निर्णय नं. ७४४६ - उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश समेत
निर्णय नं.७४४६ ने.का.प.२०६१ अङ्क १०
संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
सम्बत् २०६० सालको रिट नं. .....३४०८
आदेश मितिः २०६१।५।३०।४
बिषयः– उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश समेत
निवेदकः तनहुँ जिल्ला व्यास नगरपालिका वार्ड नं.२ दमौली घर भई ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नं. २ सानेपा वस्ने गोविन्दराज जोशी
विरुद्ध
बिपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरवार, काठमाडौं
§ कानून बमोजिम मुद्दाको कार्वाही र किनारा गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा समावेश भएका कानूनी प्रश्नमा सोही अदालतवाट न्यायिक निरोपण हुन सक्ने भएकोले त्यस्तो मुद्दामा अनुकूल वा प्रतिकूल असर पर्ने गरी यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनवाट निर्णय गर्न नमिल्ने ।
निवेदकतर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री मोतिकाजी स्थापित र श्री गणेशराज शर्मा तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री राधेश्याम अधिकारी, श्री हरिहर दाहाल र श्री वद्रीवहादुर कार्की
विपक्षीतर्फवाटः विद्वान नायव महान्याधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक, विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री दिनेशहरि अधिकारी तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री नन्दवहादुर सुवेदी र श्री प्रकाश वस्ती
अवलम्वित नजिरः ने.का.प. २०५८, नि.नं.७०१६, पृष्ठ ३७५ )
आदेश
प्र.न्या.गोविन्दवहादुर श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ :–
२. म निवेदक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अन्तर्गत भएका सबै आमनिर्वाचनमा तनहुँ जिल्लावाट प्रतिनिधिसभाको सदस्य निर्वाचित भएको र सोही हैसियतमा श्री ५ को सरकारको मन्त्री पदमा नियुक्ति पाई विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाली आइसकेको व्यक्ति हुँ । पछिल्लो पटकको प्रतिनिधिसभा मिति २०५९।२।८ मा विघटन भई अर्को निर्वाचन अनिश्चित कालको लागि नहुने स्थिति संविधान र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अनुरुप नभएको कारणले गर्दा सरकार सञ्चालकहरुसंग मतभेद भएकोले म सहमहामन्त्री रहेको नेपाली काँगे्रस लगायतका विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरुसंग सरकार संघर्षको स्थितिमा पुगेको छ । तदनुरुप सरकार म लगायतका राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई लाञ्छित र बदनाम गर्नको लागि कारवाहीमा संलग्न रहेको र सरकारको दमनकारी यन्त्रको रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रयोग हुन लागेको छ ।
३. आयोगले मेरा नाममा पठाएको मिति २०६०।२।१२ को पत्रमा सार्वजनिक पदमा वहाल रहँदा आर्जन गरेको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति सम्बन्धमा सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदन समेतका जानकारीहरु यस आयोगमा प्राप्त हुन आएकोले सो सम्बन्धी अनुसन्धानका सिलसिलामा तपाईसंग केही कुरा वुझ्नु पर्ने भएकोले मिति २०६०।२।१४ गते सिंहदरवार स्थित कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको भवनमा रहेको यस आयोगको कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध छ” भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको रहेछ । म सामान्य न्यायिक उपचारमा जान नपाओस भनी मिति २०६०।२।१२ को पत्र २०६०।२।१३ मा बुझाइयो । उक्त पत्र कुन कानूनको अधिनमा रही प्रेषित गरिएको हो ? भन्ने स्पष्ट छैन । कानूनको उल्लेख नगरी हचुवा तवरले लेखिएको कानूनी बलबिहीन उक्त पत्रलाई आधार मानी उक्त आयोग समक्ष उपस्थित हुने अवस्था छैन ।
४. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १४(१) मा कुनै उजुरी वा प्रतिवेदन परी वा अन्य कुनै स्रोतवाट आयोगलाई कुनै जानकारी प्राप्त भई सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचारको अपराध गरेको छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव कारण भएमा आयोगले त्यसको प्रारम्भिक छानवीन गोप्य रुपमा गर्ने र दफा १५ मा दफा १४ को उपदफा (१) बमोजिम भ्रष्टाचारको कुनै अपराधको प्रारम्भिक छानवीन गर्दा उजुरी वा प्रतिवेदन वा आयोगलाई प्राप्त जानकारी तथ्यपूर्ण देखिएमा आायेगले आरोपको संक्षिप्त विवरण उल्लेख गरी त्यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिसंग स्पष्टीकरण माग्न सक्ने व्यवस्था छ । म निवेदकको हकमा बिपक्षी आयोगले सुनियोजितरुपमा चरित्र हत्या गर्ने वदनीयतसाथ सञ्चार माध्यम मार्फत उत्रेकोवाट ऐनको दफा १४(१) को उल्लघंन भएको छ । म निवेदकलाई उपस्थित हुने पत्र लेख्नु अघि मबाट स्पष्टीकरण माग गर्न सकिनेमा सो समेत नगरी ऐनको दफा १४, १५, र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २६, २७ को प्रक्रिया अवलम्वन नगरी गरिएको आयोगको काम कारवाही पूर्वाग्रही, कपटपूर्ण तथा बद्नीयतपूर्ण रहेको छ ।
५. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ९२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशअनुसार सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको गठन भएको थियो । उक्त आयोगको प्रतिवेदनमा टेकेर प्रत्यर्थी आयोगले कारवाहीको थालनी गर्ने अधिकार पाएको छैन । सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदन जाँचवुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ८क बमोजिम सार्वजनिक गरिएपछि त्यसको प्रयोजन समाप्त हुन्छ । अन्यथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश समेत संलग्न भई गरिएको ठहरका सम्बन्धमा मातहत अदालतले प्रश्न गर्ने र आयोगका व्यक्तिहरु साक्षीको रुपमा जिरह गरिनुपर्ने विडम्वनापूर्ण अवस्था सिर्जना हुन सक्तछ । तसर्थ, प्रत्यर्थी आयोगले अधिकारक्षेत्र नै नभएको बिषयमा टेकेर गरिएको पत्राचार प्रथमदृष्टि मै त्रुटियुक्त रहेको छ । यसको अतिरिक्त जाँचवुझ आयोग ऐन २०२६ को दफा ८क वमोजिम सार्वजनिक गरिनु पर्ने उल्लेखित प्रतिवेदन आजसम्म सार्वजनिक नहुनु र प्रधानमन्त्रीले आफ्ना विरोधी राजनीतिज्ञहरुको विरुद्धमा प्रयोग गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सुम्पनु कपट र दुराशययुक्त हुनुको साथै कानूनीरुपमा त्रुटिपूर्ण छ ।
६. म निवेदक सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा मैले कानून वमोजिम सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने अवस्थै थिएन । उक्त व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लागु भएपछि मात्र क्रियाशील हुने हो । त्यसको लागि उक्त ऐनको दफा २०(१) दफा २६,२७ र २८ समेतका पूर्वावस्था र कारवाही अनिवार्य शर्त छ, जो मेरो हकमा सान्दर्भिक छँदैछैन । सविधानको धारा २२ मा व्यवस्थित गोपनीयताको हकअनुसार मेरो सम्पत्ति प्रकट गर्न कानून वमोजिम वाहेक सकिंदैन तैपनि सार्वजनिक जीवनको स्वच्छता एवं पारदर्शीताको निमित्त म निवेदकले पटक पटक आफ्नो सम्पत्तिको विवरण पेश गरेको हुँ । सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगलाई मैले सम्पत्तिको विवरण दिएको हुँ । त्यसरी दिएको विवरणलाई प्रत्यर्थी आयोगले आफ्नो प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न सक्तैन । मैले दिएको विवरण र स्पष्टीकरणवाट सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोग सन्तुष्ठ रहेको छ । सरकारले सार्वजनिक हुनुपर्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गोप्य राखी विपक्षी आयोगमा पठाउने र व्यक्ति छानी छानी स्वेच्छाचारी ढंगले विपक्षी आयोगवाट पत्र पठाउनु वदनियतपूर्ण, स्वेच्छाचारी र प्रवृत्त रहेकोछ । सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा निष्पक्ष र समान व्यवहार भएको छ, छैन भन्ने विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको हुँदा सो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी पाउन परमादेश समेत जारी गरी पाउँ । सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रकाशित गर्न नसकेको प्रतिवेदन अपराध अनुसन्धानको लागि आयोगमा हस्तान्तरण गर्न पाउने अधिकार जाँचवुझ आयोग ऐन २०२६ लगायत अन्य कुनै प्रचलित कानूनले प्रदान गरेको छैन । त्यस्तो काम कारवाही अ.ब. ३५ नं. तथा जाँचवुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ८क विपरीत हुने भएकोले वदरभागी छ ।
