निर्णय नं. ७४५१ - भ्रष्टाचार ।
निर्णय नं.७४५१ ने.का.प.२०६१ अङ्क १०
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ
सम्वत् २०५६ सालको फौ.पु नं. ––२०६३
फैसला मितिः २०६१।८।१४।२
मुद्दाः– भ्रष्टाचार ।
पुनरावेदक
वादीः विशेष प्रहरी विभागको जाहेरीले श्री ५ को सरकार
विरुद्ध
प्रत्यर्थी
प्रतिवादीः जिल्ला पाँचथर सुभाङ्ग गा.वि.स.वडा नं. २ घर भै हाल शिवगंज वार्ड नं. ९ वस्ने राजेश राज सुवेदी
§ वेरुजु फछर्यौट संग सम्वन्धीत विषयबाट मुख्यरुपमा उठान भएको प्रस्तुत मुद्दामा भ्रष्टाचार गरेको भनिएको केही रकम फछर्यौट समेत भई सकेको, केही रकम सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियावाट नियमित हुन सक्ने प्रकृतिको देखिएको अवस्थामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ मा प्रयुक्त वदनियत, लापरवाही वा जालसाजी गरी संस्थाको रकम हिनामिना गरेको भन्ने भ्रष्टाचार जस्तो गंभीर अपराध स्थापित हुनको लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत तत्वको विद्यमानता खम्वीर रुपमा प्रमाणित हुन सकेको मान्न नमिल्ने हुँदा यसप्रकारको क्रियाकलापलाई भ्रष्टाचारको कसूर अपराधको परिभाषा भित्र समावेश गर्नु कानून र न्याय कुनै दृष्टिकोणवाट समेत युक्तिसंगत नहुने ।
§ प्रतिवादीहरुले संस्थाको निर्णय नगराई वढ तलव खाएको रकम र औषधी उपचार वापत लिएको पेश्की रकम लेखा परीक्षण हुँदा वेरुजु भएकोमा सोही वेरुजु भएको रकमलाइनै हिनामिना गरेको भनि भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएको अवस्था विद्यमान रहेको देखिंदा मुद्दाको तथ्यनै अलग रहेको सन्दर्भमा प्रतिपादित उल्लेखित मुद्दाको नजीर प्रस्तुत मुद्दामा आर्कषित हुन सक्ने नदेखिंदा दोहोर्याउने निस्सा प्रदान गर्दा संयुक्त इजलासले लिएको उक्त आधार वुंदा संग सहमत हुन नसकिने।
पुनरावेदक वादी तर्फवाटः उपन्यायाधिवक्ता श्री शरदकुमार खड्का
प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फवाटः
अवलम्वित नजिरः
फैसला
न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठः पुनरावेदन अदालत इलामवाट भएको मिति २०५४।९।२ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क) (ख) अन्तर्गत वादी श्री ५ को सरकारको तर्फवाट यस अदालतमा मुद्दा दोहर्याई पाउँ भन्ने निवेदन परी यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५६।५।२३ को आदेशबाट मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा प्रदान भई यस अदालतको फौजदारी पुनरावेदन दायरीमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छ :–
२. यसमा मैनाचुली साझा संस्थाका व्यवस्थापक राजेशराज सुवेदीले सो संस्थाको रकम कलम जिन्सी नगदी समेत हिनामिना गरेकाले निज उपर कारवाही गरीपाउँ भन्ने व्यहोराको झापा शिवगन्जका सम्पूर्ण जनता भनि विशेष प्रहरी विभागलाई गरेको उजुरी ।
३. एकिन जानकारी गराई दिनु भनि २०४९।९।२८ मा वि.प्र.वि. डोरले मैनाचुली साझा संस्थालाई लेखेको पत्र ।
४. ले.प. प्रतिवेदन पठाएको भन्ने व्यहोराको साझा विकास शाखाको च.नं. १६०९ मिति २०४३।९।२१ को वि.प्र.वि. डोर मुकाम चन्द्रगढीलाई लेखेको पत्र ।
