निर्णय नं. ७४७० - उत्प्रेषण, परमादेश समेत ।

निर्णय नं.७४७०     ने.का.प.२०६१       अङ्क १२

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी

माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित

सम्बत् २०६१ सालको रि.पू.ई.नं.....१६

आदेश मितिः २०६१।१२।१८।५

 

विषय :– उत्प्रेषण, परमादेश समेत ।

 

निवेदकः चितवन जिल्ला चैनपुर गा.वि.स.वडा नं.५ घर भई हाल नेपाल दूर संचार संस्थान, दूर संचार कार्यालय पाटनमा तृतीय श्रेणी तह ६, पद सहायक लेखा अधिकृत पदमा कार्यरत कृष्ण कुमार लामिछाने 

विरुद्ध

विपक्षीः संचालक समिति, नेपाल दूर संचार संस्थान केन्द्रीय कार्यालय भद्रकाली काठमाण्डौ समेत

 

§  प्रशासन सेवा प्रशासन समूह अन्तर्गतको सहायक प्रशासकीय अधिकृत र प्रशासन सेवा लेखा समूहको सहायक लेखा अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार नै फरक फरक हुने भएकोले नेपाल दूरसंचार संस्थान विनियमावली, २०५४ को विनियम ३५(१) को व्यवस्थालाई गलत व्याख्या गरी प्रशासन सेवा प्रशासन समूहको सहायक प्रशासकीय अधिकृत पदमा काम गरेको नोकरी अवधी समेतलाई गणना गरी लेखा समूहतर्फ काम गरेको कायम गर्नु तर्क संगत नहुने।

§  सहायक लेखा अधिकृत पदमा काम गरेको अवधि चार वर्ष नपुगेको अवस्थामा विनियम ३३(१) एवं विनियम ३५(१) विपरीत निवेदकलाई लेखा अधिकृत पदमा बढुवा निम्ति सम्भाव्य उम्मेदवार मान्न मिल्ने नदेखिंदा निजलाई बढुवा नगर्ने गरी भएको विपक्षी पदपूर्ति समितिद्वारा गोरखापत्रमा प्रकाशित बढुवा सिफारिश सम्बन्धी सूचना, निवेदकका सम्बन्धमा पदपूर्ति समितिवाट भएको निर्णय तथा सो सूचना तथा निणयमा चित्त नबुझाई निवेदकले दिएको उजुरीमा संचालक समितिवाट भएको निर्णय एवं तत्सम्बन्धी काम कारवाहीमा नेपाल दूर संचार संस्थान (कर्मचारी सेवा शर्त, सुबिधा तथा अन्य व्यवस्था) विनियमावली, २०५४ को त्रुटी वा उल्लंघन भएको नदेखिएकोले रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने।

(प्र.नं. १६)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री नन्दवहादुर सुवेदी, श्री ज्योती वाँनिया

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

न्या.केदारप्रसाद गिरीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम दायर भएको रिट निवेदन पेश हुँदा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरु बिच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ (१) (क) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ :—

२.    म निवेदक नेपाल दूर संचार संस्थानको आउटसाइड टेक्निसियन पदमा मिति २०५१।८।५ मा स्थायी नियुक्ति भई कार्यरत रहेकोमा पदपूर्ति समितिको खुल्ला विज्ञापन अनुसार अधिकृत स्तर तह ६ (प्रशासन) सहायक प्रशासकीय अधिकृत पदमा मिति २०५४।१२।६ देखि स्थायी नियुक्ति पाई कार्यरत रही आएको थिएँ । यसै बीच लेखा समूहको अधिकृत छैठौं तहको पदमा खुल्ला प्रतियोगिताको लागि विज्ञापन भएकोले उक्त परीक्षामा भाग लिई नियुक्तिको लागि सिफारिश भएँ । एक समूहको कर्मचारीले अर्को समुहको पदको खुल्ला प्रतियोगितामा भाग लिन प्रतिबन्ध नभए पनि संचालक समितिले मिति २०५७।११।३ मा मेरो साविक पदवाट राजिनामा लिई लेखा तर्फको पदमा नियुक्ति दिने निर्णय गरेकोले मिति २०५७।११।१२ देखि लागू हुने गरी राजिनामा दिई लेखा तर्फको लेखा अधिकृत पदमा नियुक्ति पाई कार्यरत रहेको छु । मैले राजिनामा दिंदा सो अघिको सेवा पूर्ववत जोडी अविच्छिन्न राखी ग्रेड समेतको सुविधा पाउन निवेदन गरेको थिएँ । त्यस अनुसार नयाँ नियुक्ति पाए पनि साबिकको तलब स्केल र ग्रेड समेत खाई पाई आएकोले मिति २०५४।१२।६ देखि नै मेरो सेवा अवधि कायम भएकोमा विवाद पनि थिएन ।

