निर्णय नं. ९०१९ - उत्प्रेषण समेत

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ६

निर्णय नं. ९०१९

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

०६८–WO–११०९

फैसला मितिः २०७०।३।२८।६

 

विषय : उत्प्रेषण समेत ।

रिट निवेदकः सिन्धुली जिल्ला, दुम्जा गा.वि.स.वडा नं ६ घर भै हाल कारागार कार्यालय, नख्खुमा            थुनामा रहेको रोलास थापा

विरूद्ध

विपक्षीः काठमाडौँ जिल्ला अदालत समेत

 

§  डाँका मुद्दाको अभियोगपत्र दायर गर्दा चोरीको २७ नं. को दावी भएको नभै चोरीको १४(४) नं. बमोजिमको दावी भै ऐ.को १०(३) नं. समेतको दावी भएको साथै फैसलामा समेत १४(४) नं. बमोजिम नै सजाय भएको देखिन्छ । अभियोग दावीमा नै चोरीको १४(४) नं. बमोजिमको अभियोग रहेको र फैसलामा समेत १४(४) नं. बमोजिम सजाय भएको अवस्थामा दावी नै नभएको मुलुकी ऐन, चोरीको २७ नं. लाई आधार लिन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.३)

 

निवेदकतर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता मोहन बन्जारा

विपक्षीतर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता खगराज पौडेल

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप २०६७, अङ्क १२, नि.नं ८५१६, पृष्ठ १९७६, १९७७

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१)

§  मुलुकी ऐन, चोरीको १०(३), २७, १४(४) नं.

§  दण्ड सजायको ३८, ३८(१), ३९, ४०, ४१ र ५३, नं.

§  अ.बं १२० नं.

 

आदेश

            न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः–

            शुरू काठमाडौ जिल्ला अदालतमा जाहेरवाला हरिगोपाल श्रेष्ठको जाहेरीले चलेको वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी म निवेदकसमेत भएको स.फौ.नं.१७४१ डाँका मुद्दामा काठमाडौ जिल्ला अदालतको मिति २०६४।१।१४ गतेको फैसलाले कैद वर्ष ६।०।० जरीवाना रु.२,६९,५७७।– ठहर भएको मुद्दा र भक्तपुर जिल्ला अदालतमा कल्पना काफ्लेको जाहेरीले चलेको डाँका मुद्दामा मिति २०६४।९।२९ को फैसलाबमोजिम कैद वर्ष ९।०।० र जरीवाना रु.१,९६,४२५।– भएको मुद्दा र उक्त भक्तपुर जिल्ला अदालतको ऐ. मितिको फैसलाले धनकाजी श्रेष्ठको जाहेरीबाट चलेको डाँका मुद्दामा कैद वर्ष १२।०।० र जरीवाना रु.९,२२,५००। ठहर भएको छ ।

