निर्णय नं. ७४४४ - अंश दर्ता ।
निर्णय नं.७४४४ ने.का.प.२०६१ अङ्क १०
पूर्ण इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
संवत् २०५९ सालको दे.पू.ई.नं. ...४८
फैसला मितिः २०६१।१०।७।५
मुद्दा :– अंश दर्ता ।
पुनरावेदक
प्रतिवादीः पर्सा जिल्ला वीरगंज उप–महानगरपालिका वडा नं. १९ बस्ने वीरवहादुर राउतको मु.स. गर्ने निजको छोरा कृष्ण नारायणप्रसाद कुर्मी
विरुद्ध
विपक्षी
वादी ऐ.ऐ. बस्ने फुलमती कुर्मीनी
§ कार्यविधि सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाले मुद्दाको कार्यविधिसम्म व्यवस्थित गर्ने भएकोले निवेदन जुनसुकै समयमा परेको भएपनि त्यसमा कारवाही र निर्णय हुँदाको अवस्थामा वहाल रहेको कार्यविधि सम्बन्धी कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरिनु पर्ने ।
§ कार्यविधि सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था परिवर्तन भई प्रधान न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(ख) प्रयोग गरी पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश दिन पाउने अधिकार नरहेको अवस्थामा पक्षले कहिले निवेदन दिएको भनी सारवान कानूनको व्यवस्था सरह हेर्ने अवस्था नहुने ।
§ मिति २०५४।१२।२७ मा प्रधानन्यायाधीश समक्ष निवेदन गर्दा नियमावलीको नियम ३(१)(ख) अनुसार वाझिएको भनी प्रधानन्यायाधीशले कुनै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था कायम रहेकोले साविकको व्यवस्थाअनुसार नै निर्णय हुनुपर्ने भन्ने पुनरावेदक तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने
§ प्रधानन्यायाधीशबाट मिति २०५९।८।५ मा पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने गरी आदेश हुँदा नियमावलीको नियम ३(१)(ख) को व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीशले कुनै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था वहाल रहेको नदेखिंदा उक्त आदेशमा प्रत्यक्षतः अधिकारक्षेत्रको त्रुटी भएको देखिने ।
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाटःविद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेवप्रसाद ढुंगाना, श्री मुकुन्द रेग्मी, विद्वान अधिवक्ताहरु श्री हरिहर दाहाल, श्री वालकृष्ण न्यौपाने, श्री उत्तम पन्त
विपक्षी वादी तर्फवाटःविद्वान अधिवक्ताद्वय श्री शम्भु थापा र श्री इन्द्र खरेल
अवलम्वित नजिरः
आदेश
प्र.न्या.हरिप्रसाद शर्माः यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०५४।७।२९ मा भएको फैसला यस अदालतद्वारा कायम भएको रुलिङ विपरीत भएको भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम प्रधानन्यायाधीश समक्ष परेको निवेदनमा प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भनी मिति २०५९।८।५ मा भएको आदेशअनुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको व्यहोरा तथा ठहर यसप्रकार छ :–
२. ससुरा रुदल राउतको ३ छोरामा जेठा विपक्षी वीरवहादुर, माहिला तारा राउत, कान्छा मेरा लोग्ने जोगिन्दर राउत हुन् । जेठाजु तारा राउत अगाडी नै परलोक भइसक्नु भयो । मेरो पति जोगेन्द्र राउत २०३८ सालमा परलोक हुनु भयो । विपक्षी वीरवहादुर तथा मेरा छोराहरु एकसाथ संगोलमा बसी बनाई खाई आएकोमा परिवारमा धेरै कलह भएकाले अंश दिनुहोस् अलग बस्छु भन्दा नदिनु भएकोले चल अचल श्रीसम्पत्तिको तायदाती लिई २ खण्डको १ खण्ड अंश दिलाई मेरो नाममा दर्ता गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद पत्र ।