३.    यसै बीच विपक्षी पदपूर्ति समितिबाट मिति २०५९।९।१४ मा विज्ञापन नम्बर ३।०५९।६० पद लेखा अधिकृत तह ७ पदसंख्या ३५ को कार्य सम्पादन मूल्याकंनको आधारमा बढुवाद्वारा स्थायी पदपूर्तिको सूचना प्रकाशित भएको र म निवेदक पनि संस्थानको विनियमावली बमोजिम योग्यता पुगेको व्यक्ति भएकोले उक्त पदमा बढुवाको लागि दर्खास्त फारम दर्ता गराएको थिएँ । सो पदमा म समेत जम्मा २६ जनाले मात्रै बढुवाको लागि रीतपूर्वक दर्खास्त फारम दर्ता गराएकोमा विपक्षी पदपूर्ति समितिको मिति २०६०।२।१७ को सूचना नं. २४।०५९।०६० को सूचनाबाट अधिकतम अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई बढुवा सिफारिश गरिएको भनी म निवेदक बाहेक अन्य सम्पूर्ण व्यक्तिको नामावली प्रकाशित भएको रहेछ । सि.नं. २५ को उम्मेदवारको प्राप्तांक २९.१८५ भएको र विनियमावली बमोजिम शैक्षिक योग्यता वापत १२.०० भौगोलिक क्षेत्रमा कामगरे वापत ५.६३ जेष्ठता वापत .६२ र कार्यसम्पादन मूूल्याङ्कन बापत (अनुमानित) ४६.०० गरी जम्मा ७२.२५ प्राप्त गरेको म निवेदकको नाम प्रकाशित नभएकोले सो उपर चित्त नबुझी म निवेदकले बढुवा पाउने आधार कारण सहित विनियम ४४(ख) बमोजिमको उजूरी मिति २०६०।३।२६ मा विपक्षी संचालक समितिमा दर्ता गराएको थिएँ । संचालक समितिबाट पदपूर्ति समितिको निर्णय एवं छानविन समितिको प्रतिवेदनको आधारलाई अध्ययन गर्दा मेरो उजूरी दावी नपुगेकोले पदपूर्ति समितिको मिति २०६०।२।१८ को निर्णय अनुसार गर्ने भनी मिति २०६०।७।१६ मा निर्णय भएको जानकारी पत्र    दिइयो ।

४.    म निवेदक बढुवाका लागि योग्यता पुगी दर्खास्त समेत दर्ता गरी बढुवा कारबाही भइसकेपछि विना आधार कारण मैले बढुवा नपाउने गरी निर्णय गर्न मिल्ने होइन । मैले अधिकृत तह ७ (प्रशासन) भन्दा १ तह मुनिको तह ६ प्रशासन सेवामा मिति २०५४।१२।६ देखि अविछिन्न रुपमा कार्य गरेकोले विनियम ३५(१) बमोजिम बढुवाको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम स्थायी सेवा अवधि ४ वर्ष पूरा गरिसकेको स्पष्ट छ । बढुवाका लागि आवेदन गर्दा सो भन्दा तल्लो पद सहायक लेखा अधिकृत तह ६ मा कार्यरत छु । सो तह ७ र तह ६ दुवै तहहरु विनियमावलीको विनियम १७ बमोजिम अधिकृत तृतीय श्रेणीमा पर्दछ । २०५४ सालमा सेवा प्रवेश गरेपश्चात हालसम्म पनि सोही प्रशासन सेवामा नै कार्यरत रही आएको कर्मचारीलाई बढुवा हुने पद रिक्त हुँदा हुदै बढुवा नगरिएको कार्य अत्यन्तै दुरासयपूर्ण छ । कार्यदक्षताको आधारमा बढुवा गर्दा विनियम ३८ बमोजिम म निवेदक बढुवा हुने स्पष्ट छ । विनियम  ३८(क) मा हाल बहाल रहेको तहको पदमा नियुक्ति वा बढुवा निर्णय भएको आधारमा जेष्ठता निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । सातौं तहमा बढुवा हुनको लागि तह ६ मा उल्लेखित जुनसुकै पदमा कार्यरत रहे पनि त्यस्तो सेवा अवधिवाट जेष्ठता निर्धारण हुने स्पष्ट छ । सो विनियम को स्पष्टीकरण खण्ड अनुसार जेष्ठता गणना गर्दा श्री ५ को सरकार र संस्थानको अटुट स्थायी सेवा गरेको अवधिलाई शत प्रतिशत मानी गणना गर्ने भन्ने उल्लेख भएकोले कार्यसम्पादनबाट  बढुवा हुँदा जुन पदमा बढुवा हुने हो सो पदभन्दा एकतह मुनी ४ बर्ष कार्यरत रहेको आधारमा दर्खास्त फारम भर्न पाउने स्पष्ट छ ।

