निर्णय नं. ७११६ - उत्प्रेषण
निर्णय नं.७११६ ने.का.प.२०५९ अङ्क ७/८
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
संवत् २०५८ सालको रि.नं. .. ३१४६
आदेश मितिः २०५९।७।८।६
विषयः उत्प्रेषण ।
निवेदकः हिमाल सिमेन्ट कम्पनी लि. चोभारमा अ.अपरेटर पदमा कार्यरत कृष्णबहादुर घले समेत
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत
§ कानून वमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको अभिप्राय तथा अनुरोध समेत नभएको र कम्पनीको स्थिति विद्यमान रहेकै अवस्थामा कम्पनी ऐन नियम वमोजिम नियुक्त तथा व्यवस्थित हुने सम्पूर्ण कर्मंचारीलाई श्री ५ को सरकारले अवकाश दिने तथा कम्पनी स्थानान्तरण गर्ने भन्ने व्यहोराको निर्णय गर्न पाउने कानूनी आधार समेत मन्त्रिपरिषद सचिवालयबाट आउन सकेको छैन। त्यसरी कम्पनी कानून वमोजिम नियुक्त तथा व्यवस्थित हुने सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया विना संचालक समितिको अनुरोध भन्दा वाहिर गई निर्णय गर्न पाउने कानूनी आधार श्री ५ को सरकारलाई नरहने।
(प्र.नं. १४)
निवेदक तर्फबाटःविद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपाने
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक,विद्वान अधिवक्ता श्री वासुदेव आचार्य
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.कृष्णजंग रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस निम्न वमोजिम छः
२. विपक्षी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको द.नं. ३६७३ मिति २०५८।९।९ को पत्र हिमाल सिमेन्ट कम्पनीको नाममा पठाएको र त्यस पत्रमा सो कम्पनीलाई उपत्यका वाहिर स्थानान्तरण गर्न एवं पुनः संचालनका लागि कम्पनीमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई कम्पनीको नियमानुसारका पाउने सुविधाको अतिरिक्त काम गरेको प्रति वर्षको लागि शुरु तलव स्केल वरावरको थप उपदान दिने गरी अवकाश दिने श्री ५ को सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०५८।९।५ मा निर्णय भएको उक्त निर्णय भएको मितिदेखि त्यस लिमिटेडका नामा चल अचल सम्पत्तिको खरिद विक्री तथा हस्तान्तरण नगर्नु हुन र साथै कसैले खरिद विक्री हस्तान्तरण गरेमा सम्वन्धित पदाधिकारी जिम्मेवारी हुने जानकारी गराइएको छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख रहेछ । हामी निवेदक कर्मचारी र कामदार श्रम ऐन, २०४८ को दफा २(ख) वमोजिम विपक्षी हिमाल सिमेन्ट कम्पनी प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदार हौं । श्रम ऐन, २०४८ को कुनैपनि कानूनी व्यवस्थामा कारखाना उपत्यका वाहिर सार्नु परेको कारणले त्यस्तो प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदार र कर्मचारीलाई अवकाश दिन मिल्ने कानूनी व्यवस्था छैन । श्रम ऐन, २०४८ को दफा १० मा ऐन अन्तर्गत वनेको नियम विनियममा तोकिएको रीत नपुर्याई प्रतिष्ठानको कामदार वा कर्मचारीको सेवाको अन्त्य गर्नु हुदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको तथा सोही ऐनको दफा १५ मा व्यवस्थापकले ५८ वर्ष उमेर पुरा भएको कामदार वा कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिन सक्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यस्तै हिमाल सिमेन्ट कम्पनी लि. कार्यविधि नियम २०४५ को कुनै पनि नियममा उद्योग उपत्यका वाहिर सार्नु परेमा कर्मचारीलाई अवकाश दिने छ भनी निर्णय गर्न पाउने कुनै कानूनी व्यवस्था छैन । हामी कुनै पनि निवेदकको उमेर ५५ वर्ष पुरा भएको छैन । हिमाल सिमेन्ट कम्पनीका कर्मचारीलाई काठमाडौं उपत्यकाबाट उद्योग वाहिर सार्ने भनी कर्मचारीलाई अवकाश दिने अधिकार श्री ५ के सरकारलाई कुनै पनि कानूनले दिएको छैन । साथै हामी निवेदक कार्यरत कम्पनीको आर्थिक कारोवार रोक्का गर्ने अधिकार समेत विपक्षी श्री ५ को सरकारलाई छैन । अतः विपक्षी श्री ५ को सरकारको मिति २०५८।९।५ को निर्णयबाट हामी निवेदकहरुको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२)(ङ) द्वारा प्रदत्त हक हनन भएकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी उल्लेखित मिति २०५८।