निर्णय नं. ७४७१ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) वमोजिम वाझिएको कानून अमान्य र वदर घोषित गरी पाउँ ।
निर्णय नं.७४७१ ने.का.प.२०६१ अङ्क १२
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री वद्री कुमार वस्नेत
सम्बत् २०६१ सालको रिट नम्वर .....५६
आदेश मितिः २०६१।१२।११।५
बिषय :– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) वमोजिम वाझिएको कानून अमान्य र वदर घोषित गरी पाउँ ।
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३५ वस्ने वर्ष ३५ को अधिवक्ता रत्नेश्वरप्रसाद शर्मा
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय समेत
§ समानताको हक निरपेक्ष नभएको र विभिन्न अवस्थामा विवेकसम्मत वर्गीकरणद्वारा संबैधानिक उद्देश्य पूर्तिका लागि आवश्यक परेको कानून निर्माण गर्न नसकिने अवस्था देखिन नआउने ।
§ वातावरण संरक्षण प्रयासको लागी १५ वर्ष पूरा भएका सवारी साधनलाई एक वर्गमा राखी काठमाण्डौ उपत्यकामा संचालन हुने सवारी साधनहरुको लागि थप कर लगाउने गरेको व्यवस्था समानताको सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्ने निवेदक तर्फको जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने ।
§ १५ बर्ष पूरा भएका सवारी साधनमा लगाउने गरेको थप कर सम्बन्धी उक्त अध्यादेशको व्यवस्थालाई कानूनी व्यवस्था होइन भन्न मिल्ने अवस्था देखिन नआउने ।
(प्र.नं. १८ र १९)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री रत्नेश्वरप्रसाद शर्मा
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.मीनवहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र धारा ८८(१) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छ :–
२. आर्थिक अध्यादेश, २०६० को अनुसूची – ३ को दफा ७ मा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र संचालन भएका निजी वा भाडाका सवारी साधन १५ वर्ष अघि उत्पादित भएको छ भने त्यस्तो सवारी साधनमा थप १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११(१) ले सवै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि समान संरक्षणवाट वंचित गर्न नपाइने प्रत्याभूती गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका वाहिर संचालन हुने १५ वर्ष भन्दा पुरानो सवारी साधनलाई १० प्रतिशत थप कर तिर्नु नपर्ने तर काठमाडौं उपत्यका भित्रका सवारी साधनहरुमा मात्र १० प्रतिशत कर थप्नु पर्ने व्यवस्थाको कुनै औचित्य, आधार कारण छैन । क्षेत्रको आधारमा कम र वढी रकम तिर्नुपर्ने गरी वर्गीकरण गर्न पाइदैन । कुनै खास अवस्था र प्रयोजनका लागि वर्गीकरणको आधारमा कुनै कानूनी व्यवस्था कसैलाई लागू हुने कसैलाई लागू नहुने गरी वर्गीकरण गर्न पाइन्छ । उस्तै अवस्थाका अन्य नागरिकहरुले पाए सरहको कुनै अधिकार वा सुविधावाट वंचित गरिन्छ अथवा वढी दायित्व लगाइन्छ भने त्यस्तो वर्गिकृत कानूनी व्यवस्था समानताको हकको प्रतिकूल हुन जान्छ । सवारी साधनको उत्पादनको मिति र संचालन क्षेत्रको अधारमा वर्गीकरण गरी लागू गरिएको व्यवस्था संविधानको धारा ११(१) संग वाझिएको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९, सवारी तथा यातायात नियमावली, २०५४ र सवारी साधन कर ऐन, २०३१ तथा नियमावली २०३४ मा सवारी साधन संचालन क्षेत्रको आधारमा वर्गीकरण नगरिएको अवस्थामा सो को प्रतिकूल हुने गरी