५.    अतः विपक्षीहरुले म निवेदकलाई बढुवा सिफारिश नगर्ने गरी गरेको वा बढुवा नपाउने गरी गरेको विपक्षी पदपूर्ति समितिको निर्णय र सूचना तथा विपक्षी संचालक समितिको उजूरी दावी नपुग्ने समेतको निर्णय काम कारबाहीहरु बदनियतपूर्ण, गैरकानूनी समेत भई उक्त निर्णय काम कारबाहीबाट म निवेदकलाई विनियम बमोजिम प्राप्त उल्लेखित कानूनी हक र संविधानको धारा ११, १२(२)(ङ), १६, १७ द्वारा प्रदत्त मौलिकहक समेत हनन गरेकोले संविधानको धारा २३ र ८८ बमोजिम विपक्षी पदपर्ति समितिले विज्ञापन नं. ३।०५९।०६० को लेखा अधिकृतको पदमा म निवेदकलाई बढुवा नगरी केवल २५ जना उम्मेदवारलाई मात्र बढुवा गर्ने गरी गरेको सिफारिश निर्णय र सो निर्णय बमोजिमको मिति २०६०।२।१७ को सूचना न. २४।०५९।०६० को सूचना तथा सो उपर म निवेदकले विपक्षी संचालक समितिमा गरेको उजूरी दावी नपुग्ने भन्ने समेतको मिति २०६०।७।१६ को निर्णय, सूचना र सो बमोजिम भए गरेको सम्पूर्ण काम कारबाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उक्त विज्ञापन बमोजिम म निवेदक समेतलाई समावेश गरी संशोधित नामावली प्रकाशित गरी निवेदकलाई समेत बढुवा गर्न गराउनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

            ६.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ मगाई आए पछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीसको इजलासको मिति २०६०।८।९ को आदेश ।

            ७.    यस संस्थानको पदपूर्ति समितिको सूचना नं. ६।०५९।६० लेखा अधिकृत सेवा समूह प्रशासन÷लेखा तह ७ मा “यस संस्थानको प्रशासन समूहको लेखा उपसमूहको अधिकृत स्तर तह ६ मा ४ वर्ष स्थायी सेवा अवधि पूरा भएको” हुनुपर्ने उल्लेख भएकोले लेखा उपसमूहमा अनिवार्य रुपमा ४ वर्ष स्थायी सेवा अवधि पूरा भएको हुनुपर्नेमा मिति ०५७।११।१२ देखि सहायक लेखा अधिकृत पदमा बहाल रहेका विपक्षी निवेदकको ०५९ साल आषाढ मसान्त सम्मको सेवा अवधि जम्मा १ वर्ष ४ महिना १९ दिन मात्र हुने भई सम्भाव्य उम्मेदवार नैं हुन नसक्ने स्पष्ट छ । नेपाल दूरसंचार संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त सुविधा तथा अन्य व्यवस्था विनियमावली, २०५४ को विनियम ३३(१) मा “सेवा समूह र उपसमूह गठन भएपछि सोही सेवा समूह र उपसमूह भित्रका कर्मचारीहरु बढुवाको निमित्त सम्भाव्य उम्मेदवार हुनेछन्” भन्ने व्यवस्था भएकोले लेखा अधिकृतको बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन लेखा उपसमूहमा नैं ४ वर्ष स्थायी सेवा अवधि पूरा गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य छ । विनियम ३५(१) को व्यवस्थाले पनि एक तह मुनिको पद सहायक लेखा अधिकृत पदमा नैं ४ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । यसर्थ विपक्षीलाई विज्ञापन र विनियम ३३(१), ३५(१) बमोजिम बढुवा हुने पदभन्दा एकतह मुनिको लेखा उपसमूहमा ४ वर्ष स्थायी सेवा अवधि पूरा भएको नदेखिएकोले सम्भाव्य उम्मेदवार नैं नबनाइएकोले निज बढुवा सिफारिश हुने कुरा नैं भएन । निवेदकले संस्थानमा साविकको सेवा वार्षिक ग्रेड लगायत सम्पूर्ण जोडी पाउं भनि निवेदन दिएको भएतापनि सहायक प्रशासकीय अधिकृत पदमा गरेको सेवा अवधि स्वतः जोडिने प्रावधान विनियमावलीमा नभएको र संस्थानबाट त्यस्तो सहायक प्रशासकीय अधिकृत पदमा गरेको सेवा अवधि सहायक लेखा अधिकृत पदमा जोडिने गरी निर्णय समेत नभएको अवस्थामा उक्त सेवा अवधि जोडियो भन्न नमिल्ने हुँदा सेवा जोडिएको र सेवा परिवर्तन भएको भन्ने निराधार तथ्यको अनुसारको निवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षीहरुको संयुक्त लिखित जवाफ ।      

