निर्णय नं. ७३८० - उत्प्रेषण समेत ।

निर्णय नं.७३८०           ने.का.प.२०६१       अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

संबत् २०५८ सालको रिट नम्वर ..३०८६

आदेश मितिः २०६१।५।२८।२

 

बिषयः उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्वर २९ स्थित वरुणाज हाइल्याण्डर्स प्रा.लि.कातर्फबाट सत्तिश कुमार सिंह        

बिरुद्व

विपक्षीः मन्त्री, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, काठमाडौं समेत

 

§  संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत धारा २३ द्वारा प्रदत्त हक प्रचलन गराई पाउँ भनी यस अदालतमा रिट निवेदन लिई आउने प्रत्येक निवेदकले कुनै पनि तथ्य नलुकाई निवेदनमा सवै कुरा उल्लेख गर्नुपर्दछ । भनिन्छ One who come in equity must come with clean hands। तर मिति २०५८।७।२ को पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको निर्णय वदर गराउन निवेदकले पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरी पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०५९।७।२८ मा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको  २०५८।७।२ को निर्णय सदर गरेको जस्तो महत्वपूर्ण तथ्य निवेदकले यस अदालतलाई लुकाएको देखियो । Equity Jurisdiction अन्तर्गत हेरिने यसप्रकारको निवेदनको लागि तथ्य लुकाएको आधार नै निवेदन खारेज गर्ने महत्वपूर्ण आधार हुने ।

(प्र.नं. १२)

निवेदकतर्फवाटःविद्वान अधिवक्ता श्री सिताराम के.सी.

विपक्षीतर्फवाटः विद्वान सह—न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमराज कार्की

अवलम्वित नजिरः

आदेश

            न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :-

            २.    म निवेदकले वरुणाज हाइल्याण्डर्स प्रा.लि. कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा २०५७।८।१३ मा दर्ता गरेको छु । स्वदेशी तथा विदेशी यात्रुहरुलाई हवाई, रेल, वसको Reservation, टिकट, दृश्यावलोकन, जलयात्रा एवं पदयात्रा समेत गर्ने गराउने उक्त प्रा.लि. कम्पनीको उद्देश्य रहेको छ । आर्थिक कठिनाइका कारण उद्देश्य अनुरुपको कुनै कार्य हालसम्म शुरु गरिएको छैन । ०५८।६।१ बाट हवाई, रेल र वसको टिकट Reservation सम्मको काम गरेको थिएँ ।

            ३.    यसै बीच इजाजतपत्र नलिई ट्राभल एजेन्सी खोली कारोवार गरेकोले सम्पूर्ण कार्य आजै देखि बन्द गरी यस कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आउनु भनी २०५८।६।३० मा बिपक्षी नं. ३ ले पत्र पठाएको हुँदा टिकट बुकिङ्गको व्यवस्था गरेको र कम्पनीले हाल सम्म Travel Agency सम्बन्धी कुनै काम नगरेको जानकारी सहितको जवाफ पठाइएको थियो । ०५८।७।२१ मा विपक्षीहरु म नभएको अवस्थामा मेरो अफिसमा आई एक पत्र टाँस गरी गएछन् । उक्त पत्रमा पर्यटन ऐन अनुसार इजाजत नलिई वरुणाज हाइल्याण्डर्सको नामबाट साइनबोर्ड समेत राखी ट्राभल एजेन्सी खोली कारोवार गरेकोले पर्यटन ऐन, २०५३ को दफा ९(१) बमोजिम सो वरुणाज हाइल्याण्डर बन्द गराई रु. २०,०००। जरीवाना गर्ने २०५८।७।२ मा निर्णय भएको हुँदा उक्त हाइल्याण्डर बन्द गरी लागेको जरिवाना ३ दिन भित्र राजश्व खातामा जम्मा गर्नु भन्ने समेत उल्लेख गरेको रहेछ ।

