निर्णय नं. ७४४८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

निर्णय नं.७४४८     ने.का.प.२०६१       अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल

माननीय न्यायाधीश श्री परमानन्द झा

संबत् २०६१ सालको रिट नं. .....३७०१

आदेश मितिः २०६१।१०।११।२

 

बिषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकः ल.पु.जि. हरिसिद्धि गा.वि.स. वार्ड नं. ४ बस्ने प्रेमवहादुर महर्जन समेत

बिरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको सचिवालय सिंहदरवार,       काठमाडौं समेत

 

§  विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने काम सार्वजनिक हितका निमित्त गरिएको पाइएको र त्यस्तो कार्यबाट निवेदकहरुको हकहितमा मात्र असर पार्ने गरी कार्यान्वयन गर्न लागिएको भन्ने तथ्यको पुष्ट्याई कतैबाट देखिंदैन ।  सो योजना विस्तार गर्दा विद्युत लाइनमा जग्गा पर्ने व्यक्ति मध्ये केही व्यक्तिहरुले मात्र प्रस्तुत रिट निबेदन दिएको पाइँदा सो विद्युत विस्तार र विकास कार्यमा अन्य स्थानीय जग्गाधनीहरुको समर्थन र सहभागिता रहेको तथ्य प्रमाणित हुने  ।

§  निवेदकहरुले लाइन विस्तार गर्दा परेको आफ्नो जग्गाको क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने अवस्था देखिएको र  सो लाइन विस्तारित भैसकेपछि प्रस्तावित हरिसिद्धि उपनगर  विकास गर्ने अवधारणालाई मूर्तरुप दिन सघाउने र यसबाट बातावरणमा प्रतिकूल असर  पार्ने  भन्ने तथ्य कतैबाट पुष्ट्याई हुन नसकेको, जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रारम्भिक सूचना प्रकाशित भए उपर चित्त नवुझेमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ११ बमोजिम गृह मन्त्रालयमा उजुर गर्न सक्ने बैकल्पिक कानूनी उपचारको व्यवस्था विद्यमान रहेकोले रिट  निबेदनमा उल्लेख गरिएका जिकिरहरु सान्दर्भिक र  ग्रहणयोग्य नदेखिने ।

§  सार्वजनिक हितको निमित्त राष्ट्रिय स्तरको विद्युत प्रशारणलाई समायोजन गरी बढ्दो विद्युत मागको  आपूर्ति गुणस्तरीय एवं भरपर्दो किसिमले व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयन गर्न लागिएको हाइटेन्शन लाइन विस्तारको कार्यलाई अवरुद्ध गर्नु कानून एवं न्यायसंगत समेत नदेखिने ।

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री मुक्ति नारायण प्रधान

विपक्षी तर्फवाटः सह न्यायाधिवक्ता श्री  दुर्गावन्धु   पोखरेल,    विद्वान

अधिवक्तात्रय श्री वद्रीप्रसाद शर्मा, श्री प्रकाश राउत, श्री उपेन्द्र केशरी न्यौपाने

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            न्या.भैरवप्रसाद लम्सालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निबेदनको तथ्य र ठहर यसप्रकार छ:-