म निवेदकले मुलुकी ऐन, अ.बं. १२० नं दण्ड, सजायको ३८, ३९, ४०, ४१ र ५३ नं. बमोजिम कैद हद गरी ठूलो कैद वर्ष १२ कायम गरी जरीवाना एकमुष्ट गरी संशोधित कैद पूर्जी पाऊँ भनी दण्ड सजायको ४१ नं.बमोजिम भक्तपुर जिल्ला अदालतमा पेश गरेको निवेदनउपर कारवाही हुँदा निवेदकको निवेदन साथ पेश गरेको कैदीपूर्जीबाट कल्पना काफ्ले (घिमिरे) को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यी निवेदक रोलास थापा समेत भएको डाँका मुद्दामा ९ वर्ष कैद र रु.१,९६,४२५।– जरीवाना तथा धनकाजी श्रेष्ठको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी निज रोलास थापा समेत भएको डाँका मुद्दामा १२ वर्ष कैद तथा रु.९,२२,५००।– जरीवाना हुने ठहरी मिति २०६४।९।२९ मा अदालतबाट फैसला भई मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१ नं. बमोजिम १२ वर्ष अर्थात उपरोक्त जरीवाना तिरे मिति २०७४।६।१ सम्म कैद गरी जरीवाना नतिरे सोबापत थप ४ वर्ष अर्थात् मिति २०७८।६।१ सम्म कैदमा राख्न यस अदालतबाट कैदी पूर्जी जारी भएको हरिगोपाल श्रेष्ठको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रोलास थापा समेत भएको डाँका मुद्दामा ६ वर्ष कैद र रु.२,६९,५७७।– जरीवाना हुने ठहरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०६४।१।१४ मा भएको फैसलाबमोजिम ६ वर्ष कैद तथा जरीवाना नतिरेबापत थप ४ वर्ष कैदमा राख्न कैद ठेकी पठाइएको देखियो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाले लागेको कैद जरीवानाबापत समेत दण्डसजायको ४१ नं. बमोजिम कैद हद गर्ने अधिकार यस अदालतलाई नभएको र यस अदालतको पूर्जीबमोजिम जरीवाना बुझाएमा मिति २०७४।६।१ सम्म नबुझाएमा जरीवाना बापत थप कैद वर्ष ४ समेत मिति २०७८।६।१ सम्म कैद ठेकिएकोमा सो व्यहोरा कानूनसङ्गत नै देखिँदा अरू केही गर्न परेन भन्ने आदेश भयो ।

            भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट भएको उक्त आदेश कानूनविपरीत भएकाले बदर गरिपाऊँ भनी दर्ता भएको निवेदनउपर पुनरावेदन अदालतबाट आदेश हुँदा हरिगोपाल श्रेष्ठको जाहेरीबाट चलेको डाँका मुद्दामा पहिलो पटक निवेदकले डाँका गरेको ठहरी ६ वर्ष कैद र रु.२,६९,५७७।– जरीवाना भएको, भक्तपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६४।९।२९ को फैसलाले कल्पना काफ्लेको जाहेरीबाट चलेको डाँका मुद्दामा दोस्रो पटक डाँका गरेको ठहरी ९ वर्ष कैद र रु.१,९६,४२५।– जरीवाना भएको तथा उक्त अदालतको मिति २०६४।९।२९ को फैसलाले नै धनकाजी श्रेष्ठको जाहेरीले चलेको डाँका मुद्दामा तेस्रो पटक डाँका गरेको ठहरी १२ वर्ष कैद र रु.९,२२,५००।– जरीवाना भएको भन्ने देखिएको र निवेदक रोलास थापाले आफूलाई लागेको जरीवानाको रूपैयाँ बुझाएको भन्ने देखिन आएन । उक्त तीनै मुद्दाको फैसलाले प्रतिवादी निवेदक रोलास थापालाई जरीवाना तथा कैद गरी १८ वर्षभन्दा बढी नै कैद हुन गएको देखिए तापनि चोरीको महलको २७ नं. ले डाँकामा बिगो, जरीवाना तथा कैदमा गरी जम्मा १८ वर्ष भन्दा बढी कैद गर्न नमिल्ने भएकाले सोही बमोजिम जम्मा १८ वर्ष कैद गर्ने गरी लगतमा जनाई तदनुसारको कैदी पूर्जी दिनुहोला साथै सोको जानकारी काठमाडौँ जिल्ला अदालत, लगत शाखामा दिनु भनी आदेश भयो ।