५. मैले मैनाचुली साझा संस्था लि. को रकम रु ३२,५०३।५१ विभिन्न मितिमा मस्यौट गरी भ्रष्टाचार गरेको हुँ मस्यौट गरेको रकम पछि देखिन आएमा समेत तिर्न बुझाउन मन्जुर छु भन्ने व्यहोराको राजेशराज सुवेदीले विशेष प्रहरी विभाग डोरमा गरेको वयान ।
६. साझा विकास शाखाको पत्रानुसार देखाएको रु ८,०००। र साझा संस्थाको मस्यौट गरेको रकम रु ३२,५०३।५१ समेतको विगो तथा विगो बमोजिम हुने जरिवाना समेतको जेथा जमानी दाखिल गरी राजेशराज सुवेदी तारेखमा वसेको ।
७. तत्कालीन व्यवस्थापक वावुराम कार्कीले सो संस्थाको रकम कलम वुझाउन वाँकी देखिएकोले आवश्यक कारवाही गर्नुपर्ने देखिन्छ भन्ने व्यहोराको वि.प्र.वि. डोरले वि.प्र.वि.मा पेश गरेको प्रतिवेदन ।
८. मैनाचुली साझा संस्थामा कार्यरत रहदा मेरो जिम्मामा देखिएको रुपैयाँ सवै तिरी बुझाई सकेको छु । रु. ६,४१३।२५ वुझाउन वाँकी छ सो नगदै दाखिल गरेको छु भन्ने व्यहोराको वावुराम कार्कीले विशेष प्रहरी विभागमा गरेको वयान ।
९. बाबुराम कार्कीले वयान साथ दाखिल गरेको रु ६,४१३।२५ विशेष प्रहरी विभागले वुझि भर्पाई गरी दिएको ।
१०. वावुराम कार्कीले बुझाएको रकम मध्ये १२,५२९।४५ सा.व्य. राजेश राज सुवेदीले मस्यौट गरेकोले सो रकम समेत राजेशराज सुवेदीवाट असुल उपर हुन पर्ने र सा.व्य. वावुराम कार्की जिम्मा देखिएको उक्त संस्थाको वेरुजु रकम फछर्यौट भएको देखिएको भन्ने व्यहोराको साझा विकास शाखा, भद्रपुरको च.नं. २०९४ मिति ०४९।११।१९ को वि.प्र.वि.लाई लेखेको पत्र ।
११. मैनाचुली साझा संस्थाको भ्रष्टाचार सम्वन्धी कारवाही भइरहेको मिसिल विशेष प्रहरी विभागबाट लेखा परीक्षण हुँदा सा.व्य. राजेशराज सुवेदीले रु ४९,७१२। मस्यौट गरी भ्रष्टाचार गरेकोले असुल उपर हुनुपर्ने भन्ने व्यहोराको साझा निरिक्षक सा.वि. काठमाडौंको २०४८।८।६।६ को प्रतिवेदन।
१२. मैनाचुली साझा संस्थाको रकम हिनामिना सम्वन्धमा कार्वाही भएका साझा व्यवस्थापक वावुराम कार्कीलाई २ ग्रेड रोक्का गर्ने र साझा व्यवस्थापक राजेश राज सुवेदीलाई नोकरीवाट वर्खास्त गर्ने गरी विभागीय कार्वाही गर्ने भनि विशेष प्रहरी विभागको च.नं. २४८ मिति २०५०।१।७ को पत्रवाट सहकारी विभागलाई लेखि गएको ।
१३. सहकारी विभागको पत्रानुसार सा.व्य. राजेशराज सुवेदीलाई नोकरीवाट वर्खास्त गरिएको र सा.व्य. वावुराम कार्कीलाई २ ग्रेड तलव वृद्धि रोक्का गरिएको, वावुराम कार्कीले बुझाउनु पर्ने देखिएको रु ६,४१३।२५ विशेष प्रहरी विभागमा धरौटी वापत रहेको देखिएकोले निज कार्कीवाट उक्त संस्थाले पाउने नदेखिएको भन्ने व्यहोराको सहकारी कार्यालय झापाको च.नं. ३३३ मिति ०५०।५।२२ को पत्र विशेष प्रहरी विभागमा प्राप्त भएको ।
१४. मैनाचुली साझा संस्था शिवगन्ज साझा व्यवस्थापक राजेशराज सुवेदीले रु ४९,७१२। हिनामिना गरेकोमा निज सावित हुनुको साथै मिसिल संलग्न अन्य सवुत प्रमाणहरु समेतवाट पुष्टि भएको छ । सोही संस्थाका का.मु. सा. व्य. वावुराम कार्की जिम्मा रु ६,४१३।२५ नवुझाई भ्रष्टाचार गरेका सा.व्या. राजेशराज सुवेदी र का.मु. सा.व्या. वावुराम कार्कीले भ्र.नि. ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गतको कसूर गरेकोले निजहरुले हिनामिना गरेको क्रमश रु ४९,७१२। र ६,४१३।२५ विगो निजहरुवाट असुल उपर गराई मैनाचुली साझा संस्था शिवगन्ज झापालाई दिलाई भराई उक्त विगो बमोजिम हदैसम्म दण्ड जरिवाना समेत गरी पाउ भनि दावी लिई अ.वं. २९ नं.अनुसार सम्वन्धित जिल्ला अदालतमा दायर गर्न यसै साथ संलग्न राखी पठाएको छ भन्ने व्यहोराको विशेष प्रहरी विभागको च.नं. ४३४ मिति २०५०।१।२८ को पत्र साथ सक्कल मिसिल जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा प्राप्त भएको ।
