निर्णय नं. ३३२६ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३३२६ ने.का.प. २०४५     अङ्क १

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४४ सालको रि.नं. २३६१

आदेश भएको मिति : २०४४।७।२४।४ मा

 

निवेदक :      चरिकोट गा.पं.वा.नं.७ घर भई हाल ठमेलबस्ने गणेशबहादुर श्रेष्ठ

विरुद्ध

प्रत्यर्थी  : प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)                  रिट निवेदक उपर लगाएको प्राचीन मूर्ति चोरी तथा स्थानान्तरण गरे भन्ने मुद्दामा समेत निवेदकले म.क्षे.अ. बाट समेत सफाई पाएको देखियो, यस्तो अवस्थामा रिट निवेदक २०३९।९।२३ सम्म हाजिर रहेको देखिएकोमा मिति ०३९।९।२६ गतेको बा.अ.प्र.का.को पत्रबाट ऐ.पौष २०  गतेबाट गयल खाली जनाउन पत्र पठाएको प्रत्यर्थी कार्यालयको काम कारवाही प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद ७ को समेत प्रतिकूल देखिने ।

(प्रकरण नं. १२)

 

निवेदकतर्फबाट   : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

विपक्षीतर्फबाट    :      विद्वान का.मु. सह–न्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

 

आदेश

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह: नेपालको संविधानको धारा १६।६१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदकको निवेदन तथ्य एवं जिकिर निम्नप्रकार छ ।

२. निवेदक कालिमाटी प्रहरी शिविर अन्तर्गत त्रिपुरेश्वर चौंकीमा प्रहरी हवल्दार पदमा कार्यरत भएकोले आफूले प्रहरी ऐन नियम तथा प्रचलित नेपाल कानून अन्तर्गत आफ्नो ओहोदाको कर्तव्य पालन गरी आइरहेको थिएँ । पद अनुसार देश नरेश र व्यवस्थाको सेवामा निवेदक कर्तव्य परायण छु । प्रहरी फोर्समा २०३०।५।१ मा प्रवेश गरेर २०३६ सालमा हवल्दारमा पदोन्नती भएँ । प्रहरी फोर्समा लिएको विभिन्न तालीममा कुशलतापूर्वक सफल भएको छु । आफ्नो कर्तव्यपालन गर्दाको अवस्थामा २०३९।९।२३ मा प्रत्यर्थी डि.एस.पी.कार्यालयबाट बोलावट भयो । तत्पश्चात निवेदक समेत उपर श्री ५ को सरकार जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंले प्राचीन मूर्ति चोरी तथा स्थानान्तरण गरे भन्ने मुद्दा श्री बा.वि.अ. मा दायर गर्‍यो । बा.वि.अ. बाट उक्त मुद्दामा निवेदकले सफाई पाए । उक्त फैसला उपर म.क्षे.अ. मा श्री ५ को सरकारले पुनरावेदन गरेकोमा म.क्षे.अ. बाट समेत निवेदकले सफाई पाएको छु ।

३. सफाई पाएपछि बहाल रहेको पदमा हाजिर भई कार्य सम्पादन गर्न पाउँ भनी प्रत्यर्थी उपरीक्षक कार्यालयमा द.नं. ९०९५ मिति २०४१।१०।२९ मा निवेदन दर्ता गरे । मलाई अद्यावधी कुनै जानकारी दिइएको  छैन । तत्पश्चात प्रहरी प्रधान कार्यालय, मध्य क्षेत्र प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दर्ता गर्न र हाजिर हुन पाउँ भन्दा एस.पी.कार्यालयमा निवेदन दिनु भनियो, निवेदन दिइसकेको छु भन्दा त्यही निवेदनबाट कारवाही हुन्छ भनियो । मेरो निवेदन दर्ता गर्नु पर्दैन भन्ने ठाडो जवाफ दिएकोले प्रत्यर्थी प्रहरी प्रधान कार्यालय र मध्य क्षेत्र प्रहरी कार्यालयले मेरो निवेदन दर्ता गर्न इन्कार गर्‍यो । अपितु कानुनी कारवाही गरी माग्न तथा पदमा हाजिर हुन पाउँ भनी दिएको निवेदन प्रहरी उपरीक्षक कार्यालयमा यथावत रुपमा सुरक्षित छ । उक्त कार्यालयकै अन्तर्गत प्रहरी चौकीमा निवेदक कार्यरत र दरवन्दी समेत भएकोले अधिकार प्राप्त निकाय तथा अधिकारी समक्ष मैले निवेदन दर्ता गरेको छु ।

