निर्णय नं. ९०२५ - अंश चलन

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ६

निर्णय नं. ९०२५

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

०६७–CI–०८४०

फैसला मितिः २०७०।२।२२।४

 

मुद्दा : अंश चलन ।

 

पुनरावेदक वादीः रामेछाप जिल्ला, सालु गाउँ विकास समिति वडा नं. ६ घर भई हाल काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ७ चाबहिल बस्ने जयन्त खड्कासमेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादीः रामेछाप जिल्ला, सालु गाउँ विकास समिति वडा नं. ६ हाल काठमाडौँ जिल्ला कपन गाउँ विकास समिति वडा नं. ३ बस्ने लोकबहादुर खड्काको मु.स. गर्ने निजको पत्नी     ऐ.ऐ. बस्ने पुष्पा खड्का समेत

 

काठमाडौँ जिल्ला अदालत :–

मा.जि.न्या. श्री टेकनारायण कुँवर

पुनरावेदन अदालत पाटन :–

मा.न्या.श्री दीपकराज जोशी

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

 

§  सगोलका अंशियारमध्ये जसको नाममा सम्पत्ति भएपनि त्यो उसैको एकलौटी हुँदैन । कुन सम्पत्ति बण्डा लाग्ने र कुन नलाग्ने भन्ने कुराको मापदण्ड अंशबण्डाको १८ नं. हो ।

§  एकाघर सँगका अंशियारमध्ये जोसुकैको नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको मानिने कुरा अनुमान हो र यो अनुमान पनि अन्यथा प्रमाणित भएमा कायम रहँदैन । तसर्थ, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) का आधारमा दावी स्थापित हुने नभई विचाराधीन मुद्दामा प्रमाणका कडीमा यो अनुमान गरिने विषय मात्र हो । यस दफालाई अंशबण्डाको १८ नं. ले परिसिमित गर्ने ।

§  पैतृक सम्पत्तिबाट बढे बढाएको सम्पत्ति नभएको कुरामा वादीको सहमति नै छ । केवल त्यो सम्पत्ति आर्जन गर्न आफ्नो पक्षको पनि योगदान छ भन्ने वादीको कथन रहेको छ । तर, प्रतिवादीको नोकरी, आधिकारिक मध्यमबाट भारतबाट रकम नेपाल पठाएको मिति र जग्गा किनिएको मिति समेतले वादीको जिकीरलाई पुष्टि गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.३)

 

पुनरावेदक वादीतर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता सुदीप नेपाल

प्रत्यर्थी प्रतिवादीतर्फबाटः

अवलम्बित नजीरः

§  ने.का.प. २०६९ भदौ, नि.नं. ८८३०, पृष्ठ ७५८

सम्बद्ध कानूनः

§  प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क)

§  मुलुकी ऐन, अंशबण्डाको महलको १८ नं.

§  स्त्री अंशधनको महलको ५

 

फैसला

            न्या.प्रकाश वस्तीः पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतसमक्ष पुनरावेदन परी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार छ :–

            हाम्रा जिजुबाजे ससुरा नैनबहादुरका तीन छोराहरूमा जेठा कुमाले खड्का, माहिला हामी फिरादीका बाजे ससुरा दीपबहादुर खड्का र कान्छा विपक्षी लोकबहादुर खड्का हुनुहुन्छ । जिजु बाजे तथा ससुराको देहान्त भैसकेको छ । उहाँका तीन छोरामध्ये जेठा कुमाले र निजको पत्नी निःसन्तान अवस्था मै परलोक भएको, दीपबहादुर र निजको पत्नी तुलसादेवी २०४८ सालमा परलोक हुनु भएको, निजका दुई छोरी र एक छोरा हुनु भएकोमा छोरीको अघि नै विवाह भैसकेको छ । छोरो मधुसुधन जो हामी फिरादीको पिता तथा पति हुनुहुन्छ, उहाँको पनि २०५८ सालमा परलोक भयो । तत्पश्चात् मेरा दुई छोरी सरिता तथा बबिताको विवाह भैसकेको छ । एक छोरा म जयन्त अविवाहित नै रहेको छु । जिजुबाजेको सम्पत्तिमा हामी अंशियारहरूबीच हालसम्म अंशबण्डा भएको छैन । नैनबहादुरका जेठा छोरा निःसन्तान भै परलोक हुनुभएका कुमालेको नाउँको सम्पत्तिसमेत विपक्षीको नै जिम्मा रहेको छ । हामीले आफ्नो अंश माग गर्दा विपक्षीले हाम्रो अंश दिन इन्कार गरेकाले दुई भागको एक भाग अंश छुट्याई अड्डैबाट चलन समेत चलाई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको फिराद दावी ।

