निर्णय नं. ७४५३ - परमादेश ।

निर्णय नं. ७४५३        ने.का.प.२०६१         अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा

संवत् २०६० सालको रिट नं. .... ३३७७

आदेश मितिः २०६१।५।१।३

 

विषय : परमादेश ।

 

निवेदकः मानव अधिकार, वाताबरण, कानून तथा असल शासन क्रियाकलाप समाजको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त र आफ्ना हकमा समेत अधिवक्ता भोजराज ऐर समेत

विरुद्ध

विपक्षीः सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय समेत

 

§  प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाई उठेको रकम छुट्टै कोष खडा गरी जम्मा गरिने र सो रकम वातावरण संरक्षण गर्ने प्रयोजनको निमित्त प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने कार्यमा खर्च गरिने भन्ने ऐनमा ब्यवस्था भएवाट सोही कार्यमा खर्च गर्ने प्रयोजनको लागि नै प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाइ असुल उपर गरिने भन्ने आर्थिक ऐनमा ब्यवस्था भएपछि सो ब्यवस्था बमोजिम प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने ब्यवस्था चालु गर्न श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उक्त ब्यवस्था लागु गर्नुपर्ने ।

§  काठमाडौं उपत्यकाको वातावरण दिन प्रतिदिन प्रदुषित बन्दै गैरहेको भन्ने तथ्य विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानबाट स्थापित भैरहेको र यसबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले प्रदान गरेको बैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत अन्र्तनिहित स्वच्छ एवं स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार एवं वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ ले स्वच्छ एवं स्वस्थ्य वातावरण कायम गर्न प्रत्याभूत गरेको ब्यवस्थामा समेत नकारात्मक असर परिरहेको सन्दर्भमा प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने कार्यको लागि  कोष खडा गर्ने उद्देश्यले पेट्रोलियम पदार्थको हाल कायमी मूल्यबाट नै वा उपभोक्तालाइ सकेसम्म थप आर्थिक भार नपर्ने गरी अन्य कुनै उपयुक्त तरिकाबाट प्रदूषण नियन्त्रण कोष खडा गर्ने ब्यवस्था मिलाउनका लगि ऐनको उपरोक्त ब्यवस्था लागु हुने मिति नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्न श्री ५ को सरकारको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ।

 

निवेदकतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री भोजराज ऐर

विपक्षीतर्फवाटःविद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री लोकजङ्ग शाह

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

न्या.रामनगिना सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ ।८८(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ :–

