निर्णय नं. ३३२२ - राजनीतिक उद्धेश्यले संघ संस्था खोलेको

निर्णय नं. ३३२२                 ने.का.प. २०४५     अङ्क १

 

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४२ सालको फौ.पु.ई.नं.२२

आदेश भएको मिति : २०४५।१।७।३ मा

 

पुनरावेदक/वादी  :      श्री ५ को सरकार

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी  : ऋषिकेश शाह समेत

 

मुद्धा : राजनीतिक उद्धेश्यले संघ संस्था खोलेको

 

(१)                  सरकार वादी भई चलेको मुद्दा निर्णय हुने अवस्थामा वादी पक्षको प्रतिरक्षा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गतका न्यायाधिवक्ताहरूद्वारा हुन्छ तापनि अन्य पक्ष सरह मुद्दामा रोहवरमा रही निर्णय सुन्ने र निर्णय सुनि पाएँ भनी राय किताबमा सही नगरिने र तारिखमा नरहेपछि नियम १२ (४) ले त्यसो गरिरहनु पर्ने प्रयोजन समेत नहुँदा मुद्दा मामिलामा निर्णय भएको सूचना प्राप्त गरेपछि मात्र जानकारीमा आउने भएबाट निर्णय हुँदाकै मितिमा श्री ५ को सरकारलाई थाहा भएको मान्न मिलेन ।

(प्रकरण नं.४)

(२)                सरकार वादी हुने मुद्दामा वादी पक्षको तर्फबाट कोही पनि तारिखमा नरहने तथा मुद्दाका अन्य पक्ष सरह निर्णय सुनि पाएको भनी राय किताबमा कसैको सहिछाप परेको नहुने तथा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली, २०१८ को नियम १२ (४) ले निर्णयको सूचना दिनुपर्ने समेत बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था रहेको हुँदा त्यस्तो श्री ५ को सरकार वादी हुने फौज्दारी मुद्दामा निर्णय भएको मितिबाटै सो म्याद शुरु हुन्छ भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

(३)                निर्णय हुँदा पक्ष रोहवरमा छैन भने निर्णयको जानकारी पाएको मितिबाट वा दण्ड सजायँ तिरेको मितिबाट पुनरावेदनको म्याद शुरु हुने ।

(प्रकरण नं.५)

(४)                कानूनले नै स्पष्ट शब्दमा निर्णयको सूचना दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिरहेको स्थितिमा निर्णयको सूचना पाएको मितिबाट ३५ दिनभित्र परेको निवेदनलाई म्याद नाघी परेको भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ५)

पुनरावेदक, वादीतर्फबाट    :      विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

विपक्षी, प्रतिवादी तर्फबाट  :      विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री मुकुन्द रेग्मी  र श्री कृष्णप्रसाद पन्त

आदेश

प्रतिवादी ऋषिकेश शाह समेतले राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भएको तदर्थ समिति नामको गैरकानुनी संगठन खोलेको संघ संस्था नियन्त्रण ऐन, २०१९ को दफा २ (१२) बिपरीत हुँदा दफा ३ अनुसार सजायँको माग दावी भएकोमा राजनीतिक उदेश्यले प्रेरित भएको संगठन खोल्यो भन्ने ठोस सबूद कतैबाट पनि पेश हुन नआएकोबाट ऋषिकेश शाह र तिलकराज शाहीले संघ संस्था नियन्त्रण ऐनको दफा २ (१) बमोजिम कसूर गरेको ठहर्दैन भन्ने बागमती अञ्चल अदालतबाट मिति २०३९।४।३२ मा फैसला भएको र सोही इन्साफ सदर हुने ठहराई म.क्षे.अ.बाट मिति २०४०।७।१४ मा फैसला भएको र उक्त म.क्षे.अ.को निर्णय उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने वादी श्री ५ को सरकारको यस अदालतमा परेको निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भई निर्णयार्थ संयुक्त इजालस समक्ष पेश हुँदा क्षेत्रीय अदालतबाट निर्णय भएपछि सो निर्णय उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी निवेदन दिंदा सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ६० अनुसार क्षेत्रीय अदालतबाट निर्णय भएको मितिले ३५ दिनभित्र दिनु पर्ने हो वा अ वं. १९३, १९७ नं. समेत बमोजिम फैसला भएको थाहा पाएको वा नक्कल सारेको वा दण्ड सजायँ तिरेको मितिले ३५ दिनभित्र निवेदन दिनु पर्ने हो भन्ने विषयमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत भएको पुनरावेदनको म्याद सम्बन्धी व्यवस्थामा र मुलुकी ऐन तथा प्रतिपादित सिद्धान्तहरू समेतबाट प्रस्तुत मुद्दामा सार्वजनिक महत्वको जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको देखिन आएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०२१ को नियम ३३ (घ) बमोजिम पूर्णइजलासमा पेश गर्नु भन्ने संयुक्तइजलासबाट निर्णय भई पेश हुनआएको रहेछ ।