४. तत्पश्चात निवेदक प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालयमा मिति २०४१।११।२४ मा द.नं. ४१९३ मा आफ्नो पदमा यथावत रुपले हाजिर हुन पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदनपत्र समेत दर्ता गरेको छु । उक्त निवेदन दर्ता गरे पश्चात, निवेदक नियमित रुपबाट दिनहुँ श्री प्रहरी प्रधान कार्यालय मध्य क्षेत्र प्रहरी कार्यालय, उपरीक्षक कार्यालय डि.एस.पी.कार्यालय, प्रहरी शिविर कालीमाटी तथा प्रहरी चौकी समेत समक्ष गई के कस्तो कारवाही भयो भएन भनी बुझ्दा मलाई कुनै कारवाही भएको जानकारी दिइएको छैन र हालसम्म आफ्नो पदमा हाजिर समेत गराइएको छैन यसरी मलाई हाजिर नगराइएकोले हाजिर हुन पाउँ भनी सम्मानीत अदालत समक्ष परमादेशको रिट नं. १४४३ दायर गरेको छु । मैले दायर गरेको रिट निवेदन सम्मानीत अदालत समक्ष अध्यावधी विचाराधिन अवस्थामा छ ।

५. निवेदक २०३९।९।२३ सम्म प्रत्यर्थी प्रहरी  शिविरमा उपस्थित रहेको अवस्थामा २०३९।९।२० नै गयल खारेज गरिएको निर्णय प्र.नि. २०३३ को नियम ७ को प्रतिकूल छ । हाजीर रहेकै अवस्थामा लागू हुने गरी गरिएको निर्णय भूतलक्षी हुन गई बदरभागी छ । गयल खारेज गर्ने गरेको निर्णय प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १०(२) को प्रतिकूल भई बदरभागी छ । म उपर नै फौज्दारी अभियोग लगाई मुद्दा दायर गरेको अवस्थामा प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ७७ तथा नियम ७.१० आकर्षित हुन सक्दैन । पदबाट बर्खास्त नभएसम्म पदमा रहने मेरो अधिकार सदा सर्वदा सुरक्षित छ पदबाट बर्खास्त गर्ने आधार प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० तथा नियमावलीको नियम ९.५ मा उल्लेख छ । निवेदकलाई उक्त दफा १० तथा नियम ९.६ को अवस्था देखाई पदबाट बर्खास्त गर्न सक्ने अवस्था छैन र हाल सम्म गरिएको भन्ने कुनै जानकारी समेत दिएको छैन । दफा १० तथा नियम ९.५ बमोजिम पदबाट बर्खास्त गर्ने आधार कारणसम्म पनि सिर्जना नभएकोमा निवेदकलाई आफ्नो पद अनुसारको नोकरीमा बहाल नराख्नुबाट उक्त नियमहरूको प्रत्यक्षतः प्रतिकूल कार्य भएको छ । प्राचीन मूर्ति चोरी तथा स्थानान्तरण गरे भन्ने मुद्दामा वा.वि.अ. तथा म.क्षे.अ. बाट समेत सफाई पाएको छु सफाई पाएपनि निवेदकको पदमा हाजिर हुन पाउने अधिकार सर्वथा सुरक्षित छ विभागीय प्रमाणको अभावमा निवेदकले आफ्नो सेवामा बस्ने मौकाबाट बञ्चित हुनु पर्ने अवस्था छैन । अतः निवेदकको उल्लिखित हक अपहरित हुनाको साथै नेपालको संविधान धारा १०(१), ११(२)(ङ) १५ द्वारा प्रत्याभूत हकबाट बञ्चित हुनु परेकोले अन्य उपचारको अभावमा धारा १६।७१ अन्तर्गत असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गराई माग्न आएको छु । उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी गयल खारेज गर्ने गरेको निर्णय काम कारवाही आदेश सम्पूर्ण बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

