निर्णय नं. ७४५२ - उत्प्रेषण ।

निर्णय नं.७४५२           ने.का.प.२०६१       अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री हरिजंग सिजापती

सम्बत् २०५९ सालको रिट नं.२५९०

आदेश मितिः २०६१।५।१५।३

 

विषय : उत्प्रेषण ।

 

रिट निवेदकः स्व.रसुल अहमदको छोरा भारत घर भई हाल नेपाल सरहदको बाँके      जिल्ला नेपालगञ्ज न.पा.वडा नं.५ बस्ने सफिकुर रहमान शेष अन्सारी

बिरुद्ध

विपक्षीः स्व.रसुल अहमदको छोरा ऐ.ऐ.घर भई ऐ.ऐ.बस्ने हविवुल रहमान अन्सारी समेत

 

§  विपक्षीहरु हविवुल रहमान र महम्मद अययुव बीच मिति २०५२।६।१५मा राजिनामा कागज हुँदाका बखत छुट्टी भिन्न भैसकेको वा मानो छुट्टिएको आफ्नो दावीलाई रीतपूर्वकको लिखतसाथ पुष्टि गर्न सकेको देखिंदैन भने रिट निवेदकले विपक्षी हविवुल रहमान उपर दिएको अंश मुद्दाबाट समेत फिराद दायर गर्दाको मिति २०५३।११।१९ सम्म सगोलमा नै रहेको कुरा स्थापित भैरहेको अबस्था देखिन्छ । अंश मुद्दामा फिराद दिदा रीतपूर्वकको अंशवण्डा नभएको भन्ने भनाइ राख्ने निवेदकको यस निवेदनमा भारतमा भएको भनिएको इ.सं. २३—०६—१९८३) (वि.सं. २०४०।३।९) को अंशवण्डाको लिखत भएको भन्ने आधार अझै विरोधाभास भइ विश्वसनीय देखिन नआउने ।

§  सगोलमा छँदा खाएको ऋण असूल उपर गर्न लेनदेन मुद्दाको फैसलाले कायम गरेको बिगो भरी भराउमा दण्ड सजायको २६ नं.को कानूनी व्यवस्थाले सगोलको जेथा जायजात हुन सक्ने देखिदा सगोलको सम्पत्ति रोक्का रहेकोलाई कानून विपरीत भन्न मिल्ने अवस्था नरहने ।

 

रिट निवेदक तर्फवाटः

विपक्षी तर्फवाटः सहन्यायाधिवक्ता श्री टिकावहादुर हमाल, विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            न्या.मीनवहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३÷८८(२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :–

            २.    विपक्षी मध्येको हविवुल रहमान अन्सारी म निवेदक सिरावुल रहमान अन्सारी एकासगोलका अंशियार भई हाम्रो मूल घर र घरै जसो चल अचल श्री सम्पत्ति भारतमा रहेको र हाम्रो परिवार ठूलो भएकोले एक सगोलमा बस्न नसकी हामी अंशियारहरु बिच भारतमा इ.सं.२३।६।१९८३ (वि.स.२०४०।३।९) मा म निवेदक र विपक्षी मध्येका हविवुल रहमान अन्सारी बाहेकका अन्य अंशियारहरुले भारतमा रहेको चल अचल सम्पत्ति मात्र वण्डा पाउने र म निवेदक र विपक्षी रहमान अन्सारीले नेपाल सरहदको बाँके जिल्ला नेपालगञ्ज नगरपालिकामा वडा नं.४ मा अवस्थित हविवुल रहमान अन्सारीको नाउँमा बहाल विरौटी बुझाउने गरेको घर नं.१३८ को ज.वि.०–१–१४ जग्गा भएको घर पाउने गरी अंशवण्डा लिखत पारित भएको छ । नेपालमा रहेको सम्पत्ति अंश छुट्टयाई पाउँ भनी निवेदकले विपक्षी हविवुल रहमान अन्सारीसाग माग गर्दा इन्कार गरेकाले अंश छुट्टयाई पाउँ भनी विपक्षी हविवुल रहमान उपर बाँके जिल्ला अदालतमा मिति २०५३।११।१९ मा अंश मुद्दा दायर गरी कारवाही हुँदा २ भागको एक भाग अंश पाउने ठहर भई मिति २०५६।७।२९ मा फैसला भई सो बमोजिम वण्डा छुट्टराई पाउँ भनी बााके जिल्ला अदालत, तहसिल फाँटमा निवेदन दिई वण्डा मुचुल्का खडा भई मिति २०५७।८।११ मा फैसला कार्यान्वयनको लगत कट्टा भई म निवेदकको भागमा पर्ने पश्चिम तर्फबाट ज.वि.०–०–१३ धुर घर जग्गा फुकुवा गरी दा.खा.गरी दिन विपक्षी मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरी म निवेदक भारतीय नागरिक भएकाले मुलुकी ऐन अदलको ३ नं.दा.खा.गरी पाउन सिफारिशको लागि नेपालगञ्ज नगरपालिकामा २०५७।११।१४ मा निवेदन समेत गरिसकेको छु ।