२.    काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो वायु प्रदूषणको कारण सवारी साधनबाट निस्कने प्रदुषित धुंवा नै हो भन्ने तथ्य स्पष्ट भैसकेको र सोही तथ्यका आधारमा प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने कार्यमा खर्च गर्न श्री ५ को सरकारले आर्थिक बर्ष २०५३।५४ को आर्थिक ऐन २०५३ को दफा २२(१) मा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको मिति देखि काठमाडौं उपत्यका भित्र बिक्रि बितरण हुने पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर ।५० पचास पैसा नेपाल आयल निगमको बिक्रि मूल्यमा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाई असुल उपर गरिनेछ भन्ने ब्यवस्था भएको र त्यसपछिका प्रत्येक आ.व. मा सोही बमोजिमको प्रावधान आर्थिक ऐनहरुमा उल्लेख हुँदै आएतापनि सो मुताविक कार्य नभएको तथा बर्तमान आर्थिक अध्यादेश, २०६० दफा १० मा पनि आर्थिक ऐन, २०५८ बमोजिम प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाइने र उपर गरिने भन्ने ब्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक ऐन, २०५८ को दफा १४ उपदफा (१)अनुसार प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाउने मिति तोकी राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गर्ने कानूनी दायित्व अर्थ मन्त्रालयमा रहेको प्रष्ट छ । अर्थ मन्त्रालयले उक्त कानूनी दायित्वको पालना नगर्दा बाताबरणीय प्रदूषणको नियन्त्रण एवं रोकथाम कार्यको लागि आवश्यक रकम जम्मा हुन सकेको छैन । विगत सात बर्षदेखि आयल निगमले विक्रि गरेको पेट्रोल र डिजलमा प्रतिलिटर ।५० पचास पैसा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क उठाएको भए हालसम्म झण्डै २८ करोड प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क उठ्नु पर्ने देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मिति नतोकेको कारणले प्रदूषण नियन्त्रण तथा रोकथामको कार्यमा खर्च गरिने उक्त रकम उठ्न सकेको छैन । वि.सं. २०५३ सालदेखि हालसम्म प्रत्येक बर्षको आर्थिक ऐनमा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाउने र असुल उपर गरिने भन्ने कानूनी ब्यवस्था गर्नुको उद्देश्य राज्यले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाइ असुल गर्ने भन्ने देखिन्छ । यदि उक्त दफाअनुसारको शुल्क नउठाउने हो भने प्रत्येक बर्षका आर्थिक ऐनहरुमा उक्त कानूनी ब्यवस्थाको निरन्तरता दिइरहन जरुरी थिएन । विपक्षी हरुले उक्त कानूनी ब्यवस्थाको पालना गराउन कुनै पहल नगरेबाट नागरिकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(१) द्वारा प्रदत्त स्वच्छ र स्वस्थ्य वाताबरणमा बाँच्न पाउने मौलिकहक तथा वाताबरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा ७ द्वारा प्रदत्त प्रदूषणरहित वाताबरणमा बाँच्न पाउने कानूनी हकमा समेत आघात पुग्न गएको एवं सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा प्रतिपादित सिध्दान्त समेतका आधारमा  आर्थिक ऐनहरुमा उल्लेख हुँदै आएतापनि सो मुताविक कार्य नभएको तथा बर्तमान आर्थिक अध्यादेश, २०६० दफा १० मा रहेको कानूनी ब्यवस्थाअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा विक्रि वितरण हुने पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर रु ।५० पचास पैसा नेपाल आयल निगमको विक्रि मूल्यमा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाई उठाउने मिति यथाशिघ्र तोकी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क असुल गर्नु गराउनु भनी परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी किन हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना दिई लिखित जवाफ आएपछि तथा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु साथै प्रस्तुत विबाद सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले अग्राधिकार दिइ पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको को आदेश ।

४.    ब्यक्तिको स्वच्छ र सफा वाताबरणमा बाँच्न पाउने अधिकारप्रति श्री ५ को सरकार सजग छ । सोही कारणले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाउने उपरोक्त कानूनी ब्यवस्था गरिएको हो । श्री ५ को सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको प्रदूषण कम गर्न पुराना र धेरै प्रदूषण गर्ने सवारी साधन हटाउने लगायतका कार्य गरेको सवैमा अवगत भएकै हो । शुल्क लगाउनु वा बढाउनुले मात्र प्रदूषण नियन्त्रण हुने होइन सवारी साधनको कम प्रयोग गर्नु र प्रचलित एवं मान्य सुधारात्मक एवं निरोधात्मक उपायहरुको अवलम्बन गरी प्रदूषण नियन्त्रण गर्नु उत्तम उपाय मानिन्छ । प्रस्तावित प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क प्रदूषण नियन्त्रण कार्यमा सघाउ पुग्ने गरी खर्च गर्ने उद्देश्यले रकमको ब्यवस्था गर्ने उपायको खोजी एवं पहिचानसम्म भएको हो । सो शुल्क नै प्रदूषण नियन्त्रण कार्यको लागि पर्याप्त होइन । यस अतिरिक्त श्री ५ को सरकारले प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी विभिन्न कार्ययोजना र कार्यक्रम लागू गरिरहेको अवस्थामा रकमको अभावमा ती कार्यक्रम असफल वा पूरा हुन नसक्ने अवस्था भएमा आवश्यक रकमको ब्यवस्था गर्न सम्म सो कानूनको ब्यवस्थाको उद्देश्य रहेको भन्ने समेत ब्यहोराको अर्थमन्त्री तथा अर्थ सचिवको संयुक्त लिखित जवाफ ।

५.    आर्थिक अध्यादेश, २०६० ले बातावरण संरक्षण र प्रदूषण नियन्त्रण कार्यमा सघाउ पुर्याउन खर्च रकमको पहिचान सम्म गरेको हो । सो शुल्क नै प्रदूषण नियन्त्रण कार्यको लागि पर्याप्त होइन । श्री ५ को सरकारले प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम लागू गरिरहेको अवस्थामा ती कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि थप रकमकोे आवश्यकता परेमा सो कानूनी ब्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको लिखित जवाफ ।