            म निवेदकउपर काठमाडौँ जिल्ला अदालत र भक्तपुर जिल्ला अदालतमा चलेका डाँका मुद्दाहरूमा मिति २०६४।१।१४ मा भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाले कैद वर्ष ६।०।० जरीवाना रु.२,६९,५७७।– र भक्तपुर जिल्ला अदालतमा चलेको डाँका मुद्दामध्ये कल्पना काफ्लेको जाहेरीले चलेको डाँका मुद्दामा मिति २०६४।९।२९ गते भएको फैसलामा कैद वर्ष ९।०।० जरीवाना रु. १,९६,४२५।– ऐ मितिको धनकाजी श्रेष्ठको जाहेरीले चलेको डाँका मुद्दामा कैद वर्ष १२।०।० जरीवाना रु.९,२२,५००।– ठहर भएको मुद्दामा मउपर अभियोजन पक्षले चोरीको १ र ६ को कसूरमा ऐ.१४(४) बमोजिम माग दावी लिएको र सोहीबमोजिम अदालतबाट फैसला भएको अवस्थामा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं. बमोजिम ठूलै कैद वर्ष १२ कायम गरी सानो कैद हद गरी जरीवाना एकमुष्ट गरी मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ३८(१) नं. बमोजिम जरीवाना बापत कैद वर्ष ४ को संशोधित कैदी पूर्जी पाऊँ भनी शुरू भक्तपुर जिल्ला अदालतमा चढाएको निवेदनउपर मिति २०६७।९।१९ गते माननीय न्यायाधीशज्यूबाट अन्य अदालतबाट भएको कैद जरीवानाबापत हद गर्ने अधिकार यस अदालतलाई नभएको भनी दण्ड सजायको ४१ नं. र नेकाप २०४६, पृष्ठ ११६७ मा प्रतिपादित नजीरसमेत विपरीत भएको आदेश अ.बं. १७ नं.ले बदर गरिपाऊँ भनी पुनरावेदन अदालत, पाटनमा दर्ता भएको निवेदनउपर मिति २०६८।७।२५ गते प्रतिवादीलाई उक्त तीनै मुद्दाको फैसलाले जरीवाना तथा कैद गरी १८ वर्ष भन्दा बढी नै कैद हुन गएको देखिन्छ तापनि चोरीको महलको २७ नं. ले डाँकाको बिगो जरीवाना तथा कैदमा गरी जम्मा १८ वर्ष भन्दा बढी कैद गर्न नमिल्ने भएकोले सोहीबमोजिम १८ वर्ष कैद गर्ने गरी लगतमा चढाई तदनुसारको कैदीपूर्जी दिनुहोला भनी भएको आदेशमा समेत गम्भीर त्रुटिपूर्ण छ ।

            म निवेदकउपर अ.बं १७, १२० दण्ड सजायको ३८,३९,४०,४१र ५३ नं. विपरीत आदेश भएको कुरामा विवाद छैन । मउपर दायर भएको मुद्दामा चोरीको २७ नं. को दावी अभियोजन पक्षले नलिएको शुरू फैसलामा चोरीको २७ नं. प्रयोग नभएको, दण्ड सजायको ३८(१)बमोजिम जरीवाना नबुझाएमा कैद वर्ष ४ हुने भनी कैदी पूर्जी समेत प्राप्त भएको र ३ वटै मुद्दामा अलगअलग कैदी पूर्जी प्राप्त भएकाले दण्ड सजायको ४१ नं. बमोजिम हद गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदनमा शुरू भक्तपुर जिल्ला अदालतले प्रतिवादीहरू मिति २०६४।६।२ मा थुनामा परेको नभई मिति २०६४।२।१८ मा थुनामा परेको भनी मिति सच्याई हद गर्ने अधिकार नभएको भनी आदेश भएको र सो उपर पुनरावेदन अदालत, पाटनमा चढाएको निवेदनमा चोरीको २७ नं. प्रयोग गरी १८ वर्ष कैद गर्नु दण्ड सजायको ३८ (१) र चोरीको १४(४) विपरीत छ । प्रत्यर्थीहरूको गैरकानूनी काम कारवाहीले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को उपधारा १ को समानताको हक हनन भई मुलुकी ऐन, अ.बं १२०, दण्ड सजायको ३८, ३९, ४०, ४१ र ५३, चोरीको महलको १४(४) नं. विपरीत रहेकाले प्रत्यर्थी भक्तपुर जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएका आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकलाई कैदबापत चोरीको १४(४) बमोजिम वर्ष १२ र दण्ड सजायको ३८(१) बमोजिम जरीवानाबापत कैद वर्ष ४ समेत एकमुष्ट गरी जम्मा कैद वर्ष १६ को संशोधित कैदी पूर्जी दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेतको रिट निवेदन ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखितजवाफ पठाउनु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्नेसमेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