वनेको आर्थिक अध्यादेश, २०६० को अनुसूची ३ को दफा ७ को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११(१) र धारा ७३(१) संग वाझिन गएको हुंदा धारा ८८(१) अनुसार प्रारम्भ भएको मिति देखि नै वदर घोषित गरी उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मांग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? वाटाको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी बिपक्षीहरुका नाउंमा सूचना पठाई नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६१।३।२ को आदेश ।
४. काठमाडौं उपत्यकाको वनौट कचौरा आकारको भएको । मुलुकका अन्य क्षेत्र भन्दा वायु प्रदूषणको मात्रा काठमाडौं उपत्यकामा वढी हुने वैज्ञानिक तथ्य हो । स्वस्थ वातारण दिन अपनाएको विभिन्न उपायहरु मध्ये सवारी साधनवाट उत्पन्न हुने प्रदुषणको मात्रा कम गराउन यस्तो कानूनी व्यवस्था गरेको हो । रिट निवेदकले रिट निवेदनको प्रकरण ५ को खण्ड (ग) मा कुनै खास अवस्था र प्रयोजनको लागि वर्गीकरणको आधारमा कुनै कानूनी व्यवस्था कसैलाई लागू हुने र कसैलाई लागू नहुने गरी वर्गीकरण गर्न पाइन्छ भनी स्वीकार गर्नु भएको छ । यसै सिद्धान्तको आधारमा जनस्वास्थ्यको ख्याल गरेर नै यस्तो कानूनी व्यवस्था गरेको हो । संविधानसम्मतको धारा ७२ अनुरुप आर्थिक अध्यादेश जारी गरी कर लगाएको हुंदा बिपक्षीले उठाएको तर्क कानूनसम्मत छैन । निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
५. रिट निवेदकले यस कार्यालयको के कस्तो काम कार्वाहीवाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो ? स्पष्ट जिकिर लिएको देखिंदैन । रिट निवेदन खारेज भागी छ खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
६. आर्थिक ऐन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ वमोजिम निर्माण भएको नेपाल कानून हो । अध्यादेश समेत संविधान अन्तर्गत नै वन्ने कानून भएको कुरामा विवाद नरहेकोले आर्थिक अध्यादेश २०६० द्वारा प्रस्ताव गरिएको कर संविधानको धारा ७३(१) विपरीत भयो भन्न मिल्दैन । क्षेत्रगत विविधता, संवेदनशीलता, विकास, जनस्वास्थ, वातावरण संरक्षण र आवश्यकता आदि बिषयमा कानून वनाई विना भेदभाव लागू गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई हुने नै हुंदा कानूनद्वारा गरिएको विशेष व्यवस्थालाई अन्यथा भयो भन्न मिल्ने होइन । १५ बर्ष पूरानो भैसकेको सवारी साधनमा थप कर लगाइने व्यवस्था भएको र सो व्यवस्था पूराना सवारी साधनका कारणले काठमाडौंमा सिर्जना हुने वा भएको वातावरण प्रदुषण न्यून गर्ने पुनित उद्देश्यवाट गरिएको हुंदा यस व्यवस्थालाई अनियमित र वदर भागी भन्न मिल्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको र सोही मिलानको श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
७. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक विद्वान अधिवक्ता श्री रत्नेश्वरप्रसाद शर्माले आर्थिक अध्यादेश, २०६० को अनुसूची ३ को दफा ७ ले १५ वर्ष पूरा भएका सवारी साधनलाई काठमाडौं उपत्यकामा प्रयोग गरेमा थप १०५ कर लाग्ने गरी गरेको व्यवस्था समानताको सिद्धान्त विपरीत छ । काठमाडौं उपत्यकालाई मात्र भनी त्यस्तो थप कर लगाउन मिल्दैन । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले त्यसरी कुन क्षेत्रमा कस्तो सवारी चल्ने वर्गीकरण गरेको छैन । प्रदूषण मापदण्ड भित्र परेका सवै सवारी साधन समान रुपले चल्न पाउनुपर्छ । ऐनमा व्यवस्था नै नभएको वर्गीकरण गरी करलगाउन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७३(१) ले अधिकार दिंदैन । सो व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ र ७३ को व्यवस्था संग वाझिएको हुंदा शुरु देखि नै अमान्य र वदर घोषित गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