            ३.    यसै बीचमा मलाई थाहा नदिई मेरो मंजुरी समेत नलिई विपक्षी हविवुल रहमान अन्सारीले विपक्षी मोहम्मद अययुवबाट रु.१३,००,०००।– (तेह्रलाख) लिएको व्यहोरा उल्लेख गरी उक्त कि.नं.१३८ को घर जग्गा बिक्री गरेको मिति २०५२।६।१५ को घरसारको राजिनामा खडा गरी मालपोत कार्यालयबाट सो पास नगरिदिए उपर बाँके जिल्ला अदालतमा आपसी मिलेमतोमा लेनदेन मुद्दा गरी साँवा र व्याज भरी पाउने ठहरी मिति २०५४।३।२४ मा फैसला गराई फैसला बमोजिम बिगो भराई पाउँ भनी सो कि.नं.१३८ को जग्गा र घर जेथा देखाई निवेदन पारी सो घर जग्गा मिति २०५३।६।७ को आदेशले रोक्का गराई राखेको रहेछ । यसरी मेरो हक मार्ने नियतले आपसी मिलेमतोमा लेनदेन मुद्दा गरेकोले सो लेनदेन मुद्दाको फैसला बदर गरी पाउन अ.वं.८६ नं.बमोजिम फैसला बदरमा र किर्ते कागजको ३ नं.बोजिम जालसाजीमा समेत सजाय गरी पाउन फिराद गरेकोमा शुरु बाँके जिल्ला अदालतबाट मिति २०५६।७।२९ मा वादी दावी नपुग्ने ठहरी फैसला भई सो फैसला पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जबाट मिति २०५७।३।१२ मा सदर ठहरी फैसला भयो ।

            ४.    बाँके जिल्ला अदालतले अंश मुद्दाबाट घर जग्गा फुकुवा गर्ने गरेको आदेश उपर विपक्षी मोहम्मद अययुव हलुवाइले विपक्षी पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जमा अ.वं.१७ नं.बमोजिम निवेदन गरेकोमा बाँके जिल्ला अदालतले गरेको मिति २०५२।५।१५ र २०५८।५।२९ को आदेश पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०५८।६।१२ मा बदर गरी लेनदेन मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन जारी राखि कानून बमोजिम गर्नु भनी आदेश भयो । पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जबाट भएको सो आदेश निम्न आधारमा गैरकानूनी एवं अन्यायपूर्ण भई बदरभागी छ ।