८.    निवेदक मिति ०५७।११।१२ देखि नैंं लेखा उपसमूहमा काम गरिरहेको र लेखा अधिकृत पदको विज्ञापन मिति ०५९।९।१४ मा भएको देखिंदा सम्बन्धित सेवा समूह र उपसमूहको कर्मचारी हुनुपर्ने भन्ने विनियम ३३(१) को व्यवस्थाले निवेदकलाई लेखा अधिकृत पदको निम्ति बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हुन अयोग्य बनाएको नदेखिएकोले निवेदकलाई लेखा अधिकृत पदमा बढुवाको निम्ति सम्भाव्य उम्मेदवार नैं कायम गर्न नसकिने भनी बढुवा सिफारिश नगर्ने गरी पदपूर्ति समितिबाट भएको निर्णय विनियमसम्मत छ भनी निवेदकको उजुरी दावी नैं नपुग्ने गरी नेपाल दूरसंचार संस्थान, संचालक समितिबाट मिति ०६०।७।१६ मा भएको निर्णय नेपाल दूरसंचार संस्थान (कर्मचारी सेवा शर्त, सुविधा तथा अन्य व्यवस्था) विनियमावली, २०५४ को विनियम ३३ (१) तथा विनियम ३५(१) विपरीत देखिंदा उक्त निर्णय एवं सोको आधारमा भएका सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । निवेदकलाई बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार कायम गरी बढुवाको सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही गर्नु भनि विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्माको राय ।

९.    सहायक लेखा अधिकृत पदमा नियुक्ति हुनुअघि निवेदक सोही संस्थानको सहायक प्रशासकीय अधिकृतमा मिति ०५४।१२।६ देखि मिति ०५७।११।११ सम्म कार्यरत रहेको र उक्त पदबाट निवेदकले राजिनामा दिई सहायक लेखा अधिकृत पदमा नियुक्ति लिएको तथा निवेदकको पहिलेको नोकरी गणना गर्ने गरी कुनै निर्णय समेत भएको देखिंदैन । यस अवस्थामा निवेदकले सहायक प्रशासकीय अधिकृत पदमा काम गरेको अवधि समेतलाई गणना गरी लेखा उपसमूह तर्फ काम गरेको भनि कायम गर्नु विनियमसम्मत देखिंदैन भने सहायक लेखा अधिकृत पदमा काम गरेको अवधि चार वर्ष नपुगेको अवस्थामा विनियम ३३(१) एवं विनियम ३५(१) विपरीत निवेदकलाई लेखा अधिकृत पदमा बढुवा निम्ति सम्भाव्य उम्मेदवार नैं कायम गर्र्न नसकिने कानूनी व्यवस्था रहेको देखियो । तसर्थ निवेदक कानून बमोजिम लेखा अधिकृत पदको निम्ति बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार नै कायम रहेको अवस्था नदेखिंदा विपक्षी नेपाल दूरसंचार संस्थानको संचालक समितिबाट मिति ०६०।७।१६ को निर्णय एवं तत्सम्बन्धी काम कारवाहीहरु कानून विपरीत नदेखिएको अवस्थामा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने कुनै अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । निवेदकको माग बमोजिमको रिट जारी हुने ठहर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्माको रायसँग सहमत हुन नसकेको हुँदा प्रस्तुत रिट निर्णयार्थ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठको राय भएको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६१।९।९ को आदेश ।