            यस जिल्ला अदालतबाट यी प्रतिवादीको हकमा हरिगोपाल श्रेष्ठको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यिनै निवेदकसमेत भएको डाँका मुद्दामा ठहरेको कैद वर्ष ६ र जरीवाना रु.२,६९,५७७।– बापत मिति २०६४।३।१३ मा कैदी ढड्डा नं. ४६३ लगत.नम्बर ७४१ बाट कानूनबमोजिम कैदी पूर्जी ठेकिएको र सो कैदी पूर्जीउपर निवेदकले अन्यथा भन्न सकेको अवस्था छैन । यस अदालतबाट प्रतिवादीको हकमा फैसलाले ठहर गरेको लगत बमोजिम ठेकिएको कैदी पूर्जीको कारणले निजको संवैधानिक एवं कानूनी हकमा आघात पुगेको अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेतको विपक्षी काठमाडौँ जिल्ला अदालतका तर्फबाट यस अदालतसमक्ष पेश भएको लिखित जवाफ ।

            धनकाजि श्रेष्ठको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी रणबहादुर थिङ्गसमेत भएको डाँका मुद्दामा प्रतिवादी रणबहादुर थिङ्ग र रोलास थापाले तेस्रो पटक डाँका गरेकोले जनही बिगोको डेढि रु.९,२२,५००।– जरीवाना र तेस्रो पटक डाँका गरेकोमा प्रतिवदीहरू रणबहादुर थिङ्ग र रोलास थापालाई १२ वर्ष कैद हुने ठहर्छ भनी यस अदालतबाट मिति २०६४।९।२९ मा र कल्पना काफ्लेको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी रणबहादुर थिङ्गसमेत भएको डाँका मुद्दामा प्रतिवादी रणबहादुर थिङ्ग र रोलास थापालाई अभियोग माग दावी बमोजिम दोस्रो पटक डाँका गरेकोले जनही बिगोको डेढि रु.१,९६,४२५।– र कैद वर्ष ९ हुने ठहरी मिति २०६४।९।२९ मा फैसला भई सो फैसलाबमोजिम रोलास थापालाई यस अदालतको च.नं ८१५५, लगत नं. २१९/०६४/६५ मिति २०६५।३।२६ को पत्रबाट कैद तथा जरीवाना ठेकी पठाएको हो । हरिगोपाल श्रेष्ठको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी म रोलास थापासमेत भएको डाँका मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०६४।१।१४ को फैसलाले ६ वर्ष कैद र जरीवाना रु.२,६९,५७७। हुने गरी फैसला गरेकोले सोहीअनुसारको कैदीपूर्जी पाएको र माथि उल्लेखित भक्तपुर जिल्ला अदालतको दुवै मुद्दाको कैदी पूर्जी पाएकोले र म मिति २०६२।२।१८ गते देखि प्रहरी हिरासतमा रहेकोले सोही मितिदेखि थुना कायम गरी मुलुकी ऐन, दण्डसजायको महलको ३८,३९,४०,४१ नं. बमोजिम मेरो हकमा दुवै अदालतको फैसलाको कैदी पूर्जीअनुसार एकत्रित गरी कैद हदकायम समायोजन गरी कैदी पूर्जी पाऊँ भनी प्रतिवादी रोलास थापाले यस अदालतमा निवेदन गरेकोमा, प्रतिवादीहरू मिति २०६२।२।१८ मा पक्राउ परी त्यहाँबाटै यस अदालतमा चलेको प्रस्तुत मुद्दामा झिकाई कारवाही किनारा गरेको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिँदा यी निवेदक प्रतिवादीको हकमा उक्त मिति २०६२।२।१८ गते देखि नै लागू हुनेगरी संशोधित कैदी पूर्जी जारी गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।१।२३ को इजलासबाट भएको आदेशानुसार यस अदालतको च.नं ४१९९ मिति २०६८।१।२७ को पत्रबाट संशोधित कैद तथा जरीवाना ठेकि पठाएको हो ।