९।५ को निर्णय र मिति २०५८।९।९ को पत्र वदर गरी पाउं साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म मिति २०५८।९।९ को पत्रमा उल्लेख भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाउंमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४१ वमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकहरुको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरुका नाउंमा सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु साथै यसमा अन्तरिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? छलफलका लागि विपक्षीहरुलाई ७ दिनको म्याद दिई झिकाई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०५८।९।२४ मा भएको आदेश ।
४. हिमाल सिमेन्ट कम्पनी लामो समय देखि घाटामा संचालन हुदै आएको र संचालन खर्च समेत श्री ५ को सरकारले पटक पटक अनुदान दिई आएको त्यसको अतिरिक्त कम्पनीले तिर्नु पर्ने आधा रकमको सांवा व्याजको हिसाव गर्ने हो भने झन कम्पनी लिक्वीडेशनमा लगी खारेज गर्दा त्यहाका कर्मचारीले पाउनु पर्ने वांकी तलव, भत्ता तथा अन्य सुविधाको रकम हिसाव गर्दा कम्पनीको आफ्नो जायजेथाले धान्न नसक्ने भई कर्मचारीले केही नपाउने अवस्था नपरोस भन्ने उद्देश्यबाट कर्मचारीले पाउनु पर्ने सम्पूर्ण रकमको व्यवस्था श्री ५ को सरकारबाट गरी दिने निर्णय भएको र यस प्रकारको निर्णयबाट रिट निवेदकहरुको कुनै हक अधिकार हनन नभएको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
५. श्री ५ को सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसंग सम्वन्धित गरेका काम कारवाही तथा निर्णयको प्रमाणित गर्ने सम्म अधिकार भएकोले सो सम्वन्धमा पत्र सम्म लेखी दस्तखत गरी पठाएकोमा म समेतलाई विपक्षी वनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विष्णुहरी पौडेलको लिखित जवाफ ।
६. यसमा हिमाल सिमेन्ट कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारीलाई हटाउने विषयमा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भैसकेको तर संचालक समितिबाट त्यस्तो निर्णय भै नसकेको स्थितिमा लिखित जवाफ नआएसम्म निवेदकहरुलाई यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरुका नाउंमा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ । लिखित जपाफ प्राप्त भएपछि अग्राधिकार दिई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०५८।१०।९ को आदेश ।
७. हिमाल सिमेन्ट कम्पनीको संचालक समितिको मिति २०५८।८।२५ मा वसेको ७५६ औं वैठकबाट विभिन्न विकल्प सहित कर्मचारीलाई अवकास दिने निर्णय गरिएको तथा उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न आर्थिक व्यवस्थाको लागि श्री ५ को सरकारबाट भएको निर्णय कानूनसम्मत होइन भन्न मिल्ने नभएको साथै कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ७६ को उपदफा (१)(१४)(२)(आ) वमोजिम उक्त कम्पनीका कर्मचारीलाई अवकास दिने निर्णय गर्ने अधिकार संचालक समितिलाई भएको हुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको हिमाल सिमेन्ट कम्पनी लि. तथा ऐ. को संचालक समिति समेतको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
८. हिमाल सिमेन्ट कम्पनीको संचालक समितिको मिति २०५८।८।२५ मा वसेको ७५६ औं वैठकबाट विभिन्न विकल्प सहित कर्मचारीलाई अवकास दिने निर्णय गरिएको तथा उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न आर्थिक व्यवस्थाको लागि श्री ५ को सरकारबाट भएको निर्णय कानूनसम्मत होइन भन्न मिल्ने नभएको साथै कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ७६ को उपदफा (१)(१४)(२)(आ) वमोजिम उक्त कम्पनीका कर्मचारीलाई अवकास दिने निर्णय गर्ने अधिकार संचालक समितिलाई भएको हुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको हिमाल सिमेन्ट कम्पनी लि. महाप्रवन्धकको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