१०.    प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरु श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री नन्दबहादुर सुवेदी र श्री ज्योति बानियाँले निवेदक मिति ०५४।१२।६ देखि नैं अधिकृत छैठौं तहमा स्थायी नियुक्ति पाई अविच्छिन्न रुपमा सेवा गरिरहेका कर्मचारी हुन् । विज्ञापन प्रकाशित हुँदा निजको बढुवाको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम सेवा अवधि पुगिसकेको छ । बढुवा माग गरिएको पद अधिकृत सातौं पद भएकोले अधिकृत छैठौं तहमा ४ वर्ष सेवा अवधि पुगेको कर्मचारी उम्मेदवार बन्न सक्ने स्पष्ट छ । एक तह मुनिको पदमा चार वर्ष सेवा अवधि     पूरा गरेको भए विनियमावलीको विनियम ३३(१) तथा ३५(१) अनुसार उम्मेदवार हुन पाउने प्रावधानलाई गलत व्याख्या गरी कानूनमा हुँदै नभएको अड्चन थापी लेखा समूहमा नै चार वर्ष पूरा हुनुपर्ने भनी विपक्षी संचालक समितिबाट भएको निर्णय र सो बमोजिम भएका सम्पूर्ण कारवाही त्रुटिपूर्ण छ । यसर्थ निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने ठह¥याएको माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्माको राय सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले संस्थानद्वारा प्रकाशित विज्ञापनमा नै लेखा अधिकृत तह ७ को बढुवाको निम्ति संस्थानको प्रशासन सेवा समूहको लेखा उपसमूहको अधिकृत स्तर तह ६ मा ४ वर्ष स्थायी सेवा पूरा भएको हुनुपर्ने शर्त तोकिएकोछ । निवेदकले सहायक प्रशासकीय अधिकृतको पदवाट राजिनामा दिई मिति ०५७।११।१२ देखि सहायक लेखा अधिकृत पदमा नियुक्त भएकाले निवेदकको ०५९ साल आषाढ मसान्त सम्मको सेवा अवधि जम्मा १ वर्ष ४ महिना १९ दिन मात्र हुने भई सम्भाव्य उम्मेदवार नैं हुन नसक्ने स्पष्ट छ । नेपाल दूरसंचार संस्थान (कर्मचारी सेवा शर्त सुविधा तथा अन्य व्यवस्था) विनियमावली, २०५४ को विनियम ३३(१) र ३५(१) लाई एकैसाथ अध्ययन गर्दा निवेदक बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने अवस्था नै छैन । यसर्थ रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठको राय सदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत  गर्नुभयो ।

११.    विद्वान कानून व्यवसायीहरुको बहस जिकिर समेत सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? भन्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

१२.   प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले आफू विपक्षी संस्थानको प्रशासन सेवा लेखा समूहको छैठौं तहको सहायक लेखा अधिकृत पदमा कार्यरत रहनु अघि प्रशासन सेवा प्रशासन समूहको सहायक प्रशासकीय अधिकृत पदमा कार्यरत रहेकोले उक्त सेवा अवधिलाई समेत गणना गरी विपक्षी पदपूर्ति समितिको विज्ञापन नं. ३।०५९।६० द्वारा लेखा अधिकृत तह ७ पदसंख्या ३५ मा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा गर्ने गरी मिति २०५९।९।१४ मा प्रकाशित सूचना अनुसार निवेदकलाई समेत बढुवा गरिनु पर्नेमा रिक्त सबै पदमा पदपूर्ति नै नगरी २५ जनालाई मात्र बढुवा सिफारिश गर्ने गरी भएको पदपूर्ति समितिको निर्णय तथा त्यस उपर परेको उजुरीमा विपक्षी संचालक समितिवाट पदपूर्ति समितिको निर्णयलाई नै सदर गर्ने गरी भएको मिति २०६०।७।१६ को निर्णय समेतका काम कारवाहीहरु नेपाल दूर संचार संस्थान (कर्मचारी सेवा, शर्त सुबिधा तथा अन्य व्यवस्था) विनियमावली, २०५४ को विनियम ३३(१) तथा ३५(१) विपरीत भएको र त्यसवाट संविधानको धारा ११, १२(२)(ङ), १६ र १७ द्वारा प्रदत्त मौलिकहकमा आघात पर्न गएकोले उक्त निर्णय समेतका काम कारवाही बदर गरी पाऊँ भन्ने मूख्य निवेदन मागदावी लिएको देखिन्छ । विपक्षी संस्थानको लिखित जवाफमा निवेदकले प्रशासन सेवा प्रशासन समुहको छैठौं तहको सहायक प्रशासकीय अधिकृतको पदवाट राजिनामा दिई मिति २०५७।११।१२ मा मात्र लेखा समुहको छैठौं तहको सहायक लेखा अधिकृतको पदमा खुल्ला प्रतियोगितामा सफल भई नियुक्त भएकोले बढुवा हुनको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम सेवा अवधि पुरा नभएको हुँदा निजलाई बढुवाको लागि सिफारिश नगर्ने गरी भएको पदपूर्ति समितिको निर्णय समेतका काम कारवाहीहरु कानूनसम्मत भएको जिकिर लिएको पाइन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा विनियमावलीको विनियम ३३(१) तथा ३५(१) ले बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पद भन्दा एक तह मुनिको सम्वन्धित सेवा समुहको पदमा काम गरेको हुनै पर्ने व्यवस्था नगरेको र निवेदकले बढुवा हुने तह भन्दा एक तह मुनिको छैठौं तहको पदमा चार बर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेकोले निजलाई बढुवाको लागि सिफारिश नगर्ने गरी भएको निर्णय बदर हुने भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्माको राय रहेको देखिन्छ भने माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठले निवेदकले प्रशासन सेवा प्रशासन समूहको छैठौं तहको सहायक प्रशासकीय अधिकृतको पदवाट मिति २०५७।११।१२ मा राजिनामा दिई सोही मितिवाट प्रशासन सेवा लेखा समुहको छैठौं तहको सहायक लेखा अधिकृत पदमा खुःल्ला प्रतियोगितावाट छानिई नियुक्ति पाएकोले निजलाई बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्ने योग्यता नपुगेको भन्ने आधारमा निजलाई तह ७ को लेखा अधिकृतको पदमा बढुवाको लागि सिफारिश नगर्ने गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत भएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने राय व्यक्त गर्नु भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखिन्छ ।