६. यसमा के कसो भएको हो प्रत्यर्थी कार्यालयहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेशगर्नु भन्नेसमेत यसअदालत एकन्यायाधीशको इजलासको २०४४।१।२५ को आदेश रहेछ ।

७. अञ्चल प्रहरी कार्यालयको प.सं.व्य. १२८।१५२१।१३९ मिति २०३९।९।२६ गतेको पत्रले २०३९।९।२० गतेबाट गयल खाली जनाएको र पछि निज समेतले पुरातात्विक मूर्ति चोरी स्थानान्तरण गरेको कसूरमा निज समेत उपर जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंबाट मुद्दाको कारवाही शुरु गरी बागमती वि.अ.मा सबूदप्रमाणसहित मिसिलसाथ पेशगरेको भन्ने कुरा बुझिन आएकोले निजले यस कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई अनावश्यक झुठ्ठा लान्छना लगाई रिट निवेदन पेश गरेको देखिन आएकोले रिट निवेदन लाग्न नसक्ने हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बागमती अञ्चल प्रहरी कार्यालय, प्रहरी शिविर कालिमाटी, प्रहरी नायब महानिरीक्षक समेतको एकै व्यहोराको छुट्टाछुट्टै लिखितजवाफ रहेछ ।

८. निवेदकलाई परेको पिरमर्का तथा निवेदन दर्ता गराउन यस कार्यालयमा उपस्थित नभएको र निवेदक उपर प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट केही कारवाही नभएको हुँदा झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रहरी नायब उपरीक्षकको लिखितजवाफ रहेछ ।

९. निवेदकले यस मन्त्रालयबाट यो काम कुराबाट निजको हक र अधिकारमा आघात पर्‍यो भन्ने कुरा निवेदनको कुनै पनि प्रकरणमा उल्लेख गर्न नसकेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध भन्ने समेत सचिव गृह मन्त्रालयको लिखितजवाफ रहेछ ।

१०. यसमा २०३९।९।२० गते बाटै गणेशबहादुर श्रेष्ठ गयल खाली जनिएको श्रेस्ताबाट देखिएको भन्ने लेखिएकोले सो गयल खाली सम्बन्धी हाजिरी फाराम र त्यस सम्बन्धी भएको कारवाहीको फाइल १ र यी वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठ समेत  भएको प्राचीन मूर्ति चोरी तथा स्थानान्तरण मुद्दाको मिसिल १ समेत म.न्या.का.मार्फत झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत संयुक्तइजलासको ०४४।७।८ को आदेश रहेछ ।

११. नियमबमोजिम दैनिक पेशी शुचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भई आएको प्रस्तुत विषयमा तारेखमा रही इजलास समक्ष उपस्थित भएको रिट निवेदकलाई समेत रोहवरमा राखी रिट निवेदकतर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले निवेदकले ०३९।९।२३ सम्म आफ्नो पदमा इमान्दार पूर्वक काम काज गर्दै आउनु भएकोमा २०३९।९।२० मै गयल खारेज भइसकेको भनी हाजिर रहेको अवस्थामा लागू हुने गरी निर्णय गर्नु र अधिकार विहिन अधिकारीले निर्णय गर्नु प्रहरी ऐन तथा नियमावलीहरूको प्रतिकूल हुन गएको छ । फौज्दारी अभियोगलाई मुद्दा दायर गरेको अवस्थामा प्रहरी नियमावली, २०३३ को नि. ७७ तथा ७.१० आकर्षित हुनसक्ने होइन । पदबाट बर्खास्त नभएसम्म वा कानूनद्वारा पदबाट हटाइएसम्म मेरो पक्षको अधिकारमा हनन् हुनसक्ने होइन प्राचीन मूर्ति चोरी तथा स्थानान्तरण गरे भन्ने मुद्दामा वा.वि.अ. तथा क्षे.अ. बाट सफाई समेत पाइसकेको स्थितिमा निवेदक उपर सो अभियोग लगाई हकबाट बञ्चित गर्न मिल्ने होइन गयल खारेज गर्ने गरेको निर्णय काम कारवाही त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषण लगायतको आदेश जारी गरी उक्त निर्णय बदर गरिनु पर्दछ भन्ने र विपक्षी कार्यालयको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान का.मु. सह–न्यायाधिवक्ता श्री वलराम के.सी.ले प्रहरी कर्मचारी डिउटीमा चौविसै घण्टा समेत खटिनु पर्ने र प्रहरी ऐन तथा नियमावली बमोजिम आफ्नो कर्तव्यमा रहनु पर्नेमा गयल खाली भएको कारणबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानून बमोजिम गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटी नभएकोले रिट निवेदन खारेज हुन पर्ने भन्ने समेत गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