            २.    हामी निवेदकहरु ललितपुर जिल्ला, हरिसिद्धि गाऊँ विकास समितिका निवासी हौं । हामीहरु वसोवास गर्दै आएको पाटन शहरको नजिकको दुरीमा रहेको ऐतिहासिक, कला, संस्कृति र परम्परा तथा हरिसिद्धी भगवानको मन्दिर अवस्थित धार्मिकस्थल पनि हो । हामी सो स्थानमा बसोबास गर्ने नेवार जातिको मुख्य पेशा कृषि हो । श्री ५ को सरकारले हरिसिद्धिको ग्रामीण वस्तीलाई उपनगर क्षेत्रमा विकास गर्ने प्रयोजनका लागि श्री ५ को सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोगको दशौं योजना (२०५९–२०६४) अन्तर्गतको क्षेत्रगत लक्ष नं. ४ मा उपनगर निर्माणको लागि अध्ययन कार्य पुरा भएको घोषित गरेको र सोही कार्यक्रमको अनुगमणीय सुचकमा हरिसिद्धि उपनगरको निर्माण गर्ने साथै आयोजना नं. ३८ मा हरिसिद्धि क्षेत्रमा आधुनिक शैलीको उपनगर निर्माण गर्ने योजना तोकिसकेको छ । सो योजना लागू भएपछि उपनगरबासीको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक हैसियतमा नै परिवर्तन भै हामीहरुको हक स्वामित्वको जग्गाहरु उपनगरक्षेत्रको विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रयोग हुने प्राय निश्चित भइसकेको स्थितिमा प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार जलश्रोत मन्त्रालयले प्रत्यर्थी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय तथा योजना आयोगको नवौ तथा दशौं योजनाको कुनै जानकारी नलिई एकपक्षीयरुपमा हामी निवेदकहरुको हक स्वामित्व निहित ललितपुर जिल्ला हरिसिद्धि गाऊँ विकास समिति वार्ड नं.    ६(ख),७(ख) र ८(क) तथा ९ नं. अन्तर्गतका ९३ कित्ता जग्गाहरुमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण काठमाडौं जिल्लाको मातातिर्थ देखी भक्तपुर जिल्लाको कटुञ्जे सम्म १३२ के.भि. प्रसारणलाइन निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा विद्युत ऐन, २०५० को दफा ३३(३) को प्रयोजनका लागि विद्युत नियमावली, २०५० को नियम ६६ को उपनियम (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सो विद्युत लाइन मुनी पर्ने जग्गाहरुको दायाँ तथा वाँया ९, ९ मिटर भित्र कसैले कुनै प्रकारको निर्माण कार्य गर्न नपाउने गरी निषेध गरेको सूचना नेपाल राजपत्र खण्ड ५३ संख्या ७ भाग ३ मा  प्रकाशित गरी हाम्रो हक स्वामित्वमा अनुचित प्रतिबन्ध लगाएकोले एकातर्फ श्री ५ को सरकार, योजना आयोग, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिबाट हरिसिद्धिको वस्तिलाई काठमाडौं उपत्यकाकै उपनगर क्षेत्र घोषित गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ भै सकेको छ भने सोही श्री ५ को सरकार अन्तर्गतकै अर्को निकाय अर्थात जलश्रोत मन्त्रालयबाट सो उपनगरक्षेत्रको जग्गामा विद्युत प्रसारणको मुख्य लाइनमा पर्ने गरी सो जग्गामा कुनै निर्माण कार्य नगर्नु र रुख विरुवा नरोप्नु भनी आदेश जारी गरेको छ ।

            ३.    उल्लेखित प्रत्यर्थीहरुको आपसी समन्वय तथा छलफलबाट मात्र विकास योजना लागू हुनुपर्नेमा हरिसिद्धि उपनगर क्षेत्रको योजना प्रत्यर्थी जलश्रोत मन्त्रालय तथा विद्युत प्राधिकरणलाई जानकारी, सरोकार र चासो नरहने र अन्य स्थानीय प्रशासन तथा जिल्ला तथा गाऊँ विकास समितिलाई जानकारी भएका बिषयहरु हामी निवेदकहरुलाई कुनै थाहा जानकारी नदिई हामीहरुको सुसूचित हुने हकबाट बञ्चित गर्ने तथा प्रत्यर्थी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र योजना आयोग समेतबाट हरिसिद्धि उपनगर क्षेत्र निर्माण सम्बन्धमा भै रहेको आयोजनाअनुसार विद्युतगृह (सव–स्टेशन) तथा विद्युत प्रसारण क्षेत्रको बारेमा जलश्रोत मन्त्रालयलाई जानकारी र निर्देशन नदिएको काम कारवाहीबाट हामी निवेदकहरुको संविधान प्रदत्त हकमा आघात पर्न गएको प्रष्ट छ । प्रत्यर्थी जलश्रोत मन्त्रालयबाट हामी निवेदकहरुको जग्गामा पर्ने गरी विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने गरी जारी गरेको सूचनाबाट हामी निवेदकहरुलाई विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ३३, नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ३, ३(क), ३(ख) तथा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ५ ले प्रत्याभूत गरेको कानूनी हक तथा संविधानको धारा ११(१), (२), (३), १२(२),(घ), १६, १७, १८, १९ द्वारा प्रत्याभूत मौलिकहकबाट बञ्चित भएकाले अन्य बैकल्पिक मार्गको अभावमा धारा २३ द्वारा निर्दिष्ट धारा ८८(२) अन्तर्गत सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र समक्ष यो रिट निबेदन प्रस्तुत गरेका छौं । हरिसिद्धि उपनगर क्षेत्र निर्माण आयोजनालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक र वातावरण र पर्यावरण जस्ता आधारभूत विषयको प्रतिकूल हुने गरी प्रत्यर्थीहरुले गरेको सम्पूर्ण निर्णयहरुलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी श्री ५ को सरकार योजना आयोग, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय समेतलाई हरिसिद्धि उपनगर क्षेत्र निर्माण योजनाको नीति तथा कार्यक्रमलाई नगर विकास ऐन, २०४५ बमोजिम समन्वय तथा कार्यान्वयन गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी हरिसिद्धि उपनगर क्षेत्र निर्माण कार्यक्रमलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी हामी निवेदकहरुको जग्गामा थानकोट–भक्तपुर प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालन नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थी नेपाल विद्युत प्राधिकरण १३२ के.भि. प्रसारण परियोजना तथा प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुर समेतका नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी गरी हामीहरुको मौलिकहक एवं सार्वजनिक महत्व तथा सरोकारको हक निरोपित गरीपाउँ भन्ने प्रेमवहादुर महर्जन समेत ४४ जनाको संयुक्त रिट निबेदन ।