१३.   यस पृष्ठभूमिमा नेपाल दूर संचार संस्थान ( कर्मचारी सेवा, शर्त, सुबिधा तथा अन्य व्यवस्था ) विनियमावली, २०५४ को सम्वन्धित व्यवस्था अध्ययन गर्दा विनियम ३३(१) मा सेवा समूह र उपसमूह गठन भएपछि सोही सेवा समूह र उपसमूह भित्रका कर्मचारीहरु बढुवाका निमित्त सम्भाव्य उम्मेदवार हुनेछन् भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ भने विनियम ३५(१) मा कुनै पदमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन निजले सो पदभन्दा एक तह मुनिको पदमा चार बर्ष स्थायी सेवा अवधि पूरा गरेको हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । सम्भाव्य उम्मेदवार हुन बढुवा हुने तह भन्दा तल्लो तहमा सेवा गरेको हुनुपर्ने आवश्यक न्यूनतम सेवा अवधि सम्वन्धी विनियम ३५(१) मा भएको व्यवस्था सबै सेवा समूह तथा उपसमूहको सबै तहमा बढुवा हुनको लागि आवश्यक पर्ने भनी तोकिएको सामान्य व्यवस्थाको रुपमा रहेको देखिन्छ । उक्त व्यवस्था अनुसार बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन आवश्यक पर्ने न्यूनतम सेवा अवधि सम्बन्धी व्यवस्थाले स्वभाविक रुपमा सम्वन्धित सेवा समूह वा उपसमूहमा कार्यरत सेवा अवधिलाई मात्र इङ्गित गर्न खोजेको व्याख्या गर्नु स्वभाविक र कानूनसम्मत समेत हुने देखिन्छ । त्यस विपरीत विनियम ३५(१) ले सम्बन्धित सेवा समूह वा उपसमूहमा कार्य गरेको हुनुपर्ने अनिवार्यता नगरेको भन्ने अर्थ गरी जुनसुकै सेवा समूह वा उपसमूहमा कार्य गरेको अवधिलाई पनि बढुवा प्रयोजनको लागि स्वीकार गरिने हो भने सेवा समूह विभाजन गरी अलगअलग सेवा समूह वा उपसमूह विभाजन गरी सेवा तथा समूह परिवर्तन सम्वन्धी छुट्टै कानूनी व्यवस्था गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । यस दृष्टिकोणवाट विचार गर्दा विनियम ३३(१) र ३५(१) को व्यवस्थाहरु परस्परमा एक अर्कासंग सम्बन्धित रहेको मान्नु पर्ने हुन्छ किनकि विनियम ३३(१) को व्यवस्थालाई अलग गरेर विनियम ३५(१) को प्रयोग गरिनु पर्दछ भन्नु कानुन व्याख्या सम्वन्धी सामान्य सिद्धान्तले समेत मिल्ने देखिंदैन । यसका अतिरिक्त संस्थानको सेवालाई विनियम ७ अनुसार विभाजित गरिसकिएको र विनियम ३२क को व्यवस्था अनुसार छैठौं तह देखि माथिको पदमा समूह परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था समेत रहेको नदेखिएकोेले कुनै सेवा समूह भित्र रिक्त रहेको कुनै पदमा कार्यक्षमताको आधारमा बढुवा गर्नु पर्दा विनियम ३३(१) अनुसार सम्बन्धित सेवा समूह र उपसमूहमा कार्यरत कर्मचारीहरु मध्यवाटै बढुवा गरिनु पर्ने भने अझ स्पष्ट हुन आउँछ।