३. वादी दावी झुठ्ठा हो । २ खण्डको १ खण्ड अंश दिनुपर्ने होइन । मेरो पिता रुदल राउतसंग भएको अचल नम्बरी जग्गा ९०।९१ सालमा लिलाम भई साहुहरुले सकार गरी लिएको, सिर्फ घरमात्र थियो । वादिको लोग्ने जोगेन्द्रको विवाहित पत्नी परलोक भएपछि यी वादी जोगेन्द्रलाई लोग्ने तुल्याई बसेकी हुन् । हाम्रो घर भएकोमा दाजुभाइको अंश बाबु रुदल कै पालामा आज भन्दा करिव ३५ वर्ष अगाडि वण्डा, गरी आ आफ्नो घडेरीमा बसी आ–आफूले भोग गरी आएका छौं । म वीरवहादुरले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लागु भएपछि ७ नं. फाँटवारी समेत भरेको छ । फिरादीका पति जोगेन्द्रले आफ्नो जीवनकालमा २०१६ साल वैशाख १ गते म बाट जिन्सी धान मन ६।। कर्जा लिई कपाली तमसुक गरी दिएको छ । सगोलमा बसेको भए त्यसरी लिखत गरी दिनु पर्ने थिएन । निजको स्वर्गवास भएपछि वादी फुलमतीले आफ्ना एकाघर सगोलको छोरा यस मुद्दामा वारेस हुने पशुपतिप्रसाद र अर्को छोरा मोहनप्रसादलाई साक्षी राखी ०४१ साल माघ २६ गते म बाट रु. ४००१।– लिई सो वापतमा कपाली तमसुक लेखी दिनु भएको छ । सगोलमा बसेको भए त्यसरी लिखत लेखी दिनु पर्ने थिएन । आफ्नो घरवारी जग्गा फिरादीका पतिका नाउँमा सर्भे नापी हुँदा नापी भएको ७ नं. फाराम पनि अलग अलग भरी राखेको छ । ववन राउत समेतले वादीको जग्गा च्याप्यो भनी सम्मानित अदालतमा दे.नं. २२८४ को घर हटाई जग्गा चलन चलाई पाउँ भन्ने मुद्दामा पनि अंश भए गरेको र भोग दर्ता अलग अलग भएकोमा आपसमा लेनदेन व्यवहार भएको समेतबाट अगाडि नै अंश छुटृी सकेको प्रमाणित हुने अंशवण्डाको ३० नं.मा व्यवस्था भएअनुसार उक्त प्रमाणबाट छुट्टिएको प्रमाणित हुने हुँदा अंश दिनु पर्ने होइन, छैन वादीको दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तर पत्र ।
४. प्रतिवादीले पेश गरेको धनी वीरवहादुर राउत ऋणी जोगेन्द्र राउत कुर्मी समेत भएको ०१६ साल वैशाख १ गते धानमन ६ को लिखतको मिति पुछारमा र लिखतम निर लागेको सहिछाप जोगेन्द्र राउतको हो होइन म भन्न सक्दिन । लिखत सद्दे किर्ते के हो सो समेत भन्न सक्दिन भन्ने समेत व्यहोराको वादी वारेश पशुपतिप्रसादको बयान ।
५. प्रतिवादीले पेश गरेको धनी वीरवहादुर प्रतिवादी र ऋणी फुलमती देवी कुर्मिनी भएको थैली रु. ४००१।– को मिति ०४१ साल माघ २६ गतेको सक्कल लिखत हेर्दा हेरें देखें, सो सक्कल लिखतमा लागेको सहिछाप फुलमतीया कुर्मीन कै हो । लागेको सहिछाप सद्दे हो तर सो लिखत बमोजिमको रुपैयां लिई लिखत गरी दिएको होइन । फुलमतिले ववन राउत उपर दिएको जग्गा खिचोला मुद्दामा फुलमतीको हकमा वारेसनामा चाहिन्छ भनी वारेसनामा भनी जालसाज गरी लिखतमा सहिछाप गराएका हुन । जालसाज गर्ने लिखत साक्षी हरिन्द्र र इन्द्रदेव समेतको हात छ । तीनैजनालाई सजायं गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी वारेस पशुपतिप्रसादले गरेको बयान ।
६. लिखत बमोजिम वादीले मबाट बुझी लिएपछि सो वापतमा मलाई लिखत गरी दिएको हो, जालसाज गरी वारेसनामा हो भनी झुक्याई सहिछाप गराएको होइन । वादीको बयान झुठ्ठा हो भन्ने समेत व्यहोराको वीरवहादुरले गरेको बयान ।