१५. मैनाचुली साझा संस्था शिवगन्जका तत्कालीन साझा व्यवस्थापक वावुराम कार्कि र राजेश राज सुवेदी उपर भ्र.नि. ऐन बमोजिम मुद्दा दायर गर्ने सम्वन्धमा राय पठाई दिनु भन्ने च.नं. ९४४ मिति २०५०।६।८ को पत्रवाट जि.स.व.का. झापामा पत्र लेखिएको ।
१६. प्र.राजेशराज सुवेदीले भुक्तानी नपाउने र मिन्हा वा कट्टा नहुने रकम अनियमितरुपमा खर्च देखाई रु ३२,१८२।५७ समेत जम्मा रु ४९,७१२। आफुबाट हिनामिना भएको स्वीकारेको, यस्तै प्र. वावुराम कार्कीले का.मु. व्यवथापकको हैसियतले उक्त संस्थामा कार्यरत रहंदा संस्थालाई बुझाउनु पर्ने देखिएको रकम मध्ये रु ६,४१३।२५ नवुझाएको कुरा स्वीकार गरी वयान गरेको पाइनुका साथै उपरोक्त तथ्य अन्य मिसिल संकलित कागजातवाट समेत पुष्टि भएको देखिंदा प्रतिवादीहरु उपर भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा १३ विरुद्धको कसूरमा मुद्दा चलाउनु पर्ने देखिन्छ । प्रचलित कानून बमोजिम सम्वन्धित निकायमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हुँदा सक्कल मिसिल फिर्ता पठाएको छु भन्ने समेत जि.स.व.का.को च.नं. ३३४ मिति २०५०।६।१८ को पत्र ।
१७. प्रस्तुत मुद्दामा हाल सम्मको अनुसन्धानवाट संकलन भएका कागजात प्रमाण अध्ययन गर्दा मैना चुली साझा संस्था शिवगन्जका तत्कालीन व्यवस्थापक राजेश राज सुवेदी र तत्कालीन का.मु. व्यवस्थापक वावुराम कार्कीले उक्त साझा संस्थाको क्रमश ४९,७१२। र ६,४१३।२५ गैरकानूनी तरिकाले हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको हुँदा निजहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ को कसूर गरेको पुष्टि हुन आएकोले फरार रहेको प्रतिवादीहरुलाई अदालतवाटै समाव्हान जारी गरी भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १३ बमोजिम हदैसम्म सजाय गरी सोही ऐनको दफा २९ बमोजिम विगो रु ४९,७१२। र ६,४१३।२५ राजेशराज सुवेदी र वावुराम कार्कीवाट साझा संस्थाको उल्लेखित विगो दिलाई पाउँ भन्ने व्यहोरा समेतको वादी श्री ५ को सरकारको तर्फवाट प्र.जि.अ. छविराज पन्तले २०५०।७।१२ गते झापा जिल्ला अदालतमा पेश गरेको अभियोग पत्र ।
१८. मैनाचुली साझा संस्थामा म प्रतिवादी वावुराम रहे भए सम्म कुनै प्रकारको मसौट हिनामिना सम्वन्धी केही नभएको र तत्कालीन स्थितिमा म वावुराम कार्कीको सरुवा भएकोले सवै संस्थाको जिन्सी नगदी राजेशराज सुवेदीलाई जिम्मा लगाई वरवुझारथ गरी जिम्मा दिएको हुँ । संस्थामा खरिद विक्रिको काम गर्दा मल विजन खुद्रामा विक्रि गर्दा जिन्सी नपुगी सर्टेज हुने गरेको चुहे छिरेको आदि सवैको हर हिसाव गर्नुपर्ने परिस्थिति भएकोले जिल्ला सहकारी शाखालाई अविलम्व लेखा परीक्षण गरी मैले काम गरेको संस्थावाट फरफारक गरियोस् भनि माग गर्दै आएको अवस्थामा प्रतिवादी राजेशराज सुवेदी उपर उजुर परी लेखा परीक्षण गराइदा सम्म सवै हिसाव फछर्यौट गरि सकेको छु र प्रतिवादीले कुनै रकम हिनामिना नगरेको हुँदा म माथी भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १३ आकर्षित हुन सक्दैन । वि.