            ४.    विपक्षीहरुको उक्त काम कारवाही र निर्णय गैरकानूनी र स्वेच्छाचारी छ । म निवेदकले हालसम्म जलयात्रा र पदयात्रा गराएको छैन । सो कार्यहरु गराउने भएमा मात्र पदयात्रा तथा जलयात्रा नियमावली, २०४१ को नियम ६ बमोजिम मन्त्रालयसंग अनुमति लिनुपर्ने हो । मेरो अफिसले गर्दै नगरेको कामलाई गरेको भनी कारोबार बन्द गर्न लगाउनु उक्त नियमावली विपरीत भएको स्पष्ट छ । विपक्षीले मलाई जरिवाना गर्दा तथा अफिस बन्द गराउँदा के कारणले गरेको र अफिस बन्द गराएको स्पष्ट छैन । मैले कुन गैरकानूनी काम गरेको भन्ने एकिन छैन । हचुवा रुपमा सुनुवाइको मौका नदिई गरेको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतको विपरीत हुँदा बदरभागी छ । मैले काम शुरु गरे पश्चात सम्बन्धित निकायमा स्वीकृति लिने कारवाही अगाडि बढाई रहेका अवस्थामा मेरो अफिस बन्द गराउन खोजेको हुँदा सम्मानित अदालतमा उपस्थित भएको छु ।

            ५.    तसर्थ निवेदकको कम्पनीले गर्दै नगरेको कायलाई गरेको भनी बिपक्षीहरुले गैरकानूनी तवरबाट अफिस बन्द गराउन खोजेबाट निवेदकलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(२), १२(२)(ङ) र १७ द्वारा प्रदत्त पेशा, रोजगार सम्बन्धी हक हनन् हुन गएकोले विपक्षीको मिति २०५८।७।२ को निर्णय र सो का आधारमा लेखिएको पत्र समेतका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अव उप्रान्त त्यसप्रकारको गैरकानूनी काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भन्ने प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाउँ । साथै निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म मेरो अफिस बन्द गर्ने गराउने कुनै काम कारवाही नगर्नु, नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन पत्र ।

            ६.    यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट २०५८।८।११ मा भएको आदेश ।

            ७.    कम्पनीको साइनबोर्ड राखी टिकेटिङ्गको काम गरेको कुरा विपक्षीले रिट निवेदनमा स्वीकार गर्नु भएको छ । पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा २(ख) बमोजिम पर्यटक वा अन्य व्यक्तिको निमित्त शुल्क लिई भ्रमणको प्रबन्ध मिलाउने कार्य पनि ट्राभल एजेन्सी सम्बन्धी कार्य भित्र पर्ने प्रष्ट छ । यस्तो कार्य गर्दा पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा ३(१) ले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट इजाजत पत्र लिनु पर्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ९(१) मा इजाजत नलिई गरेको त्यस्तो कारोवार बन्द गर्न लगाई जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । निवेदकले मन्त्रालयको इजाजत नलिई गैरकानूनी रुपमा ट्राभल एजेन्सी खोली कारोवार गरेकोले नियमित गर्न जानकारी गराउँदा समेत अटेर गरेकोले २०५८।७।२ को निर्णयानुसार ऐनको दफा ९(१) बमोजिम रु.२०,०००। जरिवाना गरेको हो । निवेदकले जरिवाना नतिरी कारोवार सञ्चालन गरी रहेको हुँदा २०५८।९।३ मा ठमेल स्थित कार्यालयमा तालावन्दी गरिएको हो । त्यसपछि २०५८।९।६ मा निजले जरिवाना रकम बुझाई आइन्दा इजाजतपत्र नलिई कारोवार नगर्ने लिखित निवेदन २०५८।९।१० मा मन्त्रालयमा पेश गरेबाट आफ्नो कारोवारलाई अप्रत्यक्ष रुपबाट गैरकानूनी हो भन्ने स्वीकार गरेको देखिंदा रिट निवेदन खारेजभागी छ । कम्पनी दर्ता गराउँदैमा उद्योग सञ्चालन गर्ने इजाजत प्राप्त नहुने र कामको प्रकृति हेरी सम्बन्धित निकायबाट इजाजत वा अनुमति लिनु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्थाको उल्लंघन गरी बिपक्षीले गैरकानूनी कारोवार गरेको हुँदा कानूनसम्मत ढंगबाट जरिवाना र कारोवार बन्द गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको संस्कृति पर्यटन तथा नागरीक उड्डयन मन्त्री वलवहादुर के.सी.को तथा सोही व्यहोरा मिलानको संस्कृति पर्यटन तथा नागरीक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटन उद्योग महाशाखा समेतको पृथक–पृथक लिखित जवाफ ।