७. वादीको लोग्नेको पालादेखि नै वादी प्रतिवादी अलग अलग भै अलग अलग भोग बिक्री व्यवहार भएको देखिन आएको हुँदा संकलित सबुद प्रमाणबाट वादी प्रतिवादी बीच वण्डापत्रको लिखत नभएपनि अंशवण्डाको ३० नं.अनुसार लेनदेन कारोवार तथा छुट्टा छुट्टै भोग बिक्री व्यवहार समेत वादी प्रतिवादी बिच भै सकेको देखिन आएको हुँदा अंश पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०४४।८।८ गतेको फैसला ।
८. उक्त फैसला त्रुटीपूर्ण हुँदा बदर गरी मेरो फिराद दावीअनुसार अंश पाउने गरी इन्साफ पाउँ भन्ने पुनरावेदक वादीको तत्कालीन नारायणी अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
९. शुरु निर्णय विचारणीय हुँदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाउनु भन्ने समेत व्यहोराको तत्कालीन नारायणी अंचल अदालतको मिति २०४६।१।५ गतेको आदेश ।
१०. प्रतिवादी पक्षबाट तायदाती पेश गर्न लगाई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको आदेश ।
११. वादी तथा प्रतिवादी वीरवहादुरले पेश गरेको फांटवारीमा उल्लेखित सम्पत्ति मध्ये वीरवहादुरको छोराहरुको नाउँमा रहेको सम्पत्ति बाहेक वीरवहादुरको नाउँमा दर्ता रहेको सम्पत्ति जग्गाबाट र वादीले शुरुमा पेश गरेको तायदातीको श्रीसम्पत्तिबाट सम्म वादी फुलमती देवीले २ भागको १ भाग मध्ये फुलमतीका ५ छोराहरुको हकमा दावी भएको अवस्थामा ठहरे बमोजिम हुने गरी वादी फुलमतीले सम्म ६ भागको १ भाग अंश प्रतिवादीबाट पाउने र निजको नाउँमा दर्ता हुने समेत हुँदा शुरु पर्सा जिल्ला अदालतको इन्साफ सो हदसम्म उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०५२।५।१४ को फैसला ।
१२. पर्सा जिल्ला अदालतको फैसला पूर्णतः उल्टी नगरी प्रतिवादी वीरवहादुर राउतका छोराहरुको नाउँको तायदातीमा उल्लेखित सम्पत्तिमा मेरो अंश हक नठहराई फिराद दावी विपरीत २ भागको १ भाग मध्ये ६ भागको १ भाग अंश पाउने गरी भएको त्यति हदसम्मको फैसला नमिलेकोले सो हदसम्मको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला बदर गरी तायदातीमा उल्लेखित सम्पत्तिमा २ खण्डको १ खण्ड अंश पाउने गरी न्याय पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी फुलमती कुर्मिनीले यस अदालतमा दिएको पुनरावेदन पत्र ।
१३. पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले प्रतिवादी वीरवहादुरको सम्पत्तिमा वादी र वादीको छोरा समेतले २ खण्डको १ खण्ड अंश पाउने ठहर्याई गरेको निर्णय प्रमाण, कानून एवं नजीर विपरीत हुँदा बदर गरी शुरु फैसला सदर गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी वीरवहादुरको मु.स. गर्ने कृष्णनारायणप्रसाद कुर्मीले यस अदालतमा दिएको पुनरावेदन पत्र ।
१४. वादीका पति जोगिन्दर राउत र प्रतिवादी वीरवहादुर राउत दाजुभाइ भएको, निजहरु बीच अंशवण्डा भएको ठोस लिखत पेश हुन नसकेको, २०१६।९।१ मा वादीका पति जोगिन्दर राउतले धान लिए वापत गरिदिएको कपाली तमसुक र २०४१।१०।२६ मा वादी फुलमतीले वीरवहादुरबाट नगद लिई गरिदिएको लिखतहरु कै आधारमा मात्र वण्डा भइसकेको भनी अनुमान गरी अंश जस्तो संवेदनशील कुरामा पुनरावेदक सवितराम सुनार विरुद्ध लक्ष्मी सुनार भएको अंश मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०४१।९।