७. मिति २०५९।४।३० देखि मात्र लागु भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दोस्रो संशोधनको दफा ३१ क तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५८ को दफा २० तथा ५० समेत म निवेदकका हकमा पश्चातदर्शी असर दिने गरी लागु समेत हुन सक्ने होइन । म निवेदकले प्रत्यर्थी आयोगको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने कुनै प्रकारको कसूर नगरेकोले म उपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८, समेतको कुनै दफा आकर्षित हुने अवस्था नहुँदा नहुँदै पनि म माथि लाञ्छना लगाउने गरी प्रत्यर्थी आयोगले मलाई लेखिएको उल्लेखित पत्रको कारण संविधानको धारा ११(१), १२, १४, १६, १७(१), १७(२) र २२ द्वारा प्रदत्त मौलिकहकमा आघात तथा कुण्ठा पुर्याएकोले अन्य विकल्पको अभावमा संविधानको धारा २३ तथा ८८(२) का अधिनमा रही यो निवेदन गर्न आएको छु । बिपक्षी आयोगले कानूनी त्रुटी गरी गरेको म निवेदक विरुद्धको निर्णय लगायतका काम कारवाही एवं पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी यस सम्बन्धमा कुनै कारवाही नगर्नु भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिषेध, परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी म निवेदकको संविधान प्रदत्त मौलिकहक प्रचलन गराई सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गराई पाउँ । साथै म निवेदकका विरुद्ध प्रत्यर्थी आयोग र यसका अनुसन्धान अधिकृतवाट चालु गरिएको कानूनी कारवाहीवाट माथि उल्लेखित मेरो वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण लगायत विभिन्न प्रकारले क्षति पुर्याउने गम्भीर आशंका विद्यमान रहेकोले यो निवेदनपत्रको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मिति २०६०।२।१२ को पत्रको आधारमा म निवेदकलाई प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
८. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र सम्वन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी बिपक्षीहरुलाई सूचना पठाई त्यसको वोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । अन्तरिम आदेशको मागको सम्वन्धमा बिषयको गम्भरीता समेतलाई विचार गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनको बिषय वस्तु (Merit) मा नै असर पर्ने देखिएको र यथास्थिति (Status quo) मा राख्नुपर्ने र अपुरणीय क्षति हुने स्थिति नै नदेखिंदा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । यसै अदालतमा चलिरहेको निवेदक गिरिजाप्रसाद कोइराला विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत भएको रि. नं. ३३६८ को निवदन साथै राखी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६०।२।१५ को आदेश ।
९. रिट निवेदनका विभिन्न प्रकरणहरुमा राजनीतिक अभिव्यक्ति देखिन्छन् । निवेदकले प्रत्येक कुरालाई राजनीतिसंग जोडेर आयोगका विधिसम्मत काम कारवाहीलाई राजनीतिमा मुछ्ने प्रयास गर्नुलाई स्वच्छ प्रवृत्ति मान्न सकिन्न । निवेदकका सम्बन्धमा आयोगवाट भएको काम कारवाही संविधान तथा प्रचलित कानून वमोजिम भएको र कुनै प्रकारको कार्यविधिगत त्रुटि वा अनियमितता समेत भएको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को परिच्छेद ४ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिच्छेद ३ द्वारा निर्धारित कार्यविधिको समेत उल्लंघन भएको छैन ।
१०. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ९७ वमोजिम गठित यस आयोगलाई संविधानको धारा ९८ एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को व्यवस्थाले कुनै पनि सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिवाट अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग भएको सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात गर्न सक्ने लगायतको अधिकार छ । संविधान र ऐन बमोजिम प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्दै यस आयोगले आफूलाई संविधानद्वारा निर्धारित काम कर्तव्य पालना गर्दै आइरहेको छ । अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई यस आयोगले कारवाही चलाउंदाको अवस्थामा सत्तामा को छ ? को छैन ? भन्ने कुरा पनि आयोगको लागि प्रासंगिक होइन । आयोग अपराधको निराकरणसंग