निर्णय नं. ७००३ - परमादेश समेत ।
निर्णय नं. ७००३ ने.का.प. २०५८ अङ्क ५/६
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
सम्वत् २०५६ सालको रिट नं. ...... ३५३२
आदेश मितिः २०५८।२।४।५
विषयः परमादेश समेत ।
निवेदकः बारा जिल्ला गंजभवानीपुर गा.वि.स.को तर्फबाट ऐ.का अध्यक्ष हृदयप्रसाद जैसवाल
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मत्रिपरिषद सचिवालय समेत
§ विद्यालयहरुको व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै गुणस्तरयुक्त शिक्षाको विकास गर्ने मूलभूत उद्देश्य लिएर शिक्षा ऐन, २०२८ बनाइएको भन्ने कुरा उक्त ऐनको प्रस्तावनाबाट देखिन्छ । त्यस प्रकारको विशेष उद्देश्य लिएर बनेको विशेष ऐन तथा सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा भएको विद्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्थाहरु स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन जस्तो विकेन्द्रीकरणको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न निर्माण गरिएको कानूनमा गाउँ विकास समितिलाई आफ्नो क्षेत्र भित्र संचालन भएका विद्यालयहरुको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने अधिकारमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा यस्को अध्यक्ष मनोनीत गर्ने समेतको अधिकार दिएको भन्न मिलेन ।
§ निवेदकले विवाद उठाएको शिक्षा ऐन, २०२८ तथा नियमावली, २०४९ को उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाहरु र स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा २८ (१)(घ)(१) र (२) ले सम्बन्धित निकायहरुको काम, कर्तव्य तथा अधिकार एकै प्रकारको भन्न नमिली बेग्ला बेग्लै उद्देश्य अनुरुप पृथक व्यवस्थाहरु भएकोले आपसमा बाझिएको भन्न सकिने मुनासिव आधार नदेखिंने ।
(प्र.नं.१६ र १७)
निवेदक तर्फबाटः विव्दान वारिष्ट अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी तथा विदूषी अधिवक्ता श्री भुवन भण्डारी
विपक्षी तर्फबाटः विव्दान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ तथा विव्दान अधिवक्ता श्री हरि फुयांल
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.कृष्णजंग रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(१) र ८८(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छः
२. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २५(४) मा विकेन्द्रीकरणलाई विशेष महत्व दिइएको छ । तदनुरुप स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को निर्माण भई कायान्वयन गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा २८(१)(घ)(१) मा गाउँ विकास समितिले आफ्नो श्रोतबाट पूर्व प्राथमिक विद्यालयहरु स्थापना गर्ने त्यसको लागि अनुमति दिने तथा संचालन र व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा २८(१)(घ)(२) मा गाउँ विकास क्षेत्रभित्र संचालन भएका विद्यालयहरुको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार सम्बन्धित गा.वि.स.कार्यालयलाई प्रदान गरिएको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार मिति २०५६।५।१४ मा गा.वि.स.को वैठक बसी गज भवानीपुर गा.वि.स.अन्तर्गत रहेको श्री भोला मा.वि.को व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा गौरी शंकरप्रसाद साहलाई र श्री ने.रा.प्रा.वि.को व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा हृयप्रसाद जयसवाललाई मनोनयन गरिएको थियो ।
३. मिति २०५६।६।२६ मा जिल्ला शिक्षा समिति बाराको बैठकबसी स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ ले गा.वि.स.लाई प्रदान गरेको अधिकारमा कुण्ठित गर्ने गरी गा.वि.स.मा रहेका विद्यालयहरुको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरु मनोनित गरियो । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२ को उपदफा (१) मा विद्यालय संचालन, रेखदेख नियन्त्रण र व्यवस्था गर्नको लागि प्रत्येक विद्यालयमा एक व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था उपदफा (२) मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा तोकिएका सदस्यहरु रहने व्यवस्था तथा उपदफा (३) मा व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । तदनुरुप शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम १४(१)(क)(ख) र (ग) मा क्रमश पूर्व प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यामीक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १४ मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष जिल्ला शिक्षा समितिबाट मनोनित हुने व्यवस्था छ भने दफा १४(१)(ग) मा जिल्ला शिक्षा अधिकारीबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष मनोनित हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