७ मा भएको फैसला समेतको आधारमा अंश नपाउने ठहर गर्नु कानून न्यायसंगत रुपमा मिल्ने देखिन आएन । अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म एकाघरका अंशियारमध्ये जुनसुकै अंशियारका नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति हो भनी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) को कानूनी व्यवस्था भएको र प्रतिवादी र निजका छोराहरुका नाममा रहेको सम्पत्ति निजहरुको स्वआर्जनको निजी हो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन नआएकोले प्रतिवादी वीरवहादुरको छोराहरुको नाममा रहेको बाहेक गरी वीरवहादुरको नाममा रहेको जग्गा मध्येबाट मात्र ६ भागको एक भाग अंश वादीले पाउने ठहर गरेको फैसला नमिलेको हुँदा वादी फुलमती कुर्मीले तायदातीमा खुल्न आएको सम्पूर्ण सम्पत्तिको २ खण्डको एक खण्ड प्रतिवादीबाट अंश पाउने ठहर्छ । वीरवहादुरको नाममा रहेको सम्पत्तिबाट मात्र ६ भागको एक भाग अंश पाउने गरी वीरवहादुरका छोराहरुको नाममा रहेको सम्पत्ति बण्डा नलाग्ने ठहर गरेको हदसम्म पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला नमिलेकोले केही उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५४।७।२९ को फैसला ।
१५. भिन्न बसेको वादीलाई सगोलमा रहेको ठहराई भएको निर्णय र सो निर्णय गर्दा अवलम्बन गरिएको नजीर एवं कानून तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र कानूनको व्याख्याको प्रतिकूल हुनाको साथै परस्परमा वाझिन गएको समेत कारणले गर्दा संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णय पूर्ण इजलासबाट हेरिने गरी आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको तर्फबाट मिति २०५४।१२।२७ मा प्रधानन्यायाधीश समक्ष पर्न आएको निवेदन पत्र ।
१६. यस अदालतबाट सहिमा जोलाहिन विरुद्ध मोहरत जोलाहा भएको अंश मुद्दा (ने.का.प. २०४६ नि.नं. ३९५२ पृष्ठ ९९९) मा “वण्डा गर्नुपर्ने कुनै पैतृक सम्पत्ति नभएको भन्ने देखिएको अवस्थामा छुट्टी भिन्न हुँदा कुनै वण्डापत्र वा मानो छुट्टिएको लिखत हुनुपर्ने अवस्था नरहने” भनी तथा दानालाल मण्डल धानुक विरुद्ध सियालाल मण्डल धानुक भएको अंश मुद्दा (ने.का.प. २०४५, नि.नं. ३६१४, पृ. १०५२) मा वादी सगोल मै भएको भए सगोलको अंशियारले सगोलकै अंशियारबाट ऋण लिने प्रश्न उठन नसक्ने स्थितिमा अंशवण्डाको ३० नं. बमोजिम व्यवहार प्रमाणबाट छुट्टी भिन्न भएको प्रष्ट देखिने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा रुदल राउतसंग भएको नम्वरी जग्गा मालपोत बांकीमा ९०।९१ सालमा नै लिलाम भएकोले वण्डा गर्नुपर्ने पैतृक सम्पत्ति बांकी नरहेको भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर अन्य प्रमाणबाट निर्विवाद रुपले पुष्टि भइरहेको तथा प्रतिवादी विरवहादुरसंग वादीका लोग्ने जोगेन्द्र राउतले २०१६।९।१ मा ६ मन ५ पसेरी धान लिई कपाली तमसुक गरी दिएको र निजैसंग वादी फुलमतीले मिति २०४१।१०।२६ मा नगद रु. ४००१।– लिई गरी दिएको लिखत समेतबाट वादी प्रतिवादीहरु छुट्टी भिन्न भइसकेको देखिइरहेको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दामा उल्लेखित प्रतिपादित सिद्धान्तसंग वाझिने गरी इन्साफ भएको देखिन आयो । यसका अतिरिक्त निर्णय गर्दा कसैको हक अधिकारमा असर पर्ने स्थिति देखिएमा असर पर्ने व्यक्तिलाई प्रतिरक्षा गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिनु नहुने भनी ने.का.प.२०४६, नि.नं.३८८८, पृ.