            विपक्षीले दिएको फिराद दावी झूठ्ठा हो । २०५२ सालमा विपक्षीका पति पिताले अंश बुझी गरिदिएको घरायसीको अंश भरपाई हामीहरूसँग छ । सो भरपाईउपर निजको जीवनकालमा निजले कुनै उजूरबाजुर गर्न नसकी त्यसमा चित्त बुझाई बसेको अवस्था रहेको छ । विपक्षीको पिता पतिको पालामै विपक्षीका पति पिता म समेतका अंशियारहरूबाट छुट्टी भिन्न भै बसिसकेको प्रमाणित हुने अकाट्य प्रमाण भएकोले विपक्षीको झूठ्ठा फिराद दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको प्रतिउत्तर पत्र ।

            आदेशबमोजिम वादी प्रतिवादीका साक्षीहरूले गरेको बकपत्र तथा वादीले अदालतमा गरेको सनाखत बयान मिसिल सामेल रहेको ।

            आदेशबमोजिम वादी प्रतिवादीले पेश गरेको तायदाती फाँटवारी मिसिल सामेल रहेको ।

            मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट हाल काठमाडौँ महानगरपालिका साविक कपन गाउँ विकास समिति वडा नं. ३ कि.नं. २०१ र ऐ.ऐ. को कि.नं. ११५७ को जग्गा तथा सोमा बनेको घर समेत यी प्रतिवादी लोकबहादुर खड्काको बण्डा नलाग्ने निजी आर्जनको ठहर्ने अवस्था देखिएन । प्रतिवादीले नाता सम्बन्धमा कुनै विवाद नगरेको वादी प्रतिवादी रीतपूर्वक छुट्टी भिन्न भएको भन्ने कुनै प्रमाण प्रतिवादीले पेश गर्न नसकेको र एकासगोलमा रहे भएकै अवस्थामा आर्जन भएको सम्पत्तिलाई अंशबण्डाको १८ नं. अनुसार सगोलको खेती, उद्योग समेतबाट बढे बढाएको बण्डा लाग्ने सम्पत्ति मान्नुपर्ने भएबाट वादीले अंश पाउने देखिन आएकाले तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्तिलाई दुई भाग लगाई वादीले एक भाग अंश छुट्याई चलन समेत चलाई पाउने ठहर्छ भन्ने शुरू काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६५।१२।२ को फैसला ।

            विवादित कि.नं. ११५७ र ऐ. कि.नं. २०१ को जग्गा तथा सो जग्गामा बनेको घर म पुनरावेदकले भारतमा लामो समयसम्म सरकारी सेवामा काम गरी आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट आर्जन गरेको हो । मुलुकी ऐन अंशबण्डाको १८ नं. मा कुनै अंशियारले आफ्नो ज्ञान सीप वा प्रयासबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति निजी ठहरी आफूखुशी गर्न पाउँदछ, त्यस्ता सम्पत्ति अन्य अंशियारलाई बण्डा गर्न कर लाग्दैन भन्ने कानूनी व्यवस्था हुँदा उक्त कानूनी व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी मैले आफ्नो श्रम सीप लगाई आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट खरीद गरेको निजी आर्जनको जग्गा र सोमा बनेको घरलाई सगोलको मानी मुलुकी ऐन, अंशबण्डाको १८ नं. एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल हुने गरी शुरू काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी मेरो पुनरावेदन तथा प्रतिउत्तर जिकीरअनुसार गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको लोकबहादुर खड्काको पुनरावेदन अदालत, पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

            यसमा पुनरावेदकका नाउँमा भारतीय स्टेट बैंकबाट प्राप्त हुन आएको रकम सम्बन्धमा कुनै विवेचना नै नगरी भएको शुरूको फैसला विचारणीय देखिँदा अ.बं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६६।११।३ को आदेश ।