            ५.    विपक्षी हविवुल रहमान र म निवेदक दाजुभाई भई नेपालमा रहेको विवादित घर न..१३८ र त्यसले चर्चेको जग्गा हामी बिच आधा–आधा हुने गरी मिति २०४०।३।९ (सन् २३–६–१९८३) मा नै भारतमा वण्डा पत्र पास भै सकेको अबस्थामा सो भन्दा धेरै पछि मिति २०५२।६।१५ को मिति राखी घरसारको राजिनामाको आधारमा परेको लेनदेन मुद्दा फैसलाबाट म अघि नै छुट्टी भिन्न भै सकेको अदालत अंश हकको सम्पत्ति समेतबाट बिगो अदालत असुल उपर हुन सक्दैन । अदालत अंश मुद्दाको फैसलाले प्राप्त मेरो अदालत अंश हकमा अदालत असर पर्ने गरी लेनदेन मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन गर्न र मेरो अदालत अंश हकको अचल सम्पत्ति रोक्का गर्न मिल्दैन । यसरी अदालत अंश हक मार्ने गरी गरिएको फैसला कार्यान्वयन दण्ड सजायको २६ नं.विपरीत भई गैरकानूनी छ । मेरो हक समेतको घर जग्गा राजिनामा गरि दिंदा मेरो समेत मंजुरी लिइएको छैन । विपक्षी दाजु हविवुल रहमान र म निवेदक बिच वि.स.२०४०।३।९ मा नै अदालत अंशवण्डा भै छुट्टिसकेको अबस्थामा दाजुले खाएको ऋण मेरो सम्पत्तिबाट भराउन मिल्ने होइन । अदालत अंश मुद्दाबाट भएको अन्तिम फैसलालाई निस्क्रिय पार्ने गरी कुनै आदेश वा काम कारवाही गर्न मिल्दैन । अतः विपक्षी मोहम्मद हलवाईको दरखास्त तथा निवेदन माग दावी बमोजिम विपक्षी पुनरावेदन अदालतले मिति २०५८।६।१२ मा गरेको उल्लेखित आदेश र सोही आदेश बमोजिम विपक्षी बाँके जिल्ला अदालतले पुनः रोक्काको लागि विपक्षी मालपोत कार्यालय र नेपालगञ्ज नगरपालिकालाई मिति २०५८।६।१६ मा छुट्टा छुट्टै रुपमा गरिएको पत्राचार समेतका काम कारवाहीबाट मुलुकी ऐन, अदालत अंशवण्डाको १, २ नं.तथा दण्ड सजायको २६ नं. र ४६ नं.द्धारा प्रदत्त हकमा प्रत्यक्ष आघात पारेकाले उपरोक्त आदेश तथा पत्राचार लगायतका सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी विपक्षीहरुको नाममा उपयुक्त आदेश समेत जारी गरी पाउँ साथै निवेदन पत्रको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म घर नं.१३८ को घर जग्गा लिलाम बिक्री लगायतका काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन ।

            ६.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु र साथै विपक्षीको लिखित जवाफ परेपछि पुनः विचार गर्ने गरी घर नं.१३८ को घर जग्गा लिलाम बिक्री नगर्नु नगाराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षी बाँके जिल्ला अदालतका नाममा अन्तरिम आदेश जारी हुने भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको मिति २०५९।५।१३ को आदेश ।

            ७.    लेनदेन मुद्दा परी फैसला भई फैसला कार्यान्वयनको निमित्त समेत दरखास्त परिसकेको अबस्थामा पछिबाट भएको अदालत अश मुद्दा र फैसलाले त्यस्तो पूर्व फैसलाको कार्यान्वयन रोकिने अबस्था आएन । दण्ड सजायको २६ नं.मा पनि साहुको धन खाँदा सँगै बसेको रहेछ भने पछि भिन्न हुनेको अदालत अदालत अदालत अंश समेतबाट जायजात हुन सक्ने व्यवस्था छँदैछ । तसर्थ २०५४।६।१४ मा बिगो भरी भराएको दरखास्त परी कारवाही चली सकेपछि सो कार्य सम्पन्न नहुँदे परेको निवेदनको आधारमा अदालतको आफ्नै फैसला कार्यान्वयनमा प्रतिकूल अदालत असर पर्ने गरी पूर्व आदेशले रोक्का रहेको समपत्ति फुकुवा गरि दिने भनी बाँके जिल्ला अदालतबाट मिति २०५८।५।१५ र २०५८।५।२९ मा गरेको आदेश कानूनसम्मत नहुँदा बदर गरी पूर्व फैसला बमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्न यस अदालतबाट मिति २०५८।६।१२ मा भएको आदेशले निवेदकको हकमा कुनै आघात नपरेको हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको लिखित जवाफ ।