७७७ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेकोमा प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी वीरवहादुरको छोराहरुको नाम दर्ताको जग्गा जमिन समेत वण्डा लाग्ने गरी निर्णय गर्दा निजहरुलाई बुझ्दै नबुझी उल्लेखित प्रतिपादित रुलिङ्गका विपरीत निर्णय भएको पाइयो । यसर्थः समान तथ्य समावेश भएको मुद्दामा यस अदालतबाट कायम भएको रुलिङ्ग परस्परमा वाझिएको अवस्था देखिएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को तत्काल प्रचलित नियम ३(१)(ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता गरी पक्ष विपक्ष तथा सम्बन्धित शुरु रेकर्ड र भए प्रमाण मिसिल समेत झिकाई आएपछि नियमानुसार पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानन्यायाधीशको मिति २०५९।८।५।५ को आदेश ।
१७. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री बासुदेवप्रसाद ढुंगाना र श्री मुकुन्द रेग्मी तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री हरिहर दाहाल, श्री बालकृष्ण न्यौपाने र श्री उत्तम पन्तले वादी प्रतिवादीहरुको पैतृक सम्पत्ति १९९० सालमा मालपोत वांकीमा लिलाम भइसकेको छ । वांकी रहेको घर पनि वावुकै पालामा वण्डा लागिसकेकोले वण्डा गर्नुपर्ने सम्पत्ति वांकी छैन । वादीले प्रतिवादीको नाममा रहेको सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति हो भन्ने जिकिर लिनसकेका छैनन् । वादी प्रतिवादी बीच २०१६ सालमा र २०४१ सालमा लेनदेनको लिखत भई कारोवार भइरहेको अवस्था हुँदा निजहरु व्यवहार प्रमाणबाट छुट्टिई भिन्न बसेको स्पष्ट हुन्छ । भूमि सम्बन्धी ऐन,२०२१ लागू भएपछि वादी प्रतिवादीले छुट्टाछुट्टै ७ नं. फाँटवारी भरेका छन् । प्रतिवादी बीर बहादृुरको छोराहरुको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति समेत वण्डा हुने ठहर गर्दा निजहरुलाई बुझ्दै नबुझी फैसला गरिएको छ । यस मुद्दामा फैसला हुँदा अंशियार बीच वण्डा गर्नुपर्ने सम्पत्ति नभए वण्डा भएको वा मानो छुट्टिएको लिखत पारित हुन नपर्ने, अंशियारहरु बीच आपसी लेनदेन भएकोमा व्यवहार प्रमाणबाट भिन्न भएको मानिनु पर्ने, निर्णयबाट असर पर्ने व्यक्तिलाई बुझ्दै नबुझी गरिएको फैसला त्रुटीपूर्ण हुने सम्बन्धमा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल निर्णय भई रुलिङ्ग वाझिएको छ । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) मा २०५६ सालमा संशोधन हुनु पूर्व कुनै कानूनको व्याख्या वा कुनै कानूनी सिद्धान्तका सम्बन्धमा दुई संयुक्त इजलासको राय वा निर्णय भिन्दा भिन्दै भएको देखिएमा प्रधानन्यायाधीशको आदेशानुसार पूर्ण इजलासबाट हेरिने व्यवस्था बहाल रहेको अवस्थामा निवेदन परेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दा साविक नियम ३(१) (ख) बमोजिम सुनुवाई गर्न नमिल्ने भन्न मिल्दैन । प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत गरिएको यस अदालत संयुक्त इजलासको निर्णय उल्टी गरी वादी दावी पुग्न नसक्ने गरी भएको पर्सा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरिनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१८. विपक्षी वादी तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री शम्भु थापा तथा श्री इन्द्र खरेलले प्रतिउत्तर व्यहोराअनुसार १९९० सालमा लिलाम बिक्री हुँदा घर बाँकी रहेको देखिएको छ । सो घर वण्डा भएको भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर पुष्टि गर्ने प्रमाण पेश हुन सकेको छैन । त्यस्तो अवस्थामा फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी तायदाती मागिएको हो । तायदातीमा प्रतिवादी र निजका छोराहरुको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति आफ्नो ज्ञान शीपबाट आर्जन गरेको नीजी सम्पत्ति हो भन्ने जिकिर लिन सकेको देखिदैन । प्रस्तुत मुद्दामा संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला पुनरावलोकन गरी हेरी पाउँ भनी निवेदन परेको र उक्त निवेदनमा पनि प्रधानन्यायाधीशको आदेशमा उल्लेख गरिएका सबै नजीरहरु उल्लेख गरिएको र ती नजीरहरु प्रस्तुत मुद्दामा सान्दर्भिक नभएको भनी सम्बन्धित न्यायाधीशहरुले हेरी पुनरावलोकन गरी हेर्न नमिल्ने आदेश भइसकेको छ । तायदातीबाट वादी प्रतिवादीहरुको अचल सम्पत्ति रहेको देखिएकोले निजहरुको वण्डा गर्नुपर्ने सम्पत्ति नभएको भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । २०१६ साल र २०४१ सालको लेनदेनको लिखतबाट मात्र अंश पाएको मान्न मिल्दैन । ७ नं. फाँटवारी व्यहोरा अप्रासंगिक छ । त्यसबाट वादीको भागमा जग्गा परेको भन्ने देखिदैन । प्रधानन्यायाधीशको आदेशमा उल्लेख गरिएका नजीरसंग सम्बन्धित मुद्दाको तथ्यसंग प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य मेल खांदैन । समान तथ्य समावेश भएको मुद्दामा अलग अलग सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिएमा मात्र कुन रुलिङ्ग ठीक वा कुन बेठीक भनी हेरिने हो । तथ्य नै मेल नखाने भएपछि मुद्दाको तथ्य भित्र प्रवेश गरी इन्साफ गर्न मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनको माध्यमबाट बाहेक अन्य माध्यमबाट दोहोर्याएर हेर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छैन । यस अदालतबाट इन्द्र विक्रम साहको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ (१)(ख) को व्याख्या भएपछि उक्त नियम २०५६ सालमा संशोधन भएको छ । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशको आदेशको आधारमा मुद्दा हेरिने व्यवस्था नियममा छैन । नियम संशोधन भइसकेपछि प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिन मिल्दैन । रुलिङ्ग वाझिएको अवस्था समेत नभएको हुँदा संयुक्त इजलासको फैसला कायम हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१९. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा सम्बन्धित मिसिल तथा दुवैतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरुद्वारा पे्रषित वहसनोट समेत अध्ययन गर्दा ससुरा रुदल राउतका वीरवहादुर, तारा राउत र जोगिन्दर राउत गरी ३ छोरा भएको र तारा राउतको अगाडि नै मृत्यु भएको र बाँकी दुवै भाइ सगोलमा बसी आएकोमा अंश माग गर्दा नदिएकोले सम्पूर्ण श्रीसम्पत्तिको २ खण्डको १ खण्ड अंश दिलाई दर्ता गरी पाउँ भन्ने फिराद दावी लिइएको देखिन्छ । प्रतिवादीले आफ्नो प्रतिउत्तरपत्रमा पैतृक सम्पत्ति ९१ सालमा लिलाम भएको बांकी रहेको घर पनि बाबु रुदल राउतकै समयमा वण्डा भई आ–आफ्नो भोगगरी आएको, ७ नं. फाँटवारी अलग अलग भरेको र वादीका लोग्ने जोगिन्दर तथा वादी फुलमती र प्रतिवादी वीरवहादुर राउत वीच लेनदेन भई लिखत समेत भएको हुँदा व्यवहार प्रमाणबाट छुट्टिई भिन्न भइसकेको हुँदा दावी बमोजिम अंश दिनु पर्ने होइन भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । पर्सा जिल्ला अदालतबाट वादी दावी पुग्न नसक्ने गरी भएको फैसला उल्टी गरी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट वादीले प्रतिवादीबाट ६ भागको १ भाग मात्र अंश पाउने गरी भएको फैसला केही उल्टी यस अदालत संयुक्त इजलासबाट वादी दावी बमोजिम २ भागको १ भाग अंश पाउने ठहर गरी मिति २०५४।