            ४.    यसमा के कसो भएको हो ? बिपक्षीहरुका नाउँमा सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु । अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा बिपक्षीहरुलाई आषाढ २८ गतेको पेशी तोकी उपस्थित हुन सूचना पठाई नियमानुसार पेश गर्नु समेत मिति २०६१।३।१४ मा  यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

            ५.    यसमा बिपक्षी मध्येका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद सचिवालय उल्लेख भएको यस अदालतबाट मिति २०६१।३।१५ मा तामेल गर्न पठाइएको म्यादमा नाउँ र वतन फरक परेको कारणबाट फिर्ता आएको देखिंदा निवेदकसंग कागज गराई नाम खुलाउन लगाई रीतपूर्वक म्याद तामेल गरी नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६१।३।२८ मा भएको आदेश ।

            ६.    यस जिल्ला विकास समिति, ललितपुरको के कुन काम कारवाही एवं निर्णयले बिपक्षीहरुको संवैधानिक हकमा के कसरी असर प¥यो सो को औचित्य पनि रिट निबेदनमा खुलाउन सक्नु भएको छैन । बिपक्षीहरुको संवैधानिक एवं व्यक्तिगत हकहितमा असर पर्ने खालका कुनै पनि काम कारवाही र निर्णय समेत यस जि.वि.स.बाट नभएको अवस्थामा विना कारण यस जिल्ला विकास समितिलाई बिपक्षी बनाई दायर गरेको प्रस्तुत रिट निबेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत  जिल्ला विकास समिति, ललितपुरको  लिखित जवाफ ।

            ७.    उपनगर क्षेत्र निर्माण योजनालाई साकार रुप दिनु पर्दा विद्युत प्रसारण लाइन पनि अनिवार्य रुपमा आवश्यक पर्ने नै हुँदा उक्त उपनगर क्षेत्र निर्माण योजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय र नेपाल विद्युत प्रधिकरणले एकआपसमा समन्वय कायम गरी उपरोक्त उपनगर क्षेत्र निर्माण योजनालाई समेत सघाउ पुग्ने गरी विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गरिएमा दुवै योजनालाई फलदायी हुन जाने हुँदा विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण नगर्नको निमित्त प्रतिषेधको आदेश जारी गर्न माग गर्नु र यस कार्यालयलाई प्रत्यर्थी बनाई रहनु पर्नाको आवश्यकता समेत नभएकोले रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति, ललितपुरको लिखित जवाफ ।

            ८.    ललितपुर जिल्लाको हरिसिद्धि ग्रामीण बस्तीलाई उपनगर क्षेत्रमा विकास गर्ने प्रयोजनको लागि काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति, ललितपुरबाट उपनगरको नक्सा तथा प्रारुप प्रस्ताव सम्म भएको हो । स्वीकृत र कार्यान्वयन भएको छैन । यसै क्रममा हरिसिद्धि गा.वि.स.को वडा नं ६(ख) ७(ख) तथा ९ का केही जग्गाहरुमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण काठमाडौं जिल्लाको मातातीर्थ देखि भक्तपुर जिल्लाको कटुञ्जे सम्म १३२ के.भि. प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि श्री ५ को सरकारद्वारा सूचना प्रकाशित भएको र सो कार्य सार्वजनिक हितमा नै भएको हुँदा रिट निबेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरको लिखित जवाफ ।

