानको कुन धाराद्वारा प्रदत्त मौलिकहकमा के कसरी अनुचित बन्देज लगाएको छ वा कानूनको त्यस्तो व्यवस्था संविधानको कुन धारासँग के कस्तो आधार कारणले वाझिएको छ भन्ने कुरा पर्याप्त कारणसहित प्रत्यक्ष एवं बोधगम्य रुपमा प्रकाश पार्न नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा ८८(१) अनुसारको आदेश जारी हुन सक्दैन भनि यस अदालत विशेष इजलासबाट रघु मैनाली वि.श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण समेत मुद्दामा (ने.का.प. २०५९ अंक ११÷१२ नि.नं. ७१५२ पृ.७४१) सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा पनि निवेदकले शिक्षा ऐन, २०२८ को (सातौं संशोधन सहित) तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ को कुन प्रावधान के कसरी संविधानको कुन धारासँग वाझिएको छ र कुन धाराद्वारा प्रदत्त मौलिकहकमा के कसरी अनुचित बन्देज लगाएको छ भनि स्पष्ट रुपमा प्रकाश पार्न नसकेको एवं माथिका अनुच्छेदहरुमा उल्लेख भए बमोजिम निवेदनमा संविधानको भावना विपरीत भनि जिकिर लिएको शिक्षा ऐन, २०२८ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ का प्रावधानहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११,१२ तथा १८ सँग वाझिएको अवस्था समेत नदेखिंदा माँग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियमानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु ।
उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.केदारप्रसाद गिरी
न्या.शारदाप्रसाद पण्डित
इति संवत् २०६१ साल भाद्र ३१ गते रोज ५ शुभम् ................।