७।२९ मा फैसला भएपछि पर्न आएको निवेदनमा प्रधानन्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने आदेशानुसार प्रस्तुत मुद्दा यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखिन्छ ।
२०. प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासवाट मिति २०५४।७।२९ मा फैसला भएपछि प्रतिवादीकातर्फबाट उक्त फैसला यस अदालतबाट कायम भएका नजीर (रुलिङ्ग) संग वाझिएकोले प्रधानन्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम पूर्ण इजलासबाट हेर्नु भन्ने आदेश गरी पाउन मिति २०५४।१२।२७ मा प्रधानन्यायाधीश समक्ष निवेदन परेको र सोही फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ बमोजिम पुनरावलोकन गरी पाउँ भनी मिति २०५५।१।४ मा छुट्टै निवेदन समेत पर्न आएकोमा पुनरावलोकनको लागि परेको निवेदन मुद्दा फैसला गर्ने सम्बन्धित न्यायाधीशहरुको इजलास समक्ष पेश हुँदा मिति २०५६।४।११ मा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) को अवस्था विद्यमान नभएकोले पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गर्न नमिल्ने गरी आदेश भएको र प्रधानन्यायाधीश समक्ष पेश भएको निवेदनमा समान तथ्य समावेश भएको मुद्दामा यस अदालतबाट कायम भएको रुलिङ्ग परस्परमा वाझिएको देखिएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भनी मिति २०५९।८।५ मा प्रधानन्यायाधीशबाट आदेश भएको देखिन्छ ।
२१. सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को साविक नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम कुनै कानूनको व्याख्या वा कुनै कानूनी सिद्धान्तको सम्बन्धमा दुई संयुक्त इजलासको राय वा निर्णय भिन्ना भिन्नै भई प्रधानन्यायाधीशले पूर्ण इजलासमा मुद्दा पेश गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्थाको सम्बन्धमा यस अदालतको वृहद पूर्ण इजलासबाट पुनरावेदक वादी इन्द्र विक्रम शाह विरुद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादी शारदा शाह समेत भएको सम्बत् २०५३ सालको दे.पू.ई.नं. ११८ को अंश चलन मुद्दा (ने.का.प. २०५६, नि.नं. ६७१३, पृष्ठ ३१५) मा विस्तृत विवेचना गरी उक्त व्यवस्था सर्वोच्च अदालतबाट भएका कानूनको व्याख्या र प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्तमा विविधता नरहोस्, कानूनी अन्यौलताको सिर्जना नहोस्, कानूनको निश्चितता होस् भन्ने उद्देश्य लिई कानूनको विपरीत व्याख्या भएको, विपरीत कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको अवस्थामा त्यस्तो मुद्दा कानूनी सिद्धान्तको दृष्टिबाट संयुक्त इजलासको फैसला अन्तिम भएको संझन नहुने भई पूर्ण इजलासमा पठाइनु पर्ने अवस्थाको हुने भएकोले संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा नपठाएको अवस्थामा उल्लेखित अवधारणा अन्तर्गत संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउन सक्ने आधारमा नै मुद्दाको पेशी तोक्ने सिलसिलामा