८. बिपक्षी श्री ५ को सरकारको तर्फवाट विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठकले राज्यले सवभन्दा पहिले मानिसको वाँच्न पाउने अधिकारलाई ध्यान दिएको हुन्छ । सवारी साधन जति पूरानो भयो त्यसले वातावरण वढी प्रदूषित गरी जन साधारणको स्वास्थमा असर पार्छ । काठमाडौं उपत्यकाको वातावरणीय प्रभावलाई कम गर्दै लैजाने उद्देश्य अनुरुप यो व्यवस्था गरिएको हो । यसरी स्थान तोकी वर्गीकरण गर्न राज्यलाई वन्देज छैन । वर्गीकरण गर्न पाउने कुरामा निवदेक समेत सहमत छन् । आर्थिक अध्यादेश कानून नै हो । कानूनद्वारा कर तोकिएकोलाई कानून नवनी कर लगाइएको भन्न मिल्दैन । रिट जारी हुनुपर्ने होइन । खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
९. उपर्युक्त वमोजिमको रिट निवेदन जिकिर र लिखित जवाफ तथा विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहायका प्रश्नका सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
(१) आर्थिक अध्यादेश, २०६० को अनुसूची ३ को दफा ७ ले क्षेत्र तोकी थप कर लगाउने गरी गरेको व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को समानताको हकको विपरीत रहेको छ, छैन ?
(२) निवेदक जिकिर वमोजिम आर्थिक अध्यादेश, २०६० को अनुसूची – ३ को दफा ७ को व्यवस्था अमान्य र वदर घोषित हुनुपर्ने नपर्ने के हो ?
१०. निवेदकले उठाएको पहिलो प्रश्न आर्थिक अध्यादेश, २०६० को अनुसूची ३ को दफा ७ को व्यवस्था समानताको हक विपरीत रहे नरहे तर्फ विचार गर्दा निवेदकले काठमाडौं उपत्यका भित्र संचालित सवारी साधन र सो क्षेत्र भन्दा वाहिर संचालन हुने सवारी साधन भनी संचालनको आधारमा वर्गीकरण गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था नरहेकोले आर्थिक अध्यादेश, २०६० को अनुसूची – ३ को दफा ७ को व्यवस्था समानताको सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । आर्थिक अध्यादेश, २०६० को अनुसूची ३ को दफा ७ को व्यवस्था देहाय वमोजिमको रहेको छ।
“काठमाडौं उपत्यकामा संचालन भएका उत्पादनका मितिले १५ बर्षभन्दा पूराना सवारी साधनहरुलाई लाग्ने सवारी साधन करमा १५ बर्ष भन्दा बढीको प्रत्येक वर्षका लागि १० प्रतिशत थप गरी सवारी साधन कर लाग्नेछ ।”
अध्यादेशको अनुसूची ३ ले तोकेको विभिन्न सवारी साधनमा लाग्ने करको रकम निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा सो व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
११. निवेदकले सो व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११(१) को समानताको हकको विरुद्ध रहेको भन्ने जिकिर लिए को देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा ११(१) ले “सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणवाट वन्चित गरिने छैन” भन्ने व्यवस्था भएकोमा संविधानद्वारा प्रदत्त समानताको हकको प्रतिकूल वर्गीकरण गरी कर लगाएको भन्ने निवेदन जिकिर भएकोले समानताको हक के कस्तो हक हो र यस सम्बन्धमा यस अदालतवाट अपनाई आएको सिद्धान्त के हो ? सो सम्बन्धमा संक्षिप्त चर्चा हुनु उपयुक्त देखिन आएको छ । यस सम्बन्धमा निवदेक इमान सिंह गुरुङ विरुद्ध जनरल शैनिक अदालत शाही नेपाली जंगी अड्डा समेत भएको वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा (ने.का.प. २०४९, अंक ८, निर्णय नं. ४५९७, पृष्ठ ७१०) को प्रकरण नं. १६ मा यसो भनिएको छ ।