            उक्त मिति २०६८।१।२३ को यस अदालतको आदेश विरुद्ध पुनरावेदन अदालत, पाटन ललितपुरमा अ.बं १७ नं. बमोजिम निवेदन गरेकोमा उक्त तीनै मुद्दाको फैसलाले प्रतिवादी निवेदक रोलास थापालाई जरीवाना तथा कैद गरी १८ वर्ष भन्दा बढी नै कैद हुने देखिन्छ । चोरीको महलको २७ नं. ले डाँकामा जरीवाना तथा कैदमा गरी जम्मा १८ वर्ष भन्दा बढी कैद गर्न नमिल्ने भएकोले सोही बमोजिम जम्मा १८ वर्ष कैद गर्ने गरी लगत जनाई तद्अनुसारको कैदी पूर्जी दिनुहोला साथै सोको जानकारी काठमाडौँ जिल्ला अदालत लगत शाखामा दिनुहोला भन्नेसमेतको पुनरावेदन अदालत, पाटन ललितपुरबाट मिति २०६८।७।२५ को आदेश भएकोमा सोहीअनुसार यस अदालतको च.नं ४१६१, मिति २०६८।१२।३ को पत्रबाट कैद तथा जरीवाना ठेकी पठाएको भन्ने समेतको भक्तपुर जिल्ला अदालतको तर्फबाट यस अदालतसमक्ष पेश भएको लिखित जवाफ ।

            वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रोलास थापा समेत भएको डाँका मुद्दामा निज रोलास थापालाई भक्तपुर जिल्ला अदालतमा भएको २ थान डाँका मुद्दामा १२ वर्ष कैद र रु.११,१८,९२५ जरीवाना र काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा भएको डाँका मुद्दामा ६ वर्ष कैद र रु.२,६९,५५७।– जरीवानाबापत निजलाई यस कारागारमा थुनामा राखिएको, निजको नाउँमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाउपर यस कार्यालयले कैद हद गर्ने अधिकार नभएबाट रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको विपक्षी कारागार कार्यालय ललितपुर नख्खु ललितपुरका तर्फबाट यस अदालतसमक्ष पेश भएको लिखितजवाफ ।

            भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट भएको बेरीतको आदेश बदर गरिपाऊँ भन्ने डाँका मुद्दामा निवेदक रोलास थापाले यस अदालतमा अ.बं १७ नं. बमोजिम दिएको निवेदन इजलाससमक्ष पेश हुँदा निवेदक रोलास थापालाई मिति २०६४।१।१४ को काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसलाले हरिगोपाल श्रेष्ठको जाहेरीबाट चलेको डाँका मुद्दामा पहिलो पटक निवेदकले डाँका गरेको ठहरी ६ वर्ष कैद, र रु.२,६९,५७७।–जरीवाना भएको,भक्तपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६४।९।२९ को फैसलाले कल्पना काफ्लेको जाहेरीबाट चलेको डाँका मुद्दामा दोस्रो पटक डाँका गरेको ठहरी ९ वर्ष कैद रु.१,६६,४२५।–जरीवाना भएको तथा उक्त अदालतको मिति २०६४।९।२९ को फैसलाले नै धनकाजी श्रेष्ठको जाहेरीले चलेको डाँका मुद्दामा तेस्रो पटक डाँका गरेको ठहरी १२ वर्ष कैद र रु.९,२२,५००।– जरीवाना भएको भन्ने देखिन आयो । निवेदक रोलास थापाले आफूलाई लागेको जरीवानाको रूपैयाँ बुझाएको भन्ने देखिन आएन । उक्त तीनै मुद्दाको फैसलाले प्रतिवादी निवेदक रोलास थापालाई जरीवाना तथा कैद गरी १८ वर्ष भन्दा बढी नै कैद हुन गएको भए तापनि चोरीको महलको २७ नं. ले डाँकामा बिगो जरीवाना तथा कैदमा गरी जम्मा १८ वर्ष भन्दा बढी कैद गर्न नमिल्ने भएकाले सोहीबमोजिम जम्मा १८ वर्ष कैद गर्ने गरी लगतमा जनाई तदनुसारको कैदी पूर्जी दिनुहोला साथै सोको जानकारी काठमाडौँ जिल्ला अदालत, लगत शाखामा दिनुहोला भनी मिति २०६८।७।२५ मा आदेश भएको हो भन्नेसमेतको विपक्षी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट यस अदालतसमक्ष पेश भएको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णर्याथ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मोहन बन्जाराले मेरो पक्षलाई मुलुकी ऐन, चोरीको महलको १४(४) बमोजिम जम्मा १२ वर्ष र दण्ड सजायको ३८(१) नं. ले ४ वर्ष गरी १६ वर्षको लगत कैदी पूर्जी दिनुपर्नेमा सो नगरी अधिकतम सजायको लगत दिएको विपक्षीहरूको कार्य गैरकानूनी भएबाट उक्त कैदी पूर्जी दिने आदेशहरू बदर गरी पक्षका नाउँमा १६ वर्ष कायम हुने गरी संशोधित लगत पूर्जी दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश जारी गरिपाऊँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            त्यस्तै विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री खगराज पौडेलले निवेदकलाई विभिन्न मुद्दामा भएको फैसला अनुसार नै अदालतबाट कैदी पूर्जी जारी गरिएको अवस्था छ । जरीवानाबापत लागेको रकमसमेत बुझाउन नसकी निजलाई थुनामा राखिएको र जरीवाना बापतको कैद भएबाट निजको हकमा मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने होइन भनी गर्नु भएको बहससमेत सुनियो ।