प्रधानन्यायाधीशले पूर्ण इजलासमा निर्णयार्थ पेश गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको हो भन्ने व्याख्या भएको पाइन्छ । उक्त मुद्दामा नियमावलीको नियम ३(१)(ख) मा रहेको पूर्ण इजलासमा पेश हुने भनी प्रधानन्यायाधीशले आदेश दिएको मुद्दा भन्ने सम्बन्धमा पुनः बिचार गरी स्पष्ट हुने गरी उपयुक्त कानूनी व्यवस्था गर्ने तर्फ सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गर्ने गरी फैसला भएको र सो फैसला भएपछि मिति २०५६।४।५ मा सर्वोच्च अदालत (चौथो संशोधन) नियमावली २०५६ जारी भई मूल नियमावलीको नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा रहेको ‘‘प्रधानन्यायाधीशले” भन्ने शब्दहरु हटाईएको समेत देखिन्छ ।
२२. प्रस्तुत मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशबाट मिति २०५९।८।५ मा पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश हुँदा प्रधानन्यायाधीशलाई संयुक्त इजलासको निर्णयमा रुलिङ्ग वाझिएको भनी त्यस्तो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गर्ने नियमावलीको नियम ३(१)(ख) को व्यवस्था समाप्त भई अस्तित्वमा रहेको देखिंदैन । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) ले मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिसम्म व्यवस्था गरेको पाइन्छ । कार्यविधि सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाले मुद्दाको कार्यविधिसम्म व्यवस्थित गर्ने भएकोले निवेदन जुनसुकै समयमा परेको भएपनि त्यसमा कारवाही र निर्णय हुँदाको अवस्थामा वहाल रहेको कार्यविधि सम्बन्धी कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरिनु पर्ने हुन्छ । कार्यविधि सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था परिवर्तन भई प्रधान न्ययाधीशले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(ख) प्रयोग गरी पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश दिन पाउने अधिकार नरहेको अवस्थामा पक्षले कहिले निवेदन दिएको भनी सारवान कानूनको व्यवस्था सरह हेर्ने अवस्था हुँदैन । यसैले मिति २०५४।१२।२७ मा प्रधानन्यायाधीश समक्ष निवेदन गर्दा नियमावलीको नियम ३(१)(ख)अनुसार वाझिएको भनी प्रधानन्यायाधीशले कुनै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था कायम रहेकोले साविकको व्यवस्थाअनुसार नै निर्णय हुनुपर्ने भन्ने पुनरावेदक तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन । यसर्थ प्रधानन्यायाधीशबाट मिति २०५९।८।५ मा पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने गरी आदेश हुँदा नियमावलीको नियम ३(१)(ख) को व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीशले कुनै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था वहाल रहेको नदेखिंदा उक्त आदेशमा प्रत्यक्षतः अधिकारक्षेत्रको त्रुटी भएको देखिन आयो । त्यस्तो अधिकारक्षेत्रविहीन तथा कानूनी रुपमा त्रुटीपूर्ण आदेशको आधारमा पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु भित्र प्रवेश गरी निर्णय हुनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन आएन । अतः प्रस्तुत मुद्दाको पूर्ण इजलासको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.अनुपराज शर्मा
न्या.वलराम के.सी.
इति संवत् २०६१ साल माघ ७ गते रोज ५ शुभम्