४. संविधानको धारा २५(४) मा उल्लेखित विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुरुप तयार गरिएको स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा २८(१)(घ)(१) र (२) सँग शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १०(१)(२) र (३) तथा शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम १४(१)(क)(ख) र (ग) बाझिएकोले संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम बाझिएको हदसम्म वदर गरी स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ द्वारा प्रदत्त गा.वि.स.को अधिकारमा वाधा नपुर्याउनु भनी धारा ८८(२) बमोजिम परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
५. यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५६।९।५ को आदेश ।
६. संविधानको धारा २५(४) को संवैधानिक प्रावधान कुनै अदालतबाट पनि लागू हुन नसक्ने भएकोले उक्त प्रावधान विपरीत भएको भन्ने आधारमा संसदबाट पारित भई लागू भएको कानून वदर गराउन पाउने हक निवेदकलाई छैन । स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा २८(१)(घ)(२) ले गाउँ विकास क्षेत्रभित्र संचालन भएको विद्यालयको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार गाउँ विकास समितिलाई प्रदान गरेको छ भने शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२ ले विद्यालय संचालन, रेखदेख, नियन्त्रण र व्यवस्था गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ अनुसार गाउँ विकास समितिलाई विद्यालय रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने र शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसार विद्यालय संचालन रेखदेख गर्ने अतिरिक्त नियन्त्रण सम्मको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुने प्रावधान भएकोमा यी दुवै प्रावधान भिन्न भिन्न प्रकृतिको हुँदा छुट्टाछुट्टै ऐनले एउटै निकाय माथि विभिन्न किसिमबाट समानान्तर नहुने गरी रेखदेद, नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न खोजेको कुरालाई लिएर एक ऐनको व्यवस्था अर्को ऐनसँग बाझिएको छ भन्नु तर्कसँगत नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
७. स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा २८(१)(घ)(२) ले गा.वि.स.लाई सो क्षेत्रमा संचालित विद्यालयहरुको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने भनिएको तर शिक्षा ऐनको अधिनमा बनेको शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम १४ मा शिक्षा समितिले व्यवस्थापन समितिको गठन गर्नेछ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुँदा जिल्ला शिक्षा समितिबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन गर्दै आएको हुँदा उल्लेखित कानून संविधानसँग बाझिएको नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाराको लिखित जवाफ ।
८. जिल्ला शिक्षा समितिको बहुमत मनोनित सदस्यको निर्णय अनुसार मिति २०५६।६।२६ को निर्णय भएको हो भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला शिक्षा समिति कलैया बाराको लिखित जवाफ ।
९. कानून बनाउने अधिकार प्राप्त निकाय व्यवस्थापिकाबाट निर्माण भई लागू हुन आएको कानूनको विषयमा यस सचिवालयको कुनै संलग्नता नै नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन आधारयुक्त नभएकोले खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
१०. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद भण्डारी तथा विदूषी अधिवक्ता श्री भुवन भण्डारीले संविधानले नै विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई स्वीकार गरेको र उक्त अवधारणा अनुरुप बनेको स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ ले गा.वि.स.भित्र आफ्नो श्रोतबाट पूर्व प्राथमिक विद्यालयहरु स्थापना गर्ने त्यसको लागि अनुमति दिने र संचालिन तथा व्यवस्थापन गरी त्यस्तो विद्यालयको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई प्रदान गरेको छ । शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा विद्यालय संचालक समितिको गठन तथा काम कारवाही सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय स्वयत्तशासन ऐन, २०५५ को उल्लेखित व्यवस्थासँग बाझिएकोले बदर घोषित गरिनुपर्छ भन्ने र विपक्षी मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेतका तर्फबाट विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ तथा विपक्षी जिल्ला शिक्षा समितिका अध्यक्ष छठु प्रसाद यादवका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री हरि फुयालले संविधानद्वारा व्यवस्थित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु अदालतबाट लागू हुन सक्दैन । संविधानको धारा ८८(१) अनुसार कुनै कानून अमान्य र वदर घोषित गराउन उक्त कानून संविधानसँग बाझिएको हुनुपर्दछ । एउटा ऐनसँग अर्को ऐनको व्यवस्था असँगत हुन गएको भन्ने विषयमा धारा ८८(१) आकर्षित हुन सक्दैन । विद्यालयको व्यवस्थापन कस्को नियन्त्रणमा राख्ने भन्ने विषय नीतिगत विषय भएकोले त्यस्तो विषयमा असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