            वादी प्रतिवादीकाबीच अंशियार नाता सम्बन्धको विषयमा विवाद नदेखिएको, अंशबण्डा भैसकेको अवस्था पनि नरहेको र मूल पुरुष नैनबहादुरका तीन छोराहरूमध्ये जेठो कुमाले खड्का, निजकी पत्नीसमेत निःसन्तान अवस्थामा नै परलोक भएको भन्ने देखिन आएकाले दीपबहादुर र लोकबहादुर दुई भाई वा निजतर्फका अंशियार सन्तान रहेको देखिँदा वादीले दुई भागको एक भाग अंश दिलाई चलनसमेत पाउने नै देखिन आयो । अंशबण्डा लाग्ने सम्पत्तिका सम्बन्धमा विचार गर्दा तायदाती फाँटवारीमा उल्लेख भएबमोजिमको रामेछाप जिल्ला सालु गाउँ विकास समिति वडा नं. ७(ग) कि.नं. ९५ क्षेत्रफल १४–३–२–० जग्गा यी वादी प्रतिवादीको पितापूर्खाकै पालादेखिको पैतृक सम्पत्ति भन्ने देखिएको हुँदा सो कि.नं. ९५ को जग्गा अंश भाग बण्डा लाग्ने नै देखियो । पुनरावेदक प्रतिवादीले उल्लिखित जग्गा बण्डा लाग्ने कुरालाई सारतः स्वीकार गरेको अवस्था देखिँदा उक्त कि.नं. ९५ को जग्गा बण्डा लाग्ने ठहर गरेको शुरू फैसला मनासिव देखिन आयो । नोकरी गरी प्राप्त गरेको सम्पत्ति निजी आर्जनको मानिने हुनाले त्यस्तो सम्पत्ति मुलुकी ऐन, अंशबण्डाको महलको १८ नं. बमोजिम बण्डा गर्न कर नलाग्ने हुँदा काठमाडौँ कपन गाउँ विकास समिति वडा नं. ३(क) कि.नं. २०१ र ११५७ को जग्गा र घर समेत बण्डा लगाउने गरी भएको शुरू काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०६५।१२।२ को फैसला सो हदसम्म उल्टी भई उल्लिखित कि.नं. २०१ र ११५७ को जग्गा र सोमा रहेको घर बाहेक अन्य सम्पत्तिको दुई भागको एक भाग अंश वादी शारदा खड्का समेतले प्रतिवादी लोकबहादुर खड्काबाट छुट्याई लिई चलन समेत चलाई पाउने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६७।२।१८ को फैसला ।

            मुलुकी ऐन अंशबण्डाको १८ नं. मा मानो नछुट्टिई सँग बसेका अंशियार छन भने जुनसुकै अंशियारले सगोलको सम्पत्तिबाट वा सगोलको खेती उद्योग व्यापार व्यवसायबाट बढे बढाएको सगोलको आर्जन र लेनदेन व्यवहारको ८ नं. बमोजिम लगाएको ऋण सबै अंशियारलाई भाग लाग्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । साथै प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म एकाघर सँगका अंशियारहरूमध्ये जुनसुकै अंशियारको नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति हो भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । हामी वादी प्रतिवादी छुट्टी भिन्न नभई सगोलमा नै रहे भएको अवस्थामा खरीद भएको जग्गा आफ्नो नाउँमा खरीद गर्दैमा स्वआर्जनबाट खरीद गरेको निजी वा एकलौटी भन्न मिल्दैन । जेठो कुमाले खड्का, माहिलो दीपबहादुर खड्का र कान्छो प्रतिवादी लोकबहादुर खड्का तीनै दाजु भाई भारतमा नोकरी गरी बसेका र सो नोकरी गरी बसेको कुरालाई प्रतिवादीले समेत समर्थन गरी रहनु भएको छ । यसरी नोकरी गरी तीनै दाजु भाईले आर्जेको रकम जेठा कुमाले खड्कासँग रहेको र कुमाले खड्का अन्तिम समयमा उक्त सम्पूर्ण रकम लिई स्वदेश आउँदा विभिन्न माध्यमबाट रकम पठाएको हो । पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६७।२।१८ मा काठमाडौँ जिल्ला कपन गाउँ विकास समिति वडा नं. ३ क कि.नं. २०१ र ११५७ को जग्गा र घर समेत बण्डा नलाग्ने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला उल्टी गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीहरूको पुनरावेदन पत्र ।

            नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुदीप नेपालले सगोलमा रहेको अवस्थामा वादी प्रतिवादीले आर्जित गरेको रकमबाट खरीद गरेको कि.नं. २०१ र ११५७ को जग्गा घरमा सबै अंशियारको अंश लाग्नेमा उक्त जग्गा घर बण्डा नलाग्ने गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनुपर्ने भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

            पुनरावेदक वादीतर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीले गर्नु भएको बहस समेत सुनी पुनरावेदनसहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी विचार गर्दा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको छ छैन, पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकीरबमोजिम हुने हो होइन सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            २. यसमा जिजुबाजे नैनबहादुरका तीन छोरामा जेठा कुमाले खड्का र निजकी श्रीमतीसमेत निःसन्तान अवस्थामा परलोक माहिला फिरादीको परलोक बाजे तथा ससुरा स्व.दीपबहादुर खड्का र कान्छा प्रतिवादी लोकबहादुर खड्का भई दुई भागको एक भाग अंश छुट्याई पाऊँ भन्ने वादी दावी रहेको पाइन्छ । वि.सं. २०५२ सालमा विपक्षीका पति पिताले अंश बुझी लिई घरायसी अंश भरपाई गरी दिएको हुँदा बण्डा हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत प्रतिउत्तर जिकीर भएको प्रस्तुत मुद्दामा वादी दावीबमोजिमको सम्पत्तिबाट वादीले बण्डा पाउने ठहर्‍याई शुरू जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला केही उल्टी गरी प्रतिवादीको नाममा रहेका कि.नं. २०१ र ११५७ को सम्पत्तिसम्म बण्डा नलाग्ने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसलाउपर वादीको सो सम्पत्ति बण्डा लाग्नुपर्ने भन्दै प्रस्तुत पुनरावेदन परेको देखियो । कि.नं. २०१ र ११५७ को घर जग्गा प्रतिवादीको निजी आर्जनको हो होइन र सोबाट वादीले अंश पाउने नपाउने के हो सो सन्दर्भमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            ३. उपरोक्त सम्पत्ति प्रतिवादीको नाममा रहेको कुरामा विवाद छैन । तर, सगोलका अंशियारमध्ये जसको नाममा सो सम्पत्ति भएपनि त्यो उसैको एकलौटी हुँदैन । कुन सम्पत्ति बण्डा लाग्ने र कुन नलाग्ने भन्ने कुराको मापदण्ड अंशबण्डाको १८ नं. हो । वादीहरूले सो सम्पत्ति बण्डा लग्नुपर्ने मागका सम्बन्धमा औँल्याएको प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) सारभूत कानून नहुँदा सान्दर्भिक छैन । एकाघर सँगका अंशियारमध्ये जोसुकैको नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको मानिने कुरा अनुमान हो र यो अनुमान पनि अन्यथा प्रमाणित भएमा कायम रहँदैन । तसर्थ, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) का आधारमा दावी स्थापित हुने नभई विचाराधीन मुद्दामा प्रमाणका कडीमा यो अनुमान गरिने विषय मात्र हो । यस दफालाई अंशबण्डाको १८ नं. ले परिसिमित गर्दछ । विवादित सम्पत्ति पैतृक नभएकोमा विवाद छैन । पैतृक सम्पत्तिबाट बढे बढाएको सम्पत्ति पनि यो होइन भन्ने कुरामा पनि वादीको सहमति नै छ । केवल त्यो सम्पत्ति आर्जन गर्न आफ्नो पक्षको पनि योगदान छ भन्ने वादीको कथन रहेको छ । तर, प्रतिवादीको नोकरी, आधिकारिक मध्यमबाट भारतबाट रकम नेपाल पठाएको मिति र जग्गा किनिएको मिति समेतले वादीको जिकीरलाई पुष्टि गर्दैन । वादी पक्षबाट कुनै प्रमाण पेश हुन नसकेको र प्रतिवादी पक्षबाट पेश भएका प्रमाणलाई अंशबण्डाको १८ नं. मा भएका व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत विवादको निरोपण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