“धारा ११ को उपधारा (१) लाई सरसर्ती हेर्दा संविधानले समानताको हकलाई एउटा निरपेक्ष (Absolute right) को रुपमा प्रत्याभूत गरेको देखिन्छ । त्यो हकमा वन्देज लगाउने वा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै किटानी व्यवस्था संविधानमा नभएकोले झट्ट हेर्दा त्यस्तो धा।णा हुन जानु स्वभाविकै हो । तर यथार्थमा त्यो धारणा सही होइन । देशका सवै नागरिकहरु सबै कुरामा समान छैनन् । उनीहरुको समस्या वा आवश्यकताहरु पनि एकै नासको हुँदैन । निरपेक्ष समानता वा एक रुपता न संभव छ, न बान्छनीय नै । समानताको हकको प्रत्याभूती गरेर संविधानले कानूनद्वारा सबै नागरिकहरुलाई समान वा एकै नासको वनाउने परिकल्पना गरेको पनि होइन । देशका नागरिकहरुको सामान्य समस्या वा आवश्यकताहरुको अतिरिक्त प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समूह र प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नै किसिमको विशेष समस्या र आवश्यकताहरु पनि हुन्छन् । कुनै समस्या वा आवश्यकता सामान्य किसिमको हुन्छ भने कुनैको सम्बन्धमा नागरिकहरुको कुनै खास समूह वा वर्गसंग मात्र हुन्छ । देश वा समाजमा विद्यमान त्यस्ता समस्याहरुको समाधान गर्न विधायिकाले अवलम्वन गर्न चाहेका उपायहरु नै कानूनको रुपमा व्यक्त हुने भएकोले समस्याको प्रकृति अनुरुप नै कानून पनि सामान्य वा विशेष प्रकृतिको हुनु स्वाभाविकै हो । हाम्रा आवश्यकताहरु यति विविध र जटिल छ कि सम्पूर्ण देशवासीहरुलाई समान रुपले लागू हुने कानूनहरु मात्र वनाएर हाम्रो व्यवहार नै चल्दैन ।”
१२. समानताको हकका सम्बन्धमा सो प्रकरणमा अरु विस्तृत रुपमा व्याख्या भई सो प्रकरण १६ को अन्तिममा भनिएको छ ।
“वर्गीकरणको आधारमा कुनै कानून कसैलाई लागू हुने नहुने व्यवस्था हुंदैमा त्यो कानून असंवैधानिक र अमान्य हुंदैन । तर यदि साधारण ज्ञान र विवेक भएका मानिसहरुले तर्क संगत रुपमा वर्गीकरणको औचित्य बुझन र स्वीकार गर्न सक्ने स्थिति छैन अथवा कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसंग त्यस्को कुनै विवेकपरक सम्बन्ध देखिन्न भने त्यो वर्गीकरण जथाभावी (Arbitrarily) गरिएको भन्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो वर्गीकरणको आधारमा वनाइएको कुनै कानूनवाट कुनै नागरिकलाई उस्तै अवस्थाका अन्य नागरिकहरुले पाए सरहको कुनै अधिकार वा सुविधावाट वंचित गरिन्छ अथवा अन्य नागरिकहरु भन्दा वढी वा ठूलो दायित्व वोकाइन्छ भने त्यो कानून समानताको हकको प्रतिकूल भै असंवैधानिक र अमान्य हुन्छ ।”
१३. निवेदक इमान सिंह गुरुङको मुद्दावाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) को समानताको हक निरपेक्ष नभई औचित्यपूर्ण एवं विवेकसम्मत रुपमा वर्गीकरण हुने कानून वनाउन सकिने भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गरेको छ । त्यसैले विधायिका अधिकार प्रयोग गरी वा संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी निर्माण भएको कानून सरहका व्यवस्था असंवैधानिक र अमान्य हुन के उद्देश्य र कुन रुपमा वर्गीकरण गरिएको रहेछ भन्ने कुरा हेर्नु पर्ने देखिन्छ ।