२. पुनरावेदक वादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले फैसला सुनिपाएको राय किताबमा सरकारी पक्षलाई सही गराउने प्रचलन छैन । मुद्दा मामिलामा प्रतिरक्षा सम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्ने हुँदा बहस गर्दैमा फैसला सुनि पाएको भन्न नमिल्ने हुँदा फैसलाको सूचना प्राप्त गरको मितिबाट पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन दिने म्याद शुरु हुने हुँदा सूचना प्राप्त गरेको मितिबाट ३५ दिनभित्र परेको पुनरावेदनको अनुमति निवेदनलाई म्याद नाघी परेको भन्न मिल्दैन भन्ने समेत बहस गर्नु    भयो । प्रतिवादी ऋषिकेश शाह समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले अ.बं. १९३ तथा १९७ को व्यवस्था पुनरावेदनको अनुमति दिने विषयमा आकर्षित हुन सक्दैन । सर्वौैच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ६० बमोजिम निर्णय भएका मितिले ३५ दिनभित्र पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन दिई सक्नु पर्छ भन्ने तथा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पंतले पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन दिने म्याद निर्णय मिति वा जानकारी पाएको मिति कहिले देखि शुरु हुने हो सो कुराको व्याख्या हुनुपर्छ । तर त्यसो गर्दा अ.बं. १९३ वा १९७ तथा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ७ को व्यवस्थालाई आधार गरिनु हुँदैन किन भने सो व्यवस्था पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदनको सम्बन्धमा आकर्षित हुँदैन भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

३. यस्मा क्षे.अ.बाट मिति २०४०।७।१४ मा निर्णय भएको जानकारी मिति २०४०।९।२२ मा प्राप्त गरेको भनी म.क्षे.अ.को निर्णय उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी वादी श्री ५ को सरकारको स.अ.मा मिति २०४०।१०।२५ मा निवेदन दर्ता भएको पाईन्छ । श्री ५ को सरकारको उक्त निवेदनलाई म्यादभित्र परेको मान्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा सार्वजनिक महत्वको प्रश्न उपस्थित भएको भनी सोप्रश्नको समाधानार्थ प्रस्तुत मुद्दा यसइजलास समक्ष पेश हुनआएको छ ।

४. सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली, २०१८ को नियम १२(४) मा श्री ५ को सरकार वादी भई दायर भएको फौज्दारी मुद्दामा कुनै पनि अदालतमा प्रहरी कर्मचारी वा सरकारी अभियोक्तालाई तारिखमा राख्ने छैन तर अदालतले त्यस्ता मुद्दाको कारवाही निर्णयलाई समय समयमा तोकेको तारिखको लिखित सूचना सरकारी अभियोक्तालाई दिने छ र सो तारिखका दिन भएको कारबाही निर्णयको लिखित सूचना पनि सरकारी अभियोक्तालाई दिनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्था अनुसार श्री ५ को सरकार वादी भई दायर भएको फौज्दारी मुद्दामा श्री ५ को सरकारले मुद्दाको प्रतिरक्षा सम्म गर्ने र तारिखमा बस्नु नपर्ने भन्ने देखिन्छ । यद्यपी श्री ५ को सरकार वादी भई चलेको मुद्दा निर्णय हुने अवस्थामा वादी पक्षको प्रतिरक्षा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गतका न्यायाधिवक्ताहरूद्वारा हुन्छ तापनि अन्य पक्ष सरह मुद्दामा रोहवरमा रही निर्णय सुन्ने र निर्णय सुनि पाएँ भनी राय किताबमा सही नगरिने र तारिखमा नरहेपछि उक्त नियम १२ (४) ले त्यसो गरिरहनु पर्ने प्रयोजन समेत नहुँदा मुद्दा मामिलामा निर्णय भएको सूचना प्राप्त गरेपछि मात्र जानकारीमा आउने भएबाट निर्णय हुँदाकै मितिमा श्री ५ को सरकारलाई थाहा भएको मान्न मिल्दैन ।

५. सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ६० मा न्यायप्रशासन सुधार अध्यादेश, ०३० को दफा १३(५) को देहाय (ख) अन्तर्गत क्षेत्रीय अदालतको निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउनको लागि दिइने निवेदनपत्र क्षेत्रीय अदालतबाट निर्णय भएको मितिबाट ३५ दिनभित्र दिनु पर्ने भन्ने व्यवस्था हुँदा निर्णयको जानकारी पाएको मितिबाट ३५ दिन नाघी परेको निवेदनलाई म्यादभित्र परेको मान्न मिल्दैन भन्ने विपक्षी प्रतिवादीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको जिकिर सन्दर्भमा हेर्दा माथि उल्लेख गरिए अनुसार श्री ५ को सरकार वादी हुने मुद्दामा वादी पक्षको तर्फबाट कोही पनि तारिखमा नरहने तथा मुद्दाका अन्य पक्ष सरह निर्णय सुनी पाएको भनी राय किताबमा कसैको सहिछाप परेको नहुने तथा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली, २०१८ को नियम १२(४) ले निर्णयको सूचना दिनु पर्ने समेत बाध्यत्मक कानुनी व्यवस्था रहेको हुँदा त्यस्तो श्री ५ को सरकार वादी हुने फौज्दारी मुद्दामा निर्णय भएको मितिबाटै सो म्याद शुरु हुन्छ भन्न मिल्दैन निर्णय हुँदा पक्ष रोहवरमा छैन भने निर्णयको जानकारी पाएको मितिबाट वा दण्ड सजायँ तिरेको मितिबाट पुनरावेदनको म्याद शुरु हुने मानिआएको परिपाटी पनि हो । कानूनले नै स्पष्ट शब्दमा निर्णयको सूचना दिनु पर्छ भन्ने व्यवस्था गरी रहेको स्थितिमा निर्णयको सूचना पाएको मितिबाट ३५ दिनभित्र परेको निवेदनलाई म्याद नाघी परेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।

६. अतः प्रस्तुत मुद्दामा क्षेत्रीय अदालतबाट भएको निर्णयको सूचना प्राप्त गरेको मितिले ३५ दिनभित्र पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने श्री ५ को सरकारको निवेदन दर्ता हुनआएको देखिएको हुँदा सो निवेदनलाई म्याद नाघी परेको मान्न मिल्ने अवस्वथा देखिएन । प्रस्तुत मुद्दा उक्त प्रश्नको समाधानको लागि यस इजालससमक्ष पेश हुनआएको र मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी निर्णय गर्ने काम बाँकी नै हुँदा यस इजलासको लगतकट्टा गरी संयुक्तइजलासको लगतमा दर्ता गरी नियमबमोजिम निर्णयार्थ पेश गर्नु ।

 

न्यायाधीश            न्यायाधीश                 न्यायाधीश

 

इति सम्वत् २०४५ साल बैशाख ७ गते रोज ३ शुभम् ।