१२. प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१३. यसमा मिति २०३९।९।२३ सम्म पदमा रही काम गरिनै रहेको अवस्थमा सफाई पाइसकेको निवेदक उपर लगाएको प्राचीन मूर्ति चोरी तथा स्थानान्तरण गरे भन्ने मुद्दाबाट समेत प्रेरित भई २०३९।९ ।२० देखिन् लागू हुने गरी गयल खारेज गर्ने गरेको प्रत्यर्थीहरूको काम कारवाही त्रुटिपूर्ण भएकोले बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर भएकोमा कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीले विदा बस्नु भन्दा अगावै प्रहरी ऐन तथा नियमावली बमोजिम विदा स्वीकृत गराई मात्र विदा वस्न पर्नेमा यो नगरी ०३९।९।२० गते बाटै भगोडा खाली रहेको भन्ने लिखितजवाफ देखिन आयो ।

१४. यसै अदालतका आदेश बमोजिम म.न्या.का.मार्फत प्राप्त हुनआएको सम्बन्धित फाइल तथा विद्वान का.मु. सह–न्यायाधिवक्ताले इजलास समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको सम्बन्धित हाजिर फाराम हेर्दा उक्त हाजिर फारामको पाना नं. ३९ मा २०३९।९।२० गतेदेखि ऐ.२३ गते सम्म ‘हा’ जनिई त्यसलाई गोलो घेरा हाली गैरहाजिर जनाएको र कैफियतमा पौष २० गतेबाट भगोडा खाली भन्ने जनिएको प्रष्ट रुपमा देखिन आयो तर ‘हा’ लाई किन काटेको भन्ने कुरा जनिएको देखिन आएन । आदेश बमोजिम प्रमाणको निमित्त इजलास समक्ष पेश हुनआएको रिट निवेदक उपर लगाइएको प्राचीन मूर्ति चोरी तथा स्थानान्तरण गरे भन्ने मुद्दामा समेत निवेदकले म.क्षे.अ. बाट समेत सफाई पाएको देखियो । यस्तो अवस्थामा रिट निवेदक २०३९।९।२३ सम्म हाजिर रहेको देखिएकोमा मिति ०३९।९।२६ गतेको बा.अं.अ.को पत्रबाट ऐ.पौष २० गतेबाट गयल खाली जनाउन पत्र पठाएको प्रत्यर्थी कार्यालयको उक्त काम कारवाही प्रहरी नियमावली २०३३ को परिच्छेद–७ को समेत प्रतिकूल देखिन  आयो ।

१५. अतः त्यस प्रकार हाजिर रहेको प्रहरी कर्मचारीलाई भगोडा खाली भन्ने जनाउन पठाएको कानून अनुरुप नहुँदा उक्त मिति ०३९।९।२६ को वा.अं.प्र.का.को आदेश पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । सम्बन्धित कार्यालयको जानकारीको लागि यसै आदेशको १ प्रति म.न्या.का.मा पठाई फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई  दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४४ साल कार्तिक २४ गते रोज ४ शुभम् ।