१४. भारतीय संविधानको धारा १४ ले हाम्रो संविधानको धारा ११(१) अनुरुपको समानताको हक नागरिकहरुलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । सो धारा १४ ले प्रदत्त गरेको समानताको हक वन्देजयुक्त हो वा के हो भन्ने सम्बन्धमा Shanker Iron and steel Rolling, Mills, Amolh V Union of India को मुद्दामा पंजाव तथा हरियाणा उच्च अदालतले निम्न बमोजिमको धारणा व्यक्त गरेको देखिन्छ ।
"The guarantee of equal protection of laws and equality before the laws does not prohibit reasonable classification it only forbids class legislation. The only classification which amounts in law to invidious discrimination is one between the object of which and that of the legislation in question there is no rational relationship or nexus. Subject to this condition, valid classification of persons or objects can be made by a lawmaking authority on any approved basis, e. g. occupation, standing, age, locality, point of time etc. The basis of classification may be historical, geographical, in view of difference in time or locality, difference in the nature of trade, calling or occupation of persons sought to be affected difference in the position or nature of different business concerns, difference in the category of employers or employees, or difference in length or nature of service, difference in the nature and incidence of particular rights and various other basis impossible to enumerate exhaustively (A.I.R.1969 Punj.50)
१५. उधृत गरिएको उपरोक्त अंशले भारतीय संविधानको धारा १४ मा रहेको जुन हाम्रो संविधानको धारा ११ संग तादात्म्यता राख्दछको समानताको हकलाई औचित्यपूर्ण वा विवेकसम्मत (Reasonable) तवरबाट कुनै उद्देश्य प्राप्तीको निमित्त क्षेत्रगत रुपमा होस् वा भौगोलिक, ऐतिहासिक वा समय वा स्थान विषेशका कारणवाट वर्गीकरण हुन सक्ने कुरालाई मानेको देखिन्छ । माथि उधृत गरिएको इमान सिंह गुरुङको मुद्दावाट पनि यो कुरालाई आत्मसात गरिएको छ । निवेदक स्वयंले पनि विवेकसम्मत कानूनी वर्गीकरण गर्न सकिने भन्ने कुरा रिट निवेदन जिकिर र बहसका क्रममा समेत सो कुरा स्वीकार गर्नु भएवाट यस सम्बन्धमा थप विवेचनाको आवश्यकता देखिएन ।
१६. विवादित कानूनी व्यवस्था विवेकसम्मत वा औचित्यपूर्ण वर्गीकरणको आधारमा गरिएको हो होइन सो तर्फ विचार गर्दा काठमाडौं उपत्यकामा मुलुकको राजधानी अवस्थित रहेको, अन्य क्षेत्रभन्दा वढी जनसंख्या यस क्षेत्रमा रहेको र काठमाडौं उपत्यकाको भौगोलिक वनावट कचौरा आकारको भएको हुंदा वायु प्रदुषणको मात्रा अन्य क्षेत्रको भन्दा यस क्षेत्रमा वढी हुने तथ्य वैज्ञानिक तथ्य हो । पूराना सवारी साधनहरुवाट हुने प्रदूषणलाई न्यून गर्दै लगी काठमाडौं उपत्यकाको वातावरण स्वच्छ र स्वस्थ राख्नका लागि पूरानो सवारी साधनको प्रयोगलाइै निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले यस्तो कानूनी व्यवस्था गरिएको हो भन्ने बिपक्षी अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २६ को उपधारा (४) ले “जन साधारणमा वातावरणीय स्वच्छताको चेतना वढाइ भौतिक विकास सम्बन्धी क्रियाकलापहरुद्वारा वातावरणमा पर्न जाने प्रतिकूल असरहरु पर्न नदिन एवं वातावरणको संरक्षण गर्न राज्यले प्राथमिकता दिने छ र दूर्लभ वन्यजन्तु ,वन वनस्पतिको विशेष संरक्षण गर्नेछ ।” भन्ने व्यवस्थालाई राज्यका नीतिहरु अन्र्तगत समावेश गरेको छ । यही उद्देश्य परिपूर्तिका लागि वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ पनि वनेको छ ।