१४.   विनियमावलीको उल्लेखित व्यवस्था अनुसार नै विपक्षी पदपूर्ति समितिवाट मिति २०५९।९।१४ को गोरखापत्रमा विज्ञापन नं. ६।०५९।६० को सूचना प्रकाशित गरी प्रशासन सेवा लेखा समूहको तह ७ को लेखा अधिकृत पदसंख्या ३५ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा गर्न दरखास्त आव्हान गरिएको र त्यसको लागि संस्थानको प्रशासन सेवा समूहको लेखा उपसमूहको अधिकृत स्तर तह ६ मा २०५९ साल आषाढ मसान्तसम्म ४ बर्ष स्थायी सेवा अवधि पूरा भएका उम्मेद्वारहरुले मात्र दर्खास्त गर्न सक्ने स्पष्ट रुपमा तोकिएको पाइन्छ । विपक्षी संस्थानवाट प्राप्त रिट निवेदनसंग सम्बन्धित फाइल संलग्न कागजातहरु अवलोकन गर्दा निवेदक कृष्ण कुमार लामिछाने मिति ०५४।१२।६ देखि संस्थानकोे अधिकृत स्तर तह ६ प्रशासन सेवा प्रशासन समूहको सहायक प्रशासकीय अधिकृत पदमा खुल्ला प्रतियोगितावाट छानिई नियुक्त भई कार्यरत रहीरहेको अवस्थामा निजले प्रशासन सेवा लेखा समूहको छैठौं तहको सहायक लेखा  अधिकृत खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्नको लागि भएको विज्ञापन अनुसार खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सामेल भई उत्तिर्ण भई मिति २०५७।११।१२ मा एक बर्षको परिक्षणकालमा रहने गरी सहायक लेखा अधिकृत पदमा नयाँ नियुक्ति पाएको देखिन्छ । संचालक समितिको निर्णय अनुसार निवेदकले प्रशासन समूहको सहायक प्रशासकीय अधिकृत पदवाट राजिनामा दिए मात्र लेखा समूहको सहायक लेखा अधिकृत पदमा नयाँ नियुक्ति दिने गरी भएको निर्णय अनुसार मिति ०५७।११।१२ देखि लागू हुने गरी सहायक प्रशाासकीय अधिकृत पदवाट निजले राजिनामा पेश गरी संस्थानको प्रशासन सेवा लेखा समूहको अधिकृत स्तर तह ६ को सहायक लेखा अधिकृत पदमा उक्त मिति देखि नयाँ नियुक्ति पाई कार्यरत रहेको भन्ने तथ्य निवेदकले रिट निवेदनमा नै स्वीकार गरेको अवस्था छ । मिति ०५९।९।१४ मा प्रकाशित बढुवा विज्ञापन अन्तर्गत लेखा अधिकृत पदमा बढुवाको निम्ति दरखास्त फाराम दर्ता गर्न नोकरी जोडी उम्मेदवार हुन पाउँ भनी निवेदकले मिति २०५९।९।१९ मा संस्थानको महाप्रबन्धक समक्ष निवेदन दिएको र पुनः मिति ०५९।१०।१७ मा सोही प्रकृतिको निवेदन दिई दरखास्त फाराम दर्ता गराई पाउँ भनी माग गरेकोमा फरक सेवाको अवधि जोडिने वा नजोडिने सम्बन्धमा टुंगो लगाउन समय लाग्ने हुँदा सो टुंगो लागेपछि सोही अनुसार कारवाही गर्ने गरी फाराम दर्ता गर्ने भन्ने आदेश अनुसार निजको दर्खास्त फाराम दर्ता भएको फाइल संलग्न निवेदकको निवेदनवाट देखिन्छ । संस्थानबाट उक्त विज्ञापनको नतिजा प्रकाशित हुँदा निवेदकको नाम बढुवा सूचीमा समावेश नभएपछि निवेदकले बढुवा सिफारिशमा चित्त नबुझाई पदपूर्ति समितिमा उजुरी दिएकोमा लेखा अधिकृत पदमा कार्यक्षमताको आधारमा बढुवाको संभाव्य उम्मेदवार हुनको निम्ति संस्थानको प्रशासन सेवा समूहको लेखा उपसमूहको अधिकृत स्तर तह ६ मा चार वर्ष स्थायी सेवा पूरा गरेको हुनुपर्नेमा निवेदकको लेखा उपसमूहमा चार वर्षको स्थायी सेवा अवधि पुगेको नदेखिंदा निवेदकलाई बढुवाको निम्ति सम्भाव्य उम्मेदवारको रुपमा नैं कायम गर्न नसकिने भनी पदपूर्ति समितिले मिति ०६०।२।१८ मा निर्णय गरेको र त्यस उपर परेको पुनरावेदनमा संचालक समितिवाट पदपूर्ति समितिको निर्णय नै सदर गर्ने गरि मिति २०६०।७।१६ मा निर्णय भएको  देखिन्छ ।