९. हिमाल सिमेन्ट कम्पनी लामो समय देखि घाटामा संचालन हुदै आएको र संचालन खर्च समेत श्री ५ को सरकाले पटक पटक अनुदान दिई आएको त्यसको अतिरिक्त कम्पनीले तिर्नु पर्ने ऋण रकमको सांवा व्याजको हिसाव गर्ने हो भने झन कम्पनी लिक्वीडेशनमा लगी खारेज गर्दा त्यहांका कर्मचारीले पाउनु पर्ने वांकी तलव, भत्ता तथा अन्य सुविधाको रकम हिसाव गर्दा कम्पनीको आफ्नो जायजेथाले धान्न नसक्ने भई कर्मचारीले केही नपाउने अवस्था नपरोस भन्ने उद्देश्यबाट कर्मचारीले पाउनु पर्ने सम्पूर्ण रकमको व्यवस्था श्री ५ को सरकारबाट गरी दिने निर्णय भएको र यस प्रकारको निर्णयबाट रिट निवेदकहरुको कुनै हक अधिकार हनन नभएको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद सचिवालयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
१०. यसमा हिमाल सिमेन्ट कम्पनीले प्रस्तुत विवादको सम्वन्धमा श्री ५ को सरकारसंग गरेको कारवाही तथा निर्णय सहितको फाइल कम्पनीको तर्फबाट खटिने कानूनी व्यवसायी मार्फत र श्री ५ को सरकारबाट भएको निर्णय सहितको फाइल वहसको लागि खटी आउने सरकारी वकिल मार्फत पेशीका दिन इजालासको अवलोकनार्थ झिकाई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०५९।४।१४ को आदेश ।
११. यसमा संचालक समितिको मिति २०५८।८।२५ को ७५६ औं वैठकबाट हिमाल सिमेन्टमा कार्यरत कर्मचारीहरुको अवकाको कार्यक्रम वारे निर्णय हुनुपूर्व सो सम्वन्धमा कम्पनीको साधारण सभाको कुनै निर्णय भएको छ, छैन ? सो को जवाफ र भए त्यसको प्रमाणित प्रतिलिपि हिमाल सिमेन्ट कम्पनीबाट झिकाई अग्राधिकार कायमै राखी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०५९।५।११ को आदेश ।
१२. नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट वहसका लागि उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपानेले विपक्षी मन्त्रिपरिषद सचिवालयबाट निवेदकहरुलाई श्रम ऐन, २०४८ को दफा १० को रीत नपुर्याई कम्पनीलाई उपत्याका वाहिर सार्ने वाहनामा संचालक समितिको निर्णय भन्दा वाहिर गई सम्पूर्ण कर्मचारी तथा कामदारहरुलाई हटाउने गरी भएको मन्त्रिपरिषद सचिवालयको मिति २०५८।९।५ को निर्णय र सो वमोजिमको पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी पाउं भनी गर्नु भएको वहस र प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठकले श्री ५ को सरकारको Second Generation Liability भएको हिमाल सिमेन्ट कम्पनीको मिति २०५८।९।१ को पत्रबाट अनुरोध भई आए वमोजिम वातावरणीय दायित्वलाई समेत मध्यनजर गरी कम्पनीको स्थानान्तरण गर्ने तथा कर्मचारी अवकाश कार्यक्रम लागू गर्न कर्मचारीले पाउनु पर्ने सम्पूर्ण रकमको व्यवस्था श्री ५ को सरकारबाट गरी दिने निर्णय भएको हुंदा रिट खारेज गरी पाउं भनी गर्नु भएको वहस र प्रत्यर्थी संचालक समिति समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वासुदेव आचार्यले कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ७६ को उपदफा (१) वमोजिम तथा कम्पनीको कार्यविधि नियमावलीको नियम १४(२)(आ) वमोजिम कम्पनीका कर्मचारीलाई अवकाश दिने निर्णय गर्ने अधिकार संचालक समितिलाई भएको हुंदा सोही अधिकारको प्रयोग गरी कर्मचारीहरुलाई अवकास दिन विभिन्न विकल्प सहित गरिएको निर्णयको समेतको आधारमा श्री ५ को सरकारबाट भएको निर्णय कानून सम्मत होइन भन्न नमिल्ने हुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
१३. निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने हो होइन ? भन्ने सम्वन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
१४. यसमा प्रत्यर्थी संचालक समितिको मिति २०५८।८।१७ को ७५५ औं वैठक र २०५८।८।२५ को ७५६ औं वैठकको निर्णयको इजलास समक्ष ल्याएको माइन्यूट वुक समेतको मिसिल कागजातहरु अध्ययन गरी हेर्दा संचालक समितिको मिति २०५८।८।