१७. वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को व्यवस्थावाट सवारी साधनद्वारा हुने वातावरणीय प्रदूषण रोक्न विविध व्यवस्था गर्र्न राज्यले पाउने कर्तव्यलाई निवेदकले अस्वीकार गरेको छैन। जनताको स्वास्थसंग सरोकार रहेको वाच्न पाउने अधिकार सन्निहित रहेको विषयमा यसप्रकारको कानूनी व्यवस्था हुनु आम जनसमुदायको स्वस्थ रहन पाउने हक हित भित्रकै कुरा हो ।
१८. समानताको हक निरपेक्ष नभएको र विभिन्न अवस्थामा विवेकसम्मत वर्गीकरणद्वारा संबैधानिक उद्देश्य पूर्तीका लागि आवश्यक परेको कानून निर्माण गर्न नसकिने अवस्था देखिन आउदैन । काठमाडौ उपत्यकामा नै देशको राजधानी रहेको भौगोलिक अवस्थितिको कारणले प्रदूषण पनि छिट्टै फैलिने र त्यसले लामो समय सम्म असर गरिरहने तथ्यलाई पनि इन्कार गर्न सकिंदैन । देशको राजधानी भएको कारणले पनि यसलाई स्वच्छ सफा राख्न सवैको प्रयास र प्रयत्न हुनु पर्छ । यसै वास्तविकतालाई मध्यनजर राखी काठमाडौं उपत्यकाको भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर राखी बढ्दो प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उद्येश्यले गरिएको वर्गीकरणलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । आर्थिक अध्यादेशको सो व्यवस्था काठमाडौं उपत्यका भित्र संचालन हुने १५वर्ष पुरा भएका सवै सवारी साधनलाई समान किसिमले १० प्रतिशत थप सवारी कर लाग्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । १५ बर्ष पूरा भएका कुनैलाई लाग्ने कुनै सवारी साधनलाई नलाग्ने गरी व्यवस्था गरेको देखिंदैन । समानताको सिद्धान्त समानहरुका वीच आकर्षित हुने हो । सोही अनुरुप वातावरण संरक्षण प्रयासको लागी १५ वर्ष पूरा भएका सवारी साधनलाई एक वर्गमा राखी काठमाण्डौ उपत्यकामा संचालन हुने सवारी साधनहरुको लागि थप कर लगाउने गरेको व्यवस्था समानताको सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्ने निवेदक तर्फको जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन ।
१९. निवेदकले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७३(१) ले कानून वमोजिम वाहेक कर उठाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था भएकोले आर्थिक अध्यादेश, २०६० को अनुसूची ३ को दफा ७ ले कानून विपरीत सवारीको वर्गीकरण गरी थप कर लगाउने गरेको व्यवस्था सो संवैधानिक व्यवस्था बिपरीत रहेको भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अनुसार जारी गरिने अध्यादेशको प्रकृति (Nature), बिषयवस्तु (Contest) तथा दायरा (Scope) कस्तो हुन सक्छ भन्ने सम्बन्धमा २०६० सालको रिट नं. २३ निवेदक अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली समेत विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेत भएको रिट निवेदनमा यस अदालतको ३ सदस्यीय विशेष इजलासले मिति २०६१।२।