१५.   मिति ०५९।९।१४ मा प्रकाशित भएको विज्ञापनमा लेखा अधिकृत पदमा कार्यक्षमताको आधारमा बढुवा हुनको निम्ति संस्थानको प्रशासन सेवा समूहको लेखा उपसमूहकोे अधिकृत स्तर तह ६ मा चार वर्ष स्थायी सेवा पूरा भएको हुनुपर्ने भनि स्पष्ट शर्त किटानी गरेका र उक्त विज्ञापन बमोजिमको शर्तलाई स्वीकार गरी निवेदकले आफूले सहायक प्रशासकीय अधिकृत पदमा काम गरेको अवधि समेत गणना गरी लेखा अधिकृत पदमा बढुवाको निम्ति दरखास्त फाराम दर्ता गरी उम्मेदवार हुन पाउँ भनी निवेदन दिई दर्खास्त दर्ता गराएकोमा निजको निवेदन माग बमोजिम निजले सहायक प्रशासकीय अधिकृतमा काम गरेको सेवा अवधि समेत जोडिएको भन्ने सम्वन्धमा कुनै निर्णय भएको समेत देखिंदैन । निवेदकले संस्थानको प्रशासन सेवा प्रशासन समूहको सहायक प्रशासकीय अधिकृतको पदवाट मिति ०५७।११।१२ देखि लागू हुने गरी राजिनामा गरी सहायक लेखा अधिकृत पदमा नयाँ नियुक्ति पाएको देखिन्छ । निवेदकको पहिलेको नोकरी गणना गर्ने गरी कुनै निर्णय समेत भएको नदेखिएकोले मिति ०५९।९।१४ मा लेखा अधिकृत पदको विज्ञापन अनुसार २०५९ आषाढ मसान्तसम्म विनियम ३५(१) मा भएको व्यवस्था अनुसार  निवेदकले लेखा समूहमा काम गरेको अवधि चार वर्ष नपुगेको तथ्य स्पष्ट हुन्छ ।

१६.    विनियमावलीको विनियम ७ तथा सोसंग सम्बन्धित अनुसूची २ मा संस्थानका पदहरुलाई प्रशासन सेवा र प्राविधिक सेवामा विभाजन गरी प्रशासन सेवा भित्र प्रशासन समूह र लेखा समूह रहने व्यवस्था गरिएको र विनियम ३२ क सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयवाट स्वीकृति लिई संस्थानको दुई तह देखि पाँच तहसम्मको कुनै पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई संस्थानको आवश्यकता अनुसार कुनै सेवा वा समूहको पदवाट अर्को सेवा वा समूहको समान पदमा सेवा वा समूह परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । त्यस देखि बाहेक रिक्त पदको दश प्रतिशतसम्मको पदमा सम्वन्धित पदको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरा गरेका कर्मचारीले सेवा समूह परिवर्तनको लागि लिखित तथा अन्तर्वार्तामा सफल भएमा मात्र सेवा समूह परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था समेत सोही विनियममा गरिएको पाइन्छ । प्रशासन सेवा प्रशासन समूह अन्तर्गतको सहायक प्रशासकीय अधिकृत र प्रशासन सेवा लेखा समूहको सहायक लेखा अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार नै फरक फरक हुने भएकोले विनियम ३५(१) को व्यवस्थालाई गलत व्याख्या गरी प्रशासन सेवा प्रशासन समूहको सहायक प्रशासकीय अधिकृत पदमा काम गरेको नोकरी अवधी समेतलाई गणना गरी लेखा समूह तर्फ काम गरेको कायम गर्नु तर्क संगत हुने देखिंदैन । यसैले सहायक लेखा अधिकृत पदमा काम गरेको अवधि चार वर्ष नपुगेको अवस्थामा विनियम ३३(१) एवं विनियम ३५(१) विपरीत निवेदकलाई लेखा अधिकृत पदमा बढुवा निम्ति सम्भाव्य उम्मेदवार मान्न मिल्ने नदेखिंदा निजलाई बढुवा नगर्ने गरी भएको विपक्षी पदपूर्ति समितिद्वारा मिति २०६०।२।१७ को गोरखापत्रमा प्रकाशित बढुवा सिफारिश सम्बन्धी सूचना, निवेदकका सम्बन्धमा पदपूर्ति समितिवाट मिति २०६०।२।१८ मा भएको निर्णय तथा सो सूचना तथा निणयमा चित्त नबुझाई निवेदकले दिएको उजुरीमा संचालक समितिवाट मिति २०६०।७।१६ मा भएको निर्णय एवं तत्सम्बन्धी काम कारवाहीमा नेपाल दूर संचार संस्थान (कर्मचारी सेवा शर्त, सुबिधा तथा अन्य व्यवस्था)  विनियमावली, २०५४ को त्रुटी वा उल्लंघन भएको नदेखिएकोले रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था समेत विद्यमान रहेको देखिएन । यसर्थः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको हदसम्म माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठको राय सदर हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उपर्युक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठ

न्या.शारदाप्रसाद पण्डित

 

इति सम्बत् २०६१ साल चैत्र १८ गते रोज ५ शुभम्.........