            ९.    यस विभागलाई सम्पादन गर्न तोकिएको काम अन्तर्गत सम्भाव्य शहरी क्षेत्रको पहिचान गरी श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिन भौतिक विकास योजना सञ्चालन गर्न सम्बन्धित नगर विकास समितिलाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने भएकोले सोहीअनुसार का.उ.न.वि.यो. का. समिति ललितपुरलाई हस्तान्तरण गर्ने क्रममा सो क्षेत्रको अध्ययन समेतका काम गरी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा पेश भै योजना कार्यान्वयनको प्रारम्भिक क्रम अघि बढाएको हो । यस विभागको कुनै काम कारवाहीले रिट निवेदकको कुनै पनि कानूनी तथा मौलिकहकमा आघात नपारेको हुँदा यस विभागका नाममा कुनै आदेश जारी हुने होइन । रिट निबेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको शहरी विकास तथा भवन निर्माण बिभागको लिखित जवाफ ।

            १०.    बढ्दो जनसंख्या तथा शहरीकरणको परिप्रेक्ष्यमा भै रहेको नगरहरुको पुनः निर्माण विस्तार र विकासका साथै नयाँ नगरहरुको निर्माण गरी नगरवासीहरुलाई आवश्यक सेवा र सुविधा पु¥याउन तथा सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ सुविधा एवं आर्थिक हित कायम राख्ने उद्देश्य लिई श्री ५ को सरकारले नगर विकास ऐन २०४५ जारी गरेको हो । यसरी गरिने विविध विकास निर्माण कार्यलाई रिट निवेदकले अन्यथा भयो भनी कहिं कतै उल्लेख गर्न समेत नसकेको र प्रचलित ऐनको अधिनमा रही हुने वा भए गरेका काम कारवाहीबाट निवेदकहरुको हकहितमा कुनै आघात पुगेको देखिदैन ।  मातातिर्थ देखि भक्तपुर जिल्ला कटुञ्जेसम्म १३२ के.भी. प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालन गर्न लागेको र सो लाइन मुनि रहेको आफ्नो जग्गामा कुनै प्रकारको निर्माण कार्य गर्न नपाउने गरी निषेध गरिएको बिषयलाई मात्र मुख्य आधार मानी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखियो । यस मन्त्रालयबाट रिट निवेदकहरुको हक हितमा असर पुग्ने गरी कुनै काम कारवाही समेत भए गरेको नुहँदा रिट निबेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            ११.    हरिसिद्धि क्षेत्रबाट प्रसारण लाइन लग्दा त्यहाँको वातावरणीय क्षेत्रमा के कस्तो प्रभाव पर्दछ भन्ने बिषयमा सो परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत गर्दाको बखत श्री ५ को सरकारले विस्तृत अधययन एवं विश्लेषण गरी सकेको छ । विद्युत प्रसारण लाइन कुन क्षेत्रबाट लैजाने र सव सटेशन कहाँ बनाउने भन्ने कुरा प्राविधिक बिषय हो । आफ्नो जग्गाबाट प्रसारण लाइन जाने भयो भनी सीमित व्यक्तिले दावी गरेका आधारबाट उक्त आयोजनाको निर्माण रोकिनु कानूनसम्मत र व्यवहारिक समेत हुँदैन ।  सो क्षेत्रबाट प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालन गर्न नमिल्ने भन्ने निवेदकको दावी जिकिर निराधार छ । प्रस्तुत प्रसारण लाइनको संचालनबाट रिट निवेदकहरुको कुन मौलिकहक तथा उपचारविहीन कानूनी हकको अपहरण भयो भन्ने कुरा निवेदकले उल्लेख गर्न सकेको छैन । अतः सीमित स्वार्थ र सस्तो प्रचारवाजको निम्ति मात्रै यो रिट निबेदन दिएको देखिंदा निबेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जलश्रोत मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            १२.   नगर विकास ऐन, २०४५ अनुसार सो काम संग सम्बन्धित मन्त्रालय भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको हो ।  निवेदकले माग गर्नु भएको कुरा उक्त मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निबेदनको सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको नाममा कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, रिट निबेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित  जवाफ ।