मात्र सम्बद्ध छ । ऐनको दफा १३ मा भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा कसैको उजूरी परी वा कुनै स्रोतवाट आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारीको आधारमा यस आयोगले ऐन वमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा अन्य कारवाही चलाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगवाट पठाइएको पत्रमा ”प्रतिवेदन समेतका जानकारीहरु” भनी उल्लेख भएको व्यहोरावाट सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदन मात्र आयोगको जानकारीको स्रोत होइन भन्ने प्रष्टै छ । कुनै पनि श्रोतवाट प्राप्त जानकारीको परीक्षण निवेदकको उपस्थिति भएपछि अनुसन्धानका क्रममा गरिने अन्य कारवाहीवाट हुनेहुँदा अनुसन्धान नै रोक्ने उद्देश्य राखी दायर गरिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०५९ को दफा १३ र दफा २९ ले गरेको व्यवस्थाले निवेदक उपर अख्तियार दुरुपयोग गरेको भन्ने उजुरी वा जानकारीका आधारमा कारवाही हुन सक्ने कुरा स्पष्ट नै छ । साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ ले अपराध घोषित गरेका बिषयलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले पनि निरन्तरता प्रदान गरेको छ । निवेदकवाट कुन ऐनको कुन दफाको अपराध भयो वा अपराध नै भएको छ वा छैन भन्ने कुरा अनुसन्धानपछि मात्र निक्र्यौल हुने बिषय हो ।
११. आयोगले अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धानको प्रकृति, अवस्था र आवश्यकतानुसार ऐनको दफा १४, १५, १६, १९ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०, २६, २७, २८ लगायतका दफाहरुमा व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाएर अनुसन्धान गर्न सक्ने कुरा ऐनमा नै स्पष्टरुपमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा पनि निवेदकका सम्बन्धमा आरोप किटान गरी स्पष्टीकरण माग गरेको अवस्था नभई आयोगमा परेका उजुरी तथा प्राप्त जानकारी समेतका आधारमा निवेदकसंग आयोगले अनुसन्धानका सिलसिलामा आवश्यक पर्ने केही कुराको जानकारी लिन पत्र पठाएको हुनाले त्यसरी निवेदकले आयोगलाई जानकारी दिन नै आपत्ति प्रकट गर्नु कानून र कानूनी राजप्रति नै असम्मान प्रकट गर्नु हो । आफू उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लागु नै हुन नसक्ने भनी निवेदकले गर्नु भएको दावी पनि कानून र कानूनी राजका न्यूनतम मान्यता प्रतिकूल छन् । निवेदकले ऐनको दफा ३१क आफूलाई लागू नहुनेमा पश्चातदर्शी असर हुने गरी प्रयोग गर्न नपाइने भनी दावी गरेको सबन्धमा यस आयोगवाट निजलाई सम्पत्ति सम्बन्धमा केही कुरा बुझ्न भनी लेखिएको पत्र उक्त दफा ३१क को प्रावधान अन्तर्गतको बिषय नभएको हुनाले पश्चातदर्शी असर हुने गरी प्रयोग गरियो भनी गरिएको निवेदकको दावी आधारहीन छ । अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धानको क्रममा ऐनको दफा १९ अन्तर्गत रही उचित कार्यविधि अवलम्वन गर्नु त्रुटियूक्त हुने होइन । अनुसन्धान गर्ने अख्तियारी भएको अधिकार सम्पन्न निकायले अनुसन्धानको प्रयोजनका लागि आवश्यकता र अवस्थाअनुसार पत्राचार गर्नु, वयान गराउनु स्पष्टीकरण माग गर्नु आदि कानूनसम्मत कार्य हुन् । कुन अवस्था कहिले उत्पन्न हुन्छ ? त्यसको निर्धारण अनुसन्धान आरम्भ भएपछि हुने हो । तसर्थ अनुसन्धानका क्रममा निवेदकलाई पठाइएको पत्र कानूनी वलविहीन छ भनी लगाएको आरोप निरर्थक छ भन्ने समेत व्यहोराको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।
१२. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९७ वमोजिम गठित आयोगलाई संविधानको धारा ९८ एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को व्यवस्थाले कुनै पनि सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिवाट अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी भएका अख्त्यिारको दुरुपयोगका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात गर्न सक्ने लगायतको अधिकार दिइएअनुरुप आयोगवाट कानून वमोजिम मलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेको हुंदा सोही हैसियतवाट अनुसन्धान गर्ने क्रममा बिपक्षीका नाममा पत्र लेखेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । रिट निवेदनको विरुद्ध खण्डमा मेरो नाम उल्लेख भए पनि समग्र रिट निवेदनमा म विरुद्ध माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने कुनै दावी नलिइएको र आयोगको निर्णय वमोजिम प्राप्त अख्तियारी प्रयोग गरेको सम्बन्धमा म विरुद्ध कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने स्थिति नहुँदा रिट निवदेन खारेजभागी भएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको अनुसन्धान अधिकृत प्रेमराज कार्कीको लिखित जवाफ ।
