निर्णय नं. ३३२८ - निषेधाज्ञा
निर्णय नं. ३३२८ ने.का.प. २०४५ अङ्क १
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
सम्वत् २०४३ सालको दे.पु.नं. ६९६
फैसला भएको मिति : २०४४।१२।२४।४ मा
निवेदिका : का.जि.का.न.पं. वा.नं. ३२ बस्ने शुसिला थापा
विरुद्ध
विपक्षी : का.जि.का.न.पं. वार्ड नं. ३१ बस्ने रमेश बाबु मल्लसमेत
मुद्दा : निषेधाज्ञा
(१) कानूनको मर्यादा राखी आफ्नो हकको प्रयोग अरुको हकको हनन नहुने गरी गर्नु प्रत्येक नागरिकको मूल कर्तव्य हुन जाने हुँदा प्रत्यर्थीहरूले आफ्नो हकाधिकारको जग्गामा कुनै किसिमका कार्य गर्न नपाउने भन्न मिल्ने समेत देखिन आएन, तर प्रत्यर्थीहरूले आफ्नो जग्गामा गरेको कार्यबाट निवेदिकाको सम्पत्तिमा असर पर्न जान दिनु भएन, प्रत्यर्थीले उपरोक्त बमोजिम काम कारवाही गरेमा निवेदिकाको हक अधिकारमा हनन हुन जाने आशंकासम्म देखिन आएकोले आफ्नो हकको प्रयोगमा अर्काको हकको हनन नहुने गरी कार्य गर्नु भनी निषेधाज्ञाको आदेश जारी नगरेको म.क्षे.अ. को इन्साफ नमिली त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुन्छ, निवेदिकाको सम्पत्तिमा नोक्सान गर्न नपाउने गरी आफ्नो हकको सम्पत्ति उपभोग गर्न पाउने गरी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा निषेधाज्ञा जारी हुने ।
(प्रकरण नं. १४)
पुनरावेदिका तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री वैद्यनाथ उपाध्याय
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी
फैसला
न्या.बब्बरप्रसाद सिंह : म.क्षे.अ.को मिति २०४२।११।२१ को फैसला उपर चित्त नबुझी निवेदिका शुसिला थापाको पुनरावेदनको अनुमतिको लागि पर्न आएको निवेदनमा अनुमति प्राप्त भई इजलास समक्ष पेश भई आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ ।
२.विपक्षीहरूले २०३३।६।२५ का दिन पूर्व साझा बाटो कमल थापाको घर, पश्चिम आफ्नै पर्खाल समेत उत्तर माधुरी थापाको जग्गा दक्षिण गगोत्री जाने बाटो यति ४ किल्ला भित्रको कि.नं.३७२ को जग्गा १–२–३–३ को घरजग्गा देखि पश्चिम तिरको सडक देखि पुर्वपट्टि उचो ठाउँमा मेरो घर र पर्खाल रहेको र विपक्षीहरूले उक्त पर्खाल देखि पश्चिम पट्टीको जग्गामा माटो काटी गहिरो पारी दिंदा मेरो पर्खाल उक्त जग्गामा टेवालागि रहेको र उक्त जग्गाको माटो काटी दिएकोले मेरो पर्खाल समेत बीच बीचमा चर्की भत्कीन लागेको अवस्थामा पुर्याई दिएकोले सो मेरो पर्खाल भत्काउन विपक्षीलाई अधिकार छैन । नेपालको संविधानको धारा ९(२) मा उल्लेख भए अनुसार अरुको अधिकारमा बाधा पुर्याउन कसैलाई अधिकार छैन यसरी उचो स्थानबाट माटो काट्दा मेरो पर्खाल समेत भत्काई दिने मुराद लिनुको साथै मेरो घर समेतमा आघात पर्न गएकोले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६ को देहाय ५ र ६ अनुसार ऐ.ऐनको दफा ९ अनुसार सम्पत्तिको असर पर्न नसक्ने र यसरी माथि लेखिए अनुसार मेरो हकको सम्पत्ति नोक्सानी पार्न नपाउने गरी विपक्षीहरूको नाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको शुसिला थापाको निवेदन ।
३.निवेदकको माग बमोजिम निषेधाज्ञा आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? सो को सबूद साथ लिखितजवाफ पेश गर्नु र यो मामीलाको निर्णय हुँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल निवेदकको हकभोग स्वामित्व भित्रको पर्खाल भत्काउने र माटो खन्ने क्रिया नगर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको वा.अं.अ.को २०४०।५।२७ को आदेश ।