            ४. अंशियारहरूको नाममा दर्ता रहेको के कस्तो सम्पत्ति अंशियारहरूबीच बण्डा लाग्ने र के कस्तो सम्पत्ति निजी ठहरी बण्डा नलाग्ने आफूखुशी गर्न पाउने भन्ने सन्दर्भमा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा मुलुकी ऐन अंशबण्डाको महलको १८ नं. मा मानो नछुट्टिई सँग बसेका अंशियार छन् भने जुनसुकै अंशियारले सगोलको सम्पत्तिबाट वा सगोलको खेती, उद्योग, व्यापार, व्यवसायबाट बढे बढाएको सगोलको आर्जन र लेनदेन व्यवहाराको ८ नम्बर बमोजिम लगाएको ऋण सबै अंशियारको भाग लाग्छ । सोबाहेक कुनै अंशियारले आफ्नो ज्ञान वा सीप वा प्रयासबाट निजी आर्जन गरेको वा कसैबाट निजी तवरले दान वा बकस पाएको वा कसैको अपुताली परेको वा स्त्री अंश धनको महलको ५ नम्बरबमोजिम पाएकोमा त्यस्तो आर्जन वा पाएको सम्पत्ति सो आर्जन गर्ने वा पाउने अंशियारको निजी ठहरी आफूखुशी गर्न पाउँछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

            ५. प्रतिवादीले प्रतिउत्तर फिराउँदा काठमाडौँ जिल्ला कपन गाउँ विकास समिति वडा नं. ३क कि.नं. २०१ र ११५७ को जग्गा लामो समयसम्म भारतमा सरकारी सेवामा सेवारत् रही निजी आर्जनको रूपैयाबाट जग्गा खरीद गरी घर निर्माण गरेको हुँदा सो जग्गा घर बण्डा नलाग्ने भनी निजले भारतमा काम गरी निवृत्तभरण पाउने गरी सेवाबाट निवृत्त भएको देखिने कागजातहरूको फोटोकपी पेश गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीले पेश गरेको "State Bureau of Educational & Vocational Guidance Punjab" को पत्रबाट निजले सो कार्यालयमा २२।११।१९६५ देखि ३०।११।१९९९ सम्म ३४ वर्ष काम गरी निवृत्तिभरण पाउने गरी सेवा निवृत्त भएको देखिन्छ । निजले ३०।११।१९९९ मा अवकाश लिएपश्चात् २४ मार्च २००० मा "State Bank of India" बाट 'Nepal SBI Bank Ltd.' मार्फत् भुक्तानी लिने गरी आफ्नो नाममा भा.रु. रू.२,८०,०००।– स्थानान्तरण गरेको देखियो । सो मिति २४ मार्च २००० लाई वि.सं. मा परिणत गर्दा २०५६ चैत ११ हुन आउँछ । सो रकम प्रतिवादीले "SBI Bank Ltd." मार्फत् नेपालमा भुक्तानी लिएको मिति भन्दा पछि अर्थात् मिति २०५७।२।४ मा राजीनामा लिखतमार्फत् जिल्ला काठमाडौँ कपन गाउँ विकास समिति वडा नं. ३क को कि.नं. २०१ को ०–५–१० जग्गा रू.१०,०००।– मूल्य कायम गरी आफ्नै नाममा खरीद गरी लिएको पेश भएको राजीनामा लिखतबाट देखिन्छ । मिति २०५९।७।१५ मा निज प्रतिवादीले सो कि.नं. २०१ को उत्तरतर्फ कि.नं. ११५७ को ०–०–३–० जग्गा समेत आफ्नै नाममा राजीनामाबाट लिएको देखिन्छ । प्रतिवादीले उक्त कि.नं. २०१ को जग्गा खरीद गरी लिएपश्चात् गाउँ विकास समितिको कार्यालय कपनमा घर निर्माण गर्न स्वीकृत पाऊँ भनी निवेदन दिई सो कार्यालयको मिति २०५७।७।२५ को पत्रानुसार कि.नं. २०१ को ०–५–१० जग्गामा एक तल्लाको चार कोठे घर निर्माण गर्न अनुमति प्राप्त भई घर निर्माण भएको देखिन्छ ।