१३. जाँचवुझ आयोग ऐन, २०२६ वमोजिम गठित सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगले तोकिए वमोजिमका पदाधिकारी, व्यक्ति तथा तिनका परिवारहरुका नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण लिई सम्पत्ति विवरण उपर जाँचवुझ गर्ने र सम्पत्ति जाँचवुझ गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति विवरण तयार गर्ने लगायतका जाँचवुझको काम सम्पन्न गरी आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन मिति २०५९।१२।४ मा श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा चढाएको र श्री ५ महाराजधिराजवाट सोही मितिमा सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदन आवश्यक कारवाहीका लागि श्री ५ को सरकारलाई वक्स भएको थियो । त्यस सम्बन्धमा मिति २०६०।१।१८ मा मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पेश हुंदा श्री ५ को सरकारले आयोगको प्रतिवेदन आवश्यक कारवाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने र सो प्रतिवेदनमा समावेश भएको न्याय सेवातर्फका कर्मचारीहरुको सम्पत्ति विवरण आवश्यक कारवाहीको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले न्याय परिषदमा पठाउने व्यवस्था गर्ने समेत विभिन्न निर्णय गरेको थियो । सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको भन्ने सम्बन्धमा जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था समेत प्रतिकूल असर पार्ने भएमा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु नपर्ने कुरालाई जाँचवुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ८क को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा स्पष्ट उल्लेख भएकाले उक्त कानूनी प्रावधानलाई समेत दृष्टिगत गरी सो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको हो । सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनमा विभिन्न पदाधिकारी तथा व्यक्ति र तिनका परिवारको सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण समावेश भएको र यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ द्वारा प्रदत्त नागरिकको सम्पत्ति, सम्बन्धी तथा गोपनीयता सम्बन्धी मौलिकहक अतिक्रमण हुन जाने तथ्यलाई वेवास्ता गरी रिट निवेदन दायर गरेको देखिंदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत एकै व्यहोराको सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद सचिवालयको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
१४. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदककातर्फवाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री मोतिकाजी स्थापित र श्री गणेशराज शर्मा तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री राधेश्याम अधिकारी, श्री हरिहर दाहाल र श्री बद्रीवहादुर कार्कीले निवेदकलाई सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा निजको श्रोत नखुलेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा केही कुरा वुझन आयोग समक्ष उपस्थित हुन पत्र लेखिएको छ । उक्त पत्र के कुन कानूनका आधारमा लेखिएको हा,े स्पष्ट छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १४ अनुसार गोप्य रुपमा प्रारम्भिक छानविन गर्दा उजुरी तथ्यपूर्ण देखिएमा मात्र ऐेनको दफा १५अनुसार स्पष्टीकरण सोध्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार गोप्य रुपमा स्पष्टीकरण सोध्न सकिनेमा व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने मनसायले एक्कासी पत्र काटी आयोग समक्ष झिकाउने गरी लेखिएको पत्र दुराशयपूर्ण तथा कपटपूर्ण छ । सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगले प्रतिवेदन