            १३.   विद्युत मागलाई आपूर्ति गरी थप भरपर्दो एवं गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यले रिङ्गमेन लाइनको माध्यमबाट १३२ के.भी. प्रसारण लाइन विस्तार गर्न १९९८ मा सम्झौता भई उत्तरी भाग सन् २००० मा नै सम्पन्न भएको र दक्षिणी भागमा पनि विस्तार गर्न सव–स्टेशनका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्ने मिति २०५८।९।१२ को निर्णयानुसार प्रारम्भिक कार्य समाप्त गरी अधिग्रहण सम्बन्धी सूचना २०५८।१०।४ र मुआव्जा लिन आउने सूचना २०५९।१०।१४ मा प्रकाशित भई सकेपछि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम तोकिएको म्याद भित्र कोही कसैको सम्बन्धित निकायमा उजुर परेको अवस्था छैन । विद्युत प्रसारण लाइन तान्ने सम्बन्धमा राइट अफ वे को मुनी तथा वरिपरिका ९, ९ मिटरमा पर्ने जग्गामा रुख रोप्न तिथा निर्माण गर्न नपाउने गरी निषेध गर्न पाउने विद्युत ऐन, २०४९ र ऐ. नियमावली, २०५० समेतले दिएको अधिकार प्रयोग गरी समिति गठन भई प्रकाशित भएको सूचनालाई लिएर विलम्व गरी रिट निबेदन परेको छ । ऐतिहासिक धार्मिकस्थल गाउँ वस्तीबाट प्रसारण लाइन तानिएको छैन । हरिसिद्धि गा.वि.स. को बोर्डर लाइन हुँदै लगिएको कार्यबाट र बैकल्पिक उपचारको बाटो हुँदा हुँदै रिट निबेदन गर्ने हकदैया समेत बिपक्षीहरुलाई नभएकोले रिट निबेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत नेपाल विद्युत प्राधिकरण, प्रसारण तथा प्रणाली सञ्चालन, प्रसारण लाइन सवस्टेशन निर्माण विभाग थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर १३२ के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना, मीनभवन काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

            १४.   यस गाउँ विकास समितिको के काम कारवाही एवं निर्णयले संवैधानिक हकमा कसरी असर पर्न गयो निबेदनमा कहिं कतै खुलाउन सक्नु भएको छैन । बिपक्षीहरुको संवैधानिक एवं व्यक्तिगत हकहितमा असर पर्ने खालका कुनै पनि काम यस गाऊँ विकास समितिबाट नभएको अवस्थामा विना कारण बिपक्षी वनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निबेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत हरिसिद्धि गा.वि.स.को लिखित जवाफ ।

            १५.   यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो ? त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई बिना आधार र कारण यस कार्यालयलाई प्रत्यर्थी बनाई दिएको रिट निबेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको लिखित जवाफ ।

            १६.    यसमा निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले यसै विद्युत प्रशारण योजनाको सव–स्टेशन निर्माण सम्बन्धमा निवेदक गंगालाल महर्जन समेत बिपक्षी श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेत भएको २०६१ सालको रिट नं. ३७१९ मा मिति २०६१।३।१९ मा अन्तरिम आदेश जारी भई अग्राधिकार समेत प्रदान गरिएको भनी उक्त आदेशको प्रतिलिपि समेत इजलास समक्ष पेश गर्नु भएकोले प्रस्तुत रिट निबेदनमा सम्पूर्ण बिपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ पेश दाखिला भइसकेको देखिंदा अन्तरिम आदेश मागदावीको बिषय पूर्ण सुनुवाई भई निर्णय हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिंदा प्रस्तुत रिट निबेदन उपर्युक्त रि.नं ३७१९ को साथमा राखी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत २०६१।६।१९ मा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश।