            ६. वैदेशिक रोजगारमा अरबमा रहेको छोराले आधिकारिक माध्यमबाट रकम पठाएको मिति र निजका बाबुका नाममा जग्गा खरीद भएको मितिको विश्लेषण गर्दै यो सम्पत्ति अंशबण्डाको १८ नं. अनुरूप निजी आर्जनको मानी अंश गरिन बाध्य पार्न नसकिने मान्यता यस अदालतले नेकाप २०६९, भदौ, नि.नं. ८८३०, पृष्ठ ७५८ मा स्थापित गरिसकेको छ । उक्त निर्णयमा भनिएको छ, “पैतृक सम्पत्तिसँग कुनै सम्बन्ध नगाँसिने र परिवारका अन्य सदस्यको सो सम्पत्ति आर्जनमा कुनै योगदान आँकन नसकिने सम्पत्ति बण्डा गर्न कर नलागोस् भन्ने नै अंशबण्डाको १८ नं. को आशय हो । विदेशमा रहेको आफ्नो छोराको आर्जनबाट आफ्नो नाममा खरीद भएको सम्पत्ति पनि निजी श्रम, सीप र प्रयासमध्ये प्रयासको आर्जन भएबाट सोबाट अंश दिन बाध्य बनाउनु अंशबण्डाको १८ नं. प्रतिकूल हुन जान्छ” । प्रस्तुत विवादको सम्पत्ति त प्रतिवादीको श्रमको आर्जन मान्नु पर्ने हुन्छ ।

            ७. यसरी प्रतिवादी लोकबहादुर खड्काले भारतमा ३४ वर्षसम्म नोकरी गरी निवृत्तिभरण पाउने गरी सेवाबाट अवकाश पाएको देखिएको र आफू कार्यरत् रहेको कार्यालयबाट रकम प्राप्त गरी सोपश्चात् जग्गा खरीद गरी घर निर्माण गरेको देखिन्छ । पुनरावेदक वादीले हामी समेतको आर्जनको सम्पत्तिबाट दावीको जग्गा खरीद गरी घर निर्माण गरेको हुँदा सो जग्गा घरमा पुनरावेदक वादीको समेत बण्डा लाग्नु पर्ने भनी जिकीर लिएतापनि पुनरावेदक वादीको समेत सम्पत्ति सो घर जग्गामा परेको पुष्टि हुने कुनै आधार प्रमाण पुनरावेदक वादीबाट पेश हुन सकेको देखिँदैन ।

            ८. अतः कि.नं. २०१ र ११५७ को जग्गा प्रतिवादी लोकबहादुर खड्काले भारतमा नोकरी गरी कमाएको रकमबाट खरीद गरी सो जग्गामा घर निर्माण गरेको देखिँदा प्रतिवादीको निजी आर्जनको रकमबाट जग्गा खरीद गरी सोमा निर्माण भएको घरमा अन्य अंशियारको अंशहक लाग्न नसक्ने भएकोले सो जग्गा घर सगोलको सम्पत्ति हो भनी अनुमान गर्न नमिल्ने हुँदा मुलुकी ऐन अंशबण्डाको १८ नं. बमोजिम सो सम्पत्ति प्रतिवादीको निजी ठहरी आफूखुश गर्न पाउने हुँदा उल्लिखित कि.नं. २०१ र ११५७ जग्गा र सोमा रहेको घरबाहेक अन्य सम्पत्तिको दुई भागको एक भाग अंश वादीले पाउने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६७।२।१८ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । अरूमा तपसीलबमोजिम गर्नू ।

 

तपसील

 

      माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर भएकोले शुरू जिल्ला अदालतमा वादीले कोर्टफी पछि बुझाउने गरी सुविधा लिई वादीले नपुग कोर्टफी रू.२२,०१०।– बुझाउन बाँकी देखिएकोमा सो रकम र वादीले शुरूमा दाखिल गरेको कोर्टफी रकम रू.२००।– समेत जम्मा कोर्टफी रू.२२,२१०।– प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्दा पुनरावेदन अदालत, पाटनमा मिति २०६५।५।२३ मा र.नं. ०६८ मा धरौटी राखेको देखिएकोमा सो कोर्टफी सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालत, पाटनले फैसलामा केही बोलेको नदेखिँदा सो रकममध्ये रू.२२,०१०।–कोर्टफी रकम सदर स्याहा गर्नु र रू.२००।– कोर्टफी फिर्ता पाऊँ भनी ऐनका म्यादभित्र वादीको दरखास्त परे कुनै दस्तूर नलिई सो रकम रू.२००।– वादीलाई दिनु भनी पुनरावेदन अदालत पाटनमा लेखी पठाउनू – १

प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ––– २

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

 

इति संवत् २०७० साल जेठ २२ गते रोज ४ शुभम् ....

 

इजलास अधिकृत : कृष्णप्रसाद पौडेल