            पक्ष विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता तथा उपन्यायाधिवक्ताको बहससमेत सुनी निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो । निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यी रिट निवेदकले मूलतः निवेदकउपर दायर भएको मुद्दामा चोरीको २७ नं. को दावी अभियोजन पक्षले नलिएको, शुरू फैसलामा चोरीको २७ नं. प्रयोग नभएको, दण्ड सजायको ३८(१) बमोजिम जरीवाना नबुझाएमा कैद वर्ष ४ हुने भनी कैदी पूर्जीसमेत प्राप्त भएको र तीन वटै मुद्दामा अलगअलग कैदी पूर्जी प्राप्त भएकाले दण्ड सजायको ४१ नं. बमोजिम हद गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदनमा शुरू भक्तपुर जिल्ला अदालतले मिति २०६४।२।१८ मा थुनामा परेको भनी मिति सच्याई हद गर्ने अधिकार नभएको भनी आदेश भएको र सो उपर पुनरावेदन अदालत, पाटनमा चढाएको निवेदनमा चोरीको २७ नं. प्रयोग गरी १८ वर्ष कैद गर्नु भन्ने समेतको आदेशले दण्ड सजायको ३८(१) र चोरीको १४(४) विपरीत भै प्रत्यर्थीहरूको गैरकानूनी काम कारवाहीबाट निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को उपधारा १ को समानताको हक हनन भई मुलुकी ऐन, अ.बं १२०, दण्ड सजायको ३८, ३९, ४०, ४१ र ५३, चोरीको महलको १४(४) नं. विपरीत भएबाट प्रत्यर्थी भक्तपुर जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएका त्रुटिपूर्ण आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई कैदबापत चोरीको १४(४) बमोजिम वर्ष १२ र दण्ड सजायको ३८(१) बमोजिम जरीवानाबापत कैद वर्ष ४ समेत एकमुष्ट गरी जम्मा कैद वर्ष १६ को संशोधित कैदीपूर्जी दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा जो चाहिने आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेतको रिट निवेदनको व्यहोरा देखिन्छ ।