            ८.    नियम बमोजिम पेश हुन अएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदककातर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री सिताराम के.सी.ले निवेदकले स्वदेशी तथा विदेशी यात्रुहरुलाई हवाई, रेल, वसको Reservation टिकट, दृश्यावलोकन एवं जलयात्रा तथा पदयात्रा समेत गर्ने गराउने उद्देश्य राखी वरुणाज हाइल्याण्डर्स नामक प्रा.लि.कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा २०५७।८।१३ मा दर्ता गर्नु भएको छ । आर्थिक कठिनाइले उद्देश्य बमोजिमका अन्य कामहरु सञ्चालन गर्न नसकी हवाई, रेल र वसको टिकट बुकिङ्ग सम्बन्धी काम मात्र निवेदकले गर्दै आएकोमा गर्दै नगरेको ट्राभल एजेन्सी सम्बन्धी काम गरेको भनी विपक्षी मन्त्रालयबाट २०५८।७।२ मा रु.२०,०००। जरिवाना र उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरिएको रहेछ । उक्त निर्णयको जानकारी सहितको पत्र २०५८।७।२१ मा निवेदकको अफिसमा टाँस गरिएबाट निवेदकको संविधानको धारा ११(२), १२(२)(ङ) र १७ प्रदत्त पेशा रोजगार गर्न पाउने संविधानप्रदत्त हकाधिकारमा आघात पुग्न गएको अवस्था छ । निवेदकले ट्राभल एजेन्सी सम्बन्धी कुनै कामकारोवार नगरेको अवस्थामा सुनुवाइको मौकासमेत नदिई गरिएको उक्त निर्णय त्रुटीपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी त्यसप्रकारको गैरकानूनी काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भन्ने बिपक्षीहरुका नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी हुनु पर्दछ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            ९.    विपक्षी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय समेतकातर्फबाट विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमराज कार्कीले बिपक्षीले टिकेटिङ्ग  सम्बन्धी काम गरेको कुरा रिट निवेदनमा नै स्वीकार गर्नुभएको छ । पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा (३)(१) मा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको इजाजत नलिई पर्यटक वा अन्य व्यक्तिको भ्रमणको प्रबन्ध मिलाउने काम गर्न नहुने कानूनी व्यवस्था छ । निवेदकले सोही कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरेकाले मन्त्रालयको मिति २०५८।७।२ को निर्णयानुसार पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा ९(१) बमोजिम रु.२०,०००। जरिवाना गरी निजको उद्योग बन्द गर्ने निर्णय भएको हो । सो निर्णय उपर निवेदकले पुनरावेदन अदालत,पाटनमा पुनरावेदन गरेकोमा मन्त्रालयकै निर्णय सदर हुने ठहरी २०५९।७।२८ मा फैसला भएको छ । यसरी साधारण कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्वन गरेका निवेदकले सो तथ्य लुकाई दिएको रिट निवेदन जारी हुने अवस्था छैन । त्यसमा पनि निर्णय बमोजिमको जरिवाना निवेदकले २०५८।९।६ मा बुझाई सकेको र वरुणाज हाइल्याण्डर्स प्रा.लि.बाट ट्राभल सम्बन्धी कुनै काम नगर्ने भनी २०५८।९।१० मा लिखित निवेदन दिएको अवस्था छ । निवेदकको सोही निवेदनका आधारमा २०५८।९।३ मा लगाएको ताला २०५८।९।११ मा खोलिई सकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत गर्नु भएको वहस सुनी रिट निवेदन सहितको फाइल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन ? भन्ने बिषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            १०.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा वरुणाज हाइल्याण्डर्स प्रा.लि. कम्पनी २०५७।८।१३ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरी २०५८।६।१ बाट उक्त प्रा.लि. कम्पनी नामको साइनबोर्ड राखी हवाई, रेल र वसको टिकेटिङ्गको Reservation सम्बन्धी काम सञ्चालन गर्दै आएको थिएँ । यसै बीच मैले उक्त प्रा.लि. कम्पनीको नामबाट गर्दै नगरेको ट्राभल एजेन्सी सम्बन्धी काम गरेको भनी विपक्षी मन्त्रालयको २०५८।७।२ को निर्णय बमोजिम रु.२०,०००। जरिवाना र मेरो प्रा.लि. बन्द गराउने निर्णय गरेको रहेछ । मलाई सुनुवाइको मौका नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत मैले गर्दैनगरेको कार्य गरेको भनी गरिएको उक्त निर्णय लगायतका काम कारवाहीबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा  ११(२), १२(२)(ङ) तथा १७ द्वारा प्रदत्त पेशा रोजगार गर्न पाउने लगायतका संवैधानिक हकहरु हनन् हुन गएकोले सो निर्णय लगायतका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उक्त प्रा.लि. कम्पनी बन्द गराउने काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी बिपक्षीहरुका नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत मूख्य निवेदन दावी रहेको देखिन्छ । बिपक्षी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय समेतको लिखित जवाफमा रिट निवेदन दावीको खण्डन गर्दै निवेदकले पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा ३(१) बमोजिम मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई ट्राभल एजेन्सी सम्बन्धी काम कारोवार गरेकोले ऐनको दफा ९(१) बमोजिम २०५८।७।२ मा रु. २०,०००। जरिवाना गरी कारोवार बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो । उक्त निर्णय बमोजिम २०५८।९।३ मा निजले कारोवार गरेको कार्यालय तालावन्दी गरिएकोमा निवेदकलाई गरिएको जरिवाना २०५८।९।६ मा वुझाई आइन्दा इजाजत नलिई त्यसप्रकारको कारोवार नगर्ने लिखित निवेदन ०५८।९।१० मा मन्त्रालयमा पेश गरी गैरकानूनी काम गरेको स्वीकार गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जिकिर लिएको पाइन्छ।