४.विपक्षीले हाल बनाएको घर हाम्रो हो र विपक्षीको साँधबाट १८।२० फिट मात्र छोडी बनाउनु भएको छ, हाम्रो पूर्व सीमाना निजको भिर जग्गा विपक्षकै घरको बोझले भत्काउने संभावना हुन सक्छ । हाम्रो जग्गा भत्काउने अधिकार विपक्षीलाई नभएको हुँदा सो ठाउँमा निजकै जग्गामा रिटेनिगवाल लगाई हाम्रो जग्गाको सुरक्षा विपक्षीले गरिदिनु पर्दछ र विपक्षीको पर्खाललाई हामीले लिएको बकसपत्रको किल्लामा लेखिएको पर्खाल हाम्रो हुँदा विपक्षको हुन सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०४०।८।१८ को हरिनारायणको लिखितजवाफ ।
५.विपक्षीको जग्गा सडक छेउ नपरेको हुँदा हाम्रो जग्गा खरीद गर्न विपक्षीले कुरा गर्नु भएको थियो, हामीले नदिई रिसइवी लिई तथा भिरालो जग्गाको घर बनाउन नमिल्ने नदेखि कुनियतले मात्र यो निवेदन दिएकी हुन् विपक्षीको माग दावी नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गत पर्न नसक्ने हुनाले समेत विपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सुरेशबाबु समेतको २०४०।७।८ को लिखितजवाफ ।
६.आफ्नो हकको जग्गामा भोगचलन गर्ने विपक्षहरूलाई अधिकार भएकोले आफ्नो हकको जग्गामा घर बनाउन कुनै प्रकारले भोगचलन गर्नबाट रिकिंदा एउटाको कानुनी रक्षा गर्दा अर्को कानुनी अधिकारमा बाधा पुग्ने हुँदा आफ्नो जग्गामा माटो नै नकाट्नु भनी निषेधाज्ञा गरी रहनु परेन । अतः माथिका प्रकरणहरूमा उल्लिखित तथ्य एवं कारणका आधारमा सो अनुरुप गर्ने गरी निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन । निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहर्दैन भन्ने समेत व्यहोराको बागमती अञ्चल अदालतको २०४१।३।५ को फैसला ।
७.उक्त फैसलामा चित्त बुझेन उक्त फैसला उल्टाइ मेरो निवेदन जिकिर बमोजिम निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदिकाका म.क्षे.अ. मा परेको पुनरावेदन ।
८.माटो काट्दा निवेदिकाको अचल सम्पत्ति भत्किन नपाओस् भन्नाले टेवा (रिटेनिङ वाल) दिई माटो काट्न भनी विपक्षीलाई सूचना दिने भनी उल्लेख भएको व्यहोरासम्म मिलेको नदेखिएको हुँदा वा.अं.अ. को फैसलाको तपसील खण्डको देहाय २ को व्यहोरा बदर गरिदिएको छ वा.अं.अ.ले निषेधाज्ञा जारी नहुने ठहर्याएको ठहर मिलेकै देखिँदा मनासिव ठहर्छ भन्ने समेत म.क्षे.अ. को मिति २०४२।११।२१ को फैसला रहेछ ।
९.म.क्षे.अ. को निषेधाज्ञा जारी नगर्ने गरी गरेको वा.अं.अ. को फैसलालाई बदर गरेको फैसलामा कानुनी त्रुटी हुँदा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी निवेदिकाको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत यस अदालत डिभिजन बेन्चको मिति २०४३।१।२४ को आदेश रहेछ ।
१०.नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचिमा चढी इजलास समक्ष पेश भई आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदिकाको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री वैद्यनाथ उपाध्याय र विपक्षीतर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले गर्नु भएका बहस जिकिर समेत सुनियो ।