११. विद्वान कानून व्यवसायीहरुको उल्लेखित वहस जिकिर समेत सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन माग दावी बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
१२. यसमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २५(४) मा विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई स्वीकार गरिए अनुसार निर्मित स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा २८(१)(घ)(१) र (२) सँग शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२(१)(२) र (३) तथा शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम १४(१)(क)(ख) र (ग) बाझिएकाले उक्त व्यवस्था संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम अमान्य र वदर घोषित गरी स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ द्वारा स्थानीय निकायलाई प्रदत्त हक धारा ८८(२) वमोजिम परमादेशद्वारा संरक्षण गरिपाउँ भन्ने समेत मुख्य निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ ।
१३. सर्वप्रथम निवेदकले अमान्य तथा वदर घोषित गरी पाउँ भनि संविधानको धारा ८८(१) बमोजिमको जिकिर लिएको सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ । त्यसतर्फ विचार गर्दा संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गत यस अदालतको अधिकारक्षेत्र कुनै कानूनले मौलिक हकमा अनुचित वन्देज लगाएको तथा कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको भन्ने अवस्थामा मात्र आकर्षित हुन सक्ने भई विधायिकाद्वारा निर्मित ऐनहरु एकआपसमा बाझिएको भन्ने आधारमा तीमध्ये कुनै ऐनलाई वैध वा अर्कोलाई अवैध हुने गरी निर्णय हुने विषयमा आकर्षित हुने देखिदैन ।
१४. अव निवेदकले जिकिर लिएको दोश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग ४ मा व्यवस्थित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु अन्तर्गत धारा २५ को उपधारा (४) मा “विकेन्द्रीकरणको माध्यमद्वारा जनतालाई शासनमा अधिकाधिक मात्रामा सम्मिलित हुने अवसर जुटाई प्रजातन्त्रका लाभहरुको उपभोग गर्न सक्ने व्यवस्था कायम गर्नु राज्यको मुख्य दायित्व हुनेछ” भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ । संविधानको सोही भागको धारा २४ को उपधारा (१) मा उक्त भागमा लेखिएका सिद्धान्त तथा नीतिहरु अदालतबाट लागू गरिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको देखिनुका साथै उपधारा (२) मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु राज्यका क्रियाकलाप र शासन व्यवस्थाको मुख्य मार्ग निर्देशकको रुपमा रहने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।
१५. राज्यले अपनाउने शिक्षा नीतिहरु कानूनद्वारा व्यवस्थित हुनुपर्ने भए अनुसार विद्यालयहरुको व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै गुणस्तरयुक्त शिक्षाको विकास गर्ने उद्देश्यले शिक्षा ऐन, २०२८ को निर्माण भई सो अन्तर्गत शिक्षा नियमावली, २०४९ जारी भई लागू भएको छ । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा २ को खण्ड (ङ) मा दिएको विद्यालयको परिभाषा अन्तर्गत शिक्षा दिइने विद्यालयको संचालन, रेखदेख, नियन्त्रण र व्यवस्था गर्नका लागि प्रत्येक विद्यालयमा एक विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहने गरी ऐ.ऐ.को दफा १२ मा व्यवस्था रहेको र उक्त समितिमा तोकिएका सदस्यहरु रहने र समितिको काम कर्तव्य तथा अधिकार तोकिए बमोजिम हुने भन्ने समेत व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त व्यवस्था अनुसार तोकिएका भन्नाले शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा २ को खण्ड (ज) मा गरिएको परिभाषा बमोजिम सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिए वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्ने भन्ने देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा १९ बमोजिम ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न श्री ५ को सरकारले नियम बनाउन सक्ने भए अनुसार निर्माण भएको शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम १४ मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन बारे स्पष्ट व्यवस्था गरी निजी क्षेत्रका पूर्व प्राथमिक प्राथमिक, निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक विद्यालय समेतको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहने पदाधिकारीहरुको समेत स्पष्ट व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसका साथै उक्त नियमावलीको नियम १५ र १६ मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार नियम १७ मा विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन हुने अवस्था तथा नियम १८ मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको वैठक र कार्य विधिको समेत स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । निजी क्षेत्रका विद्यालय पनि श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त विद्यालय सम्झनुपर्ने कुरा उक्त ऐनको दफा २ को खण्ड (ठ) मा गरिएको परिभाषाबाट देखिन आउँछ । उल्लेखित विद्यालयहरुको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा मनोनित गर्ने अधिकार या त जिल्ला शिक्षा समितिलाई या जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई रहेको देखिन आउँछ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जिल्ला शिक्षा समिति र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य रहेको तथा यस प्रति निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वहरुका सम्बन्धमा कानूनमै प्रष्ट गरिएको छ । यसरी राज्यको शिक्षा नीति तथा उद्देश्यलाई लिएर बनेको शिक्षा सम्बन्धी यो विशेष ऐन रहेको र यस्ले नै विद्यालय व्यवस्थापन समिति समेत बारेको व्यवस्थाहरु गरेको देखिन्छ ।
१६. स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को प्रस्तावनामा विकेन्द्रीकरणको माध्यमद्वारा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतालाई शासन प्रक्रियामा अधिकाधिक मात्रामा सम्मिलित गराउने लगायतका विभिन्न उद्देश्यहरु परिलक्षित गरिएको देखिन्छ । प्रस्तावनामा उल्लेखित उद्देश्यहरु अनुसार स्थानीय नेतृत्वको विकास गरी जनताको दैनिक आवश्यकता तथा जनजीवनलाई असर पर्ने विषयमा निर्णय गर्न सक्ने गरी स्थानीय स्वायत्तशासन पद्धतिको विकास गर्नको लागि साधनको परिचालन, योजनाहरुको तर्जुमा र संचालन गर्ने समेत जिम्मेवारी स्थानीय निकायहरुमा रहेको देखिन्छ । उक्त ऐनको प्रस्तावनाबाट राज्यले अपनाउने शिक्षा नीतिसँग सम्बन्धित दायित्व स्थानीय निकायलाई प्रदान गरेको भन्ने देखिन आउँदैन । उक्त ऐनको दफा २८(१) मा गरिएको गाउँ विकास समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत खण्ड (घ) को उपखण्ड (१) मा आफ्नो श्रोतबाट पूर्व प्राथमिक विद्यालयहरु स्थापना गर्ने, स्थापना गर्न अनुमति दिने तथा संचालन र व्यवस्थापन गर्ने र उपखण्ड (२) मा गाउँ विकास क्षेत्रभित्र संचालन भएका विद्यालयहरुको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार तथा कर्तव्य गाउँ विकास समितिलाई रहेको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाले गाउँ विकास समितिलाई राज्यको नीति तथा उद्देश्य अनुरुप विधायिकाबाट निर्मित प्रचलित शिक्षा ऐन, २०२८ तथा शिक्षा नियमावली, २०४९ बमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनको गर्न सक्ने अधिकार समेत भएको भन्ने नदेखिई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनका सम्बन्धमा सम्बन्धित ऐन नियममा भएको विशेष व्यवस्था बाहेकका कुरामा उक्त ऐन नियमले निर्देशित कर्तव्यको अधिनमा रही आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालयहरुको रेखदेख तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार तथा कर्तव्य रहेको देखिन आउँछ । विद्यालयहरुको व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै गुणस्तरयुक्त शिक्षाको विकास गर्ने मूलभूत उद्देश्य लिएर शिक्षा ऐन, २०२८ बनाइएको भन्ने कुरा उक्त ऐनको प्रस्तावनाबाट देखिन्छ । त्यस प्रकारको विशेष उद्देश्य लिएर बनेको विशेष ऐन तथा सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा भएको विद्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्थाहरु स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन जस्तो विकेन्द्रीकरणको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न निर्माण गरिएको कानूनमा गाउँ विकास समितिलाई आफ्नो क्षेत्र भित्र संचालन भएका विद्यालयहरुको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने अधिकारमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा यस्को अध्यक्ष मनोनीत गर्ने समेतको अधिकार दिएको भन्न मिलेन ।
१७. निवेदकले विवाद उठाएको शिक्षा ऐन, २०२८ तथा नियमावली, २०४९ को उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाहरु र स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा २८ (१)(घ)(१) र (२) ले सम्बन्धित निकायहरुको काम, कर्तव्य तथा अधिकार एकै प्रकारको भन्न नमिली बेग्ला बेग्लै
उद्देश्य अनुरुप पृथक व्यवस्थाहरु भएकोले आपसमा बाझिएको भन्न सकिने मुनासिव आधार देखिदैन । यस्तो अवस्थामा कानून अन्तर्गत रहेर अख्तियारवाला प्रत्यर्थीबाट विद्यालय व्यवस्थापन गठन गर्ने कर्तव्य निर्वाह गरिने कार्यबाट निवेदकको हकमा वाधा पुग्न जाने भन्न मिलेन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
न्या.अरविन्दनाथ आचार्य
इति सम्वत् २०५८ साल जेष्ठ ४ गते रोज ५ शुभम् ।