वुझाएपछि त्यस प्रतिवेदनवाट प्रशासकीय तथा नीतिगत रुपमा गर्नुपर्ने काम कारवाही मात्र गर्न सकिन्छ । सो प्रतिवेदनलाई आधार मानेर फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात हुन सक्दैन । उक्त आयोगको प्रतिवेदन गोप्य राखिएको र सार्वजनिक नगर्ने भन्ने श्री ५ को सरकारवाट निर्णय भइसकेको अवस्थामा सार्वजनिक नगरिएको गोप्य प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने र त्यसको आधारमा श्रोत नखुलेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा चलाउन मिल्दैन । निवेदक सार्वजनिक पदमा वहाल नरहेको अवस्थामा लागू भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दोश्रो संशोधनद्वारा संशोधित दफा ३१क, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० र ५० लाई पश्चातदर्शी रुपमा प्रयोग गरी अनुसन्धान गरी त्यस्तो कसूरमा मुद्दा चलाउन मिल्दैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ मा गरिएको अनुमानित कसूर सम्बन्धी व्यवस्था र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को तत्सम्बन्धी व्यवस्थामा आधारभूत रुपमा धेरै अन्तर रहेकोले साविकको कानूनी व्यवस्थाको निरन्तरताको रुपमा ग्रहण गरी निवेदकको सम्बन्धमा लागू हुनै नसक्ने कानूनी व्यवस्था लगाई गर्न लागिएको अनुसन्धान र मुद्दा दायरी सम्बन्धी निर्णय तथा काम कारवाही गैरकानूनी, गैरसंवैधानिक, वदनियतपूर्ण र अधिकारक्षेत्रविहीन समेत भएकोले निवेदकलाई आयोगमा झिकाउने सम्बन्धमा लेखिएको पत्र तथा तत्सम्बन्धी निर्णय तथा सम्पूर्ण काम कारवाही निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गरी वदर गरिनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१५. बिपक्षीतर्फवाट विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक, विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री दिनेश हरि अधिकारी तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री नन्दवहादुर सुवेदी तथा श्री प्रकाश वस्तीले नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ९८ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य तथा भ्रष्टाचारको कसूर गरेमा त्यस बिषयमा अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने सम्पूर्ण अधिकार आयोगमा रहेको छ । संविधानको धारा २२ ले मानिसको सम्पत्ति सम्बन्धी कुरा कानून वमोजिम वाहेक सार्वजनिक नगरिने व्यवस्था गरेको र धारा १६ ले कानून वमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने कुराहरु सार्वजनिक नगरिने भएको तथा जाँचवुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ८क को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा समेत सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्न आयोगको प्रतिवेदन गोप्य राख्न सकिने भएअनुसार सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदन गोप्य राखिएको हो । उक्त प्रतिवेदन गोप्य राखिनु वा सार्वजनिक गरिनु कुनैपनि कुराले आयोगले संविधान तथा कानून वमोजिम गर्ने अनुसन्धान तहकिकातको कार्यमा कुनै असर पर्दैन । निवेदकका सम्बन्धमा परेको उजुरी तथा सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदन समेतको आधारमा निवेदकलाई श्रोत नखुलेको सम्पत्तिको सम्बन्धमा सोधपुछ गर्न आयोगमा उपस्थित हुन भनी पत्र मार्फत अनुरोध गरिएको हो । संविधान तथा कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्राप्त निकायले अनुसन्धान पूरा गरी कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा कानून बमोजिम मुद्दा चलाइसकेको अवस्था हुँदा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नरहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्दछ भन्ने समेत मुख्य वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१६. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवदेनमा विद्वान कानून व्यवसायीहरुद्वारा प्रस्तुत उल्लेखित व्यहोराको वहस जिकिर समेत मनन् गरी रिट निवेदन लिखित जवाफ तथा दुवै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरुद्वारा प्रस्तुत वहस नोट समेत अध्ययन गर्दा निवेदकलाई निज सार्वजनिक पदमा बहाल रहंदा आर्जन गरेको श्रोत नखुलेको सम्पत्ति सम्बन्धमा सम्पत्ति न्यायिक जांचबुझ आयोगको प्रतिवेदन समेतका जानकारीहरु आयोगमा प्राप्त हुन आएकोले सो सम्बन्धी अनुसन्धानको सिलसिलामा केही कुरा बुझ्नु पर्ने भएकोले सिंहदरवार स्थित कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको भवनमा रहेको आयोगको कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी विपक्षी अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगवाट पत्र लेखिएको कारणबाट प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । उल्लेखित व्यहोराको पत्र कानून प्रतिकूल, दूरासययुक्त एवं कानूनी बलविहीन हुनुका साथै उक्त पत्र तथा तत्सम्वन्धी निर्णय तथा काम कारवाहीवाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२, १४, १६, १७ र २२ द्वारा निवेदकलाई प्रदत्त मौलिकहकमा आघात पुग्न गएकोले उक्त पत्र लगायतका सम्पूर्ण काम कारवाही संविधानको धारा २३ र ८८ को उपधारा (२) बमोजिम बदर हुनुपर्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफमा भ्रष्टाचारको सम्वन्धमा कसैको उजुरी परी वा कुनै श्रोतवाट आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारीको आधारमा ऐन बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा अन्य कारवाही गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार निवेदकले सार्वजनिक पद धारण गर्दा आर्जन गरेको श्रोत नखुलेको सम्पत्तिका सम्वन्धमा सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन समेतका जानकारीहरु प्राप्त हुन आएकोले त्यस सम्वन्धमा निवेदकसंग केही कुरा बुझ्न भनी पत्र लेखिएको आयोगको काम कारवाही संविधान तथा कानूनसम्मत भएकाले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने जिकिर लिएको पाइन्छ।
१७. रिट निवेदन तथा लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको जिकिर तथा दुवैतर्फवाट इजलास समक्ष वहस प्रस्तुत गर्नु हुने विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिर समेतको आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन भन्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
१८. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसै साथ पेश भएको सम्वत् २०६० सालको रिट नं.३३६८ निवेदक गिरिजाप्रसाद कोइराला विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत भएको प्रतिषेध परमादेश समेत विषयको रिट निवेदनमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको समान कानूनी प्रश्नका सम्वन्धमा आज यसै इजलासवाट निरोपण भइसकेकोले पुनः सोही प्रश्नमा यहाँ विचार गरी रहनु परेन । विपक्षी आयोगद्वारा निवेदकका सम्वन्धमा आवश्यक अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरी निज उपर विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा चलाउने निर्णय गरी मुद्दा समेत दायर भइसकेको भन्ने आयोगवाट प्राप्त सम्वन्धित निर्णय तथा अन्य कागजातवाट देखिन्छ । कानून बमोजिम मुद्दाको कार्वाही र किनारा गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा समावेश भएका कानूनी प्रश्नमा सोही अदालतवाट न्यायिक निरोपण हुन सक्ने भएकोले त्यस्तो मुद्दामा अनुकूल वा प्रतिकूल असर पर्ने गरी यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनवाट निर्णय गर्न मिल्ने देखिंदैन । यस सम्वन्धमा “ यस अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी अधिकार प्राप्त अदालतमा विचाराधीन मुद्दा किनारा गर्ने अधिकारमा हस्तक्षेप गर्नु न्यायसंगत नहुने” भनी यस अदालतको बृहत विशेष इजलासवाट तारादेवी पौडेल विरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण समेत विषयको रिट निवेदन (ने.का.प. २०५८ नि.नं.७०१६ पृष्ठ ३७५) मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । उल्लेखित प्रतिपादित सिद्धान्तलाई यस अदालतले अन्य विभिन्न मुद्दाहरुमा समेत अवलम्वन गरी निश्चितता प्रदान गर्दै आएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था देखिन आएन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उपर्युक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.हरिप्रसाद शर्मा
इति सम्वत् २०६१ साल भाद्र ३० गते रोज ४ शुभम् ..