            २. विपक्षीहरूको लिखित जवाफ व्यहोरा हेर्दा मिति २०६८।१।२३ को यस अदालतको आदेश विरुद्ध पुनरावेदन अदालत, पाटन ललितपुरमा अ.बं १७ नं बमोजिम वेरीतको आदेश बदर गरी मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं. बमोजिम कैद हद गरिपाऊँ भनी प्रतिवादी रोलास थापाले मिति २०६८।२।१९ मा निवेदन गरेकोमा उक्त तीनै मुद्दाको फैसलाले प्रतिवादी निवेदक रोलास थापालाई जरीवाना तथा कैद गरी १८ वर्ष भन्दा बढी नै कैद हुने देखिए पनि चोरीको महलको २७ नं. ले डाँकामा जरीवाना तथा कैदमा गरी जम्मा १८ वर्षभन्दा बढी कैद गर्न नमिल्ने भएकोले सोहीबमोजिम जम्मा १८ वर्ष कैद गर्ने गरी लगत जनाई तद्अनुसारको कैदी पूर्जी दिनु साथै सोको जानकारी काठमाडौँ जिल्ला अदालत, लगत शाखामा दिनुहोला भन्ने समेतको पुनरावेदन अदालत, पाटन ललितपुरको मिति २०६८।७।२५ को आदेश भएकोमा सोहीअनुसार यस अदालतको च.नं. ४१६१ मिती २०६८।१२।३ को पत्रबाट कैद तथा जरीवाना ठेकी पठाएको भन्ने समेतको विपक्षीमध्येका भक्तपुर जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ व्यहोरामा उल्लेख भएको र पुनरावेदन अदालत, पाटनको लिखित जवाफ व्यहोरामा समेत १८ वर्षभन्दा बढी कैद गर्न नमिल्ने भन्नेसमेतको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको देखिन आयो ।

            ३. मिसिल साथ प्राप्त धनकाजि श्रेष्ठको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रोलास थापासमेत भएको डाँका मुद्दाको तथा कल्पना काफ्लेको जाहेरीले नेपाल सरकार विरुद्व रोलास थापासमेत भएको डाँका मुद्दाको अभियोगपत्र दायर गर्दा यी प्रतिवादीहरू उपर चोरीको २७ नं. को दावी भएको नभै चोरीको १४(४) नं. बमोजिमको दावी भै ऐ.को १०(३) नं. समेतको दावी भएको देखिन्छ । साथै फैसलामा समेत १४(४) नं. बमोजिम नै सजाय भएको देखिन्छ । अभियोग दावीमा नै चोरीको १४(४) नं. बमोजिमको अभियोग रहेको र फैसलामा समेत १४(४) नं. बमोजिम यी प्रतिवादीलाई सजाय भएको अवस्थामा दावी नै नभएको मुलुकी ऐन, चोरीको २७ नं. लाई आधार लिन मिल्ने देखिन्न ।