७ मा “ विधायिकी निकायको संस्थागत संरचना तथा परम्परागत रुपमा स्वीकार गरिएको यसको कार्य प्रणाली अनुसार विधायिकी निकाय सधै कृयाशील रहंदैन । समय – समयमा समाह्वान गरिए अनुसार विधायिकाको अधिवेशन वस्दछ र कार्यकारिणीले विधायिकाद्वारा सम्पन्न गराउन खोजेको वजेट, नयाँ विधायनहरु जस्ता विषयमा छलफल गरी आफ्नो कार्य सम्पन्न भएपछि अधिवेशनको अन्त्य हुन्छ । विधायिकी अधिवेशन सधैं वसिनरहने हुनाले विधायिकाले जुनसुकै अवस्थामा आवश्यक पर्ने जस्तो सुकै बिषयको कानून तुरुन्त निर्माण गर्न संभव हुंदैन । यसैले कानून निर्माण गर्ने निकाय कृयाशील नभएको अवस्थामा अर्थात विधायिकी अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल उत्पन्न परिस्थितिको सामान गर्न कुनै विषयमा कानून निर्माण गर्नु परेमा देशको शासन व्यवस्था संचालन गर्ने अधिकार कार्यकारिणी निकायलाई अध्यादेशको माध्यम अवलम्वन गरेर आवश्यक कानून निर्माण गर्न सक्ने प्रक्रियालाई प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा स्वीकार गरिएको पाइन्छ । यस दृष्टिकोणवाट विचार गर्दा अध्यादेश विशेष परिस्थितिमा तत्कालै कुनै कानूनी व्यवस्था आवश्यक भएमा राज्यको कार्यकारिणी निकायद्वारा विधायिकी अधिकारको प्रयोग गरी जारी गरिने कानूनको रुपमा रहेको हुन्छ ।” भन्दै संविधानको धारा ७२ वमोजिम जारी गरिएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने भन्ने कुराको विश्लेषण र निर्णय भएको देखिन्छ । यस इजलास समक्ष सो पूर्व निर्णय अनुशरण गर्नु नपर्ने आधार र अवस्था केही छैन । आर्थिक अध्यादेश, २०६० को अनुसूची ३ ले निवेदनमा उल्लेख भए वमोजिमको थप करका साथै अरु विभिन्न प्रकारका सवारी साधनलाई सवारीको प्रकृति अनुरुप लाग्ने करको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । निवेदकले अरु व्यवस्थालाई भने स्वीकार गरेकै देखिन्छ । १५ बर्ष पूरा भएका सवारी साधनमा लगाउने गरेको थप कर सम्बन्धी उक्त अध्यादेशको व्यवस्थालाई कानूनी व्यवस्था होइन भन्न मिल्ने अवस्था देखिन आएन ।
२०. अब निवेदन जिकिर वमोजिम आर्थिक अध्यादेश, २०६० को अनूसुची ३ को दफा ७ को व्यवस्था अमान्य र वदर हुनुपर्ने हो ? होइन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा आर्थिक अध्यादेश, २०६० को हैशियत कानून कै रहेको र वातावरणीय स्वच्छता र जनस्वास्थ जस्तो सवैको सरोकार रहेको विषयमा राज्यले वातावरणीय स्वच्छता कायम राखी सर्वसाधारणको स्वस्थसंग वाँच्न पाउने अधिकार संरक्षणको उद्येश्यले पूराना सवारी साधनको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न १५ वर्ष पूरा भएका सवारी साधनमा थप कर लगाउने व्यवस्था गरेको देखिएकोले अध्यादेशको उक्त व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा ११(१) समेतको विपरीत रहेको भन्न मिल्ने देखिन आएन । यसका अतिरिक्त विधि निर्माणको प्रक्रिया अनूरुप वनाइएको कानूनलाई सामान्य असुविधाका कारणले मात्र अमान्य र वदर गर्न उपयुक्त हुदैंन । आर्थिक अध्यादेश, २०६० को संविधानद्वारा तोकिएको अवधी समेत व्यतित भइसकेको अवस्था हुंदा निवेदकको मांग वमोजिम रिट जारी हुने अवस्था विद्यमान देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियमानुसार गरी मिसिल वुझाई दिनु ।
उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.खिलराज रेग्मी
न्या.वद्रीकुमार वस्नेत
इति सम्बत् २०६१ साल चैत्र ११ गते रोज ५ शुभम् .......