            १७.   नियमानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निबेदनमा निवेदकहरुको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मुक्ति नारायण प्रधानले उपनगर क्षेत्र घोषित भएको वस्तीको वीचबाट हाइटेन्सन लाइन ल्याई सव–स्टेशन बनाउन लागिएको छ । यसको कारणबाट पचासौ  किसानहरु घरवास, खेतीपातीबाट विस्थापित हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । अधिग्रहण गर्ने सूचना प्रकाशित हुनु पूर्व विस्तृत जाँचवूझ गरिएको छैन । लाइन विस्तार गर्ने र सव–स्टेशन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा असर पर्ने स्थानीय व्यक्तिहरुलाई कुनै सरोकार राखिएको छैन । सरजमिन गर्ने लगायतका कानूनी प्रक्रियाहरु पूरा गरिएको छैन । तसर्थ रिट जारी हुनु पर्दछ भनी वहस गर्नु भयो । जलश्रोत मन्त्रालय समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री दुर्गाबन्धु पोख्रेलले यस आयोजनाबाट निवेदकहरुको कुनै हकमा असर पर्ने अवस्था छैन । वातावरण मुल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदन समेतबाट कम प्रभाव पार्ने र वसोवास रहेको क्षेत्र नपार्ने नीति रहेकोछ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को त्रुटि भयो भन्ने निवेदकहरुको भनाइ छैन । मुआव्जा दिने सूचना प्रकाशित भएको छ । यसबाट निवेदकहरुको हक हनन् हुने अवस्था रहँदैन भनी वहस गर्नु भयो । त्यसै गरी नगर विकास समितिका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीप्रसाद शर्माले नगर विकास समितिबाट प्रारम्भिक कार्य हुँदैछ योजनाको विस्तृत प्रतिवेदन तयार भएको छैन । सवै निकाय वीच समन्वय हुनु पर्दछ । उपनगर क्षेत्रलाई यस कार्यक्रमले कुनै असर पु¥याएको छैन भनी वहस गर्नु भयो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण १३२ के.भि. प्रसारण लाइन आयोजनाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश राउतले कानून बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्वन गरी हाइटेन्शन लाइनको  लागि चाहिने जग्गा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यस्तो लाइन एउटा खम्बाबाट अर्को खम्बा बीचमा  बिस्तार गर्दा तार भन्दा तल परेको जग्गालाई विद्युत प्राधिकरणले विद्युत ऐनअनुसार क्षतिपूर्ति दिने काम गर्दछ । यसरी मुआव्जा पाएको जग्गामा खेती गर्न सम्बन्धित व्यक्तिले पाउँछ । कानून वमोजिम सार्वजनिक हितको लागि अधिग्रहण गर्न पाइन्छ । लाइन विस्तार हुने ठाउँमा घर पारिएको छैन । कानून बमोजिम गरिएको कार्यबाट निवेदकहरुको कुनै हक हनन् नभएकोले रिट खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नु भयो । त्यस्तै विद्युत प्राधिकरणका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री उपेन्द्र केशरी न्यौपानेले हरिसिद्धिमा बिस्तार गर्न लागिएको कार्य गुरु योजना अन्तर्गत पर्दछ । उपनगर विकास हुन सक्छ भन्ने कल्पना गरी हाइटेन्सन लाइन विस्तार गर्न लागिएको हो ।  रिट निवेदकहरु मध्येकै व्यक्तिहरु बसी मुआव्जाको मूल्य निर्धारण गरिएको छ । कच्ची र गोरेटो बाटो भएको जग्गालाई छुट्टाछुट्टै मूल्य कायम गरिएको छ । परियोजनाको कार्यक्रम उपनगरको परिकल्पना भन्दा पहिले आएको हो । सार्वजनिक हितको लागि गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न लाइन विस्तार गर्न लागिएको हुँदा रिट खारेज हुनुपर्दछ भनी वहस गर्नु भयो ।

            १८.   उक्त वहस जिकिर एवं मिसिल अध्ययन गरी माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने, नमिल्ने के रहेछ ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु परेको छ ।