११.प्रस्तुत मुद्दामा म.क्षे.अ. ले गरेको इन्साफ मनासिव बेमनासिव के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
१२.यसमा विपक्षीहरूको जग्गा निवेदकको हक देखि पश्चिमतिर भएको सडक देखि पूर्वपट्टी उचो रहेको हुँदा आफ्नो जग्गामा माटो खन्ने अधिकार विपक्षीहरूको भए पनि वर्षात याममा उच्च स्थानबाट माटो काटी गहिरो पारी दिंदा सो गहिरो परेको जग्गाको कारणले माटो खसी पर्खाल समेत चर्की घरलाई समेत असर पर्न जाने भई कानूनद्वारा प्रदत्त हकमा असर पर्न जाने भएकोले निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदिकाको मुख्य जिकिर देखिन आयो ।
१३.विपक्षीहरूको लिखितजवाफ हेर्दा निवेदिकाको निवेदन जिकिर बमोजिम माटो काटी दिने किसिमको कुनै पनि कार्य नगरिएको हुँदा निवेदन जिकिर पुग्न नसक्ने भन्ने समेत देखिन आयो ।
१४.मिसिल संलग्न रहेको मिति र ०४१।१।३१ नक्शा प्रकृति हेर्दा न.नं. ५ मा निवेदिकाको घर जग्गा रहेको र प्रत्यर्थीको जग्गा न.नं. २ मा देखिन आई न.नं ५ को घरजग्गा उचो स्थानमा रही न.नं २ को जग्गा तल गहिराइमा रहेको देखिन आयो । उचो स्थानमा रहेको जग्गा तर्फमा गहिराई तर्फबाट माटो कटान गरिंदा उचो स्थानमा रहेको घर जग्गामा समेत असर पर्न जान सक्ने देखिन्छ । प्रत्यर्थीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले त्यस प्रकारको माटो कटान गर्ने जस्तो कुनै पनि कार्य नगरेको भन्ने समेत जिकिर समेत लिनु भएबाट माटो कटान गरी घर जग्गालाई असर परिसकेको भन्ने कुरा भने मिसिल संलग्न रहेको नक्शा प्रकृतिबाट भत्किए बिग्रिएको नदेखिएबाट समेत सो भन्न मिल्ने देखिन आएन । निवेदिका तर्फका विद्वान अधिवक्ताले कार्य गर्नु भन्दा अगावै सो कार्य रोक गर्न अथवा निषेध गर्नको लागि निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुनु पर्ने भन्ने समेत बहस गर्नु भएबाट समेत त्यसतर्फ हेर्दा कानूनको मर्यादा राखी आफ्नो हकको प्रयोग अरुको हकको हनन् नहुने गरी गर्नु प्रत्येक नागरिकको मूल कर्तव्य हुन जाने हुँदा प्रत्यर्थीहरूले आफ्नो हकाधिकारको जग्गामा कुनै किसिमको कार्य गर्न नपाउने भन्न मिल्ने समेत देखिन आएन । तर प्रत्यर्थीहरूले आफ्नो जग्गामा गरेको कार्यबाट निवेदिकाको सम्पत्तिमा असर पर्न जान दिनु भएन । प्रत्यर्थीले उपरोक्त बमोजिम काम कारवाही गरेमा निवेदिकाको हक अधिकारमा हनन् हुन जाने आशंकासम्म देखिन आएकोले आफ्नो हकको प्रयोगमा अर्काको हकको हनन् नहुने गरी कार्य गर्नु भनी निषेधाज्ञाको आदेश जारी नगरेको म.क्षे.अ.को इन्साफ नमिली त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुन्छ । निवेदिकाको सम्पत्तिमा नोक्सान गर्न नपाउने गरी आफ्नो हकको सम्पत्ति भोग गर्न पाउने गरी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा निषेधाज्ञा जारी हुने ठहर्छ । पुनरावेदिकाले म.क्षे.अ. मा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्टफी रु.१।५० र यस अदालत समक्ष पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्टफी रु.१।५० जम्मा रु.३।– प्रत्यर्थीहरूबाट भराई पाउने हुँदा प्रत्यर्थीहरूबाट भराइपाउँ भनी ऐन बमोजिम दर्खास्त पर्न आए प्रत्यर्थीहरूबाट बराबरको दरले निवेदिकालाई भराई दिनु का.जि.अ.त.मा लगत दिई मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान
इति सम्वत् २०४४ साल चैत्र २४ गते रोज ४ शुभम् ।