प्र.वि.ले जुन रकम मलाई दाखिल गराई स्वीकार गर्न लगाएको हो सो रकम सम्वन्धमा पहिलेनै वि.प्र.वि.मा अनुसन्धान हुँदाका अवस्थामा जिल्ला साझा शाखाले मिति २०४३।११।१९ मा नै पत्र लेखि प्रष्ट गरेको छ । मैनाचुली साझा संस्थामा म कार्यरत रहदा श्री ५ को सरकारले तलव स्केलमा वृद्धि ग¥यो सो वृद्धि तलव मैले साझाको आम्दानीबाट सरासर भुक्तानी लिई मासिक तलव खाएको हुँ तेरो तलव स्केल भन्दा वढी तलाई खानु भन्ने आदेश नभई किन खाईस संस्थावाट निर्णय गराएर मात्र तैले खान पाउने विना अधिकार खाएकोले भ्रष्टाचार गरेको हो भनि अभियोग लगाई विशेष प्रहरीले वल प्रयोग गरी विभिन्न डर त्रासमा पारी सो रकम दाखिल गर्न लगाएकोले वि.प्र.वि.मा नै रु ६,४१३।२५ दाखिला गरेको हुँ । अनियमित भएकोमा लेखा परीक्षणवाट नियमित गरी दिने वेरुजु देखिएमा फछर्यौट गरी दिने गरी लगाउने गर्नुपर्नेमा भ्रष्टाचार गरेको भनि म उपर लगाइएको झुठो दावीवाट फुर्सद गराई पाउँ भन्ने व्यहोरा समेतको प्र. वावुराम कार्कीले झापा जिल्ला अदालतवाट जारी भएको ३० दिने म्याद भित्र मिति २०५०।९।९ गते पेश गरेको प्रतिउत्तरपत्र ।
१९. म प्र. राजेशराज सुवेदी मैनाचुली साझा संस्थाको व्यवस्थापक पदमा वहाल रहदाका अवस्थामा तत्कालीन जिल्ला साझा संघ झापाको संचालक समितिले श्री ५ को सरकारले निजामती कर्मचारीको पारिश्रमिक भत्ता दिए बमोजिमको स्केलमा दिने भन्ने निर्णय गरेको हुँदा जिल्ला साझा संघको परिपत्रका आधारमा झापा जिल्ला भरिका साझा संघ संस्थाका कर्मचारीहरुले वढ तलव भत्ता खाएका छन् सोही मुताविक म प्रतिवादीले पनि वढेको तलव भत्ता निकासा गरी पारिश्रमिक वापत खाएको र कर्मचारीहरुलाई खुवाएको, सो वैध रकम वेरुजु देखाई मेरो विरुद्ध पूर्वाग्रह राखी भ्रष्टाचारमा दावी लिएको मात्र हो, प्रतिवादी आफ्नो सेवामा वहाल रहेको अवस्थामा विरामी पर्दा भौचर दाखिल पोष्टीङ गरी पेस्की रकम साझा संस्थावाट लिई उपचार गराएको हुँ, पेश्की वापत लिएको रकमलाई हिनामिना गरेको भन्ने आरोप लगाइएको हुँदा झुठ्ठा वादी दावीवाट फुर्सद गरीपाउँ । त्यसमा पनि प्रतिवादीले मैनाचुली साझा संस्थाको खाताबाट जिल्ला साझा संघको व्यवस्थापकलाई सापटी स्वरुप रु ५,०००। को चेक दिएकोमा कृषि विकास वैंक दमकमा रहेको मैनाचुली साझा संस्थाको खातामा रु ५,०००। रकम मौजुदा नभएको भनि चेक फिर्ता भएको हुँदा रकम निकासा र हिनामिना नै नभएको कुरालाई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने विपक्षीको दावी पुग्न नसक्ने हुँदा मेरा साक्षी प्रमाण वुझी वादी दावीवाट सफाइ पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी राजेश राज सुवेदीले ०५०।९।९ को आदेश बमोजिम ३० दिन भित्र ०५०।१०।१२ गते झापा जिल्ला अदालतमा पेश गरेको प्रतिउत्तर जिकिर ।