            ८.    विपक्षीले दावी गरेको घर जग्गाको सम्बन्धमा बाँके जिल्ला अदालतको मिति २०५३।६।८ को पत्रले रोक्का राखी आदेशानुसार रोक्का राखेको जानकारी मिति २०५३।६।१० मा पठाएको र सोही अदालतको मिति २०५८।५।२९ को पत्रले उक्त जग्गा फुकुवा गरिदिएकोमा मिति २०५८।६।१७ मा बाँके जिल्ला अदालतले पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको आदेशानुसार पुनः रोक्का राख्न पत्र पठाएकोले मिति २०५८।६।१७ मा रोक्का राखी सो को जानकारी बाँके जिल्ला अदालतमा पठाएको काम कारवाहीले निवेदकको हकमा कुनै आघात नपारेको हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको नेपालगञ्ज नगरपालिकाको लिखित जवाफ ।

            ९.    पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको मिति २०५८।१२।२३ को आदेश बमोजिम लेनदेन मुद्दाको विगो भरी भराउको काम कारवाही कानून बमोजिम नै हुँदा रिट निवेदकको मौलिकहकमा कुनै आघात नपारेकाले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतका बाँके जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

            १०.    बाँके जिल्ला अदालतको मिति २०५३।६।८ को आदेश पत्रअनुसार रिट निवेदनमा उल्लेखित जेथा रोक्का राखी च.न.११०७ मिति २०५३।६।८ मा जिल्ला अदालतलाई लेखि गएको यसरी कानून बमोजिम आदेशद्वारा जेथा रोक्का राखिएको हुँदा यस कार्यालयको हकमा रिट जारी नहुने हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने मालपोत कार्यालय नेपालगञ्जको लिखित जवाफ ।

            ११.    पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जबाट मिति २०५८।६।१२ मा आदेश भए उपर एघार महिना पछि अर्थात २०५९।५।१२ मा निवेदन दर्ता भएको हुँदा विलम्व आकर्षित हुन्छ । रिट निवेदकका दाजु हविवुल रहमान उपर अंश मुद्दा दायर गर्दा एकासंगोलमा रहेका हुँदा अंशवण्डा गरी पाउँ भनी दावी लिएोमा हाल आएर भारतमा भएको अंशवण्डाको कागजको आधारमा छुट्टी भिन्न भएको भन्न मिल्दैन । बाँके जिल्ला अदालतबाट फैसला कार्यान्वयनमा रहेको लेनदेन मुद्दाको फैसला बदर मुद्दा विपक्षीले दिएकोमा सो फैसला बदर नहुने ठहरी कायमै रहेको अबस्थामा सो फैसला काार्यान्वयन नहुने भन्न मिल्ने होइन । सो लेनदेन मुद्दाको फैसला उपरको फैसला बदर र जालसाजी मुद्दाको औचित्यमा प्रवेश गरी रिट क्षेत्रबाट बोल्न मिल्ने होइन । दण्ड सजायको २६ नं.मा सँग बस्दा खाएको ऋण सबै अंशियारले तिर्नुपर्ने हुादा निवेदकको समेत जेथा रोक्का रहेको कानूनसम्मत छ । अंश मुद्दामा हविवुल रहमान अन्सारीको फाँटवारीमा रु.१३,००,०००।– ऋण लिएको कुरा उल्लेख गरेको समेतबाट सो कुरा प्रमाणित हुन आउँछ । केवल भारतमा भएको अंशवण्डाको लिखतको आधारमा नेपालमा भएको सम्पत्तिको हकमा आकर्षित हुने होइन । पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्ज, बाँकेबाट मिति २०५८।६।१२ मा भएको आदेश कानूनसम्मत नै हुँदा रिट जारी हुने होइन तसर्थ बाँके जिल्ला अदालत समेतको नाममा जारी भएको अन्तरिम आदेश फुकुवा गरी रिट निवेदन समेत खारेज गरी पाउँ भन्ने विपक्षी अययुव हल्वाईको लिखित  जवाफ ।