२५ को ७५६ औं वैठकबाट ७५५ औं वैठकको निर्णयमा संशोधन गरी संचालक समितिले कम्पनीका कर्मचारीहरुको अवकाश कार्यक्रम लागू गर्ने कुरा उल्लेख गरी त्यसका लागि आवश्यक कारवाहीको लागि तीनवटा विकल्प उल्लेख गरी कम्पनीमा मौजुदा २ प्लान्टहरु मध्ये प्रदुषण नियन्त्रण उपकरण जडित जर्मन प्लान्टमात्र संचालन गर्दा जम्मा ३१८ जना जनशक्ति पर्याप्त हुने हुंदा वांकी ३८७ जना जनशक्तिलाई अवकाश दिनुपर्ने अपरिहार्य रहेको कम्पनीमा २० वर्ष भन्दा वढी सेवा अवधि पार गरिसकेको करिव १९२ जना रहेका र कर्मचारी अवकाश कार्यक्रम लागू गर्न ती कर्मचारीहरुले कम्पनीको नियमानुसार पाउने उपदान रकम अलवा थप आकर्षण वापत निजहरुले गरेको प्रत्येक नोकरी वर्षको एक महिनाको शुरु तलव वरावरको हुने थप सुविधा तथा कामदार कर्मचारीहरुले भुक्तानी दिन वांकी संचय कोषमा जम्मा (भुक्तानी) हुन वांकी रकम संचित विदा वापतको रकम, भुक्तानी हुन वांकी घर मर्मत खर्च, औषधी उपचार तथा तलवभत्ता ओटीमा फरक भुक्तानी हुनु पर्ने रकम (एरिएर) अवकाश प्राप्त गरी सकेका कर्मचारीहरुलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकमका लागि रु.१७ करोड ९७ लाख २८ हजार व्यवस्था हुनुपर्ने, त्यस्तो प्रदुषण नियन्त्रण उपकरण जडित प्लान्ट मात्र संचालन गर्न उपयुक्त जनशक्ति ३१८ जना चाहिने हुंदा २० वर्ष भन्दा वढी सेवा अवधि पार गरी सकेका १९२ जना र २० वर्ष सेवा अवधि नपुगेका मध्येबाट १९५ जना गरी जम्मा ३८७ जना कामदार कर्मचारीहरुको लागि रु.१४ करोड ६४ लाख २७ हजार व्यवस्था हुनुपर्ने साथै २० वर्ष भन्दा वढी सेवा अवधि पार गरीसकेका कामदार कर्मचारीहरुको लागि रु.१० करोड २० लाख ७५ हजार रकम सहित व्यवस्था हुनका लागि श्री ५ को सरकारमा अनुरोध गरी पठाउने भन्ने निर्णय भएको देखिन्छ । हिमाल सिमेन्ट कम्पनी, कम्पनी ऐन अन्तर्गत स्थापित र व्यवस्थित स्वशासित अवछिन्न उत्तराधिकारवाला संगठित संस्था रहेको र त्यसको संचालन समेतकै लागि कानून वमोजिम संचालक समिति रहने देखिन्छ । कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ७६ को उपदफा १ मा संचालक समितिले कम्पनीको ऐन र नियमावलीमा लेखिएका कुराहरु र साधारण सभाको निर्णयको अधिनमा रही अधिकारहरुको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । संचालक समितिको उल्लेखित अनुरोधमा श्री ५ को सरकारले २०५८।९।५ मा कम्पनीको सम्पूर्ण कर्मचारीलाई अवकास दिने र कम्पनी समेतलाई स्थानान्तरण गर्ने समेतको निर्णयका अतिरिक्त कर्मचारी अवकास कार्यक्रमका लागि रकम दिने निर्णय भएको देखियो । श्री ५ को सरकारबाट वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ वमोजिम निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व पुरा गर्नका लागि कम्पनीलाई काठमाडौं उपत्यका वाहिर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा अन्य आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कार्यदल गठन भएको भनी श्री ५ को सरकार तर्फबाट लिखित जवाफ परेको देखिएकोमा वातावरण संरक्षण गर्ने श्री ५ को सरकारको दायित्व भित्र नपर्ने भन्न मिल्ने देखिदैन । तथापी हिमाल सिमेन्ट कम्पनीको मिति २०५८।५।२२ को साधारण सभाको तथा उल्लेखित संचालक समितिको निर्णयबाट कम्पनीको सम्पूर्ण कर्मचारीलाई अवकास दिने तथा कम्पनी स्थानान्तरण गर्ने भन्ने समेत श्री ५ को सरकारलाई अनुरोध गर्ने कुनै निर्णय भएको देखिदैन । कानून वमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको अभिप्राय तथा अनुरोध समेत नभएको र कम्पनीको स्थिति विद्यमान रहेकै अवस्थामा कम्पनी ऐन नियम वमोजिम नियुक्त तथा व्यवस्थित हुने सम्पूर्ण कर्मंचारीलाई श्री ५ को सरकारले अवकाश दिने तथा कम्पनी स्थानान्तरण गर्ने भन्ने व्यहोराको निर्णय गर्न पाउने कानूनी आधार समेत मन्त्रिपरिषद सचिवालयबाट आउन सकेको छैन । त्यसरी कम्पनी कानून वमोजिम नियुक्त तथा व्यवस्थित हुने सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया विना संचालक समितिको अनुरोध भन्दा वाहिर गई निर्णय गर्न पाउने कानूनी आधार श्री ५ को सरकारलाई रहेको देखिन आएन । तसर्थ निवेदन माग वमोजिम २०५८।९।५ को निर्णय तथा सो वमोजिमका पत्र कानून प्रतिकूल भएको देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुन्छ । सम्वन्धित कार्यालयको जानकारीका लागि आदेशको १ प्रति साथै राखी लेखी पठाई दिनु। फाइल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.अरविन्दनाथ आचार्य
इति सम्वत २०५९ साला कार्तिक ८ गते रोज ६ शुभम् ... ।