निर्णय नं. ३३२३ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३३२३                 ने.का.प. २०४५     अङ्क १

 

 

संयुक्तइ जलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशराम भक्त माथेमा

सम्वत् २०४२ सालको रि.नं. १५६१

आदेश भएको मिति : २०४४।११।२६।४ मा

                                                                                                                                  

रिट निवेदक : श्रीराम विडी कम्पनी, वीरगञ्जकोतर्फबाट प्रो. विठ्ठलदाश सराफ

विरुद्ध

विपक्षी : कर कार्यालय वीरगञ्जसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)                  निवेदकलाई पत्र दिनुभन्दा अघि मार्क अप गरी बिक्रीकर असूल उपर गर्ने गरिदिएको पत्र कानून अनुकूल नहुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं.  ८)

 

निवेदकतर्फबाट   :      विद्वान अधिवक्ता श्री सुसिल कुमार सिन्हा

विपक्षीतर्फबाट    :      विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

 

आदेश

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह: नेपालको संविधान २०१९ को धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिइएको तथ्य तथा जिकिर संक्षेपमा निम्नानुसार छ ।

२. यस श्रीराम बिडी कम्पनीले साविक झै २०४१ साल फाल्गुण सम्म लाग्ने बिक्रीकर रकम र मालको मूल्य कायम गरेको फाँटवारी समेत कर कार्यालय वीरगञ्जमा महीनै पिच्छे दाखिल गर्दै आएकोमा सो अवस्था २५ प्रतिशत मूल्यमा मार्कअप गरी मूल्य कायम गरी बिक्रीकर दाखिल गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था नहुँदा निवेदकले एक्सफैक्ट्री प्राइसमा अन्तःशुल्कको रकम जोडी हुनआएको अंकमा २५ प्रतिशत ले मार्कअप गरी बिक्रीकर असूल गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छैन । यस्तोमा कर कार्यालय वीरगञ्जले एक्कासी २०४१।११।२२ को पत्रद्वारा फैक्ट्री मूल्यमा अन्तःशुल्क जोडी हुने कूल जोडमा २५ प्रतिशत ले मार्कअप गरी बिक्रीकर असूल गर्नु भनी श्री ५ को सरकारको निर्णय भएकोले २०४१।३।२६ देखि नै सोही अनुसार मार्कअप गरी निर्णयलाई पूर्वदर्शी बनाई नपुग कर असूल गर्ने आदेश कानून संगत छैन । निवेदकले साविक झै विपक्षी कर कार्यालयको खातामा कर जम्मा गर्दै आएकोमा यसरी ८ महीना पछि एक्स फैक्ट्री मूल्यमा अन्तःशुल्क र अन्य खर्च जोडी त्यसमा २५ प्रतिशत ले मार्कअप गरी सो को बिक्री कर लिनुपर्ने भनी २०४१।१०।२३ को निर्णयलाई पूर्वदर्शी बनाई २०४१।३।२६ देखिकै नपुग बिक्रीकर भनी माग गर्ने अधिकार कुनै कानूनले विपक्षी कसैलाई पनि सो अधिकार प्रदान गरेको छैन । श्री ५ को सरकारको तथाकथित मिति २०४१।१०।२३ को पूर्वदर्शी निर्णय भएको छ भने सो गैरकानुनी छ । तसर्थ २०४१।१०।२३ को निर्णय, कर कार्यालय वीरगञ्जको मिति ०४२।२।२२ च.नं. ७९८ को आदेश तथा कर कार्यालय सर्लाहीको मिति २०४१।११।२१ को आदेश समेत कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्रतिषेध वा अन्य रिट आज्ञा, आदेश पुर्जी जुन उपयुक्त छ जारी गरी २५ प्रतिशत मार्कअपले हुने  नपुग रु.४९,६६२।८५ निवेदकमा असूल गर्नु भनी कर कार्यालय वीरगञ्ज तथा सर्लाहीका नाउँमा आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदनपत्र ।

३. बिक्रीकरका लागि मार्कअप गर्ने निर्णय मिति २०४१।१०।२३ मा भई उक्त निर्णय सोही मितिदेखि लागू गर्ने मिति २०४२।४।२९ र २०४२।५।३० मा भइसकेको कानून अनुरुप नै छ । आर्थिक ऐन, २०४१ को दफा ४ मा भएको व्यवस्था अनुसार उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मूल्य कायम गर्ने प्रयोजनका लागि उत्पादित सामानको वितरण खर्च बापत निश्चित प्रतिशत तोक्न पर्ने भई श्री ५ को सरकारबाट यस सम्बन्धमा मिति २०४१।१०।२३ मा निर्णय भएको र उत्पादित सामानको वितरण खर्च उत्पादकले देखाउन नसकेको अवस्थामा श्री ५ को सरकारले तोक्न सक्ने उक्त ऐनको व्यवस्थाबाट देखिएकोले सोही अनुसार भएको निर्णय कानून बमोजिम नै छ । बिक्रीकर ऐन, २०२३ संशोधन सहितको दफा २ को खण्ड (६) ले गरेको “बिक्री मूल्य” को परिभाषा एवं ऐ. को दफा ८‘क’ मा माल सामानको मूल्य कायम गर्ने सम्बन्धमा उल्लिखित कानुनी व्यवस्था तथा आर्थिक ऐन, २०४१ को व्यवस्था अनुसार उपभोक्तालाई बिक्री गरिने बिक्री मूल्यमा लाग्ने बिक्रीकर कर प्रयोजनको लागि बिक्री मूल्य कायम गर्न श्री ५ को सरकारलाई अधिकार प्रदान भएको देखिएकै छ । सो बमोजिम बिक्री मूल्य कायम गर्ने निर्णय भएको कानून संगत नै छ । तसर्थ विपक्षीको रिट निवेदन कानून संगत नभएको, आधारहीन भएको र निजको यस मन्त्रालयबाट कुनै हक अधिकारको हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