२०. यसमा प्रतिवादीहरुलाई भ्र.नि. ऐन,२०१७ को दफा १३ बमोजिम कसूर गरेको भनि अभियोग लगाएको छ । भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा १३ को अपराध गर्ने कार्य मनसाय प्रतिवादीमा रहेको मिसिलमा रहेको मौजुदा प्रमाणबाट देखिदैन । भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर अपराध अनुमानको आधारबाट ठहर गर्नु न्यायसंगत हुदैन । प्रतिवादीले अभियोग दावीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ । प्रतिवादी राजेश राज सुवेदी जिम्मा रहेको रकम वढ तलव भनि पेश्की गएको कार्य समेत अनियमित भै नियमित गर्न र वावुराम कार्कीले वुझाएको रकम समेत मैनाचुली साझा संस्थामा वुझाउन वाँकी रकम समेत प्रचलीत कानून बमोजिम साधारण प्रक्रियाद्वारा नै असुल उपर गर्नु भनि जिल्ला सहकारी कार्यालय, भद्रपुर झापामा लेखि पठाई दिनुपर्ने ठहर्छ भन्ने झापा जिल्ला अदालतको मिति २०५३।११।१९ को फैसला ।
२१. उक्त इन्साफमा चित्त वुझेन । प्रतिवादी राजेशराज सुवेदीले आफ्नो जिम्मा रहेको संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना गरेको भन्ने कुरा स्थापित भएको अवस्थामा निजवाट त्यस्तो रकम सरकारी रकम असुल फछर्यौट ऐन अन्तरगत मात्र कारवाही चलाउनु पर्ने भन्ने कुनै वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था भएको पाइदैन । प्र. वावुरामले अनुसन्धानको सिलसिलामा रकम दाखिल गरेको कारणले आफुले गरेको अपराधीक कार्यबाट फुर्सद पाउन पर्ने होइन । तसर्थ झापा जिल्ला अदालतवाट भएको फैसला हचुवा र कानूनको गलत व्याख्यामा आधारित हुँदा उक्त फैसला वदर गरी माग दावी बमोजिम सजाय गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार तर्फवाट पुनरावेदन अदालत इलाममा परेको पुनरावेदन पत्र ।
२२. यस्मा प्रतिवादीहरुले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष कागज गर्दा रकम मासेको कुरामा साविती देखिएको, वार्षिक लेखा परीक्षण समेतवाट वेरुजु देखिएको अवस्थामा श्री सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले नि.नं. ४३५३ ने.का.प. २०४८ वाट भ्र.नि. ऐन, २०१७ को कसूर कायम गर्न मिल्ने भनि प्रतिपादित सिद्धान्त भै रहेको अवस्थामा शुरुको फैसला फरक पर्ने देखिएकोले अ.वं. २०२ नं. बमोजिम प्रतिवादीहरुलाई झिकाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०५४।५।१० को आदेश ।
२३. अभियोग पत्रमा उल्लेख गरिएको कथित अनियमित तवरले खर्च लेखिएको वा मासिएको रकम तर्फ प्रतिवादीवाट गरिएका क्रियाकलापको गम्भीरतालाई मध्यनजर राखी समिक्षा गर्दा निजहरुको क्रिया भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ ले परिकल्पना गरेको परिधि भित्र नपर्ने भई प्रचलित कानून अन्तर्गत पर्ने भई सोअनुसार काम कारवाही गरि आरोपित रकम असुल उपर गर्न सकिनेनै देखिन्छ । यदि प्रतिवादीहरुले गरे विराएको महसुस हुन्छ भने निजहरुको सेवा सम्वन्धी ऐन अन्तर्गत कसूरको मात्राअनुसार विभागीय कारवाही सम्म गर्न युक्ति युक्त हुने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरु विरुद्ध आरोपित कसूरमा वदनियत, लापरवाही, जालसाजी जस्तो आधारभूत तत्वको अभावमा शुरुले प्रतिवादीहरुलाई अभियोग पत्र दावीअनुसार कसूरदार नठहर्याई निजहरुलाई सफाइ दिएको शुरुको इन्साफ मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत इलामवाट २०५४।९।२ मा भएको फैसला ।