            १२.   नियम बमोजिम आजको दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी विपक्षी महम्मद अययुव हलवाईको तर्फबाट विद्धान अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले लेनदेन मुद्दाको विगो भरि पाउने ठहरी फैसला अन्तिम भएको र लेनदेन मुद्दाको फैसला वदर गरी पाउ भनी परेको मुद्दामा फैसला बदर नहुने ठहरी अन्तिम भै बसेको अबस्थामा सो लेनदेन मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन हुने हो । दण्ड सजायको २६ नं.ले सगोलमा रहदा खाएको ऋण सवै अंशियारले तिर्नु बुझाउनु पर्ने कानूनी दायित्व भएकाले सगोलको सम्पत्तिवाट गरिएको विगो भरिभराउको कारवाही कानून वमोजिमकै छ । केवल भारतमा भएको भनिएको अंशवण्डाको लिखत देखाएकै आधारबाट नेपालमा भएको सम्पत्तिमा असर पर्ने होइन र सो लिखतका आधारमा विपक्षी ऋण तिर्ने दायित्ववाट मुक्त हुन सक्ने होइन भनी गर्नु भएको वहस र विपक्षी मालपोत कार्यालयका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता टिकावहादुर हमालले अदालतको आदेश बमोजिम मालपोतले जग्गा रोक्कासम्म राखेको हुँदा रिट जारी हुने होइन भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनी हेर्दा निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी हुने हो वा होइन, सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            १३.   म छुट्टी भिन्न भैसकेको मेरो अश हक मार्ने नियतले विपक्षीहरु आपसमा लेनदेन मुद्दा गरी बिगो भरी पाउने ठहरी फैसला गराई मेरो समेत अंश हकको नेपालगञ्ज न.पा.घर नं.१३८ र सो घरले चर्चेको जग्गाबाट भरी भराउको लागि रोक्का राख्ने गरी गरेको आदेश गैरकानूनी त्रुटीपूर्ण रहेको भन्ने मूल निवेदन दावी रहेको पाइन्छ । रिट निवेदकले दावी लिएको वादी मोहम्मद अययुव हलवाई र प्रतिवादी रिट निवेदक अंशियार हविवुल रहमान भई चलेको लेनदेन मुद्दामा २०५२।६।१५ भएको राजिनामा लिखित उपर २०५३।६।१ मा फिराद परे पश्चात मात्र २०५३।११।१९ मा यि रिट निवेदकले विपक्षी हविवुल रहमान उपर अंश मुद्दाको फिराद दायर गरेको देखिन्छ । सो अंश मुद्दा पर्नु अगावै यी रिट निवेदक र विपक्षी हविवुल रहमान वीच मानो छुटिृइ अलग वसेको रीतपूर्वकको लिखत रहेको पाइदैन । रिट निवेदकले विपक्षी हविवुल रहमान उपर दायर गरेको अंश मुद्दामा हामी अंशियारहरु बीचमा रीतपूर्वकको लिखत अंशवण्डा नभएको अंश दिलाई पाउँ भनी दावी लिएबाट सो वखतसम्म रिट निवेदक सगोलमा नै रहेको देखिन आउँछ । यसरी अंश मुद्दा दायर गर्दाका अवस्थामा अंशवण्डा नभएको अंशवण्डा गरीपाउँ भनी दावी लिएको र हाल आएर प्रस्तुत रिट निवेदनमा भारतमानै छुटृी भिन्न भइसकेको भन्ने दावी लिएवाट रिट निवेदकको दावी नै एक आपसमा विरोधाभाषपूर्ण देखिन आयो । रिट निवेदनका विपक्षीहरु हविवुल रहमान प्रतिवादी र महम्मद अययुव हलुवाई वादी भई चलेको लेनदेन मुद्दामा लेनदेनको विगो भरि पाउने ठहरी शुरु बाँके जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०५४।