४. बिक्रीकरको लागि मार्कअप गर्ने निर्णय मिति २०४१।१०।२३ मा भएको र उक्त निर्णय सोही मितिदेखि लागू गर्ने गरी मिति २०४२।४।२९ र मिति २०४२।५।३० मा निर्णय भइसकेको र सो निर्णयानुसार गर्न गराउन कर विभागको परिपत्र प्राप्त भएको व्यहोरा निवेदन गर्छु । आर्थिक ऐन, २०४१ को दफा ४, ऐ. को अनुसूची छ एवं बिक्रीकर ऐन, २०२३ (संशोधन सहित) को दफा २ को खण्ड (छ) ऐ. को दफा ८(क) समेतमा भएको कानुनी व्यवस्था बमोजिम श्री ५ को सरकारबाट बिक्री मूल्य कायम गर्ने गरेको उक्त निर्णय र सो अनुसार कार्यान्वयन गराउन कर विभागबाट भएको परिपत्र कानून संगत नै हुँदा निवेदकको रिट निवेदन कानून संगत भएको तथा निराधार भएको र विपक्षीको कुनै हक अधिकार हनन् यस कर कार्यालयबाट भएको नहुँदा रिट खारेज होस् भन्ने समेत व्यहोराको कर कार्यालय सर्लाहीको लिखितजवाफ ।

५. आर्थिक ऐन, २०४१ को दफा ४ को अनुसूची ६ को देहाय ५ को दफा ४ बमोजिम उत्पादनमा बिक्री कर लाग्ने औद्योगिक प्रतिष्ठानले आफैंले कायम गरेको खुद्रा मूल्यमा बिक्रीकर लगाई असूल उपर गरिने व्यवस्था अनुरुप श्री ५ को सरकारको मिति २०४१।१०।२३ को निर्णय अनुसार उद्योगले कायम गरेको मूल्यमा अन्तःशुल्क जोडी त्यसमा २५ प्रतिशत मार्कअप गरी मूल्य कायम गरेको कानून संगत छ । यसरी आर्थिक ऐन, २०४१ बिक्रीकर ऐन, २०२३ र श्री ५ को सरकारको २०४१।१०।२३ को निर्णय अनुसार बिक्रीकर असूल गर्ने व्यवस्था छँदाछँदै विपक्षीले लिएको जिकिर निराधार हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कर कार्यालय वीरगञ्जको लिखितजवाफ ।

६. विपक्षीले यस विभाग समेतलाई विपक्षी बनाउन कानुनी आधार र कारण देखाउन सक्नु भएको छैन । श्री ५ को सरकारको निर्णयमा यस विभागलाई विपक्षी बनाउने आधार छैन । निर्णय अनुसार गर्न गराउन सम्बन्धित सबै कार्यालयलाई परिपत्रसम्म यस विभागबाट गरिएको हो । अतः विपक्षीको रिट निवेदन कानून संगत नभएको र यस विभागबाट निजको कुनै हक अधिकार हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज  गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार अ.मं. कर विभागको लिखितजवाफ ।

७. निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री सुसिल कुमार सिन्हाले र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान सरकारी अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर बिष्टले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो मुख्यतः निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।

८. म निवेदकको श्रीराम बिडी कम्पनी आर्दश नगर वीरगञ्जलाई प्रचलित आर्थिक ऐन बमोजिम १२ प्रतिशत का दरले बिक्रीकर असूल गरिआएकोमा विपक्षीले ०४१ साल माघ २३ गतेको निर्णयले सो भन्दा अघि ०४१ आषाढ २६ देखि नै २५ प्रतिशत ले मार्कअप गरी बढाई नपुग बिक्री कर असूल गर्नु भनी गैरकानुनी निर्णय सूचना गरेकोले सो निर्णय सूचना उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदकको निवेदन जिकिर भएको पाइन्छ । सो जिकिर अनुसार गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भनी त्यसतर्फ हेर्दा मिति ०४१।१०।२३ मा निर्णय गर्दा कारखानाले कायम गरेको बिक्री मोलमा अन्तःशुल्क जोडी त्यसमा २५ प्रतिशत मार्कअप गरी बिक्रीकर ०४१।३।२६ देखि नै असूल गर्नु भनी निर्णय गरी सो को सूचना ०४१।११।२१ मा फैक्ट्रीलाई दिएको पाइन्छ । यस्तो स्थितिमा निवेदकलाई पत्र दिनु भन्दा अघि अर्थात ०४१।३।२६ देखि मार्कअप गरी बिक्रीकर असूल उपर गर्ने गरिदिएको पत्र कानून अनुकूल नहुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । फायल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।      

न्या. महेशराम भक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४४ साल फाल्गुण २६ गते रोज ४ शुभम् ।