२४. अभियोगपत्रमा दावी लिएको रकमहरु प्रतिवादीको प्रतिउत्तर पत्रमा खण्डन गरिएअनुसार वेरुजु र पेश्की रकम मात्र होइन । प्रतिउत्तरपत्रमा लेखिए अतिरिक्त सामान सर्टेज देखाई रु ४,०६२।७९ खाएको कार्यालयको नगद र जिन्सी हिनामिना गरी श्रेस्ता नराखी मस्यौट गरेको ६,३८०।७८, अनियमित सुखा जर्ति देखाई आएको रु ३,३८५।२९ जस्ता विभिन्न रकमहरु हिनामिना गरी मस्यौट गरेको भन्ने तत्काल गरेको लेखा परीक्षण सरकारी अधिकृतले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन र विशेष प्रहरीको जाँचबाट समेत देखिंदा पेश्कीको रकम भन्ने गैरकानूनी आधारवाट सफाइ दिने गरी गरेको शुरु इन्साफलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत इलामको इन्साफ समेत त्रुटीपूर्ण छ । तसर्थ पुनरावेदन अदालत इलामको इन्साफ न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ (१) (क) (ख) बमोजिम दोहोर्याई हेरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी श्री ५ को सरकारको तर्फवाट यस अदालतमा परेको निवेदन पत्र ।
२५. यसमा अभियुक्तद्वय राजेश राज सुवेदी र वावुराम कार्कीले मैनाचुली साझा संस्थाको रकम हिनामिना गरेकोमा रकम अनियमित भएको र सो अनियमित रकमलाई नियमित गर्न सकिनेनै हुँदा भ्रष्टाचार ऐन, २०१७ को दफा १३ ले परिकल्पना गरेको परिधि भित्र नपर्ने भनि शुरु झापा जिल्ला अदालतले अभियुक्तहरुलाई अभियोग दावीवाट सफाइ दिई सो फैसलालाई पुनरावेदन अदालत इलामले सदर गरेको देखिन्छ । यी अभियुक्तहरुले मैनाचुली साझा संस्थाको रकम हिनामिना गरेको कुरामा विवाद नभएको र त्यसरी रकम हिनामिना गर्ने कार्य भ्रष्टाचारको परिभाषा भित्र पर्नेनै हुँदा निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ बमोजिमको अभियोग लगाइएकोमा सफाइ दिने गरेको पुनरावेदन अदालत इलामको फैसलामा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट प्रतिपादित नजीर सिद्धान्त (ने.का.प. २०५५ अंक १ नि.नं. ६५०१ पृष्ठ ५२) को विपरीत भएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ (१) (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ । विपक्षी एवं मिसिल समेत झिकाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासबाट २०५६।५।२३ मा भएको आदेश ।
२६. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी श्री ५ को सरकार तर्फवाट उपस्थित हुनु भएका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री शरदकुमार खड्काले प्रतिवादीहरुले आफ्नो जिम्माको मैनाचुली सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना गरेको तथ्य निर्विवाद रुपमा स्थापित भएको छ । कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो जिम्मा वा नियन्त्रणमा रहेको सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थाको चल अचल सम्पत्ति लापरवाही वा वदनियत वा जालसाँजी गरी हिनामिना, हानी नोक्सानी वा दुरुपयोग गरे गराएमा वा मासेमा वा निजी प्रयोगमा लगाएमा भ्रष्टाचार गरेको ठहरिई दण्ड सजायँ हुने व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ मा रहे भएको पाइन्छ । सोही कानूनी प्रावधान अन्तर्गतनै प्रतिवादीहरु राजेश राज सुवेदी र