६.    यस मन्त्रालयले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क उठाउने कानूनी ब्यवस्थालाई लागू गर्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसंग पटक—पटक पत्राचार तथा छलफलको कार्यक्रम आयोजना गरेको र सोही सम्बन्धमा उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको समेत राय प्रतिक्रिया लिइएको थियो । अर्थ मन्त्रालयको २०६०।३।२७ को पत्रानुसार पुनः २०६०।१२।२ मा  उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव र नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशकको उपस्थितिमा यस मन्त्रालयका सचिवको कार्यकक्षमा एक बैठक बसी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनरावलोकन गर्दा पेट्रोल र डिजेलमा प्रदूषण शुल्क समेत समावेश गरी मूल्य कायम गर्न उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाइ अनुरोध गर्ने निर्णय गरी तदनुसार पत्र समेत लेखी पठाई प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाउने कार्यमा शतत प्रयत्नशील रहिरहेकोमा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाउने कार्यमा कुनै पहल नै नगरेको भनी दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको जनसंख्या तथा वाताबरण मन्त्रालयका सचिव तथा सोही मिलानको ऐे.मन्त्रीको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

७.    आर्थिक अध्यादेशको दफा १० को कार्यान्वयन गरी प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाउने कार्य नेपाल आयल निगम लिमिटेडको काम कर्तब्य भित्र नपर्ने र यस निगमको कुनै कार्यबाट निवेदकको कुनै पनि हकअधिकारमा आघात पर्ने समेत नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको नेपाल आयल निगम लिमिटेडको लिखित जवाफ ।

८.    नियम बमोजिम मुद्दा पेशी सुचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल संलग्न कागजातहरु अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री भोजराज ऐरले प्रदूषण गर्नेले नै प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क तिर्नुपर्ने Polluters pay principle अनुसार प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाउने एवं राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उक्त ब्यवस्था लागू गरी शूल्क असुल गरिने कानूनी ब्यवस्था भएकोमा सरकारी उदासिनताको कारण मिति तोकि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नगरिंदा ऐनको ब्यवस्था नै मृतप्राय भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा दिन प्रतिदिन बढ्दो प्रदूषणका कारण प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम जुटाउन प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाउन अनिवार्य छ । ऐनको उक्त ब्यवस्था लागु नगर्ने हो भने आ.व. २०५३ सालदेखिकै आर्थिक ऐनहरुमा सो ब्यवस्था राख्नुको कुनै औचित्य समेत नरहने भएकाले आर्थिक अध्यादेशमा भएको ब्यवस्था कार्यान्वयन हुन निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री लोकजङ्ग शाहले आर्थिक अध्यादेश, २०६० ले बातावरण संरक्षण र प्रदूषण नियन्त्रण कार्यमा सघाउ पुर्याउन खर्च रकमको पहिचान सम्म गरेको हो । सो शुल्क नै प्रदूषण नियन्त्रण कार्यको लागि पर्याप्त होइन । श्री ५ को सरकारले प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम लागू गरिरहेको अवस्थामा ती कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि थप रकमको आवश्यकता परेमा सो कानूनी ब्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भनि गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

९.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा  काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो वायू प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने कार्यमा खर्च गर्न श्री ५ को सरकारले आर्थिक ऐन, २०५३ देखि आर्थिक अध्यादेश, २०६० सम्म प्रत्येक बर्षका आर्थिक ऐनमा काठमाडौं उपत्यका भित्र बिक्रि बितरण हुने पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर ।५० पचास पैसा नेपाल आयल निगमको बिक्रि मूल्यमा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाइ असुल उपर गरिनेछ भन्ने ब्यवस्था गरेकोमा श्री ५ को सरकारले हालसम्म राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मिति नतोकेको कारणले प्रदूषण नियन्त्रण तथा रोकथामको कार्यमा खर्च गरिने उक्त रकम उठ्न नसकी प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको  र यसबाट नागरिकको संविधान तथा कानून  प्रदत्त स्वच्छ र प्रदूषणरहित वाताबरणमा बाँच्न पाउने हकमा आघात पुग्न गएकोले उक्त कानूनी ब्यवस्था लागू गर्ने सम्बन्धमा यथाशिघ्र मिति तोकी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क असुल गर्नु गराउनु भनी परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन र आर्थिक अध्यादेश, २०६० ले बातावरण संरक्षण र प्रदूषण नियन्त्रण कार्यमा सघाउ पुर्याउन खर्च रकमको पहिचान सम्म गरेको हो । सो शुल्क नै प्रदूषण नियन्त्रण कार्यको लागि पर्याप्त होइन । श्री ५ को सरकारले प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम लागू गरिरहेको अवस्थामा ती कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि थप रकमकोे आवश्यकता परेमा सो कानूनी ब्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।