३।२४ को फैसला बदर गरी जालसाजीमा सजाय गरी पाउँ भनी रिट निवेदकले मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ८६ नं. र किर्ते कागजको ३ नं. बमोजिम दिएको फैसला बदर र जालसाजा मुद्दामा वादी दावी नपुग्ने ठहरी शुरु बाँके जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्ज समेतबाट मिति २०५७।३।१२ मा सदर गरी सो फैसला अन्तिम रुपमा रहेको अबस्था छ । मुलुकी ऐन दण्ड सजायको २६ नं.मा “... दुनियाँको बिगो वापत जायजात गर्दा त्यो धन खाने बाह्र वर्ष माथिका ऐन बमोजिम मानो नछुट्टी सँग बसेका वा त्यो धन खाँदा सँग बसेका पछि भिन्न हुनेको अंश समेत जायजात गर्नुपर्छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उपरोक्त कानूनी व्यवस्था बमोजिम विपक्षीहरु हविवुल रहमान र महम्मद अययुव बीच मिति २०५२।६।१५ मा राजिनामा कागज हुँदाका बखत छुट्टी भिन्न भैसकेको वा मानो छुट्टिएको आफ्नो दावीलाई रीतपूर्वकको लिखतसाथ पुष्टि गर्न सकेको देखिंदैन भने रिट निवेदकले विपक्षी हविवुल रहमान उपर दिएको अंश मुद्दाबाट समेत फिराद दायर गर्दाको मिति २०५३।११।१९ सम्म सगोलमा नै रहेको कुरा स्थापित भैरहेको अबस्थामा देखिन्छ । अंश मुद्दामा फिराद दिदा रीतपूर्वकको अंशवण्डा नभएको भन्ने भनाइ राख्ने निवेदकको यस निवेदनमा भारतमा भएको भनिएको इ.सं. २३—०६—१९८३) (वि.सं. २०४०।३।९) को अंशवण्डाको लिखत भएको भन्ने आधार अझै विरोधाभास भइ विश्वसनीय देखिन आएन । यसरी सगोलमा छँदा खाएको ऋण असूल उपर गर्न लेनदेन मुद्दाको फैसलाले कायम गरेको बिगो भरी भराउमा दण्ड सजायको २६ नं.को कानूनी व्यवस्थाले सगोलको जेथा जायजात हुन सक्ने देखिदा सगोलको सम्पत्ति रोक्का  रहेकोलाई  कानून विपरीत भन्न मिल्ने अवस्था रहेन । तसर्थ लेनदेन मुद्दाबाट रोक्का रहेको सम्पत्ति अश मुद्दाको आधारमा फुकुवा गर्ने गरेको शुरु बाँके जिल्ला अदालतको मिति २०५८।५।१५ र २०५८।५।२९ को आदेश बदर गरी पूर्व फैसला अर्थात लेनदेन मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको मिति २०५८।६।१२ को आदेश कानूनसम्मत नै हुँदा रिट जारी हुने अबस्थाको देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदन नै खारेज भएको हुँदा यस अदालतको मिति २०५९।५।१३ को यथास्थितिमा राख्ने गरी भएको अन्तरिम आदेश समेत स्वतः निस्कृय हुन्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई  दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.हरिजंग सिजापती

इ.अधिकृत किरण कुमार पोखरेल

 

इति संबत २०६१ साल भाद्र १५ गते रोज ३ शुभम्––––––