वावुराम कार्की उपर प्रस्तुत भ्रष्टाचार मुद्दाको अभियोग लागेको अवस्था हो । प्रतिवादीहरुले अनियमित गरेको रकम प्रचलित कानून बमोजिम असुल गर्न सकिने भन्ने आधारमा पुनरावेदन अदालत इलामले प्रतिवादीहरुलाई आरोपित कसूरवाट सफाइ दिने ठहर गरेको छ तर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३५ मा प्रचलित अन्य नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत वनेका नियमहरुमा लेखिएकोमा सोही बमोजिम र अरुमा प्रचलित अन्य नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ भन्ने प्रावधान रहेको हुँदा पुनरावेदन अदालत इलामको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । उक्त फैसला उल्टी गरी प्रतिवादी राजेशराज सुवेदी र वावुराम कार्कीलाई शुरु अभियोगपत्र माग दावी बमोजिम भ्रष्टाचारको कसूरमा सजायँ हुनु पर्दछ भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
२७. उल्लेखित वहस जिकिरलाई मनन् गर्दै पुनरावेदनपत्र सहितका मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरुको अध्ययन गरी हेर्दा यसमा मूलतः आरोपित कसूरवाट प्रतिवादीहरुलाई सफाइ दिने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०५४।९।२ को फैसला मिले नमिलेको के रहेछ हेरी निर्णय दिनुपर्ने देखिन्छ ।
२८. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा मैनाचुली साझा संस्था शिवगन्ज झापाका तत्कालीन व्यवस्थापक राजेशराज सुवेदी र तत्कालीन का.मु. व्यवस्थापक वावुराम कार्कीले उक्त साझा संस्थाको क्रमशः रु.४९,७१२। र रु.६४१३।२५ गैरकानूनी तरिकाले हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ बमोजिम हदै सम्म सजायँ गरीपाउँ भन्ने मुख्य अभियोगपत्र माग दावी रहेको पाइन्छ । प्रतिवादी मध्येका वावुराम कार्कीले श्री ५ को सरकारले तलववृद्धि गरेकोले सोही बमोजिम वढेको तलवसम्म खाएको, मेरो नाउँमा वेरुजु देखिएको रकम विशेष प्रहरी विभागमा वुझाई सकेको हुँदा भ्रष्टाचार ऐन, विपरीत हुने कुनै पनि कसूर गरेको छैन सफाइ पाउँ भन्ने र अर्का प्रतिवादी राजेशराज सुवेदीले वढ तलव खाए खुवाएको र विरामी खर्च वापत पेश्की लिएको रकमलाई हिनामिना गरेको भनि भ्रष्टाचार कायम गर्न मिल्दैन । अभियोग दावीबाट सफाइ पाउँ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी शुरु झापा जिल्ला अदालतमा प्रतिउत्तरपत्र दिएको देखिंदा दुवै जना प्रतिवादीहरु आरोपित कसूरमा इन्कार रहेको अवस्था मिसिलवाट देखिन आउँछ । प्रतिवादी वावुराम कार्कीले तलव वृद्धि भएकोमा वढेको रकम संस्थावाट निर्णय गराई खानु पर्नेमा सो नगरी खाएको, कारण वेरुजु रहेको रकम र अर्का प्रतिवादी राजेश राज सुवेदीले वढेको तलव खाएको खुवाएको तथा पेश्की लिएको रकम समयमा नवुझाई वेरुजु कायम हुन गएको रकम सम्वन्धमा नै संस्थाको रकम हिनामिना गरेको भनी निजहरु उपर प्रस्तुत भ्रष्टाचार मुद्दाको उठान भएको देखिन्छ । प्रतिवादी वावुराम कार्कीको नाउँमा वेरुजु भई अनियमित भएको भनिएको रकम फछर्यौट भई सकेको भन्ने साझा विकास शाखा भद्रपुरको मिति २०५३।११।