१०.    निवेदकले दावी लिएको आर्थिक अध्यादेश, २०६० को दफा १० मा आर्थिक वर्ष २०६०।६१ मा आर्थिक ऐन, २०५८ बमोजिम प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ भन्ने ब्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त आर्थिक ऐन, २०५८ को दफा १४(१) मा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकि दिएको मितिदेखि काठमाडौं उपत्यका भित्र बिक्रि बितरण हुने पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रतिलिटर ।५० पचास पैसा नेपाल आयल निगमको बिक्रि मूल्यमा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाइ असुल उपर गरिनेछ भन्ने र उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम असुल गरेको शुल्क छुट्टै कोष खडा गरी जम्मा गरिनेछ । सो रकम वातावरण संरक्षण गर्ने प्रयोजनको निमित्त प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने कार्यमा खर्च गरिनेछ भन्ने ब्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रदूषण शुल्क लगाउने उपरोक्त ब्यवस्था आर्थिक ऐन, २०५३ मा नै रहेको र त्यसपछिका हरेक आर्थिक बर्षमा जारी गरिने आर्थिक ऐनहरुमा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाउने उपरोक्त ब्यवस्था साविक बमोजिम कायमै राखी आर्थिक अध्यादेश, २०६१ मा समेत समावेश गरेको पाइन्छ । प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाई उठेको रकम छुट्टै कोष खडा गरी जम्मा गरिने र सो रकम वातावरण संरक्षण गर्ने प्रयोजनको निमित्त प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने कार्यमा खर्च गरिने भन्ने ऐनमा ब्यवस्था भएको एवं सोही कार्यमा खर्च गर्ने प्रयोजनको लागि नै प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाइ असुल उपर गरिने भन्ने आर्थिक ऐनमा  ब्यवस्था भएपछि सो ब्यवस्था बमोजिम प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने ब्यवस्था चालु गर्न श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरी उक्त ब्यवस्था लागु गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त कानूनी ब्यवस्थाको कार्यान्वयन नगर्ने हो भने सालसालै प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाइने र कोष खडा गरिने उपरोक्त ब्यवस्थालाई निरन्तरता दिइरहनु पर्ने थिएन । उपरोक्त ब्यवस्थालाई लागु गर्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय एवं उद्योग बाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयसंग पत्राचार एवं छलफल भै रहेको भन्ने जनसंख्या तथा वाताबरण मन्त्रालयको लिखित जवाफबाट देखिइरहेको अवस्था समेत छ । काठमाडौं उपत्यकाको वातावरण दिन प्रतिदिन प्रदुषित बन्दै गैरहेको भन्ने तथ्य विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानबाट स्थापित भैरहेको र यसबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले प्रदान गरेको बैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत अन्र्तनिहित स्वच्छ एवं स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार एवं वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ ले स्वच्छ एवं स्वस्थ्य वातावरण कायम गर्न प्रत्याभूत गरेको ब्यवस्थामा समेत नकारात्मक असर परिरहेको सन्दर्भमा प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने कार्यको लागि  कोष खडा गर्ने उद्देश्यले पेट्रोलियम पदार्थको हाल कायमी मूल्यबाट नै वा उपभोक्तालाइ सकेसम्म थप आर्थिक भार नपर्ने गरी अन्य कुनै उपयुक्त तरिकाबाट प्रदूषण नियन्त्रण कोष खडा गर्ने ब्यवस्था मिलाउनका लगि ऐनको उपरोक्त ब्यवस्था लागु हुने मिति नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्न श्री ५ को सरकारको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । निर्णयको जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिई मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.अनुपराज शर्मा

इ.अ. नहकुल सुवेदी

 

 

इति सम्बत् २०६१ साल भदौ १ गते रोज ३ शुभम् .............................. ।