            ४. मुलुकी ऐन, चोरीको महलको २७ नं. मा बिगो जरीवाना कैद वा तीनै थोकमा समेत गर्दा पनि चोरीमा ८ वर्ष, नकबजनी वा जवर्जस्ती चोरीमा १० वर्ष, रहजनीमा १२ वर्ष र डाँकामा १८ वर्षदेखि बढी कैद गर्न हुँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार मुलुकी ऐन चोरीको महलको २७ नं. बमोजिम बिगो जरीवाना कैदबापत हुने कैदको हकमा मात्र सो व्यवस्था लागु हुने हो प्रस्तुत मुद्दामा अभियोग दावीमा समेत चोरीको २७ नं. बमोजिमको बिगोको प्रश्न नभएकोले चोरीको महलको २७ नं. बमोजिमको अधिकतम् १८ वर्ष भन्ने कुरा आकर्षित हुने भएन । निवेदकले जरीवाना नबुझाएका कारणसमेत निजलाई १८ वर्षको कैदी पूर्जी दिएको भन्ने निवेदनबाट देखिन्छ । यस्तै मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ३८ नं. मा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा जरीवाना वा सरकारी बिगोबापत कैद ठेक्नु पर्दा ऐनमा लेखिएको कैदको हदमा नबढ्ने गरी देहायबमोजिम गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था भई उक्त नम्बरको देहाय १ मा कैद वा जरीवाना दुवै सजाय भएकोमा जरीवाना नतिरेबापतको कैद ठेक्नु पर्दा चार वर्षभन्दा बढी अवधिको कैद ठेक्नु हुँदैन भन्ने समेतको स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । त्यस्तै यस अदालत पूर्ण इजलासबाट निवेदक अर्जुन थापा विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा (नेकाप २०६७, अङ्क १२, नि.नं ८५१६, पृष्ठ १९७६, १९७७) मा जरीवानाबापत ४ वर्षभन्दा बढी कैद ठेक्न नमिल्ने भन्ने दण्ड सजायको ३८ नं. को देहाय (१) को कानूनी व्यवस्था कैद ठेक्नेसम्बन्धी कार्यविधिगत व्यवस्थाका साथै व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतासँग अविछिन्न रूपमा गाँसिएको सारवान प्रबन्ध पनि हो, जरीवानाबापत चोरीको महलबमोजिम हुने कैद सजायको अधिकतम हद बढी हुन सक्ने देखिए पनि जरीवानाको सट्टामा ठेकिने कैदको उपल्लो हद दण्ड सजायको महलको ३८ नं. को देहाय (१) बमोजिम चार वर्ष भन्दा बढी हुन नसक्ने भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको छ । यी रिट निवेदकउपर दायर गरिएका फौजदारी मुद्दाहरूमा निजलाई अभियोग लगाउदा मुलुकी ऐन, चोरीको महलको १४(४) नं. बमोजिमको अभियोग दावी लगाएको र मिसिल संलग्न अदालतका फैसलाहरू समेतबाट यी रिट निवेदकलाई अभियोग दावीबमोजिम चोरीको महलको १४(४) नं. बमोजिम नै सजाय गरिएको देखिन्छ । चोरीको महलको २७ नं. बमोजिमको अवस्था विद्यमान नभएपछि यी रिट निवेदकका हकमा काठमाडौँ जिल्ला अदालत तथा भक्तपुर जिल्ला अदालतका फैसलाले लागेको चोरीको १४(४) नं. बमोजिमको १२ वर्ष कैद र मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ३८(१) नं. बमोजिम जरीवाना नतिरे बापतको कैद ठेक्नु पर्दा ४ वर्ष भन्दा बढी ठेक्न नहुने गरी ऐनले नै स्पष्ट गरेको यस्तो अवस्थामा यी निवेदकलाई ऐनले व्यवस्था गरेभन्दा बढी कैद सजाय ठेकी कैदिपूर्जी दिइएको देखिन आयो ।

            ५. यी रिट निवेदकलाई मुलुकी ऐन, चोरीको महलको १४(४) नं. बमोजिम विभिन्न फैसलाबाट भएको सजायमध्ये अधिकतम १२ वर्ष कैद र जरीवानाको हकमा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ३८(१) नं. बमोजिम ४ वर्ष कैद हुने भई जम्मा कैद वर्ष १६ कायम गर्नुपर्नेमा अन्यथा कायम गरेको देखिन आयो । यसरी उल्लेखित व्यवस्थाबमोजिम यी रिट निवेदकलाई चोरीको महलको १४(४) नं. बमोजिम अधिकतम १२ वर्ष र दण्ड सजायको महलको ३८(१) नं. बमोजिम ४ वर्ष कैद गरी जम्मा १६ वर्ष कैद कायम गर्नुपर्नेमा अन्यथा कायम गरेको नमिलेकोले पुनरावेदन अदालतको आदेशसमेत केही हदसम्म मिलेको नदेखिँदा पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेशबमोजिम कायम गरिएको उक्त लगत सो हदसम्म बदर गरी दिएको छ । अब निवेदक रोलास थापाका हकमा उल्लेखित १६ वर्षको लगत कायम गर्ने गरी संशोधित लगत कायम गरी दिनु भनी विपक्षी भक्तपुर जिल्ला अदालतको नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई दिनू । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.वैद्यनाथ उपाध्याय

 

इति संवत २०७० साल असार २८ गते रोज ६ शुभम.....

 

इजलास अधिकृतः विष्णुप्रसाद गौतम