१९ को पत्रबाट देखिएको र प्रतिवादी राजेशराज सुवेदीका नाउँमा वेरुजु रहेको रकम समेत प्रचलित आर्थिक प्रशासन सम्वन्धी कानून बमोजिम फछर्यौट हुन सक्ने नै देखिन्छ । यसरी वेरुजु फछर्यौट संग सम्वन्धीत विषयबाट मुख्यरुपमा उठान भएको प्रस्तुत मुद्दामा भ्रष्टाचार गरेको भनिएको केही रकम फछर्यौट समेत भई सकेको, केही रकम सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियावाट नियमित हुन सक्ने प्रकृतिको देखिएको अवस्थामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ मा प्रयुक्त वदनियत, लापरवाही वा जालसाजी गरी संस्थाको रकम हिनामिना गरेको भन्ने भ्रष्टाचार जस्तो गंभीर अपराध स्थापित हुनको लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत तत्वको विद्यमानता खम्वीर रुपमा प्रमाणित हुन सकेको मान्न मिल्ने पनि देखिएन । यसप्रकारको क्रियाकलापलाई भ्रष्टाचारको कसूर अपराधको परिभाषा भित्र समावेश गर्नु कानून र न्याय कुनै दृष्टिकोणवाट समेत युक्ति संगत हुने देखिदैन ।
२९. जहाँसम्म पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०५४।९।२ को फैसलामा यस अदालत संयुक्त इजलासवाट ने.का.प. २०५५, अंक १, नि.नं. ६५०१, पृष्ठ ५२ मा प्रतिपादित नजीर सिद्धान्तको विपरीत भएको भनि प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्दा लिइएको आधार छ त्यस सम्वन्धमा विचार गर्दा उक्त मुद्दामा प्रतिवादीले रु.३३,२९३।२८ हिनामिना गरी साझा संस्थालाई नोक्सानी पुर्याउने र आफुलाई गैरकानूनी रुपले फाइदा हुने कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुख्य अभियोग रहेकोमा प्रतिवादीले १८, १९५ विभिन्न व्यक्तिलाई ऋण लगानी गरेको भनि जिकिर लिएको अवस्था भई ऋण लगानी गरेको भनेको रकम वाहेक अन्य रकमकोे सम्वन्धमा कुनै ठोस जिकिर लिन नसकेकोले प्रतिवादीले हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको पाइन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा त्यस्तो स्थिति नभई प्रतिवादीहरुले संस्थाको निर्णय नगराई वढ तलव खाएको रकम र औषधी उपचार वापत लिएको पेश्की रकम लेखा परीक्षण हुँदा वेरुजु भएकोमा सोही वेरुजु भएको रकमलाइनै हिनामिना गरेको भनि भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएको अवस्था विद्यमान रहेको देखिंदा मुद्दाको तथ्यनै अलग रहेको सन्दर्भमा प्रतिपादित उल्लेखित मुद्दाको नजीर प्रस्तुत मुद्दामा आर्कषित हुन सक्ने नदेखिंदा दोहोर्याउने निस्सा प्रदान गर्दा संयुक्त इजलासले लिएको उक्त आधार वुंदा संग सहमत हुन सकिएन ।
३०. तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा अभियोगपत्रमा दावि लिइएको क्रियाकलाप भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ ले परिकल्पना गरेको अपराधको परिधि भित्र नपर्ने भनि प्रतिवादीहरु राजेशराज सुवेदी र वावुराम कार्कीलाई आरोपित कसूरवाट सफाइ दिने गरी शुरु झापा जिल्ला अदालतवाट भएको फैसला सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०५४।९।२ को इन्साफ मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादी श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
उक्तरायमा सहमत छु ।
न्या.केदारप्रसाद गिरी
इजलास अधिकृतः टेकप्रसाद ढुङ्गाना
इति संवत् २०६१ साल मंशीर १४ गते रोज २ शुभम्.......................