            ११.    यसरी विपक्षी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको २०५८।७।२ को निर्णय बमोजिमको रु. २०,०००। जरिवाना रकम निवेदकले २०५८।९।६ मा राजश्व खातामा जम्मा गरी सकेको देखिएको र वरुणाज हाइल्याण्डर्स प्रा.लि.बाट ट्राभल सम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्ने भनी २०५८।९।१० मा लिखित निवेदन दिई २०५८।९।११ मा निवेदकको उक्त वरुणाज हाइल्याण्डर्स प्रा.लि.मा लागेको ताला खोलिइसकेको अवस्था देखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्यनै समाप्त भैसकेको देखियो ।

            १२.   त्यसमा पनि श्री ५ को सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सोही २०५८।७।२ को निर्णय उल्टी गरिपाउँ भनी यिनै निवेदकले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन गरेकोमा सम्वत् २०५८ सालको दे.पु.नं. ३२०६र९३२ को एजेन्सी बन्द र जरिवाना दाखिल मुद्दामा शुरु मन्त्रालयकै निर्णय सदर हुने ठहरी २०५९।७।२८ मा फैसला भएको भनी बिपक्षीतर्फका विद्वान सह न्यायाधिवक्ताले सो फैसलाको प्रतिलिपि इजलास समक्ष पेश गरेकोमा निवेदकतर्फबाट सो कुरालाई खण्डन गर्न नसकी स्वीकारै गरेको पाइयो । यसरी मन्त्रालयको २०५८।७।२ को निर्णय बदर गराउन साधारण कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्वन गरेकोमा सम्बन्धित अदालतबाट समेत पर्यटन मन्त्रालयको निर्णय सदर गरेको तथ्य समेत लुकाई यस अदालतलाई गुमराहमा राखी प्रस्तुत रिट निवेदन दिएको देखियो । संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत धारा २३ द्वारा प्रदत्त हक प्रचलन गराई पाउँ भनी यस अदालतमा रिट निवेदन लिई आउने प्रत्येक निवेदकले कुनै पनि तथ्य नलुकाई निवेदनमा सवै कुरा उल्लेख गर्नुपर्दछ । भनिन्छ One who come in equity must come with clean hands। तर मिति २०५८।७।२ को पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको निर्णय वदर गराउन निवेदकले पुनरावेदन  अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरी पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०५९।७।२८ मा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको  २०५८।७।२ को निर्णय सदर गरेको जस्तो महत्वपूर्ण तथ्य निवेदकले यस अदालतलाई लुकाएको देखियो । Equity Jurisdiction अन्तर्गत हेरिने यसप्रकारको निवेदनको लागि तथ्य लुकाएको आधार नै निवेदन खारेज गर्ने महत्वपूर्ण आधार हुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.वलराम के.सी.

 

 

इति संबत् २०६१ साल भाद्र २८ गते रोज २ शुभम ..........