            १९.    निर्णयतर्फ बिचार गर्दा, हरिसिद्धि ग्रामिण वस्तीलाई आधुनिक शैलीको उपनगर क्षेत्र घोषित गरी कार्य प्रारम्भ भै सकेको अवस्थामा घरवस्ती भएको जग्गाहरुको दायाँ वायाँ ९र९ मिटर भित्र पर्ने जग्गामा कसैले कुनै प्रकारको निर्माण कार्य गर्न नपाउने गरी १३२ के.भि. प्रसारण लाइन विस्तार गर्न राजपत्रमा जारी गरेको सूचना एवं निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी परमादेश, प्रतिषेधको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निबेदन पत्र र प्रस्तावित उपनगर क्षेत्रलाई सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले लाइन विस्तार गर्न लागिएको र सो कार्य गर्दा जग्गा पर्ने व्यक्तिहरुलाई कानून बमोजिम मुआव्जा उपलव्ध गराउन प्रकाशित सूचनाको कार्यबाट निवेदकहरुको कुनै किसिमको हक अधिकार हनन् नभएकोले रिट निबेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत  लिखित जवाफ व्यहोरा  देखिन्छ । उपनगर क्षेत्र निर्माण योजनालाई साकार रुप दिनु पर्दा विद्युत प्रसारण लाइन पनि अनिवार्य रुपमा आवश्यक पर्ने हुँदा एक आपसमा समन्वय हुनु पर्दछ भन्ने निवेदक एवं प्रत्यर्थीहरुको व्यहोरा रहेबाट उपनगर क्षेत्र विकासको कार्यमा विद्युत आपूर्तिको भरपर्दो व्यवस्था पनि अनिवार्य तत्वका रुपमा दुवै पक्षबाट स्वीकारिएको छ ।  विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने काम सार्वजनिक हितका निमित्त गरिएको पाइएको र त्यस्तो कार्यबाट निवेदकहरुको हकहितमा मात्र असर पार्ने गरी कार्यान्वयन गर्न लागिएको भन्ने तथ्यको पुष्ट्याई कतैबाट देखिंदैन ।  सो योजना विस्तार गर्दा विद्युत लाइनमा जग्गा पर्ने व्यक्ति मध्ये केही व्यक्तिहरुले मात्र प्रस्तुत रिट निबेदन दिएको पाइँदा सो विद्युत विस्तार र विकास कार्यमा अन्य स्थानीय जग्गाधनीहरुको समर्थन र सहभागिता रहेको तथ्य प्रमाणित हुन्छ ।  निवेदकहरुले लाइन विस्तार गर्दा परेको आफ्नो जग्गाको क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने अवस्था देखिएको र  सो लाइन विस्तारित भैसकेपछि प्रस्तावित हरिसिद्धि उपनगर  विकास गर्ने अवधारणालाई मूर्त रुप दिन सघाउने र यसबाट बातावरणमा प्रतिकूल असर  पार्ने  भन्ने तथ्य कतैबाट पुष्ट्याई हुन नसकेको, जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रारम्भिक सूचना प्रकाशित भए उपर चित्त नवुझेमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ११ बमोजिम गृह मन्त्रालयमा उजुर गर्न सक्ने बैकल्पिक कानूनी उपचारको व्यवस्था विद्यमान रहेकोले रिट  निबेदनमा उल्लेख गरिएका जिकिरहरु सान्दर्भिक र  ग्रहणयोग्य देखिएन । यसैगरी विद्युत आपूर्तिलाई थप भरपर्दो एवं गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यले रिङ्गमेन लाइनको माध्यमबाट प्रसारण लाइन विस्तार गर्न जग्गा अधिग्रहण गर्ने, मुआव्जा लिन आउने भनी विद्युत ऐन, २०४९ र विद्युत नियमावली, २०५० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०६०।२।१२ को राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाको सम्बन्धमा मिति २०६१।३।११ मा अर्थात एक बर्ष एक महिना बिलम्व गरी प्रस्तुत रिट निबेदन दायर गरेको देखिन्छ । यसरी बिलम्व हुनाको  औचित्यपूर्ण आधार तथा कारण निवेदकहरुले खुलाउन सकेको देखिदैन ।

            २०.   माथि विवेचित आधारहरुबाट  सार्वजनिक हितको निमित्त राष्ट्रिय स्तरको विद्यूत प्रशारणलाई समायोजन गरी बढ्दो विद्युत मागको  आपूर्ति गुणस्तरीय एवं भरपर्दो किसिमले व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयन गर्न लागिएको हाइटेन्शन लाइन विस्तारको कार्यलाई अवरुद्ध गर्नु कानून एवं न्यायसंगत समेत देखिंदैन । यसरी विद्युत लाइन विस्तार सम्बन्धी जलश्रोत मन्त्रालय समेतको काम कारवाहीबाट निवेदकहरुको संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन् भएको नदेखिंदा माग बमोजिमको आदेश  जारी गरी रहन परेन । प्रस्तुत रिट निबेदन खारेज हुने ठहर्छ । आदेशको प्रतिलिपि विपक्षीहरुको जानकारीको निमित्त  महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.परमानन्द झा

इजलास अधिकृत (उ.स.) लिप्तवहादुर थापा

 

इति संबत् २०६१ साल माघ ११ गते रोज २ शुभम ......................